लोकशाही लॉकडाउन - सुहास पळशीकर

मार्चच्या अखेरीस देशभरात झालेल्या टाळेबंदी, अर्थात लॉकडाऊनमुळे कोरोनासंसर्ग किती आटोक्यात आला, हे माहीत नाही. पण लोकांचं जगणं ठप्प झालं, एवढंच नव्हे तर लोकशाहीला देखील टाळं लावलं गेलं. आता कुणाला पटो न पटो या प्रयोगाचे दूरगामी परिणाम आपल्या लोकशाहीवर होऊ घातले आहेत.

लोकशाही लॉकडाउन करून टाकायची असे होऊ शकते का? भारतात एकदा असा प्रयोग झाला, तो १९७५ च्या आणीबाणी दरम्यान. पण तेव्हा थेट सामान्य नागरिकांना होणारा जाच तसा मर्यादितच होता. लोकशाही आणि लोक दोघांनाही बंदिस्त करून टाकण्याचा भारतातला यंदाच्या मार्चपासूनचा प्रयोग हा त्यामुळेच अभूतपूर्व म्हणावा लागेल. शिवाय, जर अशा डबल लॉकडाउनला लोकांचा पाठिंबा असेल तर? १९७५ च्या लोकशाहीच्या लॉकडाउनला काही जनतेचा फारसा पाठिंबा नव्हता. त्यामुळेच त्यानंतर लोकशाहीची गाडी बरीचशी रुळावर आली. सध्याचा क्षण गुंतागुंतीचा आहे कारण लोक तर लॉकडाउनमध्ये गेले पण लोकशाही सुद्धा बंद पडली आणि याची ना फारशी कोणाला जाणीव झाली ना त्याची कोणाला काही फिकीर पडली. अनेकांना तर हे वाचताना सुद्धा लोकशाही लॉकडाउन झाली हे पटणारदेखील नाही. लोकांना घरात बंदिस्त करून ठेवलं त्याची नक्की फलनिष्पत्ती काय हे कधी पाहिलं जाईल ते जावो, पण एकूण सरकारचा आणि आपला सगळ्यांचा आविर्भाव तूर्त तरी असाच आहे की लपून बसलो म्हणून बचावलो!

अशा नाजूक क्षणी लॉकडाउनचा बिगर-लोकशाही रुबाब आणि लॉकडाउन नंतरचं लोकशाहीचं गुंतागुंतीचं भवितव्य यांची चर्चा करायची हे जरा अवघडच आहे.

पण, एक गोष्ट नक्की. एका व्हायरसमुळे सार्वजनिक जीवन आणि राजकारण किती आमूलाग्र बदलू शकतं याची प्रचिती कोरोना/कोविदच्या महामारीमुळे आपल्याला मिळणार असं दिसतं आहे. अर्थात कोविदचं संकट हे सगळ्या जगभरावर बेतलेलं संकट आहे आणि त्यामुळे त्यातून निर्माण होणारी खळबळ ही सुद्धा जगभर आपलं अस्तित्व येत्या काळात जाणवून देणार आहे. भारतापुरतं बोलायचं तर या खळबळीला देशातल्या अभूतपूर्व लॉकडाउनची पार्श्वभूमी आहे आणि त्या लॉकडाउनमुळे आपल्या देशातली खळबळ आणखी गूढ, गुंतागुंतीची आणि राजकारणाला कलाटणी देणारी ठरू शकते.

लोक, लोकांचे परस्पर-संपर्क, लोकसमूह आणि त्यांच्या भावना, त्या भावना घडवण्याचे-बदलण्याचे सार्वजनिक प्रयत्न हे सगळं मिळून सार्वजनिक विश्व साकारत असतं. राजकारण हा त्या सार्वजनिक-पणाचा एक मध्यवर्ती असा भाग असतो. जर आयुष्यातून, मानवी जीवनांच्या कक्षेतून, सार्वजनिकपणा हरवला, किंवा वजा केला तर राजकारण लुप्तप्राय होईल यात काही शंका नाही. किमान पक्षी थेट लोकांच्या सहभागावर आधारित असं राजकारण बदलून जाऊन काहीतरी नवं दूरसंपर्काचं राजकारण उभं राहील हे तर नक्कीच. गेल्या दोनेक महिन्यांच्या अनुभवातून आणि त्या काळातल्या कायदेकानूंच्या धुमाकुळातून महामारीचा किती इलाज झाला याचा झाडा घेण्याची जशी वेळ आली आहे तसेच, या सगळ्या भीतीच्या आणि अनामिकाच्या वातावरणातून आपलं सार्वजनिक जीवन आणि राजकारण कसं बदलणार आहे हेदेखील पाहण्याची वेळ आली आहे.

उदाहरणार्थ, विचरविनिमय, अधिकार व सत्तेचे विकेंद्रीकरण, आणि मतभेद-निषेध या तिन्ही बाबी म्हणजे लोकशाहीचा गाभा म्हणता येतील. पण अचानक, आपण त्या वाऱ्यावर सोडून द्यायला तयार झालो आहोत. अर्थात, राजकीय पक्ष काहीतरी निषेध करीत असतात, सामाजिक माध्यमांतून सरकारला विरोध करीत असतात, इतकेच नाही तर फाटाफुटी, सरकारे पडणे-पाडणे या गोष्टी चालूच आहेत असे दिसेल, पण त्यांच्या पलीकडे जाऊन पाहू लागलो तर काय दिसतं? सध्याचा काळ ‘संकटाचा’ आहे, म्हणून ‘नेहेमीसारखे’ राजकारण या काळात करायला नको असे वातावरण सगळीकडे आहे. म्हणजे जणू काही एक विचित्र अशी भयाण शांतता आपल्या सार्वजनिक विश्वात पसरली आहे. सत्तेची कुजबूज आहेच, पण राजकारण करू नका असाच एकंदर सगळ्यांचा कल आहे.

म्हणून तर, महामारी आल्यावर लॉकडाउन करून देश बंद केला गेला तोसुद्धा कोणालाही न विचारता. संसदेचे अधिवेशन चालू होते, ते बंद केले गेले. विरोधी पक्षांशी काहीही सल्लामसलत झाली नाही. राज्यांच्या मुख्यमंत्र्याची देखील बैठक घेतली गेली नाही. इतकंच काय, जनतेलाही पुरेशी पूर्वसूचना न देता आणि बहुतेक फारशी प्रशासकीय तयारी देखील न करता एके दिवशी (रात्री) सगळा देश बंद केला गेला! अर्थातच मग सगळी जबाबदारी आली ती पोलिसांवर. त्यामुळे देशात स्वातंत्र्योत्तर काळात प्रथमच एक विचित्र दृश्य आपण सगळ्यांनी पाहिलं: ते म्हणजे आरोग्यविषयक संकटाचा सामना पोलिसांच्या काठ्यांनी केला गेला. सुखवस्तू मध्यमवर्गाच्या दृष्टीने मुंबई-पुण्याचे सुनसान चौक आणि तिथली सुधारलेली हवा हे जरी लॉकडाउनचे स्मृतिस्तंभ असले तरी हजारो-लाखो लोकांच्या दृष्टीने त्यांच्या हालअपेष्टा, विनाकारण त्यांना याचक बनवून सोडल्याच्या प्रतिमा, छोट्या खोल्यांमध्ये आठ-आठ दहा-दहा लोकांना कोंडून ठेवण्याची मर्दुमकी, याच लॉकडाउनच्या आठवणी राहणार आहेत.

राजकारण आणि लोकशाही यांची साथ सोडल्यामुळे आपली सरकारे, आपले नेते, प्रशासन, आणि आपण सगळे इतके निर्ढावलो की त्यामुळे ज्या दिवशी लॉकडाउन सुरू झाला त्या दिवसापासून आपण सगळेच एका अदृश्य अशा मानसिक लॉकअपमध्ये गेलो आणि आपल्याला त्याचे भानही राहिले नाही. पिंजर्‍यातल्या पोपटाला सुरक्षित वाटते तशी आपली गत झाली. काही मठ्ठ आणि असंवेदनशील जाहिरातींमध्ये लॉकडाउनची तुलना नव्या स्वातंत्र्य लढ्याशी केली गेली. पण खरंतर २४-२५ मार्चच्या मध्यरात्री आपण सार्वजनिकता आणि राजकारण तहकूब केल्याची द्वाही फिरवली.

राजकारण तहकूब केल्यामुळे पुढच्या काळात संकटाचा सामना करण्याच्या प्रशासकीय कामाचा तर खेळखंडोबा झालाच; पण भावी काळातील राजकारणाचं स्वरूप आणि अजेंडा यांच्यावर खोलवर परिणाम झाला. चार घटकांच्या संयोगामुळे हा विचित्र क्षण अवतरला: एक, अधिकारपदावरील व्यक्तींचे औद्धत्य, दोन, विरोधी पक्षांची शरणागती, तीन, माध्यमांचा मतलबी मतिमंदपणा आणि चार, मध्यमवर्गाचा अधीर उतावळेपणा

या गोष्टी एक होऊन भारतात सार्वजनिक धोरण हा विषय राजकारणाच्या कक्षेबाहेर काढण्याचे प्रयत्न चोरपावलाने आणखी पुढे सरकले. ‘नॉर्मल’ काळासाठी लोकशाही वगैरे ठीक आहे, थोडं संकट आलं की लोकशाहीचं गाठोडं खांद्यावरून टाकून द्यावं असा विचार लॉकडाउनने प्रचलित केला.

अर्थात, सार्वजनिकता नावाची गोष्ट अशा प्रकारे ‘लॉकडाउन’ करून टाकण्याच्या या प्रक्रियेत भारत काही एकटा नाही, आणि त्यामुळे पी. साईनाथ यांच्या ‘दुष्काळ आवडे सर्वांना’ या पुस्तकाच्या चालीवर, जगभरातल्या, नाइलाजाने लोकशाही स्वीकारावी लागणाऱ्या अनेकांची ‘लॉकडाउन आवडे सर्वांना’ अशी सध्या अवस्था झाली आहे, त्यावर फारतर आपण काही एकटे नाही म्हणून आपण समाधान मानू शकतो. दांडगट आणि टग्या राज्यकर्त्यांना तर या परिस्थितीमुळे आयती संधीच मिळाली 
तसंच ज्यांची लोकशाही-निष्ठा संशयास्पद आहे असे राज्यकर्ते चटकन लोकशाहीचा लॉकडाउन करायला सरसावले. मुक्त पत्रकारांच्या आणि अभ्यासकांच्या जर्मनीमधील एका संस्थेने (फेरफासुंग, हे तिचे नाव) जगभरातल्या साठ देशांमध्ये या काळात कोणते कायदे अमलात आणले गेले आणि एकूण ‘आणीबाणीला’ शासकीय प्रतिसाद कसा दिला गेला याचे देशनिहाय अहवालच त्यांच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध केले आहेत. खेरीज, अधिकारशाहीच्या लोभाने दक्षिण अमेरिकेतील राज्यकर्ते विविध लोकशाही तत्वे कशी वाऱ्यावर सोडून देत आहेत याचाही एक अहवाल आता आलेला आहे . तर, जगभर असेच चालले आहे म्हणून समाधान मानायचं की अशा बेभरवशाच्या, दांडगट टग्यांच्या माळेत भारताने जाऊन बसावं की नाही, याचा अंतर्मुख होऊन विचार करायचा याची निवड करण्याची जबाबदारी आता या दोन महिन्यांच्या अनुभवाने आपल्यापुढे आलेली आहे.

भारतात या दरम्यान जे काही झालं त्याचं वर्णन गौतम भाटिया या कायदेतज्ञाने कार्यकरी मंडळाची ‘आणीबाणी’ (एक्झिक्युटिव्ह इमर्जन्सी) असं केलं आहे. कारण नक्की कोणी कोणत्या अधिकाराखाली काय नियंत्रणे घातली याचा धड पत्ता नाही अशी स्थिती आहे. म्हणजे उदाहरणार्थ, कोणत्याच कायद्यात लॉकडाउन असा काही शब्दप्रयोग आणि त्याची तरतूद नाही; ज्या कायद्यांचा आधार कर्फ्यू लावण्यासाठी घेतला गेला त्यातला एक थेट ब्रिटिश काळातला (कुप्रसिद्ध असलेला) एपिडेमिक डिसिजेस अ‍ॅक्ट १८९७ हा आहे, पण त्याने अधिकार दिले आहेत राज्यांना आणि इथे सगळे निर्बंध घातले ते तर केंद्राने! दुसरा जो कायदा वापरला गेला तो म्हणज डिझास्टर मॅनेजमेंट अ‍ॅक्ट, २००५. पण त्याच्या कक्षेत ( नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन याच्या कायद्यातील व्याख्येत) महामारी किंवा संसर्गरोग बसत नाहीत असे भाटिया नोंदवतात. आणि इतके सगळे करूनही ठिकठिकाणी सरकारांनी आणि पोलिसांनी जे प्रताप गाजवले आणि ज्यांच्याकडे न्यायालयांनी आपली जबाबदारी झटकून दुर्लक्ष केले त्यांची गणती तर वेगळीच व्हावी लागेल.

या अनेक उपाययोजनांनी लोकशाही कारभाराची कुठेही पत्रास बाळगली नाही. इतकंच काय, पण महामारीबद्दल फक्त आम्ही सांगू तीच माहिती माध्यमांनी प्रसिद्ध करावी अशी याचिका भारत सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली आणि ती थेट रद्द न करता न्यायालयाने सरकारची बाजू मांडावी असा सल्लावजा आदेश माध्यमांना दिला! खेरीज, अशा संकटाच्या काळात अधिकारांचे महत्व नेहेमीसारखे नसणार असा निर्वाळा खुद्द भारताच्या सरन्यायाधीशांनी एका मुलाखतीत दिला आहे 
(द हिंदू, २६ एप्रिल, २०२०)

भारतात अद्यापपर्यंत (३१ मे अखेरीपर्यंत) एकूण तब्बल ६८ दिवस लॉकडाउन चालला. (कुठे-कुठे पुढेही चालेल अशी चिन्हे आहेत.) सगळं काही केंद्राने ठरवून दिलं, दिल्लीहून राज्यातल्या अधिकाऱ्यांना थेट आदेश येत राहिले ( फक्त परिस्थिती बिघडली तर मात्र राज्यांनी अंमलबाजवणी नीट केली नाही म्हणून त्यांच्यावर खापर फोडले गेले). सुमारे महिनाभरापूर्वीच, म्हणजे लॉकडाउनच्या निम्म्या टप्प्यावर केंद्र सरकारने एकट्याने चार हजारावर अधिसूचना, नियम परिपत्रके यांचा पाऊस पाडला होता. या लॉकडाउनची आर्थिक किंमत किती याचे हिशेब पुढे अनेक वर्षे चालतील. नोटाबंदीप्रमाणेच याही प्रकरणात आपण विजयी झालो असे सरकार जाहीर करून टाकेल, मग लोक महामारीने त्रस्त का असेनात! आता सगळेजण तज्ज्ञतेचा आव आणून हे सांगू लागलेच आहेत की व्हायरस काही लगेच जाणार नाही, म्हणून त्याच्या सोबत जगायला शिका. त्यामुळे लॉकडाउनमुळे महामारीवर नियंत्रण ठेवता आले का हा मुद्दा बाजूला ठेवलेलाच बरा. मग लॉकडाउनची फलश्रुती काय?

कोरोनामुळे एक शब्द अचानक परवलीचा बनला. तो म्हणजे सोशल डिस्टन्सिंग’. त्याचा अभिप्रेत असलेला खरा अर्थ असा होता की अपरिचित शारीरिक संपर्क टाळा. पण त्याचा एक वेगळाच अर्थ आपल्या सार्वजनिक व्यवहारांमध्ये या निमित्ताने ठळकपणे पुढे आला आणि दोन प्रकारच्या सामाजिक दुजाभावाची समाजाला झलेली लागण आणखीच पक्की झाली, वाढली. यातली दुर्दैवी बाब अशी की, एकीकडे आपण एकजुटीने संकटाचा मुकाबला करू’ असे म्हणतो खरे, पण प्रत्यक्षात समाजातील अंतराय तीव्र होऊन लोक एकमेकांपासून दुरावण्याचे प्रमाण नेमके या संकट काळातच आणखी वाढले.

कोरोनाचा धोका निर्माण झाला त्याच्या पहिल्या टप्प्यात जी सामाजिक दुही ठळकपणे पुढे आली ती होती हिंदू-मुस्लिम अशी. हिंदूंच्या एका गटाला मुस्लिमांचा वाटणारा संशय ही काही नवी गोष्ट नाही. या संशयावर अनेक सार्वजनिक घडामोडींचे आणि त्यांच्या धर्मकेंद्री अन्वयार्थांचे आवरण सतत चढत राहते. गेल्या सहा महिन्यांमध्ये नागरिकत्वविषयक कायद्यातील दुरुस्ती आणि प्रस्तावित नॅशनल रजिस्टरच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न हे मुद्दे पेटलेले होते आणि त्यावरून देशभर होत असलेल्या आंदोलनांमध्ये मुस्लिम समाजाचा वावर मोठा होता. उलटपक्षी, हे मुद्दे राष्ट्रीय ऐक्याशी संबंधित आहेत असा दावा त्याचे समर्थक करत होते. तेव्हापासून मुस्लिम समाजाला विरोधाचे लक्ष्य करून सगळे राजकारण चालले. त्यातच फेब्रुवारी महिन्यात दिल्लीत दंगली झाल्या. त्यामुळे हिंदू-मुस्लिम संघर्षाचे वातावरण आणखी गडद झाले होते. या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत तबलीगींच्या एका कार्यक्रमाचे निमित्त होऊन महामारीचे रूपांतर ‘कोरोना-जिहाद’ मध्ये करण्याची करामत देशात घडून आली आणि हिंदू-मुस्लिम यांच्यातील सोशल डिस्टन्स-सामाजिक अंतर-पद्धतशीरपणे वाढवण्याचे प्रयत्न झाले. ही चिखलफेक फक्त सामाजिक माध्यमांमध्ये झाली अशातला भाग नाही, उलट, हल्ली नेहेमी घडतं त्याप्रमाणे टीव्हीच्या विविध वाहिन्यांनी यात हिरीरीने भाग घेतला. यात अस्सल आणि नक्कल अशा दोन्ही प्रकारच्या प्रतिमांचा वापर केला गेला. त्यामधून जे कथन रचले गेले ते असे की ‘हिंदू भारता’विरुद्धचा कट म्हणून मुद्दाम ही महामारी मुस्लिमांनी पसरवली. या मध्यवर्ती कथानकाच्या वेगवेगळ्या आवृत्त्यांचा ठिकठिकाणी रवंथ करण्यात आला.

या कथानकातील तपशील आणि त्यांचा खरेखोटेपणा या गोष्टी महत्त्वाच्या नाहीत, किंवा तबलीगच्या कार्यक्रमाला दिल्ली पोलिसांनी परवानगी दिली होती का, ती मागे का घेतली नाही, असे कायदेशीर तपशील देखील इथे महत्त्वाचे नाहीत. आपल्या अतिशयोक्त धर्मप्रेमामुळे आणि ते धर्मप्रेम आविष्कृत करण्याच्या अनावर उत्साहामुळे तबलीग जमातने ही आयती संधी दिली. त्यातून आधी बऱ्याच काळापासून चालू असलेल्या हिंदू-मुस्लिम विभाजनाच्या प्रकल्पाला गती मिळाली आणि बाकी सगळा लॉकडाउन असला तरी सामाजिक अंतर निर्माण करण्याचे काम मात्र पहिल्या महिन्यात उघडपणे आणि अप्रतिहतपणे झाले.

लॉकडाउनच्या दरम्यान दुसर्‍या एका सामाजिक अंतराचं प्रत्यंतर प्रकर्षाने आलं. आपण बहुतेक वेळा वर्गा-वर्गांच्या मधील दरीकडे दुर्लक्ष करतो किंवा त्यांच्यातील अंतराय फार गहिरा नाही असं मानून चालतो. पण गेल्या दोन महिन्यांनी उच्च आणि मध्यम वर्ग एकीकडे आणि गरीब-अतिगरीब दुसरीकडे हे चित्र अधोरेखित झालं. एक तर लॉकडाउन या कल्पनेचं भावनिक मूल्यात रूपांतर करण्यात मध्यमवर्गाचा पुढाकार राहिला. दुसरी गोष्ट म्हणजे जणू स्वतःच्या सुरक्षित जगाच्या पलीकडे काही नाही-असेल तर ते दुसरे जग आपण दया दाखवण्यासाठी आहे, आपली सेवावृत्ती दाखवण्यासाठी आहे पण धोरणे ठरवताना मात्र त्याची दखल घेण्याची गरज नाही अशी मध्यमवर्गाची धारणा राहिलेली दिसते. घरात बसून राहण्याच्या शौर्यात मश्गुल असलेल्या मध्यमवर्गाला घरात राहणे ही गंमत वाटली, पण ज्या घरांमध्ये घरातले सगळे सभासद मोकळेपणे बसू शकत नाहीत-मावतच नाहीत-त्यांची जाणीवही त्यांना नसल्याचे दिसले. घरोघर नवनव्या रेसिपी करून वेळ घालवणार्‍यांना याचं भानच राहिलं नाही की हजारो लोकांचे व्यवसाय आणि नोकर्‍या बंद पडल्यामुळे त्यांना खाण्यापिण्याची भ्रांत अचानक निर्माण झाली. लोक शहरांमधल्या आपल्या वास्तव्याच्या ठिकाणी अडकून पडले आहेत, त्यांना ना खायला मिळते आहे, ना त्यांना डॉक्टरकडे जाणे शक्य आहे, आणि मग नाइलाजाने मिळेल त्या मार्गाने त्यांची गावाकडे जाण्याची धडपड सुरू झाली आहे, या भयाण वास्तवाची कल्पना देखील करू न शकण्याएवढा भावनिक मद्दडपणा कुठून येतो?

समाजातील भिन्न वर्गांमध्ये कोणतेही भावनिक नाते नसणे हे त्याचे उत्तर आहे. शहरी मध्यमवर्गाला नेहेमीच अवघड श्रम करण्यासाठी गरीब हवे असतात, पण बरोबरीचे नागरिक म्हणून नको असतात. ते श्रमिक असतात, ते याचक असतात, ते मध्यमवर्गाच्या सामाजिक सेवारूपी कृपाप्रसादाचे ग्राहक असतात, त्यांना मदत केली की फोटो काढून घेता येतात, पण देशाची धोरणे ठरवताना किंवा कारभार करताना त्यांच्या गरजा आणि अपेक्षा यांना आपल्यापेक्षा जास्त तर सोडाच, पण बरोबरीचे महत्व देणेसुद्धा मध्यवर्गाला मंजूर नसते. त्यामुळेच या महामारीच्या दरम्यान शहरी श्रमिकांची जी मानवनिर्मित समस्या उभी राहिली तिचा आवाका, तिचं महत्व आणि तिची तातडी यांचं भान प्रशासन, सरकार, आणि मध्यमवर्ग यापैकी कोणालाच नव्हतं, कदर किंवा काळजी तर दूरचीच बात राहिली. ‘गरीब आणि श्रीमंत’ यांच्यातील अंतराची चर्चा एक तर सिद्धांतात होते किंवा सिनेमात होते, पण तिचं इतकं बोलकं पण भीषण स्वरूप फक्त लॉकडाउनच्या काळातच पाहायला मिळालं.

या दोन्ही सामाजिक विभागाण्यांचा मथितार्थ असा की वरकरणी लोकशाही अस्तित्त्वात असलेल्या आपल्या समाजाला त्या लोकशाहीची व्याप्ती मर्यादित ठेवायची आहे. आपल्याला लोकशाही हवी, पण तिच्यात सगळ्यांचा अंतर्भाव नको; आपल्याला लोकशाही हवी, पण तिची धोरणे समाजाच्या सर्वात कनिष्ठ थरावरच्या लोकांच्या हितापासून सुरू व्हायला नको आहे; अशी खुरटी, सुखवस्तू लोकांच्या हिताची आणि त्यांना सोसवेल-मानवेल एवढीच लोकशाही जणू आपल्याला हवी आहे. पाळीव प्राण्याप्रमाणे गोड वाटणारी शांत लोकशाही चालेल, पण जनतेच्या खऱ्या गरजांसाठी संघर्ष करणारी कोलाहलाची लोकशाही आपल्याला नकोच असते. इतर वेळी हे कोणी थेटपणे कबूल करणार नाही, पण महामारीच्या संकटाचे निमित्त करून आणि लॉकडाउन नावाची ढाल पुढे करून लोकशाहीची ही मर्यादित कल्पना आपोआप प्रचारात आली.

अर्थातच, लोकशाहीचे हे कथानक कोणी शब्दात मांडलेले नाही, आणि इथे जे म्हटले आहे त्याचा सगळेच इन्कार करतील. पण जे अव्यक्त, अस्फुट कथन गेल्या अडीच महिन्यांत उलगडत गेले आहे ते यापेक्षा काही वेगळे नाही. भविष्यातील इतिहासकार जेव्हा एकविसाव्या शतकाच्या या कालखंडाचा इतिहास लिहितील तेव्हा आजच्या लॉकडाउन बद्दल त्यांना काय लिहावे लागेल? या देशाने आणि त्याच्या सरकारने महामारीचे निमित्त करून नेमकी कोणती गोष्ट दाखवून दिली आहे? एका खंडप्राय देशातील एकशेतीस कोटी लोकांना अचानकपणे आठ आठवडे घरात बंदिस्त करून ठेवण्यात आलेलं यश नक्कीच इतिहासात नोंदवलं जाईल, पण त्या यशाचं इंगित काय आहे?

आज आपण ज्याला ‘यश’ असं म्हणतो आहोत त्यातून एका धोकादायक प्रयोगाला आपण वाट करून दिली आहे. कोणतेही नवीन कायदे न करता, आहेत त्या कायद्यांच्या मदतीने लोकांना घरात डांबून ठेवणं, सर्व सेवा आणि उत्पादक कामे ठप्प करून दाखवणं आर्थिक गाडा बिनदिक्कत बंद करणं आणि केंद्र सरकारपासून गल्लीबोळातल्या सरकारी अधिकाऱ्यांना वारेमाप अधिकार देऊन लोकांचे मालक, पालक आणि राजे बनवणं ही किमया आपण सध्या करून दाखवली आहे. न्यायालये, संसद, असल्या संस्थात्मक अडथळ्यांची पत्रास न बाळगता ‘कार्यपद्धती’ पेक्षा ‘परिणाम’ महत्त्वाचे मानायची अशी मानसिकता देशात यानिमित्ताने प्रचलित झाली आणि मान्यता पावली. एका परीने हे सगळे म्हणजे एका अतिभव्य पातळीवर लोकशाही तहकूब करण्याचा आराखडा आहे. आता भविष्यात कोणाही राज्यकर्त्याला लोकशाहीवर कशी मात करायची याच्यासाठी डोकेफोड करावी लागणार नाही, त्यासाठीची चौकट २०२० मधील प्रयोगाने तयार केली आहे.

खरे तर गेल्या २५ मार्च पासून आपण सगळे एका बौद्धिक-मानसिक लॉकडाउन मध्ये गेलो आहोत. दुसरा लॉकडाउन आज ना उद्या उठेल, कार्यालये आणि उद्योग सुरू होतील, रस्ते माणसांनी गजबजतील, बस-रेल्वेमध्ये नेहेमीचा कोलाहल सुरू होईल, पण सार्वजनिक विश्व आक्रसून टाकण्याची जी करामत लॉकडाउनने केली आहे तिचे परिणाम कसे पुसून टाकायचे हे आव्हान बराच काळ शिल्लक राहील.

भिन्नधर्मीय समाजांमध्ये असलेली दरी रुंदावणे, गरीबांना सार्वजनिक धोरणाच्या चौकटीतून हद्दपार करणे आणि लोकशाहीची कल्पना अरुंद करणे अशी तीन अप्रिय कथानके लॉकडाउनने आपल्या खांद्यावर थोपली आहेत. त्यांच्यासह वाटचाल कशी करायची आणि त्या कथानकांचं ओझं खांद्यावरून काढून कसं टाकायचं हे आपल्या सार्वजनिक विश्वापुढचं येता काळातील मध्यवर्ती आव्हान असणार आहे.

  सुहास पळशीकर

suhaspalshikar@gmail.com