शिक्षणाची यत्ता कंची? - हेरंब कुलकर्णी । अनुभव सप्टेंबर २०१८
ग्रामीण महाराष्ट्राच्या भटकंतीतून कळलेली राज्याच्या शैक्षणिक परिस्थितीची आखोंदेखी. शिक्षकदिनाच्या निमित्ताने.• २००५ ते २०११ या काळात महाराष्ट्रातील जवळपास २० जिल्ह्यांत फिरून मी स्थानिक शाळा बघितल्या होत्या. सात वर्षांनी दुर्गम ग्रामीण महाराष्ट्रातील शाळा पुन्हा एकदा बघत होतो. शाळांच्या स्थितीत झालेले तुलनात्मक बदल टिपत होतो. ‘शाळा आहे शिक्षण नाही’ या पुस्तकात मी माझी पूर्वीची निरीक्षणं नोंदवली आहेत. दहा वर्षांपूर्वी अनेक गावांमध्ये अशी परिस्थिती होती की तिथे दहावी-बारावी पास मुलं दिसत नसत. आज अशा गावांची संख्या खूप कमी झाली आहे. मेळघाटातल्या एका गावात २००३ साली दहावीला ३६ टक्के मार्क मिळालेल्या मुलाची मिरवणूक काढली गेली होती, कारण त्या गावातला दहावी पास झालेला तो पहिलाच मुलगा होता. त्याच गावात आज दहा मुलं किमान बारावी पास झालेली आहेत. ग्रामीण महाराष्ट्रात ज्युनियर कॉलेजेस मोठ्या संख्येने सुरू झाली. परीक्षा सोप्या झाल्या, त्यामुळे मुलं-मुली किमान बारावीपर्यंत शिकू लागली. मुली शिकू लागल्याने बालविवाहांची संख्याही कमी झाली. तरुण पिढीच्या शिक्षकांतही काही सकारात्मक बदल झालेले दिसतात. या दौर्‍यात ठिकठिकाणी उत्स्फूर्तपणे शिक्षक भेटायला येत होते. त्यांच्यात वाचनाची जाणीव वाढत आहे; तंत्रज्ञानावर त्यांची पकड आहे आणि एकूणच सजगता, आकलन, व्यक्त होणं वाढीस लागलेलं आहे. दहा वर्षांतला हा बदल खूपच कौतुकास्पद आहे.
प्राथमिक शिक्षण घेणार्‍या मुलांचं प्रमाणही वाढलेलं दिसलं. आपल्याला अंदाजही येणार नाही अशा अनेक वस्त्यांमधली मुलं आज शाळेत जात आहेत. भटक्या समाजात हे प्रमाण अजूनही कमी दिसलं, तरी एकुणात प्राथमिक स्तरावरील शालाबाह्य मुलांची संख्या काही प्रमाणात कमी झाली आहे. आदिवासी भागात आश्रमशाळेच्या चकचकीत इमारती डौलदार रीतीने उभ्या आहेत. खासगी इंग्रजी शाळा खूप वाढल्या आहेत. अगदी छोट्या गावांतही वाड्या-पाड्यांवर इंग्रजी शाळांच्या गाड्या फिरताना दिसल्या. आपल्या मुलांना चांगलं शिक्षण मिळावं ही जाणीव निरक्षर, कष्टकरी वर्गात दिसते आहे; मात्र त्यांची मुलं आर्थिक ताकदीअभावी उच्च शिक्षण घेऊ शकत नाहीत, हे चित्र आजही दिसतं. जिथे शेती खूप तोट्यात असते, दुष्काळ असतो, तिथे शिक्षण हेच उत्तर व एकमेव आधार असल्याने मुलं शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करतात. सातारा जिल्ह्यात माण तालुक्यात वळई गावात ४५० कुटुंबं आहेत. या छोट्या गावातले तीसजण आज वेगवेगळ्या सरकारी नोकरीत आहेत. शेजारच्या पळशी गावात ११ प्रथम वर्ग अधिकारी आहेत. एकंदर, दुष्काळी माण तालुक्यात सरकारी अधिकारी मोठ्या संख्येने आहेत.
शिक्षणाचं वाढलेलं प्रमाण हा समाधानाचा पैलू असला तरी गुणवत्तेत मात्र फार बदल जाणवत नाही. मुलांची वाचन-लेखनातली प्रगती अजूनही समाधानकारक नाही. बुलढाणा जिल्ह्यात निहालवस्ती इथे गेलो होतो. आम्ही पोहोचलो तेव्हा सकाळचे ११ वाजत आले होते आणि वस्तीतली शाळकरी मुलं शाळेत न जाता ठिकठिकाणी खेळत होती. आम्ही अनेक मुलांना हटकलं. कारण विचारलं, तर शिक्षक आलेले नसल्याचं कळलं. शाळा वस्तीला लागूनच आहे. शिक्षक ठरलेल्या वेळेपेक्षा पंधरा मिनिटं उशिराने आले आणि मगच ती मुलं शाळेत गेली, तीसुद्धा आम्ही त्यांना दामटलं म्हणून. आम्ही शाळेत गेलो, तर त्या दिवशी १२ विद्यार्थी गैरहजर असल्याचं दिसलं. जी मुलं हजर होती तीदेखील आम्ही त्यांना हटकल्यामुळे पटकन शाळेत आलेली होती, असं शिक्षक म्हणाले. त्यावरून इतर दिवशी गैरहजेरीचं प्रमाण किती असेल हे लक्षात यावं. शाळेचा रस्ता वस्तीतूनच आहे. तरीही शिक्षक गैरहजर विद्यार्थ्यांच्या घरीही जात नसावेत. उपस्थित मुलांची चाचणी घेतली तेव्हा ती मुलं साधे-सोपे शब्दही लिहू शकली नाहीत.
अकोला जिल्ह्यात बल्लाळी गावात गावकरी व शिक्षक यांच्यात खूप तणाव आहे. आम्ही गेलो त्या दिवशी सकाळची शाळा असूनही शिक्षक एक तास उशिरा येऊन अर्धा तास लवकर निघून गेलेले होते. पालक मुलांना लिहिता-वाचता येत नसल्याची तक्रार करत होते. आम्ही मुलांना गणितं सोडवायला दिली तेव्हा मुलांना ती अजिबात सोडवता आली नाहीत. गावात गरीब, भटक्या जमातीची वस्ती अधिक आहे. पालक आपापली मुलं घेऊन येत होते आणि मुलांना कसं काहीच येत नाही हे आम्हाला सांगत होते. शिक्षक शाळेच्या वेळेत येतात, मात्र शाळेच्या बाहेर उभे राहून गावकर्‍यांशी गप्पा मारत राहतात, अशीही त्यांची तक्रार होती. त्यावरून शिक्षकांना जाब विचारणार्‍यांना ‘आम्ही काय तुमच्या बापाचा पगार खातो का?’ असं उत्तर मिळत असल्याचं कळलं.
अशा उदाहरणांमध्ये सरसकट शिक्षकांना दोषी ठरवून चालणार नाही. प्रत्येक ठिकाणी शिक्षकांचीही काही बाजू असेल, हेदेखील खरंच. मात्र, मधल्यामध्ये मुलांचं होणारं नुकसान ठळकपणे समोर येत राहिलं.
अकोला जिल्ह्यात सकणी या गावात संपूर्ण बौद्धवस्ती आहे. गावातल्या शाळेविषयी लोकांच्या तक्रारी होत्या. शाळेत चांगलं शिक्षण मिळत नाही, त्यामुळे पालक मुलांना शिकायला बाहेर पाठवतात. त्यामुळे गावातल्या शाळेत आता केवळ पाच मुलं उरली आहेत. पालक शाळेत गेले तर त्यांना सरकारी कामात अडथळा आणल्याबद्दल केस करू, अशी धमकी दिली जाते. यवतमाळ जिल्ह्यात करंजी या मोठ्या गावालगतच्या सुंदरनगर पोड इथे ११० कुटुंबांत एकही पदवीधर नाही. गावातली सात मुलं आता कुठे बारावी झाली आहेत. त्यांच्यापैकी फक्त तीनजणांना नोकरी लागली. त्यात एक कामाठी व एक शिक्षक आहे.
नंदुरबार जिल्ह्यात धडगाव तालुक्यात कुमरी गावात शाळेला इमारत नाही. शाळा शिक्षकाच्या घरातच भरते. अशा अनेक शाळा आहेत असं समजलं. घरातील शाळेत पटावर २६ विद्यार्थी होते, पण प्रत्यक्षात केवळ तीन विद्यार्थी उपस्थित होते. तिघं अनुक्रमे तिसरी, चौथी आणि पाचवीच्या वर्गातले होते. या मुलांना साधी अक्षरंही वाचता येत नव्हती. शाळेतला एक शिक्षक गैरहजर होता. याच तालुक्यात खडकी गावातील शाळेत १२६ पैकी ३० विद्यार्थी उपस्थित होते. इथेही आम्ही मुलांची चाचणी घेतली तेव्हा मुलांना शब्दांतली अक्षरं फक्त वाचता आली. तिसरीतल्या मुलाला १०१ हा आकडा वाचता आला नाही. ‘नंदुरबार’ हा शब्द चौथीपर्यंतच्या एकाही मुलाला लिहिता आला नाही. मात्र, या शाळेने एकूण ७६ शालाबाह्य मुलं शाळेत दाखल केली आहेत ही बाब कौतुकास्पद वाटली. शिक्षकांनी यासाठी घेतलेले कष्ट जाणवत होते. त्यांचा पालकसंपर्क खूप चांगला होता.
शिक्षणाचा दर्जा आणि बेकारी याबाबत दलित वस्तीतील मधुकर वानखेडे यांच्याशी बोलत होतो. ते म्हणाले, की ‘पोलिस भरतीत जायचं म्हणून आमची मुलं बारावी होतात, पण लेखी परीक्षेत टिकत नाहीत. ही मुलं लहानपणापासून शाळा बुडवून आई-बापाबरोबर मजुरीला जातात, त्यामुळे त्यांचा अभ्यास कच्चा राहतो. वस्तीतल्या बारावी नापास मुलांची संख्याही निम्म्याला निम्मी आहे. इथल्या १० पोरांनी आयटीआय केलं आहे, पण त्यांना रोजगार मिळत नाही.’
पालघर जिल्ह्यात जव्हार तालुक्यातल्या तुळशीराम मुकणे यांचा मुलगा दहावीत शिकतो. त्या मुलाला आम्ही त्याचं नाव इंग्रजीत लिहायला सांगितलं तर ते तो लिहू शकला नाही. एक हजार पन्नास हा आकडा त्याने १०००५० असा लिहिला; ५११ हा आकडा ५००११ असा लिहिला. हा विद्यार्थी नववीत पास झाला आहे हे विशेष.
भटक्यांमध्ये शिक्षणाचं प्रमाण अजूनही कमीच आहे. त्यातही मुलींच्या शिक्षणाचं प्रमाण आणखी कमी आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यातल्या जळकोटमधील भटक्यांच्या वस्तीत दीडशे घरं आहेत. वस्तीत सर्व मिळून फक्त २२ मुलं शाळेत जातात. वस्तीतली सर्वांत जास्त शिकलेली मुलगी आता पाचवीत आहे. संपूर्ण वस्तीत फक्त तीन मुली शिकतात. मेळघाटात खडीमल येथील शाळेत २७ पैकी १९ मुलं हजर होती. शाळेतल्या नऊ विद्यार्थ्यांचे पालक स्थलांतर करणार असल्याने ती मुलं शाळा सोडून जाणार आहेत. जिथे जातील तिथे परत शाळेत भरती होतील की नाही हे खात्रीशीररीत्या सांगता येत नाही. शाळेतले एक शिक्षक गैरहजर होते. विद्यार्थ्याकडे कोणतंच साहित्य नव्हतं. अनेकांकडे पाटीही नव्हती; पुस्तकांची तर बातच सोडा. शिक्षक म्हणाले, “मुलांना साहित्य दिलं आहे, पण मुलं ते आणत नाहीत.” मुलं काहीच बोलत नव्हती. मला दप्तराच्या ओझ्यावरील निरर्थक चर्चा आठवली. शाळेतल्या केवळ एका मुलाला वाचता येत होतं. तो मुलगादेखील मूळचा त्या शाळेतला नव्हताच; दुसर्‍या गावातला होता.
चुनखडी इथल्या शाळेत आम्ही गेलो तेव्हा मुलं डिजिटल क्लासमध्ये चित्रपट बघत बसली होती; मुलांची शिक्षिका गावातच कुठेतरी गेली होती. आम्ही गेल्यावर ती आली. आम्ही मुलांना फळ्यावरील ‘दिनविशेष’ हा शब्द वाचायला सांगितला; मुलं तो वाचू शकली नाहीत. चौथीच्या मुलाला दोन आकडी संख्या वाचायला प्रयास पडत होते. शाळा मात्र डिजिटल होती! परभणी जिल्ह्यात जिंतुर तालुक्यातल्या एका छोट्या गावातल्या शाळेत दोनच शिक्षक नेमलेले होते; पण ते शाळेत आलटून पालटून उपस्थित राहत असावेत अशी त्यांची उपस्थिती होती. अन्यत्र दोन सकाळच्या शाळा एक तास अगोदर सोडून दिलेल्या होत्या; शाळा सुटण्याची प्रत्यक्षातली वेळ गावकर्‍यांनाही सांगता येत नव्हती.
ही सारी उदाहरणं केवळ एकापुढे एक वाचून सोडून देण्याची नाहीत. त्यातून प्रशासनाचं अपयश ठळकपणे दिसत असलं, तरी शाळाशिक्षणातल्या उदासीनतेचं संपूर्ण खापर कुणा एका बाजूवर फोडता येत नाही. शिक्षणाचा स्तर उंचावण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्नांची किती आवश्यकता आहे हेच यातून समोर येतं. या वाटेवर अनेक अडथळे आहेत. त्यातला एक मुख्य अडथळा आहे जात पडताळणीचा.
आदिवासी मुलांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळवताना खूप अडचणी येतात. जातीचे दाखले नसल्याने अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत. एक उदाहरण सांगतो. उस्मानाबाद जिल्ह्यात कळंब तालुक्यात आऊस पवार हा पारधी जमातीचा तरुण, बारावीला त्याला ७५ टक्के गुण मिळाले. पशुवैद्यक कॉलेजला त्याचं नावही लागलं, मात्र, जातपडताळणी न झाल्याने तो प्रवेश घेऊ शकला नाही. एक तर वंचित वर्गातील विद्यार्थी शिकत नाहीत आणि जे शिकतात त्यांना अशा अडचणी येतात. अनेक वेळा सरकार दप्तरी पुरावेच उपलब्ध नसल्याने पालकच मुलांना शिक्षण सोडायला सांगतात. बुलढाणा जिल्ह्याच्या मध्य प्रदेशच्या सीमेवरच्या तालुक्यातील बसंती सोलंकी या मुलीने मध्य प्रदेशात जाऊन जातीचा दाखला मिळवला आणि तिथेच महाविद्यालयात प्रवेश घेतला. मात्र, हा या प्रश्‍नावरचा सर्वमान्य तोडगा म्हणता येत नाही.
नागपूर जिल्ह्यातील मौंदा येथील धीवर वस्तीत ३०० कुटुंबं आहेत. या वस्तीत अगदी थोडी मुलं बारावी पास झाली आहेत. संगीता मारबती या मुलीकडे जातीचा दाखला नव्हता, त्यामुळे महाविद्यालयाने तिच्याकडे पाच हजार रुपये मागितले. त्यामुळे तिचा पुढल्या शिक्षणाचा मार्ग खुंटला होता. आदल्या वर्षी तिची बहीण माधुरी हिने जातीचा दाखला निघत नाही व त्यामुळे महाविद्यालयीन शिक्षण परवडत नाही म्हणून शिक्षण सोडलेलं. ती आता आईसोबत मजुरीला जाते. वडील मासे पकडतात. घर अतिशय साधं आहे. दोघी बहिणी सुटीच्या काळात केटरर्सकडे भांडी घासतात. मुलींचे वडील त्यांच्या दाखल्यासाठी स्वतःच्या जन्मगावी भंडारा इथे गेले; पण तिथे आता त्यांना ओळखणारं कोणीही नाही. वडिलांचा जन्म १९४०च्या दशकातला. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने त्यांना ‘त्या काळातील नोंदी वाचता येत नाहीत’ असं लेखी उत्तर दिलं. जातीच्या दाखल्यांबाबतचा नियम आणि दाखले मिळवताना येणार्‍या विविध अडचणी यामुळे ग्रामीण भागात वंचितांच्या उच्च शिक्षणाला खीळ बसते.
पैशांची चणचण आणि त्यामुळे गुणी मुलांच्या शिक्षणाचा खेळखंडोबा, हे चित्र देखील असंच विदीर्ण करणारं आहे. आईच्या शस्त्रक्रियेच्या खर्चासाठी एक मुलगा शाळा सोडून सालगडी झालेला बघितला. चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवतीत बंजारा जमातीच्या एका मजूर महिलेला दारू विकण्याच्या केवळ संशयावरून पोलिसांनी बेदम मारलं, त्यामुळे तिला पोटाचा विकार सुरू झाला. ती आता मजुरीला जाऊ शकत नाही. ती आपल्या दोन्ही मुलांचा एकटीने सांभाळ करते. पैशाअभावी तिने नाइलाजाने मुलांना शाळेतून काढलं. ती मुलं आता शेळ्या चारायला जातात. शेळ्या वळण्याचे मोठ्या मुलाला १५० रुपये व लहान मुलाला १०० रुपये मिळतात. ती आता मोठ्या मुलाला सालगडी करणार आहे. त्यातून तिच्या शस्त्रक्रियेचा खर्च निघेल असं तिला वाटतं. एकीकडे सक्तीच्या शिक्षणाच्या बाता होत असताना राज्यातल्या अनेक विभागांमध्ये असं चित्र नजरेस पडतं.
शिक्षण घेतानाच्या इतरही काही अडचणी आहेत. लातूर जिल्ह्यातील उदगीर येथील रेल्वे स्टेशनजवळ एक उघड्यावरची वस्ती आहे. तिथल्या अनेक मुलांनी शाळा सोडली आहे. त्याचं कारण त्यांना विचारल्यावर एकजण पटकन म्हणाला, की शाळेत त्यांना इतर मुलं मारायची. शिक्षकांना सांगूनही काही उपयोग झाला नाही. उलट, शिक्षकही आम्हालाच मारायचे. त्या भागातल्या काही आश्रमशाळांना जेव्हा गरज होती तेव्हा त्यांनी या वस्तीतील मुलांना आपणहून शाळेत नेलं. त्यांच्यासाठी गणवेश शिवून घेतले. मुलांना आणण्यासाठी रोज रिक्षा यायची; पण त्यांची गरज संपली. आता ते रिक्षा पाठवत नाहीत आणि मुलंही शाळेत जात नाहीत.
राहण्याच्या ठिकाणाहून शाळा दूर असतील तर लहान लहान मुलांनाही सार्वजनिक वाहनाने प्रवास करून किंवा मग पायी चालत शाळा गाठावी लागते. अनेकदा मुलांना असुरक्षित प्रवास करावा लागतो. बीड जिल्ह्यातील मालकाची वाडी गावाची लोकसंख्या दोन हजार असूनही गावात एसटी येत नाही. गावात चौथीपर्यंतचीच शाळा आहे. पाचवीपासून मुलांना दूरच्या गावात शाळेला जावं लागतं. तसा मुलांसमोर तीन गावांचा पर्याय आहे; मात्र, ती गावं अनुक्रमे आठ किमी, १० किमी व १२ किमी दूर आहेत. रिक्षाने जायचं तर महिन्याला ६०० रुपये खर्च होतो. ही रक्कम शेतकरी कुटुंबांसाठी खूप मोठी आहे. त्यामुळे मुलं एका मोठ्या टेम्पोत बसून जातात. बर्‍याचदा टेम्पोत तब्बल ८० मुलं बसवली जातात. काही मुलं टेम्पोच्या टपावरही बसतात. संपूर्ण रस्त्यात कधीही दुर्घटना होऊ शकते. मी त्या तालुक्याच्या गटशिक्षणाधिकार्‍यांना हा प्रकार सांगितला. त्या गावात दोनशेहून अधिक मुलं शाळेत जाणारी आहेत, तरीही गावात एसटी का येत नाही, असं विचारलं; पण मला कोणतंही ठाम उत्तर मिळालं नाही. त्या दुसर्‍या गावातल्या हायस्कूलला विद्यार्थी कमी आहेत, म्हणून या गावातून मुलं आणली जातात. टेम्पोचं भाडं सर्व शिक्षक मिळून देतात; मात्र, अधिक खर्च नको म्हणून एकाच टेम्पोत काम भागवलं जातं.
आधी उल्लेख केलेल्या तुळशीराम मुकणे यांच्या मुलाचंच उदाहरण घ्या. त्याच्या आश्रमशाळेतल्या खोल्या गळतात. तिथे जास्त मुलांना राहता येत नाही. त्यामुळे याला रोज शाळेत ये-जा करावी लागते. शाळा सात किलोमीटरवर आहे. जीपने गेल्यास दररोज ५० रुपये खर्च होतात. त्याला रोज इतका खर्च करणं शक्य नाही, त्यामुळे तो पायी जातो. त्याच्याकडे सायकल आहे, पण ती नादुरुस्त आहे. दुरूस्तीला ५०० रुपये खर्च आहे. तेवढा एकरकमी खर्चही त्याला परवडणारा नाही.
शालेय पोषण आहार हादेखील एक महत्त्वाचा घटक आहे. पेण तालुक्यात उद्धर इथे नववीत शिकणारा एक कातकरी विद्यार्थी भेटला. तो शाळेत निघाला होता. फोडणीचा भात खाऊन तो चार किलोमीटरवरच्या शाळेत चालत निघाला होता. संध्याकाळी त्याला पुन्हा तेवढंच अंतर चालत यायचं होतं. शाळांमध्ये फक्त आठवीपर्यंतच पोषण आहार देतात. त्यामुळे त्याला दिवसभर तेवढ्या भातावर राहायचं होतं. त्याचं अभ्यासात कसं लक्ष लागावं?
•
सगळीकडे असं हताश करणारं चित्र असलं तरी त्याच्या जोडीला काही यशोगाथाही लिहिल्या जात आहेत.
हेमलकशाच्या लोकबिरादरी प्रकल्पातर्फे नेलगुंडा इथे सुरू झालेलं साधना विद्यालय बघता आलं. भामरागडपासून आत जंगलात २९ किलोमीटरवर ही शाळा आहे. लांबलांबून शाळेत येणारी गरीब कुटुंबांतील मुलं शाळेत अतिशय आनंदी असतात. आम्ही दुसरीच्या वर्गात गेलो, तर मुलं सहजपणे इंग्रजीचं पुस्तक वाचत होती. शाळेत मुलांना मातीकाम व इतर कलांसाठी खूप वेळ ठेवलेला आहे. शाळेच्या दिशेला जाणारा धड रस्ता नाही. आसपास दाट जंगल आहे. असं असूनही मुलं शाळेत येण्यास नेहमीच उत्सुक असतात. समीक्षा गोडसे आणि शाळेचे इतर शिक्षक शाळेवर, मुलांसाठीच्या विविध उपक्रमांवर खूप मेहनत घेत आहेत.
असंच एक उदाहरण हिंगोली जिल्ह्यातील एका शाळेचं. जिल्ह्याच्या कळमनुरी तालुक्यात तरोदा येथील शाळेत देविदास गुंजकर या शिक्षकाने मुलांच्या क्षमता विकसित करण्यावर खूप मेहनत घेतली आहे. शाळेतल्या दुसरीच्या मुलांनी दहावीच्या पाठ्यपुस्तकातील अनेक कठीण शब्द लिहून दाखवले. हे सर्व गाव आदिवासी लोकवस्तीचं आहे. शाळेतल्या शिक्षकांसाठी कार्यशाळा घेतल्या जातात. मुलांचे वर्ग सुरू असताना कार्यशाळेचे शिक्षकही वर्गात बसलेले असतात. आतापर्यंत अशा ८० कार्यशाळा झाल्यात. गुंजकर गुरुजी समर्पित भावनेने शाळेसाठी झटतात. ते म्हणतात, “जो शिक्षक घाईघाईने शिकवतो त्याचे विद्यार्थी शिकण्यात मागे पडतात आणि जो शिक्षक सावकाश, दमादमाने शिकवतो त्याची मुलं झपाट्याने प्रगती करतात.”
आज अशा यशोगाथा बोटांवर मोजण्याइतक्याच असल्या तरी त्याच आपल्याला आशा दाखवतात. शेवटी शाळा आणि विद्यार्थी कुठलेही असोत, शिक्षणामागचं मर्म जाणणं महत्त्वाचं आहे. असं झालं तरच वाड्या-वस्त्यांवरचं शिक्षण खर्‍या अर्थाने वरच्या वर्गांत जाईल.
• हेरंब कुलकर्णी
herambkulkarni1971@gmail.com
• • • • • • •
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा