सहापदरी संकटाच्या विळख्यात भारत - रामचंद्र गुहा
कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गामुळे आपल्या आरोग्यव्यवस्थेवर कमालीचा ताण आला आहे आणि त्याहूनही गंभीर म्हणजे महाभयानक असं आर्थिक संकटही आपल्यावर कोसळलं आहे. पण भारतासमोरची आव्हानं तेवढ्यावर थांबत नाहीत. देशाला सहापदरी संकटांचा विळखा बसलेला आहे, हे सांगणारा ज्येष्ठ अभ्यासक रामचंद्र गुहा यांचा लेख.
ऑगस्ट १९४७ मध्ये जन्माला आलेला भारत आजवर अनेक कठीण प्रसंगांना सामोरा जात आलेला आहे. देशाच्या फाळणीमुळे वाट्याला आलेल्या यातना, १९६० च्या दशकातील दुष्काळ व युद्धे, १९७० च्या दशकात इंदिरा गांधींनी लादलेली राष्ट्रीय आणीबाणी, आणि १९८० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात व १९९० च्या दशकाच्या पूर्वार्धात झालेल्या धार्मिक दंगली, हे सर्व इथे ध्यानात घेतले पाहिजे.
पण सध्याचा काळ आपल्या देशासाठी सर्वाधिक आव्हानात्मक काळ ठरू शकतो. याचे कारण, कोव्हिड-१९ या साथीच्या रोगाने देशासमोर किमान सहा निरनिराळी संकटे निर्माण केलेली आहेत. ती कोणती ते पुढे पाहू.
पहिले आणि अगदी उघड संकट आहे वैद्यकीय क्षेत्रासमोरील संकट. कोरोना संसर्गित नागरिकांची संख्या जसजशी वाढत आहे तसतसा आधीच कमकुवत असलेल्या आणि क्षमतेपेक्षा अधिक भार पडलेल्या आपल्या स्वास्थ्य प्रणालीवरील ताणही वाढत आहे. त्याचवेळी, क्षयरोग, हृदयविकार, उच्च रक्तदाब इत्यादी त्रास असणाऱ्या लाखो भारतीयांना डॉक्टर आणि दवाखान्यांतून जी आरोग्य सेवा एरवी अगदी सहज उपलब्ध होऊ शकली असती, त्यासाठी त्यांना आता बऱ्याच खस्ता खाव्या लागतील. कारण या साथीच्या रोगाला हरवण्यावर संपूर्ण लक्ष केंद्रित झाल्याने इतर अनेक आरोग्याच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष होण्याचीही शक्यता आहे.
याहून अधिक काळजीची बाब आहे देशात दरमहा जन्माला येणार्‍या लाखो नवजात अर्भकांविषयीची. गेल्या काही वर्षांमध्ये नवजात अर्भकांच्या लसीकरणाची एक संस्थात्मक रचना आपल्याकडे उभी करण्यात आलेली आहे, जेणेकरून अनेक प्राणघातक रोगांपासून (जसे की गोवर, गालगुंड, पोलिओ, घटसर्प) नवजात अर्भकांचे रक्षण केले जाईल. पण आता संपूर्ण लक्ष कोव्हिड-१९ वर केंद्रित झाल्यामुळे राज्य सरकारं आपल्या सर्वांत अल्पवयीन नागरिकांना लसीकरण पुरवण्यात कमी पडत आहेत, असा काही अहवालांचा निष्कर्ष आहे.
दुसरे आणि अगदी स्वाभाविक संकट म्हणजे - आर्थिक संकट. वस्त्रोद्योग, विमानसेवा,
पर्यटन आणि आदरातिथ्य अशा रोजगार निर्मिती करणाऱ्या व्यवसायांचे या साथीने प्रचंड नुकसान केलेले आहे. इतकेच नव्हे तर या लॉकडाऊनचा
असंघटित क्षेत्रावर जास्त परिणाम झालेला आहे, लाखोंच्या संख्येने मजूर, विक्रेते आणि कारागीर बेरोजगार झालेले आहेत. या वर्षी मार्च महिन्यापर्यंत सात टक्के असणारा बेकारीचा दर या महामारीत २५ टक्क्यांंपर्यंत पोचल्याचा अंदाज भारतीय अर्थव्यवस्था निरीक्षण केंद्राने (द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी) वर्तवला आहे.
एकीकडे आपल्यापेक्षा श्रीमंत आणि अधिक चांगल्या पद्धतीने देश चालवणार्‍या पश्चिम युरोपात सध्या बेरोजगार झालेल्या नागरिकांना या काळात तग धरून राहता यावे यासाठी पुरेशी आर्थिक मदत केली जात आहे. तर दुसरीकडे तुलनेने गरीब आणि दुय्यम व्यवस्थापन असणाऱ्या आपल्या प्रजासत्ताक देशामध्ये मात्र या निराधारांना राज्यांकडून अल्पशी मदत मिळत आहे.
मानवतेसमोरील संकट हे आपल्याला भेडसावणारे तिसरे मोठे संकट आहे. भारतातील या महामारीचे चित्र स्पष्ट करणारे, आपापल्या मूळ गावी परतण्यासाठी मैलोन् मैल पायी निघालेल्या स्थलांतरितांचे फोटो आणि व्हिडीओ फक्त दिसतील.
या महामारीचे गांभीर्य लक्षात घेता तात्पुरता देशव्यापी लॉकडाऊन अनिवार्य होता हे मान्य केले, तरी त्याचे नियोजन अधिक हुशारीने करता आले असते हेही तितकेच खरे आहे. लाखो भारतीय स्थलांतरित आहेत, ते आपले गाव सोडून दूरच्या शहरात येऊन काम करतात आणि त्यांची कुटुंबं तिथेच त्यांच्या मूळ गावी राहत असतात, हे भारताच्या समाजजीवनाविषयी प्राथमिक समज असणाऱ्या कोणालाही ठाऊक असायला हवे. ही वस्तुस्थिती पंतप्रधानांना किंवा त्यांच्या सल्लागारांना माहीत नव्हती?
पंतप्रधानांनी एक आठवडा (चार तास नव्हे) आधी लॉकडाऊनची सूचना नागरिकांना दिली असती आणि या काळात पूर्वीप्रमाणेच नियोजित रेल्वे, बस सेवा सुरू राहतील अशी हमी दिली असती, तर ज्यांना आपापल्या घरी परतायचे होते ते सुरक्षित आणि तुलनेने आरामशीर प्रवास करून आपापल्या घरी पोहोचले असते.
तज्ज्ञांच्या मते, लॉकडाऊनचा आराखडा काटेकोरपणे न आखल्यामुळे सार्वजनिक आरोग्याची समस्येची तीव्रता वाढली आहे. बेरोजगार झालेल्या नागरिकांना मार्च महिन्यातच आपापल्या गावी जाऊ द्यायला हवे होते, जेव्हा त्यांच्यातील काहीजणच कोरोना संक्रमित होते. पण आता दोन महिने उलटून गेल्यानंतर सरकार अपराधी भावनेने त्यांच्यासाठी रेल्वेची व्यवस्था करत आहे, तेव्हा आता त्यातील हजारो नागरिक कोरोनाचा संसर्ग गावोगाव घेऊन जाण्याची शक्यता आहे.
देशाला भेडसावणारे मानवतेसमोरील संकट हे मोठ्या सामाजिक संकटाचाच एक भाग आहे. कोव्हिड-१९ भारतात दाखल होण्याच्या फार आधीपासूनच भारतीय समाज जाती व वर्ग यांमध्ये विभागाला गेला आहे, आणि धर्माच्या बाबतीत पूर्वग्रहाने ग्रासलेला आहे. त्यात ही महामारी आणि तिची अयोग्य हाताळणी यांमुळे ही दरी आणखीच वाढली आहे. कोरोना संकटाचे ओझेदेखील व्यस्त प्रमाणत विभागले गेले आणि आधीच आर्थिकदृष्ट्या वंचित असणार्‍या वर्गावर त्याचा अधिकाधिक भार लादला गेला.
दरम्यान सत्तेत असणाऱ्या राजकीय पक्षाच्या खासदारांनी (आणि दुर्दैवाने वरिष्ठ सरकारी अधिकार्‍यांनी) कोरोनाच्या काही प्रकरणांचे ज्या पद्धतीने चित्र रेखाटले त्यामुळे भारतात मुळात अस्थिर असणाऱ्या मुस्लिम अल्पसंख्याकांना अधिकच असुरक्षित वाटू लागले आहे. कुठलीही शहानिशा न करता भारतीय मुस्लिमांवर कोरोना संसर्गासंबंधी कलंक लागला तेव्हा पंतप्रधानांनी मौन पत्करणे पसंत केले. आखाती देशांकडून जेव्हा यावर मोठ्या प्रमाणत टीका होऊ लागली तेव्हा ‘संसर्गाला धर्म समजत नाही’ असे वेदनाशामक प्रतिपादन त्यांनी केले. पण सत्ताधारी पक्षाने आणि त्यांच्या ‘गोदी मिडिया’ने पेरलेलं विष तोपर्यंत देशभरातल्या सामान्य भारतीयांच्या जाणीवांमध्ये पुरतं मुरलेलं होते.
चौथं संकट पहिल्या तीन संकटाइतकं ठळक नाही. पण तरीही ते बरंच गंभीर ठरू शकतं. ते म्हणजे हळूहळू पसरत जाणारं मानसिक संकट. बेरोजगार झालेल्या, नाईलाजाने पायी घरी जावे लागलेल्या लोकांनी जी शहरे सोडली आहेत तिथे परत येण्याचा आत्मविश्वास कदाचित त्यांच्यामध्ये कधीच येणार नाही. आणखी विशेष काळजी आहे ती येणार्‍या काळात एकट्याने लढा द्याव्या लागणाऱ्या शाळा-कॉलेजातील
विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेची. प्रौढ लोकांमध्येसुद्धा वाढत्या आर्थिक असुरक्षिततेमुळे औदासीन्य आणि इतर मानसिक आजार मूळ धरू शकतात आणि त्याचा खोल परिणाम त्यांच्यावर आणि त्यांच्या कुटुंबावर होऊ शकतो.
पाचवं संकट म्हणजे भारतीय संघराज्य कमकुवत होणं. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातील तरतुदीमुळे केंद्र सरकारला गैरवाजवी टोकाचे अधिकार स्वतःकडे घेण्याची संधी मिळते. किमान कोरोना महामारीच्या सुरुवातीच्या महिन्यांत तरी राज्य सरकारांना आवश्यक तेवढी स्वायतत्ता देण्यात आली नाही, अन्यथा ते स्थानिक पातळीवर त्यांच्या पद्धतीने या संकटाशी दोन हात करू शकले असते. या काळात केंद्र सरकार मात्र मनमानी आणि प्रसंगी परस्पर विरोधी सूचना जारी करत राहिले. दरम्यान राज्य सरकारांकडे केंद्राकडून मिळणार्‍या आर्थिक संसाधनांचा तुटवडा निर्माण झाला, जीएसटी मधील राज्य सरकारांचा हक्काचा हिस्सादेखील केंद्राने दिला नाही.
सहावं संकट - बऱ्याच अंशी पाचव्या संकटाशी जोडलेले आहे - ते म्हणजे भारतीय लोकशाही कमकुवत होणं. या संकटाचा फायदा घेत बुद्धिवाद्यांना आणि आंदोलकांना बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) अधिनियम सारख्या कडक कायद्यांतर्गत अटक करण्यात आली. संसदेत चर्चा केल्याविना अनेक अध्यादेश मंजूर करण्यात आले आणि अनेक धोरणात्मक निर्णयही घेण्यात आले. वर्तमानपत्र आणि टीव्ही वाहिन्यांच्या मालकांवर त्यांनी सरकारवर टीका करू नये म्हणून दबाव आणण्यात आला. दरम्यान राज्यसंस्था आणि सत्ताधारी पक्ष पंतप्रधानांचा वैयक्तिक पंथ (पर्सनॅलिटी कल्ट) पुढे घेऊन जाण्याचं कार्य करत राहिले. आणीबाणीच्या काळात ‘इंदिरा म्हणजे इंडिया आणि इंडिया म्हणजे इंदिरा’ असे म्हणणारी देवा कांत बारूह ही एकमेव व्यक्ती होती. मात्र आता केंद्रीय मंत्र्यांमध्ये पंतप्रधानांचे अवाजवी गोडवे गाण्याची चढाओढच लागलेली दिसते.
भारतातील आरोग्य व्यवस्थेवर क्षमतेपेक्षा अधिक भार पडला आहे, भारताची आर्थिक व्यवस्था ढासळू लागली आहे, भारतीय समाज दुभंगलेला आणि ठिसूळ झालेला आहे, भारतीय संघाराज्यवाद पूर्वीपेक्षा कमकुवत झालेला आहे, भारताचे सरकार दिवसेंदिवस हुकुमशाहीकडे वाटचाल करते आहे - या सगळ्यांच्या एकत्रित परिणामांमुळेच कोरोनाचे हे संकट देशासाठी फाळणीनंतरचे सर्वांत मोठे संकट ठरू लागले आहे.
आपली अर्थव्यवस्था, समाज आणि राज्यसंस्था बऱ्यापैकी शाबूत ठेवत एक देश म्हणून या अतिशय अवघड काळातून आपण सहीसलामत कसे बाहेर येऊ शकू? सध्या देश ज्या अनेक संकटांतून जात आहे त्यांच्या सर्व (आणि एकमेकांशी जोडल्या गेलेल्या) परिमाणांचा विचार सरकारने सर्वांत आधी करायला हवा.
दुसरं म्हणजे, १९४७ मध्ये नेहरू आणि पटेलांनी जी पाऊले उचलली, त्यातून सध्याच्या सरकारने धडा घ्यायला हवा. नेहरू आणि पटेलांना त्यावेळी देशासमोरील संकटाची तीव्रता लक्षात आली, आणि त्यांनी वैचारिक मतभेद बाजूला ठेवत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारख्या त्यांच्या पूर्वीपासूनच्या विरोधकांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले. त्या पद्धतीचे राष्ट्रीय सरकार उभे करणे आता कदाचित शक्य होणार नसले तरी विरोधी पक्षातील क्षमता आणि कौशल्य असणार्‍या नेत्यांशी सल्लामसलत करण्यापासून पंतप्रधानांना कोणीही अडवलेले नाही.
तिसरं, केवळ नाट्यमय परिणाम देणारे निर्णय घेण्याऐवजी पंतप्रधानांनी अर्थ, विज्ञान, आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा आदर करण्यास आणि त्यांच्या सल्ल्यांनुसार निर्णय घेण्यास शिकलं पाहिजे. चौथं म्हणजे केंद्र आणि सत्ताधारी पक्ष यांनी भाजपची सत्ता नसणाऱ्या राज्यांच्या हात धुवून मागे लागणं सोडून दिले पाहिजे. पाचवं, प्रशासकीय सेवा, लष्करी दल, न्यायसंस्था आणि विविध तपास संस्था यांना सत्ताधीशांच्या हातातले बाहुले न बनवता त्यांची स्वायत्तता एकमताने टिकवली पाहिजे.
भूतकाळ आणि वर्तमानाची मला जेवढी समज आहे त्यावर आधारित हे सल्ले मी दिलेले आहेत. हे साधेसुधे संकट नाही तर कदाचित आपल्या प्रजासत्ताक इतिहासातील हे सर्वांत मोठे आवाहन असू शकेल’ याचा पुन्हा पुन्हा उच्चार करत राहणे एवढेच माझ्या हातात राहते. या संकटातून सुटका करून घेण्यासाठी आपले शहाणपण, सर्व संसाधने आणि सगळी करुणा इत्यादींची गरज भासणार आहे.
(kartavyasadhana.in या वेबपोर्टलवरून साभार. अनुवाद- मृदगंधा दीक्षित)
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा