बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू - चिराग देशपांडे । अनुभव सप्टेंबर २०१८
नागरिक ओळखपत्रात किंवा इंटरनेटवर विविध ठिकाणी जाणते-अजाणतेपणी पुरवलेली वैयक्तिक माहितीचा वापर केवळ फसवणुकीसाठीच नव्हे, तर खुद्द सरकारमार्फत नागरिकांवर ‘वॉच’ ठेवण्यासाठी केला जात असल्याच्या घटना जगभरात उघडकीस आल्या आहेत. त्या घटनांचे तुकडे एकत्र जोडून त्यांचा अर्थ लावण्याचा हा प्रयत्न.• एप्रिल २०१८- ‘केंब्रिज अ‍ॅनालिटिका’ या माहितीचं विश्लेषण (डेटा अ‍ॅनालिसिस) करणार्‍या कंपनीने कोट्यवधी अमेरिकन फेसबुक युजर्सची माहिती त्यांच्या परवानगीशिवाय वापरल्याचं आणि त्याआधारे राजकीय आणि मानसशास्त्रीय विश्लेषण करून डोनाल्ड ट्रम्प यांना अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत विजय मिळवण्यासाठी मदत केल्याचं उघड झालं. त्यानंतर भारतात भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही मोठ्या पक्षांनी ‘केंब्रिज अ‍ॅनालिटिका’चे ग्राहक असल्याचा आरोप एकमेकांवर केला. ‘केंब्रिज अ‍ॅनालिटिका’ची कृत्यं उघड करणार्‍या अमेरिकी व्हिसलब्लोअरनेही त्याच्या साक्षीत काँग्रेस पक्षाचं नाव घेतलं होतं.
जुलै २०१८- टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडियाचे (ट्राय) अध्यक्ष आर. एस. शर्मा यांनी आधार कार्डाशी जोडलेला डेटा सुरक्षित आहे हे सिद्ध करण्यासाठी स्वतःचा आधार क्रमांक ट्विटरवरून जाहीर केला आणि त्याद्वारे कोणतंही नुकसान करून दाखवण्याचं जाहीर आव्हान त्यांनी नेटिझन्सना दिलं. वास्तविक २०१६ च्या आधार कायद्यानुसार आपला आधार क्रमांक सार्वजनिकरीत्या जाहीर करणे प्रतिबंधित केलेलं आहे. शर्मांवर यासाठी कोणतीही कारवाई झाली नाही, पण त्यांचं हे आव्हान मात्र त्यांच्यावरच उलटलं. एथिकल हॅकर्सनी शर्मांचा मोबाइल क्रमांक, त्यांचा घरचा पत्ता, त्यांचं जीमेल, याहूवरचे ई-मेल आयडी, त्यांचे पाच-सहा बँक अकाउंट डीटेल्स आणि अगदी त्यांचा एअर इंडियाचा फ्रिक्वेन्ट फ्लायर नंबरही सोशल मीडियावर जाहीर केला. तरीही शर्मा बधले नाहीत, तेव्हा काहींनी त्यांच्या बँक अकाउंटमध्ये चक्क एक रुपया ट्रान्सफर केला. काहींना वाटेल, एक रुपया जमाच तर केला, काढून तर घेतला नाही ना? मग त्यात काय एवढं विशेष? पण, एखाद्या प्रामाणिक सरकारी कर्मचार्‍याच्या आधार क्रमांकावरून त्याचे बँक डीटेल्स मिळवून त्याच्या परवानगीशिवाय त्याच्या बँक अकाउंटमध्ये पैसे ट्रान्सफर करून त्याला अडचणीत आणता येऊ शकतं किंवा मनी लॉन्ड्रिंगसारख्या गैरव्यवहारांसाठीही याचा वापर केला जाऊ शकतो हे इथे लक्षात घ्यायला हवं.
ऑगस्ट २०१८- देशातील अनेकांच्या मोबाइल हँडसेट्समध्ये आधार युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडियाचा हेल्पलाइन क्रमांक णखऊअख नावाने आपोआप सेव्ह झाल्याचं समोर आलं. वास्तविक गुगलच्या काही तांत्रिक चुकीमुळे असं घडल्याची कबुली खुद्द गुगलनेच नंतर दिली. मात्र, तरीही लोकांच्या ‘कॉन्टॅक्ट लिस्ट’सारख्या ‘प्रायव्हेट’ गोष्टीलाच थेट हात घातला गेल्याने आधारच्या गोपनीयतेबाबतच्या उलट-सुलट चर्चांना उधाण आलं.
आधार कार्ड, फेसबुक तसेच इंटरनेटवर इतरत्र जाणते-अजाणतेपणी आपण पुरवलेली वैयक्तिक माहिती सुरक्षित आहे का आणि त्याचा गैरवापर केला जाऊ शकतो का, यावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उभं करणार्‍या गेल्या पाच-सहा महिन्यांतल्या या काही घटना.
आणि हे सगळं कमी म्हणून की काय पण गेल्या महिन्यातल्या चीनमधल्या एका बातमीने तर भविष्यात जगाचं रूपांतर जॉर्ज ऑरवेलच्या सुप्रसिद्ध नाइंटिन एटीफोर (१९८४) या कादंबरीत वर्णन केलेल्या ‘सर्व्हेयलन्स स्टेट’सारख्या एखाद्या व्यवस्थेमध्ये होईल की काय, अशी भीतीही बोलली जाऊ लागली. •
चीनची सोशल क्रेडिट रेटिंग सिस्टीम
• ऑर्वेलच्या कादंबरीतली ‘बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू’ ही म्हण चीनमध्ये प्रत्यक्षात उतरवण्याचा चंगच जणू तिथल्या सरकारने बांधलेला दिसतो. मूडीज, स्टँडर्ड अँड पुअर्स, फिच यांसारख्या क्रेडिट रेटिंग एजन्सीज ज्याप्रमाणे एखाद्या कंपनीची किंवा देशाची आर्थिक पत ठरवतात, त्याचप्रमाणे चीन सरकारने प्रत्येक नागरिकाची सामाजिक पत ठरवण्याचा प्रकल्प साधारण पाच वर्षांपूर्वी हाती घेतला आहे. देशभरात बसवण्यात आलेले सुमारे तब्बल १७ कोटी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सयुक्त अत्याधुनिक सीसीटीव्ही कॅमेरे, प्रत्येक नागरिकाची सोशल मीडिया आणि एकूणच इंटरनेटवरील वर्तणूक, खरेदी-विक्रीचे कॅशलेस आर्थिक व्यवहार आणि सरकारी यंत्रणांनी मिळवलेला डेटा यांद्वारे प्रत्येक नागरिकाचं सोशल प्रोफायलिंग केलं जात आहे. अर्थातच यासाठी कॅशलेस व्यवहारांनाही उत्तेजन दिलं जात आहे. एका विशाल मध्यवर्ती इमारतीत हा अतिप्रचंड डेटा गोळा केला जातो आहे आणि त्याचं विश्लेषण केलं जातं आहे. शाळेतल्या परीक्षांच्या ग्रेड्स ठरवाव्यात त्याप्रमाणे नागरिकांचीही वर्गवारीही केली जात आहे. सरकारविरुद्ध सोशल मीडियावर पोस्ट करण्यापासून सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणं, वाहतुकीकडे दुर्लक्ष करून चुकीच्या पद्धतीने रस्ता ओलांडणं, अशा क्षुल्लक कारणांवरूनही लोकांचं सोशल क्रेडिट घसरू शकतं. जे नागरिक या क्रेडिट रेटिंगमध्ये अनुत्तीर्ण ठरतील त्यांना ब्लॅकलिस्ट करून त्यांच्यावर अनेक बंधनं घालण्यात आली आहेत. जून महिन्यात चीन सरकारने पहिल्यांदाच अधिकृतरीत्या १६९ नागरिकांना ब्लॅकलिस्ट केल्याचं घोषित केलं आहे. या लोकांना आता रेल्वे आणि विमानाची तिकिटं मिळणार नाहीत, ते जमीन किंवा नवीन घर खरेदी करू शकणार नाहीत, त्यांच्या मुलांना खासगी शाळेत प्रवेश मिळणार नाही. वगैरे वगैरे. थोडक्यात त्यांच्या नागरी स्वातंत्र्यावर पूर्णपणे बंधनं आली आहेत. लिऊ नावाच्या एका पत्रकाराने सोशल मीडियात सरकारवर टीका केली म्हणून तिथल्या कोर्टाने त्याला सरकारची माफी मागण्याचा आदेश दिल्याची घटना घडली आहे. त्याने माफी मागितली खरी; पण ती एक एप्रिल म्हणजे एप्रिल फूलच्या दिवशी. त्यामुळे त्याचा माफीनामा अप्रामाणिक ठरवून त्याला सोशल क्रेडिटमध्ये फेल ठरवण्यात आलं आहे.
‘आधार’मार्फत भारतात अजून अशी परिस्थिती उद्भवली नसली तरी आंध्र प्रदेशातल्या एका प्रयोगात तशी क्षमता असल्याचं बोललं जात आहे. •
आंध्रचं रियल टाइम गव्हर्नन्स सेंटर
• नोव्हेंबर २०१७ मध्ये आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडूंनी रियल टाइम गव्हर्नन्स सेंटरचं उद्घाटन केलं. हे सेंटर म्हणजे मुख्यमंत्री कार्यालयापासून हाकेच्या अंतरावर असलेली खिडकीविरहित एक विशाल इमारत आहे. तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन सरकारी योजना अधिक कार्यक्षमपणे राबवणं आणि राज्याची सुरक्षा यंत्रणा अधिक बळकट करणं, हा या सेंटरचा उद्देश आहे. त्याबद्दल आंतरराष्ट्रीय माध्यमसंस्था असलेल्या हफिंग्टन पोस्टने प्रकाशित केलेल्या एका खळबळजनक लेखात म्हटलं आहे, की या सेंटरमुळे आंध्र प्रदेश हे राज्यातल्या प्रत्येक नागरिकाच्या हालचालींवर, त्यांच्या दैनंदिन सवयींवर, सोशल मीडियावरच्या पोस्ट्सवर पाळत ठेवणारं एक पोलिसी राज्य बनलं आहे. या एकाच इमारतीत राज्यातल्या सर्व सीसीटीव्ही कॅमेर्‍यांच्या रियल टाइम फीड्सपासून ते राज्यातील सुमारे साडेचार कोटी नागरिकांचे आधार क्रमांक, त्यांच्या रोजच्या खाण्यापिण्याच्या सवयींची आणि औषधांची माहिती, त्यांच्या धर्म-जाती-उपजातींची माहिती, विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्त्या, वृद्धांचं निवृत्तिवेतन, अशी अक्षरशः कोणतीही माहिती केवळ एका क्लिकच्या साहाय्याने मोठ्या पडद्यावर मिळू शकते.
‘आधार’ हे केवळ ओळख पटवण्याचं साधन असून ते प्रोफायलिंग टूल नाही, असं आश्वासन यूआयडीएआयच्या प्रमुखांनी दिलेलं असलं, तरीही एकाच ठिकाणी उपलब्ध असलेल्या इतक्या प्रचंड माहितीचा गैरवापर होण्याच्या शक्यतेची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. शिवाय, देशातील डेटा सिक्युरिटीची अवस्था पाहता राज्याच्या नागरिकांची अशी गोपनीय माहिती ‘लीक’ होऊन खाण्या-पिण्याच्या सवयींसारख्या क्षुल्लक कारणांवरून जीव घ्यायला मागे-पुढे न पाहणार्‍या उन्मादक जमावाच्या हाती लागली तर काय होईल, अशी रास्त भीतीही व्यक्त केली जात आहे. शिवाय, सोशल मीडियावर जनता सरकारबद्दल काय म्हणते आहे, हे ट्रॅक करणारं एखादं सरकार उद्या चीनप्रमाणेच नागरिकांचं सोशल प्रोफायलिंग करणार नाही कशावरून, अशी शंकाही आल्याशिवाय राहत नाही. •
‘आधार’चे बदलते नियम
• यूआयडीएआयकडून ‘आधार’च्या नियमांमध्ये सातत्याने केले जात असलेले बदल पाहता ‘आधार’ हे केवळ ओळख पटवण्याचे साधन आहे, या दाव्याबाबत शंका येण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ओळख पटवण्यासाठी बोटांचे ठसे, डोळ्यांचे स्कॅन, वन टाइम पासवर्ड इत्यादी गोष्टींची सक्ती असताना चेहर्‍याचा स्कॅन या आणखी एका नवीन नियमाची त्यात भर घालण्यात आली आहे. नवीन मोबाइल सिमकार्ड खरेदीसाठी फेशियल स्कॅन करणं बंधनकारक असल्याचं परिपत्रक नुकतंच जारी करण्यात आलं आहे. जर बोटांचे ठसे, डोळ्यांचे स्कॅन हे फुलप्रूफ आहेत असा दावा केला जात होता, तर मग आता चेहर्‍याच्या स्कॅनची गरज का निर्माण झाली, असा प्रश्नही आता विचारला जाऊ लागला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतीही सक्ती केलेली नसतानाही बँक खाते, पॅनकार्ड, सिमकार्ड, रेशनकार्ड अशा सर्वांशी ‘आधार’ कार्ड लिंक करण्याची सक्ती कित्येकदा केली जात आहे. आता त्यात चेहर्‍याच्या स्कॅनची भर पडल्यामुळे सरकारी यंत्रणांना नागरिकांवर पाळत ठेवणं आणखी सोपं जाऊ शकतं, अशी शंका वर्तवण्यात येत आहे. •
शशी थरूर यांचं डेटा प्रायव्हसी अँड प्रोटेक्शन बिल
• गेल्या वर्षी २४ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निकालात लोकांचा गोपनीयतेचा हक्क (राइट टु प्रायव्हसी) हा मूलभूत हक्क असल्याचं मान्य केलं आहे. ‘आधार’ यंत्रणेसाठी गोळा केलेली माहिती लीक होऊन लोकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकारावर गदा येऊ नये यासाठी खासदार शशी थरूर यांनी डेटा प्रायव्हसी अँड प्रोटेक्शन बिल, २०१७ हे विधेयक लोकसभेत सादर केलं आहे. थरूर यांच्या मते डेटा हे एकविसाव्या शतकातलं तेल आहे. आणि स्वतःच्या स्वार्थासाठी ही डेटारुपी तेल विहीर खोदण्यासाठी काही लोक कोणत्याही थराला जाऊ शकतात. थरूर यांच्या बिलानंतर न्यायमूर्ती बी. एन. श्रीकृष्ण समितीने तयार केलेला पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, २०१८ या विधेयकाचा मसुदा जाहीर करण्यात आला. अधिकृत विधायक म्हणून हाच मसुदा सरकार स्वीकारण्याची शक्यता आहे. मात्र, थरूर यांच्या मते गोपनीयतेच्या अधिकाराचा कोणत्याही प्रकारे भंग केल्यास त्याबद्दल सरकारी यंत्रणांना जबाबदार धरण्याची तरतूदच या सरकारी विधेयकात करण्यात आलेली नाही. त्यांच्या मते आपल्या वैयक्तिक माहितीवरचा आपला अधिकार हा सर्वोच्च आहे आणि आपली वैयक्तिक माहिती आपण कोणत्याही कामासाठी एखाद्याला वापरण्याची संमती देतो तेव्हाही आपण आपल्या वैयक्तिक माहितीवरच्या अधिकाराचा त्याग केलेला नसतो. शिवाय, आपण दिलेली संमती परत काढून घेण्याचा अधिकार तसेच आपली वैयक्तिक माहिती सदर व्यक्ती/संस्थेकडून डिलीट केली असल्याची खात्री करण्याचा अधिकार आपल्याला असायलाच हवा. थरूर यांनी त्यांच्या विधेयकात गोपनीयता आयोग स्थापन करण्याचीही शिफारस केली आहे. •
बिग डेटा आणि निवडणूक प्रचार
• आपण संगणकावर ऑनलाइन आणि ऑफलाइन जे काही करतो त्याच्या डिजिटल पाऊलखुणा मागे राहतात. गुगल, फेसबुकसारख्या कंपन्या तर आपल्या सर्व इंटरनेट वापरावर लक्ष ठेवून असतात, हे एव्हाना सर्वांना माहिती झालं आहेच. कोट्यवधी लोकांच्या इतक्या प्रचंड प्रमाणातील डेटाला ‘बिग डेटा’ असं म्हणतात. मायकेल कोसिन्स्की या विख्यात मनोमिती (सायकोमेट्रिक्स) तज्ज्ञाने या बिग डेटाचं सखोल विश्लेषण करून प्रत्येक व्यक्ती कोणत्या विचारांची आहे, तिच्या आवडीनिवडी काय आहेत याचे आडाखे बांधण्याची पद्धत शोधून काढली आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या केवळ ७० फेसबुक लाइक्सवरून त्या व्यक्तीचं तिच्या जवळच्या माणसांनाही करता येणार नाही इतकं अचूक विश्लेषण करणं शक्य आहे, असं त्यांचं म्हणणं आहे. कोसिन्स्कींचाच चेला असलेल्या अलेक्झांडर निक्स याने ‘केंब्रिज अ‍ॅनालिटिका’ कंपनी स्थापन केली आहे. ट्रम्प यांनी ‘केंब्रिज अ‍ॅनालिटिका’च्या साहाय्याने संभाव्य मतदारांचा कल ओळखून आपल्या विचारांच्या बाजूने असलेल्या आणि कुंपणावर असलेल्या लोकांवर लक्ष केंद्रित करून प्रचार केल्याचं बोललं जातं. कुंपणावर असलेल्यांचे विचार अगोदरच माहिती असल्यामुळे ते ट्रम्प यांच्या बाजूने झुकतील अशाच प्रकारच्या माहितीचा त्यांच्यावर भडिमार केला गेला. या सगळ्याचा निवडणुकीत ट्रम्पना काय फायदा झाला हे जगाने पाहिलंच आहे.
‘आधार’साठी गोळा केलेला बायोमेट्रिक डेटा, भारतीयांचा फेसबुकसारख्या सोशल मीडियाचा प्रचंड वापर, नोटाबंदीनंतर वाढलेले कॅशलेस व्यवहार आणि मोबाइल इंटरनेट कंपन्यांच्या स्पर्धेतून स्वस्त झालेले मोबाइल इंटरनेटचे दर या सगळ्यांमधून जो ‘बिग डेटा’ जमा होऊ शकतो त्याचा भारतातही निवडणूक प्रचारासाठी वापर केला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ‘केंब्रिज अ‍ॅनालिटिका’ ही कंपनी तिचे गैरव्यवहार उघडकीस आल्यानंतर बंद झाली आहे; पण त्यानंतर याच कंपनीतील अनेक सहकार्‍यांनी एकत्र येऊन ‘ऑस्पेक्स इंटरनॅशनल’ ही पॉलिटिकल कँपेन्स राबवणारी डेटा-ड्रिव्हन कम्युनिकेशन कंपनी सुरू केली आहे. या कंपनीचं प्रस्तावित कार्यक्षेत्र आहे आफ्रिका, मध्यपूर्व आशिया आणि इतर विकसनशील देश.
थोडक्यात, अतिमहत्त्वाकांक्षी राजकीय नेत्यांना आणि पक्षांना मदत करत नागरिकांच्या खासगी जीवनावर आणि पर्यायाने त्यांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणण्यासाठी अशा अनेक कंपन्या तयार होत राहतील हे वेगळं सांगायला नको. दुर्दैवाने भारतही त्याला अपवाद असणार नाही.
• चिराग देशपांडे
• • • • • • •
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा