आरोग्य योजनांचं ‘गरीब’ वास्तव - प्रशांत खुंटे
“मला पिशवीचा त्रास आहे. तीन वर्षं झाली. अंगावरून जातंय.” हॉस्पिटलच्या बेडवर बसून मीना गवारे
(वय ३८) सांगत होत्या. “वज्जं
उचलू उचलू पिशवी खाली सरकली. पाण्याच्या हांड्यांचं, सरपणाचं, रानातून गोळा केलेल्या हिरड्याचं वज्जं.
रोज वज्जंच वहायचं. पण सांगणार कुणाला?”
ओझं उचलून मीनाताईंना आजार जडला. उपचारांचा खर्च
करण्याची ऐपत नसण्याचंही एक ओझं त्यांच्या मनावर होतं. मीनाताईंसारख्या
गरीबांच्या डोक्यावरील औषधोपचारांचा बोजा उतरवण्यासाठी शासनातर्फे काही योजना राबवल्या
जातात.
या वर्गघटकांचा या योजनांबद्दलचा अनुभव काय आहे?
मीनाताई आंबेगाव तालुक्यातील पिंपरगणे गावच्या. याच तालुक्यातील
पारूबाईंनाही (वय ५०) गर्भाशयाचा आजार आहे.
त्यांनीही आपल्या त्रासाची कोणाकडे वाच्यता केली नव्हती. हीच गत विठाबाई सोनवणेंची. त्यांचं वय ४५. कष्टाची कामं केल्याने अनेक ग्रामीण महिलांना असा आजार होतो. डॉ. राणी बंग यांच्या एका अभ्यासात एका गावात ५५ टक्के
महिला गर्भाशयाशी निगडीत आजारांनी पीडित असल्याचं दिसून आलं होतं. यापैकी केवळ ८ टक्के महिलांचीच तपासणी होऊ शकली होती. हा अभ्यास गडचिरोली जिल्ह्यातील, पण हीच अवस्था पुणे
जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यातही आढळते. या तालुक्यातून उपचारांसाठी
दाखल झालेल्या १५ महिला डी.वाय. पाटील हॉस्पिटलमध्ये
भेटल्या. कुणी तीन वर्षं, तर कुणी दहा वर्षांपासून
अंगावरच त्रास सोसलेला. का? एकतर भीड आणि
लाज. दुसरं महत्त्वाचं कारण गरिबी. केवळ
उपचार मोफत आहेत म्हणून या महिला दवाखान्यापर्यंत पोहचू शकल्या.
‘शाश्वत’ ही स्वयंसेवी संस्था आंबेगाव तालुक्यात दरवर्षी
रोगनिदान शिबिरांचं आयोजन करते. या संस्थेच्या सुलभा गवारे सांगतात,
“आम्ही २०१७ पासून वर्षातून दोन-तीन शिबिरं घेतो.
तीस गावांच्या परिसरात ही शिबिरं होतात. एकेका
शिबिरात ४००-५०० लोकं येतात. या भागात महिलांना
चुलीपुढं धुरात कामं करावी लागतात. त्यामुळे नेत्र तपासणी शिबिरात
महिला मोठ्या संख्येने येतात. तसंच तंबाखू सेवनाचं प्रमाण मोठं
असल्याने दातांच्या तक्रारी असलेलेही अनेकजण तपासणीला येतात. सरकारी योजनेतून डोळ्यांचे उपचार होतात. पण दातांचे होत
नाहीत. परंतु हर्निया, हार्टचे आजार,
मूळव्याध, मानेवर, कमरेवर
आलेल्या गाठी यासारख्या शस्त्रक्रिया या शिबिरांमुळे मोफत होत आहेत. पुण्यातील ससून हॉस्पिटल आणि भारती, डी. वाय. पाटील, दिनानाथ मंगेशकर रुग्णालय
इथे आम्ही गेल्या तीन वर्षांत जवळपास ६० पेशंटना उपचार मिळवून दिलेत.” या गरीब रुग्णांना केंद्र सरकारच्या ‘राजीव गांधी जीवनदायी
आरोग्य योजना’, राज्य सरकारच्या ‘महात्मा
फुले जन आरोग्य योजना’ तसेच धर्मादाय रुग्णालयांमधील
‘गरीबांसाठी १० टक्के राखीव खाटां’च्या योजनेतून
उपचार मिळू शकलेत.
सुलभाताई म्हणतात, “या भागात कोरडवाहू शेतकरी जास्त.
केवळ भातशेतीवर हा भाग जगतो. जंगलात हिरडा मिळतो
तेवढाच काय तो रोख उत्पन्नाचा मार्ग. अशा लोकांना खासगी दवाखाने
परवडत नाहीत. केवळ गाडीभाडं परवडत नाही, म्हणून अनेकजण दवाखान्यात जायचं टाळतात. गर्भाशय किंवा
स्तनांचे आजार तर अनेकदा महिला अंगावरच काढतात. यामुळे आम्ही
आरोग्य तपासणी शिबिरं सुरू केली.” संस्थेने गरज ओळखून या शिबिरांची
आखणी केली. पण खरंतर महात्मा फुले योजनेंतर्गत शासनानेच हेल्थ
कँप आयोजित करणं अपेक्षित आहे. पण तसं घडताना दिसत नाही.
सुलभाताई म्हणतात, “आम्ही पुढाकार घेऊन सरकारी दवाखान्यांना
आरोग्य तपासणी घ्यायची विनंती केली. एरवी त्यांचेही हेल्थ कँप
होतात. पण त्यात लोकांची सोय पाहिली जातेच, असं नाही. आशा वर्कर लोकांना कँपची माहिती सांगतात.
पण शेतीची कामं नि गाडीभाड्याची समस्या यामुळे अशा कँपमध्ये फारच कमी
लोक सहभागी होताना दिसतात. म्हणून आम्ही आठवडी बाजाराच्या दिवशी
कँप लावतो. विशेषत: महिलांना तो दिवस सोईचा
पडतो. अनेकदा आम्ही संस्थेची गाडीही मोफत पुरवतो. आमच्या गावपातळीच्या कार्यकर्त्या घरोघरी जाऊन शिबिरांची माहिती देतात.
त्यामुळे या कँपला चांगला प्रतिसाद मिळतो.”
‘शाश्वत’च्या शिबिरांमुळे मोतीबिंदू, कॅन्सर नि मेंदूविकाराचेही अनेक रुग्ण उपचारांच्या कक्षेत आलेत. यात महिलांचं प्रमाण सर्वाधिक आहे. शासनाच्या मोफत योजनांची
सुविधा आहे खरी, पण ती गरिबांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी एखाद्या संस्थेने
पुढाकार घ्यावा लागतो, हे या उदाहरणावरून दिसतं. महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत शासकीय रोगनिदान शिबिरं आयोजित होतात.
ही योजना २०१२ पासून कार्यरत आहे. गेल्या आठ वर्षांत
योजनेमार्फत आयोजित शिबिरांतून पुणे जिल्ह्यातील तीस हजारांहून अधिक रुग्णांना उपचारांसाठी
दवाखान्यात पाठवल्याची माहिती संकेतस्थळावर दिसते. पण शाश्वतने
केवळ ३० गावांच्या परिसरातून शेकडो रुग्णांना उपचार मिळवून दिलेत. त्या तुलनेत एका जिल्ह्यात आठ वर्षात तीस हजार रुग्णांचा आकडा कमीच म्हणावा
लागेल. शिबिरांमधून रुग्णांची नोंद झाल्यास मोफत उपचारांची शक्यता
अधिक असते, असं दिसतं. अन्यथा गरिबांवर
अतिरिक्त खर्चाचा बोजा पडतो. असे अनेक रुग्ण योजनेत समाविष्ट
रुग्णालयांमध्ये भेटतात. यातली काही उदाहरणं नोंदवता येतील.
योजनेत पात्रं ठरण्यासाठी तलाठ्याकडून उत्पन्नाचा दाखला काढावा लागतो. दर्लिंग म्हणतात,
“दाखला काढायला शंभर-दीडशे रुपये खर्च आला.”
‘तुमच्या एका दिवसाच्या उत्पन्नातला निम्मा खर्च दाखला काढायला गेला!’
असं म्हटल्यावर दर्लिंग म्हणतात, “तो काय किरकोळ
खर्चय!” दर्लिंग यांचं काम या उत्पन्नाच्या दाखल्यावर झालं.
पण काही रुग्णांना मात्र कागदपत्रांच्या अभावी योजनांच्या लाभापासून
वंचित रहावं लागतं. अशा समस्येच्या कात्रीत सापडलेले एक गृहस्थ
भेटले. यांचं नाव इमरान (वय ३०).
इमरान पुण्यात रिक्षा चालवतात. त्यांची पत्नी पुण्याची आहे, पण ते स्वत: मूळचे हैद्राबादचे. त्यांच्या बाळाला किडनीच्या आजाराचं निदान झालेलं. या
बाळाच्या उपचारांसाठी त्यांनी सर्व कागदपत्रं जमवली. पण पुणे
शहरातील रहिवासी दाखला त्यांच्याकडे नव्हता. परिणामी त्यांच्या
बाळावर महात्मा फुले योजनेंतर्गत मोफत उपचार होऊ शकले नाहीत. त्यांना उपचारांचा खर्च परवडणारा नव्हता. त्यांच्या सासर्‍याने खर्चाची जबाबदारी स्वीकारली, म्हणून बाळावर उपचार
शक्य झाले. काही रुग्णांना अशा प्रकारे सर्वच खर्चाचा बोजा घ्यावा
लागतो, तर काहींना अंशत: खर्च सोसावा लागतो.
याच दवाखान्यात नसीम शेख (वय ३५) भेटल्या.
नसीमताई विधवा आहेत. त्या म्हणाल्या, “मी सैपाकाचं काम करते. सकाळी सात ते दोन वाजेपर्यंत तीन
घरांत सैपाक करते. मग घरी येऊन कागदाचे द्रोण बनवते. पाणीपुरीवाल्यांना हे द्रोण लागतात. ५० द्रोण बनवले की
१२ रुपये मिळतात.” स्वयंपाक आणि द्रोण बनवायच्या रोजगारातून नसीमताई
महिन्याकाठी १०-१५ हजार रुपये कमावतात. त्यांचा मुलगा सलीम कुरीयर बॉयचं काम करत होता. एकीकडे
त्याचं एमबीएचं शिक्षणही चालू होतं. त्याला १२ हजार रुपये पगार
होता. त्यातून तो स्वत:च्या शिक्षणाचा खर्च
करत होता. पण दोन महिन्यांपासून त्याला पोटदुखीचा त्रास सुरू
झाला. आधी त्याने झाडपाल्याचे उपचार केले. उतार पडला नाही. मग मुतखड्याचं निदान झालं. त्यांच्या नातेवाईकांपैकी कुणी या दवाखान्यात सिक्युरिटी गार्ड आहे.
मोफत उपचारांबद्दलची माहिती त्यांनीच सलीमला दिली. त्यामुळे तो इथे दाखल झाला. नाहीतर त्याला योजनेबद्दल
काहीही माहिती नव्हती.
बहुतांश गरीबांपर्यंत या योजनेची संपूर्ण माहिती पोहोचतच नाही. योजनेबद्दल समजलं
की ‘मोफत उपचार’ हे शब्दच त्यांना दिलासादायक
वाटतात. या शब्दांची जादू अशी आहे, की योजनेतील
बाकी तरतुदी आणि रुग्णांचे हक्क याबद्दल जाणून घेणं लोकांना सुचतच नसावं. म्हणूनच कदाचित एरवी या योजनांचा प्रचार होत नसला तरी निवडणुकींच्या प्रचारात
मात्र अशा योजनांचा उल्लेख आवर्जून आढळतो.
सलीमची सोनोग्राफी झाली. नसीमताईंनी सांगितलं, “डॉक्टर म्हणाले, १८ एमएमचा खडा आहे. योजनेतून ऑपरेशन करायचं तर २२ एमएमपेक्षा मोठा खडा असायला हवा. डॉक्टरांनी पुन्हा तपासणी केली. त्यात २२ एमएमचा मुतखडा
दिसला. मग योजनेतून ऑपरेशन करायचं ठरलं. नाहीतर आम्हाला हा खर्च परवडला नसता.” सलीम दहा वर्षांचा
होता, तेव्हा महानगर पालिकेच्या दवाखान्यात त्याचं अंपेडिक्सचं
ऑपरेशन मोफत झालं होतं. ती आठवण त्यांना अजूनही दिलासादायक वाटते.
पण यावेळी मात्र तपासण्यांसाठी त्यांचे दहा हजार रुपये खर्च झाले.
योजनेतून नंतर हे पैसे मिळतील, असं डॉक्टरांनी
त्यांना सांगितलंय. आजारामुळे सलीमची नोकरी गेली आहे.
हातावर पोट असलेल्या नसीमताई स्वतःच्या कमाईतून दर महिन्याला दोन हजारप्रमाणे
कर्ज चुकवणार होत्या. त्यांनी नातेवाईंकांकडून हे कर्ज घेतलं.
त्यामुळे त्यांची चिंता थोडी कमी आढळली.
नसीमताई किंवा दर्लिंग यांच्यापर्यंत योजनेची माहिती पोहोचली, म्हणून त्यांच्यावरचं
अरिष्ट टळलं. पण सर्वच गरीब इतके भाग्यवान नसतात. अनिता शेंडे या अशांपैकीच. अनिताताई एका हॉस्पिटलच्या
बिलिंग काऊंटरसमोर गयावया करताना दिसल्या. काष्ट्याची साडी.
वय साठीच्या आसपास. डोळ्यात आसवं. त्यांचा सात वर्षांचा नातू अंगावर गरम पाणी सांडल्यामुळे भाजला. त्याला हॉस्पिटलमध्ये आणलं, पण उपचारांदरम्यान त्याचा
मृत्यू झाला होता. त्याचं पार्थिव मिळावं यासाठी त्या आर्जवं
करत होत्या. रात्री आठचा सुमार होता. दूरच्या
गावी पार्थिव न्यायचं, नंतर अंत्यसंस्काराचे सोपस्कार,
याची काळजी त्यांच्या चेहर्‍यावर होती.
पण हॉस्पिटलमधील बिलिंग काऊंटरवरच्या कारकुनाला बाईंच्या समस्येत स्वारस्य
दिसत नव्हतं. अधिक विचारणा केल्यावर अनिताताई म्हणाल्या,
“हॉस्पिटलचं बिल भरण्यासाठी पाच टक्क्यांनी सावकाराकडून कर्ज काढलंय.
आम्ही दीड लाख रुपये भरले. अजून पैशे मागत्यात.
पैशे भरल्याशिवाय पोराचं प्रेत देत नाहीत... आम्ही
आधी तालुक्यातल्या दवाखान्यात पोराला नेलं. त्या डॉक्टरने दीड
लाखाचं बिल केलं. मग म्हणाला, पोराला पुण्याच्या
मोठ्या दवाखान्यात न्या!”
तिथून पुणे ७० किलोमीटरवर. मुलगा गंभीर अवस्थेत होता. तरी यांनी पोराला पुण्यात आणलं. या हॉस्पिटलमध्ये त्याला
दाखल करतानाच पन्नास हजार रुपये जमा करायला सांगण्यात आले. त्यानंतर
तीस हजारांची औषधं आणायला लावली. शिवाय वेळोवेळी विविध रक्कमा
जमा केल्या. केवळ दीड दिवसांत तो मुलगा गेला. तोवर या गरीब शेतकरी कुटुंबाकडून आणखी एक लाख रुपये घेतले गेले होते.
आणखी एकतीस हजार रुपये भरल्याशिवाय पार्थिव मिळणार नाही, असा दबाव आणला जात होता. या बाईंना शासकीय योजनेतून नक्कीच
मदत मिळू शकली असती. पण खासगी हॉस्पिटल्स या योजनांची माहितीच
देत नाहीत. रुग्णांच्या आर्थिक स्थितीचा विचार न करता अव्वाच्या
सव्वा बिलं लावली जातात. या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्ह्यात उदयास
आलेल्या ‘रुग्ण हक्क परिषद’ या संघटनेचं
काम वैशिष्ट्यपूर्ण आहे.
२०१८ मध्ये उमेश चव्हाण यांनी रूग्ण हक्क परिषदेची स्थापना केली. ते म्हणतात,
“खासगी हॉस्पिटल्स रुग्णांना नाडतात. योजनेतून
हार्ट सर्जरी मंजूर होते. पण योजनेतून मिळणारा स्टेंट कमी दर्जाचा
असतो असं रुग्णांना पटवलं जातं. त्याची धास्ती घालून इंपोर्टेड
स्टेंट बसवू असं सांगून रुग्णांकडून पैसे वसूल केले जातात.” रुग्णांची
अशी पिळवणूक थांबवण्यासाठी उमेश यांनी संघटना स्थापन केली. या
संघटनेने केवळ दोन वर्षांत बिलासाठी अडवून ठेवलेल्या शेकडो पार्थिवांची सुटका केलीय.
त्यामुळे रुग्ण हक्क परिषदेच्या कार्यालयात नेहमीच गरीब रुग्णांच्या
नातेवाईकांची वर्दळ आढळते. या संघटनेने केवळ योजनांच्या माहितीच्या
आधारे अनेक रुग्णांना मदत मिळवून दिलीय. (‘अनुभव’च्या जुलै इ-अंकात यासंदभार्र्त सविस्तर लेख आलेला आहे.)
कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायत ही पुण्यातील कचरा वेचकांची संघटना. कचरा वेचून गुजराण
करणारे हे समाजातील अतिदुर्बल घटक. त्यांना मोफत आरोग्य योजनांचा
लाभ मिळवून देण्यासाठी ही संघटना सातत्याने प्रयत्न करत आली आहे. महात्मा फुले योजना लागू होण्यापूर्वीच या संघटनेच्या प्रयत्नांमुळे पुणे शहरात
कचरा वेचकांसाठी एक आरोग्य विमा योजना लागू करण्यात आली होती. अशा विमाधारित आरोग्य योजनांबद्दल आपला अनुभव सांगताना संघटनेच्या पूर्णिमा
चिकरमाने म्हणाल्या, “आरोग्य योजनांचा मूळ उद्देश गरिबांना मोफत
व दर्जेदार उपचार मिळावेत हा आहे. पण या योजना विमा कंपन्या आणि
खासगी दवाखान्यांसोबत पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिपच्या तत्वाने
राबवल्या जातात. त्यामुळे रुग्णांना उपचार कसे मिळणार नाहीत,
यासाठी पळवाटा काढल्या जातात. या योजनांसाठी नागरिकांचा
विमा सरकार उतरवते. विमा कंपन्यांना प्रत्येक केस हाताळण्यासाठी
प्रशासकीय खर्च मिळतो. पण रुग्णांना उपचार मिळतातच असे नाही.”
अलीकडेच संघटनेच्या एका सदस्य महिलेसोबत घडलेला प्रकार पूर्णिमाताईंनी
सांगितला. या महिलेला पोटदुखीसाठी अ‍ॅडमिट करण्यात आलं.
महात्मा फुले योजनेंतर्गत उपचार होतील असं निश्चित झालं. त्यासाठी एक चाचणीही झाली. पण या महिलेवर जी शस्त्रक्रिया
अपेक्षित होती वैद्यकीय प्रक्रिया योजनेच्या सूचीत समाविष्ट नाही असं हॉस्पिटलच्या
लक्षात आलं. त्यामुळे शस्त्रक्रिया व चाचण्यांचा खर्च नातेवाईकांनाच
करायला सांगण्यात आलं. या गरीब महिलेच्या मुलाने एक लाखाहून अधिक
रक्कम जमवून हा खर्च केला. पूर्णिमाताई म्हणतात, “या योजनेत सरसकट सर्व उपचार समाविष्ट नाहीत. त्यामुळे
संघटनेतर्फे हस्तक्षेप केला तरच मोफत उपचारांची शक्यता असते. तरिही अनेकदा नियमांवर बोट ठेवून उपचार नाकारले जातात.”
सविता साठी (वय ३२) आणि सचिन (वय ३८) हे जोडपं सोसायट्यांमधून कचरा नेण्याचं काम करतं.
त्यांना एका घरातून कचरा नेण्याचे दर महिना ६५ रुपये मिळतात.
महिन्याकाठी दहा हजारांच्या आसपास त्यांचं उत्पन्न आहे. ते संघटनेचे सदस्य आहेत. सविताताई सांगतात, “माझ्या नवर्‍याच्या पोटात गाठी झाल्या होत्या.
आतड्याला अल्सर होता. मी लय दवाखाने केले.
मग संघटनेच्या मदतीने एका खासगी दवाखान्यात त्यांना अ‍ॅडमिट केलं.” त्यांच्यावर महात्मा फुले योजनेंतर्गत मोफत
उपचार झाले. पण तपासण्या आणि औषधोपचारांमुळे आज चार लाखांचं कर्ज
आहे. डॉक्टरांनी एंडोस्कोपीचा सल्ला दिला होता. पण त्यासाठी पस्तीस हजारांचा खर्च सांगितला गेला. तो
त्यांना परवडणारा नव्हता. अखेर या तपासणीशिवायच हे घरी परतले.
नंतर अन्य एका खासगी दवाखान्यांतून त्यांनी उपचार सुरू ठेवले.
या उपचारांतही आठ-दहा हजार खर्च झाले. आता सचिन यांना जिने चढ-उतर करणं जमत नाही. त्यामुळे ते बैठ्या घरांमधून कचरा गोळा करतात. सविता
इमारतींमधील कचरा आणायला जातात. औषधोपचारांवरील खर्चांपोटी झालेलं
कर्ज फेडण्यासाठी ते नवं कर्ज काढतात.
गरीब रुग्णांशी बोलू लागलं की हीच कर्जाची कहाणी सातत्याने ऐकायला
मिळते. २०१८ मध्ये ‘ब्रिटीश मेडिकल जर्नल आणि ‘लॅन्सेट’मध्ये एक संशोधन प्रकाशित झालंय. या अभ्यासानुसार भारतात एका वर्षात ५५ दशलक्ष लोक केवळ वैद्यकीय उपचारांसाठी
केलेल्या खर्चांमुळे गरिबीरेषेखाली ढकलले जातात. या पार्श्वभूमीवर
गरिबांसाठीच्या आरोग्य विमा योजनांकडे पहायला हवं. गरिबांना दिलासा
मिळावा यासाठी केंद्र सरकारने २०१२ मध्ये राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सुरू केली.
या योजनेअंतर्गत ९७१ वैद्यकीय उपचार प्रक्रिया मोफत करण्याची सुविधा
आहे. त्याचप्रमाणे केंद्राच्या आयुषमान भारत योजनेंतर्गत १२०९
उपचार प्रक्रिया आणि पाच लाखांपर्यंतचा आरोग्य विमाही उपलब्ध आहे. महाराष्ट्र सरकारची ‘महात्मा फुले जन आरोग्य योजना’देखील याच धर्तीची. राजीव गांधी जीवनदायी योजनेचे
(नि.) सहाय्यक संचालक डॉ. राजू कोटकर सांगतात, “महाराष्ट्रात साधारणपणे ९७३ रुग्णालयं
या योजनेंतर्गत सामावून घेतलीत. महात्मा फुले योजनेंतर्गत १३४
पॅकेजेस उपलब्ध आहेत. यातले अनेक उपचार केवळ सरकारी दवाखान्यातच
होतात.”
या योजनांच्या व्याप्तीबद्दल सरकारी अधिकारी विविध दावे करतात, पण वास्तवात
गरिबांना औषधोपचारांवर खर्च करावाच लागतो, हे या लेखातील मुलाखती
अधोरेखित करतात. योजनेची माहिती सर्वसामान्यांना व्हावी यासाठीच्या
प्रभावी प्रयत्नांचा अभाव दिसतो. सध्या कोरोना काळात महात्मा
फुले योजनेची नितांत आवश्यकता आहे. महाराष्ट्र शासनाने कोव्हिड
रुग्णांना या योजनेत सामावूनही घेतलंय. पण ऑगस्ट-२०२० पर्यंतचे कोव्हिडचे उपचारच या योजनेतून होतील असा शासकीय निर्णय होता.
पूर्णिमा चिकरमाने आणि अन्य कार्यकर्त्यांनी उपमुख्यमंत्र्यांची भेट
घेऊन ती मुदत वाढवून घेतली. पण दुसरीकडे, या काळात गरीब रुग्णांसाठीच्या अन्य उपचारांवरील खर्चाचं प्रमाण घटल्याचंही
अलीकडे दिसून येत आहे. खासगी दवाखाने कोव्हिड आणि अन्य रुग्णांना
मोफत उपचार देण्यास टाळाटाळ करताना दिसत आहेत. माहितीचा अभाव,
कागदपत्रांची पूर्तता करण्यातल्या अडचणी नि सरसकट सर्वच उपचारांचा समावेश
योजनांमध्ये नसणं, या त्रुटींचा जाच गरीबांना सहन करावा लागतोय.
आगामी काळातल्या एकूणच हालाखीच्या पार्श्वभूमीवर तरी या त्रुटी दूर होतील
का, हा एक यक्षप्रश्न आहे.
प्रशांत खुंटे
९७६४४३२३२८
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा