लोकशाहीला नवा धोका सोशल मीडियाचा? - राम जगताप
सोशल मीडिया म्हणजे सर्वसामान्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं माध्यम. पण अलीकडे राजकीय आणि आर्थिक सत्ताधारी या माध्यमाचा वापर आपल्या स्वार्थासाठी करू लागल्याचं मोठ्या प्रमाणावर दिसत आहे. भारतासह अनेक देशांमध्ये फेसबुकवर सत्ताधार्‍यांची तळी उचलून धरल्याचा आरोप होत असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर या माध्यमांवर होणार्‍या टीकेचा उहापोह.
आजवर सोशल मीडियाकडे एकविसाव्या शतकातील सर्वांत महत्त्वाची क्रांती
म्हणून पाहिलं जात होतं. केवळ तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीनेच नव्हे, तर
सर्वसामान्यांच्या हातात अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य देणारं माध्यम असल्याने त्याचं
लोण झपाट्याने देशोदेशांमध्ये, अगदी खेड्यापाड्यांमध्येही पसरलं.
खेड्यांतल्या साध्यासुध्या तरुणांसमोर सारं विश्‍व खुलं झालं आणि त्यांचं म्हणणं
त्यांना थेट जगाच्या व्यासपीठावर मांडता येऊ लागलं.
जगभरच्या पत्रकारांनी, अभ्यासकांनी, विचारवंतांनी
त्यासाठी सोशल मीडियाची आणि विशेषतः फेसबुकची भलामणही केलेली आहे. आखाती देशात तर
प्रत्यक्ष क्रांती घडवून आणून सत्ता बदल करण्यात फेसबुकचा महत्त्वाचा वाटा होता.
भारतातही अनेक मोहिमा, कॅम्पेन सर्वदूर पोहचवण्याचं काम सोशल मीडियाने केलं आहे. अजूनही करत
आहे. त्याविषयी अंकित लाल यांनी २०१७ मध्ये ‘इंडियन सोशल- हाऊ सोशल मीडिया इज
लीडिंग द चार्ज अँड चेंजिंग द कंट्री’ या नावाचं पुस्तकही लिहिलं आहे.
पण दुर्दैवाने सोशल मीडियाचा उपयोग केवळ भल्यासाठी होताना दिसत नाही.
ही क्रांती दुधारी आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये सोशल मीडियाचे दुष्परिणाम आणि
त्याच्या गैरवापराची उदाहरणं वाढत चालली आहेत. ही चर्चा नव्याने करण्याचं कारण
म्हणजे जगभरात सातत्याने समोर येत असलेला फेसबुकचा ‘दुसरा’ चेहरा. वॉल स्ट्रीट
जर्नल या अमेरिकेतील प्रतिष्ठित वर्तमानपत्राने नुकताच ‘फेसबुक हेट स्पीच रुल्स
कोलाइड विथ इंडियन पॉलिटिक्स’ असा एक सविस्तर लेख छापून फेसबुक भारतात सत्ताधारी
पक्षाच्या हिताच्या बाजूने काम करतेय, असा आरोप केला आहे. या लेखाला संदर्भ
आहे तो टी. राजा सिंग या तेलंगणातील भाजप आमदाराच्या तथाकथित फेसबुक पोस्टचा. टी
राजा सिंग यांच्या फेसबुक पेजवर रोहिंग्या मुस्लिमांबद्दल काही आक्षेपार्ह विधानं
केल्याचा आरोप झाला आणि त्यानंतर फेसबुकने ही विधानं डिलीट न केल्याने वाद सुरू
झाला. या संदर्भात लिहिलेला वरील लेख १४-१५ ऑगस्टच्या वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या
साप्ताहिक आवृत्तीमध्ये प्रकाशित झाला, तेव्हापासून भारतीय प्रसारमाध्यमांत
फेसबुक-केंद्र सरकार यांच्यातील साट्यालोट्याची जोरदार चर्चा होत आहे. त्यावर
फेसबुकने आम्ही कुणालाही अनुकूल निर्णय घेत नाही, आमची धोरणं
जगभरात सगळीकडे सारखीच असतात, असा खुलासा केला आहे. फेसबुकच्या
भारतीय प्रमुखांनीही ब्लॉग लिहून हे स्पष्ट केलं आहे. अर्थात त्यावर सगळ्यांचा
विश्वास बसणं अवघडच आहे.
खरंतर कुठलंही स्वातंत्र्य अनिर्बंध नसतं. ‘स्वातंत्र्य म्हणजे
स्वैराचार नव्हे’ असं म्हटलं जातं. ती सोशल मीडियाला लागू व्हायलाही हरकत नाही. पण
फेसबुकने ‘स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचार’ याची जगभरातल्या लोकांना चटक लावली आणि
त्यातून अतिशय चुकीचे मानदंड तयार झाले. त्याचा फायदा गेल्या काही वर्षांत
जगभरातले सत्ताधारी उठवत आहेत.
भारतासारख्या ‘जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही’ असलेल्या देशात फेसबुकसाठी बाजारपेठही मोठी आहे. कारण भारत लोकसंख्येच्या बाबतीत जागतिक क्रमवारीत दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे भारतात सोशल मीडिया वापरण्याचं प्रमाण आजघडीला जगात सर्वाधिक आहे. उत्तरोत्तर ते वाढतच आहे. जवळपास भारताची अर्धी लोकसंख्या सोशल मीडियाचा वापरकर्ती होण्यासाठी दशकभराचा काळही लागणार नाही, इतकी ही वाढ लक्षणीय आहे. एवढी मोठी बाजारपेठ भरपूर पैसा मिळवून देऊ शकते. त्यात केंद्र सरकारची पाखरमाया करून घेतली, तर मग काय पाहायलाच नको, असा फेसबुकचा आर्थिक होरा असेल तर त्याचं नवल वाटायला नको. पण या आर्थिक महत्त्वाकांक्षेमुळे भारतासारख्या लोकशाही देशांसमोर आता फेसबुक हाही एक धोका निर्माण झाला आहे, असं कुणी म्हटलं तर त्यात कुठल्याही प्रकारची अतिशयोक्ती होणार नाही.
इतके दिवस भारतातील प्रसारमाध्यमं, विशेषत:
इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमं केंद्र सरकारच्या चरणी लीन आहेत, असे
आरोप आजवर कमी वेळा झालेले नाहीत. माध्यमविश्लेषक, अभ्यासक,
विचारवंत,
बुद्धिजीवी
यांनी कितीही टीका केली तरी ही माध्यमं सत्तेच्या महिमागायनापासून परावृत्त
व्हायला तयार नाहीत. कारण सत्तेची छाया सोडली तर ना नोकरी राहू शकते, ना
व्यवसाय टिकू शकतो, अशी त्यांची अवस्था झाली असल्याची टीका होत आली आहे. सोशल मीडिया
मात्र यापासून दूर, स्वतंत्र असल्याचं पूर्वी मानलं जात होतं. पण आता तीही एक भाबडी
समजूत असल्याचं उघड होऊ लागलंय.
फेसबुक, गुगल, यू-ट्युब, ट्विटर, व्हॉटसअ‍ॅप या सोशल मीडियांनीही सत्ताशरणतेचा मार्ग अवलंबायला
सुरुवात केली आहे, हे आता उघड गुपित आहे. गेल्या पाच-सहा वर्षांत भारतात मुद्रित,
इलेक्ट्रॉनिक
आणि सोशल मीडिया यांनी केंद्र सरकारच्या विरोधातला जवळपास प्रत्येक आवाज एकतर
दाबण्याचे, नाहीतर खोडून काढण्याचे किंवा मग आवाज उठवू पाहणार्‍यांवर हल्ले
करण्याचेच काम मोठ्या प्रमाणावर केलेले आहे, यात कुठलीही
अतिशयोक्ती नाही.
गेल्या सहा वर्षांत ज्येष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ज्याचा उल्लेख
‘व्हॉटसअ‍ॅप युनिर्व्हसिटी’ असा करतात, त्यावरून पसरवल्या जाणार्‍या ‘फेक
न्यूज’ची रोजची संख्या मोजदाद करण्याच्या पलीकडे आहे. त्यावरून रवीशकुमार
यांच्यापासून अनेकांनी टीका केल्यानंतर काही महिन्यांपूर्वी व्हॉटसअ‍ॅपने
‘फॉरवर्ड’ या ऑप्शनला मर्यादा घातली. पण अशा प्रकारच्या मर्यादा या तकलादू
स्वरूपाच्याच असतात. कारण त्यातून सहजपणे पळवाटा काढल्या जातात. त्यामुळे अजूनही
‘व्हॉटसअ‍ॅप युनिर्व्हसिटी’चा ‘फेक न्यूज’चा कारखाना जोमात चालूच आहे. हाच प्रकार
फेसबुक, यू-ट्युब, ट्विटरवरही पाहायला मिळतो.
२०१६च्या अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील रशियाचा
हस्तक्षेप उघड झाल्यानंतर भारताच्या केंद्र सरकारने फेसबुकला इशारा दिला होता की,
आमच्या
देशात हे चालणार नाही. त्यानंतर फेसबुकने केंद्र सरकारला आपल्या दिशेने बोट
उगारण्याची संधी दिली नाही. उलट फेसबुकचा व्यवहार केंद्र सरकारला अनुकूलच होत
गेला. ते हळूहळू भारतातल्या अनेक पत्रकारांच्या, अभ्यासकांच्या
लक्षात येऊ लागलं होतं. तशी शंका वॉल स्ट्रीट जर्नलमधली वृत्तलेखाच्या आधीही
भारतात अनेक अभ्यासक, पत्रकार यांनी व्यक्त केली होती.
परंजय गुहा ठाकूरता आणि सिरिल सॅम यांनी २२ नोव्हेंबर ते २६
नोव्हेंबर २०१८ दरम्यान ‘न्यूजक्लिक’ या बेवसाईटसाठी पाच लेखांची मालिका लिहिली
होती. या लेखात केंद्र सरकारशी जवळीक असलेले अनेक उच्चपदस्थ अधिकारी फेसबुकशी कशा
प्रकारे संधान साधून आहेत, याची माहिती दिलेली आहे. त्यात अंखी
दास यांचाही उल्लेख होता. शिवाय असे प्रकार फेसबुकने केवळ भारतातच केले नसून
अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, आयर्लंड आणि
युरोपातही केले असल्याचं लेखात म्हटलं होतं. या देशांनी नंतर उच्चस्तरीय समिती
स्थापन करून फेसबुकवर ताशेरे ओढले होते, मार्क झुकेरबर्ग यांना या समितीपुढे
चौकशीसाठी हजर राहावे लागले होते. मराठी पत्रकार अभिषेक भोसले यांनी १० डिसेंबर
२०१८ रोजी या लेखमालिकेवर आधारित ‘फेसबुकचं भाजपशी झेंगट आहे का?’ असा
लेख ‘कोलाज’ या पोर्टलवर लिहिला होता.
आताच्या भारतातील प्रकरणाची चौकशी संसदेच्या आयटीविषयक समितीकडे या सोपवण्याची चर्चा चालू असतानाच या समितीचे प्रमुख शशी थरुर यांनी तातडीने फेसबुकला पत्र लिहून खुलासा करण्याची मागणी केली, त्यावरून गरमागरम राजकीय चर्चा होते आहे. थरुर यांना या समितीच्या प्रमुखपदावरून हटवण्याच्या हालचाली केंद्र सरकारने सुरू केल्या आहेत. संसदेतील पक्षीय बलाबल पाहता, ते केंद्र सरकारला शक्यही आहे. त्यामुळे या समितीवर उद्या सरकारशी संबंधित खासदार नेमले गेले की, या समितीचा अहवाल कसा असेल?
उलटसुलट तक्रारी, फेकबुकचा खुलासा आणि केंद्र सरकारचे
मौन यामुळे या प्रकरणाचे पुढे काही होईल, असे दिसत नाही. फार तर ‘व्हॉटसअ‍ॅप
युनिव्हर्सिटी’ला जशी फॉरवर्डची तकलादू मर्यादा घातली गेली, तसा काही तरी
प्रकार फेसबुक करेल आणि या वादावर पडदा पडेल.
विशेष म्हणजे वॉल स्ट्रीट जर्नलमधील लेखावरून भारतात गदारोळ चालू
असतानाही फेसबुकचं केंद्र सरकारला अनुकूल धोरण चालूच आहे. काही दिवसांपूर्वी
माकपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस सीताराम येचुरी आणि अभ्यासक कार्यकर्ते योगेंद्र यादव
यांच्या फेसबुकवरील व्याख्यानाच्या लिंक शेअर केल्यामुळे माकपाच्या महाराष्ट्र
राज्य कमिटीचे अधिकृत प्रोफाईल पेज आणि माकपा, महाराष्ट्र
राज्य माध्यम समन्वय शुभा शमीम यांच्या वैयक्तिक प्रोफाईल पेजवर फेसबुकने तीन
दिवसांची बंदी घातली होती. त्यामुळे आमची धोरणं जगभर सारखीच आहेत, असा
खुलासा करणार्‍या फेसबुकचा ‘खरा चेहरा’ कसा आहे, यावर पुन्हा
शिक्कामोर्तब झालं आहे. अशी अनेक उदाहरणं आहेत.
डिजिटल अ‍ॅक्टिव्हिस्ट आणि टॅक्नॉलॉजिस्ट इंजी पेन्नू यांनी २
फेब्रुवारी २०१९ रोजी ‘कॅरॅव्हॅन’ या मासिकाच्या पोर्टलवर ‘फेसबुक का मोदी मोह :
आलोचना करने वाले पेज हो रहे ब्लॉक’ या शीर्षकाचा सविस्तर, अभ्यासपूर्ण लेख
लिहिला आहे. त्यात त्यांनी पुराव्यानिशी दाखवून दिले आहे की, केंद्र
सरकारवर टीका करणारी पेजेस फेसबुक कशा प्रकारे ब्लॉक करत आहे. काही दिवसांपूर्वी
ध्रुव राठी या प्रसिद्ध यू-ट्युबरचं पेजही फेसबुकने महिनाभरासाठी ब्लॉक केलं होतं.
त्यासाठी नेहमीप्रमाणे कारण दिलं होतं, ‘कम्युनिटी स्टँडर्ड’चं.
थोडक्यात भारतातील मुद्रितमाध्यमं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमं आणि सोशल मीडिया या सगळ्यांचाच केंद्र सरकारशी ‘हनिमून’ चालू आहे. मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या सरकारप्रेमाला एनडीटीव्हीचे पत्रकार रवीश कुमार यांनी ‘गोदी मीडिया’ असं नाव दिलं आहे. असे पत्रकार, वर्तमानपत्रं, वृत्तवाहिन्या यांच्यावर फेसबुक, ट्विटर, व्हॉटसअ‍ॅप या माध्यमातून टीका होते. पण फेसबुकवर टीका कुठे करणार? फेकबुकवरच ना? ती फेसबुक कशी खपवून घेईल? केंद्र सरकारवर टीका करणारी पेजेस फेसबुक बॅन करू शकतं, तर फेसबुकवर केली जाणारी टीकाही ते दाबू शकतंच की! ही मुस्कटदाबी केवळ भारतात होतेय असं नाही. जगभर फेसबुक असे प्रकार करत आहे. त्याचीही अनेक उदाहरणं आहेत.
२०१६मध्ये अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत फेसबुकने
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांविषयीच्या गैरप्रचाराकडे कसा जाणीवपूर्वक
कानाडोळा केला, हे ‘गार्डियन’ आणि ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’ने उघड केल्यानंतर अमेरिकेत
मोठी खळबळ माजली होती. रशिया, ‘केंब्रिज अ‍ॅनालिटिका’ यांचा त्यातील
हात उघड झाला. हे सगळं झालं ते फेसबुकवरून. त्यामुळे फेसबुकचे संस्थापक मार्क
झुकेरबर्ग यांना अमेरिकन संसदेपुढे चौकशीसाठी जावं लागलं आणि ५८,५००
कोटी रुपये इतका रग्गड दंड भरावा लागला होता. ‘केंब्रिज अ‍ॅनालिटिका’ ही संस्था तर
इतकी बदनाम झाली की, ती बंद करावी लागली. नंतर झुकेरबर्ग यांनी फेसबुकचा अशा प्रकारे
राजकीय वापरू करू दिल्याबद्दल माफीही मागितली होती.
ब्रिटनने युरोपियन संघातून बाहेर पडण्याचा म्हणजे ‘ब्रेग्झिट’चा निर्णय घेतला, त्या प्रकरणाबाबतही असाच प्रकार घडला होता. त्या काळात युरोपियन संघाबाबत ब्रिटनमधील सर्वसामान्य जनतेत वाढत असलेल्या असंतोषाला खतपाणी घालण्याचं काम फेसबुकने केल्याचं ‘चॅनेल ४’ आणि ‘गार्डियन’ या ब्रिटिश वृत्तसंस्थेने उघड केल्यावरही युरोपात अशीच खळबळ माजली होती. ब्रिटिश जनतेचा ‘ब्रेग्झिट’च्या बाजूचा निर्णय आणि सत्ताधार्‍यांचा विरोधातला निर्णय, यातून तेव्हा विद्यमान पंतप्रधानांना राजीनामा द्यावा लागला. नंतर आलेल्या पंतप्रधानांनी जनभावनेपुढे झुकावं लागलं. तेव्हापासूनच खरंतर सोशल मीडिया, बिग डेटा आणि प्रायव्हसीच्या मुद्दांवर जगभर चर्चा सुरू झाली आहे.
२०१६च्या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील फेसबुकचा
हस्तक्षेप उघड झाल्यानंतर काही महिन्यांनी म्हणजे मे २०१७मध्ये ‘इकॉनॉमिस्ट’ या
जगप्रसिद्ध साप्ताहिकाने ‘द वर्ल्ड्स मोस्ट व्हॅल्युएबल रिसोर्स इज नो लाँगर ऑइल,
बट
डाटा’ अशी एक मुखपृष्ठकथा केली होती. त्यात त्यांनी ‘डाटा’ हा ‘ऑईल’पेक्षाही कसा
मौल्यवान झाला आहे आणि फेसबुक, गुगल, अ‍ॅमेझॉन,
अ‍ॅपल,
मायक्रोसॉफ्ट
या बलाढ्य कंपन्यांचा वारू कसा उधळला आहे, याची सविस्तर माहिती दिली आहे.
स्मार्टफोन वापरणार्‍या प्रत्येकाची सेकंदासेकंदांची माहिती सोशल मीडिया आणि
ऑनलाईन पोर्टल्सच्या माध्यमांतून जमवली जाते. ती माहिती विकून या कंपन्या गडगंज
पैसा मिळवतात. कारण ती माहिती जाहिरातदारांना देऊन जाहिराती मिळवल्या जातात आणि
सरकारला देऊन त्यांच्याकडून भरपूर मलिदा मिळवला जातो. शिवाय कोण काय पाहतेय,
यावर
नजर ठेवून त्याप्रमाणे जाहिराती आणि माहिती त्या व्यक्तीला पुरवत राहून तिला
आपल्याला हव्या त्या गोष्टींसाठी अनुकूल करता येते. आणि गैरसोयीच्या व्यक्तींना
अल्गोरिदममध्ये अडकून तळाशी ढकलून देता येते किंवा ब्लॉक करता येते.
त्यातून या कंपन्यांची एकाधिकारशाही निर्माण झाली आहे. भारतात
अंबानी-अदानी यांसारख्या उद्योगपतींचे केंद्र सरकारशी असलेल्या मधुर संबंधांवर सतत
चर्चा होत असते. त्यांच्यात आता फेसबुकही सामील झाले आहे, असेच म्हणावे
लागेल. काही दिवसांपूर्वीच फेसबुकने अंबानींच्या जिओ मोबाईल या कंपनीत केलेली
गुंतवणूकही उल्लेखनीय म्हणावी अशीच आहे.
‘इकॉनॉमिस्ट’ने या कंपन्यांच्या एकाधिकारशाहीला चाप लावण्यासाठी काही
उपायही सुचवले आहेत. पण प्रत्येक देशागणिक त्यात बदल होणार, मतभेद होणार.
ज्या देशात या कंपन्या तेथील सत्ताधार्‍यांच्या हिताची काळजी घेतील, तिथे
त्यांच्यावर बंधनं लादली जाणार नाहीत. उलट तेथील सत्ताधारीच आपल्या फायद्यासाठी या
माध्यमांचा वापर करून घेणार आणि त्या बदल्यात या कंपन्यांना भरपूर पैसा देणार. आणि
पैसा कमवणं हेच तर या कंपन्यांचं एकमेव उद्दिष्ट आहे.
याच साप्ताहिकाने ४ नोव्हेंबर २०१७च्या अंकात ‘डू सोशल मीडिया थ्रेटन
डेमोक्रसी?’ असा एक लेख प्रकाशित केला आहे. या लेखातली माहिती धक्कादायक होती.
त्यात म्हटलं होतं, मागील वर्षी अमेरिकन निवडणुकीपूर्वी म्हणजे जानेवारी २०१५ पासून ते
या वर्षीच्या ऑगस्टपर्यंत १४ कोटी साठ लाख लोकांनी रशियाने पेरलेली चुकीची माहिती
वाचली आहे. गुगलच्या यूट्युबने मान्य केलं की, याच काळात
रशियाशी संबंधित ११०८ व्हिडिओ अपलोड झाले आणि ट्विटरनेही मान्य केलं की या काळात
रशियाशी संबंधित ३६,७४६ खाती उघडली गेली.
या वृत्तांतात पुढे असंही म्हटले आहे की, ‘दक्षिण
आफ्रिकेपासून स्पेनपर्यंत राजकारण दिवसेंदिवस कुरूप बनत चालले आहे. त्यामागील एक
कारण असं की, असत्य आणि अवाजवी गहजब पसरवल्यामुळे मतदारांच्या विचारक्षमतेला गंज
चढतो आणि त्यांच्या मनात पूर्वग्रह निर्माण होतात.’ सत्ताधार्‍यांना त्या जोरावर
त्यांना हवं ते आपल्या जनतेपर्यंत पोहचवता येते आणि विरोधकांची बेमालूमपणे
मुस्कटदाबीही करता येते.
२०१६पासून फेसबुकचे कारनामे उघड होऊ लागले आहेत. अमेरिका, ब्रिटन या बलाढ्य देशांबरोबरच अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, आयर्लंड, युरोपातल्या निवडणुकांमध्येही फेसबुकने निभावलेली संशयास्पद भूमिका उघड झाली आहे. त्यावर पाश्चात्य प्रसारमाध्यमांमधून फेसबुकवर जोरदार टीकाही झाली आहे. पण प्रत्यक्षात अमेरिका व युरोप वगळता वर उल्लेख केलेल्या कुठल्याही देशाने फेसबुकवर थेट ठपका ठेवून कारवाई केलेली नाही किंवा खुलासा करायलाही सांगितलेला नाही. त्यामुळे प्रसारमाध्यमांतील टीकेवर फेसबुकवर ‘आमची धोरणं जगभर सारखीच आहेत’ असा नेहमीचा खुलासा करून हा विषय संपवला आहे.
याउलट प्रसारमाध्यमांना माहिती, पुरावे देणार्‍या
आपल्या सहकार्‍यांना झापण्याचं काम मात्र फेसबुकने त्वरेने केलं आहे. ७ ऑगस्ट २०२०
रोजी अमेरिकेतल्या sanfrancisco.cbslocal.com या पोर्टलवर फेसबुक जगभरातल्या
उजव्या शक्तींना अनुकूल निर्णय घेत असल्याचे पुरावे प्रसारमाध्यमांना देणार्‍या
एका इंजिनीयरला फेसबुकने समज दिल्याची बातमी छापून आली आहे. .
५ जुलै २०२० रोजी ‘गार्डियन’ या वृत्तपत्राने कॅरोल कॅडवॉल्डर यांचा
‘फेसबुक इज ऑऊट ऑफ कंट्रोल. इफ इट वेअर अ कंट्री, इट वुड बी नॉर्थ
कोरिया’ या शीर्षकाचा सविस्तर लेख छापला आहे. त्यात म्हटलंय, ‘फेसबुक
हा आरसा नाही. ती रोखलेली, अनधिकृत बंदूक आहे. ना त्यावर कुणाचं
बंधन आहे, ना त्याला कोणता कायदा लागू आहे. जगातल्या २६० कोटी लोकांच्या हातात
असलेली ही बंदूक आहे. त्याचा वापर राज्यसत्ता करताहेत, होलोकॉस्टसारख्या
वंशविच्छेदाचं समर्थन करणारे लोक त्याचा प्रयोगशाळेसारखा वापर करताहेत. अनेकदा लोक
म्हणतात की, फेसबुक हा एक देश आहे असं मानलं तर तो चीनपेक्षा मोठा असेल. पण इथे
फक्त आकाराचा विचार करून भागणार नाही. फेसबुक हा देश असेल तर तो एक भयावह देश आहे,
असं
म्हणावं लागेल. उत्तर कोरियाप्रमाणे. म्हणूनच फेसबुक केवळ बंदूक नव्हे तर ते
अण्वस्त्र आहे.’
अमेरिका, ब्राझील, अर्जेंटिना, रशिया, फिलिपाइन्स,
इस्त्रायल,
भारत
यांसारख्या अनेक देशांत उजव्या शक्ती सत्तेवर आहेत. आणि या सर्वच ठिकाणी फेसबुक
सत्ताधार्‍यांशी जवळीक साधून आहे. सत्ताधार्‍यांच्या विरोधातले आवाज दडपण्याचा
प्रयत्न करत आहे आणि ‘फेक न्यूज’कडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा करत आहे, हे
आता गुपित राहिलेलं नाही. त्याविषयी गेल्या तीनेक वर्षांत युरोप-अमेरिकेतल्या
प्रतिष्ठित प्रसारमाध्यमांनी अतिशय सडेतोड स्वरूपाचं लेखन प्रकाशित केलं आहे.
पुराव्यानिशी फेसबुकची लबाडी उघड केली आहे. पण अमेरिका व युरोप वगळता कुठेही
फेसबुकवर फारशी कडक कारवाई झालेली नाही. अमेरिकेत दंड केला गेला, युरोपात
चौकशीला सामोरं जावं लागलं, हे प्रकारही तसे तोंडदेखले म्हणावे
असाच स्वरूपाचे आहेत. कारण त्यातून फेसबुकने कुठलाही धडा घेतलेला नाही, हेच
दिसून येते.
सुदैवाची गोष्ट इतकीच आहे की, जगभरातील
प्रसारमाध्यमांनी फेसबुकचा पर्दाफाश करायला सुरुवात केली आहे. अशा प्रकारे
पर्दापाश करत राहून, त्याच्या वर्तन-व्यवहाराची चिकित्सा करत राहूनच फेसबुकची
विश्वासार्हता धोक्यात आणण्याची गरज आहे. कारण तीच एक गोष्ट या कंपनीच्या राक्षसी
महत्त्वाकांक्षांना वेसण घालू शकते. तिच्यावर नजर ठेवण्यासाठी कुठल्याही देशातले
सरकार स्वतंत्र यंत्रणा उभी करण्याची शक्यता कमीच आहे. पण प्रसारमाध्यमे, स्वतंत्र
अभ्यासक यांनी फेसबुकचा ‘छुपा चेहरा’ सातत्याने उघडा केला तर भविष्यात नक्कीच
काहीएक चांगला परिणाम घडू शकतो.
तीच एकमेव आशा आहे. कारण फेसबुकचा वापर करू नका किंवा मर्यादेत करा,
असा
सल्ला देऊन उपयोग नाही. तो कुणीही ऐकणार नाही. तसंही वापरकर्त्यांपेक्षा
निर्माणकर्त्यावर जास्त जबाबदारी असायला हवी. त्यामुळे फेसबुकला जबाबदार
होण्यासाठी भाग पाडणं, हाच एक मार्ग आहे.
राम जगताप
८१०८४१३७२०
मस्तच राम साहेब
उत्तर द्याहटवा