विषाणूचा विषम फेरा - मंगेश सोमण

 

कोव्हिडच्या साथीचा उद्योग-व्यवसायांवरचा परिणाम तर विषम होताच, पण कोव्हिडोत्तर जगात देशातल्या सशक्त आणि अशक्त व्यवसायांमधलं व्यावसायिक अंतर आणखी रुंदावलेलं दिसेल, असा औद्योगिक विश्लेषकांचा अंदाज आहे.

जगासाठी कोव्हिडचा फेरा हा सुरुवातीच्या आडाख्यांच्या मानाने जास्त चिवट आणि विध्वंसक ठरला आहे. भारताच्या उष्ण तापमानात कोव्हिडचा परिणाम सौम्य ठरेल, ही आशा प्रत्यक्षात उतरली नाही. चीनमधल्या अनुभवावरून कोव्हिडचा आलेख दोनेक महिन्यांमध्ये उताराला लागतो, असा अदमास होता. पण तो सार्वत्रिक ठरला नाही. जूनच्या शेवटच्या आठवड्यातली परिस्थिती अशी आहे की, भारत आणि ब्राझिलमध्ये कोव्हिडचा आलेख अजूनही चढाच आहे, तर अमेरिकेतल्या काही राज्यांमध्ये कोव्हिडचं दुसरं आवर्तन सुरू झालंय. एकंदर लोकसंख्येच्या मानाने भारतातलं कोव्हिड मृत्यूंचं प्रमाण जागतिक तुलनेत कमी असलं तरी कोव्हिडची भारतीय अर्थव्यवस्थेने मोजलेली किंमत ही इतर अर्थव्यवस्थांच्या बरोबरीने, आणि बर्‍याच आशियाई देशांच्या तुलनेत मोठी ठरण्याची लक्षणं आहेत.

कोव्हिडवर ठाम वैद्यकीय उत्तर सापडेपर्यंत कोव्हिडचं सावट आपल्या आर्थिक व्यवहारांवर पडतच राहील. पण गेल्या काही महिन्यांमधल्या अनुभवांवरून शिकलेले धोरणकर्ते यापुढे सर्वंकष आणि कडेकोट टाळेबंदी टाळतील, त्या प्रमाणात कोव्हिडची आर्थिक किंमत एप्रिल ते जून या तिमाहीत मोजलेल्या किंमतीएवढी मोठी राहणार नाही, अशी अपेक्षा आहे.

गेल्या काही महिन्यांमध्ये कोव्हिडचे जे आर्थिक परिणाम झाले - आणि जे परिणाम यापुढील काळात होऊ घातले आहेत - त्यांचा आढावा घेतला, तर एक गोष्ट प्रकर्षाने लक्षात येते. व्यक्तिगत पातळीवर असो, किंवा व्यवसायाच्या पातळीवर, किंवा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थांच्या पातळीवर - कोव्हिडचा आर्थिक परिणाम हा विषमतेला अधोरेखित करणारा होता. कोव्हिडने आर्थिक व्यवहारांना लावलेलं टाळं सहन करण्याएवढी पुंजी ज्यांच्याकडे होती, त्यांना हा परिणाम पचवता आला. ज्यांच्याकडे पुंजी नव्हती, त्यांना मात्र या तडाख्याचा मोठा, आणि काहींच्या बाबतीत त्यांना उखडून टाकेल असा फटका बसला.

ही पुंजी केवळ संपत्तीचीच नाही, तर इतर संसाधनांचीही होती. उच्चशिक्षित, कार्यालयीन कामं करणार्‍यांनी तंत्रज्ञानाचा वापर करत घरबसल्या आपली कामं (आणि बरंचसं उत्पन्नही) सुरक्षित ठेवलं. हातावर पोट असणारे श्रमिक आणि अकुशल कामगार मात्र रोजगार गमावल्यामुळे हतबल झाले आणि त्यांनी आपल्या गावांकडे धाव घेतली. ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ या संस्थेच्या सर्वेक्षणांनुसार भारतातलं बेरोजगारीचं प्रमाण कोव्हिडपूर्व ७-८ टक्क्यांच्या पातळीवरून वाढून टाळेबंदीच्या काळातल्या एका टप्प्यावर २५ टक्क्यांपर्यंत पोचलं होतं. जूनच्या शेवटीही ते ११-१२ टक्क्यांच्या घरात होतं.

उद्योग-व्यवसायांच्या बाबतीत पुंजीचा अर्थ होता रोकडता आणि बाजारातली पत. दोन ते तीन महिन्यांचं उत्पादन आणि विक्रीतलं उत्पन्न थांबल्यावर आपले न टाळता येण्याजोगे खर्च (कामगारांचे पगार, जागेचं भाडं, वगैरे) भागवण्यासाठी लागणारी रोकड रकमेची उपलब्धता किंवा ते खर्च पुढे ढकलण्याची पत ज्यांच्याकडे नव्हती, त्या व्यवसायांना टाळेबंदीचा जीवघेणा फटका बसला. जे उद्योग-व्यवसाय कोव्हिडच्या पूर्वीही काही इतर कारणांमुळे अडचणीत होते, त्यांना अर्थातच टाळेबंदीचा काळ पचवणं जास्त कठीण गेलं. त्यामानाने सशक्त व्यवसायांनी मात्र या काळात काही जुने करार आपल्याला अनुकूल अशा पद्धतीने बदलून घेतले आहेत किंवा त्या दिशेने वाटाघाटी सुरू केल्या आहेत, आपल्या व्यवहारांमध्ये डिजिटल पद्धतींचा वापर वाढवण्याच्या दिशेने पावलं उचलली आहेत आणि रिझर्व्ह बँकेने बाजारात वाढवलेल्या तरलतेचा वापर निधी उभारणीसाठी करून आपली रोकडता आणखी मजबूत केली आहे. एकूण कोव्हिडचा उद्योग-व्यवसायांवरचा परिणाम तर विषम होताच, पण कोव्हिडोत्तर जगात सशक्त आणि अशक्त व्यवसायांमधलं व्यावसायिक अंतर आणखी रुंदावलेलं दिसेल, असा औद्योगिक विश्लेषकांचा अंदाज आहे. काही उद्योगांमध्ये कोव्हिडच्या तडाख्यात कोलमडलेल्या व्यवसाय-संस्था बंद पडून तुलनेने तगड्या व्यवसायांचा बाजार-हिस्सा वाढूही शकेल.

दोनेक महिन्यांची टाळेबंदी सहन न होऊन काही व्यवसायांचे अपमृत्यू होऊ शकतात आणि तसं झालं तर त्याचे पुढच्या टप्प्यातले परिणाम अर्थव्यवस्थेत इतरत्र पसरुन दिवाळखोरीची साथ येऊ शकते, या धोक्यावर अर्थातच रिझर्व्ह बँकेचं सुरूवातीपासून लक्ष होतं. त्यामुळे सगळ्या कर्जदारांना तीन महिन्यांसाठी कर्जाची परतफेड पुढे ढकलण्याचा पर्याय देण्यात आला. पुढे ही सवलत वाढवून सहा महिन्यांसाठी करण्यात आली. त्याखेरीज, गैरबँकिंग वित्तसंस्था, लघुउद्योग आणि इतर काही तणावाखाली आलेल्या क्षेत्रांसाठी पतपुरवठा वाढवणार्‍या योजना रिझर्व्ह बँकेने आणल्या. लघु आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांना विनातारण कर्ज देऊ करणारी योजना केंद्र सरकारनेही जाहीर केली. या सगळ्यातून अशक्त व्यवसायांचे अपमृत्यू टळतील किंवा पुढे ढकलले जातील.

बँकांच्या ताळेबंदांवर मात्र याचे विपरित परिणाम होतील. सध्याच्या परिस्थितीत ते परिणाम कितपत गंभीर असतील, याचे ठोस अंदाज बांधण्याएवढी माहिती विश्लेषकांकडे नाही. बँकांच्या कर्जापैकी सुमारे ४५ ते ५० टक्के कर्जाची परतफेड कोव्हिडच्या काळात मिळालेल्या सवलतीमुळे थांबली आहे. ही परतफेड थांबवलेल्यांचे स्वत:चे आर्थिक ताळेबंद अर्थातच मोठ्या तणावाखाली असणार. त्यांच्यापैकी १५ ते २० टक्के कर्जं येत्या दोन ते चार सहामाहींमध्ये अनुत्पादक बनू शकतात. बँकांच्या अनुत्पादक कर्जांचा डोंगर कोव्हिडपूर्वीच्या एखाद्या वर्षातच आक्रसायला लागला होता. त्यासाठी सरकारी बँकांच्या भागभांडवलात सरकारने मोठी रक्कम ओतली होती. कोव्हिडच्या संकटामुळे तो डोंगर पुन्हा वाढायला लागू शकेल. त्या भीतीने पतमानांकन संस्थांनी काही बँकांच्या आणि गैरबँकिंग वित्तसंस्थांच्या मानांकनात कपात केली आहे. अनुत्पादक कर्जांचा डोंगर वाढला की त्या भाराखाली बँकांचा नव्या कर्जवाटपाचा उत्साह आटतो आणि त्यातून भावी काळातल्या आर्थिक वाढीला मर्यादा पडतात, हा याचा आणखी एक संभाव्य दुष्परिणाम.

व्यवसाय-संस्थेच्या पातळीवरून आपण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेच्या पातळीवर पाहिलं तरी कोव्हिडच्या आर्थिक परिणामांमधल्या विषमतेचा प्रत्यय येतच राहतो. कोव्हिडला प्रतिबंध करताना वेगवेगळ्या देशांनी जी धोरणं राबवली, त्यात त्या देशांच्या आरोग्यविषयक सोयीसुविधांच्या पुंजीची भूमिका महत्त्वाची होती. भारत सरकार आरोग्यावर जीडीपीच्या दीड टक्के खर्च करतं, तर खासगी खर्च जोडूनही आपण आरोग्यावर आपला ३.६ टक्के जीडीपीच खर्च करतो. चीनमध्ये ते प्रमाण ५ टक्के आहे, ब्राझिलमध्ये ९ टक्के, युरोपात १०-११ टक्के, तर अमेरिकेत तब्बल १८ टक्के. कोव्हिडच्या संदर्भात याचा परिणाम असा झाला की आपल्याकडची इस्पितळं, आरोग्यसेवकांची संख्या कोव्हिडचा सामना करायला अपुरी पडेल काय, या भीतीत बहुतेक धोरणकर्ते राहिले (काही शहरांमध्ये त्या भीतीचा प्रत्यक्ष प्रत्ययही आला); आणि त्यामुळे ते एप्रिल-मे महिन्यांमध्ये टाळेबंदीच्या बाबतीत जास्त आग्रही राहिले. त्या आग्रहाबरोबरच निर्णयांच्या केंद्रीकरणामुळे ज्या जिल्ह्यांमध्ये आणि भागांमध्ये कोव्हिडचा प्रसार अत्यल्प होता, तिथेदेखील सर्वंकष टाळेबंदीचा वरवंटा दीर्घकाळ फिरवला गेला. युरोप-अमेरिकेच्या मानाने आपल्याकडे कोव्हिडचा मृत्यूदर आवाक्यात असतानाही टाळेबंदीचे नियम जास्त कडक, असं चित्र बर्‍याच आठवड्यांमध्ये दिसत होतं. पुढे टाळेबंदीचे आर्थिक परिणाम आपल्याला परवडेनासे झाले तेव्हाच टाळेबंदी शिथील केली गेली. कोव्हिडचा आर्थिक परिणाम हा रुग्णसंख्येपेक्षा आणि मृत्यूसंख्येपेक्षा टाळेबंदीच्या तीव्रतेवर अवलंबून होता. भारताने तो परिणाम पूर्ण प्रमाणात झेलला.

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थांवरील परिणामात महत्त्वाची ठरणारी दुसरी पुंजी आहे ती वित्तीय क्षमतेची. बहुतेक विकसित देशांनी कोव्हिडचा आर्थिक परिणाम पातळ करण्यासाठी वित्तीय उत्तेजकांचा पर्याय निवडला. गरीब आणि मध्यमवर्गीयांच्या खात्यात थेट पैसे जमा केले. व्यवसायांना त्यांनी नोकरकपात न करण्याच्या अटीवर अनुदानं दिली. पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी सरकारी खर्च वाढवण्याची घोषणा केली. करांमध्ये कपात केली. कोव्हिडच्या पार्श्वभूमीवर ग्राहक मंडळी मोठी खरेदी करायला आणि उद्योग-व्यवसाय नवीन प्रकल्प गुंतवणूक करायला कचरतील, हे लक्षात घेऊन अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी खर्च करायची जबाबदारी सरकारांनी उचलली. त्याच्या जोडीला त्यांच्या केंद्रीय बँकांनीही मुद्रापुरवठा वाढवण्यासाठी कंबर कसली. काही केंद्रीय बँकांनी आपलं परंपरागत सोवळं सोडून खासगी कर्जरोखे खरेदी करायला सुरूवात केली.

या सगळ्या घोषणांमधून या सगळ्या देशांची वित्तीय तूट मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे. सरकारांवरचे कर्जाचे डोंगर वाढणार आहेत. केंद्रीय बँकांच्या ताळेबंदांचा आकार फोफावणार आहे. सर्वसाधारण परिस्थितीत अर्थतज्ज्ञांनी अशा वित्तीय आणि मुद्रा धोरणांची संभावना बेजबाबदार अशा शब्दात केली असती. पण कोव्हिडच्या अभूतपूर्व संकटात असे उपाय स्वीकारार्ह आहेत, असा कौल आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसह बहुतेकांनी दिलेला आहे.

फरक आहे तो अर्थव्यवस्थेला अशी उत्तेजकं देण्याच्या क्षमतेत. अमेरिका सध्या अशी उत्तेजकं कुठल्याही बंधनांची पर्वा न करता देतेय, कारण अमेरिकेकडे संपूर्ण जगात मान्य आणि स्वीकारार्ह अशा चलनाची टाकसाळ आहे. तुटीमुळे डॉलरची किंमत घसरली तर ते त्यांच्या उद्योगांच्या स्पर्धात्मकतेच्या दृष्टीकोनातून अमेरिकेच्या पथ्यावरच पडणारं आहे. आर्थिक संकटाच्या काळात गुंतवणूकदारांमधल्या भीतीच्या भावनेमुळे चलनबाजारात डॉलर वधारला आहे, त्याला थोडा आळा बसला तर अमेरिकेसाठी ते बरंच आहे. जपान आणि युरोपच्या समृद्ध अर्थव्यवस्थाही बिनधास्तपणे त्यांच्या त्यांच्या अर्थव्यवस्थांना उत्तेजकं पुरवत आहेत. विकसनशील देशांना मात्र उत्तेजकं देताना आपली वित्तीय क्षमता आणि पतमानांकन संस्थांचा धाक यांच्या मर्यादा पडत आहेत.

कोव्हिडमधून अर्थव्यवस्थेला सावरण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांमध्ये या मर्यादा पुरेपूर दिसून आल्या. कोव्हिडच्या आधीही भारताची वित्तीय परिस्थिती प्रचंड ताणाखाली होती. मंदीसदृश आर्थिक वातावरणामुळे लागोपाठ दोन वर्षं महसूलसंकलनाचे अंदाज मोठ्या प्रमाणावर चुकल्यामुळे सरकारला वित्तीय तूट झाकण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागत होती. २०१९-२० मध्येदेखील केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या एकत्रित वित्तीय तुटीचं प्रमाण जीडीपीच्या ८ टक्के होतं, जे घरगुती क्षेत्राच्या नक्त बचतीपेक्षा जास्त होतं. त्यात आता कोव्हिडमुळे चालू आर्थिक वर्षामध्ये करांच्या महसुलात अतिप्रचंड खड्डा पडणार आहे. अशा वेळी सरकारने २० लाख कोटी रुपयांचं (जीडीपीच्या १० टक्के!) पॅकेज जाहीर केलं खरं, पण त्यात रिझर्व्ह बँकेकडून होणारा वाढीव पतपुरवठा, बँका आणि इतर वित्तसंस्थांचा कर्जपुरवठा, काही हमी योजना, पुढील तीन-चार वर्षांमध्ये अंमलात आणल्या जाणार्‍या योजना, अशा सगळ्या गोष्टींची मोळी बांधली होती. प्रत्यक्ष सरकारी खर्चातल्या नजिककालीन वाढीचं प्रमाण जीडीपीच्या जेमतेम एक टक्काच आहे. तेवढी वाढही प्रत्यक्षात होईल काय, याबद्दल साशंकता आहे. कारण करमहसुलातल्या खड्ड्यामुळे सरकारने सगळ्या खात्यांना खर्च आक्रसण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. राज्य सरकारांना देय असलेली जीएसटीची भरपाई थकलेली आहे. राज्य सरकारंही खर्चाची तजवीज करताना टेकीला आली आहेत. काही सरकारी आस्थापनांमध्ये कर्मचार्‍यांचे पगार अर्धवट देऊन उरलेल्या रकमेची तरतूद नंतर करण्याचा वायदा करण्याची वेळ आली आहे.

ही वित्तीय मर्यादा तोडून अर्थव्यवस्थेला हात देण्यासाठी सरकारने रिझर्व्ह बँकेकडून थेट उचल घ्यावी आणि जीडीपीच्या ४ ते ५ टक्क्यांपर्यंत थेट खर्च वाढवावा, असा सल्ला अनेक अर्थतज्ज्ञांकडून आणि सरकारच्या माजी सल्लागारांकडून दिला जात होता. वित्तीय तुटीचं असं थेट मुद्राकरण करण्याची प्रथा भारतीय सरकारने नव्वदीच्या दशकात बंद केली होती. त्या नियमाला एकदा अपवाद म्हणून तोडावं आणि कोव्हिडनंतर पुढल्या वर्षापासून पुन्हा वित्तीय शिस्तीचं पालन करण्याचा आराखडा जाहीर करावा, असा अनेकांचा सल्ला होता. पण पतमानांकन संस्थांच्या भीतीने सरकारने तो पर्याय सध्या तरी टाळला आहे. पण यातून सरकारच्या वित्तीय परिस्थितीबद्दलची अपारदर्शकता आणि अनिश्चितता वाढली आहे. मूडीज या एका पतमानांकन संस्थेने भारताच्या सार्वभौम रोख्यांचं मानांकन घटवलं आहे, तर फिच या दुसर्‍या संस्थेने मानांकनाच्या भवितव्यावर टांगती तलवार ठेवली आहे. कोव्हिडच्या विरोधात सरकार खर्च वाढवून अर्थव्यवस्थेला विशेष आधार देऊ शकत नसल्यामुळे की काय, पण सरकारने - शेती, खाणकाम, सरकारी उद्योगांचं खासगीकरण अशा बाबींमध्ये - काही धोरणात्मक आर्थिक सुधारणांची घोषणा केली आहे. त्या सुधारणा दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून फायद्याच्या असल्या तरी कोव्हिडने केलेली आर्थिक कोंडी फोडण्यात त्यांचा थेट सहभाग मर्यादित असणार आहे.

देशादेशांमधली आर्थिक विषमता कमी करण्याचा एक मार्ग म्हणून जागतिक व्यापाराकडे आणि विदेशी गुंतवणुकीकडे पाहिलं जातं. विकसनशील देशांना निर्यातीच्या आणि विदेशी भांडवल आकर्षित करण्याच्या, आणि त्यातून आर्थिक विकासाच्या संधी मिळत आल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये मात्र जागतिकीकरणाच्या ओहोटीची प्रक्रिया सुरू झाली होती. कोव्हिडोत्तर जगात ती ओहोटी आणखी जोर पकडेल, अशी स्पष्ट चिन्हं सध्या दिसत आहेत. कोव्हिडचं उगमस्थान असलेल्या चीनला धडा शिकवायला अमेरिकेचं सध्याचं प्रशासन उत्सुक दिसत आहे. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुका नोव्हेंबरमध्ये होत आहेत. त्यावेळच्या प्रचारात बर्‍याच समस्यांचं खापर जागतिकीकरणावर फोडलं जाईल. अनेक देशांनी आयातीवर कर वाढवायची पावलं उचलली आहेत. भारतही आत्मनिर्भरतेच्या मार्गावर जाऊ पाहत आहे. चीनच्या गुंतवणुकीला आडकाठी करण्याचा कल दिसून येत आहेत. कोव्हिडच्या नंतरचं जग हे सीमारेषांमध्ये विभागलेलं राहिलं, तर त्याचा परिणाम जागतिक आर्थिक विकासदरावर, आणि खास करून विकसनशील देशांवर होणार आहे.

कोव्हिडच्या विषाणूने अशक्तांना जास्त हानी पोचवली, असं वैद्यकीय दृष्टीकोनातून म्हटलं जातं. एकंदरीने ते आर्थिक परिणामांच्या बाबतीतही तितकंच खरं ठरताना दिसत आहे.

मंगेश सोमण

mangesh.soman@gmail.com