नरेंद्र दाभोलकर हत्या : अधोरेखित झालेल्या काही बाबी - सुहास कुलकर्णी

अनुभव सप्टेंबर २०१३च्या अंकातून, 

नरेंद्र दाभोलकर यांच्या निर्घृण हत्येमुळे महाराष्ट्राला एक मोठा धक्का बसला. महाराष्ट्र सुन्न झाला, अस्वस्थ झाला. त्यांच्या हत्येनंतर माणसं रस्त्यावर उतरली. त्यांनी चीड, उद्वेग, दु:ख व्यक्त केलं. 

समाजाच्या व्यापक भल्यासाठी अखंड कार्यरत असलेला आणि हाती घेतलेली कामं चिकाटीने (आणि निर्भीडपणे) तडीस नेणारा कार्यकर्ता गोळ्या घालून मारला गेला, यामुळे महाराष्ट्रात सर्वदूर अशी प्रतिक्रिया व्यक्त झाली. दाभोलकरांचा संचार महाराष्ट्रभर असल्याने आणि अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीसह अनेक चळवळी-उपक्रमांमध्ये ते गुंतलेले असल्याने त्यांचा जनसंपर्क मोठा होता. त्यांना ओळखणारी, त्यांच्यासोबत काम करणारी, त्यांना मदत करणारी मोठी फौज महाराष्ट्रात होती. डॉ. बाबा आढावांच्या नेतृत्वाखाली लढवल्या गेलेल्या ‘एक गाव, एक पाणवठा’ या चळवळीपासून त्यांच्या स्वत:च्या ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळी’पर्यंत आणि सामाजिक कृतज्ञता निधी-महाराष्ट्र फौंडेशन पुरस्कारांपासून व्यसनमुक्ती केंद्र आणि ‘साधना’ साप्ताहिक-प्रकाशनापर्यंत अनेक कामांत दाभोलकर आकंठ बुडालेले होते. शिवाय जात पंचायतींसारख्या उचल खाणार्‍या एक ना अनेक प्रश्नांत ते उतरत आणि पाठपुरावा करत. कॉलेजमधील तरुण-तरुणींपासून ज्येष्ठ-श्रेष्ठ कार्यकर्त्या-अभ्यासकांपर्यंत आणि छोट्या-मोठ्या संस्था-संघटनांपासून दैनिकं-वृत्तवाहिन्यांच्या संपादकांपर्यंत त्यांचा मुक्त वावर असे. आजच्या महाराष्ट्रात एवढा प्रचंड वावर असलेले फार कमी लोक असतील. सामाजिक चळवळींना जबरदस्त ओहोटी लागलेली असतानाच्या काळात अदम्य विश्वासाने दाभोलकरांचं हे काम चालू होतं. त्यामुळे महाराष्ट्रातील प्रागतिक विचारांना आणि तसा विचार करणार्‍यांना दाभोलकरांचा आधार होता. दाभोलकरांच्या हत्येमुळे जो धक्का महाराष्ट्राला बसलेला दिसला, त्यामागे हा आधार कोसळल्याची भावना होती. 

महाराष्ट्र सुन्न होण्यामागे आणखी एक कारण होतं. विचारांच्या आधाराने अहिंसक लढाई करणार्‍या दाभोलकरांसारख्या माणसाला गोळ्या घालून ठार मारलं गेल्याने महाराष्ट्राच्या स्वप्रतिमेला मोठा झटका बसला. महाराष्ट्रात वारकरी संतांच्या सहिष्णू विचारांची परंपरा आहे, फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या विचारांचा वारसा आहे, लोकहितवादी-आगरकर-रानडे यांच्यापासून महर्षी शिंदे-प्रबोधनकार ठाकरे-साने गुरुजींपर्यंतच्या विचारांचं व कृतीचं बाळकडू आधुनिक महाराष्ट्राला मिळालं आहे... असे अनेक समज महाराष्ट्राने स्वत:बद्दल करून घेतले आहेत. हे समज खोटे आहेत अशातला भाग नाही, परंतु महाराष्ट्रातील एका ज्येष्ठ समाजधुरीणाला गोळ्या घालून ठार मारलं जातं, तेव्हा आपणच निर्मिलेल्या या स्वप्रतिमेबद्दल प्रश्न निर्माण होतात. एकीकडे महाराष्ट्राच्या सहिष्णू परंपरेचं गुणगान करायचं आणि दुसरीकडे आपले विचार मोकळेपणाने मांडणार्‍याचा आवाज शांत झालेला पाहायचा, यातून समाज म्हणून स्वत:विषयी प्रश्न पडणं स्वाभाविकच आहे. हा प्रश्न उद्वेगजनक असल्याने तो रस्त्यावर येऊन व्यक्त झाला आहे.

नरेंद्र दाभोलकरांची हत्या कुणी केली किंवा कुणाच्या सांगण्यावरून झाली हे आजपावेतो स्पष्ट झालेलं नाही. अं. नि. स.च्या कार्यकर्त्यांपासून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत अनेकांनी संशयाची सुई कुणावर आहे हे सूचित केलेलं आहे. मात्र, अजून खुनी सापडलेले नसल्याने कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत येणं अयोग्य ठरेल. त्यामुळे तूर्त नरेंद्र दाभोलकर आपल्यात नाहीत, त्यांच्या नसण्यामुळे विवेकवादी प्रागतिक विचारांची व चळवळींची हानी झाली आहे आणि त्यांच्या हत्येमुळे महाराष्ट्राच्या स्वप्रतिमेबद्दल प्रश्न निर्माण झाले आहेत, एवढ्या तीन गोष्टी नोंदवता येतील. 

या तीन गोष्टींपैकी नरेंद्र दाभोलकर आपल्यात नसणं ही भरून न येणारी गोष्ट आहे. दाभोलकरांच्या हत्येनंतर ‘दाभोलकरांचे विचार संपणार नाहीत’ असं म्हटलं गेलं, किंवा ‘आम्ही सारे दाभोलकर’ असंही तरुणांनी उत्स्फूर्तपणे म्हटलं. या गोष्टी भावनेच्या भरात म्हटल्या गेल्या की खरोखरच ही भावना संबंधितांच्या मनात तळाशी आहे, हे येणारा काळ ठरवेलच. दाभोलकरांच्या हत्येनंतर गावोगावी जे शेकडो-हजारो लोक निषेध मोर्चांमध्ये सहभागी झाले ते लोक दाभोलकर हयात असताना त्यांच्या लढाईत का उतरले नाहीत, असा प्रश्न काही मंडळींनी उपस्थित केला आहे. एवढे लोक दाभोलकरांच्या पाठीशी उभे राहिले असते तर अंधश्रद्धा निर्मूलन विधेयक आधीच संमत झालं असतं, सामाजिक कृतज्ञता निधीसाठी लक्षावधी नव्हे, कोट्यवधी रुपये सहजी उभे राहिले असते, त्यातून पंचवीस-पन्नास नव्हे शेकडो कार्यकर्ते स्थिरावू शकले असते, ‘साधना’ साप्ताहिकाचा खप पाच-सात हजार न राहता लाखभर झाला असता. दाभोलकर जे व्यसनमुक्ती केंद्र सातार्‍यात चालवत होते, त्याला निधीची विवंचनाही राहिली नसती. एका अर्थी हा तर्क बरोबर आहे; परंतु आपल्या समाजात दुर्दैवाने असं घडत नाही हे कटू वास्तव आहे. ‘समाजातली सज्जनशक्ती एकवटवली तर दुर्जनशक्तीची पीछेहाट होईल’, वगैरे गोष्टी बोलल्या जातात, परंतु असं घडण्याच्या छोट्या शक्यताही कुठे दिसत नाहीत. 

या सर्व वास्तवाचा संबंध दाभोलकर हत्येमुळे निर्माण झालेल्या अन्य दोन गोष्टींशी आहे. त्यातली पहिली गोष्ट प्रागतिक चळवळीच्या आजच्या परिस्थितीशी संबंधित आहे. खरं तर महाराष्ट्रात प्रागतिक चळवळ नावाची गोष्ट एकसंधपणे अस्तित्वात होती असं म्हणणंही जिथे धार्ष्ट्याचं ठरेल तिथे आजचा काय पाड लागावा? महाराष्ट्रात नेहमीच प्रागतिक विचारांच्या व्यक्ती, संस्था, संघटना कार्यरत राहिल्या आहेत, पण त्यांची मिळून काही व्यापक परिवर्तनवादी चळवळ होती, असं नजीकचा इतिहास सांगत नाही. गेल्या वीस-बावीस वर्षांत तर या विचारांची माणसं इतकी विस्कळीतपणे काम करत आहेत, की ती एकमेकांच्याही उपयोगी पडताना दिसत नाही. ज्या संस्था-संघटना-व्यक्ती कार्यरत आहेत त्यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी कोणतंही सर्वमान्य व्यासपीठ आज अस्तित्वात नाही. ‘विषमता निर्मूलन समिती’सारखं व्यासपीठ पूर्वी उभं राहिलं होतं; मात्र ते वैयक्तिक मानापमानांमुळे आणि नेतृत्वाच्या हेव्यादाव्यांमुळे कोलमडून पडलं. त्यानंतरच्या काळात समाजवादी-कम्युनिस्ट-बहुजनवादी-एनजीओवाले-विद्रोही-रिपब्लिकन वगैरे मंडळींमध्ये एवढे ताण निर्माण झाले, की ते सर्व वेगवेगळ्या दिशांना फाकले. शिवाय या प्रत्येक गटामध्येही अनेक उपगट तयार झाले आणि फक्त विचार-संस्था-संघटना यांची कलेवरं शिल्लक राहिली. त्यातली बहुतेक माणसं पांगली. धर्मनिरपेक्षतेच्या मुद्द्यावर या सर्व मंडळींची एकमुखी भूमिका असली, तरी खुली अर्थव्यवस्था, खासगीकरण, जातिव्यवस्थेचं निर्मूलन, राजकारणातला सहभाग, या व अशा अन्य काही बाबतींत त्यांच्यात अजिबातच एकमत नाही. असं नसतं तर परदेशी पैसा घेऊन एनजीओ फोफावल्या नसत्या आणि चळवळीचे पाय कापले गेले नसते. जातीच्या प्रश्नांवरून फूट पडली नसती आणि पुरोगामी अभ्यासक-पत्रकारांवर जातीचं नाव घेऊन प्रत्यक्ष किंवा व्हर्च्युअल हल्ले झाले नसते. निवडणुकीच्या राजकारणात प्रागतिक पक्षांनी एकत्रित शक्ती दाखवली असती आणि किमान वेगवेगळ्या आघाड्यांत प्रवेश करून एकमेकांविरोधातच राजकीय लढाई लढली नसती. पण दुर्दैवाने हे सर्व घडत आहे, कारण या सर्व राजकीय-सामाजिक शक्तींना एकत्रित बांधणारं नेतृत्व महाराष्ट्रात शिल्लक नाही. 

खरं पाहता विविध विकास प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्या लोकांच्या हक्कांसाठी गेली वीस-पंचवीस वर्षं चिवटपणे संघर्ष करणार्‍या मेधा पाटकर असोत, बालमृत्यूच्या प्रश्नावर राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महत्त्वाचं काम करणारे डॉ. अभय बंग असोत, शिक्षणाच्या क्षेत्रात राष्ट्रीय स्तरावर आणि अनेक राज्यांत काम चालवलेले माधव चव्हाण असोत, शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर सरकारला नाक घासायला लावणारे खासदार राजू शेट्टी असोत किंवा राजकीय प्रश्नांवर अभ्यासू आणि दीर्घ पल्ल्याची भूमिका घेण्याची क्षमता असणारे डॉ. प्रकाश आंबेडकर असोत; ही आणि अशी काही माणसं महाराष्ट्रात महत्त्वाचं नेतृत्व देऊ शकतात. या सर्व मंडळींना समाजात आपापला समर्थक वर्ग आहे, परंतु यातील कुणा एकाचं नेतृत्व सर्वांना मान्य होईल अशी परिस्थिती नाही. याचं कारणही वैयक्तिक पसंतीपेक्षा या कुणामध्येही सर्वांना आकृष्ट करुन घेईल असा वैचारिक व्यापकपणा नाही. परंतु त्याचवेळेस हेही खरं की, कोणतीही सामाजिक-राजकीय चळवळ नेतृत्वाशिवाय (किंवा सामूहिक नेतृत्वाशिवाय) उभी राहू शकत नाही. परिणामी नजिकच्या काळात तरी अशी परिवर्तनवादी चळवळ उभी राहण्याची शक्यता नाही. त्यामुळेच महाराष्ट्र हे अजूनही महात्मा गांधी म्हणत त्याप्रमाणे कार्यकर्त्यांचं मोहोळ आहे; मात्र, या कार्यकर्त्यांसाठी व्यापक ध्येय आणि व्यासपीठच उपलब्ध नसल्याने त्यांच्यात कमालीचं विखुरलेपण आलेलं आहे. नरेंद्र दाभोलकरांना आणखी दहा-वीस वर्षांचं कार्यमग्न आयुष्य मिळालं असतं तरी हे विखुरलेपण कमी झालं असतं असं म्हणवत नाही, इतकी त्याची व्याप्ती मोठी आहे. 

गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात सर्वच जातींच्या संघटना आणि त्यांच्या टोकदार अस्मिता एवढ्या वाढल्या आहेत की त्या सामाजिक संघटनांच्या विचार व व्यवहारांतही डोकावू लागल्या आहेत. जातिनिर्मूलनासाठी वंचित जातिसमूहांचं संघटन करण्याचा मार्ग महाराष्ट्राने स्वीकारून आता सव्वाशे वर्षं होऊन गेली आहेत. मात्र, या सर्व काळात सर्व जातींतील जातिभिनिवेश नसलेल्या व्यक्तींनी आपापला सहभाग दिलेला आहे, याचं जणू विस्मरणच (कदाचित सोईचं असल्याने) आजच्या महाराष्ट्राला झालं आहे. त्यामुळे प्रागतिक विचारांच्या संघटना व चळवळींमध्ये विविध जातींची माणसं एका विचाराने काम करू शकेनाशी झाली आहेत. महाराष्ट्रातील एकूण समाजजीवनात जे जातीय विद्वेषाचं विष पसरलं आहे ते दुर्दैवाने सामाजिक क्षेत्रातही उतरलेलं आहे. त्यामुळेच चळवळीतील कार्यकर्त्यांमध्ये जी ‘कॉम्रेडशिप’ किंवा ‘बंधुत्वाची भावना’ असते ती लोप पावत चालली आहे. या सार्‍या दु:खद प्रक्रियेचा संबंध महाराष्ट्राच्या स्वप्रतिमेशी आहे. ज्या महाराष्ट्रात साधारण एका विचारांची माणसं त्यांच्या जाती भिन्न भिन्न असल्याने एकत्र काम करू शकत नाहीत, त्या महाराष्ट्राची पारंपरिक प्रागतिक स्वप्रतिमा भंग पावणार, हे स्वाभाविकच आहे. 

पण ही सारी परिस्थिती केवळ एक ‘फेज’ आहे अशी स्वत:ची समजूत घालून माणसं फुले-शाहू-आंबेडकर-आगरकर-रानडे-साने गुरुजी यांच्या क्रांतिकारी व प्रबोधनवादी विचारांचा वारसा सांगत राहतात. असा वारसा सांगत राहायला चळवळीतल्या सोडाच कोणत्याही राजकीय पक्षाचीही ना नसते. कारण एका पातळीवर मतांच्या समीकरणाचा भाग म्हणून सर्वच राजकीय पक्ष वरील परंपरा नाकारत नसतात. या प्रक्रियेमुळे थोरांच्या नामावलीचा घोष हल्ली सोपा झाला आहे. याचा अर्थ, महाराष्ट्राच्या स्वप्रतिमेविषयीचे जे समज-गैरसमज थोरांच्या नामावलीच्या घोषाने पसरले आहेत, त्यावरील जळमटं दूर करून आपल्या समाजाचं नव्याने ‘दर्शन’ घेण्याची आज गरज निर्माण झाली आहे. आजचा समाज हा खूपच व्यामिश्र, गुंतागुंतीचा, चित्रविचित्र हितसंबंधांनी गुंफलेला, जागतिक आणि स्थानिक अशा दोन टोकांच्या परिस्थितीत लोंबकळणारा, जात-वर्ग-भाषा-प्रांत यांच्या परस्परविरोधी अस्मितांना सामावून घेताना गोंधळून गेलेला, धार्मिकतेपेक्षा सांप्रदायिकतेकडे खेचला जाणारा, खेड्यांकडून शहरांकडे ओढला जाणारा आणि अशा अनेक अंगांनी बदलत जाणारा आहे. परस्परविरोधी जगण्याला सामोरं जावं लागणं हे या नव्या बदलाचं मुख्य वैशिष्ट्य आहे. हे नवं जगणं समजून घेणं, अभ्यासक-विचारवंत-विश्लेषक यांच्या मदतीने महाराष्ट्राची खरी स्वप्रतिमा हुडकणं आणि नव्या परिस्थितीला नव्या दृष्टीने सामोरं जाणं, ही गोष्ट नव्याने करण्याची गरज आहे. 

महाराष्ट्र हा संतविचारांच्या सहिष्णू विचारांवर पोसला गेलेला आहे, फुले-शाहू-आंबेडकरांचा वारसा लाभलेला आहे आणि कुणाकुणाच्या विचारांचं बाळकडू प्यालेला आहे, म्हणून तो आपोआप प्रागतिक आहे, ही समजूत त्यामुळेच बदलण्याची गरज आहे. दाभोलकरांच्या हत्येमुळे ही बाब अधोरेखित झाली आहे. 

दाभोलकरांचे खुनी सापडतील आणि त्यामागचे सूत्रधार कळतील, तेव्हा ही अधोरेखा कदाचित आणखीच ठळक बनलेली असेल.