पहिलं मत | सुहास कुलकर्णी | अनुभव - फेब्रुवारी २०१९
निवडणुकीच्या रणसंग्रामाणाला सामोरं जाणार्‍या देशातील घडामोडींची संगती लावणारं सदर
• तीन घटना
देशातील विरोधी पक्षांच्या दृष्टीने गेल्या महिन्यात तीन महत्त्वाच्या घटना घडल्या. पहिली, उत्तर प्रदेशात बहुजन समाज पक्ष आणि समाजवादी पक्ष या गेली पंचवीस वर्षं एकमेकांना पाण्यात पाहणार्‍या पक्षांनी एकमेकांसोबत युती करून लोकसभा निवडणूक लढवण्याचं जाहीर केलं. दुसरी, कर्नाटकमधील जनता दल-काँग्रेस आघाडी सरकार पाडण्याचे भाजपचे प्रयत्न अयशस्वी ठरले. काँग्रेस आणि जनता दलातील आमदार भाजपाच्या गळाला लागू न शकल्याने विरोधकांचं एक राज्य सरकार त्यामुळे बचावलं. आणि तिसरी घटना म्हणजे ममता बॅनर्जी यांच्या आवतणावरून देशातील दोन डझन विरोधी पक्षांच्या दिग्गज नेत्यांच्या उपस्थितीत लक्षावधी लोकांची विराट सभा कोलकत्यात पार पडली. काँग्रेससह बहुतेक प्रमुख विरोधी पक्षांच्या ऐक्याचं दर्शन त्या दिवशी घडलं. भाजप आणि विशेषत: मोदी-शहा यांना पुन्हा सत्तेवर येऊ द्यायचं नाही, याबाबतचं एकमत या सभेत दिसून आलं.
गेली साडेचार वर्षं भारतातील राजकारणाची सूत्रं एकहाती ठेवणार्‍या नरेंद्र मोदींसमोर या तीन घटनांनी मोठं आव्हान उभं केलं आहे, हे उघड आहे. मात्र, सप-बसप युतीचा उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीत काडीचा परिणाम होणार नाही व राज्यातील ८० पैकी ७४ जागा आम्हीच जिंकू, असं भाजपकडून सांगण्यात येत आहे. उत्तर प्रदेशात सप-बसप-लोकदल-काँग्रेस आणि अन्य छोटे पक्ष यांची महाआघाडी उभी न राहिल्याने विरोधी मतांची फाटाफूट होईल, असा कयास या आत्मविश्‍वासामागे असावा. शिवाय मोदी-आदित्यनाथ यांची जादू अजून टिकून असल्याचाही विश्‍वास त्यामागे असणार. सप-बसप या पक्षांना विशिष्ट जातींचा जनाधार लाभलेला असल्याने या जाती एकमेकांना मतदान करणार नाहीत, उलट अखिलेश यांचा यादव समाज मायावती यांच्या उमेदवारांना मतदान न करता भाजपसोबत येईल, असं राजकीय समीकरण त्यामागे असावं. अर्थात, या दोन पक्षांच्या युतीमुळे दलित आणि यादव समाज आपापल्या नेत्यांचं ऐकून भाजपविरोधात एकवटतात की जातीय अस्मितांना महत्त्व देऊन एकमेकांविरोधात जातात, हे निवडणूक निकालांनंतरच कळेल. निवडणुकीला अजून दोन महिने बाकी असल्याने राष्ट्रीय लोकदल, काँग्रेस, अपना दल, निषाद पार्टी, पीस पार्टी या पक्षांचे पवित्रे अजून स्पष्ट व्हायचे आहेत. सध्या भाजपसोबत असलेल्या छोट्या पक्षांचेही मनसुबे अजून कळायचे आहेत. त्यातील कोणते पक्ष कुणाबरोबर जातात आणि किती मोठी सामाजिक आघाडी उभारतात यावर सारं काही ठरणार आहे. पण २०१४ प्रमाणे, ‘ते आले, ते बोलले, ते जिंकले’ असं घडणार नाही हे निश्‍चित. तरीही २०१४ पेक्षा जास्त जागा जिंकण्याचे दावे भाजपकडून केले जात आहेत हेही तितकंच खरं.
कर्नाटकमध्येही आपल्याच मर्जीने राजकारण घडावं असा भाजपचा हट्ट आहे. गेल्या वर्षी विधानसभेच्या निवडणुकीत बहुमतापर्यंत जाण्यात अपयश येऊनही येडियुरप्पा यांनी सरकार बनवण्याचा दावा केला होता आणि मुख्यमंत्रिपद मिळवलं होतं. पण विधानसभेत बहुमताचा आकडा पार करता येणार नाही हे पाहून त्यांना सत्तेवरून पायउतार व्हावं लागलं होतं. त्यानंतर काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर जनता दलाचे कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बनले. पण हे सरकार पाडायचं असा विडाच येडियुरप्पा यांनी उचलला आहे. अपक्षांसह काँग्रेस-जदचे आमदार फोडण्याचे प्रयत्न त्यांनी चालवले आहेत. हे उपद्व्याप पक्षाध्यक्ष अमित शहांच्या अनुमतीशिवाय केले जात असतील, यावर विश्‍वास ठेवणं शक्य नाही. मात्र, सरकार पाडापाडीच्या ‘ऑपरेशन लोटस’ नामक खेळात अमित शहा दृश्यरूपाने दिसले नसल्याने हाती आलेल्या अपयशाला ते अथवा मोदी जबाबदार न राहता येडियुरप्पांची ‘महत्त्वाकांक्षा’ कारणीभूत ठरल्याचं चित्रं पुढे आलं. एखाद्या पक्षात जेव्हा असे प्रकार घडू लागतात, तेव्हा त्या पक्षात सारं काही सुरळीत नाही असं समजावं. येडीयुरप्पा हे पक्षाबाहेर जाऊन पुन्हा पक्षात आलेले नेते आहेत. त्यामुळे पक्षात त्यांच्याविरोधात गट आहेच. येडीयुरप्पांच्या अति उत्साहाबद्दल दुसर्‍या गटाचं काही एक म्हणणं असणारच. त्यामुळे पक्षातील या अंतर्गत अस्वस्थतेचा कर्नाटकच्या निवडणुकीत भाजपाला फटकाही बसू शकतो.
लोकसभा निवडणुकीआधी कर्नाटकातील सत्तेवर कब्जा मिळवण्याचं स्वप्न भंगणं आणि त्यामुळे इच्छित मनसुब्यांना सुरुंग लागणं एकीकडे आणि काँग्रेस-जनता दल यांच्या एकत्रित शक्तीचं आव्हान दुसरीकडे, यामुळे कर्नाटकातील भाजपची वाटचाल सोपी राहिलेली नाही. २०१४मध्ये भाजपला राज्यातील लोकसभेच्या २८ पैकी १७ जागा मिळाल्या होत्या. त्या टिकवणं, किंबहुना वाढवणं हे हिंदी पट्ट्यातील भाजपची पीछेहाट पाहता आवश्यक आहे. मात्र, कर्नाटकातील गेल्या महिन्यातील घडामोडींचा भाजपवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यताच अधिक आहे.
उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटकातील घटनांपेक्षाही मोठी घटना पश्‍चिम बंगालमध्ये घडलेली आहे. येत्या निवडणुकीत देशभरात किमान तीन आघाड्या उभ्या राहतील आणि त्यामुळे भाजपला एकत्रित आव्हान देण्याचा मुद्दा निकालात निघेल, असं मानलं जातं होतं. मात्र, कोलकत्यात झालेल्या विराट सभेला काँग्रेससह सर्व प्रमुख पक्ष एकत्र आल्यामुळे देशभर वेगळा संदेश गेला आहे. देशभरात भाजपविरोधात एकच एक उमेदवार दिला जायला पाहिजे, असा विचार या सभेत अनेकांनी मांडला. या विधानाचा काही ना काही दाब विरोधी पक्षांवर येतो का, हे येत्या दिवसांत पाहण्यासारखं असेल. ज्या बंगालमध्ये विरोधी ऐक्याच्या आणाभाका घेतल्या जात होत्या, त्याच राज्यात तृणमूल काँग्रेस, काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट आघाडी एकमेकांच्या विरोधात काम करण्याची शक्यता आहे. या मेळाव्याला काँग्रेसचे नेते उपस्थित राहिलेले असले तरी बंगालमधील निवडणुकीत ते एकत्र येतीलच असं नाही. ही परिस्थिती फक्त बंगालपुरती मर्यादित नसून अनेक राज्यांत भाजपाविरोधात एकास एक उमेदवार देणं शक्य नाही. मात्र, आपली मुख्य लढाई भाजपविरोधात असून एकमेकांविरोधात नाही, एवढं भान या पक्षांना कोलकत्याच्या महासभेमुळे येईल, असं मानायला मात्र जागा आहे.
या महासभेला कम्युनिस्टांप्रमाणेच ओरिसातील बिजू जनता दलाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, काश्मीरमधील मेहबूबा मुफ्ती, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव, आंध्रमधील वायएसआर काँग्रेसचे जगनमोहन रेड्डी, जनसेना पार्टीचे पवन कल्याण, एमआयएमचे असदुद्दिन ओवेसी, भारिपचे प्रकाश आंबेडकर, तामिळनाडूतील अनेक छोटे पक्ष, हरियाणातील इंडियन नॅशनल लोकदल वगैरे अनेक पक्ष व त्यांचे नेते अनुपस्थित होते. हे पक्ष एक तर स्वतंत्रपणे लढण्याची किंवा अन्य छोट्या आघाड्यांचे भाग बनण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे येती निवडणूक भाजपविरोधात होणार असली, तरी यच्चयावत सर्व विरोधी पक्षांच्या एकजुटीचं दर्शन घडणार आहे असं नाही. ममता बॅनर्जींनी आपल्या भाषणात कितीतरी राज्यांत भाजपला अजिबात जागा मिळणार नसल्याचा दावा केला.तोही खरा नाही. सभांमध्ये राणा भीमदेवी थाटात बोलणं वेगळं आणि प्रत्यक्ष जमिनीवर परिस्थिती वेगळी असणं, ही आपल्या अंगवळणी पडलेली गोष्ट आहे. त्यामुळे दाव्या-प्रतिदाव्यांचं जंजाळ बाजूला करून पाहिलं तर कोलकात्यातील महासभेमुळे देशाचं राजकारण बदलून जाईल असं नाही, पण येत्या निवडणुकीचा नूर त्यातून स्पष्ट होईल असं दिसतंय.
या सभेला भाजपकडून ठराविक प्रतिक्रिया आली. हा सर्व स्वार्थी आणि भ्रष्ट लोकांचा मेळा होता, असं त्यांच्याकडून सांगितलं गेलं. मोदींनी तर या पक्षांच्या आघाडीला थेट देशविरोधीच ठरवलं. ही प्रतिक्रिया गेल्या साडेचार वर्षांच्या भाजपप्रणीत विचारविश्‍वाला धरूनच होती. विरोधी पक्षांच्या महामेळाव्याची वासलात लावून त्याचं महत्त्व कमी करण्याची रणनीतीही त्यामागे होती. पण निवडणुका या फक्त विरोधी पक्षांच्या व्यासपीठीय ऐक्याने किंवा विरोधी पक्षांच्या उपहासाने जिंकता येत नाहीत, ही गोष्ट यापूर्वीही सिद्ध झालेली आहे. त्यामुळे या लठ्ठालठ्ठीपलीकडे येत्या महिन्यात काही ठोस घडेल आणि त्यातून लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाबाबत स्पष्टता येईल असं मानूयात.
• धोकादायक डाव
नुकत्याच संपलेल्या संसदीय अधिवेशनात लोकसभेत एक विधेयक मांडण्यात आलं आणि विरोधी पक्षांचा आक्षेप असतानाही संमत करण्यात आलं. लोकसभेनंतर हे विधेयक राज्यसभेत मांडलं जाणार होतं; पण त्याआधीच अधिवेशनाची सांगता झाल्यामुळे विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर होऊ शकलं नाही.
हे विधेयक होतं नागरिकता (दुरुस्ती) विधेयक. या विधेयकाचा हेतू पाकिस्तान, बांगलादेश व अफगाणिस्तान या शेजारी देशांत छळ झाल्यामुळे भारतात आश्रय घ्याव्या लागलेल्या लोेकांना भारताचं नागरिकत्व देण्याचा होता. नरेंद्र मोदी यांनी या विधेयकाची भलावण करताना ‘स्वातंत्र्यावेळी झालेली चूक दुरुस्त करण्याचं काम हे विधेयक करत आहे. माँ भारतीच्या लेकरांना जो त्रास यापूर्वी सहन करावा लागला, त्याचं प्रायश्‍चित्त आम्ही घेत आहोत’ असं सांगितलं. इतिहासात काँग्रेसच्या नेत्यांनी ज्या चुका करून ठेवल्या आहेत त्यातील एक चूक दुरुस्त करण्यासाठी हे विधेयक आणलं आहे, असं त्यांचं म्हणणं आहे. मात्र, इतिहासातील चूक दुरुस्त करताना मोदी आणि त्यांचं सरकार आणखी मोठी चूक करत आहेत, असं ज्येष्ठ-श्रेष्ठ मंडळी म्हणत आहेत.
पाकिस्तान, बांगला देश व अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या बौद्ध, ख्रिश्चन, शीख, जैन आणि पारशी अशा सर्व धर्मीयांना भारताचं नागरिकत्व देण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. मात्र, यातून मुस्लिम धर्मीयांना वगळण्यात आलं आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळताना मुस्लिमांच्या इच्छेनुसार धर्माच्या आधारावर फाळणी करवून घेऊन त्यांना स्वत:चा देश मिळाला आहे, त्यामुळे त्यांना भारतात आश्रय देण्याची गरज नाही, असा त्यामागील तर्क आहे. हा तर्क साधा, सोपा आणि बाळबोध असल्याने अनेकांना पटणारा आहे.
मात्र, भारतासारखा प्रचंड आणि गुंतागुंतीच्या इतिहासाने बनलेला देश बाळबोध तर्कांवर चालत नाही. पाकिस्तानची निर्मिती जरी धर्माच्या आधारावर झालेली असली, तरी भारताची निर्मिती आणि घडण धर्माच्या आधारावर झालेली नाही. ती सर्वसमावेशक स्वातंत्र्य चळवळीतून आणि राज्यघटनेतून झाली आहे. धर्माच्या आधारावर भेदभाव करण्याची परवानगी आपली घटना देत नाही. मात्र, या विधेयकात मुस्लिमांना वगळण्यात आल्याने हे विधेयक उद्या कायद्यात रूपांतरित झालं तरी घटनेच्या कसोटीवर उतरणार नाही, असं तज्ज्ञ व अभ्यासक म्हणत आहेत. जाता जाता हेही सांगायला हवं, की मुस्लिमांतील अहमदिया पंथाच्या लोकांना पाकिस्तानात खूप छळलं गेलं व ते त्यामुळे भारतात परतले. मात्र अन्यधर्मीयांप्रमाणे त्यांना नागरिकत्व मिळण्याची सोय या विधेयकात नाही. असा भेदभाव का, हा सवाल त्यामुळे विचारला जात आहे.
या विधेयकावर देशभरातून आक्षेप नोंदवले जात आहेतच, पण खरा विरोध होतोय तो ईशान्य भारतात. उर्वरित भारताचा इतिहास आणि सामाजिक गुंतागुंत अगदीच सुलभ वाटावी इतकी ईशान्य भारताची सामाजिक रचना जटील आहे. हिंदू-मुस्लिम-ख्रिश्चन-बौद्ध या धर्मांचे लोक तर तिथे राहतातच, शिवाय अनेक भाषा बोलणार्‍या अनेक आदिवासी जमाती तिथे राहतात. या सर्वांचे आपापले इतिहास आणि सांस्कृतिक-भाषिक आग्रह आहेत. त्यामुळे तिथल्या समाजजीवनात एखादा छोटासा खडा पडला, तरी बरीच वलयं तयार होऊन खळबळ निर्माण होते. अशीच खळबळ या विधेयकामुळे निर्माण झाली आहे.
आजमितीला ईशान्य भारतातील सर्व राज्यांवर भाजपचा कब्जा आहे. आसाम, मणिपूर, त्रिपुरा आणि अरुणाचल प्रदेश या चार राज्यांत भाजपची स्वत:ची सत्ता आहे, तर मेघालय, नागालँड आणि मिझोराम या राज्यांत भाजपच्या मित्रपक्षांची सत्ता आहे. सर्वत्र अशी सत्ता असल्याने आपलं विधेयक रेटून नेता येईल अशी भाजप नेतृत्वाची कल्पना असणार; पण घडत तसं नाहीये. हे विधेयक रेटलं जातंय असं पाहून भाजपचा अनेक वर्षांचा मित्रपक्ष असलेल्या आसाम गण परिषदेने भाजपची साथ सोडून दिली आहे. मेघालय, नागालँड आणि मिझोरामच्या मुख्यमंत्र्यांनी विधेयकाला विरोध केला आहे. त्रिपुरातील मित्रपक्ष इंडीजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आयटीपीएफ)नेही विरोध केला आहे. एवढंच काय, भाजपच्या लोकप्रतिनिधींतूनही विरोधाचे सूर उमटत आहेत. काही पदाधिकार्‍यांनी राजीनामे दिले आहेत, तर भाजपचे मुख्यमंत्रीही सावध भूमिका घेऊन बोलत आहेत. रालोआतील नितीश कुमार यांच्या पक्षानेही या विधेयकावर आक्षेप घेतला आहे. मात्र, एवढं सारं होऊनही दिल्लीतील भाजप नेतृत्व सौम्य भूमिका घ्यायला तयार नाही.
त्यामागे जे राजकीय गणित आहे ते समजून घ्यायचं तर बरंच लिहावं लागेल. तूर्त फक्त आसामपुरतं बघूयात. (अर्थात हाही छोट्या टिपणात बसणारा विषय नाही.) बांगलादेशातून पलायन करून आसामात येणार्‍या लोेंढ्याविरुद्ध १९८०च्या दशकात फार मोठं आंदोलन उभं राहिलं होतं. ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन (आसू) या संघटनेने ते लढवलं होतं. बांगलादेशातून येणार्‍या बंगाली निर्वासितांमुळे भाषा, संस्कृती, नोकर्‍या या बाबतींत आमच्यावर अन्याय होईल, असं त्यांचं म्हणणं होतं. बर्‍याच मोठ्या संघर्षानंतर पंतप्रधान राजीव गांधींनी या प्रश्‍नावर तोडगा काढला व हा प्रश्न शांत झाला. या तोडग्यानुसार १९७१ नंतर भारतात आलेले बांगलादेशी निर्वासित बेकायदा ठरवले गेले व आसाममधील नागरिकांची पुराव्याआधारे नोंद करून बेकायदा निर्वासितांना मायदेशी पाठवण्याचं ठरवलं गेलं. हे काम अजूनही पुरं झालेलं नाही. सुमारे ४० लाख निर्वासित आसाममधे बेकायदा राहत आहेत असा अंदाज आहे. त्यातील २५ लाख मुस्लिम व १५ लाख हिंदू आहेत. नव्या विधेयकामुळे हे १५ लाख हिंदू बंगाली निर्वासित भारताचे नागरिक होणार आहेत. शिवाय मोदीप्रणीत विधेयकानुसार १९७१ नव्हे तर २०१४ पर्यंतच्या निर्वासितांना नागरिकत्व मिळू शकणार आहे. या सर्वांचा ताण आसामवर (आणि अन्य राज्यांवरही) येणार अशी भीती तेथील लोकांना, संघटनांना आणि पक्षांना वाटत आहे.
या विरोधाचा राजकीय तोटा होऊ नये यासाठी भाजपतर्फे सहा ओबीसी जातींना आदिवासी जमातींचा दर्जा देऊन गणित जमवण्याचा प्रयत्न चालला आहे. (पण तोही वेगळ्या लेखाचा विषय आहे.) हे विधेयक आणण्यामागे भाजपचे किमान तीन हेतू आहेत असं मानलं जातं. एक, शेजारी राष्ट्रांतील मुस्लिम निर्वासितांना नाकारून भारत हा हिंदूंचा देश आहे, ही गोष्ट देशवासीयांत आणि आपल्या समर्थक मतदारांत अधोरेखित करणं. दुसरी गोष्ट म्हणजे, बांगला देशी हिंदूंना नागरिकत्व देऊन पश्‍चिम बंगालच्या राजकारणात धडक मारणं. आम्ही बंगाली हिंदूंचे तारणहार आहोत, ही गोष्ट बिंबवली गेली तर बंगालमधे स्वत:चा जनाधार तयार होऊ शकतो, असा कयास त्यामागे असू शकतो आणि तीन, आसाममधील बराक व्हॅली भागात हिंदू बंगाली लोकांची संख्या लक्षणीय आहे. बांगलादेशातून आलेल्या हिंदू बंगाल्यांना आश्रय देऊन बंगाली हिंदूंवरील अन्याय दूर करण्याचं श्रेय त्यातून घेतलं जाऊ शकतं.
मात्र जे विधेयक १९८५ च्या सरकारमान्य आसाम कराराचा भंग करतं आणि राज्यघटनेच्या कलम १५च्या (व घटनेच्या मूलभूत विचाराच्या) विरोधात जातं, ते विधेयक लोकसभेच्या पाच-दहा जागांसाठी भाजप आणूच कसं शकतं, असा प्रश्न थोरामोठ्यांना पडला आहे. पण दिवस निवडणुकीचे आहेत, त्यामुळे असे एक ना अनेक डाव खेळले जातील असं दिसतंय.
पण हा डाव धोकादायक आहे आणि आसामसह ईशान्य भारतात दुफळी व अस्वस्थता निर्माण करणारा आहे हे निश्‍चित.
• दहा टक्क्यांचं अपुरं उत्तर
निवडणुका जवळ आल्या की सत्ताधारी पक्ष पुन्हा सत्तेवर येण्यासाठी शेवटची झटापट करतो हे सर्वांनाच माहीत आहे. या बाबतीत सर्वच पक्षांचं वर्तन सारखं राहिलं आहे. मात्र, आजवर आपण पाहिलेल्या सरकारांमध्ये मोदींचं सरकार आपल्या संपूर्ण कालावधीत सर्वाधिक ‘अ‍ॅक्टिव्ह’ दिसत होतं. नवनव्या योजना, घोषणा, कार्यक्रम, भाषणं, उद्घाटनं, जाहिराती, परदेश दौरे, करारमदार यांमार्फत हे सरकार लोकांवर प्रभाव पाडत राहिलं. त्यात अर्थातच सर्वाधिक वाटा नरेंद्र मोदींचा होता. अगदी नोटबंदीचा निर्णय जाहीर करण्यापासून संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये मध्यरात्री राष्ट्रपतींच्या हस्ते जीएसटी लागू करण्याच्या ‘ऐतिहासिक’ प्रसंगापर्यंत सर्वत्र मोदीच होते.
अशा या मोदीमय काळात सर्व फासे त्यांच्याच बाजूने पडले असं झालं नाही, पण तरीही त्यांचा धडाका कमी झाला नाही. डिसेंबरात हिंदी पट्ट्यातील तीन प्रमुख राज्यांमध्ये पक्षाचा पराभव झाल्यानंतर तर त्यांनी आणखी वेगाने निर्णय घेण्यास सुरुवात केली. मोदी आणि भाजप आता ‘इलेक्शन मोड’मध्ये जाणार असं त्यातून कळत होतं. पण जुन्या आश्‍वासनांची पूर्ती केल्याचं श्रेय घेणं किंवा नवे तडाखेबाज निर्णय घेणं वेगळं, आणि थेट घटनादुरुस्ती करणं वेगळं. पण मोदींनी परवाच्या संसदीय अधिवेशनात अगदी अल्पावधीत एक महत्त्वाची घटनादुरुस्ती करण्याचा विक्रम स्वत:च्या नावावर लावून घेतला आहे.
ही घटनादुरुस्ती होती आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना सरकारी नोकर्‍यांत आणि शिक्षणात १० टक्के राखीव जागा देण्याची. सरकारच्या या प्रस्तावाला संसदेत मतदानावेळी विरोध करण्याची जोखीम काँग्रेससह कुणी घेतली नाही. त्यामुळे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत ही घटनादुरुस्ती संमत झाली. लगोलग सरकारमधील मंत्र्यांनी हे आरक्षण लगेचच लागू करत असल्याचं जाहीर केलं. देशासमोरचा फार मोठा प्रश्न मोदींनी सोडवला, असा दावा करायला अर्थातच कुणी विसरलं नाही. एखादी गोष्ट सरकारने केली तर त्याचं श्रेय संबंधितांकडून घेतलं जाणं स्वाभाविकच असतं. पण ज्या घाईत (खरं तर घिसाडघाईत) या घटनादुरुस्तीचा मसुदा तयार केला गेला, कॅबिनेटमध्ये संमत केला गेला आणि कुणालाही विश्‍वासात न घेता तडकाफडकी संसदेत मांडला गेला ते सारं अचंबित करणारं होतं. एवढ्या वेगवान हालचाली हिंदी पट्ट्यातील पराभवामुळेच झाल्या, ही गोष्ट अर्थातच लपून राहिली नाही. या राज्यांतील (तथाकथित) उच्चवर्णीय मतदार भाजपपासून दुरावत असल्याचं लक्षात आल्याने त्यांच्यासाठी आरक्षणाचं हे पाऊल उचललं गेलं, असं म्हटलं जात आहे.
खरं पाहता या घटनादुरुस्तीत निव्वळ हिंदू उच्चवर्णीयांना आरक्षण दिलं गेलेलं नाही. हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन अशा सर्व धर्मांतील आर्थिकदृष्ट्या मागास राहिलेल्यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. पण पक्षातर्फे त्याचा प्रचार मात्र असा केला गेला, की हिंदूंमधील उच्चवर्णीयांवरील अन्याय या घटनादुरुस्तीने दूर होणार आहे. हरियाणातील जाट, गुजरातेतील पटेल, आंध्रातील कापू आणि महाराष्ट्रातील मराठा अशा विविध समाजांनी यापूर्वी आरक्षणाची मागणी केली आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागासांसाठी आरक्षणाची सोय नसल्याने आपण सामाजिक-शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहोत, असं सांगण्याचा पर्याय त्यांनी स्वीकारला आहे. त्यास प्रतिसाद म्हणून जाट व मराठा समाजांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यातही आला. त्यातील जाट आरक्षण न्यायालयात टिकलं नाही व मराठा आरक्षण न्यायालयात पोचलंय. काही कायदेतज्ज्ञांच्या मते तेही न्यायालयात टिकेल असं वाटत नाही.
दोन-तीन दशकांपूर्वी मराठा समाजातील काही संघटनांसह विविध मध्यमवर्गीय व उच्चवर्णीय संघटनांची मागणी आर्थिक मागासलेपणाच्या निकषावर आरक्षण मिळण्याचीच होती. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचाही सामाजिक मागासलेपणाच्या निकषाला विरोधच होता. गरिबीचा प्रश्न आर्थिक आहे, त्यामुळे आरक्षणाचा निकषही आर्थिकच हवा, असं एकुणात सर्वांचं म्हणणं होतं. १९९०च्या दशकात मंडल आयोगाने अन्य मागास वर्गांना सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाच्या तत्त्वावर आरक्षणाची शिफारस केली, तेव्हाही त्याला याच मुद्द्यावर विरोध झाला. मात्र, १९९३ साली सर्वोच्च न्यायालयाने एका निर्णयात आर्थिक मागासलेपणाच्या निकषावर आरक्षण देण्यास सर्वस्वी नकार दिला. हा निर्णय नऊ न्यायाधीशांच्या बेंचने दिल्याने त्याचं ऐतिहासिक महत्त्व आहे. ज्या सामाजिक घटकांवर ऐतिहासिकरीत्या भेदभाव झाला आहे आणि त्याचे परिणाम त्यांना आजही भोगावे लागत आहेत, अशाच घटकांना आरक्षण देता येईल असं न्यायालयाचं म्हणणं होतं. शिवाय ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही, असाही निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
हा सर्व विषय कायद्याच्या चौकटीतला आणि त्यामुळे गुंतागुंतीच्या तपशिलांचा व तज्ज्ञतेचा असल्यामुळे याहून त्यात जास्त जाणं शक्य नाही. (ज्या वाचकांना त्यात रस असेल त्यांनी फैजान मुस्तफा या कायदेतज्ज्ञाचे लेख वाचावेत.) मात्र, वरील पार्श्‍वभूमीवर मोदी सरकारने १० टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेतला आहे हे कळण्यासाठी हे थोडक्यात सांगितलं. या सगळ्याचा अर्थ असा, की आर्थिक आरक्षणाची तरतूद सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी नाकारलेली असूनही आणि ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही असं स्पष्ट करूनही ही घटनादुरुस्ती केली गेली आहे. त्यामुळे मोदी सरकारच्या या पावलाविरोधात कुणी कुणी न्यायालयात पोहोचलं आहे. ही घटनादुरुस्ती न्यायालयात टिकावी यासाठी सरकारने काही तरतूद केलेली असेलच; पण त्यांचा दावा सर्वोच्च न्यायालय मानतं का, यावरच १० टक्के आरक्षणाचं भवितव्य निश्‍चित होणार आहे. ही सारी प्रक्रिया लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पूर्ण होण्याची शक्यता नसल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.
याचा अर्थ आर्थिक मागासांना आरक्षण हे केवळ गाजरच ठरण्याची शक्यता आहे. शिवाय सरकारने आर्थिक मागासलेपणाची जी व्याख्या आरक्षणाच्या पात्रतेसाठी केली आहे, त्यात संबंधित कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा जास्त असू नये, असं निश्‍चित केलं आहे. आपल्याकडे प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन उत्पन्न ३२ रुपयांच्या आत असेल तर त्यास दारिद्य्ररेषेखाली गणलं जातं. म्हणजे वार्षिक उत्पन्न सुमारे १२ हजार. याचा अर्थ या १२ हजारवाल्या अतिगरीब माणसापासून ८ लाख उत्पन्न असलेल्या माणसापर्यंत सर्वांचा समावेश आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांमध्ये करण्यात आला आहे. याचाच अर्थ श्रीमंत आणि अतिश्रीमंत सोडून सर्वच (किमान ८० टक्के) लोकांचा समावेश आर्थिक मागासांमध्ये होणार आहे. असं झाल्यास त्याचा फायदा खरोखर आर्थिक मागासलेल्यांना (म्हणजे वार्षिक १२ हजार उत्पन्न असलेल्यांना) होणार का, हा विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे.
शिवाय, सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आरक्षण हे सामाजिक अन्याय दूर करण्याचं एक साधन असून समाजाच्या आर्थिक प्रगतीचं एकमेव साधन नाही, ही गोष्ट आपण सर्वस्वी विसरतो. संपूर्ण समाजाची प्रगती व्हायची तर गरिबीनिर्मूलनाचे प्रभावी कार्यक्रम राबवणं, शेती फायद्यात आणणं; उद्योग, व्यापार व सेवा क्षेत्रात रोजगारनिर्मिती करणं आणि उद्योजकता, विज्ञान-तंत्रज्ञान, नवकल्पना यांना प्रोत्साहन देणं, असे गंभीर आणि प्रामाणिक प्रयत्न करायला हवेत. त्याऐवजी, रोजगाराचा दुष्काळ पडलेला असताना सरकारी नोकर्‍यांत आरक्षण देऊन उपयोग काय? त्यामुळे रोजगाराच्या आणि संधीच्या १०० टक्के महत्त्वाच्या प्रश्नाला सरकारने दिलेलं हे १० टक्क्यांचं उत्तर सपशेल अपुरं आहे, हे का सांगायला हवं? ?
• प्रियंका गांधी आयी है..
आपले लोक एखाद्या नेत्याला डोक्या-खांद्यावर घेऊन नाचण्यात आणि त्याच्या नावाने दिलखेचक घोषणा रचण्यात किती तरबेज असतात हे सांगायला नको.
इंदिरा गांधी, विश्‍वनाथ प्रतापसिंग, अटलबिहारी वाजपेयी आणि नरेंद्र मोदी यांच्या नावाने अक्षरश: घोषणांचा पाऊस यापूर्वी पडला आहे. २०१४ची निवडणूक तर मोदींच्या महिमामंडन करण्याच्या घोषणांनीच व्यापली होती. हा सिलसिला अजूनही थांबलेला नाही.
पण परवा प्रियंका गांधी यांची राजकारणात ‘एंट्री’ झाल्यानंतर तासा-दोन तासांतच त्यांच्या कौतुकाच्या घोषणांची लाट उफाळून आली. अशी लाट बिचार्‍या राहुल गांधी यांची काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली तेव्हाही आली नव्हती.
राहुल यांची अध्यक्षपदी नेमणूक होण्याआधीपासून ‘प्रियंका लाओ, काँग्रेस बचाओ’ अशा घोषणा दिल्या जात होत्या. अखेरीस परवाच्या २३ तारखेला त्यांना काँग्रेसच्या सरचिटणीसपदी नेमलं गेलं आणि मोदी-आदित्यनाथ यांच्याशी टक्कर द्यायला सांगितलं गेलं. एकाच वेळी अशी टक्कर देण्याची हिंमत काँग्रेसमधील एकाही नेत्यात नसल्याने प्रियंका यांचं वजन वाढणं स्वाभाविकच होतं. त्याचं प्रतिबिंब घोषणांमध्येही पडलेलं दिसतं आहे.
‘दाह करो मोदी की लंका, बहन प्रियंका, बहन प्रियंका’ ही नवनिर्मित घोषणांतील सर्वांत आकर्षक घोषणा म्हणता येईल. ‘प्रियंका नहीं आंधी है, दूसरी इंदिरा गांधी है’, ‘प्रियंका गांधी आयी है, नई रोशनी लायी है’, ‘गाँव में डंका शहर में डंका, बहन प्रियंका, बहन प्रियंका’ अशा एक ना अनेक घोषणा पुढे आल्या आहेत. काँग्रेसमध्ये करिष्माई नेत्यांची वानवा पाहता सर्व आशा प्रियंकांवर केंद्रित होऊन अधिकाधिक घोषणा पुढे आल्या तर नवल वाटणार नाही.
--------------------• तीन घटना
देशातील विरोधी पक्षांच्या दृष्टीने गेल्या महिन्यात तीन महत्त्वाच्या घटना घडल्या. पहिली, उत्तर प्रदेशात बहुजन समाज पक्ष आणि समाजवादी पक्ष या गेली पंचवीस वर्षं एकमेकांना पाण्यात पाहणार्‍या पक्षांनी एकमेकांसोबत युती करून लोकसभा निवडणूक लढवण्याचं जाहीर केलं. दुसरी, कर्नाटकमधील जनता दल-काँग्रेस आघाडी सरकार पाडण्याचे भाजपचे प्रयत्न अयशस्वी ठरले. काँग्रेस आणि जनता दलातील आमदार भाजपाच्या गळाला लागू न शकल्याने विरोधकांचं एक राज्य सरकार त्यामुळे बचावलं. आणि तिसरी घटना म्हणजे ममता बॅनर्जी यांच्या आवतणावरून देशातील दोन डझन विरोधी पक्षांच्या दिग्गज नेत्यांच्या उपस्थितीत लक्षावधी लोकांची विराट सभा कोलकत्यात पार पडली. काँग्रेससह बहुतेक प्रमुख विरोधी पक्षांच्या ऐक्याचं दर्शन त्या दिवशी घडलं. भाजप आणि विशेषत: मोदी-शहा यांना पुन्हा सत्तेवर येऊ द्यायचं नाही, याबाबतचं एकमत या सभेत दिसून आलं.
गेली साडेचार वर्षं भारतातील राजकारणाची सूत्रं एकहाती ठेवणार्‍या नरेंद्र मोदींसमोर या तीन घटनांनी मोठं आव्हान उभं केलं आहे, हे उघड आहे. मात्र, सप-बसप युतीचा उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीत काडीचा परिणाम होणार नाही व राज्यातील ८० पैकी ७४ जागा आम्हीच जिंकू, असं भाजपकडून सांगण्यात येत आहे. उत्तर प्रदेशात सप-बसप-लोकदल-काँग्रेस आणि अन्य छोटे पक्ष यांची महाआघाडी उभी न राहिल्याने विरोधी मतांची फाटाफूट होईल, असा कयास या आत्मविश्‍वासामागे असावा. शिवाय मोदी-आदित्यनाथ यांची जादू अजून टिकून असल्याचाही विश्‍वास त्यामागे असणार. सप-बसप या पक्षांना विशिष्ट जातींचा जनाधार लाभलेला असल्याने या जाती एकमेकांना मतदान करणार नाहीत, उलट अखिलेश यांचा यादव समाज मायावती यांच्या उमेदवारांना मतदान न करता भाजपसोबत येईल, असं राजकीय समीकरण त्यामागे असावं. अर्थात, या दोन पक्षांच्या युतीमुळे दलित आणि यादव समाज आपापल्या नेत्यांचं ऐकून भाजपविरोधात एकवटतात की जातीय अस्मितांना महत्त्व देऊन एकमेकांविरोधात जातात, हे निवडणूक निकालांनंतरच कळेल. निवडणुकीला अजून दोन महिने बाकी असल्याने राष्ट्रीय लोकदल, काँग्रेस, अपना दल, निषाद पार्टी, पीस पार्टी या पक्षांचे पवित्रे अजून स्पष्ट व्हायचे आहेत. सध्या भाजपसोबत असलेल्या छोट्या पक्षांचेही मनसुबे अजून कळायचे आहेत. त्यातील कोणते पक्ष कुणाबरोबर जातात आणि किती मोठी सामाजिक आघाडी उभारतात यावर सारं काही ठरणार आहे. पण २०१४ प्रमाणे, ‘ते आले, ते बोलले, ते जिंकले’ असं घडणार नाही हे निश्‍चित. तरीही २०१४ पेक्षा जास्त जागा जिंकण्याचे दावे भाजपकडून केले जात आहेत हेही तितकंच खरं.
कर्नाटकमध्येही आपल्याच मर्जीने राजकारण घडावं असा भाजपचा हट्ट आहे. गेल्या वर्षी विधानसभेच्या निवडणुकीत बहुमतापर्यंत जाण्यात अपयश येऊनही येडियुरप्पा यांनी सरकार बनवण्याचा दावा केला होता आणि मुख्यमंत्रिपद मिळवलं होतं. पण विधानसभेत बहुमताचा आकडा पार करता येणार नाही हे पाहून त्यांना सत्तेवरून पायउतार व्हावं लागलं होतं. त्यानंतर काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर जनता दलाचे कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बनले. पण हे सरकार पाडायचं असा विडाच येडियुरप्पा यांनी उचलला आहे. अपक्षांसह काँग्रेस-जदचे आमदार फोडण्याचे प्रयत्न त्यांनी चालवले आहेत. हे उपद्व्याप पक्षाध्यक्ष अमित शहांच्या अनुमतीशिवाय केले जात असतील, यावर विश्‍वास ठेवणं शक्य नाही. मात्र, सरकार पाडापाडीच्या ‘ऑपरेशन लोटस’ नामक खेळात अमित शहा दृश्यरूपाने दिसले नसल्याने हाती आलेल्या अपयशाला ते अथवा मोदी जबाबदार न राहता येडियुरप्पांची ‘महत्त्वाकांक्षा’ कारणीभूत ठरल्याचं चित्रं पुढे आलं. एखाद्या पक्षात जेव्हा असे प्रकार घडू लागतात, तेव्हा त्या पक्षात सारं काही सुरळीत नाही असं समजावं. येडीयुरप्पा हे पक्षाबाहेर जाऊन पुन्हा पक्षात आलेले नेते आहेत. त्यामुळे पक्षात त्यांच्याविरोधात गट आहेच. येडीयुरप्पांच्या अति उत्साहाबद्दल दुसर्‍या गटाचं काही एक म्हणणं असणारच. त्यामुळे पक्षातील या अंतर्गत अस्वस्थतेचा कर्नाटकच्या निवडणुकीत भाजपाला फटकाही बसू शकतो.
लोकसभा निवडणुकीआधी कर्नाटकातील सत्तेवर कब्जा मिळवण्याचं स्वप्न भंगणं आणि त्यामुळे इच्छित मनसुब्यांना सुरुंग लागणं एकीकडे आणि काँग्रेस-जनता दल यांच्या एकत्रित शक्तीचं आव्हान दुसरीकडे, यामुळे कर्नाटकातील भाजपची वाटचाल सोपी राहिलेली नाही. २०१४मध्ये भाजपला राज्यातील लोकसभेच्या २८ पैकी १७ जागा मिळाल्या होत्या. त्या टिकवणं, किंबहुना वाढवणं हे हिंदी पट्ट्यातील भाजपची पीछेहाट पाहता आवश्यक आहे. मात्र, कर्नाटकातील गेल्या महिन्यातील घडामोडींचा भाजपवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यताच अधिक आहे.
उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटकातील घटनांपेक्षाही मोठी घटना पश्‍चिम बंगालमध्ये घडलेली आहे. येत्या निवडणुकीत देशभरात किमान तीन आघाड्या उभ्या राहतील आणि त्यामुळे भाजपला एकत्रित आव्हान देण्याचा मुद्दा निकालात निघेल, असं मानलं जातं होतं. मात्र, कोलकत्यात झालेल्या विराट सभेला काँग्रेससह सर्व प्रमुख पक्ष एकत्र आल्यामुळे देशभर वेगळा संदेश गेला आहे. देशभरात भाजपविरोधात एकच एक उमेदवार दिला जायला पाहिजे, असा विचार या सभेत अनेकांनी मांडला. या विधानाचा काही ना काही दाब विरोधी पक्षांवर येतो का, हे येत्या दिवसांत पाहण्यासारखं असेल. ज्या बंगालमध्ये विरोधी ऐक्याच्या आणाभाका घेतल्या जात होत्या, त्याच राज्यात तृणमूल काँग्रेस, काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट आघाडी एकमेकांच्या विरोधात काम करण्याची शक्यता आहे. या मेळाव्याला काँग्रेसचे नेते उपस्थित राहिलेले असले तरी बंगालमधील निवडणुकीत ते एकत्र येतीलच असं नाही. ही परिस्थिती फक्त बंगालपुरती मर्यादित नसून अनेक राज्यांत भाजपाविरोधात एकास एक उमेदवार देणं शक्य नाही. मात्र, आपली मुख्य लढाई भाजपविरोधात असून एकमेकांविरोधात नाही, एवढं भान या पक्षांना कोलकत्याच्या महासभेमुळे येईल, असं मानायला मात्र जागा आहे.
या महासभेला कम्युनिस्टांप्रमाणेच ओरिसातील बिजू जनता दलाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, काश्मीरमधील मेहबूबा मुफ्ती, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव, आंध्रमधील वायएसआर काँग्रेसचे जगनमोहन रेड्डी, जनसेना पार्टीचे पवन कल्याण, एमआयएमचे असदुद्दिन ओवेसी, भारिपचे प्रकाश आंबेडकर, तामिळनाडूतील अनेक छोटे पक्ष, हरियाणातील इंडियन नॅशनल लोकदल वगैरे अनेक पक्ष व त्यांचे नेते अनुपस्थित होते. हे पक्ष एक तर स्वतंत्रपणे लढण्याची किंवा अन्य छोट्या आघाड्यांचे भाग बनण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे येती निवडणूक भाजपविरोधात होणार असली, तरी यच्चयावत सर्व विरोधी पक्षांच्या एकजुटीचं दर्शन घडणार आहे असं नाही. ममता बॅनर्जींनी आपल्या भाषणात कितीतरी राज्यांत भाजपला अजिबात जागा मिळणार नसल्याचा दावा केला.तोही खरा नाही. सभांमध्ये राणा भीमदेवी थाटात बोलणं वेगळं आणि प्रत्यक्ष जमिनीवर परिस्थिती वेगळी असणं, ही आपल्या अंगवळणी पडलेली गोष्ट आहे. त्यामुळे दाव्या-प्रतिदाव्यांचं जंजाळ बाजूला करून पाहिलं तर कोलकात्यातील महासभेमुळे देशाचं राजकारण बदलून जाईल असं नाही, पण येत्या निवडणुकीचा नूर त्यातून स्पष्ट होईल असं दिसतंय.
या सभेला भाजपकडून ठराविक प्रतिक्रिया आली. हा सर्व स्वार्थी आणि भ्रष्ट लोकांचा मेळा होता, असं त्यांच्याकडून सांगितलं गेलं. मोदींनी तर या पक्षांच्या आघाडीला थेट देशविरोधीच ठरवलं. ही प्रतिक्रिया गेल्या साडेचार वर्षांच्या भाजपप्रणीत विचारविश्‍वाला धरूनच होती. विरोधी पक्षांच्या महामेळाव्याची वासलात लावून त्याचं महत्त्व कमी करण्याची रणनीतीही त्यामागे होती. पण निवडणुका या फक्त विरोधी पक्षांच्या व्यासपीठीय ऐक्याने किंवा विरोधी पक्षांच्या उपहासाने जिंकता येत नाहीत, ही गोष्ट यापूर्वीही सिद्ध झालेली आहे. त्यामुळे या लठ्ठालठ्ठीपलीकडे येत्या महिन्यात काही ठोस घडेल आणि त्यातून लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाबाबत स्पष्टता येईल असं मानूयात.
• धोकादायक डाव
नुकत्याच संपलेल्या संसदीय अधिवेशनात लोकसभेत एक विधेयक मांडण्यात आलं आणि विरोधी पक्षांचा आक्षेप असतानाही संमत करण्यात आलं. लोकसभेनंतर हे विधेयक राज्यसभेत मांडलं जाणार होतं; पण त्याआधीच अधिवेशनाची सांगता झाल्यामुळे विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर होऊ शकलं नाही.
हे विधेयक होतं नागरिकता (दुरुस्ती) विधेयक. या विधेयकाचा हेतू पाकिस्तान, बांगलादेश व अफगाणिस्तान या शेजारी देशांत छळ झाल्यामुळे भारतात आश्रय घ्याव्या लागलेल्या लोेकांना भारताचं नागरिकत्व देण्याचा होता. नरेंद्र मोदी यांनी या विधेयकाची भलावण करताना ‘स्वातंत्र्यावेळी झालेली चूक दुरुस्त करण्याचं काम हे विधेयक करत आहे. माँ भारतीच्या लेकरांना जो त्रास यापूर्वी सहन करावा लागला, त्याचं प्रायश्‍चित्त आम्ही घेत आहोत’ असं सांगितलं. इतिहासात काँग्रेसच्या नेत्यांनी ज्या चुका करून ठेवल्या आहेत त्यातील एक चूक दुरुस्त करण्यासाठी हे विधेयक आणलं आहे, असं त्यांचं म्हणणं आहे. मात्र, इतिहासातील चूक दुरुस्त करताना मोदी आणि त्यांचं सरकार आणखी मोठी चूक करत आहेत, असं ज्येष्ठ-श्रेष्ठ मंडळी म्हणत आहेत.
पाकिस्तान, बांगला देश व अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या बौद्ध, ख्रिश्चन, शीख, जैन आणि पारशी अशा सर्व धर्मीयांना भारताचं नागरिकत्व देण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. मात्र, यातून मुस्लिम धर्मीयांना वगळण्यात आलं आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळताना मुस्लिमांच्या इच्छेनुसार धर्माच्या आधारावर फाळणी करवून घेऊन त्यांना स्वत:चा देश मिळाला आहे, त्यामुळे त्यांना भारतात आश्रय देण्याची गरज नाही, असा त्यामागील तर्क आहे. हा तर्क साधा, सोपा आणि बाळबोध असल्याने अनेकांना पटणारा आहे.
मात्र, भारतासारखा प्रचंड आणि गुंतागुंतीच्या इतिहासाने बनलेला देश बाळबोध तर्कांवर चालत नाही. पाकिस्तानची निर्मिती जरी धर्माच्या आधारावर झालेली असली, तरी भारताची निर्मिती आणि घडण धर्माच्या आधारावर झालेली नाही. ती सर्वसमावेशक स्वातंत्र्य चळवळीतून आणि राज्यघटनेतून झाली आहे. धर्माच्या आधारावर भेदभाव करण्याची परवानगी आपली घटना देत नाही. मात्र, या विधेयकात मुस्लिमांना वगळण्यात आल्याने हे विधेयक उद्या कायद्यात रूपांतरित झालं तरी घटनेच्या कसोटीवर उतरणार नाही, असं तज्ज्ञ व अभ्यासक म्हणत आहेत. जाता जाता हेही सांगायला हवं, की मुस्लिमांतील अहमदिया पंथाच्या लोकांना पाकिस्तानात खूप छळलं गेलं व ते त्यामुळे भारतात परतले. मात्र अन्यधर्मीयांप्रमाणे त्यांना नागरिकत्व मिळण्याची सोय या विधेयकात नाही. असा भेदभाव का, हा सवाल त्यामुळे विचारला जात आहे.
या विधेयकावर देशभरातून आक्षेप नोंदवले जात आहेतच, पण खरा विरोध होतोय तो ईशान्य भारतात. उर्वरित भारताचा इतिहास आणि सामाजिक गुंतागुंत अगदीच सुलभ वाटावी इतकी ईशान्य भारताची सामाजिक रचना जटील आहे. हिंदू-मुस्लिम-ख्रिश्चन-बौद्ध या धर्मांचे लोक तर तिथे राहतातच, शिवाय अनेक भाषा बोलणार्‍या अनेक आदिवासी जमाती तिथे राहतात. या सर्वांचे आपापले इतिहास आणि सांस्कृतिक-भाषिक आग्रह आहेत. त्यामुळे तिथल्या समाजजीवनात एखादा छोटासा खडा पडला, तरी बरीच वलयं तयार होऊन खळबळ निर्माण होते. अशीच खळबळ या विधेयकामुळे निर्माण झाली आहे.
आजमितीला ईशान्य भारतातील सर्व राज्यांवर भाजपचा कब्जा आहे. आसाम, मणिपूर, त्रिपुरा आणि अरुणाचल प्रदेश या चार राज्यांत भाजपची स्वत:ची सत्ता आहे, तर मेघालय, नागालँड आणि मिझोराम या राज्यांत भाजपच्या मित्रपक्षांची सत्ता आहे. सर्वत्र अशी सत्ता असल्याने आपलं विधेयक रेटून नेता येईल अशी भाजप नेतृत्वाची कल्पना असणार; पण घडत तसं नाहीये. हे विधेयक रेटलं जातंय असं पाहून भाजपचा अनेक वर्षांचा मित्रपक्ष असलेल्या आसाम गण परिषदेने भाजपची साथ सोडून दिली आहे. मेघालय, नागालँड आणि मिझोरामच्या मुख्यमंत्र्यांनी विधेयकाला विरोध केला आहे. त्रिपुरातील मित्रपक्ष इंडीजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आयटीपीएफ)नेही विरोध केला आहे. एवढंच काय, भाजपच्या लोकप्रतिनिधींतूनही विरोधाचे सूर उमटत आहेत. काही पदाधिकार्‍यांनी राजीनामे दिले आहेत, तर भाजपचे मुख्यमंत्रीही सावध भूमिका घेऊन बोलत आहेत. रालोआतील नितीश कुमार यांच्या पक्षानेही या विधेयकावर आक्षेप घेतला आहे. मात्र, एवढं सारं होऊनही दिल्लीतील भाजप नेतृत्व सौम्य भूमिका घ्यायला तयार नाही.
त्यामागे जे राजकीय गणित आहे ते समजून घ्यायचं तर बरंच लिहावं लागेल. तूर्त फक्त आसामपुरतं बघूयात. (अर्थात हाही छोट्या टिपणात बसणारा विषय नाही.) बांगलादेशातून पलायन करून आसामात येणार्‍या लोेंढ्याविरुद्ध १९८०च्या दशकात फार मोठं आंदोलन उभं राहिलं होतं. ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन (आसू) या संघटनेने ते लढवलं होतं. बांगलादेशातून येणार्‍या बंगाली निर्वासितांमुळे भाषा, संस्कृती, नोकर्‍या या बाबतींत आमच्यावर अन्याय होईल, असं त्यांचं म्हणणं होतं. बर्‍याच मोठ्या संघर्षानंतर पंतप्रधान राजीव गांधींनी या प्रश्‍नावर तोडगा काढला व हा प्रश्न शांत झाला. या तोडग्यानुसार १९७१ नंतर भारतात आलेले बांगलादेशी निर्वासित बेकायदा ठरवले गेले व आसाममधील नागरिकांची पुराव्याआधारे नोंद करून बेकायदा निर्वासितांना मायदेशी पाठवण्याचं ठरवलं गेलं. हे काम अजूनही पुरं झालेलं नाही. सुमारे ४० लाख निर्वासित आसाममधे बेकायदा राहत आहेत असा अंदाज आहे. त्यातील २५ लाख मुस्लिम व १५ लाख हिंदू आहेत. नव्या विधेयकामुळे हे १५ लाख हिंदू बंगाली निर्वासित भारताचे नागरिक होणार आहेत. शिवाय मोदीप्रणीत विधेयकानुसार १९७१ नव्हे तर २०१४ पर्यंतच्या निर्वासितांना नागरिकत्व मिळू शकणार आहे. या सर्वांचा ताण आसामवर (आणि अन्य राज्यांवरही) येणार अशी भीती तेथील लोकांना, संघटनांना आणि पक्षांना वाटत आहे.
या विरोधाचा राजकीय तोटा होऊ नये यासाठी भाजपतर्फे सहा ओबीसी जातींना आदिवासी जमातींचा दर्जा देऊन गणित जमवण्याचा प्रयत्न चालला आहे. (पण तोही वेगळ्या लेखाचा विषय आहे.) हे विधेयक आणण्यामागे भाजपचे किमान तीन हेतू आहेत असं मानलं जातं. एक, शेजारी राष्ट्रांतील मुस्लिम निर्वासितांना नाकारून भारत हा हिंदूंचा देश आहे, ही गोष्ट देशवासीयांत आणि आपल्या समर्थक मतदारांत अधोरेखित करणं. दुसरी गोष्ट म्हणजे, बांगला देशी हिंदूंना नागरिकत्व देऊन पश्‍चिम बंगालच्या राजकारणात धडक मारणं. आम्ही बंगाली हिंदूंचे तारणहार आहोत, ही गोष्ट बिंबवली गेली तर बंगालमधे स्वत:चा जनाधार तयार होऊ शकतो, असा कयास त्यामागे असू शकतो आणि तीन, आसाममधील बराक व्हॅली भागात हिंदू बंगाली लोकांची संख्या लक्षणीय आहे. बांगलादेशातून आलेल्या हिंदू बंगाल्यांना आश्रय देऊन बंगाली हिंदूंवरील अन्याय दूर करण्याचं श्रेय त्यातून घेतलं जाऊ शकतं.
मात्र जे विधेयक १९८५ च्या सरकारमान्य आसाम कराराचा भंग करतं आणि राज्यघटनेच्या कलम १५च्या (व घटनेच्या मूलभूत विचाराच्या) विरोधात जातं, ते विधेयक लोकसभेच्या पाच-दहा जागांसाठी भाजप आणूच कसं शकतं, असा प्रश्न थोरामोठ्यांना पडला आहे. पण दिवस निवडणुकीचे आहेत, त्यामुळे असे एक ना अनेक डाव खेळले जातील असं दिसतंय.
पण हा डाव धोकादायक आहे आणि आसामसह ईशान्य भारतात दुफळी व अस्वस्थता निर्माण करणारा आहे हे निश्‍चित.
• दहा टक्क्यांचं अपुरं उत्तर
निवडणुका जवळ आल्या की सत्ताधारी पक्ष पुन्हा सत्तेवर येण्यासाठी शेवटची झटापट करतो हे सर्वांनाच माहीत आहे. या बाबतीत सर्वच पक्षांचं वर्तन सारखं राहिलं आहे. मात्र, आजवर आपण पाहिलेल्या सरकारांमध्ये मोदींचं सरकार आपल्या संपूर्ण कालावधीत सर्वाधिक ‘अ‍ॅक्टिव्ह’ दिसत होतं. नवनव्या योजना, घोषणा, कार्यक्रम, भाषणं, उद्घाटनं, जाहिराती, परदेश दौरे, करारमदार यांमार्फत हे सरकार लोकांवर प्रभाव पाडत राहिलं. त्यात अर्थातच सर्वाधिक वाटा नरेंद्र मोदींचा होता. अगदी नोटबंदीचा निर्णय जाहीर करण्यापासून संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये मध्यरात्री राष्ट्रपतींच्या हस्ते जीएसटी लागू करण्याच्या ‘ऐतिहासिक’ प्रसंगापर्यंत सर्वत्र मोदीच होते.
अशा या मोदीमय काळात सर्व फासे त्यांच्याच बाजूने पडले असं झालं नाही, पण तरीही त्यांचा धडाका कमी झाला नाही. डिसेंबरात हिंदी पट्ट्यातील तीन प्रमुख राज्यांमध्ये पक्षाचा पराभव झाल्यानंतर तर त्यांनी आणखी वेगाने निर्णय घेण्यास सुरुवात केली. मोदी आणि भाजप आता ‘इलेक्शन मोड’मध्ये जाणार असं त्यातून कळत होतं. पण जुन्या आश्‍वासनांची पूर्ती केल्याचं श्रेय घेणं किंवा नवे तडाखेबाज निर्णय घेणं वेगळं, आणि थेट घटनादुरुस्ती करणं वेगळं. पण मोदींनी परवाच्या संसदीय अधिवेशनात अगदी अल्पावधीत एक महत्त्वाची घटनादुरुस्ती करण्याचा विक्रम स्वत:च्या नावावर लावून घेतला आहे.
ही घटनादुरुस्ती होती आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना सरकारी नोकर्‍यांत आणि शिक्षणात १० टक्के राखीव जागा देण्याची. सरकारच्या या प्रस्तावाला संसदेत मतदानावेळी विरोध करण्याची जोखीम काँग्रेससह कुणी घेतली नाही. त्यामुळे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत ही घटनादुरुस्ती संमत झाली. लगोलग सरकारमधील मंत्र्यांनी हे आरक्षण लगेचच लागू करत असल्याचं जाहीर केलं. देशासमोरचा फार मोठा प्रश्न मोदींनी सोडवला, असा दावा करायला अर्थातच कुणी विसरलं नाही. एखादी गोष्ट सरकारने केली तर त्याचं श्रेय संबंधितांकडून घेतलं जाणं स्वाभाविकच असतं. पण ज्या घाईत (खरं तर घिसाडघाईत) या घटनादुरुस्तीचा मसुदा तयार केला गेला, कॅबिनेटमध्ये संमत केला गेला आणि कुणालाही विश्‍वासात न घेता तडकाफडकी संसदेत मांडला गेला ते सारं अचंबित करणारं होतं. एवढ्या वेगवान हालचाली हिंदी पट्ट्यातील पराभवामुळेच झाल्या, ही गोष्ट अर्थातच लपून राहिली नाही. या राज्यांतील (तथाकथित) उच्चवर्णीय मतदार भाजपपासून दुरावत असल्याचं लक्षात आल्याने त्यांच्यासाठी आरक्षणाचं हे पाऊल उचललं गेलं, असं म्हटलं जात आहे.
खरं पाहता या घटनादुरुस्तीत निव्वळ हिंदू उच्चवर्णीयांना आरक्षण दिलं गेलेलं नाही. हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन अशा सर्व धर्मांतील आर्थिकदृष्ट्या मागास राहिलेल्यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. पण पक्षातर्फे त्याचा प्रचार मात्र असा केला गेला, की हिंदूंमधील उच्चवर्णीयांवरील अन्याय या घटनादुरुस्तीने दूर होणार आहे. हरियाणातील जाट, गुजरातेतील पटेल, आंध्रातील कापू आणि महाराष्ट्रातील मराठा अशा विविध समाजांनी यापूर्वी आरक्षणाची मागणी केली आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागासांसाठी आरक्षणाची सोय नसल्याने आपण सामाजिक-शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहोत, असं सांगण्याचा पर्याय त्यांनी स्वीकारला आहे. त्यास प्रतिसाद म्हणून जाट व मराठा समाजांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यातही आला. त्यातील जाट आरक्षण न्यायालयात टिकलं नाही व मराठा आरक्षण न्यायालयात पोचलंय. काही कायदेतज्ज्ञांच्या मते तेही न्यायालयात टिकेल असं वाटत नाही.
दोन-तीन दशकांपूर्वी मराठा समाजातील काही संघटनांसह विविध मध्यमवर्गीय व उच्चवर्णीय संघटनांची मागणी आर्थिक मागासलेपणाच्या निकषावर आरक्षण मिळण्याचीच होती. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचाही सामाजिक मागासलेपणाच्या निकषाला विरोधच होता. गरिबीचा प्रश्न आर्थिक आहे, त्यामुळे आरक्षणाचा निकषही आर्थिकच हवा, असं एकुणात सर्वांचं म्हणणं होतं. १९९०च्या दशकात मंडल आयोगाने अन्य मागास वर्गांना सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाच्या तत्त्वावर आरक्षणाची शिफारस केली, तेव्हाही त्याला याच मुद्द्यावर विरोध झाला. मात्र, १९९३ साली सर्वोच्च न्यायालयाने एका निर्णयात आर्थिक मागासलेपणाच्या निकषावर आरक्षण देण्यास सर्वस्वी नकार दिला. हा निर्णय नऊ न्यायाधीशांच्या बेंचने दिल्याने त्याचं ऐतिहासिक महत्त्व आहे. ज्या सामाजिक घटकांवर ऐतिहासिकरीत्या भेदभाव झाला आहे आणि त्याचे परिणाम त्यांना आजही भोगावे लागत आहेत, अशाच घटकांना आरक्षण देता येईल असं न्यायालयाचं म्हणणं होतं. शिवाय ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही, असाही निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
हा सर्व विषय कायद्याच्या चौकटीतला आणि त्यामुळे गुंतागुंतीच्या तपशिलांचा व तज्ज्ञतेचा असल्यामुळे याहून त्यात जास्त जाणं शक्य नाही. (ज्या वाचकांना त्यात रस असेल त्यांनी फैजान मुस्तफा या कायदेतज्ज्ञाचे लेख वाचावेत.) मात्र, वरील पार्श्‍वभूमीवर मोदी सरकारने १० टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेतला आहे हे कळण्यासाठी हे थोडक्यात सांगितलं. या सगळ्याचा अर्थ असा, की आर्थिक आरक्षणाची तरतूद सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी नाकारलेली असूनही आणि ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही असं स्पष्ट करूनही ही घटनादुरुस्ती केली गेली आहे. त्यामुळे मोदी सरकारच्या या पावलाविरोधात कुणी कुणी न्यायालयात पोहोचलं आहे. ही घटनादुरुस्ती न्यायालयात टिकावी यासाठी सरकारने काही तरतूद केलेली असेलच; पण त्यांचा दावा सर्वोच्च न्यायालय मानतं का, यावरच १० टक्के आरक्षणाचं भवितव्य निश्‍चित होणार आहे. ही सारी प्रक्रिया लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पूर्ण होण्याची शक्यता नसल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.
याचा अर्थ आर्थिक मागासांना आरक्षण हे केवळ गाजरच ठरण्याची शक्यता आहे. शिवाय सरकारने आर्थिक मागासलेपणाची जी व्याख्या आरक्षणाच्या पात्रतेसाठी केली आहे, त्यात संबंधित कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा जास्त असू नये, असं निश्‍चित केलं आहे. आपल्याकडे प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन उत्पन्न ३२ रुपयांच्या आत असेल तर त्यास दारिद्य्ररेषेखाली गणलं जातं. म्हणजे वार्षिक उत्पन्न सुमारे १२ हजार. याचा अर्थ या १२ हजारवाल्या अतिगरीब माणसापासून ८ लाख उत्पन्न असलेल्या माणसापर्यंत सर्वांचा समावेश आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांमध्ये करण्यात आला आहे. याचाच अर्थ श्रीमंत आणि अतिश्रीमंत सोडून सर्वच (किमान ८० टक्के) लोकांचा समावेश आर्थिक मागासांमध्ये होणार आहे. असं झाल्यास त्याचा फायदा खरोखर आर्थिक मागासलेल्यांना (म्हणजे वार्षिक १२ हजार उत्पन्न असलेल्यांना) होणार का, हा विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे.
शिवाय, सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आरक्षण हे सामाजिक अन्याय दूर करण्याचं एक साधन असून समाजाच्या आर्थिक प्रगतीचं एकमेव साधन नाही, ही गोष्ट आपण सर्वस्वी विसरतो. संपूर्ण समाजाची प्रगती व्हायची तर गरिबीनिर्मूलनाचे प्रभावी कार्यक्रम राबवणं, शेती फायद्यात आणणं; उद्योग, व्यापार व सेवा क्षेत्रात रोजगारनिर्मिती करणं आणि उद्योजकता, विज्ञान-तंत्रज्ञान, नवकल्पना यांना प्रोत्साहन देणं, असे गंभीर आणि प्रामाणिक प्रयत्न करायला हवेत. त्याऐवजी, रोजगाराचा दुष्काळ पडलेला असताना सरकारी नोकर्‍यांत आरक्षण देऊन उपयोग काय? त्यामुळे रोजगाराच्या आणि संधीच्या १०० टक्के महत्त्वाच्या प्रश्नाला सरकारने दिलेलं हे १० टक्क्यांचं उत्तर सपशेल अपुरं आहे, हे का सांगायला हवं? ?
• प्रियंका गांधी आयी है..
आपले लोक एखाद्या नेत्याला डोक्या-खांद्यावर घेऊन नाचण्यात आणि त्याच्या नावाने दिलखेचक घोषणा रचण्यात किती तरबेज असतात हे सांगायला नको.
इंदिरा गांधी, विश्‍वनाथ प्रतापसिंग, अटलबिहारी वाजपेयी आणि नरेंद्र मोदी यांच्या नावाने अक्षरश: घोषणांचा पाऊस यापूर्वी पडला आहे. २०१४ची निवडणूक तर मोदींच्या महिमामंडन करण्याच्या घोषणांनीच व्यापली होती. हा सिलसिला अजूनही थांबलेला नाही.
पण परवा प्रियंका गांधी यांची राजकारणात ‘एंट्री’ झाल्यानंतर तासा-दोन तासांतच त्यांच्या कौतुकाच्या घोषणांची लाट उफाळून आली. अशी लाट बिचार्‍या राहुल गांधी यांची काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली तेव्हाही आली नव्हती.
राहुल यांची अध्यक्षपदी नेमणूक होण्याआधीपासून ‘प्रियंका लाओ, काँग्रेस बचाओ’ अशा घोषणा दिल्या जात होत्या. अखेरीस परवाच्या २३ तारखेला त्यांना काँग्रेसच्या सरचिटणीसपदी नेमलं गेलं आणि मोदी-आदित्यनाथ यांच्याशी टक्कर द्यायला सांगितलं गेलं. एकाच वेळी अशी टक्कर देण्याची हिंमत काँग्रेसमधील एकाही नेत्यात नसल्याने प्रियंका यांचं वजन वाढणं स्वाभाविकच होतं. त्याचं प्रतिबिंब घोषणांमध्येही पडलेलं दिसतं आहे.
‘दाह करो मोदी की लंका, बहन प्रियंका, बहन प्रियंका’ ही नवनिर्मित घोषणांतील सर्वांत आकर्षक घोषणा म्हणता येईल. ‘प्रियंका नहीं आंधी है, दूसरी इंदिरा गांधी है’, ‘प्रियंका गांधी आयी है, नई रोशनी लायी है’, ‘गाँव में डंका शहर में डंका, बहन प्रियंका, बहन प्रियंका’ अशा एक ना अनेक घोषणा पुढे आल्या आहेत. काँग्रेसमध्ये करिष्माई नेत्यांची वानवा पाहता सर्व आशा प्रियंकांवर केंद्रित होऊन अधिकाधिक घोषणा पुढे आल्या तर नवल वाटणार नाही.
- सुहास कुलकर्णी
• छापील तसेच PDF अंकाची वर्गणी भरण्यासाठी संपर्क: मंगेश दखने - ९९२२४३३६१४
• अनुभवची वर्गणी भरा आता एका क्लिकवर - https://www.instamojo.com/anubhavmasik
• अनुभव मासिक छापील अंक वार्षिक वर्गणी - ₹८००
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा