या शोकांतिकेला अंत नाही... - शेखर देशमुख
कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी मार्च महिन्यात केलेल्या तडकाफडकी टाळेबंदीने
कोट्यवधी कष्टकऱ्यांवर आणि विशेषतः स्थलांतरित मजुरांवर घरदार सोडून देशोधडीला
लागण्याची वेळ आणली. फाळणीनंतरची ही देशातली सर्वांत मोठी शोकांतिका ठरली.
त्या शोकांतिकेच्या पिळवटून टाकणाऱ्या काही नोंदी...
कोट्यवधी कष्टकऱ्यांवर आणि विशेषतः स्थलांतरित मजुरांवर घरदार सोडून देशोधडीला
लागण्याची वेळ आणली. फाळणीनंतरची ही देशातली सर्वांत मोठी शोकांतिका ठरली.
त्या शोकांतिकेच्या पिळवटून टाकणाऱ्या काही नोंदी...
Death is not the ultimate tragedy
of life. The ultimate tragedy is depersonalization-dying in an alien and
sterile area, separated from the spiritual nourishment, that comes from being
able to reach out to a loving hand, separated from a desire to experience the
things that make life worth living, separated from hope… ( Anatomy of Illness,
Norman Cousins, 1979)
नोव्हेंबर-डिसेंबर २०१९, जानेवारी-फेब्रुवारी २०२० असे सलग चार महिने. चीनच्या वुहान शहर आणि परिसरात करोना विषाणू संसर्गाने हाहाकार माजवला. एकाच वेळी लाखो रुग्णांवर उपचार सुरू, साडेचार हजारांहून अधिक रुग्ण दगावले. फेब्रुवारीनंतर विषाणूने सबंध जगालाच जखडून टाकले. इटली, स्पेन, फ्रान्स, अमेरिका, जर्मनी एकापाठोपाठ एक बडेबडे देश हबकून गेले. ‘हे दुसर्‍या महायुद्धानंतरचे जगावर आलेले सगळ्यांत मोठे संकट आहे’. संयुक्त राष्ट्रांनी निवेदन जारी केले. जागतिक नाणेनिधीच्या (इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड) प्रमुख म्हणाल्या, ‘१९३० च्या दशकातल्या महामंदीपेक्षाही महासाथीचे संकट गहिरे आहे’. मार्च महिन्याच्या मध्याला भारतालाही मरणप्राय भीतीने ग्रासले. देशात आरोग्य आणीबाणी उद्भवली.
२४ मार्च २०२० रोजी रात्री आठ वाजता भारताच्या पंतप्रधानांनी अवघ्या चार तासांची मुदत देत देशभरात संपूर्ण स्थळ वा स्थानबद्धता (लॉकडाऊन) जाहीर केली. देशाची चक्रे खाडकन थांबली. कारखाने, सार्वजनिक वाहतूक सेवा कशालाही परवानगी नाही. रस्ते ओस. बाजारपेठांना टाळे. मध्यमवर्गीय, उच्चमध्यमवर्गीय, गर्भश्रीमंत हे सारे आपापल्या घरात. हातावर पोट असणारा वर्ग रस्त्यावर. सैरभैर नि सैरावैरा. एका बाजूला विषाणूची भीती. वर बेकारी नि भूकबळीचे संकट. संभ्रम, धास्ती, अस्वस्थता आणि अनिश्चितता यातच पहिले काही तास सरले. त्यानंतर देशभर कठोर असा आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू झाला. या कायद्याने नागरिकांच्या स्थानबद्धतेला मान्यता दिली. म्हणजे, यापुढे जो कुणी योग्य-अयोग्य कारणांसाठी घराबाहेर पडेल, तो गुन्हेगार ठरणार होता. घराबाहेर पडल्यामुळे ज्याला करोनाची बाधा होणार होती, तो समाजासाठी कलंक ठरणार होता.
दोन दिवसांच्या अंतराने अनेक खासगी टीव्ही चॅनेल्सवर एक दृश्य झळकले. परिस्थितीची भयावहता बघणार्‍यांच्या अंगावर आली. दिल्लीत राहणारा एक स्थलांतरित. राजेश त्याचे नाव. त्याचा रोजगार बुडाला. दोन दिवस झाले, हाताला काम नाही. त्यामुळे पैसा नाही. तोंडाला अन्न नाही. घर नावाच्या खुराड्यात राहून उद्याची शाश्वती नाही. स्वतःच्या सायकल ठेल्यावरून निघाला बिहारच्या दिशेने. सोबत बायको. दोन मुलं. काही किडुकमिडुक सामान. कहाँ जा रहे हो ? दिल्ली शहराबाहेरच्या महामार्गावर टीव्ही पत्रकाराने त्याला विचारले. तो म्हणाला, बिहार, बेगुसराय के पार. कितना दूर है ? पुन्हा पत्रकाराने विचारले. तो म्हणाला, कमसे कम सात-सौ किलोमीटर. कल्पना करा, सातशे किलोमीटर. तेही सायकल ठेल्यावर. सोबत बायका-पोरं. म्हणजेच, तो एकटाच हा भार सातशे किलोमीटर वाहणार. पत्रकाराने विचारले, ‘कैसे जाओगे इतनी दूर?’ स्थलांतरित म्हणाला, ‘कोई चारा नहीं है’
विषाणूच्या संसर्गाआधी भयाचा गुणाकार झाला. काही तासांच्या अंतराने मुंबई-दिल्ली-अहमदाबाद-सुरत-बंगलोर-तिरुवनंतपूरमच्या रस्त्यांवर हजारो-लाखो स्थलांतरितांचे लोंढे ओसंडले. सरकारच्या स्थळबद्धता लादणार्‍या कठोर आदेशाची फिकीर न करता. पोलिसांच्या दंडुक्यांना न जुमानता. लोंढ्यातल्या प्रत्येकाच्या डोळ्यांत शेकडो-हजारो मैलांवरच्या घराची, गावाची ओढ. त्याच ओढीने प्रत्येक जण पाय ओढत-खेचत निघालेला. त्यांच्या नजरेत सर्व बाजूंनी कोंडी झाल्याचे भय. अनेकांच्या पोटात दोन-तीन दिवसांपासून अन्नाचा कण नाही. पाण्याचा थेंब नाही. यात कच्चीबच्ची, तरणेताठे, मध्यमवयीन, अपंग, आजारी, गरोदर स्त्रियाही. बहुतेकांचे चेहरे रडवले. थकलेले-भागलेले. हातापायांत त्राण नाही. घश्याला कोरड पडल्याने ओठांतून शब्द फुटत नाहीत. त्यांच्या पुढ्यात करोना विषाणूपेक्षा मोठा प्रश्न भुकेचा, अस्तित्वाचा. ‘आहे तिथेच थांबा, घराबाहेर पडू नका. सामाजिक-शारिरीक दुराव्याचे (सोशल-फिजिकल डिस्टंन्सिंग), विलगीकरणाचे (क्वारंटाइन) नियम पाळा’. सरकारने स्थलांतरितांना वारंवार इशारा दिला. पण, यातल्या असंख्य स्थलांतरित मजूर-कामगारांना त्यांच्या मालकांनी वाऱ्यावर सोडले. काय करायचे ते करा. मरायचे तर मरा. जगायचे तर तुमचे तुम्ही बघा. अवघे अस्तित्वच संकटात आले. अवस्था अधांतरी बनली. वि-संवाद, संदिग्ध संवाद, बनावट माहिती, दिशाभूल करणारी माहिती, अपप्रचार, वस्तुनिष्ठ बातमी-माहिती प्रसाराचा मर्यादित परीघ, पूर्वग्रह, घातक ठरणारे पुर्वानुमान या उणिवांची त्यात भर पडत गेली. क्षणार्धात महानगरांमधल्या वस्त्यांवर घबराटीची काळीकुट्ट काजळी चढली. अशा प्रसंगी, भयग्रस्त माणूस काय करतो? जीवाच्या आकांताने आप्तांकडे, घराकडे धावत सुटतो. इथेही तेच घडले. पण ज्या अफरातफरीत हे घडले, ते अकल्पित होते. करोना विषाणूशी लढताना भलतीच समस्या केंद्र आणि राज्य सरकारांपुढे उद्भवली. झटापटीत निर्णय घेतले गेले. घोषणा झाली. दिल्लीत एकवटलेल्या हजारो स्थलांतरितांसाठी हजारेक बसगाड्यांची व्यवस्था होणार.
राजधानी दिल्ली हे उत्तर-मध्य भारतापासूनचे मध्यवर्ती शहर. तिथल्या बसअड्ड्यांवर दिल्ली-नोएडा भागांतल्या हजारो स्थलांतरितांची गर्दी उसळली. एक क्षण अनागोंदीचा आला. मग पोलिसांचा हस्तक्षेप. लाठ्याकाठ्या. शिव्याशाप. स्थलांतरितांची अजिजी. रडून-भेकून हात जोडून विनवणी. रस्त्यांवरचे स्थलांतरित बसगाड्यांना लटकले. गाड्यांच्या छतावर चढले. बराच काळ हीच दृश्ये दिसत राहिली. पण, ज्यांना बसगाड्यांमध्ये जागा मिळाली नाही, त्यांचे काय? ते पुन्हा रस्त्यांवर आले. यमुना एक्स्प्रेस वे, चंबळ ब्रीज यांवरून चालू लागले. बहुतेकांच्या खांद्यावर, डोक्यावर बॅगा. कडेवर मूल. कोणी तरी आजारी बायांना खाद्यांवर घेऊन चालले. यातले बहुसंख्य अनिश्चित स्वरूपाचा रोजगार मिळवणारे. असंघटित क्षेत्रातले. कोणी शिलाई कामगार, कोणी विटभट्टी कामगार, कोणी बांधकाम मजूर, कोणी सुतार, कोणी फेरीवाले. कोणी हमाल, कोणी नाका कामगार. रंगारी, इलेक्टिशियन, कोणी सिग्नलवर दोन-पाच रुपयांच्या पुंगळ्या बांधून खारे शेंगदाणे विकणारे.
यातला संजय चौधरी नावाचा बांधकाम मजूर (बेलदार). तो नागपूरहून पायीच गावी जायला निघाला. त्याचे गाव कुठले, झारखंडमधले, जरहवा. तब्बल ४११ किलोमीटर अंतरावरचे. तो का निघाला ? तो जिथे कामाला होता, तिथला मॅनेजरच गायब झाला. जिथे तो राहात होता, तिथल्या मालकाने घरातली वीजच कापली.
हा आणखी एक हरवेश. हा दिल्लीहून उत्तर प्रदेशातल्या आपल्या गावी पायी निघालेला. म्हणाला, ‘रोज कमाके खानेवालें है, अब भुखें थोडी मरेंगे यहाँ?’
फारुखाबादचा सोनूकुमार उद्वेगाने म्हणाला, ‘सरकारने तो कर्फ्यु लगा दिया, भुखें मर रहें हैं हम.’
दुर्गाप्रसाद, पिंटू सिंह, कृष्णा, पूनम, पंकज, रजनीश, अजयकुमार, मधू हे सगळे पायीच गावी निघालेले. बुलंदशहर, बरेली, झाबुआ, चंपारण ही त्यांची हजार-पाचशे किलोमीटरची गावं. कसे जाणार, कधी पोहोचणार सगळेच अनिश्चित.
रवींदर नावाचा स्थलांतरित दिल्लीहून बिहारमधल्या गावी चालत निघाला. वाटेत कुणी त्याला खाण्याची पाकिटे दिली. बहुदा दोन-तीन दिवसांनंतर त्याने अन्न पाहिले होते. ‘आम्ही कसे जिवंत राहणार’ म्हणत तो रडू लागला.
सावित्रीबाई आग्र्याहून म. प्रदेशातल्या अंबाह गावी चालत निघाली. म्हणाली, ‘शहरात आमच्यासाठी काहीच शिल्लक राहिलेले नाही. करोनाचा धोका आहे खरा, पण गावी पोहोचलो तरच आम्ही जिवंत राहू.’ तिच्या या म्हणण्यावर प्रत्युत्तर काय नि कोण देणार होते? कोणीच नाही.
हा पाच वर्षांचा मुलगा. तोळामासा प्रकृतीचा. दिल्लीहून कुटुंबासह चालत निघाला. ७०० किलोमीटर दूर असलेल्या बिहारमधल्या गावी. या कुटुंबाकडे एक-दोन पाण्याच्या बाटल्या. बिस्किटांचे पुडे.
चार महिन्यांची गरोदर असलेली संगीता. दिल्लीतल्या सरिता विहार परिसरात मजुरी करत होती. म. प्रदेशातल्या टिकमगढ जिल्ह्यातल्या जतारा नावाच्या गावी पायी चालत निघाली. चालून चालून तिचे पाय-पाठ दुखू लागली. दिल्लीच्या बस स्टँडवर पोहोचली, तर तिथे तिचे दहा हजार रुपये चोरीला गेले. भगवती देवी. ही सफाई कामगार. दिवसभर गटारे साफ करणारी. दिल्लीतल्या संगम विहारपासून चालत निघाली. पुष्पा उ. प्रदेशातल्या बहारिच गावाकडे चालत निघाली. नफिसा आपल्या कुटुंबासह चालत निघाली, आग्रा चेकपॉइंटवर तैनात उ. प्रदेश पोलिसांनी तिच्या मुलांवर-आईवर लाठ्या उगारल्या.
राजस्थान, जोधपूरहून स्थलांतरितांचा कुटुंबकबिला म. प्रदेशातल्या सातशे कि.मी.वरच्या आपल्या गावी चालतच निघाला. स्थलांतरिताचे एक कुटुंब अरुणाचल प्रदेशातल्या एका गावातून आसाम बॉर्डरपर्यंत चालत निघाले. महाराष्ट्रातल्या तळोजा एमआयडीसीत कामाला असलेल्या जवळपास पाच हजार स्थलांतरांचा धीर खचला. त्यांनी हमरस्ता पकडला. महाराष्ट्रातून राजस्थानकडे निघालेल्या स्थलांतरितांना वाटेत भरधाव ट्रकने उडवले. त्यात सात जण मरण पावले. काही जखमी झाले. दिल्ली घटनेनंतर काही दिवसांनी सरकारने आकडा सांगितला. देशभरात स्थलांतरितांचे लोंढे गावाकडे निघाले, त्यातले २२ प्राणास मुकले. म्हणजे, करोना विषाणूने हल्ला करण्याआधी अचानक उद्भवलेल्या परिस्थितीने यातल्या काही स्थलांतरितांचे नाहक प्राण घेतले.
टाळेबंदीला दोन महिना उलटून गेल्यानंतरही स्थलांतरित वाटा तुडवत गावी चालत असल्याची दृश्ये पुनःपुन्हा समोर येतच राहिली. पोलिसांचा लाठिमार, संकटाची भीतीदायक प्रतिमा आकारास आणताना मीडियाचा उतावीळ आणि आततायीपणा आणि शासन-प्रशासनाची सारवासारव सारे काही शिरस्त्याप्रमाणे घडत गेले.
रणवीर सिंग. तुघलकाबादच्या एका रेस्टॉरंटमध्ये डिलिवरी बॉय म्हणून काम करणारा. आपण शहरी व्यवस्थेला नकोसे झालो आहोत, या भावनेने मध्य प्रदेशातल्या गावी चालत निघाला. चालता-चालता दमला. दमल्यानंतर महामार्गावरच कोसळला. कोसळता कोसळता त्याने कसाबसा घरी फोन लावला. म्हणाला, ‘लेने आ सकते हो, तो आ जाओ’ पुढच्या काही क्षणांत हा रणवीर सिंग मरण पावला.
रामजी महातो नावाचा स्थलांतरित. दिल्लीत टँकर ड्रायव्हरची नोकरी करत होता. दिल्लीहून पायीच निघाला. दिल्लीपासून आठशे-साडेआठशे किलोमीटर अंतरावर असलेले बिहारमधले बेगुसराई हे त्याचे गाव. त्यातले काहीशे अंतर चालून तो वाराणसीत पोहोचला. अजून ४०० किलोमीटर चालत जायचे होते. पण इथेच तो चालून चालून दमला. इतका दमला, की एका क्षणी श्वास कोंडला आणि त्यातच रस्त्यावर कोसळला. बराच वेळ तसाच पडून राहिला. करोना व्हायरसचा रोग घेऊन आला असेल, असे समजून जाणार्‍या-येणार्‍यांपैकी कुणीही त्याच्याकडे ढुंकून पाहिले नाही, की अँब्युलंससाठी कुणी मदतीचा हात पुढे केला नाही. बेदखल अवस्थेत तो मरण पावला. पोलिसांना त्याच्या खिश्यात मोबाइल सापडला. त्यावरून महातोच्या घरी फोन लावला. नातेवाईक म्हणाले, ‘लॉकडाऊनमध्ये त्याच्या अंत्यसंस्काराला आम्ही यायचे कसे?’ अर्थातच, पोलिसांनी बेवारशाप्रमाणे पुढचे सोपस्कार पार पाडले.
तिचे नाव, जमालो मडकम. छत्तीसगढमधल्या बिजापूर इथल्या आदिवासी जमातीतली. वय केवळ बारा. काही महिन्यांपूर्वी नातेवाईकांसोबत तेलंगणातल्या पेरुरु गावात गेली होती. उद्देश, या गावातल्या शेतातल्या मिरच्या खुडण्याचा आणि त्यातून थोडेफार पैसे गाठी बांधण्याचा होता. पण जसे टाळेबंदीच्या काळात वाढ झाली, जमालोसोबतच्या स्थलांतरित आदिवासींचा धीर खचला. ते तेलंगणापासून आपल्या गावाकडे चालत निघाले. त्यात ही बारा वर्षांची पोर होती. पण, सतत तीन दिवस शंभर कि.मी अंतर चालल्यानंतर तिची प्रकृती बिघडली आणि बिजापूरमधल्या गावाच्या वेशीपर्यंत येताच ती रस्त्यातच मरण पावली. करोना रोगाने नव्हे, परिस्थितीने तिचा जीव घेतला. अशा परिस्थितीने जीव गेलेल्यांच्या बातम्या ही त्या काळातली नित्याचीच बाब होऊन गेली. पंरतु, अमरसिंग मनोहर मराईसारख्या अनेक स्थलांतरितांनी भवितव्याच्या चिंतेतून घेरून आलेल्या नैराश्यातून आत्महत्यासुद्धा केली. यातला मराई नावाचा हा स्थलांतरित मजूर हैदराबादहून गोंदियामधल्या घरी परत येत होता. घरापासून दीडएकशे कि.मी. अंतरावर असताना, वाटेतच त्याने गळफास लावून जगण्यातल्या असह्य संघर्षातून स्वतःची सुटका करून घेतली.
सरकार, समाज आणि प्रशासन या सगळ्यांवरचा विश्वास उडालेल्यानेच बहुदा सात महिन्यांची गरोदर बाई आपल्या कुटुंबियांसह मुंबईतून शेकडो कि.मी.वरच्या आपल्या गावाकडे चालत निघाली. १४ स्थलांतरित मजुरांनी बाहेर ३५-४० इतके तापमान असताना, सिमेंटच्या ट्रेलर मिक्सरमध्ये दडून नाशिक ते लखनौ अशा १२०० कि.मी. प्रवासाचा धोका पत्करला. वाटेत इंदूर- ग्रामीण पोलिसांनी संशयावरून या ट्रेलरला हटकले. धोका खरा ठरला. मीडियाने मिक्सरच्या गोल छिंद्रातून बाहेर पडणार्‍या स्थलांतरितांची सनसनाटी दृश्ये प्रसारित केली. दुसर्‍या दिवशी बातम्या झळकल्या. ‘सिमेंट मिक्सरमधून प्रवास करताना १४ स्थलांतरित सापडले.’ सापडले ? म्हणजे, ते कोणी लपून बसलेले अट्टल गुन्हेगार होते? तो तर व्यवस्थेच्या अपयशाचा, स्थलांतरितांच्या झालेल्या कुतरओढीचा ढळढळीत पुरावा होता.
टीव्ही-डिजिटल माध्यमातला परिचित विश्वासार्ह चेहरा असलेल्या बरखा दत्त यांनी हजारो कि.मी.चा प्रवास करून गावी परतणार्‍या स्थलांतरितांचा माग काढला. याच जोखीमभर्‍या वार्तांकनादरम्यान मार्च महिन्याच्या अखेरीस आग्रा महामार्गावरून चालत निघालेल्या आठ-दहा जणांना त्यांनी बोलते केले. बहुतेक सगळ्यांच्या डोक्यावर बॅगा, गोण्या असे सामानसुमान होते. त्यात चाळिशीतले भूरा, भूरी नावाचे जोडपे होते. तसेच वये ठाऊक नसलेल्या आठ-दहा वर्षांच्या भासणार्‍या आरती आणि वर्षा नावाच्या त्यांच्या दोन कुपोषित मुलीही होत्या. उ. प्रदेशातल्या मौसमपूर गावातल्या बटाटाच्या शेतातून चालत निघून म.प्रदेशातल्या मोरेना गावात त्यांना पोहोचायचे होते. असे चालत जाऊन किती दिवसांत घरी पोहोचणार, या प्रश्नावर त्यांचे उत्तर होते. ‘दस-बारह दिन में पहुँच जायेंगे’. ‘लेकिन, इतने दिन तक क्या खाओगे?’ या प्रश्नावर
त्यांच्यातला भूरा नावाचा स्थलांतरित म्हणाला, ‘कुछ चावल है साथ में, वो पका के खाएंगे, कही कुछ रोटी माँग लेंगे’
८ मे २०२० रोजी पहाटे सव्वा पाचच्या सुमारास, टाळेबंदीच्या ४५ व्या दिवशी घडलेल्या घटनेने ऐकणार्‍या-पाहणार्‍यांच्या संवेदना गोठून गेल्या. मती सून्न झाली. जालन्यातल्या एका स्टीलच्या कारखान्यातले २० कामगार मध्य प्रदेशातल्या आपल्या गावी जाण्यासाठी म्हणून भुसावळ रेल्वे स्टेशनच्या दिशेने चालत निघाले. वाटेत काय दुर्बुद्धी झाली, खूप दमले-थकले म्हणून औरंगाबादनजीक बदनापूर-करमाड स्थानकादरम्यानच्या रेल रुळांवर झोपले नि झोपेत असतानाच हैदराबाद-चेरलापल्लीहून मनमाड-पानेवाडीच्या दिशेने जाणारी रिकामी मालगाडी त्यातल्या १६ जणांना चिरडून पुढे निघून गेली. गावाच्या ओढीने निघालेल्या स्थलांतरितांचा झोपेतच करुण अंत झाला. क्षणार्धात रक्तमांसाचा सडा पडला. त्याच रक्तावर स्थलांतरितांकडच्या रोट्या-भाकऱ्याही विखुरल्या. वाटेत कुणा सहृदय माणसाने दिल्या असतील त्या. अशाच एका घटनेची पुनरुक्ती उ. प्रदेशातल्या औरिया गावातल्या ढाब्यावर घडली. तिथे उभ्या एका ट्रकला झालेल्या अपघातात गावी निघालेले २६ स्थलांतरित मजूर मरण पावले. महानगरी व्यवस्थेसाठी ओझे ठरलेल्या स्थलांतरितांवर चहूबाजूंनी जणू काळ चाल करून आला. टाळेबंदीमुळे घरात अडकलेल्या कोट्यवधी नागरिकांना जीवनावश्यक वस्तूंचा सुरळित पुरवठा व्हावा, म्हणून मालाची ने-आण करण्यासाठी सरकारने खास रेल्वे गाड्या सुरू ठेवल्या. पण, त्याची या चालणार्‍या मजुरांना कल्पना नव्हती. पण त्यातल्याच एका मालगाडीखाली चिरडून, स्थलांतरितांचे प्राण जावे? म्हणजे, करोना विषाणू आणि तुटलेपणाच्या भीतीतून मुळांकडे झेप घेऊ पाहणार्‍या दुर्दैवी स्थलांतरितांना, इतरांचे जगणे सुकर करण्यासाठी म्हणून वापरात आणलेल्या दळणवळणाच्या साधनांनी संपवावे? यात दोष कुणाचा, कोण निर्दोष?
मे महिन्याच्या मध्यावर एनडीटीव्ही चॅनेलच्या पत्रकाराला मुंबई-नाशिक महामार्गावर स्थलांतरितांनी खच्चून भरलेला टेम्पो दिसला. भिवंडीहून निघालेल्या त्या उघड्या टेम्पोत उ. प्रदेशच्या दिशेने निघालेले १९ स्थलांतरित गच्च दाटीवाटीने बसलेले होते. पुढे तिशीतल्या टेम्पोचालकासह त्याची बायको आणि दोन लहान मुले बसलेली होती. या टेम्पो चालकाचे हात ऑइलने काळंवडलेले होते. कारण, रात्रीपासून टेम्पो बंद पडला होता, दुरुस्ती झाली. रिपोर्टरचा या टेम्पोचालकाशी संवाद झाला. टेम्पो लखनौला जाण्यासाठी म्हणून पुढे निघून गेला. काही तासांनी रिपोर्टर त्या दिशेला गेला. तर, रस्ताच्या कडेला काही तासांपूर्वी बघितलेला टेम्पो त्याला उलटलेला दिसला. ड्रायव्हर बाजूकडेच्या भागाचा चेंदामेंदा झालेला होता. स्थलांतरितांचे सामान इतस्ततः विखुरलेले होते. या रिपोर्टरने अधिकची चौकशी केली. जवळचे सार्वजनिक रुग्णालय गाठले. कळले, मागून वेगाने येणार्‍या एका कारने या टेम्पोला धडक दिली, त्यात हा टेम्पो रस्त्याच्या कडेला जाऊन दगडावर उलटला. त्या दुर्घटनेत काही तासांपूर्वीच भेटलेल्या तिशीतल्या टेम्पो चालकाचा मृत्यू झाला होता, मुले भेदरून गेली होती. बायकोच्या हाताला जखम झाली होती. माणसाचे आयुष्य क्षणभंगूर खरे, पण या घटनेचे बळी ठरलेल्यांसाठी ही क्षणभंगुरता व्यवस्थेने लादलेली होती.
टाळेबंदीनंतरच्या दोन-तीन महिन्यांत समोर आलेली ही सारी दृश्ये काय सांगत होती ?
सैरभैर अवस्थेत रस्त्यांवर आलेल्या बहुसंख्य स्थलांतरितांना व्यवस्थेने संकटसमयी बेदखल करून टाकले होते.
टाळेबंदीच्या प्रारंभी घराकडे निघालेले बहुसंख्य स्थलांतरित ‘फ्लोटिंग मायग्रंट्स” म्हणजेच, कामाची आवश्यकता, कामाची संधी पाहून ये-जा करणार्‍यांच्या वर्गात मोडणारे, ‘सर्क्युलर मायग्रेशन’ अर्थात, वर्तुळाकार स्थलांतर या व्याख्येत सामावणारे होते.
स्थलांतरितांना नाकारताना वर्गभेदी (उदा. उ.प्रदेशातल्या एका निवारा केंद्रात ३० स्थलांतरितांसाठी एक साबण, अंघोळीसाठी एकच बादली आणि जेमतेम सात खाटा अशी व्यवस्था केली गेली, इत्यादी) जातभेदी (उदा. उ. प्रदेशातल्या कुशीनगर निवारा केंद्रात वास्तव्यास असलेल्या स्थलांतरितांपैकी काहींनी महिला दलित सरपंचाने देऊ केलेले अन्न नाकारले. या प्रकरणी दोन जणांविरोधात एससी/ एसटी कायद्यांतर्गंत कारवाई केली गेली.) आणि प्रसंगी जमातवादी (उदा. करोना संसर्ग काळात ‘तबलिगी जमात’च्या बेफिकिरीचे निमित्त साधून सबंध मुस्लिम समाजाला लक्ष्य करण्याची संधी साधली गेली.) प्रवृत्तीचेही प्रच्छन्न दर्शन घडले होते.
असंघटित क्षेत्रात असल्यामुळेच बहुसंख्य स्थलांतरितांचे सुस्थापित समाजाबरोबरचे हितसंबंधांचे जाळे कमकुवत राहिले होते, त्याचा परिणाम स्थलांतरितांना बेदखल करण्यात झाला होता.
सर्वच राज्यांनी आंतरराज्यीय स्थलांतरित कामगार कायदा-१९७९ (इंटरस्टेट मायग्रंट वर्कमेन-रेग्युलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अँड कंडिशन्स ऑफ सर्विस- अ‍ॅक्ट, १९७९) पायदळी तुडवडा होता. या कायद्यांतर्गत सर्व मालकांना आंतरराज्यीय स्थलांतरित कामगारांची नोंदणी बंधनकारक होती. स्थलांतरितांना काम देणार्‍या कंत्राटदारांकडे परवाना असणे आवश्यक होते. या कंत्राटदारांनी आपल्याकडील स्थलांतरितांचे तपशील संबंधित यंत्रणेला कळवणे बंधनकारक होते. इतर सर्व कामगारांप्रमाणेच स्थलांतरितांना नियमित वेतन-भत्ते देणे बंधनकारक होते. स्थलांतरित कामगारांची राहण्याची सोय करण्याबरोबरच, वैद्यकीय सुविधा आणि सुरक्षा उपरकरणे पुरवणे बंधनकारक होते. परंतु, हे कायदेकानू कागदावरच राहिले. त्यावर वर्षानुवर्षांपासून धूळ साचल्याने ते व्यवस्थेला दिसेनासे झाले होते
अधिकृत सरकारी आकडेवारीनुसार देशातले थोडेथोडके नव्हे, ८० टक्के कामगार असंघटित क्षेत्रात काम करणारे आहेत. रोज राबायचे, त्याचे पैसे घेऊन जायचे. त्याउपर तुमचे-आमचे काही देणेघेणे नाही, हा खासगी नि सरकारी व्यवस्थेचा खाक्या. म्हणजेच, कायदा असूनही या ८० टक्क्यांची जबाबदारी ना सरकारची, ना समाजाची.
जशी अराजकसदृश भासणारी दृश्ये प्रसृत होऊ लागली, तसे एरवी निरस आकडेवारी-अहवाल-आलेखात दडलेला स्थलांतराआडचा मानवी चेहरा दृश्यमान होत गेला. मीडियाला १९४७ मधले फाळणीचे क्षण आठवले. कुणी त्या आधीच्या इतिहासात डोकावले. १८९६-९७ मध्ये प्लेगच्या साथीमुळे मुंबईची निम्मी लोकसंख्या शहर सोडून गेल्याचे सांगितले. अनेकांनी अमेरिकेतल्या १९१८ मध्ये आलेल्या स्पॅनिश फ्लू साथीची आणि भारतातल्या ‘बॉम्बे फिवर’ची आठवण जागवली. कुणाला २००५ चा महापूर आठवला. २०१५ मध्ये अरब राष्ट्रांतून जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगेरी, ग्रीस आदी देशांकडे झालेले कोट्यवधी असहाय्यांचे स्थलांतर आठवले. हे बरे झाले, भारतातल्या अनागोंदीमुळे सीरिया, इराक, अफगाणिस्तान इथून परागंदा झालेल्यांची आठवण तर झाली. त्या वर्षी, त्यातल्या एकट्या सीरियामधून दहा लाखांच्या आसपास लोक विस्थापित झाले होते. त्यातले बहुसंख्य जर्मनी, काही हंगेरी, ग्रीस आणि ऑस्ट्रियात गेले होते. जर्मनी वगळता बहुसंख्य देशांनी झुरळाप्रमाणे या विस्थापितांना झटकून तरी टाकले होते किंवा किड्या-मुंग्यांचे जीणे जगायला भाग पाडले होते. करोना विषाणूच्या जीवघेण्या साथीमध्ये या सगळ्यांवर कोणकोणती संकटे कोसळली असतील?
‘रिसर्च अँड इन्फॉर्मेशन सिस्टिम फॉर डेव्हलपिंग कंट्रिज’ (सीएसडीएस) या संस्थेच्या निष्कर्षानुसार भारतातल्या एकूण स्थलांतरितांपैकी ३३ टक्के हे कामगार वर्गातले आहेत, तर ३० टक्के असंघटित क्षेत्रातले, पण नियमित रोजगार मिळवणारे मजूर आहेत. ‘राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण’ कार्यालयाच्या (एनएसएस) आकडेवारीनुसार एकूण स्थलांतरितांपैकी ६ कोटी २० लाखांपर्यंतचे दलित जातींमधून आलेले आहेत, तर ३ कोटीहून अधिक आदिवासी जमातीतले आहेत. आता हा सीएसडीएस आणि अझीम प्रेमजी युनिव्हर्सिटीतर्फे २०१९ मध्ये प्रकाशित अहवाल. यानुसार महानगरांमधले जवळपास २९ टक्के लोक हे रोजंदारीवर काम करणारे आहेत.
दिल्लीमध्ये कल्लोळ माजल्यानंतर दोन दिवसांनी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले. स्थलांतरितांची व्यवस्था करा. त्याचा तपशीलही सादर करा. तेव्हा, उत्तरादाखल केंद्रीय गृह सचिव अजयकुमार भल्ला यांनी पाच ते सहा लाखांचा आकडा सांगितला. म्हणाले, इतके स्थलांतरित मजूर-कामगार आपापल्या गावी गेलेत. वाटेत अडकलेल्या १० लाख ३६ हजार स्थलांतरितांच्या निवाऱ्याची सरकार आणि स्वयंसेवी संस्थांनी मिळून सोय केलीय. खरे-खोटे सरकारलाच ठाऊक.
अचानक स्थळबद्धता लागू झाल्याने महाराष्ट्रातले जवळपास दोन लाख कामगार-मजूर ऊसाच्या मळ्यांमध्ये, साखर कारखान्यांच्या परिसरात अडकून पडले. यात मुख्यतः दुष्काळग्रस्त मराठवाडा, (त्यातही बीड आणि अहमदनगर जिल्ह्यातले), विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातून गेलेले होते. पुण्याच्या ‘युनिक फाउंडेशन’ची आकडेवारी सांगते, राज्यातल्या १६ जिल्ह्यातले प्रामुख्याने ५२ तालुके ऊसतोडणी मजुरांचा पुरवठा करतात. हे सारे मजूर हंगामी स्वरुपाचे स्थलांतर करतात नि त्यांची धाव प. महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात या भागांकडे असते. यातले काही हजार मजूर नशीबवान ठरले. महिना-पंधरा दिवसांच्या त्रासानंतर त्यांच्या-त्यांच्या गावी पोहोचवण्याची व्यवस्था शासन पातळीवर झाली. तर दुसरीकडे, परराज्यातले हजारो स्थलांतरित पायीच आपल्या मूळ गावी निघाले. हे हजारो-लाखो स्थलांतरित महानगरांकडे कधी परततील? त्यांच्या रोजगाराचे काय होणार? स्थानबद्धतेच्या काळात आणि तद्नंतर भारतात किती लोकांचा रोजगार बुडणार? गावातले-शहरांतले किती स्थलांतरित देशोधडीला लागणार?
‘इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन’ने (आयएओ) अंदाजे आकडा सांगितला. तब्बल ४० कोटी! सरकारी आकडेवारीनुसार भारतातल्या कामगारांची संख्या किती आहे? ४१ कोटी ८० लाख. यातले निम्मे स्थलांतरित जरी कामगार या वर्गात मोडणारे असतील, कल्पना करा, व्यक्तीच्या पातळीवर काय उत्पात घडून आले असतील.
स्थलांतरितांच्या समस्यांवर काम करणारी दिल्लीस्थित एक संस्था आहे, ‘जन साहस’. जवळपास १ लाख २० हजार स्थलांतरितांपर्यंत या संस्थेची पोहोच. १४ एप्रिल २०२० रोजी ‘दी बेकन’ नावाच्या बेवमासिकात प्रकाशित वृत्तलेखानुसार स्थानबद्धतेनंतरचे स्थलांतरितांचे जगणे समजून घेण्यासाठी संस्थेने २७ ते २९ मार्च या कालावधीत दिल्लीतल्या ३१९६ स्थलांतरित कुटुंबांशी मोबाइलद्वारे संपर्क साधला. हे सगळे बांधकाम मजूर. त्यातले ५४.७ टक्के १८ ते ३० वयोगटातले.
४४.७ टक्के ३१ ते ६० वयोगटातले नि ०.६ टक्के साठीपारचे. यात ९५ टक्के पुरुष. ४.९ टक्के स्त्रिया आणि यातला एक व्यक्ती तृतीयपंथी. यातल्या ९२ टक्के स्थलांतरित मजुरांना मालकाने तुम्ही तुमचे बघून घ्या, म्हणून जबाबदारी झटकली होती. यातल्या ३१ टक्क्यांनी छोट्या-मोठ्या रकमेचे कर्ज काढलेले होते. यातले २२ टक्केच म्हणाले, आम्ही महिना ढकलू शकतो. सर्वेक्षण झालेल्यांपैकी ४२. ३ टक्के स्थलांतर असे निघाले, ज्यांच्याकडे एका दिवसापुरते अन्न-धान्य शिल्लक होते. ६६ टक्क्यांची हालाखी अशी की, स्थळबद्धतेत असताना आठवड्यापेक्षा अधिक काळ ते तग धरु शकणार नव्हते. स्ट्रँडेड वर्कर्स अ‍ॅक्शन नेटवर्क या स्थलांतरितांसाठी हेल्पलाइन चालवणार्‍या संस्थेनेही या काळात सर्वेक्षण केले. निष्कर्ष, एक- त्यांच्या संपर्कात असलेल्या तब्बल ७८ टक्के स्थलांतरितांना टाळेबंदीनंतरच्या दोन महिन्यात वेतन वा रोजगार मिळाला नाही. दोन- संपर्कात आलेल्या ८२ टक्के स्थलांतरितांना केंद्र वा राज्याकडून शिधा मिळाला नाही. तीन. संपर्कात आलेल्या ६४ टक्के स्थलांतरितांकडे १०० हून कमी पैसे उरले होते.
एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात जागतिक बँकेचाही अहवाल प्रकाशित झाला. अहवालाने निष्कर्ष मांडला. घरबंदी लागू झाल्यानंतरच्या काळात भारतातल्या ४ कोटी स्थलांतरितांच्या उदरनिर्वाहावर गदा आली. मे महिन्याच्या अखेरीस, देशातल्या स्थलांतरित मजूर-कामगारांच्या कल्याणासाठी आर्थिक योजना-सवलती जाहीर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी हा आकडा ८ कोटी सांगितला. शेवटी, अंदाजच हा. अंदाजांपेक्षा संकटे नेहमीच मोठी असतात. ठरतातही.
एक गोष्ट मात्र स्पष्ट झाली, राजकीय अस्थिरता, सामाजिक अशांतता, आर्थिक आरिष्ट, उपासमारी, युद्ध, नागरी युद्ध, महापूर, भूकंप, दुष्काळ, चक्रीवादळ अशा प्रत्येक अस्मानी-सुलतानी संकटाच्या वेळी जसे स्थलांतरित उपरे हेच पहिला बळी ठरतात, तसे ते करोनाच्या वैश्विक साथीतही (याच काळात प.बंगाल, ओरिसात आलेल्या अम्फन चक्रीवादळामुळे शंभराहून अधिक मृत्युमुखी पडले, हजारो विस्थापित झाले.) ठरले. भारताप्रमाणेच जगातही जिथे-जिथे टाळेबंदी लागू झाली, त्या अनेक शहरांत लाखो स्थलांतरित अडकल्याचे पुढे आले. पण, मग प्रश्न आला. करोना विषाणूपश्चातचे जग त्यातही स्थलांतरितांचे जग कसे असेल?
अपेक्षेप्रमाणे जाणकारांमध्ये दोन तट पडले. एक गट म्हणाला-ही जागतिकीकरणाची उलटी गणती सुरू झाल्याची लक्षणे आहेत. विषाणू संक्रमणाचे निमित्त साधून स्थलांतरितांचा तिरस्कार करणारे देश सीमा रोखून धरतील. याचे दुष्परिणाम स्थलांतरितांचा स्त्रोत असलेल्या राज्य आणि देशांना भोगावे लागतील. हुकुमशाही-अधिकारशाही प्रवृत्तीचे नेते ही संधी साधून राष्ट्रवादी, सुरक्षिततावादी धोरणे अधिक आक्रमकपणे राबवतील. एकट्या केरळ राज्यातल्या सुमारे २० लाख स्थलांतरितांना सामावून घेणारे यूएई, सौदी अरेबिया, कतार, बहारिन, ओमान, कुवेत सारखे देश अर्थव्यवस्थेपुढील संकट पाहून कामगार कपात करतील, अनोंदणीकृत कामगारांची परतपाठवणी करतील. ‘केरला मायग्रेशन सर्व्हे’च्या अंदाजानुसार यामुळे सुमारे तीन लाख मल्याळी स्थलांतरित राज्यात परततील. असे तीन लाख आणि करोना संकटामुळे आखातात जाऊ न शकलेले सुमारे दीड लाख असे मिळून पुढील सहा-आठ महिन्यात साडेचार ते पाच लाख स्थलांतरितांचा भार केरळ राज्याला सोसावा लागेल. साहजिकच, या स्थलांतर माघारीत अराजकाची बिजे दडलेली आहेत. तर दुसर्‍या गटाच्या मते, विषाणू संसर्गपश्चात उलटेपालटे झालेल्या झालेल्या जगाची पहिली गरज कुशल-अकुशल स्थलांतरित ही असणार आहे. अगणित संधी हात जोडून उभ्या असणार आहेत. भवितव्य कसेही असो, स्वेच्छेने वा सक्तीने स्थलांतर करणारा माणूसच या पुढच्या काळात आगीच्या मधोमध असणार हे सूर्यप्रकाशाइतके सुस्पष्ट आहे.
एक मात्र खरे, मार्चनंतरच्या टाळेबंदीत देशाने जे पाहिले, ते केवळ अकल्पितच नव्हते. स्थलांतरितांच्यासंदर्भाने अक्षम्यही होते. भारतातल्या स्थलांतरितांच्या कथा-व्यथा एरवी, तुटकपणे शब्दबद्ध होत आल्या होत्या, पण करोना साथीच्या काळात त्या पहिल्यांदाच मोठ्या प्रमाणात दृश्य स्वरुपात नोंदल्या गेल्या. म्हणूनही कधी नव्हे ते, स्थलांतरितांच्या व्यथांना प्राधान्याने बातम्या आणि वार्तापत्रे, विश्लेषात्मक लेख, नोंदी आदींच्या स्वरुपात स्थान दिले गेले. मीडिया-सोशल मीडियावर सहानुभूतीपूर्वक चर्चा झाल्या. काही पत्रकार-लघुपटकारांनी सायकलवरून गावी परतणार्‍या असहाय्य स्थलांतरितांची साथसोबत करून माहितीपट-लघुपट तयार केले. अनेक जण लघुकथा, निबंध, कविता आदी माध्यमातून अभिव्यक्त झाले. स्थलांतरितांच्या प्रश्नांचा अभ्यास असलेल्या देवेश कपूर, नोबेल पुरस्कारविजेते अर्थविषयक विद्वान अमर्त्य सेन आणि अभिजित बॅनर्जी, अरविंद सुब्रमण्यम, निखिल डे, योगेंद्र यादव, चिन्मय तुंबे आदी तज्ज्ञांनी अनेक वस्तुनिष्ठ उपाययोजना सुचवल्या. एकीकडे, केंद्र सरकारच्या श्रम मंत्रालयाने देशातल्या प्रत्येक राज्यांत करोना काळात संख्येने किती स्थलांतरितांच्या निवार्‍याची सोय केली गेली, याची आकडेवारी सर्वोच्च न्यायालयास सादर केली. ती किती भरली ? तब्बल १ कोटी ३० हजार. म्हणजे, टाळेबंदीची घोषणा ते टाळेबंदीत शिथिलता आणि पुढे जावून स्थलांतरितांच्या घरपरतीच्या प्रवासाच्या काळात महामार्गांवरची तंगडतोड ते परतीच्या रेल्वे आणि बसप्रवासासाठी उपयुक्त कागदपत्रांची पूर्तता करताना तासनतास रांगांमध्ये ताटकळलेल्या स्थलांतरितांच्या कोट्यवधी कथा-व्यथा टाळेबंदीच्या कोंडमार्‍यात आपल्याकडे जन्माला आल्या. अर्थातच, यातल्या काही थोड्याच जगापुढे आल्याची, आणि बर्‍याचशा कायमस्वरुपी दबलेल्या राहिल्याचीच शक्यता अधिक.
लिओ टॉलस्टॉयच्या ‘अ‍ॅना कॅरेनिना’ नावाच्या कादंबरीची सुरुवात वेगळ्या संदर्भाने आलेल्या पुढील वचनाने होते- ‘हॅपी फॅमिलिज् आर ऑल अलाइक. बट एव्हरी अनहॅपी फॅमिली इज अनहपी इन इट्स ओन वे’- याचा अर्थ- सुखी-आनंदी कुटुंबे सगळीकडे एकसारखीच असतात, परंतु प्रत्येक दुःखीकष्टी कुटुंब आपापल्या परीने दुःखी असते... इथे सुखी-समाधानी कुटुंबाच्या जागी सुस्थापित’ शब्द योजला, आणि काळाच्या संदर्भाने दुःखीकष्टी कुटुंब या जागी ‘स्थलांतरित’ हा शब्द योजला, तर भारतात टाळेबंदीच्या काळात जन्माला आलेल्या कथा-व्यथांची तीव्रता एखाद्यास सहजपणे आकळेल.
म्हणजेच, टाळेबंदीनंतरचा मुख्यतः दोन ते तीन महिन्यांचा हा काळ स्थलांतरितांसाठी टोकाचा अपमान, अवहेलना, उपेक्षा, ताटातूट, दुःख, शारिरीक-मानसिक वेदना, निराशा, भ्रमनिरास आणि भेदाभेद सहन करण्याचा होता. ‘सोशल डिस्टन्सिंग’चा (ज्येष्ठ भाषातज्ज्ञ, समाज अभ्यासक डॉ. गणेश देवी यांनी, सोशल डिस्टन्सिंग या स्पृश्य-अस्पृश्य प्रथेची आठवण करून देणार्‍या शब्दाऐवजी ‘फिजिकल डिस्टंन्सिंग’ अर्थात शारीरिक दुरावा या शब्दांचा रास्त आग्रह धरला होता.) नियम पाळण्याच्या बहाण्याने महानगरी समाजाने स्थलांतरितांना या काळात जवळपास बहिष्कृतच केले होते. त्या क्षणांमध्ये हमरस्त्यांवरून पायी चालत निघालेल्या तमाम स्थलांतरिताच्या मनात ठसठसून आलेली वेदना हिंदी साहित्यविश्वातले समकालीन लेखक-कवी संजय कुंदन यांनी नेमकेपणाने मांडली होती. काय होते, ते शब्द ?
जा रहे है हम
जैसे आए थे वैसे ही जा रहें है हम
यही दो-चार पोटलियाँ साथ थी, तब भी
आज भी है
और यह देह
लेकिन अब आत्मापर खरोंचें कितनी बढ़ गई है
कौन देखता है ?
कोई रोकता तो रुक भी जातें
बस दिखलाता आँख में थोडासा पानी
इतना ही कहता यह शहर तुम्हारा भी तो है
उन्होंने देखा भी नही पलटकर
जिनकी घरों कि दिवारें हमनें चमकाई
उन्होने भी कुछ नहीं कहा
जिनकी चूडियाँ हमने तेरह सो डिग्री तापमान में
काँच पिघलाकर बनायी
किसीने नहीं देखा कि एक ब्रश
एक पेचकस, एक रिंच, और हतौड़ी के पिछे
एक हाथ भी है, जिसमें खून दौड़ता है
जिसे किसे और हाथ की उष्मा चाहिए
हम जा रहें है
हो सकता है कुछ देर बाद
हमारे पैर लडखड़ा जाएं
हम गिर जाएं
खून कि उलटिया करदे
हो सकता है, हम ना पहुँच पाएं
वैसे भी आज तक हम पहुँचे कहाँ है ?
हमें कहीं पहुँचने भी कहाँ दिया जाता है ?
हम किताबों तक पहुँचते पहुँतचे रह गये थे
न्याय कि सिढ़ियों से पहले ही रोक दिए गये
नहीं पहुँच पायी हमारी अर्जिया कहीं भी
हम अन्याय का घूँट पिते रह गए
जा रहें है हम
यह सोच कर कि
हमारा एक घर था कभी
अब वह ना भी हो तब भी
उसी दिशा में जा रहें है हम
कुछ तो कही बचा होगा उस ओर
जो अपना जैसा लगेगा
हमे वहाँ नहीं रहना
जहा हमारी हैसियत
हमारे ठेले से भी कम हो
(स्रोतः अजित अंजुम, ज्येष्ठ पत्रकार, ट्टिवटर)
अर्थात, करोना साथीच्या काळात शहरांनी झटकून टाकलेल्या या स्थलांतरितांपैकी काही लाख स्थलांरित टोकाचे त्रासभोग सहन करून आपापल्या घरी पोहोचलेही. काही लाख निवारा केंद्रांमध्ये, विलगीकरण केंद्रांमध्ये कसेबसे का होईना, तगून राहिले, पण टाळेबंदीच्या दोन महिन्यांच्या कालावधीत, भूकबळी आणि आर्थिक तंगीला सामोरे जाणाऱ्या तसेच, महामार्गांवरच्या वाटेवर भरधाव गाड्यांच्या आणि रेल्वेच्या धडकेत मुत्युमुखी पडलेल्या ६५० हून अधिक (संदर्भ-दी जेश- जी.एन. कनिका शर्मा, अमन, २०२०) स्थलांतरितांचे नशीब तेवढेसुद्धा बलवत्तर नव्हते. औरंगाबादनजीक रेल्वेखाली चिरड़ून मरण पावलेल्यांचे मृतदेह ‘स्पेशल ट्रेन’ने मध्य प्रदेशातल्या गावी पोहोचवणे, हा तर व्यवस्थेच्या संवेदनहीनतेचा कळस होता. एका बाजूला, सेन्सेक्सच्या निर्देशांकाप्रमाणे देशातल्या करोना विषाणूबाधितांचा आकडा वाढत राहिला, दुसऱ्या बाजूला शासन-प्रशासनावरचा विश्वास उडाल्याने राज्या-राज्यांतल्या महामार्गांवरून अक्षरशः दिवस-रात्र, हतबल स्थलांतरितांची पावले गावाकडे घेऊन जाणाऱ्या वाटा-आडवाटा तुडवीत राहिली. नव्हे, त्यांच्या प्रत्येक पावलागणिक वेदनांचे अगणित ठसे रस्त्या-रस्त्यांवर उमटत राहिले. राजकीय पक्षांनी या वेदनेही राजकारण करत एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा अश्लाघ्य खेळ खेळला. एकीकडे काल ६ स्थलांतरित मजूर दगावले आज १२ स्थलांतरित जखमी झाले... घरी परतू इच्छिणाऱ्या स्थलांतरितांचे नाहक बळी घेणार्‍या अपघातांची मालिका थांबायचे नाव घेत नव्हती. प्रस्थापित व्यवस्थांनी अक्षरशः वाऱ्यावर सोडल्यावर,
तुम्हीच कच खाल्ली’ असा स्थलांतरितांवर आरोप करणे हा क्रूरपणाचा कळस होता. कारण, याच शासकीय-प्रशासकीय व्यवस्थेने लादलेल्या परिस्थितीमुळे गावाकडे चालत निघालेल्या स्त्रीने, वाटेत उघड्यावर अपत्यास जन्म दिल्याची घटना घडली होती आणि याच लादलेल्या परिस्थितीत, काळ्या प्लास्टिकच्या आवरणात बांधलेल्या, वितळत्या बर्फाच्या लाद्यांवर ठेवलेल्या मृतदेहांशेजारी, तेही ट्रकमध्ये बसून घरी जाण्याची वेळ स्थलांतरितांवर ओढवली होती. एकाच क्षणात मानवी जन्मही घडत होता आणि मन हादरवून टाकणारा मृत्युही. महासाथीसोबत आकारास येत गेलेल्या भारतातल्या कोट्यवधी स्थलांतरितांच्या या शोकांतिकेला करोना काळात अंत नव्हता
(मनोविकास प्रकाशनातर्फे प्रकाशित होणाऱ्या
शेखर देशमुख
यांच्या ‘उपरे विश्व- वेध स्थलांतराचा’
या आगामी पुस्तकातून साभार.)
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा