ऑर्डर, पार्सल, डिलिव्हरी, रिपीट - तुषार कलबुर्गी
ऑर्डर, पार्सल, डिलिव्हरी, रिपीट..
जगणं फूड डिलिव्हरीदूतांचं
- तुषार कलबुर्गी
अनुभव जानेवारी २०२२
ॲपवरून घरबसल्या खाणंपिणं मागवणं हे शहरांमधलं रूटीन झालं आहे. या खाद्यपदार्थांची डिलिव्हरी करणारी माणसं आपल्या रोजच्या जीवनाचा भाग झाली आहेत. पण त्यांच्या कामाबद्दल, प्रश्नांबद्दल आपल्याला किती माहिती असते? या डिलिव्हरीदूतांशी बोलून समजून घेतलेलं त्यांचं जगणं.
ट्रिंऽट्रिंऽऽऽग.... कर्कश्श वाटणारी स्विगीची रिंगटोन वाजली. सकाळचे अकरा वाजले होते. गणेशभाऊंना दिवसाची पहिली ऑर्डर पडली होती. ऑर्डर स्क्रीनवर दिसली की, फूड डिलिव्हरी पार्टनर त्याला 'ऑर्डर पडली' असं म्हणतात. कोथरूडमध्ये नाश्ता घेऊन जायचा होता. ती ऑर्डर पोचवल्यावर त्याच परिसरात त्यांना आणखी काही ऑर्डर पडल्या. त्यानंतर ऑर्डर पडली ती थेट नऊ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नांदेड सिटीची. दुपारची वेळ झाली होती. अर्ध्या तासाने गणेशभाऊ फूड पार्सल घेऊन लोकेशनवर पोहोचले. कस्टमरला फोन लावला. कस्टमरने लोकेशन चुकीचं टाकलं होतं आणि कुठे यायचंय हेही त्याला नीट सांगता येत नव्हतं. गणेशभाऊंच्या मनात आलं, सरळ ऑर्डर कॅन्सलच करून टाकावी. ते शक्य नव्हतं. विचारत विचारत त्यांनी लोकेशन शोधलं आणि ऑर्डर पोचती केली. गणेशभाऊंच्या कामाचा अर्धा दिवस संपला होता.
दुपारच्या जेवणाची वेळ झाली होती. पण जास्तीत जास्त ऑर्डर करायच्या म्हणून गणेशभाऊ दररोज सकाळी पोटभर जेवूनच कामावर निघतात. नांदेड सिटीजवळची ऑर्डर देऊन वारजेच्या पुलाखाली येऊन ते पाच-दहा मिनिटं विसावले. त्यानंतर सदाशिव पेठ आणि नंतर पाषाणच्या ऑर्डर पडल्या. त्यानंतर तिथलीच दुसरी ऑर्डर पडेल या आशेने ते पाषाणच्याच जवळपास थांबून राहिले. पण वीस मिनिटं झाली तरी ऑर्डरच पडेना. ते म्हणून ते पुन्हा आपल्या परिसरात, म्हणजे कोथरूडला आले. मॅक्डोनाल्ड्सच्याबाहेर ऑर्डरची वाट बघत बसून राहिले. मॅक्डोनाल्ड्ससारख्या रेस्टोरंटबाहेर फूड डिलिव्हरीवाले ऑर्डर पडेल याची वाट बघत बसलेले असतात. संध्याकाळच्या वेळी कोथरूड भागातच त्यांनी चार ऑर्डर केल्या. आणि ते इन्सेन्टिव्हसाठीच्या टार्गेट रकमेजवळ पोचले. इन्सेन्टिव्ह म्हणजे त्यांच्या कमाईची रक्कम ५५० रुपये झाली तर वर आणखी १७५ रुपये मिळतात. ते मिळण्यासाठी त्यांना आणखी तीस रुपयांची आवश्यकता होती. रात्रीचे साडेदहा वाजले होते. शेवटची साठ रुपयांची ऑर्डर पडली, पण थेट भूगावची. साधारण नऊ किलोमीटर. ती ऑर्डर द्यायला अकरा वाजले. ते अॅपमधून लॉगआउट झाले आणि घराच्या दिशेने वेगात गाडी मारू लागले.
पस्तीस वर्षांच्या गणेशभाऊंचा हा रोजचा दिनक्रम. त्यांचा आणि त्यांच्यासारख्या अनेक फूड डिलिव्हरीवाल्यांचा. फूड डिलिव्हरीचं काम करण्याआधी गणेशभाऊ इन्शुरन्स कंपनीमध्ये कामाला होते. महिना २५ हजार कमवायचे. लॉकडाऊनमध्ये त्यांचं काम गेलं आणि त्यांनी हे काम पत्करलं. ते सांगतात, "बारा तास काम केल्यावर मला दिवसाकाठी कसेबसे पाचशे ते सहाशे रुपये मिळतात. घरी जायला रात्रीचे साडेअकरा बारा वाजतात. मुलं वाट बघून झोपी गेलेली असतात. रोज उशीर होतो म्हणून बायकोही उखडलेली असते."
पुण्याच्या किंवा कुठल्याही मेट्रोसिटीच्या रहदारी असलेल्या रस्त्यावर फूड डिलिव्हरीवाल्या कंपनीचा गणवेश घातलेले आणि पाठीवर चौकोनी आकाराची बॅग घेतलेले पार्टनर आता पुष्कळ दिसू लागले आहेत. हे लोक प्रामुख्याने 'झोमॅटो' आणि 'स्विगी' या कंपनीचे असतात. पुण्याच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर सर्वात जास्त ऑनलाईन फूड मागवण्याचं प्रमाण कोथरूड, बावधन, शिवाजी नगर, डेक्कन, सदाशिव पेठ, विमान नगर या भागात आहे. त्याच भागात हॉटेलांचंही प्रमाण जास्त आहे. कोणत्या हॉटेलांमधून लोक जास्त मागवतात, कुठे थांबलं की ऑर्डर पडते या गोष्टी फूड डिलिव्हरीवाल्यांना माहीत झालेल्या असतात. म्हणून काही ठिकाणी घोळक्याने थांबलेले फूड डिलिव्हरी पार्टनर आपल्याला दिसतात. 'मला या ऑर्डरचे इतके मिळाले', 'फारच लांबची ऑर्डर पडली', 'आज माझं टार्गेट फुटणार', 'लोकेशनच सापडत नव्हतं' वगैरे गप्पाटप्पा घोळक्यात चालू असतात.
भारतामध्ये एक लाख फूड डिलिव्हरी पार्टनर आहेत, असा अंदाज आहे. पुण्यात ही संख्या सुमारे दहा हजार असावी. एका रिपोर्टच्या आकडेवारीनुसार डिलिव्हरी करणाऱ्यांपैकी ७० टक्के लोक १८ ते ३० या वयोगटातील आहेत. भारतामध्ये पहिला लॉकडाऊन पडल्यानंतर अनेकांनी आपल्या नोकऱ्या गमावल्या. त्यानंतर फूड डिलिव्हरीचं काम करणाऱ्यांच्या संख्येत आणखी भर पडली. सुरुवातीला या कामात फक्त तरुण दिसायचे. पण लॉकडाऊननंतर आता गणेशभाऊंसारखी मध्यमवयीन माणसंही दिसतात. यातल्या बहुतेक लोकांचं फूड डिलिव्हरी करणं हेच कमाईचं मुख्य साधन आहे. पूर्णवेळ काम करणारे पार्टनर महिना १५ ते २० हजार रुपये कमावतात, तर पार्टटाइम काम करणारे ७ ते ९ हजार कमावतात. यांचं एक वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांना 'महिन्याला किती कमावता' हे विचारल्यावर त्यांना चटकन सांगता येत नाही. कारण त्यांना आठवडाभर केलेल्या कामाचे पैसे एकदमच मिळतात. एकतर आठवड्याची रक्कम आकडेमोड करून सांगतात किंवा आठवड्याला किती मिळतात हे सांगतात.
कंपन्या फूड डिलिव्हरीचं काम करणाऱ्यांना 'डिलीव्हरी पार्टनर' म्हणतात. शिवाय 'आमच्यासोबत काम करून पार्टनर खूश आहेत, समाधानी आहेत' अशी जाहिरातही ते करतात. या पार्टनर्सचं म्हणणं काय आहे, हे समजून घेण्यासाठी मी या मंडळींशी बोललो. त्यांच्यासोबत ऑर्डर देत फिरलो. त्यातून कळलेलं त्यांचं जगणं इथे मांडलंय..
फूड डिलिव्हरीचं काम पूर्णवेळ करणाऱ्यांचा दिवस प्रचंड धावपळीचा असतो. त्यांना दिवसभरातून किमान १५० ते २०० किलोमीटर प्रवास करावा लागतो. एवढं करूनही महिन्याला किमान २० हजार हातात पडतील, याची खात्री नसते. याशिवाय हे काम करताना येणारे इतर प्रश्न आणि हॉटेल्स, कस्टमर्स यांच्याकडून येणारे बरे वाईट अनुभव वेगळेच.
अप्पर इंदिरानगर या भागात राहणाऱ्या ३५ वर्षांच्या राजेश यांचं उदाहरण बोलकं आहे. ते गेल्या दोन वर्षांपासून स्विगीमध्ये काम करतात. ते सांगतात, “आधी मी एका औषधांच्या दुकानात कामाला होतो. बारा हजार पगार होता. मालक किरकिरा होता. वैतागलो त्या कामाला. मला मित्राकडून स्विगीबद्दल कळलं आणि मी औषध दुकानाचं काम सोडून लगेच हे काम सुरू केलं. या कामात कुणाचं बॉसिंग नसेल, आपल्याला हवे तसे पैसे कमावता येतील असं वाटलं. तसं आहेही. पण आता लक्षात येतंय इथेही आपल्या डोक्यावर थेट मालक नसला, तरी हे अॅप आहेच.''
असं का हे विचारल्यावर ते सांगतात, "कंपनी आम्हाला एका डिलिव्हरीमागे कमीत कमी २० रुपये देते. तीन किलोमीटरनंतरच्या प्रत्येक किलोमीटरला पाच रुपये. ११ तासांच्या शिफ्टमध्ये दिवसभरात ऑर्डरचे ४२५ रुपये मिळाले की १०० रुपये, ५५० रुपये कमावले की १७५ रुपये असा इन्सेन्टिव्ह मिळतो. पण हे मिळवण्यासाठी अनेक अटी आहेत. ११ तासांच्या शिफ्टमध्ये १० तास लॉग इन राहावं लागतं. एकापेक्षा जास्त ऑर्डर रिजेक्ट करता येत नाही. तरच तो इन्सेन्टिव्ह मिळतो. हे झालं दिवसभराच्या इन्सेन्टिव्हचं. आठवड्याचाही इन्सेन्टिव्ह असतो. आठवड्याभरात २५५० रुपये कमावले की वर ५५०रुपये, तर ४०२५ कमावल्यावर ९५० रुपये जास्तीचे मिळतात. पण हा इन्सेन्टिव्ह मिळवण्यासाठी शुक्रवारी, शनिवारी आणि रविवारी सुट्टी घेतलेली चालत नाही. लोक वीकेंड एन्जॉय करतात, तेव्हा आम्हाला काम करावं लागतं. याशिवाय रोजची १० तासांची शिफ्ट मस्ट आणि आठवडाभरात पाचपेक्षा जास्त ऑर्डर रिजेक्ट करायच्या नाहीत. याशिवाय कस्टमरने दिलेलं रेटिंग ४.५० पेक्षा जास्तच पाहिजे. यातली एखादीही अट पूर्ण झाली नाही, तर आठवड्याभराचा इन्सेन्टिव्ह गेला पाण्यात. सगळ्या अटी पूर्ण होणं दरवेळी शक्य होतंच असं नाही. त्यामुळे दिवसाचे आणि आठवड्याचे सगळे इन्सेन्टिव्ह मिळवले तरच सगळं जाऊन आठवड्याला ४ ते ५ हजार रुपये मिळतात."
फूड डिलिव्हरी पार्टनर इतर कामगारांसारखे बांधील नसतात, या तर्काने फूड डिलिव्हरी करणाऱ्यांना 'पार्टनर' म्हटलं जाऊ शकतं. पण प्रत्यक्षात आपण पार्टनर नसून इतर कामगारांसारखंच काम करतो, असंच त्यांना वाटतं. त्याला आणखीही काही कारणं आहेत.
कस्टमर रेटिंग. याला सगळेच फूड डिलिव्हरी पार्टनर तळहाताच्या फोडाप्रमाणे जपतात. कस्टमर रेटिंग त्यांच्या कमाईवर थेट परिणाम करतं. कस्टमर रेटिंगनुसार फूड डिलिव्हरी पार्टनर्सचे प्रकार पडतात. उदा. झोमॅटोमध्ये पार्टनर्सची विभागणी त्यांना मिळणाऱ्या रेटिंगनुसार ब्लू, ब्रॉन्झ, सिल्वर आणि डायमंड अशा चार प्रकारांत होते. ब्लू मेडलवाल्यांना दिवसाला १० ऑर्डर पडत असतील, तर ब्राँझवाल्यांना ११ पडतात, सिल्वरवाल्यांना १२ पडतात, तर डायमंडवाल्यांना १५ पडतात. एखाद्या कस्टमरने कमी रेटिंग दिलं तर पार्टनर्सच्या मेडलमध्ये घसरण होते. त्यामुळे ऑर्डर कमी मिळतात आणि परिणामी कमाईही कमी होते. त्यामुळे सगळेच पार्टनर्स फाईव्ह स्टार रेटिंग मिळवण्याची धडपड करतात.
४० वर्षांच्या दिलीप यांची फाईव्ह स्टार रेटिंग जपण्याची स्वतःची पद्धत आहे. ते म्हणतात, "बरेच डिलिव्हरी पार्टनर पार्सल दिल्यानंतर कस्टमरला फाईव्ह स्टार रेटिंग मागतात. कस्टमर कधीकधी चार स्टार देतं. कस्टमरचा मूड खराब असला तर उगाच रेटिंगची आठवण करून दिली असं होतं. मी आधी असंच करायचो. नंतर मी कस्टमरला रेटिंग मागणं सोडून टाकलं. मी ऑर्डर दिल्यावर वेळेनुसार सगळ्यांना 'गुड मॉर्निंग', 'गुड आफ्टरनून', 'गुड डे', 'गुड नाईट' , वगैरे शुभेच्छांचा वापर करू लागलो. असं केल्यावर कस्टमरला चांगलं वाटतं आणि त्यांचा मूड खराब असला तरी फाईव्ह स्टार रेटिंग मिळून जातं."
ही झाली कस्टमर रेटिंगची चांगली बाजू. पण बऱ्याचदा डिलिव्हरी बॉयची चूक नसताना खराब रेटिंगचा फटका बसतो. रेटिंग देताना कस्टमर्सना या सगळ्याची माहितीच नसते. त्यामुळे ते कधी रेटिंग देतच नाहीत, तर कधी काहीही कारण नसताना कमी रेटिंग देतात. इतर कारणांमुळे वैतागलेल्या कस्टमर्सचा रागही कधीकधी डिलिव्हरी पार्टनरच्या रेटिंगवर निघतो.
अठ्ठावीस वर्षांच्या अमितला एकदा असाच खराब रेटिंगचा फटका बसला. तो सांगतो, "एकदा कोथरूडहून बावधनला बिर्याणी घेऊन गेलो होतो. ती कस्टमरला द्यायला गेलो, तेव्हा त्या बिर्याणीचं तेल पार्सलच्या कागदाला लागलेलं. कस्टमर ते बघून वैतागला. बिर्याणी हातातच घेणार नाही म्हणाला. त्याचंही बरोबर होतं, त्याने पैसे मोजले होते. पण चूक माझीही नव्हती. हॉटेलने दिलेल्या सीलबंद पुड्यामध्ये कसं पॅकिंग केलंय, हे आम्हाला बघता येत नाही. शिवाय आम्ही पार्सल घेताना सीलबंद पुड्याचा फोटोही टाकतो. मी कॉल सेंटरला फोन लावून सगळी हकीगत सांगितली. त्यांनी हॉटेलवाल्याची चूक मान्य केली. कस्टमरचे पैसे रिफंड केले आणि पार्सलही त्यांनाच द्यायला लावलं. पण त्या कस्टमरने माझी काहीही चूक नसताना मला खराब रेटिंग दिलं. त्यामुळे मी डायमंडवरून सिल्वरला आलो. मी कॉल सेंटरला फोन लावून माझ्या रेटिंगबद्दल सांगितलं. पण त्यांनी माझं रेटिंग काही बदललं नाही."
अमितचाच आणखीं एक अनुभव बघा. “त्यानंतर मला डबल ऑर्डर पडली. डबल ऑर्डर म्हणजे दोन जवळजवळच्या हॉटेलमधून पार्सल घ्यायचं आणि दोन वेगवेगळ्या कस्टमरला द्यायचं. पहिली ऑर्डर घेतली आणि दुसरी ऑर्डर घ्यायला गेलो. दुसऱ्या हॉटेलवाल्याने झालं झालं म्हणून अर्धा तास लावला. दुसरी ऑर्डर घेतल्याशिवाय अॅप पहिल्याचं लोकेशन दाखवत नाही. दरम्यान पहिल्या ऑर्डरवाल्याचा फोन आला. तो जरा चिडलेलाच होता. कारण मी त्याची ऑर्डर कलेक्ट करून बराच वेळ झालाय हे त्याला अॅपमधून कळत होतं. “आणखी किती वेळ लागेल ?" त्याने विचारलं. मी म्हटलं "मला आणखी एक ऑर्डर पडली आहे, ती घेतली की तुमच्याकडेच येणार आहे." तो म्हणाला, "दुसरी ऑर्डर नंतर घ्या, आधी मला द्या. मला दिल्याशिवाय दुसरी ऑर्डर घेताय कशाला?" मी म्हटलं, "मी काही करू शकत नाही, कंपनीनेच मला दोन ऑर्डर दिल्या आहेत." तरीही कस्टमर माझ्यावरच चिडत होता. त्याच्याकडे ऑर्डर घेऊन गेलो. तेव्हापण माझ्यावर चांगलाच डाफरला. मी समजावून सांगायचा प्रयत्न करत होतो, पण तो काही ऐकायला तयार नव्हता. शेवटी त्याने मला रेटिंग खराब दिलं. मी सिल्वरवरून ब्राँझवर आलो. त्यानंतर मला ऑर्डर पडण्याचं प्रमाण कमी झालं. पुढे पुन्हा ब्राँझवरून सिल्व्हरला आणि सिल्व्हरवरून डायमंडला यायला मला बरेच दिवस लागले. माझी काही चूक नसताना नुसकान सहन करावं लागलं."
काही कस्टमर्सना या रेटिंगमुळे काय फरक पडतो, हे माहीतच नसतं; तर दुसरीकडे ही दुखरी नस ओळखून असणारे काही कस्टमर्स या डिलिव्हरी पार्टनर्सचा गैरफायदाही घेतात. 'जास्त पैसे देतो' असं सांगून दारू सिगरेट-कंडोम वगैरे मागवतात. काहीजण रेटिंगच्या भीतीपायी किंवा वरकमाईसाठी या मागण्यांची पूर्तता करतात, तर काहीजण याला स्पष्ट नकार देतात. 'हे आमचं काम नाही' असं सरळ सांगून टाकतात. चोवीस वर्षांचा आदिनाथ सांगतो, “एकदा मी हॉटेलमधून पार्सल घेतलं. तेवढ्यात कस्टमरचा फोन आला. 'येताना सिगरेट घेऊन ये' म्हणाला. मी 'नाही' म्हणून सांगितलं, तर म्हणाला, 'आण, नाहीतर रेटिंग खराब देईन' म्हणाला. माझा संताप झाला. ऑर्डर द्यायच्या वेळेस त्याला जाब विचारला. बाचाबाची झाली. तिकडून निघाल्यावš त्याने मला एक स्टार दिला. मी कॉल सेंटरला फोन लावून सगळी हकीकत कळवून माझं रेटिंग दुरुस्त करायला सांगितलं. ते 'करतो' म्हणाले, पण ते झालंच नाही. जसं कस्टमर केअर असतं, तशी - या कंपन्यांकडे पार्टनर-केअरची पद्धत नाही. कस्टमरला सगळं सहीसलामत गेलंय ना, याचीच फक्त कंपनीला काळजी असते."
‘इंडियन फेडरेशन ऑफ ॲप बेस्ड् ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स' या संघटनेने 'स्विगी', 'झोमॅटो', 'ओला', 'उबेर' इत्यादींसाठी काम करणाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा कायद्याचं कवच मिळावं यासाठी सप्टेंबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. ही याचिका दाखल करून घेत सर्वोच्च न्यायालयाने, 'ॲपसाठी काम करणारे' कामगारांच्या कक्षेत येतात की नाही याबद्दल केंद्र सरकारला विचारणा करणारी नोटीस जारी केली आहे.
“स्विगी, झोमॅटो, ओला, उबेर यांसारख्या ॲपसाठी काम करणाऱ्यांना 'असंघटित कामगार' म्हणून गणलं जात नाही आणि म्हणून सामाजिक सुरक्षा कायद्याअंतर्गत असलेल्या 'आयुर्विमा', 'प्रॉव्हिडंड फंड', 'मातृत्त्वरजा' आणि इतर कल्याणकारी योजनांचा त्यांना लाभ मिळत नाही. हे समानतेच्या हक्काचं आणि समान कायदा हक्काचं उल्लंघन आहे.” असं 'इंडियन फेडरेशन ऑफ ॲप बेस्ड ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स'ने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटलं होतं.
'हे लोक कामगारांच्या शास्त्रीय व्याख्येत बसतात की नाही याबद्दलची भूमिका केंद्र सरकारने घेतली पाहिजे. उबेर ॲपसाठी काम करणारे जगभरातले मोटारचालक कामगार म्हणूनच गणले जातात,' असं विधान न्यायमूर्ती इंदिरा जयसिंग यांनी सुनावणीदरम्यान केलं. त्यांनी इंग्लंडच्या सर्वोच्च न्यायालयातल्या एका खटल्याचा दाखला दिला. त्या म्हणाल्या, 'इंग्लंडच्या न्यायालयाने उबेर आणि मोटारचालक यांच्यातल्या कराराचा अभ्यास केला आणि हा करार म्हणजे लबाडी असून उबेर नोकरी देणारे आणि मोटरचालक नोकरदारच आहेत, असा निर्वाळा दिला आहे.'
सुपरझोन निवडलेल्या सुधीरदादांची एकदा अशीच फसगत झाली होती. त्यांना एक ऑर्डर पडली. 'किती किलोमीटर लांब पडली', 'कुठे द्यायची', 'त्याचे किती रुपये मिळणार' याबद्दल काहीच माहिती अॅपवर नव्हती. अलीकडे ही माहिती ऑर्डर स्वीकारताना दाखवणं कंपनीने बंद केलंय. हॉटेलमधून पार्सल घेतल्यावरच कुठे जायचं ते कळतं. खूपच लांबची ऑर्डर पडली तर डिलिव्हरी पार्टनर दिवसभरातलं हक्काचं एक रिजेक्शन वापरतात, म्हणून ही माहिती दाखवणं बंद केलं असावं, असं अनेकांना वाटतं. सुधीरदादांनी हॉटेलमधून पार्सल घेतल्यानंतर त्यांना अॅपमध्ये लोकेशन दिसलं. हॉटेलपासून जवळपास पंधरा किलोमीटर लवळे गावातल्या सिम्बायोसिस कॅम्पसजवळ पार्सल द्यायचं होतं.
मुख्य रस्त्यापासून लवळे गावातल्या सिम्बायोसिसपाशी जाण्याचा रस्ता बराच वळणावळणाचा आणि चढ असलेला होता. रात्रीची वेळ होती. रस्त्यावर शुकशुकाट होता. काही अंतर कापल्यावर तर रस्त्यावर दिवेही नव्हते. काळाकुट्ट अंधार. गाडीच्या हेडलाईटचाच काय तो मिणमिणता उजेड. गूगल मॅप सांगेल तसं सुधीरभाऊ जात होते. अशा ठिकाणी गाडी पंक्चर झाली तर आसपास चार-पाच किलोमीटरपर्यंत पंक्चर काढण्याची सोय नव्हती. अर्धा किलोमीटरचा पूर्ण कच्चा रस्ता पार करून ते अखेर लोकेशनवर पोहोचले. तिथून त्यांनी कस्टमरला फोन केला. एक मुलगी हिंदीत बोलत होती. सुधीरभाऊंना गेटवर यायला सांगत होती. पण वस्तीच्या काहीही खुणा दिसत नव्हत्या. तितक्यात एक वॉचमन आला. त्यांना दरडावून विचारू लागला, 'इथे कसे आला?' वगैरे. 'चला गेटजवळ' म्हणायला लागला. सुधीरदादा वॉचमनमागे गेटजवळ गेले, तर तिथे तीन मुली वाट बघत थांबल्या होत्या. त्यांना बघून सुधीरदादांना हायसं वाटलं. ज्या रस्त्यावरून ते आले तो रस्ता चुकीचा होता, पण गूगल मॅप तोच रस्ता दाखवत होता. म्हणून त्यांना रस्त्यात कॉलेजचं गेट लागलं नाही. त्यांनी ऑर्डर पोचती केली आणि एवढ्या प्रवासानंतर ऑर्डरचे किती रुपये मिळतील हे उत्सुकतेने बघू लागले. या ऑर्डरचे त्यांना ९० रुपये, कस्टमर टिप ३० रुपये आणि रिटर्न चार्ज २२ रुपये असे मिळून १४२ रुपये मिळाले होते. त्यामुळे ते दिवसाच्या इन्सेन्टिव्ह टार्गेटजवळ पोहोचले, पण त्यासाठी बराच त्रास सहन करावा लागला. शिवाय आपण रस्ता चुकतोय का, कुणी लुटणार तर नाही ना याची भीती मनात होतीच. ते म्हणतात, “असे अनुभव फक्त मी मित्रांच्या तोंडून ऐकले होते. त्यादिवशी पहिल्यांदा अनुभवलं.' शहराच्या बाहेर ऑर्डर गेल्यानंतर फसगत होण्याचा प्रकार प्रत्येकाच्या बाबतीत किमान एकदा तरी घडलेला आहे.
याशिवाय फूड डिलिव्हरी पार्टनरना कधीकधी लुच्चेपणालाही सामोरं जावं लागतं. कोणीतरी फेक ऑर्डर करतं. म्हणजे काही टवाळखोर लोक कॅश ऑन डिलिव्हरी ऑर्डर करून जिथे जास्त रहदारी नाही अशा ठिकाणचं लोकेशन टाकतात. तिथे पोचलं की डिलिव्हरी पार्टनरला दमदाटी करून पार्सल हिसकावून घ्यायचा प्रयत्न करतात. काहीजण भीतीने त्यांना ऑर्डर देऊन टाकतात. अशा वेळी ऑर्डरचे पैसे त्यांना खिशातून भरावे लागतात. असे अनुभवही अनेक पार्टनर्सना आले आहेत. त्यापैकी ३५ वर्षांचे प्रभाकर सांगतात, "माझ्या कामाचा चौथाच दिवस होता. येरवड्याला एका ठिकाणी ऑर्डर द्यायला गेलो. तिथे तीन-चारजण घोळक्याने थांबलेले. जवळ गेल्यावर 'ऑर्डर दे आणि निघ' म्हणाले. दमदाटी करायला लागले. मी घाबरून गेलो. आणि ऑर्डर तशीच देऊन आलो. २५० रुपयांचा फटका बसला."
काही महिन्यांनी प्रभाकर यांच्यावर पुन्हा असाच प्रसंग आला. ते सांगतात, "यावेळी माझ्याकडे साडेचारशे रुपयांचं जेवण होतं. एरिया तोच, पण टोळकं वेगळं. यावेळी जेवण फुकट दिलं असतं तर दिवसभराची कमाई गेली असती. मी जरा धीर एकवटला. आजुबाजूला थोडे लोक होते. याचा फायदा घेतला. 'मिळणार नाही, काय करायचं ते करा म्हणालो. १०० नंबरला फोन लावतो' असं आवाज चढवून म्हणालो. ते जर बिचकले. आणि मी तिथून सटकलो.”
ही सगळी गाऱ्हाणी ऐकल्यावर मी डिलिव्हरी पार्टनरना कंपनीबद्दल त्यांच्या काही तक्रारी किंवा अपेक्षा आहेत का, असं विचारायला सुरुवात केली. पण बहुतेक जण त्याचं उत्तर नाही म्हणून सांगतात. या कामामुळे आमच्यावर लॉकडाऊनमध्ये वाईट दिवस आले नाहीत, असंही ते नोंदवतात. ही भावना सर्वांचीच असली तरी काही मंडळींच्या या व्यवस्थेबद्दल तक्रारी आहेत. सुधारणेसाठी सूचना आहेत.
फूड डिलिव्हरी कंपन्या डिलिव्हरी पार्टनरना दरवाढीनुसार पेट्रोल भत्ता देतात. पण महेंद्र म्हणतात, "कंपनी इन्सेन्टिव्हवर पेट्रोल बोनस देते. समजा, आठवड्याभरात ४०२५ रुपयांचं टार्गेट पूर्ण केल्यावर ९५० इन्सेन्टिव्ह मिळाला. कंपनी या इन्सेटिव्हवर २० टक्के पेट्रोल बोनस देते. पण आपण टार्गेटपेक्षा कितीही जास्त काम केलं, तरीही कंपनी त्यावर पेट्रोल बोनस देत नाही. कंपनीने ही पद्धत बदलली पाहिजे. आम्हाला जेवढ्या रुपयांच्या ऑर्डर मिळतात त्यावर पेट्रोल बोनस दिला पाहिजे.”
त्यांनी आणखी एक तक्रार बोलून दाखवली. म्हणाले, "कंपनी आम्हाला कधीकधी ड्युअल ऑर्डर देते. म्हणजे एकाच हॉटेलमधून किंवा अगदी जवळपासच्या दोन हॉटेलमधून पार्सल घ्यायचं आणि दोन वेगवेगळ्या कस्टमरला द्यायचं. समजा, हॉटेलपासून पहिल्या कस्टमरचं लोकेशन दोन किलोमीटर असेल आणि दुसऱ्या कस्टमरचं लोकेशन त्याच्यापुढे तीन किलोमीटर असेल, तर कंपनी आम्हाला दुसऱ्या ऑर्डरचे पैसे पहिल्या कस्टमरच्या लोकेशनपासूनचे, म्हणजे तीन किलोमीटरचे देते. कंपनी स्वतः मात्र दुसऱ्या कस्टमरकडून हॉटेलपासूनच्या लोकेशनचे पैसे घेते. कंपनीने हे पैसे गि-हाइकांकडून खुशाल घ्यावेत, पण आमच्या जोरावर घेतलेल्या पैशात आम्हालाही हिस्सा दिला पाहिजे!"
पावसाळ्यामध्ये ऑनलाईन फूड मागवण्याचं प्रमाण वाढलेलं असतं. पावसामध्ये काम करण्याचे कंपनी फूड डिलिव्हरीवाल्यांना ज्यादा पैसे देते, ही गोष्ट चांगली आहे असं सगळेच पार्टनर म्हणतात. पण पावसाळ्यासाठी कंपनीकडून मिळणाऱ्या रेनकोटबाबत मात्र त्यांच्या तक्रारी आहेत. एक कंपनी स्वतःच्या कंपनीची जाहिरात असलेल्या रेनकोटचे ५०० रुपये घेते; तर दुसरी कंपनी एक वर्ष सातत्याने काम करणाऱ्यांना रेनकोट मोफत देते. पण रेनकोटच्या क्वालिटीबाबतच्या तक्रारी मात्र समान आहेत. अक्षय म्हणतो, "आमचं दिवसभरात किमान १५० किलोमीटर फिरणं होतं. दिवसभर पाऊस लागून राहिला, तर आम्ही आतून पूर्ण भिजून जातो. पण स्वत चा रेनकोट घातलेला चालत नाही आणि कंपनीच्या रेनकोटने भागत नाही. अॅपमध्ये लॉगिन करताना युनिफॉर्ममध्ये असलेला सेल्फी द्यावा लागतो. त्याशिवाय लॉगिन करताच येत नाही. त्यामुळे कंपनीचाच रेनकोट घालावा लागतो. एकतर कंपनीने सेल्फीच्या नियमात बदल केला पाहिजे किंवा रेनकोटची क्वालिटी तरी चांगली दिली पाहिजे."
मध्यंतरी नागपूरमध्ये पुरुषोत्तम नावाच्या स्विगी डिलिव्हरी पार्टनरचा बसच्या धडकेने मृत्यू झाला. त्याच्या कुटुंबियांना योग्य मोबदला मिळावा यासाठी स्विगीमध्ये काम करणाऱ्यांनी नागपूरमध्ये आंदोलन केलं. डिलिव्हरी पार्टनर्सना दहा लाखांचा आयुर्विमा, तीन लाखांचा अपघात विमा, पे आऊट्समध्ये आणि इन्सेन्टिव्हमध्ये वाढ करावी, अशा मागण्याही त्यांनी केल्या. यासोबतच पुणे, मुंबई, भुवनेश्वर, दिल्ली, हैदराबाद, नोएडा या महानगरातही झोमॅटो आणि स्विगीच्या डिलिव्हरी पार्टनर्सची पेट्रोल भत्तावाढ आणि इन्सेन्टिव्ह वाढीसाठी आंदोलनं झाली. या आंदोलकांनी मांडलेला आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, दोन्ही कंपन्यांनी गेल्या काही महिन्यांत आपल्या पे-आऊट्समध्ये कपात केली आहे. त्यामुळे पार्टनर्सची कमाई पूर्वीपेक्षा कमी झाली. २०२१च्या मे महिन्यात एका अनाम व्यक्तीने 'डिलिव्हरी भोय' या नावाने ट्विटर हँडल सुरू केलं. त्यावरून स्विगी आणि झोमॅटो वर्कर्सच्या इन्सेन्टिव्ह आणि पेनल्टीबद्दलच्या व इतर तक्रारी असलेली ट्विट्स करायला सुरू केलं. या ट्विटर हँडलला अल्पावधीतच प्रसिद्धी मिळाली.
आपल्याकडे कामगारांच्या बऱ्याच संघटना आहेत, रिक्षा संघटना आहेत. तशा फूड डिलिव्हरी पार्टनर्सच्या संघटना बघायला मिळत नाहीत. याची दोन कारणं असावीत. पहिलं कारण हा अगदीच अलीकडच्या काळातला व्यवसाय आहे. त्यामुळे या कामाच्या फायद्या-तोट्याबद्दल फारशी जागृती नाही. दुसरं कारण म्हणजे अशा काही मागण्या केल्या, संघटन केलं तर आपला आयडी ब्लॉक करतील की काय अशी भीती पार्टनर्सना वाटते. "तरीही ही भीती झुगारून पुण्यामध्ये काही महिन्यांपूर्वी स्विगीच्या १५० फूड डिलिव्हरीवाल्यांनी आपला आयडी एक दिवस बंद ठेवून संप केला होता", असं मंगेश सांगतात. ते म्हणतात, "कंपनीने आम्हाला एकदा सलग आठवडाभर एका डिलिव्हरीमागे २० रुपये एक्स्ट्रा 'सर्ज-पे' दिला होता. सर्ज-पे म्हणजे एखादा दिवस असा असतो, ज्या दिवशी ऑर्डर पडण्याचं प्रमाण कमी असतं. उदाहरणार्थ चतुर्थीसारखे दिवस. सर्ज-पेमुळं तो दिवस निभावून जातो. कंपनीने त्यानंतर पुढच्याच आठवड्यात दिलेला सर्ज-पे कापून घेतला. आम्ही चक्रावून गेलो. म्हटलं हा काय मनमानी कारभार म्हणून आम्ही १५० जणांनी आपला आयडी बंद ठेऊन संप केला. पण कंपनीने काही दाद दिली नाही. सात दिवसाने आम्ही नाईलाजाने पुन्हा कामावर रुजू झालो."
फूड डिलिव्हरी करणाऱ्यांची आणखी एक तक्रार म्हणजे, दाद मागण्यासाठी कंपन्यांपर्यंत पोचता येत नाही. करण म्हणतो, "कंपनीला कोणत्याही अडचणी सांगायचं म्हटलं की, कॉल सेंटरला फोन लावावा लागतो. प्रत्यक्षात भेटून सांगण्याची सोय नाही. अॅपमधल्या तांत्रिक गोष्टी न कळणारे अनेक पार्टनर आहेत. हे काम करताना ते चाचपडत असतात. एखादी गोष्ट कळली नाही की सोडून देतात. त्यातून त्यांचं नुकसान होतं. त्यामुळे प्रत्येक शहरात तक्रार निवारणासाठी एक केंद्र असलं पाहिजे."
ॲपमधील व्यवस्थांच्या त्रुटीपलीकडे डिलिव्हरी पार्टनर्सना आणखीही प्रश्न भेडसावतात. पाठदुखीचे वगैरे त्रास तरुणांना होत नसले तरी पस्तिशीच्या पुढची मंडळी पाठदुखीने त्रस्त असतात. शिवाय दिवसभर फिरल्यामुळे प्रदुषणाचा त्रास होतो तो वेगळाच. याबद्दल सांगताना चाळीस वर्षांचे अभिजितभाऊ म्हणतात, “घरी जाताना रोजच पाठ आखडलेली असते. दुसऱ्या दिवशी पुन्हा शंभर किलोमीटर बाईक चालवणं जीवावर येतं. पण करणार काय? माझ्या कमाईवरच घर चालतं. दुसरं काम मिळेपर्यंत पर्याय नाही."
दिवसा वेगळं काम करून पार्टटाइम फूड डिलिव्हरी करणाऱ्यांची संख्यादेखील मोठी आहे. भुसारी कॉलनीमध्ये राहणारे चाळीस वर्षांचे बाळू मिसाळ संध्याकाळी सात ते रात्री अकरापर्यंत स्विगीचं काम करतात. ते सांगतात, "मी गेल्या दहा वर्षांपासून एका शाळेत शिपाई म्हणून नोकरी करतो. माझा पगार पंधरा हजार आहे. या पगारात भागत नाही. पण फूड डिलिव्हरीचं काम चालू केल्यापासून मला महिन्याला सहा ते आठ हजार मिळू लागले. पूर्वीची तंगी थोड़ी तरी कमी झाली आहे." या कामाबद्दल सांगताना ते समाधानी आणि आनंदी दिसत होते.
डिलिव्हरी करणाऱ्यांच्या कंपनीबद्दल तक्रारी असतात, तशाच कंपनीच्या चांगल्या गोष्टींचा उल्लेखही ते स्वतःहून करतात. ट्रॅफिकमुळे असो किंवा हॉटेलवाल्यांच्या दिरंगाईमुळे असो, वेळेचा खोळंबा झाला तर ते नुकसान डिलिव्हरी पार्टनर्सना सोसावं लागत नाही. दिगंबर सांगतो, "आम्ही ट्रैफिकमध्ये अडकलो, तर आम्ही कॉल सेंटरला सांगतो. मग ते ज्यांना डिलिव्हरी करायची आहे त्यांना फोन करून 'आमचा पार्टनर ट्रॅफिकमध्ये अडकलाय असं सांगतात. शिवाय आमचा जितका वेळ ट्रैफिकमध्ये जाईल, त्याचा मोबदलाही कंपनीकडून मिळतो. हॉटेलवाला पार्सल तयार ठेवायला उशीर लावत असेल, तर त्याचाही मोबदला आम्हाला मिळतो. हॉटेलने पार्सल तयार ठेवायला दहा मिनिटांपेक्षा जितकी जास्त मिनिटं उशीर केला असेल, तितके रुपये आम्हाला जास्त मिळतात."
याशिवाय दोन्ही कंपन्या मिनिमम गॅरंटी देतात. मिनिमम गॅरंटी म्हणजे ठराविक रक्कम मिळण्याची खात्री. याबद्दल दिगंबर म्हणतो, "दिवसभर किंवा आठवडाभर लॉगिन राहूनही ऑर्डर पडण्याचं प्रमाण कमीच असलं तरीही कंपनी आम्हाला पैसे देते. फक्त त्यांच्या काही अटी असतात. नऊ तास लॉगिन राहून जर ८० रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी पैसे जमा झाले असतील आणि एकपेक्षा जास्त ऑर्डर रिजेक्ट केली नसेल तर आम्हाला दिवसाचे तीनशे रुपये मिळतात. आणि जर आठवड्यातून सहा दिवस दररोज नऊ तास लॉगिन राहून ५०० किंवा त्यापेक्षा जास्त रुपये कमाई झाली असेल तर आम्हाला अठराशे रुपये मिळतात. फक्त आठवड्याभरात पाचपेक्षा जास्त ऑर्डर रिजेक्ट केलेल्या नसल्या पाहिजेत आणि शुक्रवार, शनिवार आणि रविवार या दिवसांमध्ये दोन दिवस कामाचे तास भरून काढले पाहिजेत."
स्विगी आणि झोमॅटोच्या नियमांमध्ये थोडा फार फरक असतो. पण ऑर्डर पडल्याच नाहीत आणि त्यामुळे दिवसभर पैसेच मिळाले नाहीत, असं कधी होत नाही, असंही पार्टनर्स नोंदवतात.
काळजीपोटी म्हणा किंवा स्वतःच्या नफ्यासाठी म्हणा कंपनी पार्टनर्सच्या संरक्षणाची काळजी घेते. राहुल म्हणतो, “अलीकडे फेक ऑर्डर्सचं प्रमाण वाढलंय. कॅश ऑन डिलिव्हरी ऑर्डर करून डिलिव्हरी पार्टनर्सना लुबाडण्याचे प्रकार वाढले आहेत. त्यासाठी कंपनीने आता इमर्जन्सी कॉलची सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे. त्यावरून फोन केला की तो जवळच्या पोलीस स्टेशनमध्ये लागतो.”
एकुणात या कामाचे फायदे तोटे जे असतील ते असतील, पण बहुतेकांना हे काम लवकरात लवकर सोडायचं आहे. आपण हे धकाधकीचं आयुष्य जास्त दिवस जगू शकणार नाही, याची जाणीव प्रत्येकाला आहे. मग ते डिलिव्हरी पार्टनर मध्यमवयीन असोत ते किंवा तरुण. २४ वर्षांचा प्रतीक म्हणतो, “या कामातून बरे पैसे मिळतात. हे काम प्रतिष्ठेचं नाही असंही नाही. पण हे काम आयुष्य कमी करतं. फक्त नाईलाज म्हणून मी हे काम करतो. पैसे जमले की मी स्वतःचं स्नॅक्स सेंटर सुरू करणार आहे."
लाल किंवा केशरी टीशर्ट घालून ऊन-पाऊस-थंडीत शहराचं उदरभरण करत फिरणाऱ्या तथाकथित पार्टनर्सचं आयुष्य हे असं आहे!
- तुषार कलबुर्गी
७४४८१४९०३६
• अनुभव जानेवारी २०२२च्या अंकाची पीडीएफ खरेदी करण्यासाठी लिंक : https://anubhavmasik.myinstamojo.com/product/3058465/anubhav-januaury-2022?fbclid=IwAR1DZSapaacoa9J0vSe1rYhC8UVczNGrGWQ8LQKACd46uy3JiOo3ig3LmAU
• अनुभव छापील अंकाची वर्गणी भरण्यासाठी लिंक - https://imojo.in/anubhav
• अनुभवच्या पीडीएफ अंकाची वार्षिक वर्गणी भरण्यासाठी लिंक : https://www.instamojo.com/anubhavmasik/pdf-3a78e/
• अनुभव मासिकातील इतर लेख वाचण्यासाठी ब्लॉगला भेट द्या- https://www.blogger.com/blog/posts/2116249973131068785
• PDF अंक वार्षिक - ₹ ४००
• अनुभव मासिकाच्या वर्गणीचे दर :
वार्षिक - ₹ ८०० । द्वैवार्षिक - ₹ १५०० । त्रैवार्षिक - ₹ २२०० ।
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा