अटल वारसा आणि आजचा भाजप - विजय चोरमारे । अनुभव सप्टेंबर २०१८
आपल्या उदारमतवादी भूमिकेमुळे भारतीयांच्या मनांत स्वतःची खास जागा निर्माण केलेले माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचं नुकतंच निधन झालं. त्यांच्या निधनानंतर भारतीय जनता पक्षाच्या धुरिणांनी स्वतःच्या भात्यात अटलबिहारींचा वारसा चालवत असल्याच्या दाव्याचा बाण खोचून घेतलेला दिसतो आहे. पण त्यांचा वारसा चालवणं म्हणजे नेमकं काय आणि आजच्या भाजपचा याबाबतचा अनुभव काय सांगतो?
अंत्ययात्रेत पाच किलोमीटर चालत जाण्याएवढं वारसा चालवणं सोपं नसतं!
आणि स्पष्टच बोलायचं तर ज्यांनी हा वारसा कधी मानलाच नाही, किंबहुना तो मातीआड करूनच ज्यांची राजकीय वाटचाल सुरू झाली होती, त्यांच्याकडून वाजपेयी यांचा वारसा पुढे चालवण्याची अपेक्षा करण्याएवढा भाबडेपणा दुसरा कुठला असू शकत नाही.
अटलबिहारी वाजपेयी यांनी २००४ मध्ये लखनौ मतदारसंघातून लढवलेली लोकसभेची निवडणूक ही त्यांची शेवटची निवडणूक. त्या वेळी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं (एनडीए) सरकार जाऊन संयुक्त पुरोगामी आघाडीचं (यूपीए) सरकार सत्तेवर आलं आणि डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान झाले. त्यानंतर पुढच्याच वर्षी २९ डिसेंबर २००५ रोजी वयाच्या ८१ व्या वर्षी वाजपेयी यांनी सक्रिय राजकारणातून निवृत्तीची घोषणा केली. भारतीय जनता पक्षाच्या रौप्यमहोत्सवी स्थापनादिनाचा तो समारंभ मुंबईत शिवाजी पार्कवर झाला होता. त्या वेळी वाजपेयी म्हणाले होते, “मी परशुरामाप्रमाणे राज्याभिषेकाच्या प्रसंगापासून स्वत:ला बाजूला करत आहे. मी यापुढे निवडणूक लढवणार नाही. मी काम करत राहीन, परंतु राजकारणापासून बाजूला राहीन.”
बोलल्याप्रमाणे वाजपेयी राजकारणातून हळूहळू दूर झाले आणि २००९मध्ये आजारपणानंतर एकूणच राजकीय पटलावरून अदृश्य झाले. आजारपणाच्या नऊ वर्षांत वाजपेयींची फारशी आठवण कुणी काढली नाही; भाजपमध्ये तर नाहीच नाही. मध्यंतरी वाजपेयींना भारतरत्न पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं त्या वेळी थोडीफार चर्चा झाली, अन्यथा त्यांच्या आजारपणाच्या बातम्या येत असतील तेवढ्याच.
भारतीय जनता पक्षाचे संस्थापक असलेल्या वाजपेयींचा २०१४च्या निवडणुकीत नामोल्लेखसुद्धा नव्हता, ही गोष्ट लपून राहिलेली नाही. आधी निवडणूक प्रचारप्रमुख आणि नंतर पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषणा झाल्यानंतर भाजपमध्ये फक्त नरेंद्र मोदी या एकाच नावाचे ढोल वाजू लागले होते. त्यानंतरच्या दिवसांत पाहता पाहता वाजपेयी आपल्या हयातीतच कालबाह्य ठरत गेले. सुमारे पाच दशकं भारतीय संसदीय राजकारणात सक्रिय असलेल्या अटलबिहारी वाजपेयी यांनी पंडित नेहरूंपासून मनमोहन सिंगांपर्यंतचे अनेक पंतप्रधान पाहिले. त्यांनी स्वत: खासदार, विरोधी पक्षनेते, पंतप्रधान अशा विविध भूमिकांमध्ये काम केलं. ते ज्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुशीतून तयार झाले होते, त्याच परंपरेत राहूनही व्यक्तिश: वाजपेयींनी एकारलेल्या मनोवृत्तीने कधी काम केलं नाही. परराष्ट्रमंत्री झाल्यानंतर त्यांच्या दालनातील पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचं काढलेलं छायाचित्र पुन्हा लावणारे वाजपेयी, बांगला देशच्या निर्मितीनंतर इंदिरा गांधी यांचं कौतुक करणारे वाजपेयी, गुजरातच्या भूकंपानंतर राष्ट्रीय आपत्ती निवारण समितीच्या अध्यक्षपदी शरद पवार यांची नियुक्ती करणारे वाजपेयी, राजीव गांधी यांच्या निधनानंतर त्यांनी केलेल्या व्यक्तिगत मदतीसंदर्भात कृतज्ञतापूर्वक उल्लेख करणारे वाजपेयी, अशी वाजपेयी यांच्या आयुष्यातील उदारमतवादाची उदाहरणं सांगायची तर खूप मोठी यादी करता येईल. गेल्या काही दिवसांमध्ये वेगवेगळ्या प्रसारमाध्यमांमधून त्याची उजळणी झालेली असल्याने त्याची पुनरुक्ती करण्याची आवश्यकता नाही. परंतु वाजपेयी यांच्या जाण्यानंतर भारतीय जनता पक्षातून ज्या आवेशात त्यांचा वारसा चालवण्याच्या गोष्टी केल्या जात आहेत, त्यामुळे वाजपेयींच्या कामाची आणि त्यांच्या कथित वारशाची चर्चा करताना काही बाबींचा उल्लेख अपरिहार्य ठरतो.
वारसा सांगणं किंवा तसा आभास निर्माण करणं आणि प्रत्यक्षात तो चालवणं यात खूप अंतर असतं. गेल्या काही काळात नरेंद्र मोदी यांनी तसा आभास अनेकदा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु उसनं अवसान आणून केलेली कोणतीही कृती दीर्घकाळ टिकणारी नसते. तसंच मोदी यांचं झालं आहे. उदाहरण घ्यायचं तर काश्मीर प्रश्नाचं घेता येईल.
अटलबिहारी वाजपेयी यांनी काश्मीर प्रश्नाकडे मानवतेच्या दृष्टिकोनातून पाहिलं. त्यांनी काश्मीरसंदर्भात मांडलेल्या सिद्धांताचा उल्लेख विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह अनेकांनी अनेकदा केला आहे, परंतु तो तोंडातील वाफ दवडण्यापुरताच आहे. इन्सानियत (मानवता), जम्हूरियत (लोकशाही) आणि काश्मीरियत (काश्मिरी लोकांची ओळख) अशी त्रिसूत्री वाजपेयी यांनी मांडली होती. इन्सानियत, जम्हूरियत आणि काश्मीरियत हा वाजपेयींचा सिद्धांत म्हणूनच ओळखला जातो. एप्रिल २००३ मध्ये श्रीनगरमध्ये एका सभेत बोलताना वाजपेयी म्हणाले होते, “आम्ही इथे तुमच्या दु:ख आणि वेदनांमध्ये भागीदारी करायला आलोय. तुमच्या ज्या काही तक्रारी असतील, त्यांचं आपण मिळून निराकरण करू या. तुम्ही दिल्लीचा दरवाजा ठोठावा. दिल्लीचे केंद्र सरकारचे दरवाजे तुमच्यासाठी कधी बंद होणार नाहीत. आमच्या हृदयाचे दरवाजे तुमच्यासाठी सदैव खुले राहतील.”
वाजपेयींनी काश्मिरी जनतेच्या हृदयाला हात घातला होता, आणि दिल्लीत आपली दखल घेणारं कुणी तरी आहे याचा दिलासा तिथल्या जनतेला मिळाला होता. आपल्या पंतप्रधानपदाच्या काळात काश्मीर प्रश्न कायमचा सुटावा अशी वाजपेयींची आकांक्षाही होती. त्याच धारणेतून त्यांनी काश्मीरच्या जनतेशी विश्वासाचं नातं निर्माण करण्यास प्राधान्य दिलं. त्यांनी काश्मीरच्या जनतेला कधी परकेपणा वाटू दिला नाही. पाकिस्तानशी संबंध हा काश्मीरच्या जनतेशी निगडित मुद्दा असल्याचं वाजपेयींनी ओळखलं होतं. त्यामुळे कितीही कठिणातली कठीण परिस्थिती निर्माण झाली तरी त्यांनी पाकिस्तानशी चर्चा थांबवली नव्हती. कारगिल किंवा संसदेवरील हल्ल्यानंतरही त्यांनी संवादाला प्राधान्य दिलं. अंतर्गत असो किंवा बाह्य, कोणत्याही प्रश्नावर चर्चेतून मार्ग काढण्याचा विश्वास त्यांनी दिला होता आणि ते कृतीतूनही दाखवून दिलं. वाजपेयींच्या काळात केंद्रात भाजपचं सरकार असतानाही काश्मीरच्या जनतेला कधी परकेपणाची भावना वाटली नव्हती, ती वाजपेयींच्या आश्वासक व्यक्तिमत्त्वामुळेच.
या पार्श्‍वभूमीवर काश्मीरमधील अलीकडच्या परिस्थितीचा विचार करावा लागेल. भारतीय जनता पक्षाने मेहबूबा मुफ्ती यांच्या पीडीपीसोबत सत्ता स्थापन केल्यानंतर राजकीय हेतूने बरीच टीका झाली; परंतु माझ्यासारख्याला ते भारतीय जनता पक्षाचं सकारात्मक पाऊल वाटत होतं. अर्थात तो भाबडेपणा असल्याचं लवकरच लक्षात आलं. नरेंद्र मोदी-अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाचा आणखी एका राज्याच्या सत्तेमध्ये सहभाग, एवढ्यापुरतीच भाजपची ही कृती मर्यादित होती. भाजपला आपला सत्तेचा स्कोअर वाढवायचा होता, आणि म्हणूनच अत्यंत संकुचित हेतूने पीडीपीशी युती केली गेली होती, ही गोष्ट नंतर स्पष्ट झाली. परिणामी, युतीतल्या दोन्ही पक्षांची तोंडं नेहमी वेगवेगळ्या दिशेला राहिली. बुर्‍हाण वाणीच्या एन्काउंटरनंतर काश्मीरमधील परिस्थिती चिघळत गेली. त्या काळात भाजपचा एकूणच, म्हणजे केंद्रातलाही चेहरा उघडा पडला. काश्मीरसंदर्भात जे प्रेम दाखवलं जात होतं ते सत्तेपुरतं मर्यादित असल्याचं उघड झालं. केंद्र सरकारमधील आणि भाजपमधील जबाबदार घटकांनी अत्यंत बेजबाबदार विधानं करून प्रश्न चिघळवण्यास हातभार लावला. संकुचित राजकारणासाठी लष्कराचाही वापर करण्यात आला. लष्करप्रमुख आणि सैन्यातले इतर अधिकारीही राजकीय विधानं करू लागले. काश्मीरची लढाई तेथील माणसांसाठी नसून त्या भूभागासाठी असल्याप्रमाणे सरकारचं वर्तन राहिलं. हे वाजपेयींच्या धोरणाच्या अगदी उलट होतं.
कुणाही व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या संदर्भात गौरवपर बोललं जातं. नसलेले गुणही तिला चिकटवले जातात. छोट्या छोट्या कृतींचं उदात्तीकरण केलं जातं. वाजपेयी तर मुद्दलातच मोठे नेते होते, त्यामुळे त्यांच्या संदर्भातही असं घडणं स्वाभाविकच म्हणायचं. काँग्रेसी, समाजवादी, डाव्या अशा सगळ्या विचारप्रवाहांतल्या लोकांनी त्यांच्यावर स्तुतिसुमनं उधळली. आपल्याकडच्या उदारमतवादी राजकीय संस्कृतीशी सुसंगत अशीच ही कृती होती. पण तरीही वाजपेयींच्या काळात घडलेल्या काही घटनांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. वाजपेयींच्या वारशाचा विचार करतानाही ती पार्श्‍वभूमी डोक्याशी ठेवावी लागेल.
उदाहरणच घ्यायचं तर अयोध्या प्रकरणाचं घेता येईल...
• • • • •
संपूर्ण लेख वाचा अनुभव सप्टेंबर २०१८ अंकात!
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा