ससेहोलपट भटक्यांची - प्रशांत खुंटे
टाळेबंदीचा परिणाम प्रत्येकाच्या जगण्यावर झाला
आहे, कुणाच्या कमी, कुणाच्या जास्त. दुर्दैवाने जी जनता लॉकडाऊनच्या आधी हलाखीचं जिणं
जगत होती, ती या काळात आणखी नागवली गेली. भटके विमुक्त हा त्यातलाच एक घटक. एरवीही
समाजाच्या सगळ्यात खालच्या थरात दुर्लक्षित जीवन जगणार्‍या या परिघापल्याडच्या माणसांचं
हे लॉकडाऊन
लॉकडाऊनचा
साठावा दिवस. महाराष्ट्रातील कोरोनासंक्रमितांची संख्या एक्केचाळीस हजाराचा आकडा ओलांडून
पुढे गेली. नि दुसरीकडे पुणे महापालिकेच्या शाळेत क्वारंटाईन केलेल्या एका पारधी कुटुंबाने
बंदी हुकूम मोडला. हे कुटुंब एका उड्डाणपुलाच्या आश्रयाला आलं. जवळपास पन्नास दिवस
ते एका शाळेत बंदीस्त होते. लॉकडाऊनचे पहिले दहा दिवस या मंडळींचा पोलिसांशी लपंडाव
सुरू होता. काहींना पोलिसांकडून चोपही बसलेला. अखेर या मंडळींना एकत्र करून शाळांमध्ये
ठेवलं गेलं. पण पन्नास दिवसांनंतर त्यांचा धीर सुटला आणि मंडळी पुन्हा आपल्या मूळ मुक्कामी
आली.
रहदारी हळूहळू
सुरू झालेली. पोलिसांनी राहगिरांना अडवणं, मारझोड करणं थांबवलेलं. चौकाचौकात ट्रॅफिक
सिग्नलवर तुरळक लोक दिसू लागलेले. अशा लोकांकडून काही भीक मिळेल या आशेने हे कुटुंब
पुन्हा रस्त्यावर आलेलं. विष्णू काळे या पारधी समाजातील कार्यकर्त्यामुळे या कुटुंबाशी
संवाद करता आला. विष्णूभाऊ शिवाजीनगरमधील नगरसेविका राजश्री काळे यांचे कार्यकर्ते.
राजश्री काळे या पारधी समाजातून निवडून आलेल्या कदाचित पहिल्याच नगरसेवक असाव्यात.
पुणे शहरात फुटपाथवर राहणार्‍या पारधी समाजाचं पुनर्वसन व्हावं याकरता त्या प्रयत्नशील
आहेत.
विष्णूभाऊ
म्हणाले, “पुण्यात कमीतकमी सहाशे पारधी कुटुंब आहेत. सिग्नलवर खेळणी विकून व भीक मागून
हे जगतात. पारध्यांशिवाय गुजरात, राजस्थान व बिहारची लोकंही आहेत. हे लोक रोज मंडईतून
माल खरेदी करतात. प्लास्टीकची खेळणी, कचर्‍यासाठी पिशव्या, पेन, वह्या, स्केचबुक्स,
स्वातंत्र्यदिनाला झेंडे या वस्तू ते विकतात. रोजचं किमान पाचशे रुपयांचं भांडवल गुंतवतात.
वेगवेगळ्या सिग्नलवर उन्हापावसात या वस्तू विकून दिवसाकाठी दोन-तीनशे रुपये कमावतात.
रात्री पुलाखाली किंवा फुटपाथवर झोपतात. तरुण मंडळी व्यवसाय करतात. आणि म्हातारे, अपंग
व मुलं भीक मागतात. अतिक्रमण खात्याकडून यांना त्रास सहन करावा लागतो. ते यांचा माल
उचलून नेतात. मारहाण करतात. यांचा दिवस सिग्नलवर जातो, पण रात्र काढणं कठिण असतं...”
राजश्री काळे
म्हणाल्या, “या लोकांचं पुनर्वसन व्हावं यासाठी २०१३ मध्ये शासनाच्या आदिवासी विकास
संस्थेकडून एक सर्व्हे झालाय. पण त्या सर्व्हेतील निष्कर्षांवरून काहीही उपाययोजना
झालेल्या नाहीत. या लोकांकडे कसलेही पुरावे नव्हते. त्यामुळे त्यांची रेशनकार्ड, आधार
कार्ड काढणं ही कामं आम्ही केली. त्यांना शहरात कायम राहता यावं यासाठी फुरसुंगी, हडपसर
याठिकाणी जागाही शासनाला दाखवल्या.” राजश्री काळेंनी दाखवलेल्या जमिनींवर या लोकांचं
पुनर्वसन झालं नाही, पण हडपसर येथील एका जागेवर राजकीय पुढार्‍यांनी गार्डन उभारलं.
शहराच्या सुशोभीकरणात स्थान नसल्याने यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न कधीच ऐरणीवर येऊ शकलेला
नाही. एरवी ही लोकं फुटपाथच्या आश्रयाने जगत होती, पण लॉकडाऊनच्या काळात त्यांचं काहीतरी
करणं प्रशासनाला भागच होतं.
विष्णूभाऊ
म्हणाले, “लॉकडाऊनमध्ये आमच्या लोकांना पोलिसांनी मारहाण केली. रात्री फुटपाथवर पोलिस
त्यांना राहू देत नव्हते. काही लोक दोन दोन दिवस उपाशी होते. त्यामुळे राजश्रीताईंकडे
मदतीसाठी त्यांचे फोन येत होते. त्याचदरम्यान शिवाजीनगरच्या पोलिस स्टेशनमधून फोन आला.
पोलिसांनी आमच्या लोकांना एकत्र करायची विनंती राजश्रताईंना केली. मग आम्ही सगळ्यांना
जमवलं. ‘पोलिस अटक करतील’ अशी भीती काहींना वाटत होती. पण ‘तुम्ही गुन्हा केलेला नाही.
कोरोनामुळं काही दिवस शाळेत रहायचं आहे’, हे आम्ही लोकांना समजावलं... ” यानंतर पाच-सहा
शाळांमध्ये साधारणत: सहाशे लोकांना ठेवण्याची व्यवस्था झाली. ही स्वागतार्ह घडामोड
शिवाजीनगर पोलिस स्टेशनच्या पोलिस निरिक्षक मनीषा झेंडे यांच्या पुढाकाराने घडली.
मनीषा झेंडे
म्हणाल्या, “आम्ही आधी या लोकांची आरोग्य तपासणी केली. यात कुणीही संक्रमित आढळलं नाही.
महानगरपालिकेने काही संस्थांच्या मदतीने या लोकांच्या दोन वेळच्या जेवणाची जबाबदारी
घेतली. लॉकडाऊन शिथिल झाल्यावरही काही दिवस आम्ही ही व्यवस्था सुरू ठेवणार आहोत. पण
त्यानंतर यांना त्यांच्या गावी पोहचवण्याची व्यवस्था करण्याशिवाय गत्यंतर नाही...”
पण लॉकडाऊन
शिथिल होण्यापूर्वीच यांच्यातील काही मंडळी रस्त्यावर आली. एका फुटपाथवर विटांची चुल
मांडून अन्न शिजवणारी दोन मुलं दिसली. जवळ गेल्यावर त्यातला एक अदबीने म्हणाला, ‘या
सायेब जेवायला!’ हा बारा वर्षीय खेमसिंग. त्याला मी पोलिस वाटलो असेन. ‘आपण गुन्हा
करत नाही, अन्न शिजवतोय’ हे जाहीर करण्याची समज त्याने कमावली असावी. त्याच्यासोबत
आणखी एकजण होता. हा अठरा वर्षीय दीपक. ही मुलं म्हणाली, “आम्हाला धंदा करायचाय. पण
पुलिस सिग्नलवर थांबू देत नाहीत. माल उचलून नेत्यात...” यांच्याशी केलेल्या गप्पांमधून
कळलं, हे दोघंही कधीच शाळेत गेले नाहीत. कळतंय तेव्हापासून सिग्नलवर धंदा करतायत. ही
मुलं चायनिज् बनावटीच्या स्वस्त वस्तूंच्या मार्केटवर अवलंबून आहेत. लॉकडाऊनदरम्यान
चायनिज् वस्तूंवर बहिष्काराची मोहिम जोरदार सुरू आहे. त्या मोहिमेचा यांच्या रोजगारावर
काय परिणाम होईल याची खबरबात त्यांना नाही. रोज कमवणं व रोज खाणं ही सवय अंगवळणी पडलेल्या
या मुलांना क्वारंटाईनमध्ये राहणं मानवलं नाही. अस्वस्थ होवून ते रस्त्यावर आलेले.
कोरोनानंतरच्या काळात यांना आपले व्यवसाय व उदरनिर्वाह करता येतील का, हा मोठाच प्रश्न
आहे. हा प्रश्न आपल्यापुढे आ वासून उभा आहे याची जाणीव आजतरी त्यांना नसावी. तूर्तास
त्यांना फक्त लॉकडाऊनदरम्यानचं बंदीस्तपण व रोजकमाईची वानवा अधिक डाचत असल्याचं जाणवलं.
उड्डाणपुलाच्या
आश्रयाला आलेलं कुटुंबही असंच. रमेश पवार या कुटुंबाचे प्रमुख. लॉकडाऊनपूर्वी ते रोज
सकाळी मजूर अड्ड्यांवर थांबत. तिथून ठेकेदार त्यांना काम देत असे. त्यांची पत्नी अक्काबाई
गुलटेकडीवरून फुलं विकत आणायची. फुलांचे गजरे करून सिग्नलवर विकायची.
-----
पुणे विद्यापीठाजळील
विवेकानंद विद्यालयात साधारणत: शंभरच्या आसपास पारधी लोकांना ठेवण्यात आलं होतं. यात
४२ पुरुष, ३२ महिला व ३३ लहान मुलं होती. त्यात तीन गर्भवती महिलाही होत्या. रेश्मा
ही बावीस वर्षीय गरोदर स्त्री. तिला पाचवा महिना होता. हे तिचं तिसरं बाळंतपण. तिचा
साडेतीन वर्षांचा थोरला मुलगा किरण व दोन वर्षांची मुलगी चांदणीही सोबत होती. चोवीस
वर्षीय रवी पवार हा या पोरांचा बाप. ‘मुलांची अंगणवाडीत नावनोंदणी केलीय का?’ या प्रश्नावर
रेश्माकडे उत्तर नव्हतं. ती म्हणाली, ‘पाच वर्षांची झाल्यावर पोरांना शाळेत टाकणार.’
फुटपाथवर राहणार्‍या या लोकांसाठी अंगणवाडी नसते. याचा मलाच विसर पडलेला. रवी म्हणाला,
“लोकं आम्हाला कष्ट करून जगू देत नाहीत. मी सिग्नलवर खेळणी विकतो. पण अतिक्रमणवाले
तरास देतात. माल जप्त करतात.” ‘भाड्यानं खोली का घेत नाही?’ असं विचारल्यावर रवी म्हणाला,
“आम्हाला लोकं चोर समजत्यात. खोली देत नाहीत. मी इमानदारीनं काम करतोय. चोर्‍या करायला
येतंय कुणाला? पण लोकांचा विश्वास नाही. म्हणून फुटपाथवर राहतो.” हे दांपत्य रेश्माचं
बाळंतपण ससूनमध्ये करणार आहे. पुण्यात असंख्य गरीबांना ससून हॉस्पीटलचा आधार आहे. पण
ससून सध्या कोविड रूग्णांच्या सेवेत व्यग्र आहे. कोरोनानंतरच्या आपत्तीत या मुलीचं
बाळंतपण तिथे सुखरूप होईल का?
या क्वारंटाईन
सेंटरमध्ये काही वृद्धही होते. त्यातल्याच एक शांताबाई काळे. ही सत्तरीतील बाई. त्यांचा
मूळ पत्ता - बार्शी, पारधी कँप. ब्रिटीश राजवटीतील ही एक पारध्यांची वसाहत. शांताबाई
म्हणाल्या, “माझे वडील सोलापूरला गिरणीत कामाला होते. त्यांना दोन रुपये पगार होता.”
जुन्या काळातील बाकी तपशील त्यांना आठवत नव्हते. त्या आता पुण्यात भीक मागून गुजराण
करतात. ‘लॉकडाऊननंतर गावी परत जाणार का?’ असं विचारल्यावर त्या म्हणाल्या, “तिकडं आमचं
काय नाय. पत्र्याचं घर हाये फक्त.” यांच्या मूळ गावी उदरनिर्वाहाचं साधन नाही. पुण्या-मुंबईसारख्या
शहरांच्या दयेवरच ते अवलंबून आहेत.
तिथे काही
अपंगही भेटले. त्यातलाच एक विजय पवार. या पंचवीस वर्षांच्या तरुणाचा २०१७ मध्ये जंगली
महाराज रोडवर अपघात झाला. तो म्हणाला, “मी दिवसभर बिगारी काम करायचो. रात्री लाईटबॉलचे
फुगे विकायचो. त्या रात्री शिवसागर हॉटेलजवळ फुगे विकत थांबलेलो. एका कारने मला धडक
दिली. माझ्या पायाचा चेंदामेंदा झाला.” ज्यांच्याकडून अपघात झाला त्यांनी विजयच्या
उपचारासाठी मदत केली. पण आपलेही लाखभर रुपये खर्च झाले असं तो सांगतो. विजयचा जन्म
दिल्लीत झाला. हे सात भाऊ व एक बहिण. दिल्लीतील शंकर मार्केटजवळ हे लोक खेळणी विकून
जगत. पण मेट्रो प्रकल्पामुळे यांच्या कुटुंबाला तिथून पिटाळण्यात आलं. मग हे कुटुंब
पुण्यात आलं. विजयला तीन वर्षांचा मुलगा आहे. क्वारंटाईन केलेल्या शाळेत दोन वेळचं
जेवण मिळतं. पण छोट्या मुलाला दूध लागतं. त्यासाठी विजय लॉकडाऊन उघडण्यापूर्वीच भीक
मागायला रस्त्यावर आला. सरकारने दारूच्या दुकानांना परवानगी दिल्याने, तेथील गर्दीतून
याला थोडीफार भीक मिळू लागली. वृद्ध, अपंग व छोट्या छोट्या व्यवसायांच्या जोरावर ‘आत्मनिर्भर’
असलेल्या या मंडळींना लॉकडाऊननंतर गावाकडे पिटाळल्यावर यांचं काय होणार, हा एक यक्षप्रश्न
आहे.
सिग्नलवर
गुजराण करणार्‍या या लोकांच्या अस्तित्त्वाचा पुरावाच त्यांच्याकडे नाही. म्हणून राजश्री
काळे व विष्णू भाऊंनी यांची रेशन कार्डं काढलीत. पण ही रेशन कार्डं त्यांना विशेष बाब
म्हणून मिळालीत. या कार्डांवर त्यांना रेशन मिळत नाही. केवळ अस्तित्त्वाचा पुरावा म्हणून
ही कार्डं वापरता येतात. “त्या रेशन कार्डांवर यापैकी कुणालाही सरकारने जाहीर केलेलं
मोफत धान्य मिळालेलं नाही. कारण त्या कार्डांवर रेशनदुकानांची नोंदच नाही. या लोकांचं
जनधन खातंही नाही, कारण या खात्यासाठी पॅन कार्ड लागतं. आधार कार्ड लागतं. पण या लोकांना
अजून आधार कार्डं मिळालेली नाहीत, फक्त आधार लिंक असल्याची स्लीप मिळालीय. त्यामुळे
लॉकडाऊन नंतर सरकारने जाहीर केलेली कुठलीही मदत यांना मिळालेली नाही.” अशी माहिती राजश्री
काळेंनी दिली.
शहरातील भटक्या
विमुक्तांची ही गत लॉकडाऊनमुळे झालीय. खेड्यातील लोकांना वेगळ्या व अधिक तीव्र समस्यांचा
सामना करावा लागल्याचं दिसतं...
-----
खरंतर भटके-विमुक्तांच्या
जीवनात आधीचीच इतकी गुंतागुंत आहे, की कदाचित कोरोनानंतर होणार्‍या बदलांची तीव्रता
त्यांना अजून जाणवत नाहीये. एवढं पुढचं पाहण्याची क्षमताही सगळ्यांमध्येच आहे, असं
नाही हे प्रकर्षाने जाणवलं विजय भोसलेंशी बोलताना.
विजय भोसले
हे पन्नाशीतले पारधी समाजातील गृहस्थ. लॉकडाऊनमुळे ते अन्नाला मोताद झालेत. लॉकडाऊनच्या
सुरुवातीच्या दिवसात पोटासाठी काय करावं ते विजयभाऊंना सुचलंच नाही. ते रेशनदुकानात गेले, पण तिथे धान्य मिळालं नाही. सरकारी
कोट्याचं धान्य आलं नसल्याचं दुकानदाराने सांगितलं. म्हणून त्यांनी गावाजवळच्या रानात
जायचं ठरवलं. शिकार करून उदरनिर्वाह करणं हेच पारधी समाजाचं मूळ पारंपरिक कौशल्य. पण
सध्या शिकारीला कायदेशीर मनाई आहे. तरीही एखादा रानटी ससा मिळाला तर घरात चूल पेटेल,
या आशेने ते रानाकडे निघाले. पण बाहेर फिरताना पाहून गावकर्‍यांनी त्यांना हुसकावून
लावलं. अखेर त्यांनी ‘क्रांती’ संस्थेच्या सुनीता भोसलेंशी संपर्क साधला. सुनीता पारधी-भिल्ल
लोकांना थोडीफार मदत करत आहेत. त्यांनी अन्य स्वयंसेवी संस्था, परिचयातले पत्रकार अशा
वेगवेगळ्या लोकांकडून मिळालेलं धान्याचं किट विजयभाऊंना चार-पाच वेळा दिलं. त्यावरच
सध्या त्यांची गुजराण सुरू आहे. पण ‘चोच दिलीय, तो दाण्याचीही सोय करेल!’ ही जाणीव
या माणसाच्या हाडीमांसी भिनली असावी. अन्नाची विवंचना त्यांना होती. पण सुनीता भोसलेंनी
त्यांचा एक ज्वलंत प्रश्न सोडवल्याने ते अधिक कृतज्ञ झालेले दिसले. हा प्रश्न होता
पिण्याच्या पाण्याचा. लॉकडाऊनच्या काळातच तो सुनीता भोसलेंनी मार्गी लावला.
विजय भोसलेंचं
घर आहे शिरुर तालुक्यातल्या लिमोणा गावात. तिथे गावपरिघावर पारध्यांची सात खटली आहेत.
यातलं एक कुटुंबं यांचं. ‘लॉकडाऊनपूर्वी तुम्ही काम काय करत होता?’ या प्रश्नावर आधी
विजयभाऊ नीटसं काही सांगू शकत नव्हते. थोडा वेळ इकडचं तिकडचं बोलल्यावर ते म्हणाले,
“मी एका दवाखान्यात वॉचमन होतो. तीन हजार रुपये पगार होता. पण ते काम सुटलं. ठेकेदारानं
काम दिलं होतं. एक दिवस तो ‘काम नाही’ म्हणला. मग मी घरी बसलो...”
पुढे त्यांनी
सांगितलं, “चैत्रात या भागातल्या गावांच्या जत्रा असतात. या यात्रांमध्ये फुगे विकायचं
ठरवलं. त्यासाठी हजार रुपये भांडवल गुंतवलं. फुगे फुगवायला सायकलच्या चाकात हवा भरण्याचा
पंप सातशे रुपयात आणला.” मार्च महिन्यात काही गावांत त्यांनी हा व्यवसाय केलाही. पण
अचानक लॉकडाऊन जाहीर झाल्याने यात्रा रद्द झाल्या. त्यामुळे विजयभाऊंची मनोराज्यं पारच
ढासळली. या यात्रांमध्ये फुगे विकणं व भीक मागणं यासाठीच त्यांचा सासराही लिमोण्यात
आला होता. हे सासरेबुवा, विजयभाऊंची पत्नी, एक मुलगी, मुलीचा एक मतिमंद मुलगा, जावई
(हा जावई शहरात लिंबू विकायचा. लॉकडाऊनमुळे तो धंदा बंद झाला.), मुलीची मुलं अशी आठ-दहा
माणसं त्यांच्या घरात आहेत. उत्पन्न कुणाचंच चालू नाही. यातल्या प्रत्येकाची एक कहाणी
आहे.
त्यांची मुलगी
उमा परित्यक्ता आहे. तिला मतिमंद मूल आहे. नवर्‍याने सोडल्यावर ती पुण्यात भीक मागत
असे. पण पोलिसांनी तिला अटक करून भिक्षेकरी गृहात टाकलं. विजयभाऊंनी सोडवण्याचा प्रयत्न
चालवला, पण तेवढ्यात तिची रवानगी मुंबईच्या भिक्षेकरी गृहात केली गेली. शेवटी सुनीता
भोसले यांच्या प्रयत्नांनी तिची तिथून सुटका झाली. पण मधल्या काळात ही मुलगी भ्रमिष्टासारखी
वागू लागली. तिच्या काळजीने बाकी कामधंदा सोडून तिची आईही नुसती बसून राहू लागली. विजयभाऊ
म्हणतात, “लॉकडाऊन सुरू झालं, त्याआधी बायको माझ्याबरोबर फुगे विकायला येत होती. आता
ती काहीच करत नाही.” विजयभाऊंची मुलगी आपल्या मुलाबाळांसह सध्या सादलगावात राहते आहे,
तिथल्या पारधी वस्तीत विजयभाऊंनी बांधलेलं एक खोपटं आहे त्यात. पण पारधी वस्तीत पाणी
नाही. हापशाकडे जाण्याच्या रस्त्यावर इतर घरं आहेत, तिथून पारधी मंडळींना जाऊ देत नाहीत.
का, तर हे लोक आपल्या घरांमध्ये चोर्‍या करतील असं इतरांना वाटतं. शेवटी पुन्हा सुनीताताईंच्या
मदतीने विजयभाऊंनी हापशाकडे जाण्यासाठी बुल्डोझर मागवून दुसरा रस्ता तयार केलाय. होती
नव्हती तेवढी सगळी बचत त्यासाठी संपवून टाकलीय. थोडं कर्जही झालंय. आता लॉकडाऊन उठला
की पुन्हा पैसे कमवून कर्जफेडेन, असं त्यांचं म्हणणं आहे. पण लॉकडाऊन कधी उठेल आणि
त्यानंतर त्यांना कुठलं काम मिळेल, याची काहीच कल्पना त्यांना नाही.
विजयभाऊंच्या
आसर्‍याने राहणार्‍या त्यांच्या सासर्‍यांची आणखी एक कथा. त्यांच्या बायकोला पुण्यात
रात्रीच्या वेळी एका गाडीने उडवलं. पण पोलिसांनी कसलीही तक्रार दाखल करून घेतली नाही
की सीसीटीव्हीमध्ये कुठल्या गाडीमुळे अपघात झाला, हेही पाहिलं नाही. उलट इथे भीक मागत
होतास म्हणजे गुन्हा तुझाच आहे, असं घाबरवून त्यांना तिथून हाकलून लावलं. शेवटी सासरेबुवा
जावयाकडे येऊन राहिले. मार्च-एप्रिलमध्ये होणार्‍या यात्रांमध्ये वस्तू विकून पैसे
कमवण्याचा त्यांचा इरादा होता. तो पर्याय लॉकडाऊनमुळे बाद झालाय.
कर्जात जगणारे
भटक्या-विमुक्त समाजातील अन्यही काही लोक भेटले. ही मंडळी उदनिर्वाहाच्या चिंतेत होती.
लॉकडाऊननंतर आपल्या उदरनिर्वाहासाठी आंदोलन करण्याच्या विचारविनिमयासाठी ते जमले होते.
-----
“लॉकडाऊन
संपल्यानंतर आंदोलन करायचं, नाहीतर आत्महत्या! ” संतोष धुळे सांगत होते. ते म्हणाले,
“लॉकडाऊनच्या चार दिवस आधीच मला खासगी बँकेचं कर्ज मंजूर झालंय. आणि आता सगळी रोजी
रोटीच थांबली...” संतोष विचारतात, “मी कर्ज फेडणार तरी कसं?” संतोष भिल्ल समाजाचे.
ते मच्छीमार आहेत. भिल्ल ही आदिम जमात. या जमातीचे लोक राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात
व महाराष्ट्रात विखुरलेत. अहमदनगर जिल्ह्यातील काही भिल्ल मासेमारी करतात. त्याशिवाय
मोलमजुरी हा यांचा धंदा. कारण यांच्याकडे मालकीची जमीन नाही. या मंडळींना गावसमाजात
स्थान नाही. चिंचणी धरणात किंवा घोड नदीच्या काठाकाठाने हिंडत हे मासेमारी करतात. खेकडे
पकडतात. शासकीय योजनांचा लाभ यांना क्वचितच मिळतो. योजनांच्या आपूर्तीसाठी आवश्यक कागदपत्रांची
जमवाजमव करण्याची उसंत नसते. अनेकदा कागदपत्रं नसतात. व कर्जासाठी यांना कुणी जामीनदारही
भेटत नाहीत. मालकीची जमीन नसल्याने कृषी योजना व पिककर्ज योजनांचा लाभही त्यांना मिळत
नाही. पण अलीकडे खासगी ‘फायनान्स कंपन्या’ गावोगावी पोहचल्यात. केवळ रहिवाशी दाखल्यावर
या कंपन्यांकडून कर्ज मिळतं. संतोषभाऊंना अशाच एका बँकेकडून कर्ज मंजूर झालं. ते म्हणतात,
“आमच्या सगळ्या मच्छीमारांनी खासगी बँकेकडून कर्ज घेतलीत...” लॉकडाऊनमुळे यांची कमाई
पूर्णच थांबल्याने कर्ज व व्याज वाढतच जाणार आहे. सध्या ही मंडळी याच कर्जाच्या रक्कमेतून
उदरनिर्वाह करत आहेत... ते फेडण्यासाठी त्यांना कुठलं पॅकेज मिळणारे?
शिरूर तालुक्यातील
घोड नदीवरील चिंचणीजवळ पाणी अडवण्यावत आलंय. शिरूर तालुक्यातील तरडोबाची वाडी, गोलेगाव,
चव्हाणवाडी, पिंपळाची वाडी तसेच श्रीगोंदा तालुक्यातील राजापूर, कोल्हेवाडी, मात, म्हसे,
वडगाव-शिंदोडे, येळपाने, चिंचणी व हांडेवाडी या गावातील भिल्ल, भोई व पारधी समाजाची
जवळपास अडीच हजार माणसं या तलावात मासेमारी करून जगतात. गेल्या तीन वर्षांपासून या
लोकांचा इथल्या मासेमारीचा ठेका घेतलेल्या एका स्थानिक पुढार्‍यासोबत झगडा सुरू आहे,
ती एक स्वतंत्र कहाणीच आहे. पण सध्या मासेमारीच बंद झाल्याने या सर्वांपुढेच रोजगाराचा
मोठा प्रश्न उभा राहिलाय. मासेमारीचा हंगाम
नसतो तेव्हा ही मंडळी मोलमजुरी करतात. पण सध्या मजुरीची कामंही फारशी सुरू झालेली नाहीत.
पंतप्रधानांनी
पॅकेज जाहीर करताना मच्छीमारांसारख्या समुदायांचा आवर्जून उल्लेख केला होता. पण भटक्या-विमुक्त
समुदायातील या किरकोळ मच्छिमारांना पंतप्रधानांच्या त्या पॅकेजचा उपयोग होईल का?
‘लॉकडाऊनमध्ये
तुम्हाला काही मदत मिळाली का? ’ या प्रश्नावर संतोषभाऊ म्हणाले, “आम्ही सगळ्यांनी जनधन
खात्याबाबत चौकशी केली. कुणाच्याही खात्यावर अजूनतरी काहीच मदत जमा झालेली नाही!” रेशन
दुकानातून या मंडळींना पाच किलो तांदूळ मोफत मिळालेत. पण संतोषभाऊ तक्रारीच्या सुरात
म्हणतात, “गावातल्या इतर लोकांना तेल, साखरही मिळाली. आम्हाला फक्त तांदूळच दिलेत...”
‘वंचित विकास’ या स्वयंसेवी संस्थेकडून यांना धान्य किट, सॅनिटायझर व मास्क मिळाले
आहेत. पण हे धान्य किती दिवस पुरणार? स्थानिक पुढार्‍यांशी चाललेला त्यांचा झगडा मिटणार
का? पोलिस स्वत:च कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीने गांजलेत, ते यांचे प्रश्न ऐकून
घेतील का? पण लॉकडाऊनमुळे यांच्या जगण्याचे प्रश्न आणखी बिकट होणार एवढं कळतंय.
-----
लॉकडाऊनदरम्यान
१३ एप्रिल रोजी बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यात तीन पारधी हत्याकांडात बळी पडले. या
हत्यांना भटक्या विमुक्तांच्या वाटेला आलेल्या अवहेलनेची दीर्घ पार्श्वभूमी आहेच; पण
या पाशवी घटनेला लॉकडाऊनमुळे एकप्रकारे संधी मिळाली असं म्हणता येईल. या घटनेत केज
तालुक्यातील मांगवडगाव येथे बाबू पवार आणि त्यांची दोन मुलं प्रकाश-संजय यांचा तलवारी
व कुर्‍हाडीने वार करून खून झाला.
मृत बाबू
पवार यांचा मुलगा विलास पवार यांच्याशी फोनवर संपर्क केला. ते म्हणाले, “मांगवडगावचे
माजी सरपंच आणि पाटील आम्हाला न्यायला आले. ‘तुम्ही घाबरू नका. आम्ही तुमच्या बरोबर
हाये.’ गावात जाण्याआधी आम्ही पोलिसांकडं संरक्षण मागितलं होतं. पोलिसही म्हणाले,
‘जा काही होत नाही.’ आम्ही संध्याकाळी सहाला गावात पोचलो. रात्री नऊला आमच्यावर हल्ला
झाला..” रात्री नऊ ते अकरादरम्यान हे हत्याकांड झालं. लॉकडाऊनमुळेच आरोपींना हे हत्याकांड
घडवण्याची संधी मिळाली असंही बोललं जात आहे.
वरील मताची
पार्श्वभूमी बीडमधील मानवी हक्क कार्यकर्ते अशोक तांगडे यांच्याकडून समजली. ते म्हणाले,
“१९७७ मध्ये उस्मानाबादमधील ढोकी गावात अकरा पारधी कुटुंबांचं हत्याकांड झालं होतं.
त्याविरोधात ‘दलित युवक आघाडी’ या संघटनेने पारधी परिषद आयोजित केलेली. या परिषदेने
पारधी समाज विकासासाठी अनेक मागण्या केल्या. ढोकी हत्याकांडात उस्मानाबादमधील बडं राजकीय
प्रस्थं गुंतलेलं असल्याने सरकारने परिषदेची दखल घेतली. परिणामी काही पारधी समाजातील
लोकांना शासकीय नोकर्‍या मिळाल्या. अहमदनगर, उस्मानाबाद, बीड, लातूर या जिल्ह्यांत
अनेक पारधी कुटुंब आहेत. यातल्या काही कुटुंबांनी जमिनी विकत घेतल्या. मांगवडगावमध्ये
मृत झालेल्या बाबू पवारांच्या वडलांनीही अशाच घडामोडींतून जमीन विकत घेतलेली. पण ‘पारध्यांनी
जमीनमालक व्हावं’ हे जातियवादी मानसिकतेच्या लोकांना रूचत नाही. आपल्या बांधालगतच्या
सातबारावर पारध्यांची नावं असणं सवर्णांना अपमानजनक वाटतं. या प्रकरणात जमिनीच्या मालकीबाबत
बाबू पवार हायकोर्टापर्यंत लढले आणि निकाल त्यांच्या बाजूने लागला. या हत्याकांडाला
ही पार्श्वभूमी आहे.” लॉकडाऊनच्या काळात पोलिस बंदोबस्तात गुंतलेले असल्याने हे हत्याकांड
सहज घडवता येईल असा कयास आरोपींनी केला असावा असं तांगडेंना वाटतं.
लॉकडाऊनच्या काळात पालघरमध्ये मॉब लिंचिंगमध्ये मारले गेलेले साधू हे गोसावी समाजाचे होते. गोसावी ही देखील भटक्या-विमुक्तांपैकी एक जमात. पालघरच्या घटनेला धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न झाला. पण ही भटक्या-विमुक्तांच्या जीवनाची फरफट होती, याकडे लक्ष वेधलं गेलं नाही. लॉकडाऊनच्या काळात अशा भीषण घटनांना भटक्या-विमुक्तांना सामोरं जावं लागलं. विलास पवार म्हणाले, “आमची जमीन असून आम्हाला खाता येत नाही. आमची पोरं भीक मागून आणत्यात. आम्ही मोलमजुरी करतोय. आता तुम्हीच आमचं काहीतरी बघा. नायतर आम्ही सगळे इष खावून मरतो...” लॉकडाऊन शिथिल होत जाईल. आपले व्यवहार सुरळीत सुरू होतील. पण या मंडळींना सन्मानाने जगता येईल का?
-----
लॉकडाऊनच्या
काळात भटक्या-विमुक्त समाजात काही आत्महत्याही झाल्या. त्यातील तुरळक घटनांची माहिती
समजली.
१३ एप्रिलला
राजू बाभूळकर (वय ४०) या वडार समाजातील व्यक्तीने नांदेडमधील हदगाव येथे गळफास लावून
आत्महत्या केली. त्यांच्या आत्महत्येविषयीची माहिती स्थानिक कार्यकर्ते तुकाराम बाभूळकर
यांच्याकडून मिळाली. ते म्हणाले, “हदगावमध्ये जवळपास ५०० वडार कुटुंबं आहेत. दगड फोडणे
हा आमचा पारंपरिक व्यवसाय. परिसरात दोन स्टोन क्रशर प्लांट आहेत. वडार समाजात शिक्षणाचं
प्रमाण अत्यल्प असल्याने या समाजातले तरुण या प्लांटवर रोजगाराला जातात. पण लॉकडाऊनच्या
काळात स्टोन क्रशर बंद झाले. आमच्या लोकांवर उपासमारीची वेळ आली. हा समाज कष्ट करणारा
आहे. भीक मागणं आम्हाला अपमानजनक वाटतं. घरात खायला नाही आणि भीक मागता येत नाही. त्यामुळेच
राजूने आत्महत्या केली असावी. ‘आता जगायचं कसं?’ अशी चिंता त्याने माझ्याकडे व्यक्त
केली होती..” तुकाराम बाभूळकर सांगतात, “राजू पूर्वी मुकादम होता. तो कंत्राटी पद्धतीने
कामं घ्यायचा. इतरांना कामांवर ठेवायचा. पण व्यवसायात स्पर्धा वाढली. तो मागे पडला.
अलीकडे त्यानं मुलीचं लग्न केलं होतं. त्यासाठी मायक्रो फायनान्समधून कर्ज घेतलेलं.
हे कर्ज कसं फेडणार? म्हणून त्याने आपली पत्नी, सून व दोन मुलांना मुंबईत मोलमजुरीला
पाठवलं. ते लोक लॉकडाऊनपूर्वी दोनच महिने मुंबईला रोजगारासाठी गेलेले. राजूची एक मुलगी
व तो हदगावमध्ये राहिलेले...”
रोजगारासाठी
मुंबईला गेलेल्या राजूच्या कुटुंबाची वेगळीच परवड. ठेकेदाराने काहीच सोय न केल्याने
या कुटुंबाने सोबतच्या मजुरांबरोबर पायी गावी परतण्याचा निर्णय घेतला. त्यातली एक मुलगी
सुजाता नऊ महिन्यांची गरोदर होती. तीही या पायपिटीत सामील झाली. घोटी घाटाजवळ या मुलीला
बाळंतकळा सुरू झाल्या. पायी चालणार्‍या मजुरांना मदत करणार्‍या राष्ट्रीय स्वयंसेवक
संघाच्या कार्यकर्त्यांना ही माहिती समजली. या कार्यकर्त्यांनी सुजाताला एका दवाखान्यात
दाखल केलं. तिचं बाळंतपण झालं. बाळ-बाळंतीणीला खास गाडी करून हदगावला पाठवण्यातही आलं.
बाकी मजूर मात्र सहाशे कि.मी.चा पायी प्रवास करत हदगावला पोहोचले. अन्न मिळालं तर खाल्लं
नाहीतर उपाशी, अशी यांनी मजल दरमजल केली. ही मंडळी हदगावला पोहचली. ती क्वारंटाइनमध्ये
असताना राजू बाभूळकर यांनी आपल्या मुलांची भेटही घेतली आणि त्याच रात्री गळफास लावून
घेतला. आत्महत्येनंतर त्यांच्या कुटुंबाला थोडीफार मदत मिळाली. त्यांच्या समस्यांकडे
लक्ष वेधलं गेलं. पण वडार समाजातल्या बाकीच्या कुटुंबांचेही हाल वेगळे नाहीत.
-----
यवतमाळमध्ये
१२ एप्रिल रोजी रघुनाथ शितोळे (वय ४२) या नाथजोगी समाजातील व्यक्तीने आत्महत्या केली.
ही माहिती नाथपंथी समाजातील कार्यकर्ते नारायण शिंदे यांच्याकडून मिळाली. अर्णी तालुक्यातील
भंडारी गावात नाथनगर ही नाथपंथी डवरी गोसावी समाजाची वसाहत आहे. २०११ मध्ये नारायण
शिंदेंच्या पुढाकाराने ही वसाहत वसवण्यात आली. आजही या समाजातले अनेक लोक भिक्षुुकीच
करतात. गावोगाव भटकतात. तेच त्यांच्या उत्पन्नाचं साधन. मात्र लॉकडाऊननंतर सगळी मंडळी
घरी बसून आहेत, अशी माहिती शिंदे यांनी दिली. “काही लोकांनी घरात खायलाच नसल्याने गावांमध्ये
जाऊन मागण्याचा प्रयत्न केला. पण हे लोक कोरोना पसरवतात, असं म्हणून गावकर्‍यांनी त्यांना
हाकलून दिलं.”
या कोंडीत
सापडलेल्या रघुनाथ शितोळेंनी गळफास लावून आत्महत्या केली. त्यांच्यामागे पत्नी व दोन
मुलं आहेत. या आत्महत्येची बातमी प्रसारित झाल्यावर या कुटुंबाला थोडीफार मदत मिळाली.
मात्र ही घटना आत्महत्या म्हणून नोंदवण्यात आलेली नाही. कारण या समाजातील अंधश्रद्धा.
‘मृत शरीराची चिरफाड करू नये’ अशी श्रद्धा असल्याने त्यांच्या कुटुंबाने शवविच्छेदन
न करण्याचा निर्णय घेतला. सरकारी व्यवस्थेला तेच हवं होतं. त्यांच्याकडे लॉकडाऊन काळात
या भटक्यांकडे बघायला कुठे वेळ होता? यवतमाळ हा महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्या सर्वाधिक
असलेला जिल्हा. या जिल्ह्यात आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांसाठी शासनाने विविध उपाययोजना
केल्यात. भटक्या विमुक्तांच्या आत्महत्यांची मात्र दखलही घेतली गेलेली नाही.
विदर्भात
संघर्ष वाहिनीच्या माध्यमातून कार्यरत असलेले दिनानाथ वाघमारे यांनी बुलढाणा व वाशिममधील
भटक्या-विमुक्तांच्या आणखी दोन आत्महत्यांची नोंद घेतली आहे. या घटनांचे तपशीलही असेच
भटक्यांच्या ससेहोलपटीवर प्रकाश टाकतात.
-----
दौंड तालुक्यातील
पाटसचे तानाजी शिंदे (वय ३१) सध्या डांबरी रस्त्याच्या कामावर आहेत. तानाजी हे बहुरूपी.
ते म्हणाले, “सणासुदीला राम-लक्ष्मण, हनुमान यांचा वेष करून आम्ही लोकांचं मनोरंजन
करतो. बाकी दिवस पोलिसांचा वेश करून लोकांसमोर कॉमेडी करतो. लोक देतील ती बक्षिसी घेतो.
त्यावरच गुजराण करतो. दरवर्षी पावसाळ्यात आम्ही पुण्याला रामनगर किंवा वारजे माळवाडीला
वस्तीला असतो. तिथे लोकांच्या रानात पालं टाकतो. या ठिकाणी पाण्याची सोय असते. म्हणून
पालं टाकायचे दर महिन्याला हजार रूपये भाडं द्यावं लागतं.” दिवसभर लोकांचं मनोरंजन
करत भटकणारे तानाजी लॉकडाऊन जाहीर झालं तेव्हा फलटणमध्ये होते. गावाबाहेर त्यांची पालं
होती. नऊ बिर्‍हाडं या वस्तीत होती. लॉकडाऊनमुळे जवळपास पन्नास दिवस या लोकांना झोपड्यांमध्येच
अडकून पडावं लागलं. शिंदे म्हणाले, “फलटणमधील माकडवाला समाजाचे माजी नगरसेवक सोमाशेठ
जाधव यांनी आम्हाला धान्य पुरवलं. तसंच विनायक लष्कर यांनीही मदत पाठवली.” माकडवाला
समाज हाही भटक्या विमुक्तांपैकी एक. या समाजातून स्थिरस्थावर झालेल्या सोमाशेठ जाधवांची
व भटके-विमुक्त युवा परिषदेचे प्रा. विनायक लष्कर यांची मदत या आरिष्टात झाली हे खास
नोंदवायला हवं.
पण लॉकडाऊन
लांबत गेलं तसे तानाजी पाटसला परतले. ते म्हणाले, “माझ्या धाकट्या भावाने एस.वाय.पर्यंत
कॉलेज केलंय. पण त्याला नोकरी नाही. तो पिकअप चालवतो. चौफुला-बारामती रोडवर ड्रायवरकी
करतो. लॉकडाऊनमुळे तोही घरीच बसलाय.” तानाजींचे वडीलही बहुरूपी म्हणून लोकानुरंजन करत
भटकंती करायचे. अशाच भटकंतीत त्यांना एकदा अपघात झाला. त्यात ते जायबंदी झाले. त्यामुळे
म्हातार्‍या आईवडलांची जबाबदारी हे बंधू आळीपाळीने घेतात. पण लॉकडाऊननंतर रोजगाराचा
प्रश्न निर्माण झाल्याने आता तानाजी एका ठेकेदाराकडे डांबरी रस्त्यावर कामाला आलेत.
सोबत त्यांची पत्नी व म्हातारी आईदेखील काम करत आहे. या कुटुंबाला रेशन दुकानातून मोफत
तांदूळ मिळाले आहेत. तानाजी म्हणतात, “फक्त तांदळाने काय व्हतंय? तेल, मीठ, मिरचीही
लागतीय ना?” स्वत:ला पडलेल्या या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्यासाठी लॉकडाऊन शिथिल होण्यापूर्वीच
ते तळपत्या उन्हात डांबरी रस्त्याच्या कामावर रूजू झालेत.
लॉकडाऊनने
या समाजाला अकस्मात धक्का बसलाय. हे लोक आजवर लोकाश्रयावर जगत आलेत. पण यापुढे कोरोनाचा
प्रसार थांबवण्यासाठी गर्दीवर नियंत्रण येणार आहे. आषाढी वारीत या लोकांना मोठा रोजगार
मिळतो. पण यंदा वारी नेहमीसारखी होणार नाही. यापुढे ट्रॅफिक सिग्नल, एस.टी. स्टँड,
रेल्वे स्टेशनवरही या लोकांच्या वावरण्याला मज्जाव केला जाऊ शकतो. उपासमारीचा प्रश्न
तीव्र होणार आहे. अशात चोर्‍यांचं प्रमाण वाढल्यास पारधी समाजावर नेहमीसारखा ठपका ठेवण्याचं
प्रमाणही वाढेल कदाचित. काही लोक अन्नासाठी भुरट्या चोर्‍या करतीलही. यापैकी अनेक भूमीहीन
आहेत. कित्येकांना रहायचं घरही नाही. कोरोना नव्हता तेव्हाही भीक मागणं हाच पर्याय
त्यांच्यापुढे होता, आगामी काळातही तोच ‘सन्मान्य’ पर्याय असेल कदाचित. सरकारने या
मंडळींचा संवेदनशीलतेने विचार केला नाही, त्यांचं पुनर्वसन झालं नाही तर ते भीकच मागणार
आहेत. आगामी काळात ते भिक्षेसाठी आपल्यापुढे हात पसरतील तेव्हा आपण कोरोनाच्या भीतीने
त्यांचा स्पर्श टाळणार आहोत, की काही ठोस उपाययोजना करणार आहोत ते आता ‘काळ’च ठरवेल!
- प्रशांत खुंटे
९७६४४३२३२८
prkhunte@gmail.com
लेखासाठी सहकार्य- सुनीता भोसले (क्रांती संस्था) - ९५२७२ ३८६८८,
प्रा. विनायक लष्कर (भटके-विमुक्त युवा परिषद, बारामती) - ८८०६८०६३६२,
तुकाराम बाभूळकर, हदगाव, नांदेड - ९८२२९२७१११,
राजश्री काळे, विष्णू काळे (पुणे),
अशोक तागडे (बीड) व दीनानाथ वाघमारे (नागपूर)
लाॅकडाउनच्या काळात पालघर जिल्ह्यात माॅब लिंचिंगला बळी पडलेले साधू गोसावी या भटक्या जातीचे नव्हते. त्या दोघांची नावे कल्पवृक्ष गिरी व सुशील गिरी अशी आहेत. दोघेही उत्तर प्रदेश चे मूळ रहिवासी असून त्यांचा जन्म ब्राह्मण कुटुंबात झाला आहे. खरे तर संन्यास घेतल्यानंतर कोणत्याही व्यक्तीची जात शिल्लक उरत नाही. बहुधा 'गिरी' शब्दामुळे चघोटाळा झाला असावा. 'गिरी' हे आडनाव भटक्या गोसावी जातीत आढळते. तसेच साधूंच्या नावापुढे 'गिरी', 'पुरी' 'भारती' असे प्रत्यय लावतात. ते त्यांच्या अखाड्याचे नाव असते. त्याचा जातीशी संबंध नाही
उत्तर द्याहटवा- डाॅ. रवींद्र शिवदे, नाशिक