आघाडी राजकारण : अपरिहार्य आणि स्वागतार्हही - सुहास कुलकर्णी
येत्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये मोदींच्या भाजपविरोधात इतर पक्ष एकवटणार अशी चिन्हं दिसू लागल्यावर पुन्हा एकदा आघाड्यांबद्दल उलट-सुलट चर्चा सुरू झाली आहे. आघाड्या म्हणजे लोकशाहीशी तडजोड, असा सूर या चर्चांमधून निघत आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर देशातल्या आघाडी राजकारणाबद्दलचे भ्रम दूर करणारा लेख.
• गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांत देशात अनेक बदल झाले. देशाची प्रगती झाली, विकास झाला, सरकारं बदलली, पंतप्रधान बदलले, अनेक पक्षांचे नेते आले आणि मावळले; पण एक प्रश्न बदलला नाही. बहुपक्षीय पद्धत आणि त्यातून उदयाला आलेलं आघाडीचं राजकारण लोकशाहीला मारक आहे की उपकारक आहे, याची चर्चा हटली नाही. १९९६ ते १९९९ या तीन-चार वर्षांतच लोकसभेसाठी तीन निवडणुका झाल्यामुळे आणि आघाडीची सरकारं येत आणि पडत गेल्यामुळे ही चर्चा सुरू झाली. या तीनही निवडणुकांत कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत मिळालं नव्हतं आणि देवेगौडा आणि गुजराल हे दोघं तर ५४३ पैकी ४६ जागा निवडून आलेल्या जनता दलाचे पंतप्रधान बनले होते. अटलबिहारी वाजपेयीही पहिल्यांदा पंतप्रधान बनले तेव्हा त्यांच्या पक्षाला बहुमतापेक्षा तब्बल नव्वद कमी म्हणजे १८२ जागाच मिळालेल्या होत्या. ही सरकारं अल्पकाळ टिकल्यामुळे आघाड्यांचं राजकारण लोकशाहीसाठी, देशासाठी आणि लोकांसाठी घातक आहे, असा विचारप्रवाह सुरू झाला. आता २०१९ मध्ये भाजपला बहुमत न मिळण्याची शक्यता वर्तवली जाऊ लागल्याने या चर्चेने नव्याने जोर धरलेला दिसतो.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९५२मध्ये पहिल्या निवडणुका झाल्या तेव्हाही देशात अनेक पक्ष होते, पण स्वातंत्र्यसमराचं नेतृत्व केलेल्या काँग्रेसचं सरकार सत्तेवर येणार हे गृहीत होतं. त्यानुसार ते प्रचंड बहुमताने आलं आणि त्यानंतरच्या पाच निवडणुकांमध्ये पक्षाचा एकछत्री अंमल चालू राहिला. १९७७च्या निवडणुकीत पहिल्यांदा बिगरकाँग्रेसी सरकार सत्तेवर येईपर्यंत देशात काँग्रेसची एकपक्षीय सत्ता होती. १९७७च्या निवडणुकीतही जनता पक्षाला बहुमत मिळालं; पण हा पक्ष समाजवादी, जनसंघ, लोकदल, संघटना काँग्रेस यांच्या घाईघाईने केलेल्या विलयातून निर्माण झाला होता, त्याअर्थी ते आघाडीचंच सरकार होतं. त्याआधी दहा वर्षं, १९६७ च्या निवडणुकीतही राममनोहर लोहिया यांनी सर्व काँग्रेसविरोधी पक्षांना एकवटून ‘ब़ड़ी आघाडी’चा प्रयोग केला होता. याचा अर्थ आघाडीचं राजकारण काल-परवाची घटना नसून स्वातंत्र्यानंतर दुसर्‍या दशकातच सुरू झालेली प्रक्रिया आहे हे लक्षात घेतलं पाहिजे.
थोडा आणखी मागे जाऊन विचार केला तर स्वातंत्र्यापूर्वी आणि स्वातंत्र्यानंतरही काँग्रेसचं स्वरूप हे एखाद्या आघाडीसारखंच होतं असं लक्षात येतं. अनेक राजकीय विचारांच्या छटांचे छोटे-मोठे गट महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसच्या झेंड्याखाली एकवटले होते. स्वातंत्र्यापूर्वीच्या काँग्रेसची घडण मोकळीढाकळी आणि सुटसुटीत असल्यामुळे ते शक्य झालं होतं. अर्थात, स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसची राजकीय चौकट अधिक बांधेसूद झाल्यानंतरही काँग्रेसचं स्वरूप फार बदललं नाही. जवाहरलाल नेहरूंच्या काळात काँग्रेसचं धोरण धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवादी धोरणांच्या अंगाने आकारत गेलं खरं; पण प्रादेशिक, भाषिक व वर्गीय हितसंबंधांची जुळणी करण्याचं तंत्र मात्र यथास्थित टिकवून ठेवण्यात आलं. या अर्थी अनेक हितसंबंधांची आघाडीच काँग्रेसमध्ये सामावलेली होती. हे सर्व सुरुवातीलाच सांगण्याचं कारण एवढंच, की गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांत अनेक पक्षीय आघाड्या दृश्यरूपाने आपल्याला दिसत असल्या तरी आघाडीच्या राजकारणाची बीजं आपल्या देशात काँग्रेसच्या रूपाने फार पूर्वीपासून आहेत हे कळावं.
का माहीत नाही, पण आपल्याकडचा बोलका वर्ग नेहमीच एकपक्षीय राजवटीचा आणि द्विपक्ष पद्धतीचा पुरस्कार करत आलेला आहे. देशात दोनच पक्ष असावेत आणि त्यातील एकाने सत्ताधारी व दुसर्‍याने विरोधी पक्ष अशा भूमिका वठवाव्यात, असं त्यांना वाटत असतं. प्रत्येक गोष्टीला दोन बाजू असतात अशी व्यवहारातली समज त्यांच्यामध्ये रुजलेली असल्यामुळे राजकारणात दोन पक्ष असण्याला त्यांची मान्यता असते. पण अनेकांना तेवढंही मान्य नसतं. चीनने एकपक्ष पद्धतीच्या जोरावर जोरदार प्रगती केल्याचा दाखला देऊन ही मंडळी ‘पाहिजे कशाला विरोधी पक्ष’ असं म्हणताना दिसतात. कुणी अशा व्यवस्थेचं वर्णन ‘लोककल्याणकारी हुकूमशाही’ असं करतात. काँग्रेसने आणि भाजपने एकत्र येऊन सरकार चालवलं तर देशातल्या राजकारणातील गुंताच संपून जाईल, असा जो भाबडा उपाय पूर्वी बोलला जात असे तो विरोधी पक्षविरहित राजकारणाच्या भोळसटपणातूनच आलेला होता. असो.
या सगळ्या चर्चेचा मथितार्थ काय? राजकारण साधं, सोपं, सुटसुटीत असावं; फार गुंता न वाढवता ते चालावं, जास्तीत जास्त दोन पक्षांनी ते चालवावं, असा त्याचा अर्थ. पण राजकारण ही एक जिवंत प्रक्रिया असते आणि गरजेप्रमाणे आकार घेत असते. कुणा चार लोकांच्या, चार लाखांच्या किंवा अगदी चार कोटींच्या इच्छेनुसार ती घडत नसते. देशातील ८० कोटी मतदारांच्या आणि सव्वाशे कोटी लोकांच्या आशा-आकांक्षांनुसार ती आकारत असते. एवढ्या कोट्यवधी लोकांच्या इच्छा-आकांक्षा एक-दोन पक्षांतच प्रतिबिंबित होतील अशी अपेक्षा धरणं कुणाला कितीही हवंसं वाटत असलं तरी वास्तवास धरून नाही. आपल्या देशाचा आकार, त्यातील हरतर्‍हेच्या विविधता, जात-धर्म-पंथ-भाषा-प्रदेश यांच्या आकांक्षा, आर्थिक-सामाजिक प्रगतीत मागे पडलेल्या वर्गांच्या इच्छा यांचं स्वरूप इतकं गुंतागुंतीचं आणि जगड्व्याळ आहे की एक-दोन पक्ष त्याला पुरेच पडू शकत नाहीत, हे वास्तव आहे. ज्या काळी काँग्रेस सर्वसत्ताधीश होता आणि आज भाजप केंद्रात-राज्यांत सर्वत्र सत्ता बाळगून आहे, तेव्हाही त्यांना फक्त ३० ते ४० टक्के मतंच मिळालेली आहेत. याचा अर्थ देशातील ६० ते ७० टक्के मतदार सत्ताधारी पक्षाला एक ना अनेक कारणांमुळे अनुकूल नसतात. हे मतदार सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात असले तरी ते कुण्या एकाच विरोधी पक्षाच्या पाठीशी उभे राहत नाहीत, हेही तितकंच खरं आहे. त्यालाही काही कारण असणार. हे कारण देशाच्या विविधतेत आणि लोकांच्या महत्त्वाकांक्षांत दडलेलं आहे. त्यामुळेच लोक आपापल्या गरजांप्रमाणे छोट्या-मोठ्या पक्षांच्या पाठीशी उभे राहतात किंवा प्रसंगी नवे पक्ष निर्माण होण्यास मदतही करतात. (आम आदमी पक्ष हे त्याचं अलीकडचं ताजं उदाहरण.)
थोडक्यात सांगायचं, तर लोकांच्या सर्व प्रकारच्या अपेक्षांची पूर्ती एक किंवा दोन पक्ष करू शकत नसल्यामुळेच देशात अनेक पक्ष अस्तित्वात आहेत. त्याकडे दुर्लक्ष करून, राजकीय नेत्यांच्या वैयक्तिक महत्त्वकांक्षांपायी आणि सत्तालोभापायी पक्षांची संख्या वाढत जाते, असं म्हणण्याचा आपल्याकडे प्रवाद आहे. राजकीय पक्ष नेत्यांच्या इच्छांवर आणि मिजासींवर चालतात असं वरकरणी दिसत असलं, तरी त्या नेत्याच्या (किंवा नेत्यांच्या) पाठीमागे लाखो-कोटी लोक उभे राहतात म्हणूनच हे पक्ष चालू आणि टिकू शकतात, हे मात्र लक्षात घेतलं जात नाही. एखाद्या राज्यात एकसारख्या भूमिकेचे दोन पक्ष कार्यरत असतील तर वेळप्रसंग पाहून मतदार त्यातील एका पक्षाचा पाठिंबा काढून घेतात, ही गोष्ट आपल्याकडे नवी नाही. कुणी राजकीय नेता त्याच्या व्यक्तिगत स्वार्थासाठी स्वत:चा पक्ष रेटत असेल तर लोक त्याला नेस्तनाबूत करतात, असाही अनुभव आहे. काँग्रेसमधून बाहेर पडलेले व स्वत:चा पक्ष काढलेले आंध्रचे माजी मुख्यमंत्री किरणकुमार हे त्याचं ताजं उदाहरण आहे. त्यांनी चार वर्षं स्वत:चा पक्ष चालवून बघितला; पण लोकाश्रयाअभावी त्यांना नुकतंच काँग्रेसमध्ये परतावं लागलं. ही घटना लोकांच्या इच्छेचं प्रतिबिंब दाखवणारी आहे. याचा अर्थ पक्षांची संख्या वाढत जाणं किंवा घटणं ही लोकशाहीतील स्वाभाविक प्रक्रिया आहे. त्यामुळे आपल्या लोकशाहीत सतराशे साठ पक्ष आहेत, त्यामुळे ती कमअस्सल आहे असं समजणं खरं नव्हे. उलट, आपले लोक स्वत:च्या आकांक्षांचं प्रतिबिंब आपल्या पसंतीच्या पक्षात बघतात, ही जागत्या लोकशाहीची खूण मानायला हवी. मुख्य आणि मोठे पक्ष पुरेसे लोकशाहीवादी आणि सर्वसमावेशक नाहीत याचीही ती खूण आहे. पण आपल्याकडे त्याविषयी बोलताना कुणी दिसत नाही. उलट, छोट्या पक्षांचं अस्तित्व आणि त्यांची सत्ताकांक्षा मात्र अनेकांच्या नजरेत खुपते. समाजातील छोट्या छोट्या गटांचं प्रतिनिधित्व करणार्‍या या छोट्या पक्षांचं अस्तित्व नाकारणं हे निश्‍चितच दूषित दृष्टीचं आणि म्हणूनच लोकशाहीला धरून नाही, असं म्हणावंसं वाटतं.
कुणाला मान्य असो अथवा नसो, आपल्या देशात अनेक छोट्या-मोठ्या पक्षांचं अस्तित्व आहे हे मान्य करण्याशिवाय आपल्यासमोर पर्याय नाही. एकदा हे वास्तव आपण स्वीकारलं की आपोआपच आघाडीच्या राजकारणाचं अस्तित्व आणि महत्त्वही आपल्याला मान्य करावं लागतं. अशी कल्पना करा, की देशात कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत मिळालेलं नाही आणि छोट्या पक्षांच्या पाठिंब्याशिवाय सरकार स्थापन होऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीत छोटे पक्ष कुणालाच पाठिंबा द्यायला तयार नसतील तर काय होईल? अर्थातच अल्पमतातील सरकार सत्तेवर येईल किंवा पुन्हा निवडणुका घ्याव्या लागतील. या दोन्ही शक्यता स्वागतार्ह नाहीत. मग त्यावर उपाय काय? अर्थातच अशी परिस्थिती टाळायची तर पक्षांनी आपापसांत आघाडी करणं आलं आणि एकमेकांना धरून राजकारण करणं आलं. असा निर्णय पक्षांना करावा लागतो आणि निभवावा लागतो हे आपण बघतो आहोतच. अशी आघाडी निवडणुकीनंतर करावी लागली तर ती अडचणीची ठरते आणि अनेकदा लोकभावनेशी प्रतारणाही करणारी ठरते. उदाहरणार्थ, जम्मू-काश्मीरमधील पीडीपी-भाजपचं सरकार, महाराष्ट्रातील भाजप-शिवसेनेचं सरकार किंवा कर्नाटकातील काँग्रेस-जदचं सरकार. त्यामुळे निवडणूकपूर्व आघाडी करणं आणि किमान समान कार्यक्रमाच्या आधारे मतदारांना सामोरं जाणं केव्हाही अधिक श्रेयस्कर.
मात्र, आपल्या देशात निवडणूकपूर्व आघाड्यांबाबतही आक्षेप आहेत. हे आक्षेप विविध आघाडी सरकारांच्या अकार्यक्षम, भ्रष्ट किंवा अस्थिर स्वरूपाच्या राज्यकारभाराच्या अनुभवांतून तयार झालेले आहेत. त्यामुळे त्यातील काही आक्षेप खरेही आहेत. मात्र, भारतात दीर्घकाळ यशस्वी ठरलेल्या आघाडी सरकारची अनेक उदाहरणंही आहेत, त्याकडे दुर्लक्ष करून कसं चालेल? पश्‍चिम बंगालमध्ये कम्युनिस्ट पक्षांच्या डाव्या आघाडीने कोणत्याही अंतर्गत मतभेदांशिवाय तब्बल ३०-३५ वर्षं नियमितपणे निवडणुका लढवल्या व जिंकल्या. केरळात असंच घडलं आहे. तिथे तर डाव्या आघाडीप्रमाणेच काँग्रेस आघाडीही वर्षांमागून वर्षं यशस्वीपणे राजकारण करत आहे. या दोन्ही ठिकाणी आघाडी राजकारणाचे कोणतेही तोटे त्या त्या राज्यांना व जनतेला भोगावे लागलेले नाहीत. उलट, या राज्यांमध्ये जे जनवादी कार्यक्रम राबवले गेले ते देशात अन्यत्र अपवादानेच राबवले गेले. राष्ट्रीय पातळीवरही वाजपेयींचं १९९९-२००४चं सरकार आणि मनमोहनसिंग यांचं २००४-२००९चं सरकार ही आघाडी सरकारची चांगली उदाहरणं मानायला हवीत. सत्ताधारी आघाडीत दीड-दोन डझन पक्ष असूनही त्यांना आपली पूर्वनिर्धारित धोरणं राबवायला कोणतीही अडचण आली नाही.
केंद्रात जेव्हा जेव्हा प्रादेशिक पक्षांच्या मदतीने आघाडी सरकारं येतात तेव्हा ती राज्यस्नेही असतात असा आजवरचा अनुभव आहे. देवेगौडा-गुजराल-वाजपेयी या तीन सरकारांमध्ये सहभागी असलेल्या तेलगू देसम पक्षामुळे आंध्र प्रदेशाचा झालेला विकास हे त्याचं उत्तम उदाहरण आहे. त्याहूनही मोठी उदाहरणं उत्तर प्रदेश आणि बिहार ही आहेत. काँग्रेस वर्चस्वाच्या काळात या राज्यांमधून काँग्रेसला भरघोस यश मिळत असलं, तरी तिथे विकासाच्या नावाने आनंदच होता. मात्र १९८९ नंतर आघाडीच्या राजकारणाला तिकडे यश मिळू लागल्यानंतर या राज्यांमध्ये रेल्वे, रस्ते या पायाभूत सुविधांचं जाळं विस्तारू लागलं आणि लोककेंद्री विकासाच्या योजनाही जमिनीवर अवतरू लागल्या. ओरिसा, आसाम, तामिळनाडू, पश्‍चिम बंगाल आणि पूर्वोत्तर
राज्यांनीही आघाडीच्या राजकारणामार्फत स्वत:च्या राज्याचा (आणि स्वत:च्या राजकारणाचाही) स्वार्थ फत्ते केला आहे. त्यामुळे आघाडी राजकारण हे निम्म्या देशावर प्रभाव असलेल्या प्रादेशिक पक्षांना आणि तेथील जनतेला फायद्याचं वाटत असेल तर ते लोकशाहीविरोधी मानण्याचं कारण काय?
मग आघाडी राजकारणाविषयी मनात असा किंतू असलेले आणि आघाडीचं राजकारण लोकशाहीविरोधी आणि विकासविरोधी आहे असं मानणारे लोक कोण आहेत?
राष्ट्रव्यापी विस्तार असलेल्या ज्या राजकीय पक्षांना एकहाती सत्तेची आस आहे, त्या पक्षांना व त्यांच्या समर्थक संस्था-संघटना नि हितचिंतकांना आघाडी राजकारण नको आहे. मात्र, देशात त्यांची शक्ती मर्यादित असल्यामुळे त्यांना नामुष्कीने आघाडी राजकारण करावं लागत आहे. भाजप आणि काँग्रेस दोघंही त्याला अपवाद नाहीत. दोन्ही पक्ष आपण आघाडी राजकारणाचा धर्म निभावणारे आहोत असं म्हणत असले तरी ते खरं नाही. आपापल्या मित्रपक्षांना खच्ची करण्याचे आणि गिळंकृत करण्याचे आरोप त्यांच्यावर वेळोवेळी होत आले आहेत. आघाडीचा धर्म पाळणं म्हणजे दहा-वीस पक्षांचं म्हणणं ऐकून घ्या, त्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष द्या, त्यांच्यासोबत सत्ता वाटून घ्या वगैरे गोष्टी करणं. पण मोठ्या राजकीय पक्षांना त्या नको असतात. भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांमध्ये काही प्रमाणात अंतर्गत लोकशाही अस्तित्वात असलेली दिसत असली, तरी दोन्ही पक्षांत एक-दोन सर्वोच्च नेत्यांच्या हाती सत्ता एकवटलेली असते हेही उघड सत्य आहे. या मंडळींना त्यांच्या मर्जीने पक्ष आणि सरकारं चालवून हवी असतात, मर्जीतल्या नेत्यांमार्फत स्वत:च्या मर्जीची धोरणं राबवून हवी असतात, वेगवान विकासासाठी एकहाती सत्ता असावी, असंही त्यांचं म्हणणं असतं. परंतु एकहाती सत्ता असताना वेगवान विकास झाल्याचा अनुभव आपल्याला नाही आणि संतुलित विकासाचा तर नाहीच नाही. उलट, अनियंत्रित सत्तेमुळे हुकूमशाही प्रवृत्तींना सुगीचे दिवस येतात असा अनुभव मात्र आहे.
त्यामुळे एकाच पक्षाकडे देशाचा एकछत्री अंमल असणं हे परिपक्व लोकशाहीचं व्यवच्छेदक लक्षण आहे, असं जे मानलं जातं ते फुलप्रूफ नाही. देशात स्वत:ची ताकद राखून असणारे दोन डझन प्रादेशिक व छोटे पक्ष असताना आणि ते विविध आघाड्यांमध्ये सहभागी होऊन आपापल्या राज्यांचा विकास करत असताना तर नाहीच नाही. शिवाय, त्यांच्या मदतीशिवाय केंद्रात सरकारं स्थानापन्न होऊ शकली नसती, ही गोष्ट आहेच. आज केंद्रात भाजपचं स्वत:चं राज्य असलं तरी निवडणुकीपूर्वी त्यांनी दोन-तीन डझन पक्षांशी आघाडी करून काँग्रेसविरोधी मतांची फाळणी टाळून सत्ता मिळवली आहे, हेही लक्षात ठेवायला हवं. अशी आघाडी न करता त्यांना एकहाती सत्ता मिळवता आली असतीच असं नाही. किंवा नरेंद्र मोदींसारखा प्रभावी नेता त्यांच्याकडे असूनही आगामी निवडणुकांत ते एकहाती यश मिळवू शकतील असंही नाही. त्यामुळे आघाडीचं राजकारण हे देशाचं वास्तव असून ते अपयशी लोकशाहीचं प्रतीक अजिबात नाही. प्रत्यक्षात ते भारतीय समाजाच्या गुंतागुंतीचं आणि विविधतेचं प्रतीक आहे. जगात कुठेही सापडणार नाही अशी विविधता आणि गुंतागुंत असलेल्या लोकशाही देशाने शोधून काढलेली ती व्यवहार्य व्यवस्था आहे. त्याचं श्रेय आपल्या लोकांचं आणि त्यांचं प्रतिनिधित्व करणार्‍या पक्षांचं आहे. हे श्रेय गौरवाने न मिरवता आघाडी राजकारणाला लोकशाहीविरोधी मानणं हे र्‍हस्व दृष्टीतून आलेल्या करंटेपणाचं लक्षण आहे.
• सुहास कुलकर्णी
suhas.kulkarni@uniquefeatures.in
(कोल्हापूर ‘सकाळ’च्या वर्धापनदिनानिमित्त प्रकाशित झालेल्या लोकशाही विशेषांकात हा लेख प्रसिद्ध झाला होता. त्यातून साभार.)
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा