निर्भय वायर : नितीन ब्रह्मे
अनुभव दिवाळी २०२१
२०१७ च्या ऑक्टोबर महिन्यातली गोष्ट. टाइम्स ऑफ इंडिया सोडल्यावर वेगळं काहीतरी करावं, असं वाटत होतं. बरेच दिवस डोक्यात घोळणारा विषय अभ्यासावा म्हणून मी काश्मीरला गेलो होतो. तिथले पत्रकार कसं काम करतात, हे मला बघायचं होतं. तिथून परतताना दिल्लीत मुक्काम होता. दिल्लीतल्या काही चांगल्या पत्रकारांना भेटावं, पुढे काय करता येऊ शकतं याची दिशा मिळवण्याचा प्रयत्न करावा, असं मनात होतं. म्हणून काही पत्रकारांना मेसेज टाकले. ‘द वायर’ या डिजिटल न्यूज पोर्टलचे संस्थापक सिद्धार्थ वरदराजन यांनी लगेचच भेटायची वेळ दिली.
‘वायर’ सुरू होऊन दोनच वर्षं झाली होती, पण देशभरातले माझ्यासारखे अनेक पत्रकार पत्रकारितेची मूल्यं जपणारा वेगळा प्रयोग
म्हणून या वेब पोर्टलकडे लक्ष ठेवून होते. त्यावेळचे भाजप अध्यक्ष
अमित शाह यांच्या मुलाची संपत्ती एका वर्षात १६ हजार पटींनी वाढल्याची बातमी तेव्हा
चांगलीच गाजत होती. सिद्धार्थ यांच्याबद्दल मला तेव्हा फारशी
माहिती नव्हती. ते चांगले पत्रकार-संपादक
आहेत. काही काळ ते ‘हिंदू’चे मुख्य संपादक होते. तिथून बाहेर पडल्यावर सिद्धार्थ
भाटिया आणि एम. के. वेणू या दोन पत्रकारांसोबत
त्यांनी ‘वायर’ सुरू केलं आहे, एवढंच मी ऐकून होतो.
दिल्लीत गोल मार्केटमध्ये ‘वायर’चं ऑफिस होतं.
गुगल मॅप्सवर पत्ता शोधत पोचलो. एका मोठ्या हॉलमध्ये
मधोमध दोन मोठी टेबल्स टाकलेली आणि त्याच्या दोन्ही बाजूला कॉम्प्युटर-लॅपटॉप्स. हॉलच्या टोकाला एक छोटं पार्टिशन होतं.
तिथे सगळीकडे पुस्तकंलावलेली, पसरलेली होती.
त्यात एक टेबल-खुर्ची सिद्धार्थ यांची होती.
सिद्धार्थ यांच्याबरोबर छान गप्पा झाल्या. ‘वायर’
कसं काम करतं ते कळलं. खरंतर मी तेवढंच समजून घ्यायला
गेलो होतो; पण तिथून बाहेर पडलो ते ‘वायर’
मराठीत सुरू करण्याचा प्रस्ताव घेऊनच. झालं असं
की, बोलता बोलता पुढे काहीतरी वेगळं-चांगलं
करावंसं वाटत असल्याचं मी त्यांना बोललो. त्यावर त्यांनीही
‘वायर’ मराठीत सुरू करण्याचा प्रयत्न चालू असल्याचं
सांगितलं. मराठीतल्या काही मोठ्या पत्रकारांनी तसा प्रयत्न केला
होता, पण त्यात यश आलं नव्हतं. ‘तुला रस
असेल तर वायर मराठीमध्ये सुरू करण्यासाठी प्रस्ताव पाठव’, असं
सिद्धार्थ मला म्हणाले. ऑफर मोहात पाडणारी होती.
पुढे मुंबई, पुणे आणि दिल्लीत आमच्या अनेक भेटी झाल्या आणि खरोखरच
सव्वा वर्षात ‘द वायर’ मराठीमध्ये सुरू
झालं. पत्रकारितेतल्या एका प्रयोगाचा भागीदार बनण्याची संधी मला
मिळाली. त्यातून अनुभवायला मिळालेली ‘वायर’च्या प्रयोगाची ही गोष्ट.
ही गोष्ट सुरू होते, ‘वायर’सारखं डिजिटल
वेब पोर्टल उभं करण्याची गरज का वाटली या प्रश्नापासून. त्यासाठी
थोडं मागे जायला पाहिजे. कारण कोणतीही गोष्ट अचानक उभी राहत नाही.
त्याच्या आगेमागे बरंच काही घडलेलं असतं.
सिद्धार्थ
‘हिंदू’तून बाहेर पडले त्या सुमारास, म्हणजे २०१४ मध्ये अण्णा आंदोलनाने देश ढवळून निघाला होता. भ्रष्टाचार हा लोकांच्या जिव्हाळ्याचा अन् धगधगता विषय घेऊन अण्णा हजारे,
अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी आदींनी दिल्लीत मुक्काम
ठोकला होता. सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तोंडावर हे आंदोलन पेटलं
आणि बघता बघता सत्तापालटाची चाहूल लागली. भ्रष्टाचारमुक्त विकासाचं
आश्वासन देत नवं सरकार सत्तेत आलं. भ्रष्टाचाराचं आणि विकासाचं
नेमकं काय झालंं माहीत नाही; पण देशात काही वेगळेच प्रवाह वाहू
लागले. देश दोन भागांमध्ये विभागला जाऊ लागला. माध्यमांच्या बाबतीतही तेच घडू लागलं.
याच काळात आणखीही एक घडामोड सुरू होती. प्रिंट आणि टेलिव्हीजन या माध्यमांसोबत सोशल मीडियाही बातम्या प्रसृत करण्याचं एक मुख्य साधन बनू लागला होता. हा पारंपरिक मीडिया नसल्यामुळे त्याला पारंपरिक मीडियाचे नियमही लागू नव्हते. कोणीही टाकलेली कुठलीही बातमी क्षणात ‘व्हायरल’ होऊ लागली. तीच खरी मानली जाऊ लागली. त्या बातमीची सत्यता तपासणं, दुसरी बाजू समजून घेणं वगैरेला इथे थारा नव्हता. लोकांच्या उपयोगाची बातमी आणि आकसापोटी पसरवलेली खोटीनाटी माहिती यातली सीमारेषा पुसट होऊ लागली. नव्याने सुरू झालेलं व्हॉट्सॅप माध्यम त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वापरण्यात येऊ लागलं. हळूहळू व्हॉट्सॅपवर मिळते तीच माहिती खरी असं मानणारे व्हॉट्सॅप विद्यापीठाचे निष्ठावान विद्यार्थीही तयार होऊ लागले. वरवर पाहता सगळं सुरळीत सुरू असलं तरी चांगले पत्रकार-संपादक मात्र अस्वस्थ होते.
स्क्रीनमग्न समाज आणि भयंकारी राष्ट्रवादामध्ये अडकलेल्या भारतीयांना वस्तुस्थितीची जाणीव करून देणं आवश्यक होतं. खरंतर हे काम माध्यमांचं होतं. पण माध्यमांना घाबरवण्यात आलं आणि माध्यमं घाबरली. माध्यमांना लालूच दाखवण्यात आली आणि त्यांनी ती स्वीकारली. माध्यमांना वाकायला सांगण्यात आलं, तर त्यांनी थेट लोटांगणच घातलं. काही अपवाद वगळले तर सर्वत्र हीच परिस्थिती होती. सत्ताधार्‍यांच्या मांडीवर बसलेला मीडिया अर्थात ‘गोदी मीडिया’ तयार झाला.
या पार्श्वभूमीवर नवे प्रयोग उदयाला येणं स्वाभाविक होतं. त्यामुळे अनेक
पत्रकारांनी, विशेषतः डिजिटल माध्यमांमध्ये नवीन उपक्रम सुरू
केले. ‘स्क्रोल’, ‘कारवाँ’, ‘न्यूज लॉन्ड्री’ ही त्याची काही उदाहरणं.
‘वायर’चा उदयही याच पार्श्वभूमीवर झाला.
सिद्धार्थ सांगतात, “फेक न्यूजच्या अहोरात्र चाललेल्या कारखान्यांमुळे
एक आभासी वास्तव तयार झालं होतं. काय खरं आणि काय खोटं याचं चित्र
धूसर होत होतं. इतकं खोटं पसरू लागलं होतं की तेच खरं वाटू लागलं
होतं. आपण जी पत्रकारिता शिकलो, ती पुन्हा
प्रस्थापित करण्याची गरज आहे, असं आम्हा मित्रांना प्रकर्षाने
वाटू लागलं होतं.”
१ मे २०१५ मध्ये सिद्धार्थ वरदराजन, सिद्धार्थ भाटिया आणि एम.
के. वेणू यांनी एकत्र येऊन ‘वायर’ हे डिजिटल वेब पोर्टल सुरू केलं. सिद्धार्थ भाटिया हे मुंबईतील पत्रकार संपादक. तीन दशकांहून
अधिक काळ ते माध्यमांत काम करत आहेत. त्यांनी दक्षिण आफ्रिका,
कॅनडा आणि मॉरिशसमध्ये काम केलं आहे. २००५ मध्ये
सुरू झालेल्या ‘डीएनए’ या इंग्रजी दैनिकाच्या
संस्थापक संपादकांपैकी ते एक. २००९च्या अखेरीपर्यंत ते
‘डीएनए’मध्ये होते. पॉलिटिकल
इकॉनॉमीचे अभ्यासक असणार्‍या एम. के.
वेणू यांनी ‘द हिंदू’ आणि
‘हिंदुस्तान टाइम्स’मध्ये इकॉनॉमिक एडिटर म्हणून
काम केलं आहे.
“सध्याच्या कौटुंबिक मालकीच्या, कॉर्पोरेट भांडवलावर चालणार्‍या किंवा जाहिरातींवर आधारित वृत्तपत्रं, वेबसाइट्स आणि
टीव्ही चॅनेलच्या पारंपरिक मॉडेलऐवजी पत्रकार, वाचक आणि नागरिक
यांचं नियंत्रण असलेलं माध्यम सुरू करता येऊ शकतं का, असा विचार
‘वायर’ सुरू करण्यामागे होता. कोणाला पत्रकार म्हणून नोकरीवर घ्यावं, काय बातम्या असाव्यात,
त्या कशा कव्हर कराव्यात, बातमीदारांना किंवा छायाचित्रकारांना
कुठे पाठवावं आणि कुठे नाही या सगळ्याचे निर्णय मालक, जाहिरातदार,
राजकारणी यांना विचारात घेऊन न करता एक व्यावसायिक माध्यमसंस्था चालवणार्‍या संपादकाला/ संपादक मंडळाला आपल्या सहकार्‍यांच्या सल्ल्याने घेता यायला हवेत, अशी आमची इच्छा होती,”
असं सिद्धार्थ सांगतात.
हे स्वप्न प्रत्यक्षात आणायचं तर आर्थिक स्वायत्तता हवी. ती कशी मिळेल,
हे समजून घ्यायचं तर ‘वायर’च्या पत्रकारितेआधी त्यांचं रेव्हेन्यू मॉडेल कसं उभं राहिलं हे समजून घ्यायला
पाहिजे. कारण मालक, राजकारणी किंवा जाहिरातदार
नको असं म्हणणं ठीक आहे. पण राष्ट्रीय पातळीवरचं माध्यम चालवायचं,
तर पैसे हवेत. ते माध्यम डिजिटल असेल, तर तुलनेने पैसे कमी लागतील; पण पैसे तर लागणारच.
ते पैसे उभे करायचे म्हटल्यावर पैसे देणार्‍यांच्या
काही अपेक्षाही तयार होणार. म्हणजे त्यांचे हितसंबंध राखणं आलं.
त्यासाठी तडजोडी करणं आलं. ‘वायर’ने हे दुष्टचक्र कसं भेदलं?
सिद्धार्थ सांगतात, “आम्ही ‘वायर’
चालू करण्याआधी ‘फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडंट जर्नालिझम’
ही ना-नफा कंपनी स्थापन केली. त्यात आम्ही तिघांनी प्रत्येकी ३३.३ टक्के असे भाग घेतले.
आमच्या सेव्हिंग्जमधून काही पैसे उभे केले. त्यानंतर
‘द इंडिपेंडंट अँड पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन’ला आम्ही निधीसाठी प्रस्ताव दिला. आम्हाला स्वतंत्रपणे
काम करणारं तटस्थ माध्यम सुरू करायचं आहे, या एका उद्दिष्टावर
त्यांनी निधी मंजूर केला. आणि ‘वायर’ची सुरुवात झाली.”
‘वायर’चा हा इतिहास समजून घेत असताना मला रशियातल्या एका
पत्रकारी प्रयोगाची आठवण झाली. रशियात दिमित्री मुरातोफ यांनी
१९९३ साली आपल्या सहकार्‍यांसह ‘नोव्हया
गजेता’ची स्थापना केली. दोन कॉम्प्युटर
आणि एक प्रिंटर एवढंच सामान त्यांच्याकडे होतं. पुढे रशियाचे
माजी अध्यक्ष मिखाईल गोर्बाचेव्ह यांना मिळालेल्या नोबेल पुरस्काराच्या रकमेतील काही
भाग त्यांनी देऊ केला. पुढे सगळ्या अडचणींवर मात करत,
हुकुमशाही प्रवृत्तींचा सामना करत ‘नोव्हया गजेता’
रशियातलं स्वतंत्र माध्यम म्हणून उभं राहिलं. याच
मुरतोफ यांना यंदा नोबेल पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं आहे. असो. हे थोडं विषयांतर झालं. मी
सांगत होतो, ‘द इंडिपेंडंट अँड पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन’बद्दल.
हे फाउंडेशन नेमकं काय प्रकरण आहे आणि त्यांचा या माध्यमावर दबाव येणार
नाही कशावरून?
‘द इंडिपेंडंट अँड पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन’ हा बंगळुरूमध्ये स्थापन करण्यात आलेला एक विश्वस्त निधी आहे. प्रसिद्ध अभिनेते अमोल पालेकर, ‘सेबी’ आणि ‘एनएसडीएल’चे माजी अध्यक्ष
सी. बी. भावे, ज्येष्ठ
पत्रकार मुकुंद पद्मनाभन, प्रथम एज्युकेशनच्या मुख्य कार्यकारी
अधिकारी डॉ. रुक्मिणी बॅनर्जी, सर्वोच्च
न्यायालयातील वरिष्ठ वकील श्याम दिवाण, ज्येष्ठ पत्रकार आणि बिझिनेस
स्टँडर्डचे अध्यक्ष टी. एन. नैनन हे सगळे
या फाउंडेशनचे विश्वस्त आहेत. जनहित साधणार्‍या स्वतंत्र माध्यमांना पाठबळ देणं हे या फाऊंडेशनचं उद्दिष्ट आहे.
जनहिताची पत्रकारिता करताना संपादक आणि पत्रकारांवर कोणतीही बंधनं येऊ
नयेत आणि नागरिकांना लोकशाहीमध्ये आपल्या अधिकारांचा निर्भयपणे वापर करता यायला हवा
असं फाउंडेशनचं म्हणणं आहे.
‘वायर’चं काम त्या धर्तीवरचंच असल्याने फाउंडेशनने वायरला
२०१६ मध्ये निधी उपलब्ध करून दिला. २०२० पर्यंत हा निधी त्यांना
मिळत होता. (‘वायर’सोबतच मराठीमध्ये
‘साधना’, मॅक्स महाराष्ट्र’, तसंच प्रतीक सिन्हा यांचं ‘अल्ट न्यूज’, बरखा दत्त यांचं ‘मोजो’, ‘खबर लहरिया’,
‘कारवाँ’, ‘द न्यूज मिनूट’, ‘ईपीडब्ल्यू’ अशा वेगवेगळ्या माध्यम प्रयोगांनाही फाउंडेशनने
निधी दिला आहे.) या फाउंडेशनकडे
निधी कुठून आला? हा निधी देणार्‍यांची भली
मोठी यादी आहे. त्यात अझीम प्रेमजी, रोहिणी
नीलकेणी, किरण मजुमदार शॉपासून आमिर खानपर्यंत अनेकांनी या फाउंडेशनला
विश्वस्त निधी दिला आहे. एवढी सगळी माणसं आणि कंपन्या फाउंडेशनला
देणग्या देत असतील तर त्यांचे काही ना काही हेतू असणारच. पण कोणाला
निधी द्यायचा आणि कोणाला नाही, याचा पूर्ण अधिकार आपल्याकडे असेल
हा या फाउंडेशनचा पाया आहे. त्यामुळे फाउंडेशनच्या, तसंच हे फाउंडेशन ज्यांना निधी पुरवते त्यांच्या कामाकडे बघून विश्वासाने विनाअट
मदत केली जाते.
सिद्धार्थ सांगतात, “लोकशाहीमध्ये वस्तुनिष्ठ पत्रकारिता
ही वाचक किंवा प्रेक्षकांना अपेक्षित असलेली किमान गोष्ट आहे. पण बहुतेक भारतीय वृत्तमाध्यमांचं व्यावसायिक मॉडेल संपादकांना आवश्यक ते स्वातंत्र्य
देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे पत्रकारितेची मानकं हळूहळू नष्ट होत
जातात. पेड न्यूज आणि प्रायव्हेट ट्रिटीसारख्या पद्धती रुजतात.
बातम्या गोळा करण्यासाठी पैसे खर्च करण्यास माध्यमसंस्था काचकूच करू
लागतात. एवढंच नव्हे, तर बातमीदारांना पैसे
गोळा करण्याच्या कामाला जुंपलं जातं. अनेकदा माध्यमसंस्था राजकारणी
आणि नोकरशहांच्या वळचणीला जाताना दिसतात. त्याचाही न्यूज रूमला
मोठा फटका बसतो. त्यामुळे चांगली पत्रकारिता टिकून रहायची असेल
आणि भरभराटीला आणायची असेल, तर ती संपादकीय आणि आर्थिकदृष्ट्याही
स्वतंत्र असली पाहिजे.”
पण त्यासाठी उत्पन्नाचं कायमस्वरूपी मॉडेलही उभं राहणं गरजेचं आहे. ‘द इंडिपेंडंट
अँड पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन’ने ‘वायर’ला सुरुवातीच्या काळात निधी पुरवला तरी तो कायमस्वरूपी
नाही. मग यावर ‘वायर’ने कसा तोडगा काढला?
ज्यांना सच्ची आणि दर्जेदार पत्रकारिता टिकवून ठेवण्यात रस आहे, अशा वाचक आणि
संबंधित नागरिकांच्या योगदानावर विसंबून राहणं हेच खरंखुरं कायमस्वरूपी मॉडेल असू शकतं,
असं ‘वायर’चं म्हणणं आहे.
आपल्याला कुठून कुठून निधी मिळतो, हे ‘वायर’
अधिकृतपणे वेबसाईटवर जाहीर करतं. उदाहरणार्थ २०१६
ते २०१९ या काळात ‘द इंडिपेंडंट अँड पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया
फाउंडेशन’कडून ‘वायर’ला १२.२ कोटी रुपये निधी आला. ९.५ कोटी निधी वाचकांकडून आला. २०१८-१९मध्ये टाटा ट्रस्टकडून १.६४ कोटी, रोहन मूर्ती यांच्याकडून १ कोटी, जाहिरातींतून ३.६ कोटी, पिरोजशा गोदरेज ट्रस्टकडून ०.३ कोटी. डिजिटल जाहिरातींमधून २ कोटी असा निधी आतापर्यंत
‘वायर’कडे जमा झाला आहे. आता मोठ्या स्वरूपातील निधीची आवक थांबली असून आता वाचकांचे पैसे आणि गुगलचा
अ‍ॅड सेन्स या माध्यमातून वायर सुरू आहे.
त्यामुळेच
‘वायर’च्या कोणत्याही बातमी किंवा लेखाच्या खाली
आपल्याला एक सूचना वाचायला मिळते : ही बातमी किंवा लेख आवडला असल्यास ‘वायर’ची पत्रकारिता सरकारी आणि कॉर्पोरेट बंधनांपासून
मुक्त ठेवण्यासाठी सहाय्य करा. ही मदत अगदी २० रुपयांपासून पुढे
कितीही असू शकते. मदत दररोज करता येते किंवा काही काळाने,
ठराविक अंतराने करता येते. या सर्व छोट्या देणग्यांचाही
हिशेब ठेवला जातो. मोठा निधी दिल्यास अथवा थेट बँकेमध्ये निधी
दिल्यास आवश्यक कागदपत्रं देणगीदारांकडून घेतली जातात. याचा लेखाजोखा
सरकारला वेळोवेळी सादर केला जातो.
कॉर्पोरेट मीडियामध्ये संस्थांचा आकार मोठा असतो. त्यामुळे खर्चही मोठा असतो. ‘वायर’ने आपला आकार पहिल्यापासून छोटा ठेवला आहे. इंग्रजीतील ‘द वायर’बरोबरच, ‘वायर मराठी’, ‘वायर हिंदी’, ‘वायर उर्दू’ अशा चार आवृत्या सध्या चालवल्या जातात. तसंच ‘वायर गोंडी’ न्यूज बुलेटिनच्या स्वरूपात काढलं जातं. प्रत्येक आवृत्तीची स्वतःची सोशल मीडिया पेजेस आहेत. ही पानं स्वतंत्रपणे चालवली जातात. यासाठी महिन्याला अंदाजे ३५ ते ४० लाख रुपये खर्च येतो. सध्या हा खर्च वाचकांच्या देणग्यांमधून भागवला जात आहे. पण टिकाऊ निधी उभा करण्यासाठी कमिटेड वाचक, म्हणजे ज्याला आपण वर्गणीदार म्हणतो असा वाचकवर्ग मोठ्या प्रमाणावर तयार करण्याचे प्रयत्न ‘वायर’ करत आहे.
जगभरामध्ये असे अनेक प्रयोग झाले आहेत. होत आहेत.
गेल्या काही वर्षांमध्ये प्रिंट माध्यमांची वाचकसंख्या कमी होत चालल्याने
अनेक वृत्तपत्रांनी इंटरनेटवर आवृत्ती काढली आहे. काहींनी तर
प्रिंट आवृत्ती बंद करून केवळ ऑनलाइन आवृत्ती सुरू ठेवली आहे. ती सर्व माध्यमं अशा अनेक प्रयोगांमधून पैशांचा ताळमेळ लावण्याच्या प्रयत्नात
आहेत. काहींनी वेबसाइटवर पे वॉलही तयार केली आहे. म्हणजे आधी पैसे भरा, मग बातम्या वाचा. ‘वायर’ने मात्र पे
वॉल चा पर्याय निवडलेला नाही. कारण ‘वायर’च्या संस्थापक संपादकांचा वाचकांच्या विवेक बुद्धीवर विश्वास आहे. सिद्धार्थ यांच्या मते चांगला कंटेंट मिळत असेल तर वाचक स्वतःहून पैसे द्यायला
तयार होतात.
सिद्धार्थ एक उदाहरण देतात. २०१७ मध्ये ‘वायर’ने एक स्टोरी प्रकाशित केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
यांचं सरकार स्थापन झाल्यानंतरच्या एका वर्षात भाजप नेते अमित शहा यांचे पुत्र जय शहा
यांच्या कंपनीची उलाढाल १६ हजार पटींनी वाढली. आधी वर्षाला ५०
हजार रुपयांची उलाढाल एका वर्षात ८० कोटींवर पोहोचली. ही बातमी
‘वायर’वर प्रसिद्ध झाल्यावर खळबळ उडाली.
जय शहा यांनी ‘वायर’वर बदनामीचा
१०० कोटींचा खटला दाखल केला. ‘वायर’कडे
तर हा खटला लढण्यासाठीही पैशांची वानवा! या खटल्याबाबत ट्विटरवर
माहिती टाकताच वाचकांनी आपणहून ‘वायर’ला
पैसे देऊ केले. थोडक्यात वाचकांनी संदेश दिला : तुम्ही लढा,
आम्ही तुमच्या पाठिशी आहोत!
वाचकांना ज्या पत्रकारितेची गरज वाटत असते, ज्या प्रकारचं वाचन त्यांना हवं असतं त्याला ते पाठबळ देतात एवढं खरं.
आता ‘वायर’च्या पत्रकारितेकडे वळूया. ‘वायर’ चांगली पत्रकारिता करतं किंवा चांगला कंटेंट देतं म्हणजे नेमकं काय?
‘वायर’ म्हणतं, ‘एक प्रकाशन म्हणून
सार्वजनिक हित आणि लोकशाही मूल्यांसाठी ‘वायर’ वचनबद्ध असेल. अधिकृत विश्लेषण आणि भाष्य देण्याबरोबरच
राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर जुन्या चांगल्या (गुड ओल्ड फॅशन) पद्धतीने पत्रकारिता करणारं व्यासपीठ
म्हणून काम करणं हे आमचं उद्दिष्ट आहे.’
या उद्दिष्टाला अनुसरून, ज्याला क्लासिकल पत्रकारिता म्हटलं जातं,
असं काम ‘वायर’ करतं.
पारदर्शकता, वस्तुस्थिती, विषयाच्या सर्व बाजू मांडणं, तटस्थता, वस्तुनिष्ठता अशा नाना कसोट्यांवर ‘वायर’च्या बातम्या आणि लेख जोखले जातात. समाजातील सर्व थरांना
प्राधान्य मिळेल, याची काळजी घेतली जाते. प्रत्यक्ष न्यूजरूममध्ये ही तत्त्वं पाळली जातात ना हे पाहिलं जातं.
याला ‘बॅक टू बेसिक्स’ किंवा
‘बॅक टू स्कूल’चा धडा गिरवणं म्हणता येऊ शकेल.
त्याचबरोबर टाळण्याच्या गोष्टींचीही एक चेकलिस्ट ‘वायर’कडे आहे. कदाचित करण्याच्या गोष्टींपेक्षाही ती मोठी
असेल. चकचकीत आणि चमचमीत मसाला बातम्यांपासून ‘वायर’ स्वतःला दूर ठेवत आलं आहे. सनसनाटी बातम्या, गॉसिप करणार्‍या बातम्या ‘वायर’ने दिलेल्या नाहीत.
चित्रपटांच्या विश्लेषणाव्यतिरिक्त मनोरंजन विश्वातल्या बातम्या
‘वायर’ देत नाही.
शोध पत्रकारिता, परखड विश्लेषण, अभ्यासपूर्ण
दृष्टिकोनातून लिहिलेले लेख, कला-साहित्य,
राष्ट्रीय घडामोडींचा वेध, आंतरराष्ट्रीय घटना,
काहीही असलं तरी सामान्य माणसाला केंद्रस्थानी ठेवण्याचा ‘वायर’चा प्रयत्न असतो. लोकांच्या
दृष्टीने महत्त्वाच्या विषयांवर ‘वायर’मध्ये
सातत्याने लिहिलं जातं. उदा. कोव्हिड काळामध्ये
मुलं शिक्षणापासून कशी वंचित आहेत, या काळामध्ये विधवा झालेल्या
महिलांची स्थिती काय आहे, एकल महिलांचे प्रश्न काय आहेत,
अशा अनेक वृत्तमालिका ‘वायर मराठी’ने चालवल्या. मच्छिमारांच्या प्रश्नांसंदर्भात आलेल्या
वृत्ताची दखल महाराष्ट्र सरकारने घेतली आणि धोरण ठरवताना त्याचा उल्लेखही केला.
कोव्हिड काळामध्ये महिलांवर होणार्‍या अत्याचारात
वाढ झाल्याच्या वृत्ताचा सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या समाजशास्त्र विषयाच्या
तिसर्‍या वर्षाच्या अभ्यासक्रमात संदर्भ म्हणून समावेश करण्यात
आला.
खटला न चालता तुरुंगात वर्षभर बंद असलेल्या नव्या मुंबईतल्या एका मुलीची
बातमी आम्ही ‘वायर मराठी’वर लिहिली होती. ती
बातमी नंतर ‘वायर इंग्रजी’मध्येही प्रकाशित
झाली. त्यानंतर ती फ्रेंच आणि इटालियन भाषेतही आली. ती वाचून परदेशातील एका पत्रकाराने तिला जामिनासाठी मदत देऊ केली. या सगळ्या घडामोडींनंतर तिला जामीन मिळाला. अशा अनेक
बातम्या ‘वायर’च्या सगळ्याच आवृत्त्यांमध्ये
दिल्या जात असतात. सर्वसामान्य माणूस आपल्या पत्रकारितेच्या केंद्रस्थानी
आहे, याचं भान सुटू नये, यासाठी
‘वायर’ची धडपड चाललेली असते.
कोण करतं ही धडपड? तीन संस्थापक संपादक असले तरी ‘वायर’चा दैनंदिन कारभार सिद्धार्थ वरदराजन पाहतात. आर्थिक आणि व्यवसायविषयक बातम्यांकडे वेणू लक्ष देतात. चित्रपट विषयक लेख आणि मुलाखती घेण्याचं काम सिद्धार्थ भाटिया मुंबईतून करतात. रोजच्या बातम्या आणि संपादन करण्यासाठी एकूण ३० जणाची टीम काम करते. ‘वायर हिंदी’च्या संपादक अरफा खानुम शेरवानी रोजच्या घडामोडींवर व्हिडीओमधून भाष्य करतात. याशिवाय करण थापर, विनोद दुवा, प्रा. अपूर्वानंद यांच्यासह देशभरातील अनेक कार्यकर्ते, प्राध्यापक, संशोधक ‘वायर’शी जोडलेले आहेत.
सध्या
‘वायर’चा विषय निघाला की ‘पेगॅसस’चा उल्लेख झाल्याशिवाय राहत नाही. त्यामुळे ते प्रकरण वगळून ‘वायर’ची कहाणी पूर्ण होणं अवघड आहे. पेगॅसस या अ‍ॅपद्वारे विविध देशांमधल्या सत्ताधारी-विरोधी पक्ष नेते,
पत्रकार, कार्यकर्ते यांच्यावर त्यांच्याच फोनमधून
पाळत ठेवली जात असल्याचा गौप्यस्फोट ही गेल्या काही वर्षांतली सर्वांत मोठी खळबळजनक
घटना. गेल्या काही वर्षांतली ती सर्वाधिक जोखमीची शोध पत्रकारिताही
असेल. जगातील १६ वृत्तसंस्थांच्या ८० पत्रकारांनी शोधाशोध करून
हा कट उघडकीस आणला.
या संभाषणानंतर चक्रं वेगाने हलली. सिद्धार्थ आणि वेणू यांचे फोन
फॉरेन्सिक तपासणीसाठी पाठवण्यात आले. सिद्धार्थ यांच्या तेव्हाच्या
फोनमध्ये काही आढळलं नाही, पण मार्च २०२०पर्यंत ते जे फोन वापरत
होते, त्यात हॅकिंगच्या खुणा दिसल्या. वेणू
यांच्या फोनमध्येही पेगॅसस शिरल्याचं स्पष्ट झालं. पेगॅससच्या
प्रकरणात बर्‍याच भारतीय क्रमांकाचा समावेश असल्याने
‘फॉरबिडन स्टोरीज’ने ‘वायर’ला आंतरराष्ट्रीय शोधमोहिमेत सहभागी होण्याबद्दल विचारणा केली. फॉरबिडन स्टोरीज, अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल
आणि १६ माध्यमसंस्था यांच्यात हा संवाद आणि सहकार्य करायचं ठरलं. त्यानुसार २०२१ च्या मे महिन्यात या संस्थांचे पत्रकार प्रतिनिधी पॅरिसमध्ये
भेटले. कबीर अगरवाल ‘वायर’तर्फे या बैठकीला उपस्थित होते. ज्यांच्या फोनमध्ये पेगॅसस
शिरलं असण्याची शक्यता होती, अशा जगभरातल्या ५० हजार फोन नंबर्सची
यादी ‘फॉरबिडन स्टोरीज’कडे होती.
त्यापैकी जास्तीतजास्त नंबर्सची ओळख पटवण्याचं आव्हान पत्रकारांसमोर
होतं. त्यातल्या भारतातल्या नंबर्सची ओळख पटवण्याची जबाबदारी
‘वायर’कडे होती. ट्रू कॉलर
आणि कॉलअ‍ॅपसारखी साधनं, इंटरनेटवरून शोधाशोध
आणि व्हॉट्सॅॅप यूजर प्रोफाइल्स अशा ज्या जमेल त्या माध्यमातून हे काम चालू होतं.
भारतातल्या ज्या नंबर्सची ओळख पटवण्यात यश आलं, त्यापैकी ४०-५० जणांना फॉरेन्सिक तपासणीसाठी फोन देण्याबद्दल विचारणा केली. त्यापैकी २०-२२ फोन्स तपासणीसाठी मिळाले. त्यापैकी सात फोन्समध्ये पेगॅसस घुसल्याचे पुरावे मिळाले, तर तीन फोन्समध्ये हॅकिंगचा प्रयत्न झाल्याचं दिसून आलं. हा पुरावा बळकट होता. थोडक्यात, ‘वायर’ने आंतरराष्ट्रीय पत्रकारी संस्थांसोबत केलेल्या
प्रयत्नांमधून भारतीयांच्या फोनमधली हेरगिरी उघड झाली.
खरं तर ही सगळी कहाणी हाच एका मोठ्या लेखाचा विषय आहे. पण थोडक्यात सांगायचं तर पत्रकार, मानवी हक्क कार्यकर्ते, सरन्यायाधीशांच्या कार्यालयातील महिला कर्मचारी व तिच्या नातेवाईकांचे क्रमांक या यादीत होते. जलशक्तीमंत्री प्रफुलसिंग पटेल यांचे १८ क्रमांक या यादीत होते. काँग्रेसनेते राहुल गांधी यांच्याशी संबंधित नऊ क्रमांक होते, त्यातील पाच क्रमांक त्यांच्या व्यक्तिगत मित्रांचे होते. भारतीय क्रमांक निवडलं जाणं कधीपासून सुरू झालं, त्याचा इस्रायलसोबतच्या आपल्या सरकारी गाठीभेटींशी काय संबंध आहे, अशा बातम्यांची मालिकाच ‘वायर’ने त्यानंतर पुराव्यानिशी सुरू केली आणि निडरपणे सुरू ठेवली.
अशा बातम्या करायच्या म्हटलं की खटले, दावे, भीती दाखवण्याचे प्रकार अटळ. ‘वायर’च्या बाबतीत त्याचाही उच्चांक घडला आहे. द ‘वायर’वर एकूण १.३ अब्ज डॉलर रकमेच्या १४ अब्रुनुकसानीच्या केसेस विविध लोकांनी दाखल केल्या आहेत. या प्रकाराला स्लॅप (स्ट्रॅटेजिक लॉ-सूट अगेन्स्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन अर्थात लोकसहभागाविरुद्ध धोरणात्मक खटला) असं म्हटलं जातं. टीका करणार्‍या माध्यमांना घाबरवण्यासाठी कायदेशीर बाबींमध्ये गुंतवून ठेवणं हा त्याचा उद्देश. माध्यमांवर कायदेशीर खटल्यांच्या खर्चाचा बोजा टाकून त्यांच्या बातम्या सेन्सॉर करणं, धमकावणं आणि त्यांना निष्क्रीय करणं हा त्यामागचा हेतू असतो. यामध्ये दावा दाखल करणार्‍यांना खटला जिंकण्याची अपेक्षा नसतेच. सिद्धार्थ गंमतीने म्हणतात, “जेवढ्या रकमेच्या केसेस आमच्यावर दाखल आहेत, त्यातली एक-दोन टक्के रक्कम जरी मिळाली, तरी त्या रकमेवर ‘वायर’ कायमस्वरूपी चालेल.”
पण सध्या तरी या सगळ्या खटल्यांना तोंड देत ‘वायर’ पुढे जाताना दिसतं आहे. या खटल्यांमुळे संपादक तर सोडाच, पण ‘वायर’चे पत्रकारही घाबरलेले नाहीत. उलट त्यांचंं काम धडाक्यात सुरू आहे. ‘वायर’साठी काम करणार्‍या तीन पत्रकारांना रामनाथ गोयंका पुरस्कार मिळाला आहे. नेहा दीक्षितला ‘सीपीजे आंतरराष्ट्रीय पत्रकार स्वातंत्र्य पुरस्कार’ आणि उत्कृष्ट महिला पत्रकारांसाठी दिला जाणारा ‘चमेली देवी जैन पुरस्कार’ मिळाला आहे. सिद्धार्थ वरदराजन यांना २०१७ मध्ये ‘शोरेंस्टीन पुरस्कारा’ने सन्मानित करण्यात आलं होतं. नुकताच त्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रतिष्ठेचं मानलं जाणारं ‘फ्री मीडिया पॉयोनिअर अ‍ॅवॉर्ड’ मिळालं आहे. ‘द इंटरनॅशनल प्रेस इन्स्टिट्यूट’ (आयपीआय) या संस्थेतर्फे हा पुरस्कार देण्यात येतो. पुरस्काराची घोषणा करताना ‘आयपीआय’ने म्हटलंय, ‘भारतातल्या डिजिटल क्रांतीमध्ये निर्भयपणे स्वतंत्र पत्रकारिता करण्याचा ‘वायर’चा प्रयत्न स्तुत्य असून ‘वायर’मधील वृत्तांकनाचा दर्जा आणि वाचकांशी असलेली कट्टर बांधिलकी पाहून ‘आयपीआय’चे सदस्य असलेल्या अनेक संस्थांना प्रेरणा मिळाली आहे.’
‘वायर’ स्वतःला लोकांचं माध्यम म्हणवून घेतं. त्यामुळे लोकांची बाजू मांडण्यासाठी आणि लोकशाही बळकट व्हावी यासाठी वाचकांचा सहभाग ही ‘वायर’च्या दृष्टीने महत्त्वाची गोष्ट आहे. त्यासाठीच ‘वायर’ने पामेला फिलिपोज यांना जुलै २०१६ मध्ये लोकपाल म्हणून नियुक्त केलं आहे. त्यांना लोक-संपादक किंवा वाचक-संपादक असंही म्हणता येईल. ‘वायर’च्या संपादकीय कार्यात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आणण्याचा हा प्रयत्नदेखील ‘वायर’चा प्रामाणिक हेतू स्पष्ट करतं.
वस्तुनिष्ठ, समाजाभिमुख पत्रकारिता करत राहणं, नवे मापदंड उभे करणं, केसेस अंगावर घेणं, प्रस्थापित माध्यमाला वगळून मोठ्या ताकदीने समांतर माध्यम उभं करणं कुठल्याच
काळात सोपं नाही. पण ‘वायर’ने ते गेल्या सहा वर्षांत करून दाखवलं आहे. भारतीय पत्रकारितेतला
हा निश्चितच एक उल्लेखनीय मापदंड आहे.
नितीन ब्रह्मे
---------------------------------------------------------------------
अंक सर्वत्र उपलब्ध आहे.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा