त्यांच्या पाठीवरून शहरं धावतात.. - प्रशांत खुंटे, प्रतीक पुरी

युनिक फीचर्स’च्या निवडक महत्त्वाच्या लेखांचा संग्रह असलेल्या ‘शोधा खोदा लिहा’ या पुस्तकाचा दुसरा भाग नुकताच समकालीन प्रकाशनातर्फे प्रकाशित झाला आहे. या पुस्तकातील एक लेख.

आपली शहरं उभी राहतात आणि चालतात ती अनाम, कष्टकरी माणसांच्या मेहनतीने. ही माणसं स्वत: श्रम करून इतरांचं जगणं सुकर करतात आणि त्या बदल्यात आपल्या पोटाची खळगी भरण्याचा प्रयत्न करतात; पण असंघटित क्षेत्रातील या कामगारांना ना समाजाची सहानुभूती आहे, ना कायद्याचं भक्कम संरक्षण, हे अधोरेखित करणारा.

कुठल्याही एका शहरातली सकाळ. माणसांची आपापल्या कामधंद्याच्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी लगबग सुरू असते. दुकानांची शटर्स वर जात असतात. बसस्टॉप्स, रेल्वे स्टेशन्सवर गर्दी वाढू लागत असते. हळूहळू जिकडे-तिकडे गजबजाट जाणवू लागतो. या घाईगर्दीत एखाद्या नाक्यावर आपापली अवजारं घेऊन माणसं गोळा होऊ लागतात. कुणी एकेकटा असतो, कुणाचे जथे असतात. ङ्गडक्यात बांधलेल्या भाकर्यांसोबत ब्रश, डबे, छिन्नी, हातोडे, करवत इत्यादी सामानाच्या पिशव्या, ङ्गावडी, घमेली, कुदळी असं काय काय त्यांच्याकडे असतं. बरेचजण सड्या हातानेही आलेले असतात. शेकडो, हजारोंच्या संख्येत अशी माणसं शहरांमधील ठराविक चौकांमध्ये रोज जमतात. कुणी तरी मुकादम येईल, कुठल्या तरी साइटवर मजुरी मिळेल, अशी आशा धरून हे नाका कामगार येणार्या-जाणार्यांकडे शोधक नजरेने पाहत असतात. रस्त्याकडेला एखादं साचलेलं डबकं असावं आणि आपण सहज सवयीने त्याकडे दुर्लक्ष करून पुढे निघून जावं, तसं आपापल्यात गुंग झालेलं शहर त्यांच्या अंगावरून निघून जातं. 

या नाका कामगारांप्रमाणेच मोलकरणी, कचरा वेचणारे, हॉटेल कामगार, रिक्षा-टेंपो चालक, ङ्गलाटांवरचे आणि मालधक्क्यांवरचे हमाल-माथाडी अशा लाखो असंघटित कामगारांच्या दणकट हातांनी आणि राकट पाठींनी शहरांचे मनोरे तोलून धरलेले आहेत. ही माणसं बहुतेक शहरांच्या आसपासच्या गावांमधून आलेली असतात. आपापल्या गावात हाताला काही काम मिळत नाही, पोटाला चार घास अन्न मिळत नाही, म्हणून ही माणसं शहरांत येऊन आपले श्रम विकत असतात. यांच्या श्रमावर शहरांची चाकं ङ्गिरत राहतात नि यांची जीवनचक्र. पण त्यापलीकडे या लोकांच्या गाठीला काही लागलं असं घडत नाही. या लोकांचं वर्णन ‘असंघटित कष्टकरी’ असं केलं जातं. 

आजचा भरोसा नाही, उद्याची शाश्वती नाही, अशा विळख्यात सापडलेले हे लोक शहरी जगण्याचा एक अविभाज्य भाग आहेत. भारतातील कामगारांची एकूण संख्या ४३ कोटींच्या घरात आहे. यापैकी केवळ सहा टक्के कामगार हे संघटित क्षेत्रात आहेत. या लोकांना नियमित वेतन मिळतं. ते नोंदणीकृत कंपन्यांत स्थायी मालकांच्या हाताखाली काम करतात आणि त्यांना शासनाच्या सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेचं आणि कामगार कायद्यांचं संरक्षण असतं. उर्वरित ९४ टक्के कामगार  असंघटित क्षेत्रात आहेत. त्यांना नियमित वेतन नाही, अधिकृत मालक नाही, कोणत्याही सामाजिक वा कामगार कायद्यांचं संरक्षण नाही. देशाच्या सकल उत्पादननिर्मितीत त्यांचा वाटा ६६ टक्के एवढा प्रचंड आहे; पण त्यांच्या कामाचा मोबदला व अन्य सोयी-सुविधा संघटित कामगारांच्या तुलनेत नगण्य आहेत.

असंघटित कामगारांमध्ये सर्वांत जास्त प्रमाण शेतमजुरांचं आहे. खाण कामगार, मच्छीमार, बांधकाम मजूर यांचंही प्रमाण खूप मोठं आहे. तसेच पथारी व्यावसायिक, गॅरेजवाले, हातरिक्षा आणि ऑटोरिक्षा चालक, कागद-काच-पत्रा गोळा करणारे, विडी कामगार, सङ्गाई कामगार, ङ्गेरीवाले, रोजगार हमीवरील मजूर, चर्मोद्योग कामगार, रेडिमेड गार्मेंटमधील कामगार, तेंदूपत्ता आणि ऊसतोडणी कामगार, वन कामगार, माळीकाम करणारे, ट्रक-कंटेनर ड्रायव्हर, खासगी हॉस्पिटल्स व नर्सिंग होम्समध्ये काम करणारे, सुरक्षारक्षक, बुरूडकाम करणारे, अशा असंख्य छोट्या मोठ्या व्यावसायिक कष्टकर्यांचा असंघटितांमध्ये समावेश होतो. आर्थिक उदारीकरणानंतर, म्हणजे गेल्या तीन दशकांत यांच्या संख्येत सातत्याने वाढ झाली आहे. अर्थव्यवस्थेतील शेतीचं कमी होत जाणारं योगदान, विस्थापित होऊन शहरात स्थलांतरित होणारे शेतमजूर, रोजगाराच्या शोधात येणारे परप्रांतीय, तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे कमी झालेले रोजगार व त्यापायी वाढलेली बेरोजगारी, मोठ्या विकास प्रकल्पातील विस्थापित, या सर्वांमुळे शहरी असंघटितांची संख्या सातत्याने वाढतच आहे. वाढत्या संख्येमुळे त्यांच्या कामाचं मोल तर कमी होतंच आहे, शिवाय त्यातून त्यांचे प्रश्नही तीव्र बनत आहेत. रोजगाराची अस्थिरता व अशाश्वती, नगण्य वेतन, कामातील असुरक्षितता, सामाजिक कायद्यांचं संरक्षण नसणं, कामाच्या अनियमित व लांबणार्या वेळा, जास्त कामाचा मोबदला न मिळणं, काम करण्याच्या असुरक्षित, अस्वच्छ, आरोग्यास अपायकारक जागा व कामातून उद्भवणारे आजार-अपघात अशा विविध समस्यांनी हा वर्ग घेरला गेला आहे. 

कोणत्याही शहरात गेलो तरी या असंघटित कष्टकर्यांचं जगणं आपल्याला दिसतं. जेवढं शहर मोठं आणि वेगाने वाढणारं, तेवढं या लोकांचं प्रमाण जास्त. पुणे हे महाराष्ट्रातील अलीकडच्या काळातील वेगाने वाढणारं महाशहर आहे. अशा शहरात असंघटित कष्टकर्यांचं जगणं समजून घेता येईल असं मानून आम्ही पुण्यात ङ्गिरलो, कष्टकर्यांशी बोललो, संघटनांच्या कार्यकर्त्यांशी बोललो. प्रामुख्याने हमाल, मोलकरणी, कचरा वेचणारे, बांधकाम कामगार आणि रिक्षावाले या घटकांच्या जगण्यामधून, प्रश्नांमधून या विषयाची तीव्रता समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. 

सुरुवात हमालांपासून करू यात. हमाल हा बाजारपेठेतील एक महत्त्वाचा घटक. हर प्रकारच्या मालाची चढ-उतार, ने-आण करणारा कामगार. विकल्या जाणार्या जवळपास प्रत्येक वस्तूच्या हालचालीला या हमालांची अंगमेहनत कारणीभूत असते. गोदीवर, रेल्वे स्टेशनच्या मालधक्क्यावर, सरकारी धान्यगोदामांत, खासगी व्यापारबाजारात आणि मार्केटयार्डात वेगवेगळ्या ठिकाणी हमाल ओझी वाहत असतात. ओझी उचलणं हे त्यांच्या कामातील समान सूत्रं असलं, तरी त्या त्या ठिकाणी येणार्या मालाच्या स्वरूपानुसार हमालांच्या समस्यांमध्ये ङ्गरक पडत जातो. मात्र, कामाशी संबंधित आरोग्याचे प्रश्न, न सावरणारं जीवनमान, मुलांच्या भवितव्याची काळजी आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे काम सुटल्यानंतर म्हातारपणाची तरतूद कशी करावी याची काळीज पोखरणारी चिंता, हे प्रश्न मात्र सर्वांचे समान. पुण्यातील ‘हमाल पंचायत’ ही हमालांच्या प्रश्नावर काम करणारी जुनी संघटना. या संघटनेचे उपाध्यक्ष सुबराव बनसोडे यांच्याशी बोलताना हमालांचे कष्ट आणि समस्यांचा आवाका लक्षात येतो.

१९५२ साली उस्मानाबादमधील परांडा गावातून पुण्यात आलेले सुबराव स्वत: अठराव्या वर्षी पुणे रेल्वेस्टेशनजवळील मालधक्क्यावर हमाल म्हणून कामाला लागले. सुबरावांमध्ये जात्याच चौकस वृत्ती असल्याने आपली मजुरी कमी असल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं. मालधक्क्यावर हमाल पुरवणारे मुकादम आणि आलेला माल उतरवून घेणारे व्यापार्यांचे प्रतिनिधी म्हणजे हुंडेकरी हे दोघंही हमालांची मजुरी कापून घेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष कष्ट करणार्या हमालांच्या पोटाला चिमटा बसे. ही परिस्थिती पाहून डॉ. बाबा आढाव यांच्या नेतृत्वाखाली ‘हमाल पंचायती’ने त्याच्याविरुद्ध लढा पुकारला. 

हमालांना संघटित करणं सोपं नव्हतं. त्या काळी हमालांना संघटित होण्याचे धडे बाबा आढाव देऊ लागले की हमाल आपल्या मानेवर हात ठेवून बाबांना म्हणत, ‘‘बाबा, रगात इथवरच चढतंया. त्यामुळं आमी पायजे तेवडी वझी उचलू, पण तुमी सांगितलेला शानपना आमच्या डोस्न्यात शिरत नाय.’’ अशा अडचणींतून हमालांची संघटना पुढे उभी राहिली. 

संघटनेचा पहिला ङ्गायदा म्हणजे व्यापार्यांशी कामाचे व मजुरीचे रीतसर करार होऊ लागले. कामकरी हमालांच्या टोळ्या ठरवण्यात आल्या. प्रत्येकाला कामाचं वाटप होऊ लागलं. मालधक्क्यावर सुधारणा होत गेल्या. पाण्याचे नळ आले, लाइट आले. हमालांच्या कामाला थोडाबहुत मानवी चेहरा आला. महाराष्ट्र शासनाने ‘महाराष्ट्र माथाडी हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार (नोकरीचे नियम आणि कल्याण) अधिनियम १९६९’ या कायद्याची निर्मिती करून राज्यातील असंघटित व असंरक्षित कामगारांना संरक्षण दिलं. अशा स्वरूपाचा कायदा करणारं महाराष्ट्र हे देशातील पहिलं राज्य. या कायद्याद्वारे माथाडी मंडळांची स्थापना झाली. अशी १८ माथाडी मंडळं आज राज्यात आहेत. हे मंडळ हमालांच्या मजुरीतील प्रत्येक रुपयावर ३३ पैसे लेव्ही आकारते व व्यापार्यांकडून वसूल करते. लेव्हीच्या स्वरूपात जमा झालेली रक्कम त्या त्या हमालाच्या भविष्यनिर्वाह निधी, दिवाळी बोनस, नुकसानभरपाई, विमा आदीसाठी वेगळी जमा करण्यात येते. शिल्लक रकमेचा चेक बँकेत जमा केला जातो. हमाल निवृत्त झाल्यावर त्याच्या कामाचा हिशेब होऊन त्याला विमा, पीपीएङ्ग व ग्रॅच्युएटी मिळते. त्यामुळे एखादा हमाल अकाली मरण पावला, तरी त्याच्या कुटुंबाला आधार प्राप्त झाला आहे. पण अजूनही काही प्रश्न सुटायला तयार नाहीत. हमालांसाठी पेन्शन योजना लागू व्हावी अशी मागणी गेली काही वर्षं जोर धरून आहे; पण अजून त्याच्याकडे कुणी लक्ष द्यायला तयार नाही. त्यामुळे त्यांच्या म्हातारपणाची सोय काय, हा मुद्दा शिल्लक राहतोच.

पुणे रेल्वे स्टेशनजवळील मालधक्का. अगदी पहाटेसुद्धा हा परिसर जागा असतोे. बाहेर रिकामे ट्रक्स आत जाण्यासाठी रांगेत ताटकळलेले असतात आणि आत माल भरून घेणार्या ट्रक्सची भली मोठी रांग आधीच लागलेली असते. मालधक्क्याच्या गेटबाहेर हमालांची गर्दी. बहुतेकजण ढगळ्या हाङ्ग पँट्स घातलेले व ङ्गाटके शर्ट अंगावर चढवलेले. काहींच्या पाठीवर प्लास्टिकच्या खोळी. सार्या परिसरात सिमेंटचा धुरळा. हात, पाय, नाक, कान, डोळे, मान, पाठ- सर्वांग सिमेंटने माखलेलं. पिठाच्या चक्कीवर जसा पिठाने माखलेला माणूस असतो, तशी झुंडच्या झुंड इथे वावरताना दिसते. आत शिरलं की उजव्या बाजूला हुंडेकरी मंडळींची ऑङ्गिसेस. डाव्या हाताला लांबच लांब उघडी शेड. त्यात तेवढाच लांब प्लॅटङ्गॉर्म. त्यावर सिमेंट पोत्यांच्या थप्प्या रचलेल्या. पुढे ट्रक्स. त्यात ही पोती रचण्यासाठी सुरू असलेली हमालांची धावपळ. यंत्रवत शिस्तीत काम सुरू असतं. शेडच्या पलीकडे मालगाडी उभी असते. त्यातल्या वॅगन्समधून पोतं उचलायचं, पाठीवर लादायचं आणि पळत पळत पोत्यांच्याच उतरंडीवर चढून ट्रकमध्ये चढवायचं. पुन्हा पळतच माघारी यायचं. ट्रक भरेपर्यंत काम थांबवायचं नाही, कारण मागे हुंडेकरी लागलेला असतो. माल वेळेत उतरवला गेला नाही तर रेल्वे हुंडेकर्याकडून वेटेज आकारतं. पण हुंडेकरी हे वेटेज हमालांच्या मजुरीतून वजा करून घेत असल्यामुळे हमालांना घाई करणं भाग असतं. प्लॅटङ्गॉर्मवर सगळीकडे सिमेंटचा थर. हवेतही सिमेंट भरलेलं. त्यातच सिमेंटने माखलेले हमाल काम करत राहतात. इथे काम करणारे बहुतेक हमाल उस्मानाबाद, बीड, करमाळा या दुष्काळी भागातील असल्याचं आपल्याला सांगितलं जातं. हे सगळे लोक कामाच्या शोधात कधी तरी पुण्यात आलेले आणि कोणाच्या तरी ओळखीने मालधक्क्यावर लागलेले. त्यातल्या कुणाकुणाला भेटलो. 

या मालधक्क्यावर हमालीचं काम करणारे प्रभाकर अणेराव हे मूळ उस्मानाबादचे. १९८४ मध्ये ते पुण्यात आले. तेव्हापासून ते इथे काम करताहेत. वय सध्या ५५च्या जवळपास. सकाळी ८ पासून रात्री १० पर्यंत ते राबत असतात. ते म्हणाले, ‘‘पहिलं इथे ङ्गरशी, नारळ, साखर, स्टील यायचं. आता शिमिटच येतं. त्याने जीव नको-नको होतो. म्हणून रातच्याला हितली हमालं दारू पिल्ल्याबगर पाठ टिकवत नाहीत. सुरुवातीला कष्टाचा इसर पडायसाठी दारू बरी वाटती; पण नंतर नंतर माणूस या दारूपायी एकदम कामातून जातो. पण त्याला काय इलाज हाय?’’ अणेराव उदासवाणे होऊन दैवाला कोसतात.

अल्लाउद्दिन शेखही उस्मानाबादचेच. कामाचा त्रास काय होतो हे सांगताना ते घडाघडा बोलू लागले, ‘‘शिमिट म्हणजे जिवाले लई तरास. खोकला वाढतो. सास घेताना दम लागतो. नाकातून शिमिटच्या गोळ्या येतात. तोंडातूनबी पडतात. झोपताना घामात शिमिट मिसळतं. पोती उचलून पाठ, मान, मणके दुखावतात. डोळ्यांत शिमिट जाऊन खाज सुटते. पण दवा करायची तर ‘सरकारी’त काही भागत नाही. लवकर बरं व्हायचं असलं तर ‘खासगी’त खर्च करावा लागतो.’’ 

‘‘रेल्वेचा दवाखाना पलीकडेच आहे, पण तिथले अधिकारी आम्हाला भरती करून घ्यायला नाकारतात. तुम्ही तुमच्या मालकांना म्हणजे व्यापार्यांना सांगा, असं सांगून टोलवतात. व्यापार्याकडे गेलो, तर ‘आम्ही लेव्ही भरतो ना? त्यात काय ते भागवा,’ असं सांगून झिडकारतात.’’ असं त्यांचं म्हणणं.  

इस्माइल शेख हा पंचविशीतला तरुण. गेली अकरा वर्षं तो इथे काम करतोय. जवळ पैसा नाही, काही कसब नाही म्हणून नाइलाजाने तो हे काम करतोय. एवढं कष्टाचं आणि त्रासाचं काम तो कसं करतो, हे विचारल्यावर तो म्हणतो, ‘‘गरज असली की सारं आपोआप जमतं.’’ 

मालपेट्यांचं किंवा पोत्यांचं अमानवी वजन व त्यामुळे उद्भवणार्या शारीरिक समस्या यांनी ही हमाल मंडळी त्रस्त आहेत. ‘आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटने’ने हे वजन किती असावं याच्या सूचना दिल्या आहेत, पण त्या पूर्णपणे पाळल्या जात नाहीत. मालाची निर्यात होताना ते नियम पाळले जातात, पण राज्यांतर्गत मालवाहतूक करताना हे नियम डावलले जातात, असं म्हटलं जातं. आताआतापर्यंत हमालांना शंभर किलोची पोती उचलावी लागायची. त्यातून त्यांना मानेचा, पाठीचा, फुफ्फुसाचा, गुडघ्याचा त्रास व्हायचा. ‘हमाल पंचायती’ने दीर्घ लढा दिला तेव्हा कुठे आता कायद्याने पन्नास किलोपेक्षा जास्त वजनाच्या पोत्यांवर बंदी आली. पण या बंदीला व्यापार्यांनी विरोध केला. मग हमालांनी संप पुकारला. व्यापार्यांच्या लेखी हमाल म्हणजे बैल किंवा गाढवांपेक्षा निराळे वाटतच नव्हते. मानवी क्षमतेला अनुसरून मालाचं वजन असावं, एवढा साधा मुद्दा मान्य करवून घ्यायला हमालांना दीर्घ संघर्ष करावा लागला. 

हमालांच्या सद्य:स्थितीबद्दल बोलताना बाबा आढाव सांगतात, ‘‘हमालांच्या स्थितीत आज तुलनेने सुधारणा झाली आहे. पन्नास किलोचं ओझं देण्याचा निर्णय, लेव्हीत झालेली दोन टक्के वाढ आणि कामाची सकाळी ८ ते सायंकाळी ६ अशी ठरलेली वेळ, या गोष्टींमुळे हमालांचं जगणं जरा सुकर झालं आहे. पण हल्ली खासगी कंपन्या मात्र सरकारवर माथाडी कायदा रद्द करून त्या जागी कंत्राटी कायदा लागू करण्यासाठी दबाव आणत आहेत. त्याविरुद्ध हमालांना पुन्हा लढा द्यावा लागणार आहे. शिवाय, आजही हातगाडी चालवणारे, भाजीबाजारात काम करणार्या महिला वगैरे लोकांना कायद्याचं संरक्षण नाही की ते ‘हमाल पंचायती’सारख्या संघटनेचे सदस्यही नाहीत. त्यामुळे त्यांची अवस्था बिकटच आहे. दुसरीकडे, सरकार बाजार समित्यांमधील व्यापार बंद करून शेतकरी व हमाल अशा दोघांनाही देशोधडीला लावू पाहत आहे. सध्या बाजार समितीत माल येण्याचं प्रमाण कमी झालं आहे, कारण व्यापारी थेट शेतात जाऊन एकरकमी बोलीवर शेतमाल विकत घेऊ लागला आहे. तिथून तो परस्पर बड्या उत्पादक कंपन्यांकडे पाठवू लागला आहे. मोठ्या मॉलनाही स्थानिक व्यापारीच माल पुरवतो आहे. रिलायन्स, फ्युचर ग्रुपसारख्या मोठ्या कंपन्या आता किरकोळ विक्रीत शिरल्यामुळे त्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि कुशल मनुष्यबळाच्या वापराला प्राधान्य दिलं आहे. यात या हमालांना स्थान नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा जगण्याच्या लढाईला त्यांना सामोरं जावं लागेल अशी चिन्हं दिसत आहेत.’’

थोडक्यात, संपूर्ण शहरी कष्टकरी असंघटितांमध्ये संघटित झालेला जो हमालवर्ग आहे तो पुन्हा नव्याने अडचणीत येत आहे. कदाचित नव्या व्यवस्थेत तो पूर्णत: ङ्गेकलाही जाऊ शकतो. त्यामुळे किमान त्याच्या जगण्यासाठी त्यांना नव्या लढ्यासाठी कंबर कसावी लागणार आहे. 

असंघटित कामगारांमध्ये सर्वांत हलाखीची स्थिती जर कोणाची असेल तर ती आहे महिला कामगारांची. एकूण ४३ कोटी कामगारांमध्ये तब्बल १५ कोटी महिला कामगार आहेत. पुरुष कामगारांच्या तुलनेत या महिला कामगारांना वैशिष्ट्यपूर्ण शोषणाला तोंड द्यावं लागतं. पुरुषांएवढेच, किंबहुना जास्त श्रम करूनही या महिलांना मजुरी तर कमी मिळतेच, शिवाय तुच्छतेची वागणूक, लैंगिक छळ यालाही सामोरं जावं लागतं. देशात किंवा महाराष्ट्रात महिला घरकामगारांची संख्या किती आहे याची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही (कारण त्यांची नोंद करण्याचे कोणतेही प्रयत्न आजवर सरकारी पातळीवर झालेले नाहीत.), पण ढोबळमानाने राज्यात १० लाख महिला घरकामगार असल्याचा अंदाज आहे. यात प्रामुख्याने घरकाम करणार्या मोलकरणी, कचरा वेचणार्या बायका, बांधकामावर काम करणार्या मजूर स्त्रिया, विड्या वळणार्या किंवा सङ्गाई कामगार स्त्रिया यांचा अंतर्भाव होतो. 

कुटुंबाच्या जमा-खर्चाचं गणित जुळावं यासाठी कनिष्ठ समाजघटकातील या बायका काबाडकष्ट करताना दिसतात. नवर्याची बेकारी, कमी पगार किंवा त्याची व्यसनं यामुळे घरात पैसा येत नाही किंवा आला तरी तो टिकत नाही. मग घर चालवणं, मुलांची शिक्षणं या जबाबदार्या स्त्रियांवर येऊन पडतात आणि मिळेल ते काम करून ही गरज भागवण्याचा त्या प्रयत्न करतात. कमी शिक्षण किंवा विशिष्ट कामाचं कौशल्य अंगात नसल्याने काम मिळवण्याचा हमखास मार्ग म्हणजे घरकाम. त्यामुळे महिला या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात दिसतात. 

महिला घरकामगारांच्या बाबतीत कामाचं स्वरूप, त्यांना मिळणारा मोबदला आणि त्यांच्या समस्या समजून घेण्यासाठी पुण्यातील ‘श्रमिक मोलकरीण संघटने’च्या अध्यक्षा मेधा थत्ते यांना गाठलं. घरकामाचं किचकट स्वरूप, एकाच कामाला वेगवेगळ्या घरी मिळणारं वेगवेगळं वेतन आणि कामाच्या ठराविक वेळा नसणं यामुळे या महिला घरकामगारांची आर्थिक पिळवणूक नित्याची बाब झाली असल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्या म्हणाल्या, ‘‘या कामांना काही नियम नाही. किती तास काम केल्यावर किती पैसे द्यावे हे ठरलेलं नाही. या सर्व बाबी घरमालकाच्या अधीन असतात. त्यात या महिलांना हस्तक्षेप करण्याची मुभा नाही. संघटनेच्या माध्यमातून या परिस्थितीत थोडाङ्गार बदल घडत आहे; पण त्यासाठीही मोर्चे, धरणे अशा उपायांचा अवलंब या महिलांना करावा लागतो. यातून पगारवाढ होते, दिवाळीत बोनसही मिळतो, तर काही ठिकाणी काम सुटल्यावर ग्रॅच्युइटीही मिळते. पण बर्याचदा या गोष्टी घरमालक व या महिलांच्या परस्परसंबंधांवर ठरतात, व हाच यांच्या संदर्भात कळीचा मुद्दा ठरतो.’’

चंद्रभागा भिंताडे, एक प्रातिनिधिक घरकामगार. त्यांनी नवर्याच्या अपघाती निधनानंतर घरकामं करायला सुरुवात केली. वयाची साठी उलटली असली तरी त्यांच्यामागचं काम सुटलेलं नाही. चार घरी काम करून त्यांना महिन्याचे हजार रुपये मिळतात. घर चालवायचं असल्याने आणि म्हातारपणाची दुसरी कोणतीही सोय नसल्याने झेपत नसताना त्या काम करताहेत. पाठदुखी व गुडघेदुखीचा त्रास सहन करत. दुर्दैवाने त्यांच्या मुलीलाही (दारूच्या व्यसनात नवरा मेल्यानंतर) घरकाम व्यवसायात येणं भाग पडलं. सकाळी ९ ते २ व रात्री ६ ते ९ पर्यंत काम केल्यावर महिना १७०० रुपये तिच्या पदरात पडतात. पगारवाढ दूरच, कायद्याने जे किमान वेतन त्यांना मिळायला हवं तेही या दोघींना मिळत नाही. केंद्र व राज्याच्या ‘किमान वेतन कायदा, १९४८’च्या अनुुसूचीमध्ये घरकामगार महिलांचा समावेश करण्यात आंध्र, बिहार, केरळ, राजस्थान या राज्यांनी पुढाकार घेतला आहे. त्यात पुरोगामी समजल्या जाणार्या महाराष्ट्राचा मात्र समावेश नाही.

राजस्थानात घरकामगारांना दिवसाला किमान १५५ रुपये वेतन अशी मजुरी आहे, जी देशात सर्वाधिक आहे. चंद्रभागा व त्यांच्या मुलीला मिळणारं वेतन याच्या आसपासही येत नाही. सुट्ट्या न मिळणं ही आणखी एक समस्या. एरवी त्याची तीव्रता जाणवत नसली तरी बाळंतपणात मात्र त्यापायी काम सोडायचीच पाळी या महिलांवर येते. उदाहरणार्थ, उषाला याचा अनुभव तिच्या बाळंतपणात चांगलाच आला होता. सुट्टी न मिळाल्याने तिला काम सोडावं लागलं. पुन्हा काम मिळवताना कमी पैशांत काम स्वीकारावं लागलं. घरमालकांना स्वस्तात बाया मिळत असल्याने ते या गोष्टीकडे सहानुभूतीने कधीच बघत नाहीत. ‘प्रसूतिलाभ, १९६१ चा कायदा’ असला तरी त्याची अंमलबजावणी मात्र होत नाही. कारण हे कामगार शासकीय पातळीवर  कुठेही नोंदणीकृत नाहीत. सरकार त्यांची दखल घेत नाही आणि कोणताही घरमालक स्वतःहून तशी जबाबदारी स्वीकारत नाही.

मेधाताई सांगतात, ‘‘केंद्र सरकारने घरकामगार महिलांसाठी ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजना’ तयार केली आहे. यात त्यांना वार्षिक ३० हजारांचं आरोग्य संरक्षण मिळणार आहे. देशात ४७.५० लाख कामगार या योजनेत सहभागी झाल्याचा शासनाचा दावा आहे. राज्य शासनाने माथाडी मंडळाच्या धर्तीवर ‘महाराष्ट्र घरेलू कामगार मंडळ’ स्थापण्यासाठी २००८ मध्ये कल्याणकारी कायदा केला होता, पण आजतागायत त्याची अंमलबजावणी मात्र झालेली नाही. त्यानुसार या महिलांना साप्ताहिक सुट्टी, सवेतन रजा, बोनस, प्रॉव्हिडंट ङ्गंड, पेन्शन, प्रसूतिलाभ अशा सुविधा मिळणं अपेक्षित आहे; पण त्यासाठी त्यांना अजून बराच काळ संघर्ष करावा लागेल अशीच आजची परिस्थिती आहे.’’ 

घरकामगार महिलांना वेतनाच्या व इतर समस्या असल्या तरीही त्यांना व त्यांच्या कामाला नाही म्हटलं तरी थोडीङ्गार प्रतिष्ठा असते. एकाच घरी बराच काळ काम केल्यानंतर त्या घराशी त्यांचे चांगले संबंधही जुळतात. समाजात, लोकांमध्ये त्यांचा वावर असतो. त्यामुळे त्यांचं जगणं इतरांपासून तुटलेलं नसतं. पण कचरा वेचणार्या महिलांच्या नशिबात मात्र हे सुख नसतं. त्या आसपास असल्या की काही तरी चोरी होणार अशीच लोकांची समजूत असते. घाण, कचरा चिवडत त्यात आपल्या जगण्याला काही आधार देणारं मिळतं का याचा शोध घेत, लोकांच्या तिरस्काराच्या नजरा झेलत आणि पोलिसांचा जाच सहन करत त्यांना आपलं आयुष्य घालवावं लागतं.

पुण्यातील भवानी पेठेतील भारत टॉकीजजवळची गल्ली. तिच्या तोंडाशीच कचर्याचा भला थोरला ढीग. त्याला सोबत म्हणून सार्वजनिक मुतारी व शौचालय. घोंघावणार्या माशा. असह्य दुर्गंधीच्या या कोंदट गल्लीत सुमन डाडर यांचं घर आहे. सहा बाय आठचं. त्यावर एक माळा काढलेला. या टिचभर जागेत त्यांची तीन मुलं, तीन सुना, सहा नातवंडं व त्या स्वतः अशी तेरा माणसं राहतात. सुमनबाई कचरा वेचतात; कचर्यातच राहतात. याच कचर्याच्या बळावर मोठ्या हिमतीने त्यांनी आपला संसार उभा केलाय. सकाळी पाच वाजता त्यांचा दिवस सुरू होतो. ज्या वार्डातला कचरा जमा करायचा तिथे सकाळी सहापर्यंत पोहोचायचं. सोबतीला आणखी एक बाई. दोघींत मिळून एक घंटागाडी. घरोघरी जाऊन कचरा मागायचा. तो गाडीत ओला-सुका असा वेगवेगळा करून भरायचा. मग तो कचराकुंडीत ओतायचा. त्याआधी कागद, प्लास्टिक यासारखा कचरा वेगळा काढून घ्यायचा. तो विकून जे काही मिळेल तो त्यांचा बोनस. शंभर-दीडशे घरांमागे दोघींना मिळून दरमहा दीड हजार रुपये मिळतात. 

सुमन डाडर पूर्वी लोखंडी हुक व भोत म्हणजे प्लास्टिकचं एक मोठ्ठालं पोतं घेऊन रस्त्यांवरचा, कचराकुंडीतील कचरा वेचायच्या. पण ‘कागद-काच-पत्रा कष्टकरी पंचायत’ या संघटनेने सुमनबाईंसारख्या कचरावेचकांच्या कामाला थोडं आधुनिक वळण दिलं. संघटनेतर्फे सदस्यांना ओळखपत्रं दिली. त्यामुळे आता कचरावेचकांना चोर ठरवलं जाण्याचा प्रकार थोडा कमी झाला आहे. शिवाय संघटनेकडूनच घंटागाडी, हातमोजे, झाडू, खराटा असं साहित्यही मिळालं आहे. संघटनेच्या पाठबळामुळे पोलिसांचा जाच जसा कमी झाला आहे तशीच सर्वसामान्यांकडून दिली जाणारी हाडतुडची वागणूकही कमी झाली आहे. 

पण जगताना अनेक गोष्टी अशा असतात, ज्याला संघटना पुरी पडू शकत नाही. एक उदाहरण बघा. राधाबाई ही कचरा वेचणारी बाई पुण्यातल्या शिवाजीनगरमधील कामगार पुतळ्याजवळील एका रस्त्यावर राहते. त्यांचा जन्म या रस्त्यावरच झाला. लहानपणापासून कचरा वेचतच त्या मोठ्या झाल्या. संसारही या रस्त्यावरच. त्यांचा आणि त्यांच्या मुलीचाही. पहाटे कचरा वेचत असताना एकदा एका रिक्षावाल्याने त्यांना धडक दिली. त्यात त्यांचा हात मोडला. त्यामुळे कचरा वेचताना, कचरा भरलेली पोती उचलताना त्यांना आजही त्रास होतो, पण सांगणार कोणाला? 

कचरावेचकांच्या जगण्याबद्दल व त्यांच्या आरोग्याच्या समस्येबद्दल ‘कागद-काच-पत्रा कष्टकरी पंचायत’चे अध्यक्ष मोहन ननावरे यांच्याशी चर्चा केली. ते अगदी पोटतिडकीने बोलले. ते म्हणाले, ‘‘शहराने टाकाऊ म्हणून ङ्गेकून दिलेल्या कचर्यावर जगण्याचा हा अजब व्यवसाय आहे. महिलांची व दलितांची, विशेषतः मातंगांची संख्या यात जास्त आहे. गावात रोजगार नसल्याने हे लोक शहरात आले. इतर काही करता येत नसल्याने त्यांनी कचरा वेचणं सुरू केलं. ज्या वस्तूंपासून नव्या वस्तू तयार करता येतील अशा वस्तू म्हणजे हाडं, केस, प्लास्टिक, लोखंड, पत्रा वगैरे. या वस्तू वेचायच्या नि विकायच्या हे यांचं काम. या बायांना ८ ते १० तास ङ्गिरल्यानंतर जेमतेम ८० ते १०० रुपये मिळतात. त्याची खरी किंमत ३०० पर्यंतही असू शकते. पण भंगार व्यापारी त्यांचं आर्थिक शोषण करतात व कचरावेचकांच्या श्रमांचा पुरता मोबदला त्यांना मिळू देत नाहीत. या बायकांकडून माल घेताना ते एकाच भावाने विकत घेतात. विकताना मात्र वेगवेगळ्या भावाने विकतात. यातून त्यांना चांगला पैसा मिळतो. भंगाराचं वजन करतानाही व्यापारी लबाडी करतात. या बायका निरक्षर असल्याने पैशाच्या हिशेबातही त्यांना ङ्गसवलं जातं.’’

घाणेरड्या जागेत, भयंकर दुर्गंधीत कचरा वेचताना अनेक आजारही या बायांकडून कळत-नकळत वेचले जातात. हाता-पायांना सुटणारी खाज, ङ्गोड, पुरळ असे त्वचाविकार नेहमीचेच. कधी पत्रा वेचताना जखमा होतात, त्या चिघळतात. त्यातून धनुर्वात आणि गँगरिनही होतो. कुजलेल्या कचर्यामुळे श्वसनाचे रोग जडतात. काहींना टीबी होतो. बहुतेक बाया अॅनिमिक असतात. काही बायांना गुटखा, तंबाखू, पान खाण्याचं व्यसन असतं. काही बायका दारूही पितात. त्याचाही त्यांच्या तब्येतीवर विपरीत परिणाम होत असतो. या बायकांना बरीच पायपीट करावी लागत असल्याने त्यांच्या पायांच्या टाचा भेगाळतात. त्यात काच, खिळा रुतून जखमा होतात. इलाज करायचा तर रोजी बुडते, पैसाही जातो आणि सरकारी रुग्णालयात त्यांना हिडीस-ङ्गिडीस वागणूक मिळत असल्याने तिथे जाण्याचं हे लोक टाळतात. ‘‘संघटना झाल्यावर मात्र यात बदल झाला आहे,’’ ननावरे किंचित अभिमानाने सांगतात. 

सर्वच शहरांमध्ये दररोज हजारो टन कचरा निर्माण होतो. त्यातला काही हजार टन कचरा केवळ कचरावेचकांच्या सेवेमुळे पुनर्निर्मितीसाठी जातो. कचरावेचकांचं हे महत्त्व आता आता कुठे महानगरपालिकांच्या लक्षात येऊ लागलंय. त्यामुळे ‘कागद-काच-पत्रा कष्टकरी पंचायती’सारख्या संघटनांच्या मार्ङ्गत कचरावेचकांना मान्यताही मिळत आहे. पण त्याच वेळी काही खासगी व्यापारी आता कचरा घेण्याची कंत्राटं महानगरपालिकांकडून घेऊ लागल्याने कचरावेचकांसाठी शोषण करणारा एक नवा घटक आता शहरांमध्ये अवतरत आहे. 

शहरी असंघटितांमध्ये असाही एक वर्ग आहे, ज्याची संघटना आहे, तिला शासकीय मान्यताही आहे, पण या वर्गाला शासनाचं कोणतंही संरक्षण नाही. हे वर्णन आहे ऑटोरिक्षा चालकांचं. रिक्षाचालक आणि प्रवासी यांचे वाद नवे नाहीत. वाहतूक पोलिस व रिक्षाचालकांचं ‘सख्य’ही जगजाहीर आहे. मीटरमधली ङ्गसगत, अवाजवी भाडं, अरेरावी वागणूक यासाठी रिक्षावाले एवढे बदनाम झाले आहेत, की त्यांच्यावर आता स्वतःची नवी ओळख निर्माण करण्यासाठी झगडण्याची वेळ आली आहे. 

पुण्यातील एका चौकात रिक्षावाल्यांची सभा सुरू आहे. सभेचा विषय नागरी सुविधा केंद्राबद्दलचा आहे. एका रिक्षावर ‘ऑटोरिक्षा पंचायत- सहर्ष स्वागत’ असा ङ्गलक लावलाय. ङ्गुटपाथच्या रेलिंगवर आणि विजेच्या खांबांवर संघटनेचे काळे-पिवळे झेंडे. ऑटोरिक्षा पंचायतीचे नेते नितीन पवार आणि बाबा आढाव यांची वाट बघत सभा ताटकळलेली आहे. सभेतलं चैतन्य कायम राहावं म्हणून घोषणा दिल्या जाताहेत- ‘नागरी सुविधा केंद्र काय आहे? रिक्षाचालक जाच केंद्र आहे!’

‘प्रामाणिक रिक्षाचालकांवर कारवाई करणार्या पोलिसांचा... निषेध असो!’

बाबा आढाव येताच सभेला सुरुवात होते. नितीन पवार रिक्षाचालकांची भूमिका मांडतात, ‘‘वाहतूक पोलिस लोकांना खूष करण्यासाठी रिक्षाचालकांवर आकसाची कारवाई करत आहेत. रिक्षाचालकांना प्रवासी सुविधा केंद्राच्या माध्यमातून बदनाम करून ते आपल्याला संपवायच्या मागे लागलेत. ते म्हणतात, प्रवाशाने हात दाखवला तर आम्ही थांबलंच पाहिजे. आम्ही म्हणतो, आम्हाला मीटर डाऊन करायचा, प्रवासी नाकारण्याचा अधिकार आहे. रिक्षाचालकाची बदनामी बंद झालीच पाहिजे. आत्मसन्मानाची वागणूक मिळावी यासाठी आता आपल्याला लढायचं आहे.’’

नंतर बाबा आढाव भाषणाला सुरुवात करतात. ‘‘इंधनाचे दर वाढल्याने रिक्षाचे भाव वाढवायचे की नाही यावर नागरिकांनी आपली मतं द्यावी, असा ङ्गतवा वाहतूक पोलिसांनी काढलाय. सरकारने पेट्रोलचे भाव वाढवले तेव्हा आम्हाला विचारलं होतं का? मग आताच लोकांची बरी काळजी वाटतेय तुम्हाला! आणि त्यात आमचा बळी देताय तुम्ही... हे चालणार नाही.’’ भाषण थोडक्यात आटपून बाबा घोषणा देतात, त्याला जोरदार प्रतिसाद मिळतो. 

या सभेनंतर नितीन पवार यांना स्वतंत्रपणे गाठलं आणि रिक्षावाल्यांच्या समस्या समजावून घेतल्या. ते म्हणाले, ‘‘आर्थिक किंवा आरोग्याच्या प्रश्नांपेक्षा रिक्षावाल्यांना, शासन व समाजाकडून होणारी अनास्था व त्यांच्यावर दाखवला जाणारा अविश्वास याच्या वेदना जास्त आहेत.’’ प्रवासी व रिक्षावाले यांच्यातील भाड्यावरून होणारी वादावादी, वाहतूक पोलिसांकडून या ना त्या कारणाने उगारला जाणारा शिस्तीचा व कायदेशीर कारवाईचा बडगा यामुळे रिक्षावाले कायम चर्चेत असतात. पण यात रिक्षावाल्यांच्या प्रश्नांकडे तसंच संघटनेच्या चांगल्या कामाकडे दुर्लक्ष केलं जातं, असं पवार सांगतात. रिक्षाचालकांनी पुढाकार घेऊन जुन्या सदोष मीटर ऐवजी नव्या सुधारित मीटरसाठी केलेलं यशस्वी आंदोलन, अवैध वाहतूक व प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर १९९५ साली सहा आसनी रिक्षांविरोधात केलेलं आंदोलन, याची पवार मुद्दाम आठवण करून देतात. ‘‘व्यवसायकराच्या मुद्द्यावरही आम्ही लढलो. नंतर सीएनजी, एलपीजी किट बसवण्यासाठी आम्ही पाठिंबा दिला; पण आमच्या या कामाची दखल कोणी घेतली नाही,’’ अशी खंतही पवार व्यक्त करतात.

पोलिसांची रिक्षाचालकांना काडीचीही सहानूभूती नसते. ते आपल्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करतात, हा बहुतेक रिक्षाचालकांचा अनुभव आहे. रिक्षाचालक संजय भुवड त्यांचा अनुभव सांगतात. ते म्हणतात, ‘‘बरेच लोक आपल्या पोलिस नातेवाइकाचं नाव सांगून आम्हाला गंडवतात, धमकावतात. ङ्गुकट नेलं नाही तर पोलिसात खोट्या तक्रारी करतात. रात्री काही पॅसेंजरच आम्हाला लुटतात. पण पोलिस म्हणतात, ‘या यांच्या रोजच्याच बोंबा आहेत.’ संघटना करते थोडेङ्गार प्रयत्न, पण त्याने ङ्गार ङ्गरक पडत नाही. मग आम्हाला गप्पच बसावं लागतं.’’

भुवड शिफ्टची म्हणजे भाड्याची रिक्षा चालवतात. स्वतःची रिक्षा घ्यायची तर ती दोन लाखाला पडते. त्यापेक्षा शिफ्ट परवडते. दिवसाला ५००-६००ची कमाई. त्यात १०० रुपये मालकाला भाडं, २०० रुपये खर्च वगळून ३०० रुपयांपर्यंत कमाई होते. बचत मात्र होत नाही. व्यवसायाचं दुसरं साधन नाही. त्यात वाढती महागाई. त्यामुळे घरखर्च चालवण्यासाठी कर्ज काढावं लागतं. आज त्यांच्यावर ५० हजारांचं कर्ज आहे. 

पांडुरंग खिलारे गेली १५ वर्षं रिक्षा चालवताहेत. रिक्षावाले वारंवार दरवाढ का करून मागतात, यावर ते बोलते झाले. ते म्हणाले, ‘‘पाच रुपयांची क्लच वायर आता १२ ला मिळते. पाचशेचा ब्लॉक पिस्टन सोळाशेला मिळतो. गॅरेजचा खर्च दोन-अडीच हजारांपर्यंत जातो. तो करावाच लागतो. गाडीचा मेंटेनन्स नाही सांभाळला तर नुकसान होतं. बाकीचे शारीरिक त्रासही वाढतात. शॉकअॅब्सॉर्बर्स, बेयरिंग बरोबर नसेल तर पाठीला त्रास होतो. गाडी खराब असेल तर पॅसेंजरही बसत नाही. आता गाडीला १५ वर्षं झाली की सीएनजी बसवावा लागेल. त्याला २२ हजार लागतात. त्याचाही प्रश्न आहे.’’

सीएनजी किट बसवायला मनपा अनुदान देते, पण त्याची प्रक्रिया संथ गतीने सुरू आहे. शिवाय त्यातील नियमांत बहुसंख्य रिक्षाचालक अपात्र ठरतात. त्यामुळे बेकायदा वाहतूक, रॉकलेचा वापर यांना वाव मिळतो. रिक्षा ही खासगी असली तरी तिची सेवा सार्वजनिक मानली जाते. रिक्षाचालकाला मात्र सार्वजनिक सेवक मानलं जात नाही. त्याच्याकडून सरकार अपेक्षा ठेवतं, पण सोयी-सुविधा देत नाही. रिक्षाचालकांना सामाजिक सुरक्षा मिळावी, रस्त्यावर त्यांना माङ्गक दरात पोषक जेवण मिळावं, सार्वजनिक सेवकाचा दर्जा मिळावा, रिक्षावाल्यांचं कल्याणकारी मंडळ स्थापण्यात यावं, या रिक्षा पंचायतीच्या मागण्या आहेत; पण त्याला ना सरकारचा प्रतिसाद आहे, ना लोकांची सहानुभूती. रिक्षाचालक त्यामुळे अस्वस्थपणे आला दिवस पुढे ढकलत आहेत. 

शहरी संघटितांमध्ये असाही एक वर्ग आहे, ज्याला समाज किंवा शासनाची मदत तर नाहीच, शिवाय संघटनेचं पाठबळही पुरेसं नाही. त्यामुळे सन्मानाचं व सुरक्षित जगणं त्यांच्यापासून अजून बरंच दूर आहे. हे आहेत बांधकाम कामगार. लोकांची घरं बांधून देणारे, पण स्वतः मात्र बेघर. वर्तमानपत्रात नित्य छापून येणार्या घरांच्या, बंगल्यांच्या, रो-हाउसेसच्या, स्वर्गतुल्य वातावरणाची हमी देणार्या चकचकीत जाहिराती आपण अनेकदा बघतो; पण ही स्वप्नवत घरं बांधणारे कामगार मात्र नरकप्राय जागेत राहतात, या कटू वास्तवाकडे आपल्या सर्वांचच दुर्लक्ष होतं. हे स्त्री-पुरुष कामाच्या ठिकाणी अत्यंत असुरक्षित परिस्थितीत काम करत राहतात. त्यांचे तात्पुरते निवारेही अपघातप्रवण असतात. त्यांची मुलंबाळं कोणत्याही क्षणी अपघाताला बळी पडू शकतील, अशा वातावरणात वावरत असतात. मजूर हे ठेकेदारामार्ङ्गत काम करत असल्याने अशा अपघातांना ना बिल्डर जबाबदार असतो, ना ठेकेदार. जेव्हा केव्हा असा प्रसंग उभा राहतो तेव्हा बिल्डर-ठेकेदार एक होऊन सारी चूक मजुरावर थोपवून नामानिराळे होतात. एकुणात, त्यांना कुणी वाली नाही अशी परिस्थिती आहे. 

बांधकाम मजूर दगड, विटा, वाळू, लोखंड यांच्यात काम करत असतात. उंच इमारतींवर ते असुरक्षितपणे वावरत असतात. त्यामुळे प्रत्यक्ष काम सुरू असताना  मचाणावरून पडून, सदोष रचनेमुळे किंवा खराब साहित्यामुळे बांधकाम कोसळल्याने, अवजड सामान अंगावर पडून, खोल खोदलेल्या खड्ड्यातील मातीचे ढिगारे खचून, विजेचा धक्का बसून कामगार मरण्याच्या घटना घडत असतात. १९९६च्या ‘इमारत व इतर बांधकाम कायद्या’नुसार मजुरांच्या संरक्षणासाठी बिल्डरने त्यांना हेल्मेट, हँड ग्लोव्ह्ज, सेफ्टी बेल्ट, सुरक्षा जाळी, गमबूट अशी सुरक्षासाधनं पुरवणं बंधनकारक केलं आहे; पण त्याचं पालन अभावानेच होतं. अलीकडे पुण्यात आकुर्डीत बाराव्या मजल्यावरून खाली पडून एक मजूर मरण पावला, तेव्हा त्याला संरक्षक बेल्ट नव्हता की डोक्याला हेल्मेटही नव्हतं. या दोन्ही गोष्टी कायद्याने बंधनकारक असल्याने केस उभी राहायला हवी होती; पण ठेकेदाराने आपले हात झटकले आणि सुरक्षा साधनं देऊनही मजूर त्याचा वापर करत नाहीत, अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे हा केवळ मजुराच्याच चुकीने घडलेला अपघात आहे, असं पुढे आलं. अशा प्रसंगात बहुधा पोलिसही ठेकेदाराच्या भूमिकेलाच दुजोरा देतात. त्यामुळे अशा प्रकरणात कोणाविरुद्धही गुन्हा नोंदवण्यात येत नाही.

‘निर्माण’ या संस्थेचे अल्पम साळवी बांधकाम मजुरांच्या सुरक्षाविषयक प्रश्नांचा निराळा कंगोरा उलगडून दाखवतात. ते म्हणतात, ‘‘आता पूर्वीसारखे बांधकाम मजूर एकाच बिल्डरचे कामगार नसतात. बांधकाम क्षेत्रात वेगवेगळी कामं करणारे वेगवेगळे ठेकेदार निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे मजुरांचा नेमका मालक कोण हेच ठरवता येत नाही. त्यामुळे अपघात झाला तरी मालक सहीसलामत सुटतात. परिणामी, मालकांचा बेदरकारपणा वाढला आहे. पेंटिंग किंवा बांधकामाचं काम सुरू असताना खालील रहदारीवर सिमेंट अथवा रंगाचे शिंतोडे उडू नयेत म्हणून मालक लोक कापड बांधतात, पण वर काम करणारा मजूर पडू नये आणि पडला तर सुरक्षित राहावा यासाठी सेफ्टी नेट मात्र कुणी बांधत नाहीत. कामगारांनाही स्वसंरक्षणाचं प्रशिक्षण दिलं जात नाही. कामगार ज्या मचाणावर काम करतो त्याच्याच बांबूला तो सेफ्टी बेल्ट अडकवतो. त्यामुळे मचाण कोसळलं तर सेफ्टी बेल्ट लावल्याचा काही उपयोग होत नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे अलीकडे नट-बोल्टच्या माध्यमातून मचाण बांधलं जातं. एक जरी बोल्ट नीट आवळला नसेल तर कामगार मचाणासहित खाली कोसळतो. हे खरे तर खूनच असतात, पण त्यांची नोंद होते ती ‘अपघात’ म्हणून.’’

रिक्षा पंचायतीचं काम करणारे नितीन पवार यांनी ‘महाराष्ट्र बांधकाम मजूर सभा’ ही संघटना उभारली आहे आणि तिच्यामार्ङ्गत या मजुरांचे प्रश्न सोडवण्यात लक्ष घातलं आहे. मजुरांच्या असुरक्षित जगण्याचा प्रश्न नितीन पवारही उद्वेगाने मांडतात. २०१० मध्ये एकट्या पुणे व पिंपरी-चिंचवड परिसरात मरण पावलेल्या मजुरांची आकडेवारी ३००च्या घरात जाते, असं त्यांचं म्हणणं आहे. मात्र, या माणसांच्या जगण्या-मरण्याची काही काळजी नसल्याने बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये गांभीर्याचा सर्वस्वी अभाव आढळून येतो, असं त्यांचं म्हणणं आहे. खराडीत एका इमारतीच्या स्लॅबचं बांधकाम सुरू असताना सातव्या मजल्यावरील लोखंडी रेलिंग कोसळून एक मजूर मरण पावला आणि त्याचे इतर चार साथीदार गंभीर जखमी झाले. या संदर्भात आम्ही विचारणा केल्यावर इमारतीच्या मालकाने काय प्रतिक्रिया द्यावी बरं? ‘‘काम करणार्यांकडून स्लॅबच्या बांधकामात त्रुटी राहिल्याने हा अपघात झाला. यापुढे पुरेशी काळजी घेण्याच्या सूचना संबंधितांना देण्यात आल्या आहेत.’’ म्हणजे खापर पुन्हा कामगारांच्याच माथी! 

सतत येणार्या अशा अनुभवांमुळे साइटवर घडलेल्या अपघातांत मुख्य विकसकावर दखलपात्र स्वरूपाचा गुन्हा दाखल व्हायला हवा, तसंच ती बांधकामं रोखायला हवी, तरच हे व्यावसायिक या समस्येला गांभीर्याने घेतील, असं नितीन पवारांना वाटतं. अपघात झाल्यानंतर कामगारांना अत्यंत तुटपुंजी नुकसानभरपाई मिळते किंवा प्रसंगी तीही मिळत नाही. ‘कामगार नुकसानभरपाई अधिनियम १९२३’ नुसार कामगाराला काम करताना अथवा कामावर येताना-जाताना अपघात झाल्यास, किंवा कामामुळे त्याला आजार जडल्यास मालकाने नुकसानभरपाई देणं बंधनकारक आहे. त्यामुळे कामगार आपल्या चुकीने मेला तरीही तो नुकसानभरपाईसाठी पात्र असतो. कामगाराचा मृत्यू झाल्यास, त्याला कायम अपंगत्व आल्यास किंवा अस्थायी विकलांगता आल्यास नुकसानभरपाई देण्याचे नियम बनवण्यात आले आहेत; पण याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. त्याची कारणं विषद करताना पवार सांगतात, ‘‘बहुसंख्य मजूर स्थलांतरित परप्रांतीय असल्याने त्यांची बाजू घ्यायला कोणी पुढे येत नाही. आपल्याला पुन्हा काम मिळणार नाही, या भीतीने तेही वाद घालत नाहीत. ठेकेदार ५ ते १० हजार त्यांच्या हातावर टेकवून रातोरात मृतदेहासोबत त्यांना त्यांच्या गावी रवाना करतात. त्यामुळे पोलिस किंवा अन्य कोणी चौकशीसाठी आले तर त्यांना काहीच माहिती मिळत नाही. मरणारा मजूर जर स्थानिक असेल तर मात्र प्रकरण तापण्याआधीच त्याच्या कुटुंबाला लाख-दीड लाखाची मदत दिली जाते. कारण तसं केलं नाही तर मृताचे नातेवाईक आवाज उठवतात. त्यामुळेच ठेकेदार स्थानिकांपेक्षा परप्रांतीयांना कामावर ठेवण्यास प्राधान्य देतात.’’ परप्रांतातून मजूर आणू पण मजुरांना माणूस म्हणून मोजणार नाही, ही भूमिका अन्यायकारक आहे. या भूमिकेमुळेच मजुरांच्या आजारांबद्दल आणि त्यांना होणार्या विकारांबद्दल मालक-ठेकेदार संवेदनशील असण्याची शक्यताच उरत नाही. 

या बांधकाम मजुरांना विशिष्ट प्रकारच्या कामामुळे काही ठराविक आजारांना सामोरं जावं लागत असतं. सिमेंट-प्लास्टरवरची धूळ जाऊन त्यांना घसा, डोळे व आतड्याचे विकार जडत असतात. वाळूमुळे सिलिकॉसिस हा भयंकर आजारही त्यांना जडतो. सतत धुळीच्या संपर्कात राहिल्याने ती धूळ नाका-तोंडावाटे ङ्गुफ्ङ्गुसात जाते. कालांतराने ङ्गुफ्ङ्गुसं निकामी होतात आणि माणूस मरतो. पण हा आजार आपल्याला आपल्या कामाच्या स्वरूपामुळे जडला आहे याची मजुरांना जाणीव नसते. ठेकेदारांना तसंही देणं-घेणं नसतं. शिवाय ते धापा टाकत काम करणार्या मजुरांना कामावर घेत नाहीत. असा मजूर गावी परततो आणि तिकडेच कधी तरी मरून जातो. 

याशिवाय मोठ्या आवाजांमुळे मानसिक ताण, रक्तदाब, उन्हामुळे त्वचादाह, उष्माघात वगैरेंचे धोके कामगारांना असतात. यातील काहीही आजार जडला तरी उपचारांचा खर्च त्या मजुरालाच करावा लागतो. त्यात त्याचा रोजगारही बुडतो; पण ठेकेदाराला किंवा विकसकाला त्याचं काही सोयरसुतक नसतं. एवढंच काय, साइटवर प्राथमिक उपचार पेटी असावी असा कायदा आहे, पण तीही क्वचितच तिथे असते किंवा असली तरी सापडत नाही. एकुणात, या लोकांच्या जगण्याची मोठीच अनास्था होताना दिसते. 

या मजुरांच्या राहण्याच्या जागाही असुरक्षित असल्याने अपघातांना निमंत्रण मिळतं. २००३ मध्ये पुण्यातील गुलटेकडीजवळील एका प्रकल्पात काम करण्यासाठी ठेकेदाराने छत्तीसगडहून मजुरांची एक टोळी आणली होती. साइटवर एका नाल्यालगतच्या भिंतीशेजारी त्यांच्या राहण्याची सोय करण्यात आली होती. भिंतीच्या आधारानेच त्यांनी आपल्या झोपड्या उभारल्या होत्या. ते पावसाचे दिवस होते. एका रात्री कोसळलेल्या पावसात नाल्याला पूर आला आणि त्यात या झोपड्या वाहून गेल्या. त्यात तिथे राहणार्यांच्या दोन लहान मुलीही होत्या. त्यांची प्रेतं दुसर्या दिवशी सापडली. २००४मध्ये विमाननगरच्या एका गृहप्रकल्पात झोपड्यांना आग लागून तीन लहान मुलं जिवंत जळाली होती. 

२००५मध्ये वानवडीत जेसीबी चालकाच्या हलगर्जीमुळे एक लहान मुलगी मातीच्या ढिगार्यात जिवंत गाडली गेली होती. साइटच्या आवारात लहान मुलांसाठी सुरक्षित पाळणाघर असावं असं कायदा सांगतो. प्रत्यक्षात ही तरतूद धाब्यावर बसवली जात असल्यामुळे बांधकाम कामगारांची मुलं बांधकामाच्या ठिकाणीच धोकादायक परिस्थितीत वावरताना दिसतात.

पुणे महानगरपालिकेने बांधकाम कामगारांच्या सुरक्षेच्या संदर्भात काही नियम २००५मध्ये लागू केले होते. त्यानुसार (१) अज्वालाग्राही वस्तूंनी बांधलेली ८÷८÷८ मापाची शेड, संडासची व्यवस्था, मुलांसाठी पाळणाघर, कामाच्या व राहत्या ठिकाणी पाण्याची व्यवस्था व सांडपाण्याच्या निचर्याची व्यवस्था करण्यात यावी, अशी बंधनं विकसकांवर टाकली आहेत. (२) सुरक्षासाधनांची व्यवस्था करणं, तसंच मजुरांना त्यांच्या वापराची सक्ती करणं आणि प्रथमोपचाराची पेटी साइटवर ठेवणं याची सक्ती करण्यात आली आहे. (३) काम सुरू होण्याआधीच प्रमोटरने सर्व कामगारांचा विमा काढून त्याचा कागदोपत्री पुरावा मनपाकडे सादर करणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे; पण काही अपवाद वगळता यांची पूर्तता होत नसल्याचंच दिसतं.

‘बांधकाम कामगार सेवाशर्ती व रोजगार नियमन कायदा १९९६’मध्ये सुरक्षेच्या मुद्यावर बारीकसारीक सूचना करण्यात आल्या आहेत; पण त्यांचीही अंमलबजावणी करण्याची यंत्रणा किंवा इच्छाशक्ती शासनात नसल्याने समस्या अजून तशाच आहेत. याच कायद्यांतर्गत कल्याणकारी मंडळाची स्थापना झाली आहे. यात आरोग्याच्या सोयी, विमा, पेन्शन, घरासाठी अनुदान, मुलांच्या शिक्षणासाठी विकसकाकडून एक टक्का सेस वसूल करून मंडळाकडे जमा करण्याची व त्यातून बांधकाम कामगारांना मदत करण्याची तरतूद आहे. यात सध्या २०० कोटी रुपये जमा झाले आहेत, पण मंडळाच्या कामाला अद्याप सुरुवात झालेली नाही. विकसकांनी आपल्याकडील मजुरांची नोंद या मंडळात करणं गरजेचं असतं, त्याशिवाय मंडळ त्यांना मदत करत नाही. आणि नेमक्या अशा नोंदी करण्यास विकासक उत्साह दाखवत नाहीत. पैसे आहेत, गरजू लोकही आहेत; पण गलथान व्यवस्थेमुळे त्यांचा उपयोग होत नाही, असा हा तिरपागडा कारभार आहे.

असंघटित कामगारांच्या विविध समस्यांकडे बघताना एक बाब स्पष्ट होते, ती म्हणजे चांगलं, सुस्थितीतील मानाचं जीवन मिळण्यासाठी काही कायद्यांसह अन्य पावलंही उचलण्याची गरज आहे. मात्र, किमान सुरक्षित जगण्यासाठी आहे त्या कायद्यांची निर्दोष अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. गेल्या काही वर्षांत कामगारांच्या व एकूणच गरिबांच्या समस्यांकडे कायद्याच्या पलीकडे जाऊन बघण्यात यावं आणि या घटकांच्या समावेशासह एकूण विकासाचा विचार करावा, अशी भूमिका सामाजिक कार्यकर्ते, कामगार संघटक वगैरे घेऊ लागले आहेत. प्रत्येक गरिबाला जगण्यासाठी सामाजिक सुरक्षा मिळावी यासाठी शासनाकडेही सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. त्यातून येत्या काळात काही हाती लागेल अशी आशा ही मंडळी लावून बसली आहेत. 

केंद्र सरकारने २००४मध्ये राज्यसभा सदस्य अर्जुन सेनगुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या शिङ्गारशीनुसार ‘असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा कायदा २००८’चा एक मसुदा तयार करण्यात आला आहे. सर्वच असंघटित कामगारांसाठी यातील तरतुदी लागू होणार असल्याने याला ‘छत्री कायदा’ म्हणूनही ओळखलं जातं. यातील महत्त्वाची शिङ्गारस म्हणजे ज्यांचं मासिक उत्पन्न ६५०० रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांना आर्थिक मदत, कामगार, त्याची पत्नी व मुलं यांना आरोग्यभत्ता, आरोग्यविमा, बाळंतपणाची रजा, नैसर्गिक व अपघाती मृत्यूसाठी विमा व बेरोजगार विमा, प्रॉव्हिडंट ङ्गंड अशा सुविधा आहेत. ६० वर्षांवरील कामगारांना निवृत्तिवेतनाची सोयही आहे. याशिवाय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, म्हातारपणासाठी ओल्ड एज पेन्शन स्किम व न्यू पेन्शन स्कीम, नॅशनल फॅमिली बेनिङ्गिट स्कीम, नॅशनल मॅटर्निटी बेनिङ्गिट स्कीम, आम आदमी विमा योजना, जनश्री विमा योजना व राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजना अशा योजनांचा समावेश आहे. यातील जनश्रीसारख्या काही योजना सुरू झाल्या आणि बंदही पडल्या आहेत. सध्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजनेअंतर्गत नोंदणी सुरू आहे. रोजगार हमी योजना त्यातील भ्रष्टाचारामुळे बदनाम झाली आहे. बाकी योजना अद्याप सुुरू व्हायच्या आहेत. राज्य सरकारला यात स्वतःच्या काही विशेष योजना उदा. प्रॉव्हिडंट ङ्गंड, गृहनिर्माण योजना, मुलांसाठी शिक्षण योजना, कामगारांसाठी प्रशिक्षण, अंत्यसंस्कार खर्चासाठी मदत आणि वृद्धाश्रम यांची तरतूद करण्याचं स्वातंत्र्य दिलं गेलं आहे. अर्थात, या स्वातंत्र्याकडे डोळेझाक करण्याचं स्वातंत्र्य राज्य शासनाने पत्करलं आहे, ही बाब अलाहिदा.

महाराष्ट्र सरकारनेही २०१० मध्ये कामगारविषयक धोरणाचा एक मसुदा प्रकाशित केलाय. मात्र, त्यातील तरतुदींविषयी या क्षेत्रात काम करणारे लोक अजिबातच समाधानी नाहीत. ‘सिटू’ या कामगार संघटनेचे नेते अजित अभ्यंकर यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी सरकारच्या हेतूविषयीच शंका उपस्थित केली. ते म्हणाले, ‘‘औद्योगिक वास्तव व कामगारांच्या रास्त अपेक्षांचा सरकारला पूर्ण विसर पडल्याचं या धोरणातून जाणवतं. कंत्राटी कामगार धोरणाला यात अवाजवी महत्त्व दिलं गेलंय, ज्यामुळे कामगार शोषणाच्या या नव्या पद्धतीला वैधता मिळणार आहे. व्यावसायिकांच्या दबावाखाली सरकार हा कायदा करतंय की काय अशीही शंका येते. या धोरणाचा राष्ट्रीय कामगारविषयक धोरणाशी काहीएक संबंध नाही. अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांच्या कठोर अंमलबजावणीसंबंधी यात सूचना नाहीत. समान वेतन हक्क, निवासव्यवस्था आणि अपंगांबाबत भेदभाव न करण्याबाबत कसल्याही शिङ्गारशी यात नाहीत. त्यामुळे कामगारांच्या शोषणाला या धोरणाने काही आळा बसेल अशी अपेक्षा करणं व्यर्थ ठरेल.’’

थोडक्यात, असंघटित क्षेत्रातील कष्टकर्यांच्या कल्याणासाठी सरकार व समाज या दोघांनीही कूर्मगतीने वाटचाल करण्याचं ठरवलेलं दिसत आहे. त्यामुळे शहरांमध्ये जे कोट्यवधी लोक काम करत आहेत त्यांना चांगलं जगणं मिळण्याची कोणतीही शाश्वती उरलेली नाही. दुसर्या बाजूला कृषिव्यवस्था डबघाईला आल्याने शेतकरी, शेतमजूर व शेतीवर जगणारे अन्य लोक जगण्यासाठी आता शहराकडे धाव घेताहेत. पण गेल्या वीस वर्षांत देशात मोठ्या प्रमाणावर यांत्रिकीकरण होत असल्याने रोजगार कमी होतोय. त्यामुळे शहरात येणार्या बेरोजगारांच्या लोंढ्यांची संख्या जास्त परंतु तुलनेने रोजगारांची उपलब्धता कमी, असं चित्र निर्माण होत आहे. यामुळे एक तर मजुरीचे दर कमी होणं व सुविधा-हक्क यांच्या मागण्या मागे पडणं, असं घडण्याची शक्यता आहे. परिणामी, मिळेल ते काम मिळेल त्या दरात मिळेल त्या परिस्थितीत करण्याकडे कष्टकर्यांचा ओढा वाढला, तर गेल्या पंचवीस-पन्नास वर्षांत चळवळीमार्ङ्गत त्यांनी जे कमावलं तेही गमावून बसण्याची वेळ त्यांच्यावर येऊ शकणार आहे. 

असंघटितांच्या जीवनातला अंधार कधी सरणार, त्यांच्या अंधारलेल्या उजाड आयुष्यात सूर्य कधी उजाडणार हे कोणालाच माहीत नाही. ज्यांच्या बळावर हा समाजगाडा चालतो त्या समाजाला त्यांच्या दुःखाशी काहीच देणं-घेणं नाही, सरकारला त्यांच्या योगदानाची कदर नाही आणि ज्या व्यावसायिकांसाठी ते राबतात त्यांना त्यांच्या श्रमांचं मोल नाही. वाढत्या यांत्रिकीकरणात या माणसांना कदाचित काही स्थानही उरणार नाही. त्यामुळे येत्या काळात असंघटितांच्या प्रश्नांची तीव्रता आणखी भीषण होण्याचीच शक्यता अधिक आहे. 

प्रशांत खुंटे

९७६४४३२३२८

prkhunte@gmail.com

प्रतीक पुरी

७०५७३७६६७९

pratikpuri22@gmail.com