लोकमान्य टिळक आणि महात्मा गांधी नेतृत्वाची सांधेजोड - नरेन्द्र चपळगावकर
लोकमान्य टिळक
आणि महात्मा गांधी ही भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील उत्तुंग व्यक्तिमत्वं. हे दोघेही
एकाच वेळी कार्यरत होते, असा काळ म्हणजे १९१५ ते १९२०. या
पाच-सहा वर्षांच्या काळात टिळकांकडून गांधींकडे स्वातंत्र्यलढ्याचं नेतृत्व कसं
गेलं याची चर्चा करणारं ‘लोकमान्य टिळक आणि महात्मा गांधी : नेतृत्त्वाची
सांधेजोड’ हे नरेन्द्र चपळगावकर लिखित पुस्तक लवकरच समकालीन प्रकाशनातर्फे
प्रकाशित होत आहे. त्यातील हा संपादित भाग.
लोकमान्य टिळक व महात्मा गांधी हे भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीतील दोन सर्वोच्च नेते. स्वदेशाच्या राजकीय मंचावर ते एकाचवेळी उपस्थित होते असा काळ फक्त पाचसहा वर्षांचा. या काळातील राजकीय घटनांच्या प्रकाशात या दोघांच्या परस्पर संबंधांचा, मतैक्याचा आणि मतभेदांचा, एकमेकांना समजून घेत शक्यतो बरोबर चालण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. भारतासारख्या विशाल देशाच्या बहुतेक भागांत ज्यांचे नेतृत्व स्वातंत्र्यचळवळीने मानले त्या या दोन राष्ट्रीय नेत्यांनी आपल्याबद्दलच्या अपेक्षा कितपत पूर्ण केल्या? भारताच्या भवितव्याला त्यांच्या कर्तृत्वाचा, दूरदृष्टीचा कितपत लाभ झाला? राजकारण असो अगर स्वातंत्र्याची चळवळ, ती एखाद्या पोकळीत चालत नसते. सभोवताली, देशात आणि जगात राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक बदल होत राहतातच. या सतत बदलणार्‍या वास्तवाला या नेत्यांनी कसे समजून घेतले? त्याचा अर्थ त्यांनी कसा लावला? परिस्थितीतील या बदलामुळे आपल्या धोरणात त्यांनी काही बदल केला का?
टिळक आणि गांधीजी यांनी त्यांच्या राजकारणात जो साक्षेप केला
त्याबद्दल संक्षेपाने काही सांगता येईल. १८८० च्या सुमाराला लोकमान्यांचे
सार्वजनिक जीवन सुरू झाले. त्यावेळी इंग्रजी राज्य स्थिर झाल्याला एक अर्धशतक
उलटून गेले होते. या ५०-५५ वर्षांत या परकीय सरकारने आपल्याला काय दिले याचा विचार
टिळकांनी केला आहे. कायद्याचे राज्य, स्वातंत्र्याची आकांक्षा या
गोष्टींबरोबरच देशाच्या प्रगतीसाठी आवश्यक अशी शांतता या राजवटीने दिली याची दखल
त्यांनी घेतली. भारतीय प्रजेवर होणार्‍या अन्यायाचे मूळ कारण भारतात ब्रिटिश
सत्तेचे प्रतिनिधी म्हणून येणार्‍या नोकरशहांची उद्दाम, बेपर्वा वृत्ती
आहे, याचीही त्यांनी नोंद घेतली. भारतातील ब्रिटिश राजवटीच्या गुणदोषांची
चर्चा करताना ब्रिटिश राजा किंवा राणी आणि भारतात येणारे नोकरशहा यांच्यात त्यांनी
सतत फरक केला. यामागे एक तर त्यांचा वकिली सावधपणा तर असलाच पाहिजे; शिवाय
‘साम्राज्यांतर्गत स्वायत्तता’ ही होमरूलमधील संकल्पना समजावून सांगण्यासाठी हा
फरक करणे आवश्यक होते. सरकारी अधिकार्‍यांच्या अन्याय्य हुकूमामुळे आणि
अंमलबजावणीमुळे होणार्‍या परिणामाविरुद्ध आवाज उठवणे म्हणजे राजद्रोह नव्हे,
ही
भूमिका त्यांनी मांडली. राजद्रोहाच्या दोन्ही खटल्यांत टिळकांना झालेली शिक्षा आज
तपासली तर ती अन्यायकारक आणि चुकीची ठरते. हुकूमशाही राजवटीत राजद्रोहाचे कलम
लोकांना भीती दाखवण्याला उपयोगी पडते. ज्या ज्या सरकारांना आपल्याविरुद्ध कोणी
बोलू नये असे वाटते ती सरकारे लोकांना नेहमी राजद्रोहाच्या कलमाची भीती घालत
असतात.
आपल्या दुरवस्थेचे कारण असलेली परकीय राजवट नष्ट व्हावयाची असेल तर
ती अन्याय्य आहे, हे लोकांना पटणे व त्याविरुद्ध त्यांच्या मनात असंतोष निर्माण होणे
आवश्यक असते. हे काम टिळकांनी उत्तम रीतीने पार पाडले. अन्यायाविरुद्ध उघडपणे
बोलणे अगर लिहिणे यासाठी देहदंड सोसावा लागला तरीही तो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा
हक्क आपण सोडू नये, हे प्रथम लोकमान्य टिळकांनी शिकवले. परिणामांची क्षिती न बाळगता
त्यांनी केलेले लेखन आणि भाषणे हा सत्याग्रहच समजले पाहिजे. ते अहिंसकही होते आणि
त्यासाठी आत्मक्लेश सोसण्याची टिळकांची तयारीही होती.
गांधीजींची परकीय राजवटीबद्दलची भूमिका थोडी निराळी होती. दक्षिण
आफ्रिकेतील वंशभेदाविरुद्धचा लढा देताना त्या काळातही साम्राज्य सरकारचा एक
प्रजाजन म्हणून बोअर युद्धासारख्या प्रसंगी आपले कर्तव्य करण्याची तयारी त्यांनी
दर्शवली. भारतात आल्यानंतर पहिली चारपाच वर्षे ते ब्रिटिश साम्राज्य सरकारबद्दल
आपली निष्ठा वेळोवेळी व्यक्त करीत. साम्राज्याच्या अधिकार्‍यांचे धोरण किंवा कृती
याबाबत त्या त्या वेळी ते लढे उभारीत, पण तो विशिष्ट अन्याय व घटना अगर धोरण
याविरुद्ध ते लढे असत. पंजाबमधील अत्याचार आणि जालियनवाला बाग हत्याकांड याबाबत
साम्राज्य सरकारने औपचारिक खेदही व्यक्त केला नाही, हे पाहून ते
व्यथित झाले. आपण गृहीत धरलेली राजकीय सभ्यता आणि माणुसकी सरकारजवळ उरलेली नाही,
हे
या घटनेने त्यांना जाणवले आणि त्यांच्या राजनिष्ठेलाच तडा गेला. आता एखाद्या प्रश्‍नापुरता
मर्यादित लढा देण्याऐवजी भारतातील ब्रिटिश सत्तेविरुद्धच लढा आरंभिण्याचा त्यांनी
निर्णय घेतला. वर्षभरातच असहकाराची चळचळ सुरू झाली. मात्र तरीही व्यक्तीचा द्वेष
करावयाचा नाही व त्याच्याबद्दल कटुताही बाळगायची नाही, या त्यांच्या
मानसिकतेमुळे अनेक ब्रिटिश अधिकार्‍यांशी त्यांचे व्यक्तिगत संबंध चांगले असत.
त्याचाही ब्रिटिश सरकार आणि स्वातंत्र्य चळवळ यांच्यात संवाद होताना उपयोग झाला.
लोकमान्यांचे राजकारणाविषयीचे आकलन बदलणार्‍या वास्तवाची सतत दखल घेत
असे. परिवर्तनशीलता हा लोकमान्यांचा फार मोठा विशेष होता. नवा अर्थ सांगणार्‍या
घटना लक्षात घेण्याची त्यांची क्षमता फार महत्त्वाची होती. कामगार संघटनांशी फारसा
संबंध नसताना त्यांना झालेल्या शिक्षेचा निषेध करण्यासाठी मुंबईच्या कामगारांनी सहा
दिवसांचा हरताळ पाळला, सुटकेनंतर त्यांचे स्वागत करून मानपत्र अर्पण केले. मद्राससारख्या
ठिकाणी कामगारांनी स्वतंत्रपणे त्यांचे स्वागत केल्याचा अर्थ त्यांनी केवळ आपल्या
वैयक्तिक लोकप्रियतेशी लावण्याऐवजी त्यातून प्रगट होणार्‍या नव्या कामगार शक्तीशी लावला.
लोकमान्यांना राजकीय परिवर्तनात कामगारांच्या ताकदीचा उपयोगही त्यातून लक्षात आला.
दूर रशियात झालेल्या बोल्शेविक क्रांतीची त्यांनी दखल घेतली. माँटेग्यू-चेम्सफर्ड
सुधारणांनी स्वायत्ततेच्या दिशेने सकारात्मक पाऊल टाकले आहे आणि आजवरच्या फसव्या
निरर्थक सुधारणांहून त्या वेगळ्या आहेत हेही त्यांनी लक्षात घेतले आणि
गांधीजींपेक्षा वेगळी भूमिका घेतली. लखनौ करार करणारे टिळक खिलाफतीच्या प्रश्‍नावर
मुसलमानांना पुढाकार घेऊ द्या (म्हणजे गांधीजींनी काँग्रेसला आताच तिकडे ओढू नये)
नंतर आपण त्यांना पाठिंबा देऊ, अशी व्यावहारिक भूमिका घेतात. काँग्रेस
डेमोक्रेटिक पक्षाच्या जाहीरनाम्यात सर्व जातीधर्मांना बरोबरीचे स्थान देण्याचे
आश्वासन देतात. स्त्रियांच्या सक्तीच्या शिक्षणाच्या विरोधी भूमिका घेणारे टिळक
आता जाहीरपणे त्यांच्या सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाला पाठिंबा देतात. या सर्व परिवर्तनांची
संगतवार दखल लोकमान्यांच्या चरित्रकारांपैकी काहींनी घेतलीच नाही. दुर्दैवाने ही
सर्व परिवर्तने लोकमान्यांच्या आयुष्याच्या शेवटच्या काळात स्पष्ट होत होती.
लोकमान्य बदलत पुढे चालले होते. त्यांचे अनुयायी आणि पाठीराखे मात्र मागे राहिले
होते. काही बदलते आहे, हेच त्या सर्वांना जाणवले नव्हते. आजवरची फक्त सरकारच्या टीकाकाराची
भूमिका टिळकांनी सोडून दिली होती व त्यांनी सांसदीय लोकशाही राबवणार्‍या राजकीय
पक्षनेत्याची भूमिका स्वीकारली होती. हा नेता जगातल्या व देशातल्या नव्या राजकीय
शक्तींना जाणून घेत होता आणि येणार्‍या स्वातंत्र्याची तयारी करीत होता.
देशाच्या राजकारणात गांधीजी १९१५ साली दाखल झाले आणि अवघ्या पाच
वर्षांत एक देशव्यापी आंदोलन उभारण्याइतका राजकीय आत्मविश्वास त्यांनी संपादन
केला. दक्षिण आफ्रिकेतील लढ्यात त्यांना मिळालेल्या यशाची भारतात पोहचलेली कीर्ती
आणि चंपारण, अहमदाबाद आणि खेडा अशा स्थानिक स्वरूपाच्या लढ्यात त्यांना मिळालेले
यश या सर्व गोष्टी जमेत धरल्या तरी गांधीजींचा आपल्या ध्येयावरचा व आपल्या
मार्गावरचा जबरदस्त आत्मविश्वास हाच त्यांना नेतृत्वपदी बसवण्यास कारणीभूत झाला
होता, यात शंका नाही. १९१६ सालच्या प्रारंभी बनारस हिंदू
विश्वविद्यालयाच्या स्थापनाप्रसंगी त्यांनी श्रीमंतांची, राजे-महाराजांची
आणि सरकारची घेतलेली हजेरी त्यांच्या आत्मविश्वासाचे उत्तम उदाहरण आहे. अनेक वेळा
असा आत्मविश्वास त्या नेत्याच्या स्वतःवरच्या जादा प्रेमातून निर्माण होतो. नेता
लोकप्रिय होतो, ती त्याची व्यक्तिगत लोकप्रियता असते, त्याच्या
धोरणाची किंवा त्याने पुरस्कारिलेल्या राजकीय तत्त्वज्ञानाची ही लोकप्रियता नसते.
गांधीजींवरच्या भारतीयांच्या विश्वासात मुख्य भाग त्यांनी अहिंसक मार्गाने
दिलेल्या लढ्यात मिळवलेल्या यशातून निर्माण झालेला होता. याच यशाने त्यांच्या
आत्मविश्वासालाही हातभार लावला होता. ब्रिटिशांच्या प्रबल राजयंत्रणेच्या विरोधात
सशस्त्र उठावाचा मार्ग यशस्वी होईल असे फार कमी लोकांना वाटे. बहुसंख्य भारतीय
जनता शांतताप्रेमी होती. याच आत्मविश्वासामुळे गांधीजी चळवळीसाठी आपण घालून दिलेली
पथ्ये न पाळणार्‍या आपल्याच अनुयायांना खडसावू शकत होते. त्यांच्या गैरशिस्तीचा,
चळवळीत
झालेल्या हिंसाचाराचा निषेध म्हणून आंदोलन परत घेऊ शकत होते. क्रांतिकारकांच्या
त्यागाचा गौरव करतानाच त्यांच्या मार्गाबद्दल तीव्र नापसंती जाहीरपणे व्यक्त करू
शकत होते. परस्परांविषयीच्या अविश्वासाच्या आणि द्वेषाच्या वातावरणात
शांततायात्राही काढू शकत होते.
दोन द्रष्ट्या नेत्यांसमोरची संकल्पचित्रे
भारताचे स्वातंत्र्य आपल्या आयुष्यात पाहावयास मिळेल असे टिळकांना
वाटण्याची शक्यता कमी होती. त्यांच्यासाठी स्वातंत्र्य जवळ आणून ठेवणे व
पारतंत्र्य चालू ठेवणे अवघड करणे, हीच आवाक्यातील गोष्ट होती. या
वस्तुस्थितीमुळे भावी भारताचे आपल्या मनातले चित्र टिळकांनी एकाच ठिकाणी
विस्ताराने रंगविलेले दिसत नाही. मात्र, त्यांच्या सर्वच सार्वजनिक कार्यांचा
अंतिम उद्देश भारताचे स्वातंत्र्य हाच असल्यामुळे देशाविषयीच्या अपेक्षा त्यांनी
अनेक ठिकाणी व्यक्त केल्या आहेत. अगदी डोंगरीच्या तुरुंगात आगरकरांबरोबर सतत
चाललेल्या विचारविनिमयातसुद्धा हा विषय येणे स्वाभाविक होते. आपण आरंभिलेली कामे
आपल्या हयातीत व आपल्या पाठीमागे अप्रतिहत चालली, तर देशस्थितीवर
त्याचा काय परिणाम होईल, याचाही ते विचार करीत होते.
लोकमान्यांच्या लेखनातील व भाषणांतील अनेक उतार्‍यांचा संदर्भ देत त्यांनी केलेली
देशस्थितीची मीमांसा आणि त्यांना घडवून आणावयाच्या गोष्टी यांचे उल्लेख मागे
आलेलेच आहेत. देशाच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा व्हावयाची असेल तर परकीय राज्य नको,
हे
तर उघडच होते. शेती आणि शेतकरी यांच्या हिताची धोरणे आखली गेली पाहिजेत, औद्योगिकीकरणाला
चालना मिळाली पाहिजे, आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे धर्म, जातींत झालेली
समाजाची विभागणी बाजूला सारून राष्ट्रात ऐक्यभावना निर्माण झाली पाहिजे, हे
त्यांच्या स्वप्नातील भारताचे चित्र होते.
लोकमान्य देशाच्या स्वातंत्र्यासारखेच ज्ञानाच्या स्वातंत्र्यासाठीही
आग्रही होते.‘ज्या देशात पाणिनि, कणाद, शंकराचार्य,
भास्कराचार्य
वगैरे विद्वान पूर्वकाली होऊन गेले, त्यात सध्या पाश्चर, एडिसन,
मिल्ल
वगैरे गृहस्थांप्रमाणे विद्वान का निपजू नयेत याचे खरे कारण शोधून काढून त्याचा
प्रतिकार करणे हे प्रत्येक विद्यावृद्धि इच्छिणाराचे कर्तव्य आहे,’ असे
त्यांनी सांगितले आहे. भारतातील तत्कालीन विद्यापीठे सरकारला हवे असलेले कामगार,
हमाल
निर्माण करण्याचे कारखाने झाले आहेत, अशा कडक शब्दांत त्यांनी
विद्यापीठांच्या स्थितीबद्दल आपले मत व्यक्त केले आहे. लोकमान्यांची ही अपेक्षा
फलद्रुप होणे तर दूरच; पण आज परिस्थिती आणखी बिघडलेली दिसते. विद्यापीठातील राजकारणाच्या
बातम्या तर आपण नेहमी वाचतोच, पण त्यात होणार्‍या संशोधनाचा दर्जाही
दिवसेंदिवस खालावत चालल्याबद्दलची चिंता तज्ज्ञ मंडळी व्यक्त करीत असताना आपण
पाहतो. शिक्षणाचा प्रसार ही आवश्यक गोष्ट आहे, पण त्यामुळे
दर्जाचा आग्रह सोडूनच देण्याची अजिबात गरज नसते. राजकारणातले आडाखे
विद्यापीठासारख्या स्वायत्त संस्थांच्या गुणवत्तेवर कुरघोडी करू लागले म्हणजे काय
परिस्थिती निर्माण होते याचाही अनुभव आपण आज घेत आहोत. विद्यापीठांनी सरकारच्या
कार्यक्रमपत्रिकेनुसार शिक्षण न चालवता ज्ञानाच्या अभिवृद्धीसाठी ते चालवले पाहिजे,
हे
टिळकांनी सांगितले, ते आजही स्मरणात ठेवण्याची गरज आहे. शिक्षणसंस्थांच्या स्वातंत्र्याची
गरज भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर काही काळ ज्या तीव्रतेने सरकारला वाटत होती ती
पुढे हळूहळू कमी होत असताना दिसली.
भारतासंबंधीची गांधीजींची दूरदृष्टी (व्हिजन) काय होती याचा विचार
करताना एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे. गांधीजींची दृष्टी आणि
त्यांच्या योजना या सर्वांत देशाच्या सीमारेषा फारच पुसट असत. ते जे विचार मांडत
ते जगभर अनेक देशांना लागू होऊ शकणारे असत. कारण त्यांचा आधार शाश्वत मानवी मूल्ये
हा असे. गांधीजींच्या या विशाल दृष्टीचे सर्वांत मोठे उदाहरण म्हणजे दक्षिण
आफ्रिकेत त्यांनी उभारलेला लढा. हा लढा तेथील भारतीयांपुरता मर्यादित नव्हता.
माणसाला समान अधिकार आहेत व त्याला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे, या
मूलभूत विचाराच्या आधारावर आफ्रिकेतल्या सगळ्याच काळ्या लोकांच्या बाजूने गांधीजी
उभे राहिले होते. या लढ्यात त्यांनी अनेक धर्मांच्या आणि अनेक देशांच्या लोकांना
सहानुभूतिदार म्हणून आणि प्रत्यक्ष सहभागी म्हणूनही सामील करून घेतले. त्यांना हा
लढा मानवतेचा लढा वाटत होता. आपल्या देशाबद्दलचे ममत्व त्यांच्या व्यापक ममत्वतेचा
भाग असे. दुःखितांचे अश्रू पुसताना आणि हिंसेविरुद्ध उभे राहताना देशाच्या सीमांचा
विचार त्यांच्या मनात नसे.
स्वतंत्र भारत कसा असावा याबद्दलचे आपल्या मनातील चित्र गांधीजींनी
निदान तीन वेळा रेखाटलेले दिसते. १९०९ साली गांधीजींनी ‘हिंद स्वराज्य’ या नावाची
एक पुस्तिका गुजरातीत लिहून काढली होती. तिचे पुढे अनेक भाषांत भाषांतर झाले. ‘हिंद
स्वराज्य’ ही एकच विषयासंबंधी सलगपणे मांडणी करणारी पुस्तिका नाही. तिचे स्वरूप
थोडेसे स्वैर टिपणासारखे आहे. ‘ब्रिटिशांचे राज्य त्यांनीच वाढवून ठेवलेल्या गरजा
आणि सुखसोयी यामुळे अधिक पक्के होत आहे. यंत्रे आणि वाढलेल्या गरजा यामुळे आपण
पारतंत्र्यात राहणे सहन करीत आहोत’, असे त्यांचे प्रतिपादन होते. वकील
किंवा डॉक्टर यांची व्यावसायिक समृद्धी भांडणे आणि रोग वाढण्यावर अवलंबून असू नये
आणि त्यांनाही इतर श्रमिकांएवढेच वेतन मिळावे, अशीही त्यांची
कल्पना होती. पोषाखासारख्या किंवा सुखसोयीसाठी जमा केलेल्या बाह्य वस्तूंवर सभ्यता
(सिव्हिलायझेशन) मोजली जाऊ नये, असे गांधीजींचे मत होते. ज्या गोष्टी
आपल्या कर्तव्याचा मार्ग दाखवितात त्या गोष्टी याच आपल्या सभ्यतेच्या निदर्शक
मानल्या पाहिजेत, असे त्यांनी लिहिले होते. पाश्चात्त्य संस्कृती, यंत्रे
आणि वाढवून ठेवलेल्या गरजा या सर्वांचे नाते गांधीजींच्या मनात अगदी घट्ट बसले
होते. त्यांच्या या भूमिकेचे सर्वांत प्रमुख विरोधक जवाहरलाल नेहरू होते. नेहरूंनी
गांधीजींना लिहिलेल्या एका पत्रात स्पष्टपणे लिहिले होते : ‘पश्चिमेच्या
संस्कृतीबद्दल तुमची चुकीची समजूत झालेली आहे. तुम्ही असेही काही ठिकाणी म्हणालेला
आहात, की आता पश्चिमेकडून आपल्याला शिकण्यासारखे काही राहिलेले नाही.
तुमच्या या मताशी मी पूर्णतः असहमत आहे. वीस वर्षांपूर्वी मी ‘हिंद स्वराज्य’
वाचले, त्या वेळीही मला त्यातील चित्र वास्तव नाही असेच वाटले होते,’
असे
नेहरूंनी लिहिले होते.
गांधीजींनी काँग्रेसचे नेतृत्व लोकशाही पद्धतीने केले. बहुमताचा कौल
मानून पक्षातील एका गटाला आपल्या मताविरुद्ध कौन्सिल प्रवेशाची मुभा दिली.
जवाहरलाल नेहरू यांनी देशाचे राजकीय नेतृत्व करावे, हा निर्णय
गांधीजींनीच घेतला होता. तो जाहीर केल्यानंतर त्यांनी नेहरूंना त्याच्या मतानुसार
धोरणे आखू दिली. १९२८ सालीच नेहरूंच्या मनातला स्वातंत्र्योत्तर भारत आपल्या
कल्पनेपेक्षा वेगळा आहे, हे कळूनही त्यांनी नेहरूंना बाजूला
सारून दुसर्‍याला राजकीय वारस करण्याचा प्रयत्न केला नाही. घटना समितीत गेलेले
आपले बहुतेक प्रमुख सहकारी स्वायत्त खेड्यांची आणि अप्रत्यक्ष निवडणुकांची तरतूद
राज्यघटनेत करावयास तयार नाहीत, हे पाहून घटनानिर्मितीच्या
प्रक्रियेपासून ते बाजूला झाले. त्याबद्दल मत व्यक्त करणेसुद्धा ते टाळू लागले.
काँग्रेेस हा एकच निश्चित राजकीय विचारांचा पक्ष नाही, स्वातंत्र्य
मिळविण्यासाठी निर्माण झालेली ती सैल आघाडी आहे. स्वातंत्र्यानंतर राजकीय पक्ष
म्हणून या आघाडीचे अस्तित्व संपवावे, असे गांधीजींचे म्हणणे होते. मात्र हे
मत ते काँग्रेसच्या नेत्यांच्या गळी उतरवण्यात अपयशी ठरले. त्यांच्या पक्ष सहकार्‍यांना
विधायक काम मान्य होते, पण विधायक कामातून पर्यायी राजकीय शक्ती उभी राहू शकते, याच्यावर
त्यांचा विश्वास नव्हता. ग्रामस्वराज्य व विकेंद्रित लोकशाहीचा गांधीजींचा
कार्यक्रम काँग्रेसने कधीच अधिकृतपणे स्वीकारला नव्हता.
९ ऑक्टोबर १९४५ रोजी जवाहरलाल नेहरूंनी गांधीजींना लिहिलेल्या पत्रात
याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. ‘तुम्हाला हे माहीत आहे, की तुमच्या
मनातील या समाजचित्राचा काँग्रेसने कधीही विचार केला नाही आणि त्याला मान्यता तर
दिलेलीच नाही.’ गांधीजी आणि नेहरू यांच्यात मूलभूत मतभेदांचे दोन-तीन मुद्दे
दिसतात. एक तर खेडे हे राज्यव्यवस्थेचे स्वतंत्र आणि स्वायत्त एकक मानण्याला
नेहरूंचा विरोध होता. दुसरे म्हणजे औद्योगिकीकरण हे देशहिताच्या विरुद्ध नाही असे
नेहरूंना वाटत होते. आपल्या दोघांतील हे मतभेद आपण जाहीरपणे कार्यकर्त्यांसमोर
मांडू (व त्यांना चर्चा करू देऊ), अशी गांधीजींची सूचना होती. नेहरूंनी
ती अमान्य केली. आपले मतभेद जाहीरपणे पुढे आले तर कार्यकर्त्यांत गोंधळ माजेल,
असा
त्यांचा आक्षेप होता.
गांधीजींनी १९०९ साली ‘हिंद स्वराज्य’ लिहिले त्या वेळी ते काँग्रेस
संघटनेचे भाग नव्हते. त्यामुळे ‘हिंद स्वराज्य’मधील मतांना काँग्रेसमध्ये मर्यादित
अर्थाने महत्त्व होते. पण मार्च १९३१ मध्ये कराची येथे झालेल्या काँग्रेसच्या
खुल्या अधिवेशनात स्वतंत्र भारताची राज्यघटना कशी असावी याबद्दलचा एक महत्त्वाचा
ठराव मंजूर झाला. तो गांधीजी आणि नेहरू यांनी बर्‍याच चर्चेनंतर तयार केला होता व
स्वतः गांधीजींनीच मांडला होता. आज भारताच्या राज्यघटनेत असलेले बहुतेक मूलभूत
हक्क आणि राज्याची काही मार्गदर्शके तत्त्वे यांचा या ठरावात समावेश आहे. स्वदेशी
कापडाला संरक्षण देण्यासाठी परदेशी कापडाच्या आयातीवर बंदी आणि दारू व इतर मादक
पदार्थांवर संपूर्ण बंदी, अशा काही गांधीजींच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या
कलमांनाही त्यात स्थान मिळालेले आहे. पण त्या ठरावात खेडे हा स्वायत्त व
स्वयंपूर्ण घटक असेल व आपली लोकशाही विकेंद्रित असेल अशी तरतूद करण्याचा आग्रह
गांधीजींनी धरलेला नाही.
१९४६ साली श्रीमन नारायण अग्रवाल यांचे ‘स्वतंत्र भारतासाठी
गांधीवादी घटना’ हे पुस्तक प्रसिद्ध होण्याच्या सुमारास घटना समितीच्या निवडणुका
पार पडल्या होत्या. घटनेच्या ज्या मसुद्यावर घटना समिती चर्चा करीत होती, त्यातही
स्वायत्त खेड्यांचा आणि अप्रत्यक्ष निवडणुकांचा उल्लेख नव्हता. घटना समितीत
काँग्रेसचे प्रचंड बहुमत असले, तरी ते बहुमत नेहरू-पटेलांच्या
विचारांचे, संसदीय लोकशाहीचा पुरस्कार करणार्‍यांचे होते. हे बहुमत गांधीजींना
राष्ट्रपिता म्हणत असले, तरी त्यांच्या मनातील स्वायत्त आणि
स्वयंपूर्ण खेड्याची कल्पना त्यांना मान्य नव्हती. गांधीजींच्या मनातले खेडे आज
शिल्लकच नाही. आजचे खेडे हे स्पर्धा, द्वेष, मत्सर यांनी
दूषित केलेले आहे, असे नेहरूंपासून आंबेडकरांपर्यंत सर्वांचे एकमत होते. शंकरराव
देवांसारखा एखादा क्षीण आवाज कामकाजातील नोंदीपुरता उरला होता.
एके काळी गांधीजी हे काँग्रेसचे सर्वोच्च नेते होते. त्या काळात
गांधीजींनी आपल्या घटनाविषयक मताला सर्व काँग्रेस संघटनेला अनुकूल करून घेण्याचा
प्रयत्न का केला नाही, असा प्रश्न त्यामुळे उपस्थित होतो. कदाचित असा प्रयत्न यशस्वी होणार
नाही, याची त्यांना कल्पना असावी. गांधीजी पूर्णपणे लोकशाही पद्धतीने
नेतृत्व करीत होते. जवाहरलाल नेहरूंना आपले राजकीय वारस जाहीर केल्यानंतर नेहरू
आणि त्यांचे प्रमुख सहकारी यांच्यावर आपली मते लादण्याचा त्यांनी कधीही प्रयत्न
केला नाही. घटनेच्या मसुद्यात आपल्या मनातले नवभारताचे चित्र नाही, हे
गांधीजींच्या कानावर येत होते; पण आता त्या प्रक्रियेत आपण हस्तक्षेप
करू शकणार नाही हेही त्यांना कळत होते. अतिशय निराश मनाने त्यांनी आपल्या मनातील
राज्यघटनानिर्मितीचा प्रश्न बाजूस काढून टाकला, आणि त्यांनी या
प्रक्रियेपासून स्वतःला अलग करून घेतले.
१ एप्रिल १९४७ रोजी प्रार्थनासभेतील आपल्या भाषणात गांधीजी म्हणाले,
“(आता)
काँग्रेस ठरवील तेच केले जाईल. मी जे म्हणेन त्याप्रमाणे काहीही होणार नाही. माझा
आदेश यापुढे चालणार नाही. तसे असते तर पंजाब, बिहार आणि
नौखाली यांत जे घडले ते घडलेच नसते; परंतु आता माझे कोणी ऐकतच नाही.”
गांधींजींचा अखेरचा प्रयत्न
गांधीजींच्या वरील उद्गारांचा अर्थ असा, की त्यांच्या मनातील
भारत प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आवश्यक राजकीय संघटना त्यांच्यासोबत राहिलेली नाही,
हे
त्यांना कळले होते. १९४० च्या सुमारास स्वातंत्र्य जवळ आल्याची चिन्हे दिसू लागली,
तेव्हा
काँग्रेस संघटनेमध्ये सत्तालोलुपांची गर्दी होईल, हेही त्यांना
उघड दिसत होते. १९४० साली रामगडला भरलेल्या काँग्रेस अधिवेशनात १८ मार्चच्या
रात्री सुमारे वीस हजार प्रतिनिधी आणि प्रेक्षकांसमोर गांधीजींनी केलेले भाषण
भवितव्याची स्पष्ट जाणीव देणारे होते. ते म्हणाले, “काँग्रेसमध्ये
जाणे म्हणजेच सत्तेत जाणे, हे माहीत असलेल्या बोगस सभासदांनी काँग्रेस
सभासदत्वाची रजिस्टरे भरून गेली आहेत. ज्यांनी कधी काँग्रेसमध्ये येण्याचा विचारच
केला नव्हता त्यांनीसुद्धा संघटनेत दाखल होऊन तिला भ्रष्ट केले आहे. एखाद्या
लोकशाही संघटनेत स्वार्थप्रेरित माणसे गर्दी करतात, तेव्हा त्यांना
कसे थांबविता येईल? त्यासाठी आवश्यक असणारी कडक शिस्त संघटनेत लागते आणि अशा स्वार्थी
नवागतांविरुद्ध लोकमत उभे करण्याची शक्तीही संघटनेमध्ये असावी लागते. दुर्दैवाने
ते दोन्ही नाही.” गांधीजींना भविष्य दिसत होते आणि त्याबद्दल ते जाहीरपणे बोलूही
शकत होते.
अशा परिस्थितीत सत्याग्रहाचे आंदोलन सुरू करणे म्हणजे या संधिसाधूंना
पवित्र होण्याची संधी देण्यासारखे होते. गांधीजींनी त्यातही उपाय शोधला. त्यांनी
सार्वत्रिक सत्याग्रह सुरू न करता वैयक्तिक सत्याग्रहाला परवानगी देण्याचे ठरवले.
प्रत्येक इच्छुक सत्याग्रहीला विचारले जाई, ‘तुमची अहिंसेवर
जीवननिष्ठा आहे की केवळ धोरण म्हणून तुम्ही अहिंसेचा स्वीकार केला आहे?’ सत्याग्रह
करू इच्छिणार्‍यांचा राजकीय प्रामाणिकपणा तपासण्याचा हा एक प्रयत्न होता.
गांधीजींसमोर खोटे बोलणे अवघड होते.
काँग्रेस संघटना लोकशाही तत्त्वानुसार चालत होती आणि ती गोष्ट
गांधीजींनाही मान्य होती. अनेक वेळा काँग्रेस अधिवेशनात गांधीजींच्या सूचनांचा
पराभव झाला होता आणि काही गोष्टींना त्यांना आपल्या मनाविरुद्ध परवानगीही द्यावी
लागली होती. कौन्सिल प्रवेश करू इच्छिणार्‍यांना त्यांनी दिलेली परवानगी हे याचेच
उदाहरण आहे. स्वातंत्र्य चळवळीच्या उत्तर काळात गांधीजींची काँग्रेसवरील पकड सैल
झालेली दिसते. राजकीय सत्ता दिसू लागल्यावर हे परिवर्तन घडून आले. गांधीजींनी
सांगितलेला कार्यक्रम ठरावात मान्य होई; पण सर्वच काँग्रेस कार्यकर्त्यांना
त्यात रस वाटत नसे. जेव्हा चळवळ चालू नसे तेव्हा विधायक कार्यक्रमात लक्ष घाला असे
गांधीजी सांगत. खुद्द काँग्रेसनेच त्यासाठी काही संघटनाही स्थापन केल्या होत्या.
१९४६ साली हंगामी सरकार अस्तित्वात आले होते आणि बरीचशी सत्ता काँग्रेसच्या हातात
आली होती. मात्र आलेली सत्ता काँग्रेसची असली तरी ती गांधीजींच्या उद्दिष्टांना कितपत
साथ देईल याची शंका देशभर पसरलेल्या गांधीवादी विचारांच्या विधायक कार्यकर्त्यांना
वाटू लागली होती. स्वातंत्र्यानंतर तर झपाट्याने यंत्रोद्योगांना सरकार परवानगी
देऊ लागले. शिक्षण क्षेत्रातही गांधीविचारांना कितपत स्थान राहील, याबद्दल
शंका उत्पन्न झाली.
डिसेंबर १९४७ मध्ये विधायक कार्यकर्त्यांचे दिल्लीमध्ये एकापाठोपाठ
दोन मेळावे झाले. या दोन्हीला गांधीजी हजर होते. एक मेळावा होता झाकीर हुसेन
यांच्या नेतृत्वाखाली हिंदुस्थानी तालिमी संघाने बोलाविलेला आणि दुसरा आचार्य
कृपलानी, शंकरराव देव आणि रंगराव दिवाकर यांच्या विधायक कार्यसमितीने
बोलाविलेला. सत्तेवर आलेली आपली मित्रमंडळी आपल्या विधायक कामाला कितपत साह्य
करतील, याबद्दल आपल्या मनातील शंका या मेळाव्यात खुलेपणाने मांडण्यात आल्या.
सर्व विधायक संघटनांची एकच संघटना केली म्हणजे आपली शक्ती वाढेल, असाही
विचार मांडण्यात आला. आपली शक्ती वाढली तर आपणच सत्ता काबीज करू शकतो, असेही
काहींनी ध्वनित केले. आपल्या उत्तरात गांधीजींनी स्पष्टपणे सांगितले, “ज्या
क्षणी आपण सत्ता काबीज करण्याचा प्रयत्न करू, त्याच क्षणी
आपल्या भ्रष्टतेला सुरुवात होईल आणि मग सध्याची काँग्रेस आणि आपण यात काय फरक
राहील?” त्यावेळी गांधीजींनी एक महत्त्वाचा विचार सांगितला, की
‘विधायक कार्यकर्ते आणि त्यांच्या संघटना यांनी सत्तेपासून दूर राहून काम केले
पाहिजे, तरच त्यांची प्रतिष्ठा आणि शक्ती वाढेल. सत्तेत कोणीही असले तरी
त्यांच्यावर अशा शक्तीचा वचक असेल. आपण या दृष्टीने प्रयत्न केले पाहिजेत.’
या मेळाव्यानंतर गांधीजी महिनाभरच जगले. त्यांच्या निधनानंतर
गांधीजींबद्दल आदर राखणारी सरकारेच दीर्घकाळ सत्तेवर राहिली; पण
चित्र अधिकाधिक वाईट होत गेले. तडजोडी आणि भ्रष्टता यांच्या घसरगुंडीवरून सरकारे
सत्तेचा खेळ करू लागली. कोणतेही सार्वजनिक काम स्वायत्त असूच नये, अशी
इच्छा सत्ताधारी बाळगू लागले.
न्या. महादेव गोविंद रानडे यांनी ज्या उद्देशाने सत्तेपासून वेगळ्या
असलेल्या स्वायत्त संस्था महाराष्ट्रात सुरू केल्या, त्याच मार्गाने
पण अधिक व्यापक हेतूने गांधीजींनी विधायक कार्यसंस्थांचे जाळे उभारले होते.
शासनाने अनुदान देताना किंवा इतर मदत करताना ती अलिप्तपणे करावी, हा
राजकीय सभ्यतेचा संकेत आहे. तोच कुणी पाळेनासे झाले. गांधीजींच्या पिढीतले आणि
सहवासातले कार्यकर्ते पुढे हळूहळू कमी झाले. आणि सत्तेपासून अलिप्त राहून काम
करण्याची परंपरा क्षीण होत गेली.
अनपेक्षितपणे नियतीने घडविलेल्या आपल्या मृत्यूपूर्वी अवघा एक दिवस
अगोदर गांधीजींनी अखिल भारतीय काँग्रेससाठी एक नवी घटना लिहून काढली. सध्याची
काँग्रेस संघटना विसर्जित करून त्या जागी ‘लोकसेवक संघ’ स्थापन करावा, असे
त्या घटनेचे प्रास्ताविकच होते. प्रत्येक पंचायतीमध्ये पाच व्यक्तींची एक समिती
असावी, प्रत्येक कार्यकर्ता हा खादीधारी असावा आणि त्याचबरोबर तो मद्यपान
करीत नसावा, स्वच्छता आणि आरोग्य याबद्दलचे शिक्षण आपल्या खेड्यात करण्याचे काम
कार्यकर्त्यांनी करावे अशी अपेक्षा त्यात करण्यात आली होती. लोकसेवक संघाशी अखिल
भारतीय विणकर संघ, अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ, हिंदुस्थानी
तालिमी संघ, हरिजन सेवक संघ आणि गोसेवा संघ या स्वायत्त संघटना संलग्न असणार
होत्या. ही घटना संक्षिप्त असली तरी त्यात दोन महत्त्वाच्या गोष्टी होत्या. एक
म्हणजे सत्ताकारणात भाग घेणार्‍या काँग्रेस संघटनेचे विसर्जन आणि दुसरी म्हणजे
गावपातळीवरील समितीला कार्यप्राधान्य. गांधीजींचा संघटनात्मक पुनर्रचनेचा हा एक
महत्त्वाचा प्रयत्न होता. दुर्दैवाने तो कधीच प्रत्यक्षात आला नाही.
महत्त्वाच्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी सत्तेत न जाता विधायक
कार्याला वाहून घ्यावे, ही गांधीजींची अपेक्षा पूर्ण होऊ शकली नाही हे खरे; पण
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ज्यांनी सत्ता सोडली नाही त्या काँग्रेस नेत्यांना
सत्तालोलूप म्हणता येईल का? नेहरू, वल्लभभाई,
राजाजी,
राजेंद्र
प्रसाद असे सगळेच लोक त्या वेळी काँग्रेस सोडून विधायक कामात सामील झाले असते,
तर
अनवस्था प्रसंग ओढवला नसता काय? स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेस सत्ता
सांभाळील आणि सत्तेद्वारे तुमची सेवा करील, हे तर
काँग्रेसने दिलेले जाहीर आश्वासन होते. त्याच्या पूर्ततेची जबाबदारी
काँग्रेसनेत्यांवर होतीच. त्यामुळे सत्ता स्वीकारण्यात कर्तव्यपूर्तीचाही भाग होता
याची आठवण ठेवली पाहिजे.
...आणि त्यांचा वारसा
लोकमान्य टिळक आणि महात्मा गांधी यांनी आपल्या राजकीय आणि
समाजव्यवस्थेत काही मूल्ये रुजवण्याचा प्रयत्न केला आणि तो त्यांचा वारसा
महत्त्वाचा आहे. लोकमान्यांनी स्वतंत्र देशात जगण्याचा आपल्याला अधिकार आहे,
हे
आपल्या मनावर बिंबवून देशाचे स्वातंत्र्य हे महत्त्वाचे मूल्य प्रस्थापित केले.
सरकारवर टीका करण्याचा आपल्याला अधिकार आहे, हे सांगून तो
प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांनी स्वतः देहदंड स्वीकारला. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा
त्यांचा आग्रह हा देशाच्या भावी घटनात्मक व्यवस्थेतील महत्त्वाचा भाग होता.
गांधीजींनी राजकीय स्वातंत्र्याबरोबरच आर्थिक स्वातंत्र्य आणि
त्यासाठी स्वावलंबन याचा पुरस्कार केला. आर्थिक स्वावलंबन हेच माणसाला जगण्याचा
अधिकार उपभोगण्याची परिस्थिती निर्माण करते हे त्यांनी सांगितले. गांधीजींचा दुसरा
मूल्यसंस्कार हा समतेचा होता. धर्म हा आपल्या राजकीय आणि सामाजिक व्यवहारातून
बाजूला ठेवावा हा गांधीजींचा आग्रह होता. व्यक्तीजीवनात खोलवर गेलेली धर्मनिष्ठा
असलेले गांधीजी राजकीय आणि सामाजिक जीवनात धर्मातीत (सेक्युलर) होते. मार्क्सवादी
इतिहासकार बिपिन चंद्र यांनी टिळक आणि गांधीजी यांना वसाहतवादाचे स्वरूप लक्षात
आले होते, असा त्यांचा एक विशेष नोंदवला आहे. साम्राज्याच्या अधिपत्याखालील वसाहतीत
होणार्‍या आर्थिक-सांस्कृतिक शोषणाचे दुष्परिणाम दादाभाई नवरोजींपासून
गांधीजीपर्यंत अनेकांनी सांगितले आहेत. या राष्ट्रनेत्यांच्या दूरदृष्टीमुळे आजची
घटनात्मक मूल्यांची चौकट निर्माण झाली, त्यात टिळक आणि गांधी या दोघांचाही
प्रामुख्याने समावेश केला पाहिजे.
आपल्या राज्यघटनेत आपण सांसदीय लोकशाही स्वीकारली आहे. प्रारंभीच्या
काळात ज्या संकेतांच्या आधारे सांसदीय लोकशाही काम करू शकते, त्यांचा
मोठा आदर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील काही नेत्यांनी केला. पुढच्या काळात ही
परिस्थिती राहिली नाही. राजकीय पक्षातच लोकशाही शिल्लक नाही तर ती सांसदीय
व्यवस्थेत राहणार कुठून? पक्षाचे जाहीरनामे केवळ एक उपचार उरले
आहेत. निवडणुका इतक्या खर्चिक झाल्या आहेत की, त्यासाठी
कोणत्याही मार्गाने पैसा गोळा करणे आणि त्यासाठी भ्रष्टाचारात सहभागी होणे,
निदान
त्याकडे डोळेझाक करणे राजकीय पक्षांना भाग पडत आहे. लोकप्रतिनिधींचा या पक्षातून
त्या पक्षात आणि त्या पक्षातून पुन्हा या पक्षात होणारा दोरीवरच्या उड्यांसारखा
खेळ सामान्य माणसाच्या मनातला विधिमंडळांबद्दलचा आदर नष्ट करणारा आहे. शिवाय
असल्या कृतींचे लोकप्रतिनिधींकडून जे समर्थन केले जाते ते तर न ऐकवणारे असते.
सांसदीय लोकशाहीचा आधार सहिष्णुता आणि परस्पराबद्दलचा आदर ही मूल्ये असतात.
प्रत्यक्ष शारीरिक मारामार्‍यांमध्ये भाग घेणारे किंवा त्या करविणारे लोकप्रतिनिधी
आपण कशाकरता निवडून दिले असा प्रश्न सामान्य माणसांच्या मनात उपस्थित होणे साहजिक
आहे.
लोकमान्यांनी त्यांच्या आयुष्यात उत्तर काळात धर्म आणि जात यांच्यात
होणारी समाजाची विभागणी कशी सांधता येईल याचा विचार केला. गांधीजींनी तर त्यासाठी
आपले प्राणच दिले. आज दोन धर्म आणि दोन जाती यांच्यामध्ये द्वेष निर्माण केला की
त्याचा राजकीय फायदा आपल्याला होतो हा साधा धडा राजकारण्यांनी उत्तम गिरवला आहे.
येणार्‍या पिढ्यांसाठी आपण विषमय वातावरण निर्माण करीत आहोत, याची
कुणालाही खंत वाटत नाही. आपल्या व्यक्तिगत स्वार्थाचा विचारसुद्धा मनात न आणता
देशासाठी जे झिजले अशा महापुरुषांचा उपयोग फक्त राजकारणासाठी उरलेला दिसतो.
जनतेच्या स्वातंत्र्याचा संकोच प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीतीने
करता येतो, असे आपण आणीबाणीच्या काळात पाहिले. त्यावेळी निदान त्या आक्रमणाच्या
विरुद्ध काहींनी का होईना, आवाज उठवला. स्वातंत्र्याची किंमत
सततची जागरूकता असते, हे आपण ऐकत आलो. ही जागरूकता हळूहळू नष्ट होताना दिसते आहे. लोकमान्य
टिळक आणि महात्मा गांधींनी शिकवलेली निर्भयता दुबळी होत असताना दिसत आहे.
नरेन्द्र चपळगावकर
nanajudgenpc@gmail.com
नरेन्द्र चपळगावकर
समकालीन प्रकाशन
पानं : १९२, किंमत : ₹२५०
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा