चीनशी आर्थिक युद्ध भारताला झेपेल ? - मंगेश सोमण
लडाखच्या सीमेवर चीनने
दाखवलेल्या विस्तारवादाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने चीनविरुद्ध आर्थिक युद्धाची आघाडी
उघडलेली आहे,
असं सध्याचं चित्र आहे. या युद्धात भारत चीनला
कितपत धडा शिकवू शकेल आणि या युद्धाची भारताला काय किंमत मोजावी लागेल?
चीनची अर्थव्यवस्था हा एक खास नमुना आहे. विकसित किंवा विकसनशील, मुक्त व्यापारवादी किंवा बंदिस्त, भांडवलशाही किंवा साम्यवादी, अशा ढोबळ वर्गीकरणांमध्ये चिनी अर्थव्यवस्थेला बसवणं नेहमीच कठीण ठरत आलंय. गेल्या शतकातलं शेवटचं दशक आणि या शतकातला सुरुवातीचा काळ हा चीनने जागतिक बाजारपेठेची फॅक्टरी बनण्याचा होता. त्यासाठी चीनच्या किनारी भागांमध्ये विदेशी भांडवल, तंत्रज्ञान आणि जागतिक व्यापार यांच्यासाठी पायघड्या घातलेल्या होत्या. त्यांना पूरक असा स्वस्त मनुष्यबळाचा पुरवठा चीनच्या इतर भागांमधून होत होता. परिणामी बऱ्याच उत्पादन क्षेत्रांमध्ये चीन जगातला सर्वात मोठा आणि स्वस्त पुरवठादार बनला. त्यात चिनी सरकारकडून अनेक सवलती दिल्या जात होत्या. तिथले सरकारी उद्योग अनेकदा व्यावसायिक तत्त्वांना फाटा देऊन व्यवहार करत होते. शिवाय तिथली एकाधिकारी राजवट जलद निर्णय घेणारी होती. या सार्‍याचाही तिथली अर्थव्यवस्था वाढण्यात मोठा (आणि विवाद्य) वाटा होता.
त्यानंतर चीनने आपलं
लक्ष पुढच्या पातळीवर नेलं आणि उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योगांमध्ये जागतिक नेतृत्व
मिळवण्यावर केंद्रित केलं. याच्या जोडीने त्यांनी पर्यावरणाची हानी
करणार्‍या किंवा स्वस्त मनुष्यबळावर आधारित असलेल्या उद्योगांमधला
आपला टक्का जाणीवपूर्वक कमी तरी केला (ज्याचा फायदा बांगलादेश
/ व्हिएटनामसारख्यांना झाला) किंवा तो टक्का देशाच्या
उत्तर-पश्चिम क्षेत्रांमधील अविकसित भागांकडे वळवला. त्याचबरोबर आपल्या आजूबाजूच्या देशांच्या पायाभूत प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक
करून आणि नैसर्गिक स्त्रोतांमध्ये अग्रेसर असणार्‍या देशांना
भरघोस आर्थिक मदत देऊन चीनने आपल्या आर्थिक वर्चस्वाची तटबंदी भक्कम केली. आज चीनची अर्थव्यवस्था वेगवेगळ्या देशांमध्ये आणि उद्योगांमध्ये आदर,
कौतुक, भीती, दहशत यापैकी
वेगवेगळ्या भावना जागवते, पण ती दुर्लक्षित मात्र करता येत नाही!
भारताला चीनसारख्या
उभरत्या आर्थिक महासत्तेशी तशी निखळ मैत्री कधीच करता आली नाही. दोन्ही
देशांदरम्यानच्या दीर्घकालीन सीमाप्रश्‍नाचं सावट हे त्यामागचं
प्रमुख कारण होतं. चीनशी आर्थिक संबंध फारच मोकळेढाकळे झाले तर
भारतीय कररचनेत आणि पायाभूत सुविधांच्या मर्यादांमध्ये काम करणार्‍या देशी उद्योगक्षेत्राला चिनी उत्पादनांची स्पर्धा झेपणार नाही, अशा भीतीचा अंत:प्रवाहही त्यात होता. गेल्या वर्षी भारताने ‘आरसेप’ या
प्रादेशिक व्यापार करारात सामील होण्याचं नाकारलं, त्यामागेही
हीच भीती होती.
पण त्याचबरोबर अगदी
आत्ताआत्तापर्यंत भारत चीनला आर्थिक शत्रूसारखंही वागवत नव्हता. उच्चपदस्थांच्या
पातळीवर भारत आणि चीन या प्रादेशिक बड्या प्रस्थांमध्ये मैत्रीपूर्ण संबंध राखण्याची
आणि व्यापार-गुंतवणूक वाढवण्याची भाषा बोलली जात होती.
प्रत्यक्ष आकडेवारी पाहिली तर चीनची भारतातली गुंतवणूक खरोखरच वाढत होती.
विशेषत: इंटरनेटवर आधारित उद्योगांमध्ये आणि भारतीय
स्टार्ट-अप क्षेत्रामध्ये चिनी कंपन्यांनी भरपूर गुंतवणूक केली.
२०१६ साली चिनी कंपन्यांची भारतातल्या या क्षेत्रातली गुंतवणूक ०.४ अब्ज
डॉलर होती, ती २०१९ च्या शेवटापर्यंत ४.६ अब्ज डॉलर झाली.
एक अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त मूल्यांकन असलेल्या (यांना स्टार्ट-अप क्षेत्रात ‘युनिकॉर्न’
म्हणतात) २४ भारतीय स्टार्ट-अप कंपन्यांपैकी १७ कंपन्यांमध्ये चीनची लक्षणीय गुंतवणूक आहे. त्यात पेटीएम, स्नॅपडील, बिग बास्केट,
झोमॅटो वगैरेंचा समावेश आहे. सौरऊर्जा क्षेत्रात
भारतात अत्यंत स्पर्धात्मक किंमतीत उर्जानिर्मितीचा वायदा देणार्‍या बर्‍याच प्रकल्पांची घोषणा झाली; त्यांची व्यावसायिक गणितं बहुतांशी चीनमधून आयात होणार्‍या स्वस्त सोलर पॅनेल्सवर बेतलेली होती.
डोकलाम संघर्षाच्या
वेळी चिनी आयात मालावर बहिष्कार घालण्याचे काही संदेश व्हॉट्सपवर फिरले होते, पण
सरकारी पातळीवर चीनविरुद्ध काही मोठी आर्थिक पावलं उचलली गेली नव्हती. यावेळी लडाखच्या सीमारेषेच्या भागातल्या संघर्षाच्या आसपासच्या काळात मात्र
भारताने चीनवर एकापाठोपाठ एक आर्थिक हल्ले सुरू केले आहेत. त्यात
चीनचं प्रत्यक्ष नाव नाही. उदाहरणार्थ, भारताशी थेट खेटून भौगोलिक सीमा असणार्‍या देशांमधून
येणार्‍या गुंतवणूक प्रस्तावांना यापुढे थेट परवानगी मिळणार नाही,
असं नवं धोरण जाहीर झालं आहे. चिनी कंपन्यांशी
निगडित अशा शेकडाभर मोबाईल अ‍ॅप्सना भारतात माहिती सुरक्षेच्या
दृष्टीकोनातून बंदी घालण्यात आली आहे. चिनी कंपन्यांना नव्या
सरकारी कंत्राटांमधून काहीशा अनौपचारिक पद्धतीने, पण खड्यासारखं
बाजूला ठेवलं जात आहे.
चीनमधून होणारी आयात
कमी व्हावी यासाठी काय पावलं उचलता येतील याचा युद्धपातळीवर विचार सुरू आहे. काही
आठवड्यांपूर्वी अचानकपणे चिनी आयातमालाला बंदरात उतरवण्यासाठी लागणारी परवानगी रोखली
गेली होती. पण नंतर त्याचे भारतीय उत्पादन साखळ्यांवर विपरीत
परिणाम व्हायला लागल्यावर ते पाऊल मागे घेतलं गेलं. काही बातम्यांनुसार,
चिनी आयातीवर आयातकर सरसकट वाढवावे असाही एक प्रस्ताव सरकारकडे होता.
तसा निर्णय अलीकडच्या काळात अमेरिकेने घेतल्याचा दाखला आहे. पण जागतिक व्यापार संघटनेच्या तत्त्वांच्या विपरीत निर्णय भारताला परवडेल काय,
या शंकेमुळे बहुदा तो प्रस्ताव मागे पडला. आता
भारत बहुतांशी चीनकडून आयात करतो अशा वस्तूंवर सगळ्याच देशांसाठी आयातकर वाढवावेत,
म्हणजे त्याचा फटका प्रामुख्याने चीनला बसेल, असा
एक नवीन प्रस्ताव पुढे आला आहे. भारत-चीन
दरम्यानचे बिघडते संबंध आणि एकंदर ‘आत्मनिर्भर’ धोरणांच्या दिशेला वळण्याचा सरकारी कौल, यांची वेळ जुळून
आल्यामुळे असा एखादा प्रस्ताव येत्या काही काळात अंमलातही येऊ शकेल.
एकूणात, लडाखच्या
सीमेवर चीनने दाखवलेल्या विस्तारवादाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने चीनविरुद्ध आर्थिक
युद्धाची आघाडी उघडलेली आहे, असं सध्याचं चित्र आहे. या युद्धात भारत चीनला कितपत ‘धडा शिकवू’ शकेल? आणि या युद्धाची भारताला काय किंमत मोजावी लागेल?
या प्रश्नांकडे वळण्याआधी
आपल्याला काही आकडेवारी लक्षात घ्यावी लागेल. भारताच्या तुलनेत सध्या चीनची
अर्थव्यवस्था जवळपास पावणेपाच पट मोठी आहे. निरनिराळ्या देशांमधल्या
किंमतींमधला फरक लक्षात घेऊन जीडीपीची आकडेवारी एकमेकांशी तुलनात्मक बनवली जाते.
त्या पद्धतीने पाहिलं तरी चीनचं दरडोई उत्पन्न भारताच्या दरडोई उत्पन्नाच्या
जवळपास अडीचपट आहे. गेल्या वर्षी भारताने चीनकडून सुमारे ६५ अब्ज
डॉलर्सच्या वस्तूंची आयात केली होती. भारतातून चीनला निर्यात
होते ती साधारण १६-१७ अब्ज डॉलरची. म्हणजे सध्या आयात-निर्यात व्यवहारात भारताची चीनसमोर तूट आहे ती सुमारे ४५-५० अब्ज डॉलरची.
चीनविरुद्ध आर्थिक युद्ध
छेडण्याच्या बाबतीत भारताच्या बाजूने म्हणता येतील अशा सध्या दोन गोष्टी आहेत. पहिली
म्हणजे चीनची लंगडी नैतिक बाजू. जागतिक व्यापार गुंतवणुकीच्या
खेळपट्टीवर चीनला कुणीच फार खिलाडूवृत्ती बाळगणारा खेळाडू समजत नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे चीनच्या आर्थिक आणि राजकीय विस्तारवादाबद्दल जगातल्या बर्‍याच विकसित देशांमध्ये सध्या खदखदत असलेला राग. अमेरिकेतलं
ट्रम्प प्रशासन गेली दोनेक वर्षं चीनशी व्यापारी युद्धाच्या फेर्‍या खेळत आहे. हाँगकाँगमधली लोकशाहीची गळचेपी आणि आजूबाजूच्या
सागरी प्रदेशामधला चीनचा आक्रमक पवित्रा या सगळ्यामुळे चीनवर अनेकांचा राग आहे.
कोविडच्या साथीच्या बाबतीत चिनी यंत्रणेने इतरांना वेळेवर सावध केलं
नाही, असा त्यांच्यावर ठपका आहे. त्यामुळे
निदान नैतिक पातळीवर तरी भारत-चीन संघर्षात भारताची बाजू उचलणारे
बरेच देश आहेत. उदाहरणार्थ, भारताने एवढ्या
विस्तृत वापरातल्या मोबाईल अ‍ॅप्सवर अचानक बंदी घालणं ही गोष्ट
एरवी चंचल, अपारदर्शक आणि बेभरवशी सरकारी धोरणाचं उदाहरण म्हणून
गणली गेली असती. पण खुद्द चीनने अनेक अमेरिकी अ‍ॅप्सवर अनेक वर्षांपासून बंदी घातली असल्यामुळे म्हणा किंवा सध्या जागतिक जनमत
चीनच्या विरोधात असल्यामुळे म्हणा, भारताच्या या पावित्र्यावर
विशेष टीका झाली नाही. उलट इतर काही देशांनी या बाबतीत भारताचा
कित्ता गिरवण्याची तयारी सुरू केली आहे!
पण असं असलं तरी या
आर्थिक युद्धात भारताच्या लंगड्या बाजूही आहेत. त्यातली मुख्य म्हणजे भारतासाठी
चिनी आयातीचं असलेलं महत्त्व. भारताद्वारे होणार्‍या तेलाव्यतिरिक्त इतर वस्तूंच्या एकूण आयातीपैकी सुमारे एक-पंचमांश आयात (६५ अब्ज डॉलर्स) चीनमधून होते. चीनच्या एकूण निर्यात व्यवहारात मात्र
त्या ६५ अब्ज डॉलर्सचं प्रमाण भरतं केवळ तीन टक्के. चिनी वस्तूंवर
बहिष्कार टाकण्याची भाषा बोलली जाते तेव्हा आपल्या डोळ्यासमोर चिनी खेळणी, चिनी बॅटऱ्या यांसारख्या ग्राहकोपयोगी वस्तू असतात.
पण व्यापाराची आकडेवारी बघितली तर असं दिसतं की त्या ६५ अब्ज डॉलर्समध्ये
रासायनिक कच्चा माल, औषधनिर्मितीसाठी लागणारी रसायनं,
सोलर पॅनेल्स, जनित्रं आणि इतर अभियांत्रिकी सामुग्री,
दूरसंचार सेवेसाठी लागणारी उपकरणं, इलेक्ट्रॉनिक
वस्तू यांचं प्रमाण ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त भरतं. भारताच्या
सोलर पॅनेल्सच्या एकूण गरजेपैकी ९० टक्के पुरवठा चीनकडून होतो; औषधनिर्मितीसाठी लागणार्‍या रसायनांपैकी ६० टक्के रसायनं
चीनमधून येतात. सौरऊर्जा, दूरसंचार सेवा,
औषध उद्योग, वीजनिर्मिती उद्योग यांना जर उद्या
सांगितलं की यापुढे चीनकडून आयात करायची नाही तर या उद्योगांना इतर पुरवठादार सापडणार
नाहीत, अशातला भाग नाही. पण त्यांना ते
करायला वेळ लागेल आणि तसे पुरवठादार बहुदा चीनपेक्षा १०-१५ टक्क्यांनी महाग असतील.
भारत-चीन आर्थिक युद्धातले पुढले अध्याय प्रत्यक्षात
उतरले तर या उद्योगांच्या ग्राहकांना त्याची किंमत मोजावी लागेल.
चीनशी व्यापारी संबंध
तोडण्यातला आणखी एक कठीण मुद्दा म्हणजे उत्पादनसाखळ्यांची गुंतागुंत. एखाद्या
वस्तूवर चिनी किंवा कोरियन असं लेबल आपण लावतो, पण ते पूर्णपणे
खरं नसतं. उत्पादनसाखळीतला शेवटचा टप्पा एखाद्या देशात तयार होत
असला तरी त्या आधीचे टप्पे इतर देशांमध्ये बनलेले असू शकतात. आयातीवर कर लादून एखाद्या देशाला अद्दल घडवणं हे त्यामुळेच कठीण बनतं.
उदाहरणार्थ, ट्रम्प प्रशासनाने चिनी आयातीवर कर
लावल्यानंतर काही चिनी कंपन्यांनी केवळ उत्पादनसाखळीतला शेवटचा टप्पा आजूबाजूच्या देशांमध्ये
हलवून त्यातून मार्ग काढला होता. त्या कंपन्यांचं अमेरिकी आयातकरांमुळे
जे काही नुकसान झालं त्यापेक्षा जास्त नुकसान उत्पादनसाखळ्यांची गुंतागुंत वाढल्यामुळे
अंतिम ग्राहकांचं झालं, असं काही विश्लेषकांचं निरीक्षण आहे.
भारताने चिनी कंत्राटदारांना
किंवा चिनी गुंतवणूकदारांना भारत बंदी करण्याची पावलं उचलली, तर
भारतालाही त्याची काही एक किंमत मोजावी लागेलच. स्टार्ट-अप उद्योगांच्या व्यावसायिक प्रारुपात मोठी जोखीम उचलणार्‍या गुंतवणूकदारांची भूमिका खूप महत्त्वाची असते. चिनी
गुंतवणूकदार गेली काही वर्षं ती भूमिका पार पाडत होते. चिनी मोबाईल
अ‍ॅप्सनीही भारतात व्यवसाय करताना इथे रोजगार निर्माण केले होते.
चीनवर बंदी घालताना त्या उद्योगांचं आणि रोजगारांचं होणारं नुकसान कदाचित
कायमस्वरूपी नसेल, पण त्यांच्यासाठी हा एक मोठा धक्का जरूर ठरेल.
आर्थिक आघाडीवर भारत
उचलत असलेल्या पावलांमुळे काही चिनी कंपन्यांवर अर्थातच विपरीत परिणाम होतोय. उदाहरणार्थ,
मोबाईल अ‍ॅप्स बंदीनंतर काही चिनी कंपन्यांचं मूल्यांकन
मोठ्या प्रमाणावर घसरलं. पण हे आर्थिक युद्ध अशा तुलनेने फुटकळ
आणि सांकेतिक मुद्द्यांच्या पलीकडे जाऊन गुंतवणूक आणि व्यापाराच्या पातळीवर जास्त गंभीर
झालं तर मात्र- दोन्ही देशांच्या आकारमानातल्या आणि व्यापार अवलंबित्वातल्या
फरकाचा विचार करता- चिनी अर्थव्यवस्थेपेक्षा मोठं नुकसान भारतीय
अर्थव्यवस्थेचं होईल. चीनच्या विस्तारवादाला आर्थिक युद्धातून
उत्तर देताना या गोष्टीचं भान भारताला ठेवावं लागेल.
अशा समोरासमोरच्या आर्थिक
युद्धापेक्षा भारताने या बाबतीत आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या बरोबर राहून निर्णय घेतले
तर ते कमी धोक्याचं ठरेल. उदाहरणार्थ, चीनला
टाळून होणार्‍या व्यापारी करारांमध्ये सामील होणं किंवा जागतिक
व्यापार संघटनेच्या व्यासपीठावरुन चीनला व्यापारी नियम पाळण्याची सक्ती करण्याचे काही
प्रयत्न झाले तर त्यांना पाठिंबा देणं, वगैरे. चीनविरोधी जागतिक वातावरणामुळे गुंतवणुकीच्या आणि निर्यातीच्या काही संधी चीनच्या
बाहेर पडतील, त्यात आपला टक्का वाढवण्यासाठीही भारताने प्रयत्न
करायला हवेत. मात्र त्यासाठी व्यापार युद्धाच्या तलवारबाजीपेक्षा
आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या स्पर्धाक्षमतेसाठी विधायक पावलं उचलावी लागतील.
‘चिनी मालावर बहिष्कारा’च्या भावनिक आव्हानाला प्रतिसाद देतानाही अशी सर्व तथ्यं लक्षात घ्यायला हवीत.
मंगेश सोमण
mangesh.soman@gmail.com
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा