भारतीय मुसलमानांचे प्रश्न : भवितव्याचे, अस्तित्वाचे - अब्दुल कादर मुकादम । अनुभव जुलै २०१८
भारतीय मुस्लिमांच्या सद्य:स्थितीबद्दलची मतं मांडणारे अनेक अभ्यासक-विश्‍लेषकांचे लेख गेल्या महिन्यात इंडियन एक्सप्रेसमध्ये प्रसिद्ध झाले होते. तशीच चर्चा मराठीमध्येही व्हावी, या हेतूने ‘अनुभव’ने मुस्लिम समाजासोबत काम करणारे अभ्यासक कार्यकर्ते हुमायून मुरसल आणि शमसुद्दीन तांबोळी यांचे लेख गेल्या अंकांमध्ये प्रकाशित केले होते. त्यावर प्रतिक्रिया मांडणारा आणि मुस्लिम प्रश्‍नांबाबत ऊहापोह करणारा हा लेख. या लेखावरील विषयाला धरून असलेल्या लेखरूपी प्रतिक्रियांचं स्वागत आहे.
• गेल्या काही महिन्यांपासून इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये भारतीय मुसलमानांशी संबंधित विषयांवर बरीच चर्चा सुरू आहे. या चर्चेत हर्ष मंदर, सुहास पळशीकर आणि रामचंद्र गुहा यासारख्या अनुभवी राजकीय विश्‍लेषकांनी भाग घेतला आहे. या लेखांबरोबरच अनेक वाचकांनी नोंदवलेल्या प्रतिक्रियाही स्वागतार्ह आहेत. हर्ष मंदर आणि सुहास पळशीकर यांचो विश्‍लेषण आशयगर्भ आहे. त्यामानाने रामचंद्र गुहांची मांडणी उथळ वाटते. त्याचे कारण म्हणजे मुस्लिम समाजाशी संबंधित कुठल्याही विषयावर लिहिता-बोलताना शेख अब्दुल्ला, हमीद दलवाई किंवा आरिफ महंमद खान यांच्या पलीकडे ते जात नाहीत. या विषयासंबंधी या तिघांशिवाय इतर कुणाचो काही योगदान आहे का, असा साधा प्रश्नही त्यांना पडत नाही. मौलाना अब्दुल कलाम आझादांच्या विचारात तत्कालीन सामाजिक आणि राजकीय समस्यांचं काही प्रतिबिंब पडले आहे असे त्यांना वाटतच नाही. त्यामुळे त्यांच्या वैचारिक मांडणीला मर्यादा पडल्या आहेत. त्याचा तपशीलवार विचार पुढे.
हर्ष मंदर यांच्या लेखातील ‘व्हॉट क्रिएट्स इव्हन ग्रेटर डिस्पेअर इज द ग्रोइंग सेन्स दॅट मुस्लिम इन इंडियन पॉलिटिक्स हॅव बीन रेंडर्ड पॉलिटिकली इर्रेलेव्हन्ट’ (भारतीय राजकारणात मुसलमानांना काही स्थान उरलं नाही किंवा ते प्रभावहीन झाले आहेत.) ही सतत वाढती जाणीव अधिक निराशाजनक आहे, हे विधान आणि पळशीकरांच्या लेखातील ‘व्हॉट वुई नीड टु फाइट फॉर इज नॉट अ ड्रेस कोड बट द माइंडसेट दॅट रिलाइज ऑन रिलिजन’ हे पळशीकरांचे विधान प्रस्तुत विषयासंदर्भात अतिशय महत्त्वाचे आहे. कारण व्यक्ती आणि समाज यांची कुठलीही कृती त्यांच्या मानसिकतेवर अवलंबून असते. तसंच कुठल्याही व्यक्तीची किंवा समाजाची मानसिकता ही एक दीर्घकालीन प्रक्रिया असते. या प्रक्रियेचे सर्व पैलू नीट समजून घेतल्याशिवाय त्या समस्येचे वास्तव स्वरूप आपल्याला कळत नाही. पर्यायाने त्या समस्येवरचा उपायही सापडत नाही. इथे आणखी एक अडचण आहे.
स्वातंत्र्यानंतरच्या बदललेल्या राजकीय आणि सामाजिक परिस्थितीत कसे वागायचे किंवा कोणती भूमिका घ्यायची याचे विचारमंथन मुस्लिम समाजात फार मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाले होते, पण त्या बाबतीत त्यांना योग्य मार्गदर्शन करणारा नेता मिळाला नाही. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी फाळणी होऊन भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर मुसलमानांनी पाकिस्तानात स्थलांतर केले. तरीही मागे राहिलेल्या आणि भारताचे नागरिक झालेल्या मुसलमानांची संख्या दखल घेण्याइतकी होती. ‘मुसलमानांनी पाकिस्तान मागितले आणि ते मिळवले. ज्यांना तिथे जायचे होते तिथे ते गेले. आपण मात्र इथे राहिलो. तेव्हा आपल्याला जसे ठेवले जाईल तसे राहिले पाहिजे’, अशा अगतिक मानसिकतेत हा समाज इथे राहत होता.
या पार्श्‍वभूमीवर १९५२ साली भारतीय संघराज्याची पहिली निवडणूक घेण्यात आली. त्याच वेळेस मुसलमानांना आपल्या मताची किंमत कळली आणि त्यासाठी काँग्रेससहित सर्वच सेक्लुलर पक्षांची सौदेबाजीची नवी परंपरा सुरू झाली. या परंपरेतच मुसलमानांच्या सनातनी मानसिकतेची बीजे दडलेली आहेत.
नियती कुणालाही पुन्हा पुन्हा संधी देत नसते, पण या बाबतीत तिने दुसर्‍यांदा संधी दिली. पण तेव्हाच्या राजीव गांधी सरकारला त्याचाही फायदा उचलता आला नाही. १९८५ साली सर्वोच्च न्यायालयाने शहाबानो प्रकरणात तिच्या नवर्‍याने तिला पोटगी द्यावी असा निर्णय दिला. त्याविरुद्ध सनातनी उलेमांनी आणि त्यांच्या धर्मपीठांनी उग्र आंदोलन छेडले. या आंदोलकांपुढे नमते घेऊन राजीव गांधी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय निष्प्रभ होईल असा कायदा केला. हा प्रकार म्हणजे मुसलमानांचा अनुनय आहे, अशी भूमिका घेऊन हिंदुत्ववाद्यांनी त्याहीपेक्षा प्रखर असे प्रति आंदोलन सुरू केले. तेव्हा या समंधाला शांत करण्यासाठी राजीव गांधी शासनाने आणखी एक चूक केली. १९४९ साली बाबरी मशिदीला लागलेलं टाळं उघडलं. त्यानंतरचा इतिहास सर्वांनाच माहीत आहे. बाबरी मशिदीचा विध्वंस हा केवळ एका वादग्रस्त वास्तूचा विध्वंस नव्हता, तो भारतीय संविधानाचा विध्वंस होता. मुसलमानांचा आत्मसन्मान, आत्मविश्‍वास, देशाची एकात्मता आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे देशातील सुसंस्कृततेचाही तो विध्वंस होता. या वैरभावी आणि विध्वंसक मानसिकतेचं बीजारोपण १९५२ साली म्हणजेच भारताच्या पहिल्या निवडणुकीच्या काळात झालं होतं आणि बाबरी मशिदीच्या विध्वंसाने त्याचा कळसाध्याय लिहिला गेला. या दोन्ही विध्वंसक घटनांची ‘धर्म’ हीच प्रेरणा होती. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरूंना या विनाशकारी मानसिकतेची पूर्ण कल्पना होती. स्वतंत्र भारताच्या सुरुवातीच्या काळात एका पाश्‍चात्त्य पत्रकाराने त्यांना प्रश्न विचारला होता, की नवभारताच्या जडणघडणीत आणि विकासप्रक्रियेत कुठला अडथळा देऊ शकतो असं तुम्हाला वाटतं? पंडितजींनी उत्तर दिले होते, की बहुसंख्याकांची धर्मवादी प्रवृत्ती. (कम्युनॅलिझम ऑफ द मेजॉरिटी.) पंडितजींचे भाकीत आज खरे ठरले आहे.
पण याचा अर्थ अल्पसंख्य समाजात धर्मवादी हिंसक प्रवृत्ती नाहीत असा नाही. त्या आहेतच. पण बहुसंख्याकांच्या आक्रमक धर्मवादी प्रवृत्तींना अल्पसंख्य समाजाच्या तत्सम प्रवृत्ती हे उत्तर होऊ शकत नाही. कारण दंगलींना निमित्त काही झालं तरी अंतिमत: जास्त नुकसान हे अल्पसंख्याकांचेच होत असते, हा जगभरचा नियम आहे.
मतांचे राजकारण करण्यासाठी काँग्रेससहित (कम्युनिस्टांचा अपवाद करता) सर्वच सेक्युलर समजणार्‍या राजकीय पक्षांनी मुसलमानांचा अनुनय करण्याचे धोरण अवलंबले; पण ते त्यांच्याच अंगावर उलटले आहे. हिंदूंचे एकीकरण करणे हे रा. स्व. संघाचे आणि त्याच्या पंखाखाली असणार्‍या इतर सर्व हिंदुत्व संघटनांचे एकमेव उद्दिष्ट आहे. पण चातुर्वर्ण्य समाजव्यवस्था, जन्मजात विषमतेने काठोकाठ भरलेली जातिव्यवस्था, माणसांना जनावरांसारखी किंवा गुलामांसारखी वागणूक देणारी अस्पृश्यता यामुळे धर्माच्या नात्याने आवाहन करून एकसंध हिंदू समाजनिर्मिती केवळ अशक्य आहे याची जाणीव संघाच्या धुरीणांना आता होते आहे. अशा परिस्थितीत भारतीय मुसलमान हिंदूंचे शत्रू आहेत असं भासवून त्या बागुलबुवाच्या भीतीने सर्वांना एकत्र आणणे, हाच एक मार्ग त्यांच्यासमोर होता व आजपर्यंत त्याचा त्यांनी खूप अवलंब केला. त्यांचे सुदैव असे, की या बागुलबुवाच्या जोडीला आता खुद्द मुस्लिम समाजच आला आहे. सर्वच सेक्युलर पक्षांनी भारतीय मुसलमानांना अस्पृश्य करून वाळीत टाकण्याचे धोरण स्वीकारल्यामुळे त्याचा फायदा हिंदुत्ववाद्यांना होईल असा त्यांचा होरा आहे. पण तसेच घडेल का, हे फक्त काळच सांगू शकेल.
या नाण्याची दुसरीही बाजू आहे. मुसलमानांनी आपली स्वत:ची अस्मिता किंवा ओळख (आयडेंटिटी) उतरवून ठेवून राजकीय जगात वावरावं असं सर्वच सेक्युलर पक्षांच्या नेत्यांनी/ कार्यकर्त्यांनी हस्ते-परहस्ते मुसलमानांना सांगावं, हा भारतीय मुसलमानांचा सर्वांत मोठा अपमान, असे त्यांना वाटले तर त्यांना दोष देता येईल का? एकीकडे अपमान, दुसरीकडे विकासाच्या संधीचा अभाव अशा कैचीत भारतातला मुसलमान सापडला आहे. पण त्यांची संकटे आणि दु:खे एवढ्यावरच संपत नाहीत. आतापर्यंत सामुदायिक दंगलींची भीती होती. पण आता एकट्या-दुकट्या माणसाला गाठून कुठल्या तरी काल्पनिक गुन्ह्याच्या नावाने अक्षरश: ओरबाडून त्याला ठार केले जाते. जोडीला लव्ह जिहादसारखे प्रकार आहेतच. अशा भयग्रस्त अवस्थेत गरीब मुसलमान जगत आहे. सच्चर समितीसारखे अनेक आयोग नेमले गेले, पण त्यांची अंमलबजावणी झाली नाही. दंगलींची चौकशी करण्याकरता श्रीकृष्ण समितीसारखे आयोग नेमले गेले, पण दंगलींची झळ पोहोचलेल्यांना न्याय मिळालेला नाही, आणि आता तर मुख्य प्रवाहातूनच बाहेर जाण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. असहायता, नैराश्य, आगतिकता अशा गंभीर परिस्थितीत अडकलेला हा समाज, विशेेषत: तरुण वर्ग कुठल्या तरी वाममार्गाला जाण्याची शक्यता नाकारता येईल का? या संदर्भात सीआयएच्या नॅशनल इंटिलिजन्स कौन्सिलचे माजी उपाध्यक्ष ग्रॅहॅम फुलर यांचे एक विधान अतिशय बोलके आहे : ‘अ वर्ल्ड विदाऊट इस्लाम’ या त्यांच्या ग्रंथात त्यांनी म्हटले आहे, की ‘टेररिझम इज अ टूल इन द हँड्स ऑफ वीक.’ स्वत:ला अगतिक, असहाय समजणार्‍या तरुणांना अशा मार्गाकडे जाण्याचा मोह आवरत नाही. तेव्हा अशा तरुणांचा आत्मसन्मान दुखावला जाणारा नाही इतक्या हळुवारपणे त्यांचे प्रश्न सोडवण्याचे प्रयत्न झाले पाहिजेत. पण असा प्रयत्न तर होत नाहीच, उलट त्यांची अस्मिता किंवा ओळख पार पुसून टाकून त्यांना वार्‍यावर सोडण्याचेच धोरण काँग्रेससहित सर्वच सेक्युलर पक्ष स्वीकारत आहेत. हा प्रकार म्हणजे विद्यमान परिस्थितीसमोर शरणागती पत्करणे आहे.
ही वेळ का आली, हा प्रश्न पुन्हा पुन्हा मनात येतो. कारण भारतातील विविध धर्म, पंथ, जातिभेद, प्रादेशिक व भाषिक अस्मिता अशा सर्व विविधतेचा विचार करूनच भारतीय संविधानाची निर्मिती करण्यात आली होती. त्यासाठी सेक्युलर विचारप्रणालीचा आणि समता, न्याय आणि बंधुत्व या मूल्यांची तात्त्विक बैठक देऊन एकात्म भारत निर्माण करण्याचा संकल्प संविधानाच्या प्रास्ताविकात व्यक्त करण्यात आला होता. हा संकल्प संविधानाच्या चौकटीत राहून पूर्ण करण्याची जबाबदारी राजकीय नेत्यांची आणि पक्षांची होती व आहे. पण राजकारणातील
सत्तास्पर्धेसाठी संविधानाच्या बांधिलकीपेक्षा सोयीस्कर तडजोडी करणं सर्वच पक्षांना अधिक योग्य वाटते. निवडणुकीच्या राजकारणासाठी मुसलमानांचा वापर करण्याचे धोरण हा त्याच तडजोडींचा आविष्कार होता. या धोरणामुळे काही काळ मुसलमानांची मते सेक्युलर पक्षांना, प्रामुख्याने काँग्रेसला मिळाली. पण क्रियाप्रतिक्रियेच्या नियमाप्रमाणे या कृतीची प्रतिक्रिया होणार हे गृहीतच होते. त्यामुळेच हिंदूंच्या मतांचे ध्रुवीकरण झाले. पण हिंदूंची मते हिंदूंना म्हणजेच भाजपला मिळण्यापुरते हे ध्रुवीकरण मर्यादित नव्हते. मुसलमानांविषयीचा विद्वेष आणि वैरभाव हीसुद्धा त्याचीच प्रतिक्रिया होती. म्हणूनच त्याचा समर्थपणे प्रतिकार करण्याची जबाबदारी काँग्रेसची होती. पण ती पार पाडण्याऐवजी काँग्रेसच्या धुरीणांनी आणि सेनापतींनी रणांगणातून पळ काढण्याचे धोरण स्वीकारले.
निवडणुकीचे आणि पर्यायाने मतांचे राजकारण १९५२पासूनच सुरू झाले होते. त्यानंतर हिंदू मतांच्या ध्रुवीकरणाची प्रतिक्रिया सुरू झाली. पण आता हा संघर्ष एवढ्यापुरताच मर्यादित राहिलेला नाही. धर्मवादी राजकारणाने आता भारताच्या एकात्मतेलाच आव्हान दिले आहे. कारण धर्मवादी विचारप्रणालीचा, त्यातील अंगभूत विषमता आणि गुलामीचा विजय म्हणजे सेक्युलर विचारप्रणाली हा समता, न्यायासारख्या मूल्यांचा तो पराभव असतो. म्हणजे हा संघर्ष धर्मवादी संकुचित मूल्ये, असहिष्णुता, वैरभाव आणि समता, न्याय, बंधुत्व आणि सेक्युलॅरिझम यांच्यामधील संघर्ष असतो. अशा संघर्षात सेक्युलर विचारप्रणाली आणि मूल्ये यांचाच विजय होणे अपेक्षित असते. पण त्यासाठी सर्वधर्म-समभाव अशी सेक्युलॅरिझमची तर्कदृष्ट्या व्याख्या करून चालणार नाही. गेली सत्तर वर्षं असाच प्रयत्न होत आला आहे. त्यामुळे मुसलमानांवर राजकीयदृष्ट्या अस्पृश्य होण्याची तर वेळ आलीच आहे, पण काठोकाठ विषमता भरलेला हिंदू समाजही त्या गुलामगिरीतून मुक्त झालेला नाही.
• अब्दुल कादर मुकादम
akmukadam@rediffmail.com
(अब्दुल कादर मुकादम हे राजकीय, सामाजिक घडामोडींचे अभ्यासक असून मुस्लिम समाजाच्या प्रश्नावर त्यांचा विशेष अभ्यास आहे.)
• • • • •
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा