धाकल्या भावंडांसमोरचा आर्थिक पेच - मंगेश सोमण
कोव्हिडच्या वाढत्या प्रसारामुळे सध्या राज्यं मेटाकुटीला आली आहेत. कोव्हिड नियंत्रणासाठी होणरा मोठा खर्च आणि लॉकडाऊनने अर्थव्यवस्थेला बसलेली खीळ या दोन्हीच्या जोडीला केंद्राकडून जीएसटी भरपाई होत नसल्याने केंद्राची धाकली भावंडं असलेल्या राज्यांपुढे आर्थिक पेच निर्माण झालाय. या पेचामागची नेमकी कारणं काय आहेत याची चर्चा करणारा लेख.
आर्थिक संबंधांच्या दृष्टिकोनातून पाहिलं तर भारतीय
संघराज्यात केंद्र सरकार मोठ्या भावाच्या आणि राज्य सरकारं धाकट्या भावाच्या
भूमिकेत मानता येतील. केंद्र सरकारकडे करमहसूल गोळा करण्याचे जास्त अधिकार आहेत.
रिझर्व्ह बँकेच्या नेमणुका केंद्र सरकार करतं. केंद्र सरकारच्या कर्जाला रोखे
बाजारातील मंडळी निखळ, जोखीमविरहित सार्वभौम कर्ज मानतात.
राज्य सरकारांना मात्र कर्जउभारणी करण्यासाठी केंद्राची परवानगी घ्यावी लागते.
आर्थिक उत्पन्नाच्या बाबतीत केंद्र सरकारची बाजू अशी वरचढ असली तरी राज्य
सरकारांवर कायदा सुव्यवस्था राखण्याची आणि आरोग्य-शिक्षणासह इतर अनेक महत्त्वाच्या
सोयी जनतेला पुरवण्याची प्राथमिक जबाबदारी असते. त्यामुळे ढोबळमानाने पाहिलं तर
देशातील एकूण सरकारी खर्चापैकी सुमारे साठ टक्के खर्च हा राज्य सरकारांच्या
माध्यमातून केला जातो.
केंद्राकडे महसुलाच्या सोयी जास्त आणि राज्यांकडे
खर्चाची जबाबदारी जास्त, अशा या विषम परिस्थितीत राज्यांचा
आर्थिक गाडा चालण्यासाठी केंद्राकडून त्यांना करमहसुलात काही वाटा दिला जातो आणि
इतरही आर्थिक सहाय्य केलं जातं. त्यासाठीचं सूत्र वित्त आयोगाकडून नक्की केलं
जातं.
जीएसटी भरपाईचं आश्वासन
या पार्श्वभूमीवर तीन वर्षांपूर्वी वस्तू आणि सेवा कर, अर्थात जीएसटी लागू करण्यात आला, तेव्हा त्यासाठी
केंद्र आणि राज्य सरकारांच्यामध्ये सहमती घडवून आणण्याचं काम सोपं नव्हतं. कारण या
दोन्ही पातळ्यांवरच्या सरकारांना वस्तू आणि सेवांच्या उत्पादनावर, पुरवठ्यावर आणि विक्रीवर कर लादण्याचे आपापले अधिकार सोडून देऊन जीएसटीचा
मार्ग मोकळा करावा लागला. ते करताना आपल्या महसुलावर आणि पर्यायाने आपल्या आर्थिक
स्वातंत्र्यावर विपरित परिणाम होतील, आणि केंद्र-राज्य
आर्थिक संबंधांमधली आपली आधीपासून लंगडी असणारी बाजू आणखी लंगडी होईल, अशी राज्य सरकारांना भीती होती. ती भीती भेदून राज्य सरकारांना जीएसटीसाठी
राजी करण्यासाठी केंद्र सरकारने (तेव्हाचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी) एक मोठं
आश्वासन दिलं.
जीएसटीसाठी राज्य सरकारं आपल्या ज्या करांच्या
उत्पन्नावर पाणी सोडत होती, त्या उत्पन्नात जीएसटीच्या
माध्यमातून पुढील पाच वर्षं दरसाल किमान १४ टक्क्यांनी वाढ होईल, याची हमी केंद्र सरकारने दिली. म्हणजेच, त्या १४
टक्के वाढीच्या रकमेपेक्षा जीएसटीचा प्रत्यक्ष महसूल कमी भरला तर तेवढी रक्कम
नुकसानभरपाई म्हणून दिली जाईल, असं हे आश्वासन होतं. अर्थात,
ती भरपाई देण्यासाठी केंद्र सरकार आपला इतर महसूल वापरणार नव्हतं.
तर ही नुकसानभरपाईची रक्कम देण्यासाठी काही वस्तूंवर (कोळसा, काही शीतपेयं, तंबाखूचे पदार्थ, मोटार गाड्या वगैरे) एक खास ‘भरपाई कर’ लादण्यात आला. नुकसानभरपाईची पाच
वर्षं पूर्ण होईपर्यंत (म्हणजे २०२२ पर्यंत) हा कर चालू राहील, असा निर्णय घेण्यात आला.
राज्यांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी हा सगळा घाट घातला
गेला,
पण त्याचबरोबर जीएसटीच्या अंमलबजावणीत ज्या काही तडजोडी केल्या
गेल्या, त्यातली ही एक मोठी तडजोड होती, हेदेखील तितकंच खरं. कारण भरपाई कराची संकल्पना ही जीएसटीच्या मूळ
संकल्पनेला सर्वार्थाने विजोड होती. जीएसटी हा मूल्यवर्धित कर आहे. म्हणजे उत्पादन
साखळीच्या प्रत्येक टप्प्यावर त्या त्या टप्प्यापुरताच कर आकारला जातो. त्यासाठी
प्रत्येक टप्प्यावरच्या पुरवठादाराला त्यांनी खरेदी केलेल्या वस्तूंच्या
किंमतीतल्या कराच्या भागाचा फायदा त्यांचा कर भरताना दिला जातो. त्याला ‘इनपुट
टॅक्स क्रेडिट’ असं म्हणतात. या मूल्यवर्धित करपद्धतीमुळे कररचनेचा पाया विस्तारतो,
करचुकवेगिरीला आळा बसतो आणि आधीच्या टप्प्यांवरच्या करावर कर
बसण्याचं टळतं, त्यामुळे देशी उद्योगांची स्पर्धाक्षमता
वाढते. थोडक्यात सांगायचं, तर जीएसटी पद्धतीचे बहुतेक
अपेक्षित फायदे हे त्यातल्या मूल्यवर्धित करपद्धतीशी जोडलेले आहेत. पण भरपाई कर हा
‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’ पद्धतीच्या बाहेर आहे. कोळसा या आपल्या प्राथमिक इंधनावरचा
करभार हा या भरपाई करामुळे भारतात जगातल्या बहुतेक इतर सगळ्या देशांपेक्षा जास्त
आहे. तो करभार विजेच्या किंमतीत आणि बर्‍याच उद्योगांच्या उत्पादनखर्चात परावर्तित
होऊन आपल्या उद्योगांच्या स्पर्धाक्षमतेवर परिणाम घडवून आणतो.
राज्यांना जीएसटीसाठी राजी करताना १४ टक्के
महसूलवाढीचं आश्वासन देण्यात आलं होतं, त्यातला हा १४
टक्क्यांचा आकडा आला कुठून? २०१७ सालाच्या आसपासच्या चर्चा
पाहिल्या तर त्यावेळी कुणाला १४ टक्के महसूलवाढ ही अवास्तव वाटत नव्हती. याचं कारण
असं होतं की त्यापूर्वीच्या वर्षांमध्ये देशाच्या अर्थव्यवस्थेचं आकारमान साधारण
सरासरी १२.५ ते १३ टक्के दराने वाढत होतं. आपण मथळ्यांमध्ये जीडीपीचा विकासदर
वाचतो, तो महागाईचा परिणाम पुसून मोजलेला दर असतो. भारताचा
विकासदर सात-आठ टक्क्यांच्या घरात असेल आणि त्यात ४-५ टक्के महागाई जोडली तर
अर्थव्यवस्था रुपयांच्या परिभाषेत १२.५-१३ टक्क्यांनी वाढेल, अशी त्यावेळची अपेक्षा होती. जीएसटीमुळे कररचनेचा पाया विस्तारेल आणि १३
टक्क्यांनी वाढणार्‍या अर्थव्यवस्थेत करमहसूल चौदा टक्क्यांनी वाढेल, असा आडाखा तेव्हाच्या अर्थमंत्र्यांनी आणि त्यांच्या अधिकार्‍यांनी मांडला
असेल, तर त्यात मोठं नवल नाही. त्यातून महसुलात थोडीबहुत खोट
आलीच, तर भरपाई करातून ती सहज भरून निघेल, असं त्या सगळ्यांना वाटलं असणार.
पण आपल्याला बिनधोक वाटणारे आडाखे आर्थिक
परिस्थितीतल्या बदलांमुळे काही वर्षांनी पार उलटेपालटे होऊ शकतात, याचा प्रत्यय दीर्घकालीन वायदे करणारे अनेक उद्योग-व्यवसाय घेत असतात.
राज्यांना जीएसटीची भरपाई करण्याच्या वायद्याच्या संदर्भात केंद्र सरकारवर ती वेळ
पुढच्या तीन वर्षांमध्येच आली आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षात राज्यांना द्यायच्या
जीएसटीच्या भरपाईची रक्कम भरपाई कराच्या महसुलातून उभी राहू शकणार नाही. ही
‘देवाची करणी’ मानून राज्य सरकारांनी त्यासाठी वाढीव कर्जउभारणी करावी आणि त्या
कर्जांची परतफेड होईपर्यंत आधी २०२२ मध्ये ज्यांना निवृत्त करायचे होते ते भरपाई
कर पुढील काही वर्षं चालू राहावेत, असा तोडगा केंद्र सरकारने
आपल्या धाकल्या भावंडांना सुचवला आहे!
तीन खलनायक
केंद्र-राज्यांच्या आर्थिक संबंधांमधल्या या विचित्र
पेचाच्या कहाणीत तीन खलनायक आहेत. त्यातला एक खलनायक सध्या सगळ्यांना उघडउघड
दिसणारा आहे - तो म्हणजे कोव्हिड आणि त्याच्यामुळे लागू झालेली टाळेबंदी. या
टाळेबंदीमुळे सुमारे दोन ते अडीच महिन्यांचे आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले किंवा
कमालीचे मंदावले. त्यामुळे जीएसटीच्या महसुलाला ब्रेक लागले. अजूनही जीएसटीचा
महसूल पूर्वीच्या पातळीवर आलेला नाही. कोव्हिड आणि त्याची टाळेबंदी ही अभूतपूर्व
परिस्थिती आहे, आणि त्यामुळेच त्याला उद्देशून अर्थमंत्री
निर्मला सीतारामन यांनी ‘देवाची करणी’ असा शब्दप्रयोग केला. पण या शब्दप्रयोगाला
आणखीही एक पदर आहे. सहसा काही बाह्य आणि आवाक्याबाहेरच्या परिस्थितीमुळे ज्यावेळी
एखाद्या व्यवसायाला व्यावसायिक करारातली आपली बाजू पूर्ण करता येत नाही, तेव्हा ते या शब्दप्रयोगाचा आधार घेतात. व्यावसायिक संबंधांमध्ये असं करणं
अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत अपरिहार्य मानलं जातं. पण संघराज्य व्यवस्थेत अशा
व्यावसायिक तत्त्वांचा अवलंब करणं कितपत योग्य आहे, याबद्द्ल
अनेकांना शंका आहेत.
या कहाणीतला दुसरा आणि तिसरा खलनायक हे मात्र
कोव्हिडएवढे उघडउघड दिसून येणारे नाहीत. यातला दुसरा खलनायक म्हणजे १४
टक्क्यांमागच्या गृहितकामागचं सरकलेलं गणित. २०१६-१७ मध्ये जेव्हा जीएसटी आकाराला
येत होता,
त्यावेळी आवाक्यात वाटणारी १४ टक्के वाढ पुढील वर्षांमध्ये
आव्हानात्मक वाटायला लागली. कारण अर्थव्यवस्थेची गती मंदावायला लागली. नोटाबदल आणि
जीएसटी या पाठोपाठच्या धक्क्यांनी असंघटित क्षेत्राची गती रोखली गेली, तर खुंटलेल्या प्रकल्प गुंतवणुकीमुळे आणि अनुत्पादक कर्जांमुळे वित्त क्षेत्रात
आलेल्या मरगळीमुळे अर्थचक्राची इतर चाकंही लडखडायला लागली. २०१९-२० या आर्थिक
वर्षात, म्हणजे कोविडचा तडाखा बसण्यापूर्वीच्या वर्षात
रुपयांच्या परिभाषेतील अर्थव्यवस्थेचं आकारमान केवळ सात टक्क्यांनी वाढलं. चौदा
टक्क्यांच्या गृहितकामागचं गणित हे असं कोव्हिडपूर्वीच गडबडलं होतं.
चालू आर्थिक वर्षात १४ टक्क्यांची हमी पूर्ण
करण्यासाठी राज्यांना सुमारे ३.७ लाख कोटी रुपये द्यावे लागतील, असा अर्थमंत्रालयाचा अंदाज आहे. २०१९-२० मध्येदेखील राज्यांना १.६५ लाख
कोटी रुपये द्यावे लागले होते. म्हणजेच ढोबळमानाने पाहिलं तर चालू आर्थिक
वर्षातल्या एकंदर खड्ड्यापैकी सुमारे ५५ टक्के खड्डा हा कोविडमुळे आहे, तर बाकी ४५ टक्के एवढा खड्डा हा दुसर्‍या खलनायकामुळे म्हणजे आर्थिक
वाढीच्या मंदावलेल्या गतीमुळे आहे. गेल्या वर्षी राज्यांना द्यावी लागलेली रक्कम
ही भरपाई कराच्या महसुलापेक्षा जास्त होती. त्यामुळे त्याची तजवीज केंद्राने
करेपर्यंत राज्यांना भरपाईची रक्कम दिरंगाईने दिली जात होती. जीएसटीतला आमचा वाटा
आम्हाला उशिराने मिळत आहे, अशी ओरड राज्य सरकारं करत होती,
ती याचमुळे.
कोव्हिडमुळे अर्थव्यवस्थेची घसरण होणं आणि त्यामुळे
करमहसुलात घट येणं, हा प्रश्न सध्याच्या परिस्थितीत
भारतापुरता मर्यादित नाही. इतर अर्थव्यवस्थांमध्येही तीच अवस्था आहे. पण अशा
परिस्थितीतही इतर बरीचशी सरकारं त्यांच्या त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला चालना
देण्यासाठी आपला खर्च वाढवत आहेत, नागरिकांवरचा कराचा भार
कमी करत आहेत आणि हे करण्यासाठी लागणारा पैसा नवीन कर्ज काढून उभारत आहेत. मग
त्यांच्याप्रमाणेच भारत सरकार जादा कर्जउभारणी करून राज्यांना त्यांना दिलेल्या
हमीनुसार भरपाई का देऊन टाकत नाही? या प्रश्नाचा मागोवा
घेताना आपल्यापुढे या कहाणीतला तिसरा खलनायक येतो.
आणि तो म्हणजे भूतकाळातल्या वित्तीय बेशिस्तीमुळे
आपल्या सरकारांनी गमावलेली विश्वासार्हता. ज्या देशांचा इतिहास तुलनेने वित्तीय
शिस्तीचा आहे, त्यांच्या बाबतीत कोव्हिड ही अपवादात्मक
परिस्थिती मानून त्यांच्या सध्याच्या वाढीव कर्जउभारणीकडे रोखेबाजारातील मंडळी आणि
पतमापन संस्था वाकड्या नजरेने पाहत नाहीयेत. पण भारताच्या बाबतीत तशी कुणालाच
खात्री नाही. खुद्द सरकारलाही ती नसावी. त्यामुळेच सध्याच्या अभूतपूर्व आर्थिक
परिस्थितीतही आपली अतिरिक्त कर्जउभारणी नियंत्रणाखाली ठेवायचेच सरकारचे प्रयत्न
आहेत. करमहसुलातल्या तुटीच्या प्रमाणात कर्जउभारणी वाढत आहे, पण अर्थव्यवस्थेला उत्तेजन देण्याच्या हेतूने पायाभूत सुविधांवर खर्च
वाढवण्यासाठी किंवा राज्यांना कबूल केलेली भरपाई देण्यासाठी म्हणून नव्याने
कर्जउभारणी करायला केंद्र सरकार खळखळ करत आहे.
करारभंग की वचनभंग?
राज्यांना कबूल केलेली भरपाई देण्याएवढा महसूल भरपाई
करातून जमा होणार नाही, हे स्पष्ट झाल्यावर केंद्र सरकारने
या मुद्द्यावर कायदेशीर मत मागवलं. सरकारच्या कायदेतज्ज्ञांनी कागदपत्रं पाहून असा
निर्वाळा दिलाय की कुठल्याही परिस्थितीत राज्यांना भरपाई द्यायलाच पाहिजे, असं काही कायदेशीर किंवा करारात्मक बंधन केंद्र सरकारवर नाही. भरपाईची
रक्कम भरपाई कराच्या महसुलातून दिली जाईल, आणि भरपाई कराचा
महसूल कमी पडला तर काय करायचं, याचा निर्णय केंद्र आणि
राज्यांचं संयुक्त प्रतिनिधित्व असणारी जीएसटी परिषद घेईल, अशी
कायदेशीर भूमिका कायदेतज्ज्ञांनी स्पष्ट केली आहे. त्याप्रमाणे केंद्र सरकारने हा
मुद्दा जीएसटी परिषदेत मांडला आणि राज्यांनी कर्जउभारणी करण्याचा आणि त्या
कर्जउभारणीचा व्याजदर आटोक्यात राहावा, यासाठी रिझर्व्ह
बँकेची मदत मिळवून देण्याचा प्रस्ताव समोर ठेवला.
त्यातही केंद्र सरकारने दोन पर्याय राज्यांपुढे ठेवले
आहेत. त्यातल्या एका पर्यायात राज्यांना कमी रकमेची कर्जउभारणी करायला मिळेल, पण ती कमी दराने होऊ शकेल. दुसर्‍या पर्यायात पूर्ण भरपाईच्या रक्कमेची
कर्जउभारणी करायची परवानगी राज्यांना मिळेल, पण ती जवळपास
बाजारभावाने करावी लागेल. या दोन्ही पर्यायांमध्ये त्या कर्जाची परतफेड होईपर्यंत
भरपाई कराला मुदतवाढ दिली जाईल. भाजपच्या अधिपत्याखाली असलेली किंवा भाजपच्या
मित्रपक्षांची सरकारं असणारी राज्यं बहुतेक पहिला पर्याय निवडतील, अशा बातम्या आहेत. इतर राज्यांनाही बहुदा केंद्राशी संघर्षाची भूमिका फार
काळ घेता येणार नाही.
कायदेशीर दृष्टीने या प्रकरणात केंद्र सरकारने
करारभंग केलेला नसला तरी केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना आश्वस्त करून जीएसटीच्या
उपक्रमात जोडून घेताना जे वचन दिलेलं होतं ते या पर्यायांमध्ये निभावलं जात आहे का? केंद्र सरकार इतरांना जे आश्वासन किंवा हमी देतं, तिला
सार्वभौम सरकारची खात्री असं म्हटलं जातं. बाह्य परिस्थिती कितीही प्रतिकूल झाली
तरी सार्वभौम सरकार आपली हमी पूर्ण करेल, असा अर्थ त्यामागे
अभिप्रेत असतो. कायदेशीर शब्दच्छल करून सरकार आपली हमी टाळू पाहत असेल तर मग
सार्वभौम या शब्दाचा अर्थ पातळ व्हायला लागतो. आणि असा संदेश इतरांना गेला की
त्याचे अस्थानी परिणाम इतर गोष्टींमध्ये दिसू शकतात.
व्यावहारिक दृष्टीने विचार केला तरी या निर्णयाचे दोन
मोठे दुष्परिणाम होणार आहेत. पहिला परिणाम असा की कोळसा, मोटारगाड्या आणि इतर वस्तूंवर असणार्‍या भरपाई कराला २०२२ च्या पुढे काही
वर्षं मुदतवाढ द्यावी लागेल. आधी म्हटल्याप्रमाणे भरपाई कर हा जीएसटीच्या मूळ
तत्त्वाला हरताळ फासणारा कर आहे. आपल्या जीएसटी पद्धतीत आधीच अनेक तडजोडींची भेसळ
आहे. ती भेसळ जेवढी जास्त काळ चालू राहील, तेवढे जीएसटीचे
आर्थिक फायदे ठिसूळ राहतील. दुसरा दुष्परिणाम असा की या कर्जांचा बोजा राज्यांवर
टाकल्यामुळे राज्य सरकारांचे हात इतर खर्चांच्या बाबतीत थोडे बांधले जातील.
कोव्हिडच्या परिस्थितीतून सावरताना खासगी क्षेत्राकडून मागणीचा उठाव कमी असताना
सरकारी खर्चालाही कात्री लागली तर अर्थव्यवस्थेला पुन्हा उभारी घ्यायला आणखी वेळ
लागेल. जीएसटीच्या रचनेतले सुरुवातीचे दोष दूर करण्यासाठी आणखी बर्‍याच आर्थिक
सुधारणा बाकी आहेत. पेट्रोल, डिझेल वगैरे इंधनांवरचे कर
जीएसटीत सामावून घेतले जाणं बाकी आहे. कररचनेला सुटसुटीत करायचं काम बाकी आहे. या
गोष्टी करताना राज्य सरकारांची साथ केंद्राला लागेल. भरपाईच्या मुद्द्यावर केंद्र
आणि राज्यांमधल्या संबंधांवर ताण आला, तर त्याचं सावट
यापुढच्या सुधारणांवर पडेल.
या सगळ्या परिणामांचा विचार करता जर कायद्याचा कीस न
पाडता केंद्र सरकारने थेट स्वत:च कर्जउभारणी करून या पेचावर मार्ग काढला असता तर
ते वडील भावाच्या भूमिकेला जास्त साजेसं झालं असतं!
मंगेश सोमण
mangesh.soman@gmail.com
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा