विळखा ड्रॅगनच्या बँकेचा - विश्वास उटगी
गलवान खोर्‍यातील चकमकीत आपले २० जवान शहीद झाल्यानंतर देशभरात चीनविरोधाची लाट उसळली आहे. चिनी मालावर बहिष्कार टाकण्यापासून चायनीज खाद्यपदार्थ पुरवणार्‍या हॉटेलांवरच्या बंदीपर्यंत अनेक प्रकारची आवाहनं केली जाताहेत.पण चीन-भारत आर्थिक संबंध हे त्याहून किती तरी अधिक गुंतागुंतीचे आहेत. त्यापैकी एका मुद्द्याचा ऊहापोह करणारा हा लेख. जागतिक बँक, आयएमएफ व एडीबीच्या ताकदीची आपल्या नियंत्रणाखाली असलेली एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक चीनने २०१६ मध्ये स्थापन केली आहे. या बॅँकेमध्ये भारताचे हितसंबंध कसे अडकले आहेत याची चर्चा.
चीन आणि भारत यांच्यातील संबंधांची मला एका वेगळ्या संदर्भात चर्चा करायची
आहे. बरोबर दोन वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनप्रणित एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर
इन्व्हेस्टमेंट बँकेचे अधिकारी यांच्यात करार झाला. या करारान्वये २०० कोटी डॉलर्सचं
कर्ज या बँकेने भारताला दिलं. ही बँक नेमकी काय आहे, तिच्याकडून मिळालेलं
कर्ज कोणत्या कारणांसाठी वापरलं जात आहे याची माहिती आपण घेतली पाहिजे.
अमेरिका व चीन या देशांतील आयात-निर्यात व्यापारात आज चीन अमेरिकेवर मात
करत आहेच, पण अमेरिकेच्या ट्रेझरी बाँडमध्ये एक तृतीयांश हिस्सा चीनचा आहे. जागतिक
बँक, आयएमएफ व एडीबीच्या ताकदीची आपल्या नियंत्रणाखाली असलेली एक विकास बँक
स्थापण्याची चर्चा २०१४ मध्ये चीनने सुरू केली व २०१६ मध्ये एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर
इन्व्हेस्टमेंट बँक स्थापन करण्यात त्यांनी यश मिळवलं. चीनकडे असलेलं अतिरिक्त वाढीव
परकीय चलन आशिया खंडातील पायाभूत विकास प्रकल्पांमध्ये गुंतवणं यामागचं उद्दिष्ट चीनच्या
बेफाम व प्रचंड उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवणं हेच आहे. याचकरता एक रस्ता-एक पट्टा (वन
बेल्ट-वन रोड, नवीन सिल्क रस्ता) या निमित्ताने संपूर्ण आशिया व युरोप यांना जोडणारे
प्रचंड रस्ते, दळणवळणाची साधनं, समुद्रमार्ग, रेल्वेमार्ग असे
सुलभ प्रकल्प उभारणे, अशी बाजारविस्तारवादी अर्थव्यवस्था उभारण्याकरता विशेष बँक म्हणजे एआयआयबीची
स्थापना कम्युनिस्ट चीनच्या पुढाकाराने झाली आहे.
भारतासारख्या खंडप्राय देशात बँकिंग व्यवस्था सरकारच्या धोरणांमुळे संकटात
असताना आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टरला दिलेली कॉर्पोरेट कर्जं थकीत व बुडीत अवस्थेत
असताना याच क्षेत्रात एआयआयबीचा कर्जपुरवठा घेऊन अनेक विनाशकारी प्रकल्प सुरू होत आहेत.
भारतीय नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा निव्वळ नफ्याकरता विनाश करून मानवी साधनसंपत्तीला उद्ध्वस्त
करून भारतातील कोणत्या शक्तींचा विकास चीन व भारत पुरस्कृत एआयआयबी करू पाहत आहे?
या बँकेचा
भारतातील हस्तक्षेप भविष्यकाळात अनेक आर्थिक, सामाजिक व राजकीय
अस्थिरतेला आमंत्रण देऊ शकतो. भारतीय जनतेच्या विकासाच्या गरजा काय आहेत हे समजून न
घेता जागतिक बँक, आयएमएफ व एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकेच्या विकासकल्पना
इथे थोपवल्या जात आहेत. त्या पूर्ण वसाहतवादीच आहेत. तसंच भारताच्या लोकसभेला व भारतीय
घटनेला वळसा घालून, जनमताला अव्हेरून कॉर्पोरेट जगताच्या भल्याकरता प्रकल्प येत आहेत. भारतीय
जनतेने या घटनांकडे डोळसपणे पाहायला हवं. भारताचं मार्केट भारताने विकसित करणं अपेक्षित
आहे की परकीय विकास बँकांनी? विकास कुणासाठी आणि नियंत्रण कुणाचं?
असे
अनेक प्रश्न या बँकेमुळे आज भेडसावत आहेत.
एशिया इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकेत चीनचं भांडवल सर्वाधिक म्हणजे
२७ टक्के, तर भारताचं ७.६६ टक्के आहे. त्यानंतर रशियाचं ६ टक्के आणि जर्मनीचं ४.२१
टक्के भांडवल आहे. आशिया,आफ्रिका, दक्षिण अमेरिका,
युरोप
या खंडातील एकूण ८२ देश या बँकेचे भागधारक सदस्य आहेत. अमेरिका व जपान या देशांनी अर्थातच
सभासदत्व स्वीकारलेलं नाही.
कम्युनिस्ट चीनचं या बँकेवर उघड वर्चस्व आहे. मोदी सरकारचा मालकी हक्क
दुसर्‍या क्रमांकाचा आहे. मात्र, या बँकेचे धोरणात्मक निर्णय घेताना ७५ टक्के
मताधिक्याची आवश्यकता आहे. चीनचा मताधिकार जवळपास दोन तृतीयांश असल्यामुळे निर्णयप्रक्रियेवर
त्यांचाच प्रभाव असणार हे उघड आहे. त्यामुळे कम्युनिस्ट चीन आपल्या अधिपत्याखालील या
विकास बँकेच्या माध्यमातून वित्त भांडवलाच्या वर्चस्वस्पर्धेत
व्यापक व्यूहरचना आखताना दिसत आहे. चीनचं गेल्या तीस वर्षांतील राजकारण
व अर्थव्यवहारांचा मागोवा घेणार्‍यांना हा धोका स्पष्ट दिसतो आहे. दुसर्‍या महायुद्धाच्या
अखेरीस जगाच्या नकाशांची फेरमांडणी व्हायला सुरुवात झाली; परंतु त्याच वेळी
मित्रराष्ट्रांनी जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या दोन बलाढ्य वित्तीय
संस्थांची निर्मिती केली. आर्थिक ताकद कमावूनही जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी
व एशियन डेव्हलपमेंट बँकेत आपल्याला शिरकाव करायला मज्जाव केला जातोय हे बघून चीनने
एआयआयबी या बँकेची स्थापना करून आपली नवी व्यूहरचना आकारास आणली आहे.
प्रश्न असा आहे, की भांडवलशाही देशांचं वर्चस्व असणार्‍या
तीनही विकास बँकांपेक्षा कम्युनिस्ट चीनच्या वर्चस्वाखालील एआयआयबी ही विकास बँक समाजवादी
विकासाची दृष्टी बाळगून आहे की स्वतःच्या विस्तारवादी राजकारणातील एक खेळी म्हणून पायाभूत
विकासाच्या नावाखाली वित्त भांडवलाच्या वर्चस्ववादी स्पर्धेत सहभागी होणार?
भांडवलाचा
रंग कोणताच नसतो. भांडवल फक्त नफ्याकरताच वापरण्यात येतं.
कम्युनिस्ट चीन एआयआबीच्या निमित्ताने भारतात मोठ्या प्रमाणात प्रवेश
करत आहे. भारतातील गरिबी दूर करण्यासाठी व भारताच्या विकासाला हातभार लावण्यासाठी पायाभूत
प्रकल्पांना बळ देण्यासाठी चीन हे करत आहे असं मानणं भाबडेपणाचं ठरेल. जागतिक बँक व
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीपेक्षा चीनची एआयआयबी वेगळी नाही. भारत व चीन या दोनही देशांचा
मालकी हक्क अव्वल दर्जाचा असल्यामुळे एआयआयबी या बँकेने भारताच्या पायाभूत विकासाकरता
स्थापन करण्यात आलेल्या सरकारी संस्थेला २०० दशलक्ष रुपयांचं कर्ज देण्याचा करार संमत
केला.
जानेवारी २०१६ मध्ये स्थापन झालेल्या एआयआयबी या बँकेचं भांडवल तब्बल
१०० बिलियन डॉलर्स एवढं आहे. एशिया डेव्हलपमेंट बँकेचं भांडवल १५७ बिलियन डॉलर्स आहे.
जागतिक बँकेचं आजचं भांडवल २५२ बिलियन डॉलर्स आहे. चीनच्या वर्चस्वाखालील एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर
इन्वेस्टमेंट बँकेने २०२५ पर्यंत जागतिक बँकेला मागे टाकण्याचं धोरण जाहीर केलं आहे.
एआयआयबी या बँकेच्या संचालक मंडळावर १२ सदस्य असून ९ आशियाई देशांतील
व ३ अन्य खंडांतील आहेत. डी. जे. पांडियन हे एआयआयबीचे मुख्य गुंतवणूक अधिकारी आहेत.
२०१० पूर्वी गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री असताना डी. जे. पांडियन यांनी त्यांच्यासोबत
काम केलेलं आहे. एआयआयबी या बँकेकडून सर्वाधिक कर्ज घेणारा देश भारतच आहे. २०१७ मध्ये
भारताने एक बिलियन डॉलर्स कर्ज उचललं असून ३ अब्ज डॉलर्सचं कर्ज येऊ घातलं आहे. २६
जून २०१८ रोजी भारताने २०० दशलक्ष डॉलरचं कर्ज नव्याने घेतलं.
भारताची नॅशनल इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन अ‍ॅन्ड फॅसिलिटेशन एजन्सी जगभरची
गुंतवणूक आमंत्रित करत आहे. २०२०पर्यंत १०० अब्ज डॉलर्सची परदेशी गुंतवणूक हे भारताचे
उद्दिष्ट होतं. आतापर्यंत कम्युनिस्ट चीनकडून ४२ टक्के, अमेरिका २४ टक्के,
ब्रिटन
११ टक्के या देशांकडून सर्वाधिक गुंतवणूक प्रस्ताव आले आहेत.
भारताची राष्ट्रीय धोरणं, अर्थव्यवस्थेची प्राथमिकता व अग्रक्रम डावलून
एआयआयबीची गुंतवणूक त्याच्या स्थापनेपासूनच भारताकडे वळते आहे. आतापर्यंत एआयआयबीच्या
एकूण परदेशी गुंतवणुकीपैकी भारताला २५ टक्के कर्जरूपाने मिळाले आहेत. हे कर्ज भारताचा
पायाभूत विकास करण्यासाठी सर्व क्षेत्रांमध्ये परिणाम करणारं आहे.
हे कर्ज भारतीय जनतेचं राहणीमान उद्ध्वस्त करत, पर्यावरणाचा
विनाश करून जंगलं तोडत, विस्थापितांचे अनंत प्रश्न निर्माण करून ऊर्जा, रस्ते,
शहरी
विकास योजना, मेट्रो रेल्वे या क्षेत्रांत येत आहे. आंध्र प्रदेशाची नवीन राजधानी,
अमरावती
शहर वसवणे हे प्रकल्प याच बँकेकडे होते. मुंबई शहरातील चार मेट्रो प्रकल्प एआयआयबीच्या
कर्जातूनच सुरू आहेत.
आंध्रमध्ये जमीन अधिग्रहण कायदा धाब्यावर बसवून शेतकर्‍यांच्या जमिनी
हिसकावून घेतल्या जात होत्या. मुंबई-नागपूर समृद्धी मार्गाकरता आधीच्या राज्य सरकारने
स्वतःला पेलवत नसतानाही दक्षिण कोरियाकडून ४५ हजार कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज घेतलं.
हा हट्ट अनाकलनीय आहे. सध्या मुंबई-नागपूर महामार्ग आहेच. तरीही कुणाच्या समृद्धीसाठी
नवीन महामार्ग बनतोय? कोणती सामाजिक किंमत देऊन? पालघरला व गुजरातमध्ये बुलेट ट्रेनसाठी,
तर नाणारला
अमेरिकाप्रणित सौदी अरेबियन तेल कंपनीच्या रिफायनरीकरता गावंच्या गावं उजाडण्याचे प्रकल्प
हाती घेतले जात आहेत.
भारतातील किती बुद्धिजीवी, अभ्यासक व अर्थशास्त्रज्ञांपर्यंत एआयआयबीची
माहिती व कार्य पोहोचलं आहे? भारत सरकारने स्वतः कोणती माहिती प्रसृत
केली आहे? रिझर्व्ह बँक व बँकिंग व्यवस्थेतील अन्य वित्तीय संस्था व बँकिग व्यवस्थेमध्ये
एआयआयबी या चिनी प्राबल्य असलेल्या संस्थेबद्दल तसूभरही माहिती का नाही? एवढी
गुप्तता का बरं? ‘नाणार’बद्दलच्या कराराबद्दल देशात अनभिज्ञता आहे. राफेल कराराबद्दल लोकसभेतही
माहिती सांगण्यात आलेली नाही. त्याचप्रमाणे जानेवारी २०१६ पासून एआयआयबी बँकेतील भारत
सरकारच्या व्यवहाराविषयी जनतेला माहिती देण्यात आली नाही. हे काय दर्शवतं?
एआयआयबीचे भांडवल कम्युनिस्ट चीनकडून आल्यामुळे ते साम्यवादी आहे असं
म्हणणं चुकीचं ठरेल. ही बँक भांडवलशाही शोषण व्यवस्थेला मजबूत करणारीच आहे हे स्पष्ट
आहे. किंबहुना, एआयआयबी ही चीनची पोलादी पडद्याची बँक सिद्ध होत आहे. क्लीन व ग्रीन हे
धोरण कागदावरच आहे. त्यामुळे देशाच्या विकास प्रकल्पातून होणार्‍या विनाशाबद्दल एआयआयबीची
कोणती जबाबदारी आहे? हे सारंच गौडबंगाल आहे!
एआयआयबी बँकेचं पायाभूत सुविधा कर्ज नॅशनल इन्व्हेस्टमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर
फंड व इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड या संस्थांना मिळणार आहे व त्यांच्या मार्फत सर्व
व्यवहार होणार आहेत. हे व्यवहार पारदर्शक नाहीत, तसंच गुंतवणूक कुठे
होणार, त्याचं दायित्व कुणाचं याची कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. सध्या चिनी मालावर
बहिष्कार टाकण्यापासून अनेक गोष्टींचा धुरळा उडालेला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर जनतेने
या बँकेच्या हेतूंबद्दल आणि आपल्या सरकारचे हात या बँकेच्या दगडाखाली किती अडकले आहेत
याबद्दल प्रश्न विचारले पाहिजेत.
विश्वास उटगी
९८२०१४७८९७
vishwasutagi@yahoo.com
('द वायर मराठी' या वेबपोर्टलवरून साभार)
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा