पहिलं मत | सुहास कुलकर्णी | अनुभव - जानेवारी २०१९

निवडणुकीच्या रणसंग्रामाणाला सामोरं जाणार्‍या देशातील घडामोडींची संगती लावणारं सदर

-----------------
• अजेंड्याची शोधाशोध
२०१४ मध्ये भारतीय जनता पक्षाचं सरकार केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर पहिली तीन वर्षं नरेंद्र मोदींचा जलवा कायम होता. केवळ त्यांच्या नावावर छोट्या-मोठ्या निवडणुका जिंकल्या जात होत्या. त्यांच्या भाषणांना मोठी गर्दी होत होती. परदेशांतही त्यांचा डंका वाजत होता. एक जबरदस्त नेता देशाला मिळाला, असं मत लोकांमध्ये बोललं जात होतं. अगदी नोटबंदीच्या निर्णयानंतर लोकांना त्रास होऊनही लोक मोदींच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले होते.
पण नोटबंदीचा अपेक्षित परिणाम न होणं, उलट छोट्या-मोठ्या उद्योगांवर त्याचा विपरीत परिणाम होणं, त्यातून देशाचा विकासदर कमी होणं, शेती-उद्योग-सेवा क्षेत्र वगैरे सर्व आघाड्यांवर त्याचा फटका बसणं, अशा गोष्टी नंतर घडत गेल्या. त्यातच असे अनेक निर्णय घेतले गेले, ज्यांना भाजपने विरोधात असताना जीवतोड विरोध केला होता. थेट परकीय गुंतवणूक, जीएसटी, विविध क्षेत्रांत ऑनलाइन विक्री करणार्‍या परदेशी कंपन्यांना परवानगी वगैरे त्यातील काही. त्यातून व्यापारी, छोटे-मोठे दुकानदार, छोटे उद्योजक वगैरे भाजपच्या समर्थक वर्गातही अस्वस्थता पसरली. शिवाय गोरक्षणाच्या नावावर खुनाखुनी, छोटे-मोठे दंगे, त्यातून तयार होणारे धार्मिक-सामाजिक ताण, विरोधकांना राष्ट्रद्रोही आणि नक्षली म्हणण्याचे प्रकार, अशा अनेक बाबींमुळे मोदी आणि भाजपच्या लोकप्रियतेला ओहोटी लागू लागली. त्यातच सारा देश भाजपमय करण्याच्या महत्त्वाकांक्षेने उचल खाल्ल्याने मित्रपक्षही दुखावले व दूर जाऊ लागले. अशा एक ना अनेक कारणांमुळे २०१४ची परिस्थिती नंतर राहिली नाही.
दुसर्‍या बाजूला ‘पप्पू’ म्हणून हिणवल्या गेलेल्या राहुल गांधींनी पक्षाध्यक्ष बनल्यानंतर मोदी आणि भाजपला कोंडीत पकडायला सुरुवात केली. बिगर भाजप पक्षांशी संवाद सुरू केला आणि देशभर भाजपविरोधी मतांची बेरीज करण्याचं गणित जुळवायला सुरुवात केली. पंजाब-कनार्टकमधील विजय, गुजरातमध्ये सुधारलेली परिस्थिती आणि आता मध्य प्रदेश-राजस्थान-छत्तीसगडमध्ये मिळालेली सत्ता यामुळे काँग्रेस पक्षात धुगधुगी निर्माण केली. त्यामुळे आता राहुल गांधींबद्दल तुच्छतेने बोलताना भाजपजनांना विचार करावा लागणार आहे. गेल्या साडेचार वर्षांत भारतीय राजकारणात इतपत बदल नक्कीच झाला आहे.
परंतु येत्या मे महिन्यात लोकसभा निवडणुकीचा जो रणसंग्राम घडणार आहे त्याला निर्णायक आकार यायला ही परिस्थिती पुरेशी नाही. एकीकडे, ‘२०१९ सोडा, २०२४ची निवडणूकही मोदींच्याच नेतृत्वाखाली आम्ही जिंकू’ असा दावा भाजपजन करत असले, तरी वास्तव तसं नाही. आज तारखेला देशात राज्यवार जी परिस्थिती आहे ती पाहता भाजपची लोकसभेतील सदस्यसंख्या किमान १०० जागांनी कमी होण्याची दाट शक्यता आहे. तसं झाल्यास भाजप बहुमतापासून दूर राहील आणि त्यांना एक तर अन्य पक्षांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन करावं लागेल किंवा भाजपविरोधी पक्षांचा पाठिंबा मिळवू शकणार्‍या नितीश कुमारांसारख्या नेत्याच्या पाठीशी उभं राहावं लागेल. पहिल्या शक्यतेचा विचार करता भाजप आघाडीबाहेरील पक्षांना मोदींचं नेतृत्व मान्य नसण्याचीच शक्यता अधिक. त्यामुळे गडकरी-राजनाथसिंह-शिवराजसिंह चौहान यांसारख्या मवाळ नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन करावं लागेल. या पर्यायाला किंवा नितीश कुमारसारख्या पर्यायाला मोदी-शहा तयार होतील असं वाटत नाही.
याचा अर्थ २०१९ ची निवडणूक मोदी आणि भाजपसाठी २०१४पेक्षा जास्त कठीण असणार आहे. दुसरीकडे, राहुलच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पुढे सरकत असली तरी तिची वाढ अगदीच मर्यादित आहे. येत्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसची सदस्यसंख्या सव्वाशेपार झाली तरी गंगेत घोडं न्हालं म्हणायचं! थोडक्यात, सर्व शक्ती लावूनही काँग्रेस लोकसभेतील सर्वांत मोठा पक्ष बनण्याची शक्यता शून्यच आहे. या वास्तवाची कल्पना असल्यानेच देशात भाजपविरोधी आघाडी उभी करण्याच्या प्रयत्नांना काँग्रेसचा पाठिंबा आहे. ही आघाडी राष्ट्रीय पातळीपेक्षा राज्याराज्यांत आकाराला यावी आणि स्थानिक प्रबळ पक्षांच्या मदतीने प्रत्येक राज्यात भाजपचा पाडाव करावा, अशी रणनीती आखली जात आहे.
मात्र, या रणनीतीलाही मर्यादा आहेत. कारण सर्व भाजपविरोधी पक्ष काँग्रेसचे मित्रपक्ष आहेत असं नाही. हे पक्ष जसे भाजपविरोधी आहेत तसेच काँग्रेसविरोधीही आहेत. बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस, ओरिसातील बिजू जनता दल, तेलंगणमधील तेलंगण राष्ट्र समिती, हरियाणातील लोकदल आणि दोन्ही कम्युनिस्ट पक्ष वगैरे पक्षांना काँग्रेस व भाजप या दोन्ही पक्षांपासून सुरक्षित अंतरावर राहणंच सोयीचं असणार आहे.
याचा अर्थ निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसने दुय्यम किंवा तिय्यम भूमिका घेतली नाही तर देशात एकूणात तीन आघाड्या असतील. एक, भाजप आणि मित्रांची, दोन, काँग्रेस आणि मित्रांची, आणि तीन, भाजप व काँग्रेस दोघांपासूनही दूर राहू इच्छिणारी. या तीन आघाड्यांच्या आणि त्यांतील  पक्षापक्षांच्या संघर्षातून २०१९ चा निकाल बाहेर पडणार आहे.
या तीनही आघाड्यांचं बलाबल पाहता हा निकाल त्रिशंकू असण्याचीच शक्यता जास्त आहे. ही शक्यता भाजप आणि काँग्रेस दोघाही राष्ट्रीय पक्षांना न परवडणारी असेल. त्यामुळे अशी परिस्थिती उद्भवू नये यासाठी हे दोन पक्ष एकमेकांविरोधात उभे ठाकणार हे स्पष्ट आहे. म्हणूनच राहुल गांधींनी मोदींना लक्ष्य करायला सुरुवात केली आहे आणि शेतकरी प्रश्न, बरोजगारी, मोदींनी २०१४मध्ये दिलेली आभाळभर आश्‍वासनं आणि राफेलसारख्या मुद्द्यांवर घेरायला सुरुवात केली आहे. तर दुसरीकडे, आपल्या सरकारची कामगिरी, उज्ज्वला-जनधन-मुद्रासारख्या योजना, जगात देशाची वाढलेली प्रतिष्ठा वगैरे मुद्द्यांसोबतच नेहरू-गांधी घराण्याला लक्ष्य करणारी भाषणं मोदी करताना दिसत आहेत. मात्र, मोदींनी २०१४मध्ये जी ‘सबका साथ, सबका विकास’ ही सर्वसमावेशक आणि भविष्यवेधी दृष्टी आपलीशी केली होती त्यावर गेल्या चार वर्षांत प्रश्नचिन्ह लागल्याने त्यांना स्वत:ला पूर्ण नव्याने रीपॅकेजिंग आणि रीब्रँडिंग करावं लागणार आहे. मात्र, पाच वर्षांचा अनुभव घेतल्यानंतर मतदारांना आपल्याकडे नव्याने वळवणं नेहमीच अवघड असतं.
राहुल गांधींकडेही स्वत:चा असा ठोस कार्यक्रम असल्याचं अजून पुढे आलेलं नाही. विरोधात असताना सत्ताधार्‍यांवर टीका करणं आणि त्यांना कोंडीत पकडणं वेगळं असतं, आणि मतदारांना स्वत:च्या कार्यक्रमाधारे विश्‍वासात घेऊन पाठीशी उभं करणं वेगळं असतं. परवा तीन राज्यांत विजय मिळवल्यानंतर त्यांनी त्वरेने शेतकर्‍यांच्या कर्जमुक्तीची घोषणा करायला लावली आणि आश्‍वासनपूर्ती केली हे बरोबर आहे; पण तेवढ्याने भागत नाही. ज्या कारणांमुळे ते मोदी आणि भाजपच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत, त्यापेक्षा वेगळी दृष्टी, वेगळा कार्यक्रम आणि वेगळी व्यवस्था उभी करण्यासाठी ते (आणि त्यांचा दिव्य पक्ष) काय करू इच्छितात हे स्पष्ट व्हायला हवं. तूर्त या बाबतीत काहीही स्पष्टता नाही.
याचा अर्थ आज तारखेला मोदी आणि राहुल हे दोघं एकमेकांविरोधात कितीही शड्डू ठोकत असले, तरी समस्त भारतीयांना पटेल असं ‘नॅरेटिव्ह’ अजून त्यांच्यापाशी आहे असं दिसत नाही.
येत्या दोन-तीन महिन्यांत ते पुढे आणण्यात त्यांना यश येतं की पुन्हा शिळ्या कढीला ऊत आणण्याचाच त्यांचा प्रयत्न राहतो, यावर आपली लोकशाही किती सुदृढ होणार हे स्पष्ट होणार आहे.
----

• यशाचं केसीआर मॉडेल
नुकत्याच पार पडलेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत सगळ्यांचं लक्ष हिंदी पट्ट्यातील तीन राज्यांतील निकालांकडे लागलं होतं. इथे मुख्य लढत भाजप व काँग्रेसमध्ये असल्याने आणि या निकालांचा परिणाम राष्ट्रीय राजकारणावर पडणार असल्याने तसं होणं स्वाभाविकही होतं. पण त्यामुळे एका महत्त्वाच्या निकालाकडे सगळ्यांचंच दुर्लक्ष झालं. ही निवडणूक तेलंगणची...

(संपूर्ण लेख वाचा अनुभव जानेवारी २०१९ अंकात)
--------------------
• छापील तसेच PDF अंकाची वर्गणी भरण्यासाठी संपर्क: मंगेश दखने - ९९२२४३३६१४
• अनुभवची वर्गणी भरा आता एका क्लिकवर - https://www.instamojo.com/anubhavmasik
• अनुभव मासिक छापील अंक वार्षिक वर्गणी - ₹८००