लॉकडाऊन विस्थापन आणखी काही अनुभव - सायली तामणे
लॉकडाऊनच्या काळात स्थलांतरित कष्टकर्‍यांना शहरातून विस्थापित होण्याची वेळ आली. या कष्टकर्‍यांना नाना प्रकारे मदतीचा हात पुढे करणार्‍या तरुण कार्यकर्त्यांच्या अनुभवांचा हा दुसरा भाग. मन सुन्न करणारा, अंतर्मुख करणारा आणि असं मदतकार्य करणार्‍यांविषयी कृतज्ञतेने मन भरून आणणारा.
लॉकडाऊनच्या
काळात मी आणि माझे सहकारी चिन्मय दामले, सनत
गानू यांनी साद प्रतिष्ठानमार्फत गरजू कष्टकर्‍यांना शिजवलेलं अन्न पुरवणं, धान्याच्या किट पुरवणं, तसंच शहरात अडकलेल्या श्रमिकांना त्यांच्या गावी
परतण्यासाठी सरकारी बस, ट्रेनची व्यवस्था करून देणं इत्यादी कामं
केली, त्याबद्दल मागील लेखात लिहिलं आहेच. मे
महिन्यापासून आमच्या या कामात अनुपम बर्वे, गायत्री
आणि आदित्य कोटबागी, मनाली राठिवडेकर तसेच राधिका मूर्ती ही
मंडळीही सामील झाली. या काळातले अनुभवही सांगण्याजोगे आहेत.
बसची
धावपळ
श्रमिकांची घरी जायची सोय करणं हे रेशन वाटपापेक्षा अधिक ताणाचं काम होतं. मागील लेखात लिहिल्याप्रमाणे, महाराष्ट्राच्या सीमेपर्यंत बस सोडण्याची परवानगी पोलीस देऊ शकत होते. त्यामुळे मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये जाऊ इच्छिणार्‍यांची आम्ही सोय करू शकत होतो; पण त्यासाठी अनेक कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागे. सर्वप्रथम, जमलेल्या लोकांच्या याद्या करायच्या, त्यांची वैद्यकीय चाचणी करून घ्यायची, वाहनपरवाने मिळवायचे, वेगवेगळ्या अधिकार्‍यांच्या सह्या मिळवायच्या, या गोष्टी सरकारी असल्यामुळे कागदपत्रांच्या प्रत्येकी चार प्रती काढायच्या अशा सतरा भानगडी. खरं तर हे काम पोलिसांनी/तलाठ्यांनी करणं अपेक्षित होतं; पण पोलिसांवर कामाचा खूप भार असल्यामुळे म्हणा किंवा आणखी काही कारणांमुळे म्हणा, ही कामं आम्हालाच करावी लागत होती. झेरॉक्सची सर्व दुकानं बंद असल्यामुळे, ससून हॉस्पिटलमधील एका लहानशा मशीनवर, रांगेत बराच वेळ उभं राहून ते काम करावं लागे. शिवाय दिवसभर उन्हात धावपळ. दुसरा प्रश्न असायचा वैद्यकीय चाचणीचा. रोज इतक्या लोकांची फुकट वैद्यकीय चाचणी कोण करून देणार? त्यासाठी व्यक्ती नुसती डॉक्टर असून चालणार नव्हती, तिच्याकडे स्वतःचं लेटरहेड आणि शिक्का असणं आवश्यक होतं. अनेक डॉक्टर कोव्हिड-ड्युटी करत होते आणि उरलेले घराबाहेर पडायला तयार नव्हते. शंभरेक लोकांना घेऊन आम्ही त्यांच्याकडे कसे जाणार? शेवटी डॉ. विवेक राजपूत भट, डॉ. स्नेहल पिंगळे आणि डॉ. मुख्तार देशमुख मदतीला आले. आमचा छत्तीसगडमधील एक मित्र डॉ. प्रियदर्शन तुरे छत्तीसगडच्या सीमेवरून पुढे लोकांची आपापल्या जिल्ह्यात जायची सोय करायचा. त्याच्याशी समन्वय साधून आम्ही पुढे-पुढे झारखंडमध्येदेखील लोकांना पाठवलं. कधीकधी आम्ही केलेल्या यादीतले दोन-तीन लोक ट्रेन मिळाली म्हणून ऐनवेळी निघून जायचे. बरं त्यांचं नाव यादीतून कापावं, तर बसमध्ये जागा उरायची. ते एस. टी.ला चालायचं नाही. मग नवीन लोकांची नावं घाला, चारही प्रतींमध्ये बदल करा, हे ओघाने आलंच. कधीकधी त्या प्रती पोलिसांकडे जमा केलेल्या असायच्या, मग त्यांना विनंती करून, त्यांची बोलणी खाऊन त्यात बदल करावे लागायचे. ‘तुम्हालाच हौस आहे या लोकांना मदत करायची. आता भोगा, तुम्हाला वाटतात तितके हे लोक साधे नाहीत’, असा काहीसा पोलिसांचा सूर असे.
त्यात
इकडून फक्त बस निघाली म्हणजे श्रमिक त्यांच्या घरी पोहोचले आणि आमचं काम झालं असं नाही.
ते बरोबर पोहोचताहेत की नाही ते पाहण्यासाठी पाठपुरावा करायचा, पुढे त्यांच्यासाठी ज्या बस आहेत त्यांच्याशी समन्वय
साधायचा, अशा बर्‍याच भानगडी होत्या. अनेकदा राज्याच्या
सीमेवरून लोकांचे फोन यायचे, की
‘आम्हाला पुढेच सोडलं किंवा अलीकडेच सोडलं, आम्हाला
‘य’ ठिकाणी उतरायचं होतं,
आम्ही सकाळपासून जेवलेलो नाही, आता आम्ही काय करायचं?’ काही लोक आम्ही सोय केलेल्या बसची वाट न पाहता परस्पर
निघून जायचे आणि मग मध्येच फसले की फोन करायचे. काहीजण आम्ही सरकारचीच माणसं आहोत असं
समजून आम्हालाच उलट ऐकवायचे. अशा नाना तर्‍हा!
ट्रेनचा
गोंधळ
छत्तीसगड, मध्यप्रदेश येथील लोंढे आम्ही बसने मार्गी लावू
शकत होतो; पण उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओरिसा, पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये जायला ट्रेनशिवाय
पर्याय नव्हता. मात्र ट्रेनमध्ये चढणं इतकं सोपं नव्हतं. पहिला लॉकडाऊन संपल्यानंतर
काही दिवसांनी सरकारने बाहेरच्या राज्यातील श्रमिकांना नजीकच्या पोलीस स्टेशनला नाव
नोंदवण्यास सांगितलं होतं. त्यानंतर काही दिवसांनी श्रमिक ट्रेन (मोफत) सुरू करण्यात
आल्या. प्रत्येक पोलीस स्टेशनला प्रत्येक ट्रेनसाठी काही कोटा दिला जायचा. त्यांच्याकडे
नोंदवलेल्या नावांमधून ‘फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ह्ड’ तत्त्वावर हे कूपन द्यायचे होते.
त्या-त्या पोलीस स्टेशनने श्रमिकांना पोलीस स्टेशनला बोलवून ती कूपन देणं अपेक्षित
होतं. कूपनशिवाय रेल्वे स्टेशनच्या आवारातदेखील प्रवेश नसायचा. मात्र लोक खूप आणि जागा
कमी असल्यामुळे कित्येक दिवस लोकांना बोलावणं यायचं नाही. चौकशी करायला गेलो तर पोलीस
हाकलून देतात, असं अनेकांनी सांगितलं.
काही पोलीस स्टेशनला तर बाहेर जमा केलेले अर्ज आतदेखील घेतले जात नव्हते; तर काही पोलीस स्टेशनमधून लोकांना नियमित टोकन दिलं जायचं. हा फरक कशामुळे होता हे आम्हाला शेवटपर्यंत कळलं नाही. काही लोकांना अगदी ऐनवेळी फोन करून ‘दोन तासांत गाडी सुटणार आहे, लवकर स्टेशनला या’ असं कळवण्यात येई. येण्याजाण्यासाठी फार कमी साधनं उपलब्ध असताना पौड, मुळशी, तळेगाव इथली माणसं सगळा बाडबिस्तरा, लहान मुलं-बायकांना घेऊन वेळेत कशी पोहोचणार? आपल्याला ट्रेनबद्दल काहीच कळत नाहीये, आपल्या समूहातील कोणालातरी फोन आला पण आपल्याला आलाच नाही, कुठेच चौकशी करता येत नाही, काय करायचं ते नक्की कळत नाही अशा संभ्रमावस्थेतील लोकांचे लोंढेच्यालोंढे पुणे स्टेशनला येऊन थडकायचे. तसंच काही राज्यांतील कंट्रोल रूम्सना ट्रेनच्या कुपनची पद्धत माहीत नसल्यामुळे ते ‘आज ट्रेन आहे, स्टेशनला जा’ असं लोकांना फोन करून सांगायचे. आणि इकडे स्टेशनच्या आवारात तर कूपनशिवाय प्रवेश नाही, मग ही सगळी माणसं आम्ही जिथून बसची व्यवस्था करत होतो त्या स्टेशनशेजारील बसस्टॅन्डला येऊन थांबायची. एकदा का लोक घर सोडून तिथे आले, की त्यांची अवस्था फारच बिकट व्हायची. स्टेशनशेजारील बसस्टॅन्ड हा जणू गोष्टीतल्या वाघाच्या गुहेसारखा होता. त्यात लोक स्वतःच्या इच्छेने यायचे जरूर; पण तिथून बाहेर कधी पडता येईल हे कोणीच सांगू शकायचे नाही. ख्रिस्ती धमग्रंथांमध्ये स्वर्ग आणि नरक यांच्यामधल्या एका जागेचं वर्णन आढळतं. त्याचं नाव लिम्बो. ना धड इकडे, ना तिकडे अशी अर्धवट अवस्था. जिथे लोकांना कोणीही वाली नाही अशी जणू विस्मृतीत गेलेली, दुर्लक्षिलेली जागा म्हणजे लिम्बो. बसस्टॅन्डवरचे लोक या लिम्बोमध्ये पडल्यासारखे फक्त वाट पाहत बसायचे.
लिम्बो
बस स्टॅण्डवर
जमलेल्या लोकांकडे कूपन नसायचं. स्टेशनजवळील पोलीस चौकीमध्ये जाऊन कूपन मागावं, तर पोलीस म्हणायचे तुम्ही जिथे नावं नोंदवली तिथे
जा. काही लोक राहत्या खोल्या सोडून आलेले, काहींकडे
पैसे नाहीत त्यामुळे परत जाणं शक्य नाही. मग लोक सामानासकट दिवसदिवस बस स्टॅण्डवर बसून
राहायचे. लोकांना घर सोडून दोनतीन दिवस झाल्यामुळे फोनची बॅटरी संपलेली, अनेकांचे फोन चोरीला गेलेले. म्हणजे त्यांच्या पोलीसठाण्यातून
कूपनसाठी बोलावलं तरी कळण्याचा मार्ग नाही. बस स्टॅण्डवर साधू वासवानी मिशनच्या सौजन्याने
जेवायला मिळायचं तेवढा एकच काय तो दिलासा. सगळे कूपनधारक ट्रेनमध्ये बसल्यानंतर काही
जागा उरली तर या बसस्टॅण्डवरच्या लोकांना बोलवण्यात येई.
आम्ही
बससाठी याद्या करत असताना उत्तर प्रदेश, बिहारचे
अनेक लोक बोलायला यायचे. या सगळ्या त्रासातून आम्हीच काहीतरी मार्ग काढू शकू अशा आशेने
आमच्याकडे बघायचे. त्यांनी भरलेले फॉर्म दाखवायचे, वैद्यकीय प्रमाणपत्र दाखवायचे. काहीही करा पण कूपन मिळवून द्या अशी विनवणी
करायचे. त्यातल्या काही लोकांनी महाराष्ट्र सरकारच्या संकेतस्थळावरील अर्ज न भरता त्यांच्या
राज्यातील लेबर डिपार्टमेंटच्या संकेतस्थळावरचे अर्ज भरल्याचं आढळून आलं. त्यांना तर
कूपन मिळण्याची काहीच शक्यता नव्हती. एकदा माझ्याजवळ एक मध्यमवयीन गृहस्थ आले आणि गुडघ्यावर
बसून माझ्या पाया पडून रडायला लागले. ते आणि त्यांचे सोबती प्रत्येकी पाच हजार रुपये
देऊन ट्रकने उत्तर प्रदेशात जायला निघाले असता पोलिसांनी अहमदनगरहून त्यांना परत पाठवलं.
पैसे बुडाले. पैसे देऊन ते एका शाळेसदृश निवार्‍यात राहत होते. तेथील मालकाने ‘तुमची
ट्रेन स्टेशनला उभी आहे, मी वाहनाची व्यवस्था करतो’ असे सांगून त्यांच्याकडून
वाहनाचे पैसे घेऊन त्यांना स्टेशनला सोडून दिलं. स्टेशनला आले तर कूपनशिवाय गाडीत बसू
देईनात. परत पैसे बुडाले. सात दिवस ते, त्यांची
पत्नी, लहान मूल आणि इतर सोबती स्टेशनशेजारील बस
स्टॅण्डवर बसून होते. ‘ट्रेन नसेल तरी चालेल, आम्ही
कर्ज काढून पैसे जमा करतो;
पण आम्हाला बस, ट्रक, टेम्पो
कसंही करून घरी पाठवा’ असं म्हणता म्हणता ‘आता जर आमची सोय केली नाही, तर आम्ही अन्नत्याग करू’ अशी धमकीही ते मला देऊन
गेले. आणि खरंच तो संपूर्ण दिवस त्यांच्या सगळ्या गटानेे काहीच खाल्लं नाही. इतर वेळी
व्यवस्थेला अन्नत्यागाचं कौतुक. या काळात इतकी माणसं उपाशी असताना निषेध म्हणून केलेल्या
अन्नत्यागाकडे कोण लक्ष देणार? आम्ही
त्यांना बरंच समजावलं. हळूहळू पोलिसांशी समन्वय साधून आम्ही अशा लोकांना कूपन मिळवून
देणं सुरू केलं.
संकट
संपतानाचं संकट
संकट
संपतानाचा काळ हा संकटापेक्षा कठीण असं झालं. खरं तर कोरोनाचं संकट संपायला अजून खूप
अवधी आहे; पण लॉकडाऊन उठायला सुरुवात झाल्याक्षणी
लोकांना विविध प्रकारे मिळणारी मदत बंद झाली. मोफत चालणार्‍या बस बंद झाल्या, श्रमिक रेल्वे खूप कमी झाल्या, अन्नवाटप करणारे लोक काही काळ यायचे बंद झाले. अधिकारी
सगळं काही सुरळीत झाल्यासारखे वागू लागले. आणि माणसं मात्र होती तिथेच अडकून पडलेली
होती. त्यांच्यासाठी बदलली ती फक्त तारीख! मग आम्ही त्यांना ट्रेनची तिकिटं काढून देणं
सुरू केलं. पोलिसांनी लोकांना बाहेर हाकलत हळूहळू बस स्टॅन्ड रिकामे केले. यातच पाऊस
सुरू झाला. रणरणतं ऊन बरं असं वाटू लागलं. धो-धो पडणार्‍या पावसामुळे सगळीकडे पाणी
पसरलं. नाले भरून वाहू लागले. सबवेमध्ये, पायर्‍यांवर
आश्रय घेतलेल्या लोकांना कुठे जागाच उरली नाही. त्यांनी समोरच्या तीन मजली पार्किंगमध्ये
आश्रय घेतला; पण तिथेदेखील दोन-तीन दिवसांनी पोलीस येऊन
सगळ्यांना हाकलायला लागले. इकडे पाऊस, तिकडे
पोलीस अशी त्यांची गत झाली. त्या तीनमजली पार्किंगमध्ये असणार्‍या तात्पुरत्या शौचालयांमधली
सगळी घाण पावसामुळे बाहेर आली. अगदी उभं राहायलाही जागा नव्हती. एक दिवस आमच्यापैकी
काही जणांना अर्ध्यातूनच परत यावं लागलं, इतकंतिथे
उभं राहणं असह्य झालं. लोक तिथे कसे राहत असतील याची कल्पना न केलेलीच बरी.
सरकारी
व्यवस्थेचा अनुभव
सरकारी
व्यवस्थेचा अनुभव हा चांगलाही होता आणि वाईटही. स्वतःहून बोलवून-बोलवून लोकांना कूपन
देणारे अधिकारी पाहिले आणि आमचा यांच्याशी काही संबंध नाही म्हणणारेदेखील. उन्हातान्हात
प्रामाणिकपणे कर्तव्य बजावणारे पोलीस अधिकारी होते आणि ‘तुमच्या गाडीच्या परवान्यावर
पिंपरी-चिंचवड लिहिलेलं नाही’ असं म्हणून ‘आणा एक रेशनकिट’ म्हणत गरिबांचं रेशन बळकावणारेही
होते. पोलिसांबद्दल कधी-कधी खूप आपुलकी आणि सहानुभूती वाटे, तर कधी प्रचंड राग येई. एखाद्या दिवशी वाटलं, तर आम्हाला सुट्टी घेण्याचं स्वातंत्र्य होतं; पण पोलीस बिचारे रोज रात्री उशिरापर्यंत हजर असायचे.
ऊन, पाऊस, वारा काहीही असलं, तरी
त्यांना सुट्टी घेणं शक्य नव्हतं. हे एकीकडे, तर दुसरीकडे
हेच पोलीस बसस्टॅन्डवरील लोक हाकलण्यासाठी दिसेल त्याला रात्री झोपेतदेखील दंडुक्याने
हाणायचे. अनेकांच्या हातापायावर उठलेले वेळ आम्ही पाहिले होते. अशावेळी खूप संतापायला
व्हायचं. लोकांना तुम्ही त्यांच्या घरी जाऊ देत नाही, काम करू देत नाही, तर किमान जिथे आसरा मिळतोय तिथे बसू तरी द्या. त्यांनी
असं काय पाप केलं आहे, कोणती चोरी केली आहे की त्यांना दंडुक्याने
मारलं जातंय, असं मनात येऊन राग राग व्हायचा.
एक गोष्ट
मात्र सरकारी व्यवस्थेबद्दल प्रकर्षाने दिसून आली, ती म्हणजे नियोजनाचा आणि समन्वयाचा अभाव. झारखंडसाठी दुसर्‍या दिवशी ट्रेन
जाणार आहे हे सांगायला आम्ही सगळ्यांनी मिळून एक हजार लोकांना कॉल केले. रात्री उशिरा
सांगण्यात आलं, की ट्रेन रद्द करण्यात आली आहे, लेबर डिपार्टमेंट सर्वेक्षण करून कोणाला पाठवायचं
आणि कोणाला नाही हे ठरवणार आहे. रात्रीतून आम्ही परत त्या हजार लोकांना ट्रेन रद्द
झाल्याचे फोन केले. पण तोवर काही लोक सामान बांधून दूरच्या गावांवरून निघालेदेखील होते.
स्टेशनवर येऊन पोहोचल्यावर ते कुठे राहणार? काही
लोकांनी कॉन्ट्रॅक्टरशी भांडण करून खोली सोडली होती. त्यांनी काय करावं? ट्रेन रद्द झाली हे सांगायला आम्ही फोन केले तेव्हा
कित्येक लोक आमच्यावर भडकले. एवढं करून काही दिवसांनी जेव्हा ट्रेन खरंच गेली, तेव्हा अधिकार्‍यानी स्टेशनवर जो येईल त्याला गाडीत
बसवलं. मग त्या सर्वेक्षणाचा काय उपयोग? आधी
जी ट्रेन रद्द केली त्याने नक्की काय साध्य झालं? झारखंडचे नक्की किती श्रमिक पुण्यात उरले आहेत याबद्दलच्या आकड्यांमध्येदेखील
वेगवेगळ्या विभागांमध्ये कमालीची तफावत दिसून आली.
तंत्रज्ञानाची
अडचण
तंत्रज्ञानाने
आपलं काम सोपं होतं असं सहसा म्हटलं जातं. इथे मात्र तंत्रज्ञानाने काम अधिक बिकट करून
ठेवलं होतं. काही पोलीसचौक्यांमध्ये ‘श्रमिकांनी फक्त ऑनलाईन अर्ज करावा’ अशी पाटी
लावली होती. प्रत्येक माणसाकडे स्मार्टफोन आणि इंटरनेट असतं, असा एक समज लोकांमध्ये निर्माण झाला आहे आणि तो
साफ चुकीचा आहे, हे यानिमित्ताने समोर आलं. अनेकांकडे तशी
सोय नव्हती. अनेक लोकांना तर धड लिहिता-वाचताही येत नव्हतं. दुसरं म्हणजे पोलिसांच्या वेबसाईटवर गेल्यावर त्यावेळी
एक ‘कॅपच्या’ यायचा. त्यात ‘प्लीज क्लिक ऑन ऑल द इमेजेस कंटेनिंग पार्किंग मीटर्स किंवा
वॉटर होज किंवा एरोप्लेन्स’ असे संदेश असायचे. आता हे इंग्रजी वाक्य एखाद्या श्रमिकाला
समजलं तरी पार्किंग मीटर्स किंवा वॉटर होज ही भानगड कशी समजणार? पुणे पोलिसांच्या संकेतस्थळावर तेव्हा डॉक्टरचं
प्रमाणपत्र जोडावं लागे. चार लोकांचा समूह जाणार असेल, तर चार लोकांची प्रमाणपत्रं कशी जोडणार? अपलोड केलेली फाईल साइझला कमी आहे/ जास्त असेल एखादा
श्रमिक त्यात बदलकसा करणार?
इ-पाससाठीचा अर्ज फक्त इंग्रजीत भरता येईल
हे बंधन का? आपण तयार केलेलं सॉफ्टवेअर कोण वापरणार
आहे आणि त्या व्यक्तीच्या तांत्रिक साक्षरतेची पातळी किती याचा अजिबात विचार न करता
निर्माण केलेली व्यवस्था ही सोय कमी आणि अडचणच जास्त ठरते हे दिसून आलं. तंत्रज्ञानाचा
वापर केलाच पाहिजे; पण ‘फक्त ऑनलाइनच अर्ज करा’ हे म्हणण्यासारखी
आपल्या देशातील लोकांची स्थिती आहे का हेही तपासून पाहायला हवं.
गरिबी
आणि निर्णयक्षमता
सुस्थितीत
असणारे बरेच लोक मला म्हणायचे, की हे
श्रमिक लोक उगीचच घाबरून जाऊन, एक चालला
की त्याच्या मागे सगळे चालले असे करत पायी निघाले आहेत, खरं तर त्यांना इथे काही त्रास नाही. किंवा नंतर
परत यायचंच आहे, तर उगाच जिवाला इतका त्रास का करून घेत
आहेत. श्रमिक घरी जाण्यासाठी इतके हातघाईला का आले होते याची अनेक कारणं मी मागच्या
लेखात लिहिली आहेत; पण त्या व्यतिरिक्तदेखील याला एक वेगळा
पैलू आहे - निर्णयक्षमतेचा. काही संशोधनांचे निष्कर्ष सांगतात, की अनेकदा गरीब लोक दूरगामी विचार करू शकत नाहीत.
बरेचदा त्यांचा सगळा विचार हा नजीकच्या काळात टिकून राहण्याभोवती फिरत राहतो. त्यामुळे
भविष्यातील दूरचं, पण फायद्याचं मोठं चित्र त्यांना पाहता
येत नाही. त्याचीच प्रचिती या काळातही आली. परक्या राज्यात, कठीण प्रसंगी, हाती कामधंदा नसताना, जवळ
पैसे नसताना, हे संकट किती दिवस चालेल याची कल्पना नसताना, बायका-मुलांना घेऊन कसं राहायचं? त्यापेक्षा हालअपेष्टा सहन करू, येईल त्याला सामोरं जाऊ पण आधी इथून बाहेर पडू असं
वाटून जमेल त्या मार्गाने आपल्या घरी जाण्याचा प्रयत्न करणं हे साहिजकच नव्हतं का? त्यांच्या राज्यातून इथे कामाला आलेले इतर लोकच
त्यांचं कुटुंब होतं. त्यामुळे ‘सगळे म्हणतील तसं करू’ हे वाटणंही साहजिक होतं.
स्पृश्यास्पृश्यता
कोव्हिडकाळात
सगळेच एकमेकांना अस्पृश्य असले तरीही पांढरपेशा वर्गाच्या दृष्टीने श्रमिक हे विशेष
अस्पृश्य समजले जातात हे आम्हाला जाणवलं. झारखंड, छत्तीसगडच्या श्रमिकांसाठी आम्ही अगदी शेवटी सरकारला विनवणी करून शेवटच्या
काही बस सोडणार होतो. ही माहिती कोणीतरी सर्वत्र पसरवली. झाले. चिन्मयला फोनवर फोन
येऊ लागले. फोन करणारे विद्यार्थी, आयटी
प्रोफेशनल्स इत्यादी होते. ‘श्रमिक आणि आम्ही एकाच बसमध्ये बसणार का?’ ‘आम्हाला वेगळी गाडी नाही का करून देता येणार?’ ‘आम्ही एकत्रच बसणार असू तर आम्हाला पीपीई किट तरी
मिळेल का?’ अशा प्रश्नांनी त्याला भंडावून सोडलं. यातून
एकच चांगलं झालं, श्रमिकांशेजारी बसण्याच्या कल्पनेने घाबरून
जाऊन अनेक पांढरपेशे लोक आलेच नाहीत आणि त्यामुळे जास्त श्रमिकांसाठी गाडीत जागा उरली.
सिव्हिल
सोसायटीचं महत्त्व
सिव्हिल
सोसायटी आणि विशेषतः एनजीओंचं नाव गेली काही वर्षं जाणूनबुजून बदनाम करण्यात येत आहे.
सरकारच्या कामात अडथळा आणतात, सगळी
पैसे खाण्याची कामं असं त्यांच्या बाबतीत सर्रास म्हटलं जातं. पण कोव्हिडच्या संकटाने
सशक्त सिव्हिल सोसायटीची गरज पुन्हा एकदा अधोरेखित केली आहे. शेकडो संस्था आणि हजारो
स्वयंसेवकांनी पुढाकार घेतल्यामुळेच हे संकट थोड्याफार प्रमाणात आटोक्यात आलं आहे.
अनेक संस्थांनी एकत्र येऊन सरकारदरबारी खेटे मारून रेशनच्या आणि श्रमिक ट्रेन्सच्या
नियमांमध्ये सूट मिळवून सोय करून दिली. एकट्या सरकारच्या जिवावर विसंबून राहणं हे भारतासारख्या
मोठी लोकसंख्या असणार्‍या देशाला परवडणारं नाही, हे या निमित्ताने पुन्हा एकदा सिद्ध झालं हे आवर्जून नोंदवावंसं वाटतं.
गैरफायदा
आणि फसवणूक: आमची
गरीब
गरजू व्यक्ती कशी असते, याबद्दल मध्यमवर्गाच्या मनात बहुतांश वेळा
दोन प्रकारच्या प्रतिमा असतात. एक म्हणजे ‘यांना बदलायचंच नाहीये, तुम्ही कितीही काहीही करा’ किंवा दुसरी म्हणजे
‘अरे अरे! परिस्थितीने गांजलेले लोक, त्यांच्या
हातात काहीही नाहीये.’
आमच्या
मनात पहिली प्रतिमा नक्कीच नव्हती आणि खरं तर दुसरीही नव्हती; पण परिस्थितीच इतकी बिकट होती, की दुसरी प्रतिमा सुप्तपणे मनात जागृत व्हायची.
आणि गंमत म्हणजे लोक या प्रतिमेला तडा जाण्यासारखे वागले, की त्याचा त्रास व्हायचा. रेशन वाटप करताना काही
माणसं सपशेल खोटं बोलायची. घरात असलेलं रेशन दडवून ठेवायची. काही लोक ‘आईवडील किंवा
मुलं आमच्यासोबत राहत नाहीत, त्यांचं
वेगळं घर आहे, त्यांना वेगळं रेशन द्या’ असं खोटंच सांगायचे.
किंवा रेशनकार्ड असूनदेखील नाहीये असं भासवायचे. लॉकडाऊन कधी उठणार याची काहीच कल्पना
नसल्याने लोक जमेल तितकं धान्य साठवून ठेवत होते. एक बाई नेहमी रस्त्यावर बसलेली दिसायची, ती म्हणाली, “माझं
घर इथेच मंडईपाशी आहे, पण मी इकडे येऊन बसते. तेवढीच कमाई.”
भात
वाटप करताना ‘पोळी-भाजी नाही का?’ किंवा
‘चहा-साखर नाही का?’ असं लोक विचारायचे. तसं पाहता चहाची तलफ
येणं किती नैसर्गिक होतं;
पण तरी क्षणभर एक सूक्ष्म आठी कपाळावर येऊन
जायचीच. बुधवार पेठेत भात वाटप करून निघालोही नसू, तेवढ्यात वरून बायकांनी ‘चावल कच्चा हैं’ अशी तक्रार केली. ते ऐकूनदेखील
क्षणभर त्रास झाला. ‘व्हिक्टिमने व्हिक्टिमसारखे वागले पाहिजे’ अशी जणू एक छुपी अपेक्षा
माझ्या मनात होती हे मला जाणवलं. काहीजण ‘आम्हाला तिकीट काढून द्या, आमच्याकडे पैसे नाहीत,’ म्हणायचे आणि आम्ही तिकीट काढून दिलं की ‘हे फार
नंतरचं आहे, आम्हाला याच्या आधीच्या तारखेचं मिळालं
आहे,’ असं म्हणून स्वतःचं तिकीट दाखवायची. शेल्टरमधल्या
एका बाईने ती एकटी आहे, नवरा गरोदरपणातच वारला, तान्हं बाळ आहे पण पुरेसं खायला न मिळाल्याने अंगावरचं
दूध सुटत नाही, असं आम्हाला सांगितले. आम्ही तिची पोषक
आहारापासून समुपदेशनापर्यंत सगळी सोय केल्यावर कळलं, की तिला नवरा आणि आणखी दोन मुलंदेखील आहेत.
भेटलेली
काही माणसं
या सगळ्या
काळात काही प्रसंग आणि माणसं विशेष लक्षात राहिली. बससाठी याद्या करताना एक बाई आमच्यापाशी
येऊन रडायला लागली. तिचा नवरा तिला खूप मारहाण आणि शिवीगाळ करत होता आणि ते असह्य होऊन
ती घर सोडून निघून आली. खरं तर मी स्वतःला स्त्रीवादी वगैरे म्हणवून घेणारी; पण ‘भर लॉकडाऊनमध्ये घर सोडून येण्याची काय गरज
होती? थोडे दिवस ‘अ‍ॅड्जस्ट’ करायचं ना,’ असं माझ्या मनात येऊन गेलं. तिला जायचं होतं वर्ध्याला; पण राज्यांतर्गत वाहतुकीला परवानगी नव्हती. तिची
मुलगीही नवर्‍याने हिसकावून घेतली होती. ‘नॉट विदाऊट माय डॉटर’ अशी तिची भूमिका होती.
मग आम्ही त्या सगळ्या परिस्थितीमध्ये एक प्रोटेक्शन ऑफिसर आणि पोलीस घेऊन तिच्या नवर्‍याचा
ठावठिकाणा काढत काढत एका ठिकाणाहून दुसरीकडे फिरत तिला तिच्या मुलीचा ताबा मिळवून दिला.
खूप मुश्किलीने तिला वर्ध्याला घरी पाठवलं, तेव्हा
तिच्या भावाचा आणि आईचा सूर ‘ही आत्ता कशाला आली, आता लोक आम्हाला हैराण करतायत’ असा होता.
यवतमाळच्या
एका माणसाच्या बायकोची प्रसूती ससूनमध्ये झाली आणि ती कोव्हिड पॉझिटिव्ह निघाली. तिला
वेगळ्या हॉस्पिटलमध्ये भरती केलं. तो एकटा माणूस एकीकडे मूल आणि दुसरीकडे बायको अशा
चकरा मारत होता. त्यात त्याला सांगितलं गेलं, ‘मुलाचा
डिस्चार्ज घ्या, बेड रिकामा करावा लागणार आहे.’ पण आई बरी
होईपर्यंत ते लहान बाळ घेऊन तो कुठे जाणार? आणि
जाण्यासाठी पैसे कुठे होते?
शेवटी आम्ही त्या तिघांना अ‍ॅम्ब्युलन्स
करून घरी पाठवलं.
ओरिसाच्या
एका माणसाच्या पायाचं हाड तुटलं होतं. त्या तुटलेल्या पायासकट गाडीत बसता यावं म्हणून
तो खटपट करत होता. असे कितीतरी लोक होते - प्रत्येकाची वेगळी गोष्ट, वेगळी व्यथा.
ताण
आणि भीती: आमची
हा सगळा
काळ खूप ताणाचा होता हे सांगण्याची गरज नाहीच. सुरुवातीचे बरेच दिवस मी घरी काहीही
चांगलं खायला करायचं टाळलं. अन्नधान्य वाटून घरी जेवायला बसलं, की हमखास ते लोक आठवायचे. आम्हीदेखील घरी साधंच
जेवत होतो, तरी हा आम्ही केलेला ‘चॉईस’ होता. इतर अनेकांना
तो नव्हता. या सर्व कोव्हिडकाळात मृत्यूइतकंच मोठं दुर्दैव ‘पर्याय नसणं’ हे होतं.
भारतातल्या कित्येक गरीब समुदायांना इतरवेळीदेखील किती पर्याय असतो हा प्रश्न आहेच.
किंबहुना गरिबीची खरी व्याख्याच कदाचित ‘पर्याय नसणं’ अशी आहे असं मला वाटतं. त्यावेळी
चुकून फेसबुक उघडलं, की कुणी केक करताना तर कुणी साड्यांतील
फोटो टाकण्याचे ‘चॅलेंजेस’ घेताना दिसायचं. डोक्यात तिडीक जायची. खरं तर प्रत्येकजण
स्वतःचं मन रमवत होता आणि ते अगदी साहजिकही होतं. त्यात चिडण्यासारखं काही नव्हतं आणि
हे मला कळतही होतं. हे काम करत नसते तर किंवा हे काम झाल्यानंतर कदाचित मीही अशाच पोस्ट
करेन हेही मला जाणवत होतं;
पण तरीही चिडचिड व्हायची खरी.
या काळात
आम्हाला मोठा त्रास झाला तो आमच्या हतबलतेचा. रेशन आणि अन्न वाटणं एकवेळ सोपं होतं; पण श्रमिकांना घरी पाठवण्याचं काम फार ताणाचं होतं.
लोकांना अमरावती, बुलढाणा, मुंबई या शहरांत पाठवण्यासाठी तेव्हा आम्ही काहीच करू शकत नव्हतो. कारण
बसची सोयच नव्हती. खाजगी वाहन तरी किती लोकांना करून देणार? आमच्याकडे कोणी काही समस्या घेऊन आलं की त्या समस्येची
‘ओनरशिप’ आमची व्हायची. आपण काम पूर्ण करू शकलो नाही तर समोरच्याची आणि स्वतःचीदेखील
निराशा होईल असं वाटायचं. खरं तर त्या समस्या सोडवणं ही काही आमची जबाबदारी नव्हती.
पण तरी त्यांचं ओझं जाणवायचं. एके दिवशी मला चार लोकांनी चार समस्या सांगून विनवणी
केली. त्या रात्री मला झोप लागली नाही. सकाळी उठले तर डोळ्यातून घळघळ अश्रू वाहायला
लागले. आपण त्या लोकांना कसं तोंड दाखवणार अशी भीती वाटायला लागली आणि खूप ताण आला.
त्या दिवशी मी स्टेशनला गेलेच नाही. फोन वाजला की धस्स व्हायचं. वाटायचं, कोणीतरी ‘माझं काम झालं का?’ असं विचारेल. आम्ही काही ‘सुपर ह्युमन’ नव्हतो; पण तरी आपण मदत करू शकलो नाही, तर स्वतःच्याच नजरेतून आपण पडू अशी अविवेकी भीती
वाटायची.
काही
प्रश्न
या काळात
काही प्रश्न सातत्याने पुढे येत होते -
कम्युनिटी
स्प्रेड नसताना, कोव्हिड हा उच्चभ्रू लोकांमध्ये सीमित असताना
मजुरांना आपापल्या गावी जाऊ द्यायला काय हरकत होती?
कोणत्याही
आपत्कालीन परिस्थितीत स्त्रिया, मुलं, म्हातारी माणसं यांना प्रथम बाहेर काढलं जातं. कारण
ते सर्वात व्हल्नरेबल असतात. मग शासकीय पातळीवरील कोणताही मोठा निर्णय घेताना सगळ्यात
व्हल्नरेबल असणार्‍या श्रमिकांचा सर्वप्रथम विचार करणं गरजेचं नव्हतं का?
आपण
आज आहोत तसे असण्यामागे आपलं कर्तृत्व किती आणि पूर्वपुण्याई/सुदैव किती? आपल्यामध्ये आणि श्रमिकांमध्ये असा कोणता फरक आहे, की त्यांना इतके कष्ट सोसावे लागले? आणि हा फरक कशामुळे निर्माण झाला, याचा आपण विचार केला आहे का?
शेवटी
या सगळ्या कामाच्या अनुभवातून मला एक गोष्ट पुन्हा-पुन्हा जाणवली. चांगल्या इच्छा, चांगला हेतू, सद्भावना असणं गरजेचं आहे, पण पुरेसं
नाही.
सायली
तामणे
sayali.tamane@gmail.com
(‘पालकनीती’मधून साभार)
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा