कामगारांच्या आत्मसन्मानाला काळिमा - हर्ष मंदेर
कोरोना-काळातल्या
टाळेबंदीमुळे स्थलांतरित कामगारांवर सर्वात मोठं संकट कोसळलं. माणुसकीला काळिमा फासणारं हे फाळणीनंतरचं सर्वांत मोठं संकट होतं, असं आता म्हटलं जातंय. आधीच हालाखीचं, वंचित जीवन जगणाऱ्या कष्टकर्‍यांना या टाळेबंदीने भिकेला लावलं. कष्ट करून सन्मानाने जगण्याचा त्यांचा हक्कच काढून घेतला गेला. त्याला वाचा फोडणारा हा लेख.
ज्येष्ठ मानवी हक्क कार्यकर्ते हर्ष मंदेर यांनी लिहिलेला.
ज्येष्ठ मानवी हक्क कार्यकर्ते हर्ष मंदेर यांनी लिहिलेला.
२३ मार्चच्या मध्यरात्रीपासून भारतात टाळेबंदी सुरू झाली. देशभरातल्या १३८ कोटी जनतेला सरसकट एकाच नियमाने स्थानबद्ध केलं गेलं. कोरोना संसर्ग टाळण्यासाठी लागू केले गेलेले जगभरातले हे सर्वात कडक आर्थिक आणि नागरी निर्बंध होते. (चीनमध्ये वुहान प्रांताव्यतिरिक्त अन्यत्र अशी सक्त टाळेबंदी नव्हती. राजधानी बीजिंगमध्ये काही प्रमाणात निर्बंध असले तरी सार्वजनिक वाहतूक सुरू होती. अन्य मोठ्या शहरांमध्येही अशा प्रकारचे तुलनेने माफक निर्बंध होते.)
टाळेबंदीचा एक-एक दिवस पुढे जात होता, तसतसे हातावर पोट असणार्‍या कष्टकऱ्यांचे हाल वाढत चालले होते. त्यातही स्थलांतरित मजुरांची परिस्थिती अधिकच बिकट होती. एप्रिलच्या दुसर्‍या आठवड्यात ‘स्ट्रँडेड वर्कर्स अ‍ॅक्शन नेटवर्क (स्वान)’ यांच्यातर्फे अकरा हजारांहून अधिक स्थलांतरित मजुरांची पाहणी केली गेली. त्यातून टाळेबंदीमुळे अडकून पडलेल्या स्थलांतरित मजुरांच्या अतोनात दुर्दशेकडे लक्ष वेधलं गेलं. (द हिंदू वर्तमानपत्रानेही या सर्वेक्षणाबद्दलचं वृत्त प्रसिद्ध केलं होतं.)
पाहणी केलेल्यांपैकी ५० टक्के मजुरांकडे एक दिवस पुरेल इतकाही शिधा नव्हता. एकवेळ व्यवस्थित जेवलं तर पुढचं जेवण मिळेल याची कुणालाच शाश्वती नव्हती. त्यामुळे सगळेच काटकसरीने खात-पित होते. बंगळूरूमधल्या
२४० कामगारांच्या गटाने ‘स्वान’ला सांगितलं,
“जवळ आहे ते धान्य जास्तीत जास्त पुरावं म्हणून आम्ही दिवसातून एकदाच जेवतो.” अनेक ठिकाणी माणसं उपासमारीच्या उंबरठ्यावर होती. तीन एप्रिलला आमचा एक स्वयंसेवक पंजाबमधल्या भटिंडा इथल्या सुजित कुमार या बिहारी कामगाराला भेटला, तेव्हा तो कामगार चार दिवसांपासून उपाशी असल्याचं समजलं. नॉएडामधली दहावीत शिकणारी यास्मिन म्हणाली, “आमच्या घरात चार लहान बाळं आहेत, त्यांना दूध लागतं, पण सध्या आम्ही त्यांना साखरेचं पाणी देतो आहोत.”
अपुरी अन्नछत्रं, मोठ्या रांगा
टाळेबंदीच्या काळात सरकारतर्फे शिधावाटप, अन्नवाटप होत होतं. काही खासगी संस्थादेखील अशी मदत करत होत्या. तरीही स्थलांतरित मजुरांच्या संख्येच्या तुलनेत या सगळ्याचं प्रमाण अत्यल्प होतं. ९६ टक्के कामगारांना सरकारकडून शिधा मिळालेला नव्हता. ७० टक्के लोकांना कुणीही तयार अन्न पुरवलेलं नव्हतं. बिहारमधल्या मुझफ्फरपूर इथला सुरेश दिल्लीत बांधकाम मजूर आहे. त्याला सरकारी अन्नछत्रात काही वेळा जेवण मिळालं होतं. मात्र तो म्हणाला, “मोठ्या रांगा असतात, आमची वेळ येईपर्यंत अन्नपदार्थ संपलेले असतात.” ड्रायव्हर म्हणून काम करणारा दिल महंमद आपल्या दोन मुलांच्या जेवणासाठी एका अन्नछत्रापाशी चार तास रांगेत उभा राहिला. पण शेवटी त्याला फक्त चार केळी मिळाली, कारण तिथलं अन्न संपून गेलं होतं.
काही मजुरांकडे अगदी तुटपुंजे पैसे शिल्लक होते, तर काहींजवळ ते देखील नव्हते. ७८ टक्के लोकांजवळ ३०० रुपयांहून कमी रक्कम शिल्लक होती. जवळपास ७० टक्के असे होते ज्यांच्याकडे २०० रुपयेसुद्धा नव्हते. (ही त्यांच्या एका दिवसाच्या मजुरीच्या निम्याहूनही कमी रक्कम होती.) टाळेबंदी उठेपर्यंत त्यांना ते पैसे पुरवायचे होते. मुझफ्फरपूरची अफसाना खातून हैद्राबादमध्ये अडकली होती. तिला एक वर्षाची मुलगी, नवरा नैराश्याने ग्रासलेला, दोघांच्याही औषधांसाठी अफसानाकडे पैसे नव्हते.
जवळपास ९८ टक्के मजुरांना सरकारकडून कोणतीही आर्थिक मदत मिळाली नव्हती. ८९ टक्के मजुरांना टाळेबंदीच्या दिवसांचा पगार मिळालेला नव्हता. साधारण नऊ टक्के कामगारांना थोडा पगार मिळाला होता. काहींना मालकांकडून शिधा मिळाला होता, मात्र शिध्याचे पैसे कापले जातील असं त्यांना सांगितलं गेलं होतं. काही कामगारांना तक्रार न करण्याबद्दल धमकावलंही गेलं होतं.
दुसऱ्या टप्प्यातही मोठी अनिश्चितता
टाळेबंदीच्या दुसर्‍या टप्प्यात आलेल्या ‘स्वान’च्या आणखी एका अहवालात दिसून आलं, की तोवर स्थलांतरित मजुरांच्या परिस्थितीत कोणताही फरक पडलेला नव्हता. ५० टक्के कामगारांकडे एक दिवस पुरेल एवढाही शिधा शिल्लक नव्हता. ४६ टक्के कामगारांजवळ ना अन्न होतं, ना पैसा. ८० टक्क्यांहून अधिक जणांना दुसऱ्या टप्प्यातही अजून शिधा मिळालेला नव्हता. ६० टक्क्यांकडे १०० रुपयांहूनही कमी रक्कम शिल्लक होती. तर ७४ टक्के कामगारांकडे अजूनही त्यांच्या एका दिवसाच्या मजुरीच्या अर्ध्याहूनही कमी रक्कम उरलेली होती आणि ती त्यांना टाळेबंदी असेपर्यंत पुरवायची होती.
टाळेबंदीदरम्यान केवळ सहा टक्के कामगारांना पूर्ण पगार मिळाला होता. १६ टक्के मजुरांना पगाराचा काही भाग मिळाला होता. ७८ टक्क्यांना त्यांच्या मालकांकडून एकही पैसा मिळालेला नव्हता. ८९ टक्के कामगारांना पहिल्या टप्प्यात अजिबात पगार मिळालेला नव्हता. स्वयंरोजगार असणार्‍यांपैकी ९९ टक्के लोकांची टाळेबंदीदरम्यान शून्य कमाई झाली होती.
४१ टक्के कामगारांनी सांगितलं, की घराचं थकलेलं भाडं, डोक्यावरचं कर्ज यांमुळे ते शहरातच राहणार होते. शिवाय त्यांच्याकडे ना गावी परतण्यासाठीचा पैसा होता, ना त्यांना तिथे गुजराण करणं शक्य होणार होतं. एक तृतीयांश कामगारांचा सध्याच्याच मालकाकडे काम करण्याचा अथवा आहे तेच काम सुरू ठेवण्याचा विचार होता. तर एक तृतीयांश मजुरांचं काय करायचं हे नक्की ठरलेलं नव्हतं. अंदाजे १६ टक्के कामगार गावी जाण्याचा आणि नंतर शहरात परतण्याचा विचार करत होते. तर १३ टक्के असे होते ज्यांनी आपल्या गावी काम शोधण्याचं ठरवलं होतं. पाच टक्के मजुरांची थोडे पैसे कमावून मग शहर सोडण्याची इच्छा होती.
मुंबईत काम करणारा झारखंडचा एक कामगार या परिस्थितीने जेरीस येऊन चिडून म्हणाला, “मोदी की नजरों में हम कीडे हैं ना, वैसी मौत मरेंगे।”
-----
टाळेबंदी सुरू झाल्यानंतर एका आठवड्याने प्रशांत भूषण आणि शेरिल डिसूझा या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली. टाळेबंदीच्या अचानक लादल्या गेलेल्या कडक निर्बंधांमुळे भीषण परिस्थितीला तोंड द्यावं लागलेल्या स्थलांतरितांचा सन्मानाने जगण्याचा हक्क घटनेच्या १९व्या कलमानुसार अबाधित राहावा, अशी मागणी या याचिकेत केली गेली. अंजली भारद्वाज आणि प्रस्तुत लेखक याचे याचिकाकर्ते होते.
‘टाळेबंदीच्या संपूर्ण काळासाठी स्थलांतरित मजुरांना ठरलेलं कमीतकमी वेतन एका आठवड्याच्या आत दिलं जाण्याची जबाबदारी केंद्र व राज्यसरकारांनी एकत्रितपणे पार पाडावी’ ही याचिकेतली प्रमुख मागणी होती. कायमस्वरूपी पगारी कामगार, कंत्राटी मजूर, स्वयंरोजगार असणारे कामगार सर्वांसाठी ही समान मागणी केली गेली. याचिकेत असंही म्हटलं गेलं, की सरकारकडे कंत्राटी आणि स्वयंरोजगारी मजुरांच्याच नव्हे, तर पगारदार कामगारांच्याही कुठल्याच सर्वसमावेशक नोंदी नसल्याने या वेतनवाटपासाठी कामगारांनी स्वप्रमाणित ओळख पटवणं ग्राह्य धरलं जावं.
याचिकेत केंद्र सरकारच्या अपुर्‍या उपाययोजना आणि त्यातले गंभीर दोष सविस्तरपणे मांडले गेले. केंद्र सरकारने १.७ लाख कोटी रुपयांचं आर्थिक पॅकेज जाहीर केल्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला दिली होती. याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं असं होतं, की जीडीपीच्या जेमतेम एक टक्का असणारं हे पॅकेज सध्याच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी अजिबात पुरेसं नाही. शिवाय या योजनेतल्या अनेक तरतुदी आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या योजनांचे आगाऊ हप्ते वाटावेत अशा आहेत. उदाहरणार्थ, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत वेतनवाढ किंवा बांधकाम मजुरांच्या सेस फंडातून आपत्कालीन मदत.
सार्वजनिक शिधावाटप योजनेतून होणारी मदतही स्थलांतरितांसाठी कुचकामीच, कारण मुळात या योजनेतून कोणताही लाभ मिळवण्यासाठी कायमस्वरुपी निवासाचा दाखला आवश्यक असतो. जन धन योजनेअंतर्गत मिळणारी मदतही अशीच अपुरी होती. जन धन खाती असणार्‍या २०.४ कोटी महिलांसाठी प्रत्येकी
५०० रुपये सानुग्रह अनुदान जाहीर झालं. मात्र ही मदत चालू खाती असणार्‍या खातेदारांनाच मिळणार होती. शिवाय ती रक्कमही अगदी छोटी होती. जनसाहसने उत्तर आणि मध्य भारतातल्या
३,१९६ स्थलांतरित बांधकाम मजुरांची एक जलद पाहणी केली, तेव्हा असं दिसून आलं, की त्यांतल्या ९४ टक्के मजुरांकडे बांधकाम मजूर म्हणून ओळखपत्रं नव्हती.
सरकारी दाव्याचं अपुरेपण
केंद्र सरकारचा असा दावा होता, की सरकारच्या आर्थिक पॅकेजमुळे स्थलांतरित मजूर आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या सर्व दैनंदिन गरजा भागत होत्या. स्थलांतरित मजुरांनी आपल्या गावांकडे धाव घेण्याची काहीही गरज नव्हती. ते काम करत होते तिथे त्यांच्या गरजांकडे लक्ष पुरवलं जात होतं. गावी त्यांच्या कुटुंबियांच्या गरजांकडेही लक्ष पुरवलं जात होतं. सरकारने असंही सांगितलं, की आपल्या मूळ गावी निघालेल्या ज्या स्थलांतरित मजुरांना विलगीकरणात ठेवलेलं होतं तिथे त्यांना जेवण, राहण्यासाठी जागा आणि वैद्यकीय सोयी पुरवण्यात याव्यात असे आदेश सर्व राज्यांना देण्यात आले होते.
हा दावा किती अपुरा होता हे याचिकाकर्त्यांनी दाखवलं. स्थलांतरित मजुरांसाठीच्या मदतछावण्या आणि निवारे यांच्या सरकारने जारी केलेल्या आकडेवारीवरूनच या सोयी किती अपुऱ्या आहेत हे सिद्ध होत असल्याचं त्यांचं म्हणणं होतं. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती दिली, की सध्या २६,४७६
मदतछावण्या आणि निवाऱ्यांमध्ये १०,३७,०२७ माणसं राहत आहेत. एकट्या केरळ राज्यातच अशा ५९ टक्के मदतछावण्या आणि निवारे आहेत. ज्या १५ लाख लोकांना अन्न पुरवलं गेलं त्यांपैकी ५१ टक्के हरियाणा आणि दिल्ली राज्यांत आहेत. भारतातल्या स्थलांतरित मजुरांची संख्या अंदाजे चार कोटी ते १२ कोटी इतकी आहे. यातली कमीत कमी संख्या गृहित धरली तरी अन्न आणि निवाऱ्याची मदत मिळालेले २५ लाख स्थलांतरित मजूर त्यांच्या एकूण संख्येच्या सहा टक्केच भरतात.
२९ मार्चला सरकारने आपत्ती व्यवस्थापन कायदा (२००५) याअंतर्गत एक आदेश जारी केला. त्यानुसार सर्व सरकारी आणि खाजगी संस्थांनी आपापल्या कामगारांना टाळेबंदीच्या काळातही वेतन देणं अनिवार्य केलं गेलं. टाळेबंदीदरम्यान घरमालकांनी कामगारांकडून भाडं घेऊ नये असंही त्या आदेशात नमूद केलेलं होतं. याचिकेत या आदेशातल्या अडचणींवरही बोट ठेवलं गेलं. याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादानुसार, या आदेशामार्फत सरकारने स्थलांतरित मजुरांच्या वेतनाची आणि त्यांनी कामाच्या ठिकाणीच राहावं यासाठीची जबाबदारी त्या-त्या मालकांवर ढकलली. या आदेशाची योग्य रीतीने अंमलबजावणी व्हावी यासाठीची कोणतीही तरतूद त्यात नव्हती. हा आदेश फेटाळला गेला तर त्यावर काय उपाय योजना करायची याचाही त्यात विचार केला गेलेला नव्हता.
स्थलांतरित मजुरांमध्ये फेरीवाले, रिक्षाचालक, धोबी, इतर किरकोळ सेवा पुरवणारे, कचरावेचक, वेश्याव्यवसाय करणारे, असे स्वयंरोजगारी मोठ्या प्रमाणावर असताना त्यांच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी या आदेशात कोणतीही तरतूद नाही. रोजंदारीवर मिळेल ती कामं करणारे मजूर म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या सर्वात असुरक्षित असणारे, त्यांनाही या आदेशात पूर्णपणे दुर्लक्षण्यात आलं आहे. एका अभ्यासामार्फत असं दिसून आलं आहे, की असंघटित क्षेत्रातल्या केवळ १७ टक्के मजुरांच्या मालकांबद्दलची माहिती उपलब्ध आहे. त्या सर्व मालकांनी
२९ मार्चचा आदेश पाळायचं ठरवलं, तरी उर्वरित ८३ टक्के मजुरांना कोणतीही आर्थिक सुरक्षा मिळणार नाही.
-----
याचिकाकर्त्यांनी असे अनेक मुद्दे मांडूनदेखील ‘अशा आपत्तीच्या काळात सरकारी निर्णयात ढवळाढवळ करण्याची इच्छा नसल्याचं’ सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नमूद केलं.
याचिकेवर सात एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायाधीशांनी प्रश्न केला- कामगारांना जेवण पुरवलं जात असेल तर मग त्यांना पैसा लागतोच कशाला?
स्थलांतरित मजुरांसाठीच्या दाटीवाटीच्या निवार्‍यांमध्ये त्यांना मिळणारं अन्न खाण्यायोग्य नसल्याबद्दल किंवा सरकारी अन्नछत्रांमध्ये सर्वांना अन्न मिळत नसल्याबद्दल प्रशांत भूषण यांनी तक्रार केली. मात्र ‘सरकारला अशा तक्रारींसाठी हेल्पलाइन सुरू करण्यास सांगण्यात येईल’ असं नमूद करून न्यायालयाने हा मुद्दा फेटाळून लावला.
अंतिम सुनावणी अगदी थोडक्यात आणि एका नव्या खंडपीठासमोर झाली. (साहजिकच याचिकाकर्त्यांनी त्याआधीच्या सुनावणीदरम्यान दाखल केलेल्या कागदपत्रांबद्दल या खंडपीठाला समग्र माहिती नव्हती.) या सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्यांनी ‘स्वान’ने केलेली अभ्यास-पाहणी सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडली. तरीही, दिवसागणिक भयानकरीत्या वाढत चाललेली दुर्दशा, कंगालपणा, भूक यांचं गंभीर चित्र मान्य करण्याची न्यायालयाची तयारी नव्हती. खंडपीठाने नमूद केलं, की खासगी संस्थांनी केलेल्या अभ्यासावर विश्वास ठेवता येणार नाही, कारण सरकारतर्फे त्याबद्दलचं पूर्णपणे वेगळं चित्र मांडलं गेलं आहे.
अशा तर्‍हेने, टाळेबंदीदरम्यान स्थलांतरितांसाठी कोणतीही मदत न पुरवता ही केस बंद करण्यात आली. ‘याचिकेत उपस्थित केल्या गेलेल्या मुद्द्यांच्या संदर्भात योग्य ती पावलं उचलण्यात यावीत असं सरकारला आवाहन करण्यात येत आहे.’ असा अंतिम आदेश दिला गेला...
आणि... शहरांमध्ये अडकून पडलेल्या, हातांना काम आणि पोटाला अन्न नसलेल्या, आपल्या माणसांकडे परतण्यासाठी शेकडो मैल पायपीट करणाऱ्या करोडो स्थलांतरित कामगारांसाठी सन्मानाने जगणं अधिकच दुरापास्त बनलं.
-हर्ष मंदेर
अनुवाद : प्रीति छत्रे)
(मूळ www.thequint.com या वेबपोर्टलवरील लेखाचा अनुवाद
करण्याची परवानगी दिल्याबद्दल हर्ष मंदेर यांचे आभार.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा