रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेला नख? | विश्‍वास उटगी | अनुभव - जानेवारी २०१९

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि भारत सरकारचं वित्त खातं, म्हणजेच मोदी सरकार यांच्यात गेले काही महिने वादविवाद झडतो आहे. केंद्र सरकारने आपल्या कायदेशीर अधिकाराच्या अखत्यारीत (रिझर्व्ह बँक कायदा १९३४, कलम ७ अन्वये) जाब विचारणारी दोन पत्रं रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांना धाडून रिझर्व्ह बँकेतील ९.७० लाख कोटी रुपयांच्या रिझर्व्ह निधीपैकी सुमारे चार लाख कोटी रुपयांचा निधी केंद्र सरकारच्या योजना व अन्य कारणांसाठी वापरण्याचा आपला अधिकार लिखित स्वरूपात कळवला.
त्यानंतर गेले दोन-तीन महिने ऊर्जित पटेल यांनी रिझर्व्ह बँक कायद्यात अशा स्वरूपाची तरतूद काय शक्य आहे किंवा नाही याचा अभ्यास करून जी भूमिका घेतली त्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन केलं पाहिजे. पटेल पूर्वी रिलायन्स उद्योगसमूहाच्या आर्थिक सल्लागारपदी काम करत होते. डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असतानाच्या काळात त्यांची नेमणूक  रिझर्व्ह बँकेच्या डेप्युटी गव्हर्नरपदी झाली होती. रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हरर्नर रघुराम राजन यांना मोदी सरकारने मुदतवाढ दिली नाही आणि त्यांनीही पुन्हा प्राध्यापकी करणं पसंत केलं. त्यामुळे सप्टेंबर २०१६ मध्ये मोदी सरकारने ऊर्जित पटेल यांची गव्हर्नरपदी नेमणूक केली. आपल्या गव्हरर्नरपदाच्या कारकिर्दीत रघुराम राजन यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणाच्या प्रक्रियेत सरकारच्या दबावापुढे न झुकता बँकिंग व अर्थकारणात जे योग्य वाटेल त्याच धोरणाचा आग्रह धरला होता. चलनवाढ नियंत्रित करून व्याजदर चढे न होण्याची दक्षता त्यांनी घेतली होती. आता ऊर्जित पटेल यांनीही त्यांचाच मार्ग अवलंबत पाच राज्यांच्या निवडणुकीचा निकाल जाहीर होण्यापूर्वी एक्झिट पोल सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात जाणार हे स्पष्ट होत असतानाच स्वत:ची एक्झिट जाहीर केली. पटेल यांनी तत्पूर्वी पंतप्रधान व अर्थमंत्र्यांची भेट घेतली असल्यामुळे या दोघांनीही त्यांच्या विद्वत्तेचं आणि सेवेचं कौतुक केलं; पण ‘तुमची आम्हाला गरज आहे’ असं मात्र सांगितलं नाही. कारण ऊर्जित पटेलांकडून केंद्र सरकारची मागणी मंजूर होणं कठीण आहे याची सरकारला निश्चितच कल्पना आली होती. पटेल यांच्या राजीनाम्याचा अर्थ सरकारच्या रिझर्व्ह बँकेतील जबरदस्तीच्या हस्तक्षेपाला विरोध असाच आहे, अशी प्रतिक्रिया देत रघुराम राजन यांनी पटेल यांच्या कृतीचं समर्थन केलं.
ऊर्जित पटेलांना पर्याय म्हणून अपेक्षेप्रमाणे माजी अर्थसचिव हसमुख अधिया आणि माजी अर्थसचिव शक्तिकांत दास यांची नावं सरकारतर्फे पुढे आली. शक्तिकांत दास यांनी ताबडतोब गव्हर्नर पदाची सूत्रं हाती घेऊन १४ डिसेंबर २०१८ रोजी रिझर्व्ह बँक संचालक मंडळाची आठ तासांची मीटिंगसुद्धा पार पाडली. १२ नोव्हेंबर रोजी ऊर्जित पटेल यांनी संपूर्ण संचालक मंडळासोबत मीटिंग घेऊन अशीच नऊ तास घमासान चर्चा केली होती. त्यानंतरच त्यांच्या राजीनाम्याचा निर्णय पुढे आला. या दोन्ही मीटिंगांमध्ये केंद्र सरकार पुरस्कृत विषयपत्रिकेवरच चर्चा झाली. त्याचे निष्कर्ष अजून जाहीर झाले नसले, तरी आता पटेलांचे आक्षेप नजरअंदाज करून शक्तिकांत दास सरकारच्या बाजूने मार्ग काढण्याची व्यवस्था करत आहेत हे आता जवळजवळ स्पष्ट झालं आहे.
१९३४ मध्ये रिझर्व्ह बँकेची स्थापना झाल्यापासून पहिल्यांदाच केंद्र सरकार रिझर्व्ह बँक कायदा- कलम ७ ची टांगती तलवार ठेवून रिझर्व्ह बँकेला आपल्याला हवं ते करायला लावत आहे. हे अघटित आहे. भारतीय राज्यघटनेनुसार सुप्रीम कोर्ट, रिझर्व्ह बँक आणि निवडणूक आयोग या स्वायत्त संस्था आहेत. त्यांचे स्वतंत्र कायदे आहेत. रिझर्व्ह बँक ही देशांतर्गत संस्था असली तरी बँकिंग व्यवस्थेचं नियमन किंवा नियंत्रण करण्याबरोबरच ही बँक देशाबाहेर सरकारचं प्रतिनिधित्वही करत असते. देशोदेशींच्या बँकिंग व्यवस्थांमध्ये, तसंच अकौंटिंग व अन्य धोरणांमध्ये सुसूत्रता आणणं, या दृष्टीने स्वित्झर्लंडमधील एका गावात सर्व देशांच्या मध्यवर्ती बँका नियमितपणे भेटून धोरणात्मक सुसूत्रता ठरवत असतात. त्या दृष्टीने रिझर्व्ह बँकेची भूमिका व दर्जा दोन्ही अत्यंत महत्त्वाचं आहेत. बँकेची आजवरची प्रतिष्ठाही निर्विवादपणे चांगली आहे. आय. जी. पटेल, मनमोहन सिंग, व्ही.वाय. रेड्डी, रघुराम राजन यांच्यासारख्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता पावलेल्या बुद्धिमान अर्थतज्ज्ञांनी रिझर्व्ह बँकेची, पर्यायाने देशाची बँकिंग व्यवस्था अत्यंत कठीण परिस्थितीतसुद्धा उत्कृष्टरीत्या हाताळली आहे. उदाहरणार्थ, आशियाई आर्थिक संकट (१९९८) किंवा २००८ चं जागतिक वित्तीय संकट भारताला गर्तेत घेऊन जाणार नाही याची दक्षता या रिझर्व्ह बँक धुरीणांनी घेतली होती. त्यामुळेच रिझर्व्ह बँकेच्या बाबतीत केंद्र सरकारचं अर्थ खातं सध्या जी भूमिका घेत आहे त्याबद्दल शंका उपस्थित होत आहेत.
भारतीय अर्थव्यवस्थेचं संचालन व हाताळणी हे केंद्र सरकारचं काम आहे, तर अर्थव्यवस्थेच्या पाठीचा कणा असणार्‍या बँकिंग व्यवस्थेचं नियमन-नियंत्रण रिझर्व्ह बँकेकडे आहे. एकूण अर्थव्यवस्थेत किती मूल्यांच्या नोटा व नाणी बाजारात असायला हवीत हे रिझर्व्ह बँकेकडे असणार्‍या सुवर्णसाठ्याच्या आधारे ठरत असतं. अधिकार आहे म्हणून सरकारला किंवा रिझर्व्ह बँकेलाही इच्छेनुसार नोटा छापता येत नाहीत. हे नियमन कायद्याने केलं जातं. त्यामुळे खरं तर केंद्र सरकारच्या सल्ल्याने नोटाबंदी किंवा डीमोनेटायझेशनचा निर्णय घेण्याचा अधिकार रिझर्व्ह बँकेचा आहे. आठ नोव्हेंबर २०१६ च्या रात्री ८ वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदी जाहीर केली. तो विषय त्यांच्या कॅबिनेटमध्ये चर्चिला आला नव्हता. हा निर्णय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना संध्याकाळी पाच वाजता कळला, तसाच रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनाही. देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर अत्यंत वाईट परिणाम करणारा हा नोटाबंदीचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी का घेतला, हा प्रश्‍न वेगळाच. पण ऊर्जित पटेल यांनी सरकारने लादलेला हा अघोरी निर्णय तक्रार न करता राबवला तेव्हापासूनच रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता धोक्यात आली. नोटाबंदी राबवली बँकांनी, त्यावर जे काही नियमन केलं ते रिझर्व्ह बँकेने; पण अर्थ मंत्रालयातर्फे अर्थसचिव सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून रिझर्व्ह बँकेत आणि बँकिंग व्यवस्थेत सरळ सरळ हस्तक्षेप करून पत्रकांद्वारे नियमन करत होते. रिझर्व्ह बँक जणू अर्थमंत्रालयाचे विस्तारित कक्ष किंवा खातं म्हणून हाताळण्यात आली.
अशा वेळी ऊर्जित पटेल यांना शांतपणे अपमान सहन करत रिझर्व्ह बँकेचा दर्जा घालवण्याचं काम करायला भाग पाडणारे अर्थसचिव आता रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर म्हणून सरकारचा पुढचा मनसुबा अमलात आणण्याकरता स्वत:च रुजू झाले आहेत. आधी सरकारचा नोटाबंदीचा निर्णय बिनबोभाट राबवणारे पटेल गेल्या दोन-तीन महिन्यांत त्यांच्याशी दोन हात करण्यापर्यंत का आले, हा कळीचा प्रश्न आहे. अघटित घडतेय ते तिथेच.

केंद्र सरकारला काय हवंय?
नोटाबंदीनंतर अर्थव्यवस्थेमध्ये प्रचंड स्थगिती आली होती. २००८ नंतर ताबडतोब मंदी भारताला भेडसावली नसली तरी कालांतराने त्याचे परिणाम बर्‍याच क्षेत्रांवर जाणवू लागले. त्यामुळे अनेक छोटे मोठे लघू व मध्यम उद्योग मंदीग्रस्त होण्याची सुरुवात २०१२ पासून झाली होती. त्यांची बँकांची देणी थकत गेली. नोटाबंदीच्या काळात ७० टक्के रोखीवर चालणारी भारतीय अर्थव्यवस्था ठप्प झाली. शेतीव्यवस्थेत रोखीचा व्यवहार मोठा. लोकांच्या हातातील रोख रक्कम संपुष्टात आली. किराणा दुकान, छोटे उद्योग, हॉटेल, पर्यटन, सर्व लघू व मध्यम उद्योग आक्रसले, बंद झाले. कामागारांचा रोजगार गेला. नवीन रोजगार निर्माण झालाच नाही. मेक इन इंडिया, मेक इन महाराष्ट्र फक्त जाहिरातीत राहिले. जमीन व बांधकाम क्षेत्रात स्थगिती आली. मात्र, सोनंनाणं व भांडवल बाजाराने या परिस्थितीत प्रचंड सट्टा केला. अर्थव्यवस्था कोलमडत असताना सट्टा बाजारात सेन्सेक्स उभारी घेत होता, कारण काळा पैसा पार्टिसिपेटरी नोट्समार्फत बाहेरच्या देशांतून आपल्या भांडवली बाजारात हलकल्लोळ करत होता. सरकारने अर्थव्यवस्थेतील हा भ्रम जोपासण्याचंच काम केलं. आजही मुंबई शेअर बाजाराचा (बीएसई) ३६००० सेन्सेक्स गुंतवणूकदारांना अर्थव्यवस्थेतील धोक्याची जाणीव करून देत नाही आहे. नोटाबंदीनंतर दोन ते अडीच टक्क्यांनी जीडीपी घसरल्यानंतरही लोकांना त्याचा अर्थ कळत नाही. पण अर्थतज्ज्ञांना हे माहीत आहे, की शेअर बाजारातील २०००० सेन्सेक्स हीच खरी बीएसई व एनएसईची ताकद आहे, बाकीची सूजच!
या परिस्थितीत शेतमजूर, शेतकरी, कामगार, छोटे उद्योगपती, मध्यमवर्गांतील बँका, सरकारी क्षेत्रातील नोकरवर्ग यांच्यातील असंतोष उफाळून येणं साहजिकच होतं. रोजगाराच्या नवीन संधी नाहीत, हातातील रोजगार कंत्राटी बनतोय, हे सर्वांना अनुभवायला मिळत आहे, हे एका बाजूला; तर दुसर्‍या बाजूला छोटे व मध्यम उद्योग बंद पडताना त्यांचा बँकाच्या कर्ज थकण्यावर होणारा परिणाम अर्थव्यवस्थेमध्ये स्थगिती आणत आहे. परंतु त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा मुद्दा असा, की मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांनी, विशेषत: वीज, तेल, स्टील, रस्ते, कोळसा, टेलिकॉम या क्षेत्रांतील सरकारी व खासगी बड्या कंपन्यांनी आपली बँकांची देणी थकवली आहेत.
आज आयएलएफएस म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग अँड फायनान्सिंग कंपनीनेसुद्धा ९१,००० कोटींची बुडीत कर्जं आपल्या ताळेबंदात दाखवली आहेत. या आणि अशा अनेक नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कॉर्पोरेट कंपन्यांनी (एनबीएफसी) राष्ट्रीयीकृत बँका आणि खासगी बँकांकडून सुमारे ६ लाख कोटी रुपयांची कर्जं उचलली आहेत. मोठ्या बँकांनी या एनबीएफसींना त्यांचे ‘ट्रिपल ए ताळेबंद’ बघून फारशी शहानिशा न करता कर्जं दिली, ही ठळक वस्तुस्थिती. त्यामुळे त्यापैकी सर्वांत मोठी असणारी आयएलएफएस ही कंपनी अचानक संकटग्रस्त झाल्याचं जाहीर झाल्यानंतर रिझर्व्ह बँक आणि इतर बँकांचं धाबं दणाणलं. कारण देशाच्या अनेक भागांत या कर्जातून उभे राहिलेले प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत पडून आहेत. अनेक कंपन्यांची देणी देणं यामुळे दुरापास्त झाल्यानंतर आणि आयएलएफएसमधील गुंतवणूकदारांच्या ठेवी मॅच्युरिटीनंतरही मिळाल्या नाहीत, तर भांडवल बाजारात भूकंप होणार नाही तर काय? या सर्वांशी संंबंधित बँका व कंपन्यांचे बाजारभाव कोसळू लागल्यानंतर आयएलएफएस संकटात आली. येस बँकेनेही रिझर्व्ह बँक व शेअरहोल्डर्सची केलेली फसवणूक उघडकीस आल्यामुळे त्यांचे शेअर दहा टक्क्यांनी कोसळले. आयडीबीआय बँकेचे ५१ टक्के शेअर खरेदी करण्यासाठी सरकारने एलआयसीसारखा ताकदवान मोहरा वापरला. त्यात अजून यश आलं नसताना आता सरकारने आयएलएफएस या नॉन-बँकिंग संस्थेच्या म्हणजे खासगी संस्थेच्या बचावार्थ स्टेट बँक आणि एलआयसीला कामाला लावलं आहे, हे सरकारच्या दिवाळखोर अर्थकारणाचे दृश्य परिणाम आहेत. त्यातून भांडवल बाजारात प्रचंड पडझड होत आहे.
दुसरीकडे केंद्र सरकार स्वत:च्या मालकीच्या सरकारी बँकांना भांडवल पुरवठा न करता तीन राष्ट्रीयीकृत बँका म्हणजे देना बँक, विजया बँक व बँक ऑफ बरोडा या बँकांचं तर्कशून्य विलीनीकरण करू पाहते आहे. त्यासाठी त्यांनी सर्व कायदे, नियम, पार्लमेंट धाब्यावर बसवले. मात्र, आयएलएफएस वाचवण्यासाठी सरकारी क्षेत्रातील एलआयसीचा वापर करून विमाधारकांच्या कष्टाच्या बचती धोक्यात घालण्याचे काम करते. बँका व विमा या देशातील सामान्य जनतेच्या बचतीवर मोठ्या झाल्या. त्यांतल्या शंभरातील ८० रुपये लहान व मध्यम बचतदारांचे आहेत. २० रुपये मोठ्या संस्था व श्रीमंतांचे आहेत. मात्र, या देशातील मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्या व धनाढ्य लोक ८० टक्के कर्जं खेचण्यात यशस्वी होतात. आजच्या संकटमय अर्थव्यवस्थेचं कारण खरं तर मोठ्यांनी उचललेली मोठी कर्जं बँकांमध्ये मुद्दल व व्याजासहित परत येतच नाहीत हेच आहे. किंबहुना, २०१४ नंतर केंद्र सरकारच्या धोरणांचा पुरेपूर वापर करून बँकांची कर्जं परत न करण्याची मालिकाच सुरू आहे. केंद्र व रिझर्व्ह बँकेने कर्जवसुलीच्या नावाने आणलेला कायदा म्हणजे इनसॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्सी कोड. नोटाबंदीनंतर केंद्र सरकारने हा कायदा पास केल्यावर ४० मोठ्या कर्जबुडव्या कॉर्पोरेट कंपन्यांची खाती रिझर्व्ह बँकेने स्वत:कडे घेऊन त्या कंपन्यांची बँक कर्जवसुली करण्याकरता नॅशनल कंपनी  लॉ ट्रायब्यूनलमध्ये स्वत: हाताळली. केंद्र सरकार रिझर्व्ह बँकेकडून वसुली अधिकारी म्हणून काम करवून घेतं आहे की काय? बँकांनी एकूण ४० मोठ्या कर्जखात्यांची रक्कम ८ लाख कोटी! प्रत्यक्षात त्यांची व्याजमाफी आधीच झाली होती. तसंच रिझर्व्ह बँकेच्या परिपत्रकाप्रमाणे १०० रुपये मुद्दलापैकी २०-२५ रुपये सोडून ७० ते ८० रुपये मुद्दल वसूल झाले तरी चालेल, हे धोरण ठेवलं गेलं! मात्र, या कंपन्यांची स्थावर जंगम मालमत्ता विक्री करताना अनेक भानगडींना सामोरं गेल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेच्याच लक्षात आलं, की १०० रुपयांतील २०-३० रुपये वसूल झाले तरी उत्तम, बाकीचे सोडून द्या! या प्रकाराला हेअरकट असा गोंडस शब्द आहे. अमेरिका, युरोपमध्ये २००८ नंतर सर्व मोठ्या कंपन्या याच पद्धतीने स्वत:च्या व्यवसायातून एक्झिट होऊन पुन्हा दुसर्‍या बँकांकडून कर्जं उचलण्यास मुक्त झाल्या. परिणामी, तिथल्या सुमारे ७०० छोट्या-मोठ्या बँकांचं दिवाळं निघालं. हाच प्रयोग भारतात सुरू आहे. ४० कॉर्पोरेटकडील ८ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जबुडव्या खात्यांमधून केवळ ५७,००० कोटी रुपये वसूल होणं याला वसुली म्हणायचं की कॉर्पोरेट कंपन्यांची कर्जमुक्ती? अजूनही १० लाख कोटी थकीत कर्जं बँकांच्या ताळेबंदात यायची आहेत ती वेगळीच! जानेवारी २०१५ मध्ये सर्व बँका प्रचंड नफ्यात होत्या. २०१८च्या डिसेंबरमध्ये २७ बँकांपैकी (आयडीबीआय वगळता) पाच बँका स्टेट बँकेत विलीन झाल्यानंतर आता २१ बँका शिल्लक आहेत. त्यापैकी १७ बँका निव्वळ तोट्यात व कमकुवत ताळेबंदाच्या आहेत. सर्व बँकांची परिस्थिती बडा घर, पोकळ वासा अशी झाली आहे. याला जबाबदार केंद्र सरकार, रिझर्व्ह बँक आणि बड्या कॉर्पोरेट कंपन्या नव्हेत तर कोण?
जानेवारी २०१५ मध्ये पुण्यात नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग मॅनेजमेंटमध्ये पंतप्रधान, अर्थमंत्री, अर्थसचिव, रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर, सेबी चेअरमन, तसंच सर्व बड्या सरकारी व खासगी बँकांचे चेअरमन यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रीयीकृत बँकांसाठी बँक सुधार कार्यक्रम निश्चित झाला. यामध्ये बँकांना २०१९ पर्यंत तीन लाख कोटी रुपयांच्या भांडवलाची गरज भासेल हे निदान करण्यात आलं. केंद्र सरकारने मालक या भूमिकेतून सर्व भांडवल देण्याऐवजी फक्त ७०,००० कोटी रुपये भांडवल देण्याची भूमिका घेतली. याचा अर्थ उर्वरित २.३० लाख कोटी रुपयांचं भांडवल बाजारात बँकांच्या शेअरची विक्री करून सरकारची मालकी घटवून उभे करण्याचं निश्चित करण्यात आलं. याच सुधार कार्यक्रमात चार-पाच मोठ्या बँका वगळता बाकीच्या बँकांचं त्यात विलीनीकरण करण्याचं निश्चित केलं गेलं. याच दरम्यान केंद्र सरकारने बँक कर्जबुडव्यांची वसुली करण्यासाठी कायदा करण्याऐवजी बुडीत कर्जं अ‍ॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपन्यांना, म्हणजे बुडीत कर्जं विकत घेणार्‍या कंपन्यांना विकणं सुरू केले. त्यातही १०० रुपयांतील १५ रुपये वसुली होऊन उर्वरित ८५ रुपयांचे १० वर्षांचे बाँड या कंपन्या बँकांच्या नावे करत. याला वसुली म्हणणं कठीण आहे. खरं तर एकूण १८ लाख कोटी रुपये थकीत व बुडीत कर्जं २०१५ मध्ये बँकांच्या ताळेबंदात दिसत असताना रिझर्व्ह बँक आपल्या अहवालात तीन लाख कोटी एनपीए दाखवत होती. रघुराम राजन यांनी सर्व बँका २०१५ मध्ये प्रचंड नफ्यात आहेत व बड्यांची कर्जवसुली होत नाही हे पाहून सर्व बुडीत कर्जं एनपीए दाखवण्याचं परिपत्रक बँकांना पाठवलं. परिणामी, प्रत्यक्षात कर्जवसुली नसताना त्या सर्व कर्जखात्यांची ताळेबंदात नफ्यातून १०० टक्के तरतूद करून सर्व कर्ज खाती राइट ऑफ करण्याचा जणू बँकांना परवानाच मिळाला म्हणा ना! त्यामुळे नोटाबंदीनंतर कर्जवाटप नाही, ठेवी संकलन नाही व कर्जवसुलीही नाही आणि बँकांचे ताळेबंद स्वच्छ करण्याच्या प्रक्रियेत बँकांचे नफे घसरून बँका तोट्यात दिसू लागल्या. आज तीन वर्षांनंतर या बँक सुधार धोरणाचे तीन तेरा वाजले आहेत. रघुराम राजन यांनी स्वच्छ भारत योजनेअंतर्गत ताळेबंद स्वच्छ करण्याचा गुरुमंत्र बँकांना दिल्यानंतर बँका भुईसपाट दिसू लागल्या आहेत. जागतिक बँकेला व रिझर्व्ह बँकेला हेच हवं होतं ना? यात कुणाला काही षड्यंत्र दिसत नाही? शेतकरी कर्ज फेडता येत नाही म्हणून आत्महत्या करतो व कॉर्पोरेट एका धंद्यातून दुसर्‍या धंद्यात जाऊन, बँका बुडवून विदेशी पसार होतो. तेही बँका मालक, केंद्र सरकार व रेग्युलेटर रिझर्व्ह बँक यांच्या धोरणांच्या मदतीनेच तो हे करू शकतो. याला स्ट्रक्चर्ड लूट किंवा करप्शन म्हटलं तर काय चूक?
अशा परिस्थितीत बँकांचं भांडवल केंद्र सरकारने दिलं नाही म्हणून बँकांना सरकार व रिझर्व्ह बँकेच्या संमतीने प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अ‍ॅक्शन (पीसीए) लागू करण्याचा निर्णय झाला. गेली दीड-दोन वर्षं बँकांची शटर्स उघडतात व बंद होताना दिसतात म्हणून बँका चालू आहेत असं म्हणायचं. प्रत्यक्षात मोठी कर्जं देणं आता त्यांना भांडवलाअभावी अशक्य आहे. म्हणजे कर्जबंदी लागू. त्यात केंद्र सरकारचं विनातारण मुद्रा लोन धोरण, ५९ मिनिटांत एक कोटीचं कर्ज मंजूर, वगैरे भ्रामक गोष्टी बँकांच्या मानगुटीवर. मुद्रा लोन कधीही वसूल न होणारं आहे ही वस्तुस्थिती. म्हणजे थकीत-बुडीत कर्जात भर! अशा अवस्थेत बँका नफ्यात येणारच कशा? सहकारी बॅँकांमध्ये सेक्शन ३५ अन्वये प्रशासक नेमण्याची प्रक्रिया रिझर्व्ह बँक करते. म्हणजे कधी तरी ती सहकारी बँक गुंडाळणे हा रिझर्व्ह बँकेचा खरा उद्देश असतो.
राष्ट्रीयीकृत सरकारी बँकांच्या बाबतीत पीसीए म्हणजे प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अ‍ॅक्शनच्या माध्यमातून रिझर्व्ह बँक हेच साध्य करू पाहते. हे साफ चुकीचं धोरण आहे.
जवळजवळ दोन वर्षांनंतर सार्वत्रिक निवडणुका जवळ आल्यावर, नोटाबंदी आणि जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर छोट्या व मध्यम उद्योजकांकडून वाईट प्रतिक्रिया आल्यावर मतपेटीवर परिणाम करणारी ही प्रभावी बाब आहे हे सरकारच्या ध्यानी आलं. त्यामुळेच जवळजवळ तोट्यातील ११ राष्ट्रीयीकृत बँकांचा पीसीए हटवा, असं सरकारकडून रिझर्व्ह बँकेला सांगण्यात येत आहे. तसंच बँकांना केंद्र सरकारने भांडवल पुरवठा करण्याऐवजी रिझर्व्ह बँकेच्या नफ्यातून निर्माण झालेल्या ९.७० लाख कोटी गंगाजळीतून (रिझर्व्ह) केंद्र सरकारला बँकाच्या भांडवल पुरवठ्याकरता रक्कम हवी आहे. बजेट १ फेब्रुवारी २०१९ला सादर करून केंद्र सरकारला सार्वत्रिक निवडणुकांना सामोरं जायचं आहे. बजेटचा एकूण डोलारा २२ लाख कोटींचा आहे. सुमारे पावणेपाच लाख कोटींची वित्तीय तूट आहेच. निवडणुकीला सामोरं जाताना लोकानुनय करायचा तर रिझर्व्ह बँकेच्या गंगाजळीतून पैसा मिळवणं, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या व कारखाने यांच्या निर्गुंतवणुकीतून पैसा उभा करणं आणि रिझर्व्ह बँकेच्या नफ्यातून मिळणारा ३५००० कोटींपेक्षा दुप्पट डिव्हिडंट मिळवणं, हा केंद्र सरकारचा अजेंडा आहे.
ऊर्जित पटेलांना नोटाबंदीनंतर पार्लमेंटच्या कमिटीपुढे अनेकदा मानहानीला सामोरं जावं लागले. निर्णय पंतप्रधानांचा, मात्र भोगावं लागलं रिझर्व्ह बँक गव्हर्नरांना. आत रिझर्व्ह बँकेच्या गंगाजळीतून केंद्र सरकारला वरील काम करण्याकरता रक्कम वळती करून देता येईल का? रिझर्व्ह बँकेच्या कायद्यान्वये हे बेकायदा आहेच. यातून घटनात्मक प्रश्‍न निर्माण होऊन हा मुद्दा सुप्रीम कोर्टापर्यंत जाऊ शकतो. सुप्रीम कोर्टाच्या चार न्यायाधीशांनी काही महिन्यांपूर्वी ‘आपल्या संस्थेत होणार्‍या हस्तक्षेपाबद्दल माध्यमांकडे जाऊन लोकशाही वाचवण्याकरता आवाज उठवला होता.’ ऊर्जित पटेलांनी जरी नोटाबंदी मुकाट्याने राबवली, तरी आता गंगाजळी वापर करण्याविषयीचे कायदे मोडणं म्हणजे कदाचित सुप्रीम कोर्ट सरन्यायाधीशाच्या इंपीचमेंटचा मुद्दा पुढे आला तसंच रिझर्व्ह बँक गव्हर्नरांचं होऊ शकतं हे ध्यानात घेऊन त्यांनी राजीनामा दिला, असं म्हटलं तर ते अयोग्य ठरू नये. १२ नोव्हेंबर २०१८ रोजी झालेल्या रिझर्व्ह बँक संचालक मंडळात ४-५ समित्या नेमून त्यांनी समझोत्याचा प्रयत्न केला होता. केंद्र सरकारला देशांतर्गत कर्जं उभी करताना रिझर्व्ह बँकेची मदत घेऊन बाँड किंवा रोखे काढता येतात, हाही पर्याय उघडपणे सांगितला गेला. मात्र, सरकारने आपला आग्रह कायम ठेवल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता व कायदा मोडल्याचं पाप माथी घेण्यापेक्षा विरोध करण्याचं धैर्य व स्वातंत्र्य त्यांनी उपभोगलं म्हणूनच त्यांचं अभिनंदन!
पण त्यांनी राजीनामा दिला म्हणून केंद्र सरकारने आपले मनसुबे बदललेले नाहीत. शक्तिकांत दास यांची गव्हर्नरपदी नेमणूक झाल्यानंतरचे निर्णय अजून गुलदस्तात आहेत; पण परिस्थिती नाजूक व स्फोटक आहे. अघोषित आणीबाणीचीच ही लक्षणं आहेत. संविधानातील अनेक कलमांची या देशात सध्या कसोटी आहे हेच खरं.

- विश्‍वास उटगी

(विश्वास उटगी हे बँक ऑफ महाराष्ट्रचे माजी संचालक असून बँकिंग व अर्थविषयक अभ्यासक आहेत. विविध सामजिक चळवळीत ते सक्रिय असतात.)

--------------------
• छापील तसेच PDF अंकाची वर्गणी भरण्यासाठी संपर्क: मंगेश दखने - ९९२२४३३६१४
• अनुभवची वर्गणी भरा आता एका क्लिकवर - https://www.instamojo.com/anubhavmasik
• अनुभव मासिक छापील अंक वार्षिक वर्गणी - ₹८००