वर्तमानाच्या नोंदी | सुहास कुलकर्णी ( जानेवारी २०२२ )

 वर्तमानाच्या नोंदी | सुहास कुलकर्णी 

अनुभव जानेवारी २०२२

आसपास घडणाऱ्या घटना घडामोडींचा संदर्भ समजून सांगणारी टिपणं.

निर्भेळ बहुपदरी यश

सर्व महत्त्वाच्या मागण्या मान्य झाल्यानंतर दिल्लीच्या सीमांवर वर्षभर चाललेलं शेतकरी आंदोलन मागे घेतलं गेलं. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील हे सर्वांत यशस्वी आंदोलन ठरलं. संसदेत पास झालेले कायदे परत घ्यावे लागले हे तर या आंदोलनाचं सर्वांत मोठं यश आहेच, पण त्या पलीकडेही त्याच्या यशाला अनेक पदर आहेत.

आंदोलनाच्या काळात मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याच्या आणि आंदोलनादरम्यान झालेले खटले मागे घेण्याच्या मागण्याही सरकारला विचाराधीन घ्याव्या लागल्या. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसीनुसार शेतीमालाला किमान भाव मिळण्याची मागणी प्रलंबित असली, तरी या मागणीवरून पुन्हा मोठं आंदोलन उभं राहू शकतं, अशी धड़की सरकारला नक्कीच भरलेली असणार.

ही धडकी हे या आंदोलनाचं सर्वांत मोठं यश म्हणायला हवं. लोकसभेमध्ये एकहाती बहुमत असल्याने आणि राज्यसभेत मित्र पक्षांसह कामचलाऊ बहुमत मिळवता येत असल्याने गेल्या काही वर्षांत सरकार संसदेत आपल्याला हवे तसे कायदे भराभर करून घेत होत. कधी बहुमताच्या जोरावर, तर कधी चर्चा वगैरेचा उपचार पार पाडून विधेयक संमत करून घेतली गेली. काश्मीर संबंधीचं ३७० व्या कलमावरील विधेयक तर ज्या चपळाईने सरकारने संमत करून घेतलं, तो एक विक्रमच ठरावा. किती विधेयकांवर चर्चा झालीच नाही, किती विधेयकांवर आवाजी मतदानाने शिक्कामोर्तब झालं किंवा किती विधेयकांवर चर्चा होऊनही विरोधकांचं एकही अक्षर स्वीकारलं गेलं नाही याची यादी करायला लागलं, तर स्वतंत्र लेखच लिहावा लागेल.

अशा परिस्थितीत सरकारने टाकलेलं पाऊल मागे घ्यायला शेतकऱ्यांनी भाग पाडलं, ही अचाटच गोष्ट म्हणायची. ही गोष्ट का घडली हाही वेगळ्या लेखाचा विषय ठरावा. पण खलिस्तानी, नक्षलवादी, देशद्रोही असल्याचे जहाल आरोप होऊनही शेतकरी मागे हटले नाहीत, त्यामुळेच हे आंदोलन टिकू शकलं. दिल्लीतील मेनस्ट्रीम मीडिया बहुतांशाने विरोधात उभा ठाकूनही आंदोलनाने त्यांना भीक घातली नाही, हेही यशामागचं कारण नक्कीच म्हणावं लागेल, पंजाब हरियाणा-उत्तरप्रदेश - राजस्थान या टापूत जातीय आणि धार्मिक तणावाचं वातावरण पेटायला वेळ लागत नाही. आंदोलनं आणि निवडणुकांमध्ये जनतेत फूट पाडायला तर हे मिश्रण खूपच वापरलं गेलं आहे. तसेही प्रयत्न झाले, पण शेतकरी बधले नाहीत. कित्येक वर्षांनंतर 'बोले सो निहाल', 'अल्लाह अकबर' आणि 'हर हर , हु महादेव' अशा सर्वधर्मीय घोषणा व्यासपीठांवरून दिल्या गेल्या आणि सर्व शेतकऱ्यांनी त्या उचलून धरल्या. देशभरातल्या दोन-चारशे छोट्या मोठ्या शेतकरी संघटना या आंदोलनासाठी एकत्र आल्या होत्या. त्यांच्यात फूट पाडण्याचेही नाना प्रयत्न झाले. एखाद दोन प्रयत्न यशस्वीही झाले. पण जे फुटले ते लगेच बाजूला फेकले गेले. संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेतेगणांनी समजुतीने हा लढा लढवला. त्यामुळे ते अपेक्षित टप्पा गाठू शकले, हे उघड आहे. अशा अनेक कारणांमुळे हे आंदोलन धगधगत राहिलं आणि यशस्वीही झालं. 

आंदोलन सुरू झाल्यानंतर सरकार गंभीरपणे पाहायला तयार नाही असं लक्षात आल्यानंतर आंदोलनाने आणि त्यांचे नेते राकेश टिकैत यांनी सरकार माघार घेत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन चालू राहील', अशी गर्जना केली. तेव्हा अनेकांना ही आंदोलनात हवा भरण्यासाठीची युक्ती आहे असं वाटलं. पण जेव्हा त्याची जोडणी उत्तरप्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीशी आणि २०२४ मधील लोकसभा निवडणुकांशी होऊ लागली, तेव्हा हे आंदोलन राजकीय परिणाम करू  शकतं, असं लक्षात येत गेलं. आंदोलनाच्या मागण्या मान्य केल्या गेल्या नाहीत तर निवडणुकांत बघून घेतलं जाईल, असा दम भरला गेल्यानंतरच सरकारने पडती बाजू घेण्याचं ठरवलं असावं. दरम्यानच्या काळात आंदोलनाच्या नेत्यांनी पश्चिम बंगाल आणि तमिळनाडूत जाऊन भाजपविरोधी भूमिका घेतल्यानंतर दोन्ही ठिकाणी भाजप पराभूत झाला, हेही सरकारमधील मंडळींना दिसलं होतं. याचा अर्थ शेतकरी आंदोलनाने आपल्या मागण्या सत्याग्रही अहिंसा चळवळीच्या माध्यमातून मान्य तर करून घेतल्याच, शिवाय शेतकरी ही एक राजकीय ताकद आहे, ही गोष्टही पुनर्प्रस्थापित केली. एरवी माणसं शेतात काम करेपर्यंत आणि भाव मागेपर्यंतच शेतकरी असतात. निवडणुका आल्या की आपलं शेतकरीपण विसरून जात-धर्म-भाषा-बिरादरी यांत विभागतात. त्यामुळे त्यांच्या मागण्या कधीच ऐरणीवर येत नाहीत. ही गोष्ट आता कदाचित घडणार नाही असंही या आंदोलनाने स्पष्ट केलं. असं म्हणण्याला कारण आहे.

आंदोलनाची समाप्ती होत असताना गाजीपूर बॉर्डरवर राकेश टिकैत जे बोलले आणि त्याला जो प्रतिसाद मिळाला, त्याला बराच मोठा अर्थ आहे. त्या भाषणात त्यांनी दोन महत्त्वाच्या गोष्टी सांगितल्या. एक, आज हे आंदोलन संपत असलं तरी देशभरात दरवर्षी पंधरा दिवसांचा आंदोलन मेळा भरेल', असं त्यांनी जाहीर केलं. या मेळ्यात शेतकऱ्यांचे प्रश्न, मागण्या वगैरेंबद्दल चर्चा होतील. ते पुढे म्हणाले, 'हा मेळावा एवढा भव्य असेल की बिगर आंदोलनाचा मेळाच एवढा मोठा आहे, तर आंदोलन किती मोठं असेल, हे सरकारला कळत राहील!' सरकारला 'ऑन द टोज' उभं करण्याची रणनीती यामागे दडलेली आहे, हे उघड आहे.

दुसरी गोष्ट म्हणजे, ‘आज हे आंदोलन संपत नसून आंदोलन करण्याचं एक वर्षाचं प्रशिक्षण संपत आहे', असं ते म्हणाले. 'इथे प्रशिक्षित झालेले नेते-कार्यकर्ते समर्थक देशभर जातील आणि आंदोलन कसं यशस्वी करावं, याचं प्रशिक्षण देतील,' असं त्यांनी जाहीर केलं. थोडक्यात, तीन कृषिकायदे मागे घेतल्यानंतर हे आंदोलन संपणार नसून शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत मिळण्यासारखे जे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत, ते मार्गी लागेपर्यंत सरकारची सुटका नाही हा त्याचा गर्भितार्थ आहे.

टिकैत जे बोलले, ते शेतकऱ्यांनी खरं करून दाखवलं तर देशात नवा इतिहास लिहिला जाईल. सरकारला कायदे मागे घ्यावे लागले, या इतिहासापेक्षा तो नक्कीच मोठा असेल. सरकारकडे संसदेत कितीही मोठं बहुमत असो, संबंधित समाज घटकाचं म्हणणं ऐकून घेतल्याशिवाय आणि त्यांचं समाधान केल्याशिवाय कायदा करता कामा नये, ही गोष्ट या आंदोलनाने अधोरेखित केली आहे. त्यातूनच प्रत्येक गट ही राजकीय शक्ती आहे आणि ती निव्वळ संसदेतील बहुमताच्या जोरावर धुडकावून टाकता येणार नाही, ही गोष्टही हे आंदोलन सांगत आहे. एका अर्थी, नागरिक हा केवळ पाच वर्षांतून एकदा मत देणारा मतदार असतो, असा जर कुणाही सत्ताधाऱ्याचा समज असेल, तर तोही या आंदोलनाने मोडून काढला आहे.

यापूर्वी महेंद्रसिंह टिकैत, शरद जोशींपासून अनेकांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी अफाट आंदोलनं केली. पण एवढं मोठं यश कुणीही मिळवू शकलं नव्हतं. शिवाय यंदाच्या आंदोलनाचं यश वर म्हटल्याप्रमाणे बहुपदरी आहे ही विशेषच गोष्ट म्हणायची.

उत्तरप्रदेशातली निवडणूक लढाई

येत्या महिन्या दोन महिन्यात ओमायक्रॉन भारतात धडकणार अशी भीती व्यक्त होत असताना देशात चार-पाच राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. गेल्या वर्षी देशात कोरोनाचा उद्रेक झाला तेव्हाही बिहार, तामिळनाडू, आसाम वगैरे राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या होत्या. उत्तर प्रदेशातही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अहमहमिकेने लढवल्या गेल्या होत्या. निवडणुका म्हटलं की गर्दीच्या सभा, मिरवणुका, छोट्या-मोठ्या बैठका होतातच. त्यातून गेल्या वर्षीची कोरोनाची लाट आधी त्या त्या राज्यात पसरली नि मग देशभर फोफावली, असा आपला अनुभव आहे. (त्यामुळेच या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने नुकतीच केली आहे.) पण हा अनुभव नजरेआड करून उत्तरप्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोव्यातल्या निवडणुकांचा धडाकेबाज प्रचार सुरू झाला आहे. नरेंद्र मोदी नि अखिलेश यादव यांच्या सभांना जमा होणारी गर्दी छातीत धडकी भरवणारी आहे. प्रियंका-राहुल गांधी, असदुद्दिन ओवेसी आणि इतर नेतेही मोठमोठ्या सभा घेत आहेत. माणसांच्या या घुसळणीतून ओमायक्रॉनचा फैलाव होण्याची भीती अनाठायी नाही. पण आपले राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते इतके शूरवीर आहेत की त्यांना कोरोना फैलावण्याची वगैरे भीती वाटत नाही.

या पक्षांना खरी काळजी आहे ती सत्ता टिकवण्याची किंवा नव्याने सत्ता मिळवण्याची. पक्षांचं ते कामच असल्याने त्याबद्दल कुणी का बोलावं? उत्तर प्रदेशात तर अक्षरश: जगण्या-मरण्याची लढाई असावी अशी निवडणूक लढवली जात आहे. हे देशातील सर्वांत मोठं, सर्वाधिक लोकसंख्या असलेलं आणि त्यामुळे संसदेत सर्वाधिक लोकप्रतिनिधी पाठवणारं राज्य असल्याने राजकीयदृष्ट्या त्याचं महत्त्व भलतंच आहे. एरवी ज्या राज्यामध्ये निवडणुका असतात तिथे चार-सहा महिने आधीपासून नरेंद्र मोदींचा वावर वाढू लागतो, असा आजवरचा अनुभव आहे. त्या राज्यातल्या दौऱ्यात ते कधी पंतप्रधान या नात्याने जातात, तर कधी भाजपच्या सर्वोच्च नेत्याच्या रूपात. या काळात हजारो कोटींच्या योजनांचे शुभारंभ होतात, पायाभरणी कार्यक्रम होतात, पॅकेज जाहीर होतात. मतदारांच्या मनावर छाप पाडण्यासाठी त्याचा उपयोग होतोच होतो. त्यातून मोदींचा करिष्मा तर वाढतोच, शिवाय पक्षाचाही फायदा होतो.

उत्तर प्रदेशात हा प्रयोग सध्या जोरात चालू आहे. निवडणूक जाहीर होण्याआधी मोदींचे सात-आठ दौरे झालेत आणि तेवढेच अजून व्हायचे आहेत. जेवर विमानतळाचं भूमिपूजन, पूर्वांचल एक्सप्रेसचं उद्घाटन, काशी विश्वनाथ मंदिराचा जीर्णोद्धार असा धडाकाच त्यांनी लावला आहे. निवडणूक जाहीर होण्याआधी •मोदींचा विकासाच्या मुद्द्यावर भर असतो. केलेल्या कामांचा उठावदार प्रचार आणि केल्या जाणाऱ्या कामांचं भव्य स्वप्न यांचं मिश्रण केलं जातं. त्यातून विकास, लोककल्याण वगैरे मुद्द्यांवर ताबा मिळवला जातो. नंतर ऐन निवडणुकीत विरोधकांवर आरोप, त्यांच्या जुन्या भानगडी वगैरेंबाबत आक्रमक प्रचार करून राजकीय फड गावला जातो. सोबतीला अन्यवर्जक राजकारणाचा सूचक तडका असतोच.

पण यंदाच्या निवडणुकीत मोदींनी सुरुवातीपासूनच सावधपणे विकास आणि विरासत असे दोन्ही मुद्दे चर्चेत आणले आहेत. विकासाची स्वप्नं दाखवत असतानाच ते उत्तर भारतीय धार्मिक-पारंपरिक सांस्कृतिक मनोरचनेला अनुसरून विरासत म्हणजे ऐतिहासिक वारशाबद्दल बोलत आहेत. अयोध्येतील राममंदिर आणि काशीतील विश्वनाथ कॉरिडॉर हे त्याचे संदर्भ असतात. त्याशिवाय योगी आदित्यनाथ यांचा आक्रमक आणि विखारी प्रचाराचा धुरळा असतोच. या सगळ्यात उत्तर प्रदेशची बिघडलेली अर्थव्यवस्था, चिघळलेली सामाजिक परिस्थिती, बेरोजगारी, गरिबी, स्थलांतर, कोरोना साथीची भीषण हाताळणी वगैरे महत्त्वाचे मुद्दे मागे पडतात. सर्वांगीण विकासाचा आपला दावा मतदारांच्या डोक्यात फिट बसावा, यासाठी राज्य सरकारच्यावतीने कोट्यवधी रुपयांच्या जाहिराती करून जबरदस्त माहोल तयार केला जातो. देशातील सर्वाधिक गरीब वास्तव्यास असलेल्या राज्याच्या भव्यदिव्य प्रगतीचे दावे करणाऱ्या जाहिराती पाहिल्या तर कुणीही हतबल व्हावं. शिवाय या जाहिराती फक्त उत्तर प्रदेशात केल्या जात नाहीत. देशातल्या सर्व महत्त्वाच्याच नव्हे. तर छोट्या छोट्या दैनिकांतही या जाहिराती झळकतात. टीव्हीवर दिसतात. डिजिटल माध्यमांतही दिसतात. जळी स्थळी पाषाणी मोदी नि योगीच!

एवढा पैसा प्रतिमानिर्मितीवर खर्च करणं या गरीब राज्याला कसं काय परवडतं कोण जाणे! असो. एक अंदाज असा आहे की, उत्तर प्रदेशात पुन्हा एकदा सहजपणे भाजपचं सरकार सत्तेवर येईल. तर अखिलेश यादव यांनी अनेक छोट्या प्रादेशिक पक्षांसोबत युती करून भाजपचा जुना जनाधार पोखरला आहे, असं दुसरं निरीक्षण आहे. शेतकरी आंदोलनामुळे पश्चिमी उत्तर प्रदेशात वातावरण भाजपच्या विरोधात गेलं आहे, असंही म्हटलं जात आहे. ओवेसींना अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने समाजवादी पार्टीचा पारंपरिक मुस्लिम जनाधार टिकून राहील व बहुजन समाज पार्टी थंडावल्याने अन्य भाजपविरोधी मतही समाजवादी पक्षाकडे वळतील, असं म्हटलं जात आहे. काँग्रेस हातपाय मारत असली तरी या मोठ्यांच्या लढाईत त्यांचे प्रयत्न लुटूपुटूचेच ठरण्याची शक्यता आहे. ही सर्व परिस्थिती पाहता गेल्या निवडणुकीतील मतांचा बराचसा फरक अखिलेश भरून काढण्याचीही शक्यता आहे.

ही सर्व राजकीय समीकरणं पाहूनच कदाचित विकासासोबत विरासतीचा मुद्दा प्रचारात आणला गेला असण्याची शक्यता आहे. विरासतीच्या मुद्द्याने विषय प्रवेश करून ठेवायचा आणि नंतर गरजेप्रमाणे तो फुलवायचा, अशी रणनीती असू शकते.

एकूणात, निवडणुकीत मतदान होईपर्यंत उत्तरप्रदेशात काय काय घडेल याबद्दल कुणी काही सांगू शकत नाही. गेल्यावेळी मुजफ्फर नगरच्या दंगलीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणुका लढवल्या गेल्या होत्या. पण यावेळेस तो टापू शेतकरी ऐक्यामुळे धार्मिक कारणांपायी दुभंगणार नाही, असं दिसत आहे. त्यामुळे येत्या दोन-तीन महिन्यांत राजकीय पक्ष काय शकल लढवतात, हे पाहावं लागणार आहे. थोडक्यात, २२ कोटी लोकसंख्या असलेल्या राज्यात निवडणुकांमुळे कोरोनाची पुढची लाट फुटणार का याची जशी काळजी आहे, तसंच मतांसाठी तिथे काय काय घडताना पाहावं लागणार याचा घोरही आहेच.

बुडत्याचा पाय खोलात

राजकारणामध्ये निवडणुका जिंकणं ही गोष्ट राजकीय पक्षांना साधावीच लागते. निवडणुका जिंकणं म्हणजे मतदारांचा पाठिंबा मिळवणं. तत्त्व कितीही थोर असोत पण लोकांचा पाठिंबा मिळवता येत नसेल तर पाहता पाहता पक्ष संपून जातात. सध्या काँग्रेस अशाच बिकट परिस्थितीला सामोरी जात आहे. विशेष म्हणजे ही परिस्थिती २०१४ पासून सुरू झालेली नसून १९९१ पासूनच सुरू झाली आहे. याचा अर्थ, काँग्रेसला उतरती कळा लागून तब्बल तीस वर्ष झाली आहेत, पण अजूनही काँग्रेस गर्तेतून बाहेर यायला तयार नाही.

पूर्वी काँग्रेस हाच एकमेव राष्ट्रव्यापी अस्तित्व असलेला पक्ष होता. कम्युनिस्ट, समाजवादी, जनसंघ वगैरे पक्षांचा वावर क्षीणही होता आणि मर्यादित भागातही होता. पुढे प्रादेशिक पक्ष फोफावले आणि काँग्रेसला टक्कर देऊ लागले. राज्यामागून राज्यात काँग्रेसचे जनाधार या पक्षांनी पळवले. भाजपने तर काँग्रेसची कंबरच मोडली आणि पक्ष धाराशायी पडला. आर्थिक धोरणांचा आणि राजकारणाचा ताळमेळ न साधणं, काही सामाजिक गटांना गृहीत धरणं, धार्मिक गटांच्या बाबतीत चुकीची राजकीय पावलं उचलणं, सामान्य जनतेपासून तुटत जाणं, सत्ता सर्व स्तरावरील मध्यस्थांच्या हाती सोपवणं अशा अनेक गोष्टी घडत गेल्या आणि राष्ट्रीय पटलावरून काँग्रेस हटत गेली. याचा सर्वाधिक फायदा भाजपने करून घेतला आणि एकट्याच्या बळावर दिल्लीत सत्ता मिळवली. ज्या राज्यांमध्ये भाजपचं अस्तित्वही नव्हतं, तिथे काँग्रेसला हटवून ते सत्तेपर्यंत पोहचले.

खरंतर आजही क्षीण का होईना काँग्रेस राष्ट्रीय स्तरावर अस्तित्व टिकवून आहे. मात्र अनेक राज्यांमध्ये या पक्षात अजिबातच उभारी नसल्याने दहा-वीस टक्के मतं मिळवण्यापलिकडे त्यांची मजल जात नाही. सोनिया गांधींच्या काळात काँग्रेसचं सगळं राजकारण दरबारी राहिलं. राहुल-प्रियंका त्यातून बाहेर पडून लोकांमध्ये जात आहेत, पण जमिनीवर कांग्रेस शिल्लकच नसल्याने त्यातून राजकीय शक्ती उभी राहताना दिसत नाही. 

२०२२ या वर्षात साताठ राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. त्यातील उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आणि मणिपूर या पाच राज्यांत फेब्रुवारी मार्चमध्ये निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. यापैकी उत्तर प्रदेश वगळता सर्व राज्यांत काँग्रेस अजूनही टिकून आहे. पंजाबमध्ये तर पक्ष सत्तेत आहे. गोव्यात मागच्या निवडणुकीत सर्वाधिक जागा काँग्रेसलाच मिळाल्या. होत्या. पण आळशीपणामुळे हाती आलेली सत्ता त्यांनी गमावली आणि नंतर या राज्यातूनही काँग्रेसला उतरती कळा लागली. ती संधी गमावल्यानंतर तिथली काँग्रेस पांगळी बनली आणि अजूनही तिच्या पायात त्राण येऊ शकलेले नाहीत. त्यातच तिकडे ममता बॅनर्जीच्या तृणमूल काँग्रेसने शिरकाव करून काँग्रेसमधील नेते कार्यकर्ते पळवण्याचा उपक्रम राबवला आहे. आम आदमी पक्षही गेल्या निवडणुकीपासून तिथे प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे काँग्रेसमध्ये पुरती पळापळ चालू आहे. मणिपूरमध्येही भाजपने त्यांचे आमदार पळवले आहेत. 

उत्तराखंड हे छोटंसं राज्य उत्तरप्रदेश हातातून जात असतानाही (त्याच राज्याचा पूर्वी भाग असलेलं) उत्तराखंड काँग्रेससोबत टिकून होतं. हरिश रावत हे पक्षाचे जुनेजाणते नेते. काँग्रेस पक्ष जी जबाबदारी सोपवेल ती फत्ते करणारे. नुकतंच त्यांनी पंजाबमधील राजकीय संकट यशस्वीरित्या हाताळलं होतं. पण त्यांच्याबाबतही काँग्रेस पक्ष आता घोळ घालताना दिसत आहे. ते मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा असणार की नाही, याबाबत पक्ष मौन बाळगून आहे. पक्षामधले इतर गट त्यांचा पत्ता कट करण्याच्या मागे असल्याच्या बातम्या येत आहे. त्यामागे पक्षातील नव्या-जुन्यांना संघर्ष असल्याचं कळत आहे. एकेका राज्यातील लढाई जगण्या-मरण्याची होऊनही काँग्रेस आपापसातल्या लढाईत मग्न आहे, असं चित्रं त्यातून दिसत आहे. हे असंच चालू राहिलं तर या राज्यातूनही काँग्रेस हद्दपार होण्याचा धोका आहे.

उत्तर प्रदेशात गेल्या कित्येक निवडणुकांत काँग्रेसला १० टक्के मतंही मिळवता आलेली नाहीत. त्यांनी कधी एकट्याने, कधी आघाडी करून निवडणुका लढवून बघितल्या. पण आता या राज्यात काँग्रेससाठी राजकीय अवकाश शिल्लकच राहिलेला नाही. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून या राज्यात प्रियंका गांधी सक्रिय झाल्यानंतर थोडी धुगधुगी निर्माण झाली होती. पण त्याचं परिवर्तन मतांमध्ये होईल, असं वाटत नाही. उत्तर प्रदेशची सगळी लढाई ही 'भाजपचं काय करायचं ही आहे. जो पक्ष भाजपला पराभूत करण्यास सक्षम दिसेल, त्याच्या पाठीशी भाजपविरोधी मतदार उभे राहतील. अशी कोणतीही शक्ती काँग्रेसमध्ये उरलेली नसल्याने या राज्यात काँग्रेस पक्ष जवळपास अप्रस्तुत बनला आहे.

पंजाबमध्ये गेल्या निवडणुकीत अकाली दल भाजपचा धुव्वा उडवून काँग्रेस निवडून आली होती. अमरिंदर सिंग हे या यशाचे शिलेदार होते. पण आता ऐन निवडणुकीच्या आधी त्यांच्या विरोधात बंड झालं आणि पक्षाने त्यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवलं. ज्यांच्या हट्टामुळे हे घडलं ते नवज्योतसिंग सिद्ध नंतरही शांत बसलेले नाहीत. नव्याने मुख्यमंत्री बनलेले चरणसिंग चन्नी आणि त्यांच्यात रीतसर समन्वय नाही. इथेही पुढचे मुख्यमंत्री चन्नी असतील की सिद्धू हे कुणालाही माहिती नाही. या राज्यात गेल्या निवडणुकीपासून आम आदमी पक्षाने मुसंडी मारली आहे. शिवाय अमरिंदर सिंग यांनी स्वतःचा पक्ष काढून भाजपसोबत घरोबा करायच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. अकाली दलाने तीन कृषि कायद्यांच्या विरोधात केंद्र सरकारमधून बाहेर पडण्याची हिंमत दाखवत या आंदोलनाला शक्ती दिल्याने गेल्यावेळीप्रमाणे त्यांची कामगिरी फुसकी नसेल.

एकूणात, काँग्रेस चहूबाजूंनी घेरली गेलेली आहे. पण त्याचा सामना करण्याची रणनीती काँग्रेसजनांकडे दिसत नाही. त्यामुळे पाहता पाहता हेही राज्य काँग्रेसच्या हातून गेलं तर आश्चर्य वाटण्याचं कारण नाही.

असा सार्वत्रिक व्हास चालू असताना परिस्थिती बदलण्यासाठी काँग्रेसकडून काही ठोस प्रयत्नही चाललेले नाहीत. जो पक्ष स्वतःचा राष्ट्रीय अध्यक्षही दोन-दोन वर्ष निवडू शकत नाही, तो पक्ष उठून उभा राहील असं मानणं वास्तवास धरून नाहीच. शिवाय निव्वळ अध्यक्ष नेमून काही मूलभूत घडणार आहे असंही नाही. भाजपने कितीही चेष्टेचा विषय बनवला असला तरी राहुल गांधी आपल्या ताकदीनुसार बोलत असतात. लोकांचे प्रश्नही मांडत असतात. पण निव्वळ बोलून आता काँग्रेसला संजीवनी मिळणं शक्य नाही. देशाच्या गरजा समजून एका संपूर्ण नव्या दृष्टीने नवं सळसळतं रक्त भरून पाच दहा वर्षं प्रयत्न केले, तरच हा पक्ष टिकू शकणार आहे. अन्यथा लवकरच काँग्रेसमुक्त भारत प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता आहे.

ताजा कलम: सगळीकडून काँग्रेसची पीछेहाट होत असताना छत्तीसगढमध्ये सत्तेत असलेल्या काँग्रेसला नुकत्याच झालेल्या नगरपालिका निवडणुकांत निर्भेळ यश मिळालं आहे. बुडत्याला काडीचा आधार!

नेहरू आणि मोदी

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी आणि दीनदयाळ उपाध्याय या नेत्यांनी भारतीय जनसंघ हा पक्ष स्थापन केला. पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या अनेक धोरणांना या पक्षाचा विरोध होता. या पक्षामध्ये ज्यांनी राजकारणाचे पहिले धडे गिरवले, त्यातल्या अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांनी पुढे भारतीय जनता पक्षाची स्थापना केली. ज्या मुद्द्यांवर जनसंघाचे नेहरूंशी मतभेद होते, त्या मुद्द्यांवर भाजपचेही मतभेद राहिले. पण या दोघांनीही विशेषतः वाजपेयींनी नेहरूंवर कधीही कडवट आणि वैयक्तिक टीका केली नाही. उलट त्यांना नेहरूंबदल प्रेमच होतं, ही गोष्ट वाजपेयींनी अनेकदा -अगदी संसदेतसुद्धा सांगितली होती. पण नरेंद्र मोदी अमित शहांच्या काळात मात्र भाजपतर्फे नेहरूंवर कडाडून टीका तर केली जातेच, शिवाय त्यांना अनुल्लेखाने छोटं करण्याचाही प्रयत्न सतत सुरू असतो.

पण गंमत अशी आहे की मोदी पंतप्रधानपदी बसल्यापासून त्यांची वेळोवेळी नेहरू आणि इंदिरा गांधी (ज्यांना ते पाण्यात पाहतात असं मानलं जातं) यांच्याशी तुलना होत आली आहे. त्यांची इंदिरा गांधींशी होत असलेली तुलना काही चांगल्या गोष्टींसाठी नाही. एकाधिकारशाही वृत्ती आणि विरोधकांचा आवाज दडपणं अशा मुद्द्यांबाबत हे दोघं सारखेच आहेत, असं म्हटलं जातं. पण नेहरूंशी तुलना होते ती मात्र लोकप्रियता, करिष्मा वगैरे बाबतींत. हा एक काव्यगत न्यायच म्हणायला हवा.

त्यातच हल्ली नेहरू आणि मोदी यांची एका वेगळ्याच मुद्द्यावरून तुलना होऊ लागली आहे. टी. एन. नैनन या ज्येष्ठ इंग्रजी पत्रकार-संपादकाने नुकताच एक लेख लिहिला आहे. 'पंतप्रधानपदाच्या आपल्या कारकिर्दीत मोदींनी अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना हात घातला आहे. एकीकडे ते दिल्लीतील सेंट्रल व्हिस्टा, नवं संसदभवन वगैरे इमारती बांधत आहेत, तर दुसरीकडे बुलेट ट्रेन, द्रुतगती महामार्ग, महत्वाकांक्षी बोगदे आणि पूलही बांधत आहेत. शिवाय सरदार पटेलांचा जगातला सर्वांत उंच पुतळा उभारल्यानंतर त्यांनी आता अयोध्येतील राममंदिर आणि काशीतील विश्वनाथ कॉरिडॉर प्रकल्प हाती घेतला आहे. या अर्थाने मोदी हे प्रकल्प बांधणीसंबंधी जोरकस प्रयत्न करण्याबाबत नेहरूंनंतरचे अपवादात्मक पंतप्रधान आहेत', असं नैनन यांनी नोंदवलं आहे.

मोदी हे धडाक्याने निर्णय घेतात आणि तुफान वेगाने अंमलबजावणी करतात, अशी त्यांची प्रतिमा आहे. मोदींनी जे प्रकल्प हाती घेतले आहेत त्यातून ही प्रतिमानिर्मिती झाली आहे. या प्रकल्पांतूनच मोदीप्रणित 'न्यू इंडिया' अवतरणार आहे, असा प्रचारही केला जात असतो. त्यातून मोदींना नवे समर्थक मिळत असतात. त्यांच्या लोकप्रियतेत वाढ होत असते.

नेहरूंनी स्वतंत्र भारताच्या भविष्याची पहिली बुलंद पायाभरणी केली, असं आजपर्यंत मानलं जातं. त्यांनी देशात शेकडो धरणं बांधली. औष्णिक विद्युत प्रकल्प उभारले, रेल्वे-रेल्वेचे डबे इंजिन रणगाडे वगैरे निर्मितीचे कारखाने काढले. अवकाश, अणुऊर्जा कार्यक्रम सुरू केले. लाखो शाळा, हजारो कॉलेजेस, विद्यापीठ, कृषी विद्यापीठ, आयआयटी नि अत्याधुनिक इस्पितळं सुरू केली. स्टेट बँक, एलआयसी, ओएनजीसी, एअर इंडिया अशा शेकडो पायाभूत गोष्टी उभारल्या. (नेहरूंच्या काळात घडलेलं हे राष्ट्र उभारणीच काम फक्त कुणी करंटाच नाकारू शकतो.)

या पार्श्वभूमीवर नेहरूनंतर मोदीच असे आहेत ज्यांनी देश नव्याने उभारण्याचं काम हाती घेतलं असल्याचं म्हटलं जात आहे. अर्थातच त्याबद्दल आक्षेप घेणारे मुद्देही मांडले जात आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे, स्वातंत्र्योत्तर काळात देशाची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असूनसुद्धा आणि बहुसंख्य जनता दरिद्री व अशिक्षित असूनसुद्धा नेहरूंच्या कारकिर्दीत देशाच्या बचतीचं आणि गुंतवणुकीचं प्रमाण दुप्पट झालं आणि विकासाचा वेग चौपट झाला. दारिद्र्याचं प्रमाण कमी होऊ लागलं आणि लोकांची क्रयशक्ती वाढू लागली. गुलामीतून सुटण्याचा अनुभव लोकांना जाणवू लागला. या उलट मोदींच्या कारकिर्दीत देशाचा विकासदर खालावला आहे आणि महागाई, बेरोजगारी, विषमता कमालीची वाढत चालली आहे. नेहरूंनी राष्ट्रबांधणीसाठी जे प्रकल्प हाती घेतले त्यातून देशाचा विकास झाला, पण मोदींचा नवराष्ट्रबांधणीचा प्रकल्प केवळ डोळे दिपवणारा आहे आणि त्यातून देशाच्या विकासाला हातभार लागताना दिसत नाही, असं म्हटलं जात आहे.

नेहरू-मोदी तुलनेबाबत दुसरा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. नेहरू हे दृष्टीने आधुनिक आणि भविष्यवेधी नेते असल्यामुळे त्यांनी मंदिरं वगैरे बांधण्याचे उद्योग करण्याऐवजी देश उभारणीस उपयोगी पडतील अशी आधुनिक भारताची मंदिर उभारण्याला प्राधान्य दिल. मोदी मात्र विकास आणि विरासत अशा दोन्ही अंगांनी वाटचाल करत आहेत. नेहरू स्वातंत्र्य चळवळीत तावून सुलाखून निघालेले तळपते नेते असल्यामुळे त्यांना लोकप्रियतेसाठी धर्म आणि परंपरांना फुलवण्याची गरज नव्हती. मोदींना मात्र निव्वळ विकासाच्या जोरावर लोकप्रिय होण्याची (आणि निवडणुका जिंकण्याची) खात्री नाही, असं त्यांच्याबद्दल म्हटलं जात आहे. 

ज्या नेहरूंना मोदी आणि मोदीप्रणित भाजप गिनतच नाही, त्यांच्याशीच बिचाऱ्या मोदींची तुलना केली जात आहे. नेहरूंनी केलेलं बरं-वाईट काम सगळ्यांसमोर आहे. मोदींची कारकीर्द मात्र अजून पूर्ण व्हायची आहे. येता काळच मोदींना शंभरपैकी किती मार्क मिळणार हे ठरवणार आहे. तेवढ्या काळात भारतीय जनतेचं भलं होणार की बुरं होणार, एवढंच पाहणं आपल्या हातात आहे.

फ्रेन्च वळण

तीन-चार महिन्यांनी फ्रान्समध्ये राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुका होणार आहेत. तिकडच्या राजकारणात एक महत्त्वाची घडामोड उलगडत आहे. ती सांगण्यासारखी आहे. कुणी म्हणेल, फ्रान्सच्या राजकारणाशी आपला काय संबंध? ते आणि त्यांचा देश काय ते बघून घेईल! पण तसं नाहीए. कसं ते बघा.

इमॅन्युएल मॅक्रॉन हे फ्रान्सचे सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष आहेत. त्यांचा पक्ष फ्रान्सच्या राजकारणात मध्यममार्गी भूमिकेत असतो. थोडक्यात, हा पक्ष उदारमतवादी, सहअस्तित्ववादी विचारांचं समर्थन करतो. या पक्षाची टक्कर ज्या रिपब्लिकन पक्षाशी होते, तो पक्ष ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक म्हणवतो. थोडक्यात, हा पक्ष उजवीकडे झुकलेला आहे. याशिवाय सोशलिस्ट, ग्रीन पार्टी वगैरे अनेक पक्ष मैदानात असतात.

पण गेल्या निवडणुकीत फ्रान्समध्ये उलथापालथ झाली आणि नॅशनल रॅलीच्या मरीन ल पेन या बाईंनी जोरदार मुसंडी मारली. त्यांच्या पक्षाने फ्रेंच राष्ट्रवादाला फुंकर घातली आणि निर्वासितांविरोधात उघड भूमिका घेऊन 'मूळच्या' फ्रेंच लोकांना साद घातली. त्याला जोरदार प्रतिसाद मिळाला आणि पेनबाई राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीत पर्यायी उमेदवार बनल्या. ज्या फ्रेंच राज्यक्रांतीने जगाला स्वातंत्र्य, समता आणि न्याय ही मूल्यं प्रस्थापित करून दाखवली, त्याच देशात त्यापेक्षा वेगळ्या विचारांना लोकांचा व्यापक पाठिंबा मिळत आहे, हे स्पष्ट झालं.

ही झाली मागच्या निवडणुकीची गोष्ट. आता तिकडे आणखी एक घडामोड घडते आहे. एरिक झिमूर नावाचे एक पत्रकार राष्ट्राध्यक्षपदाच्या रिंगणात उतरले आहेत. यांची निर्वासित, स्थलांतरितांबाबतची भूमिका पेनबाईपेक्षाही कडवी आहे. त्यांनी 'सेव्ह फ्रान्स चा नारा देत फ्रान्सला गतवैभव मिळवून देणार असल्याचा दावा केला आहे. हे गतवैभव फ्रान्स आणि युरोपीय देशांनी स्थलांतरितांचा प्रश्न कठोरपणे हाताळल्याशिवाय प्राप्त होणार नाही, असा त्यांचा तर्क आहे. फ्रान्समध्ये आलेले वर्णाने काळे आणि मुस्लिम असे दोन घटक झिमूर यांच्या रडारवर आहेत. फ्रान्सच्या आर्थिक प्रगतीच्या आड हे घटक येतात, असं त्यांचं स्पष्ट म्हणणं आहे. फ्रान्सला 'एक राष्ट्र, एक भाषा, एक संस्कृतीच्या संकल्पनेची गरज आहे, असाही त्यांचा आग्रह आहे. देश बहुसांस्कृतिक असणं वगैरे बकवास आहे. असे त्यांचे म्हणणं आहे. सर्व स्थलांतरितांना फ्रान्सच्या मूळ संस्कृतीत मिसळून जावं लागेल आणि त्यासाठी त्यांना त्यांच्या त्यांच्या धर्मातील किंवा देशांतील प्रथा, परंपरा किंवा वेशभूषा वगैरेंना तिलांजली द्यावी लागेल, असा त्यांचा कटाक्ष आहे.

झिमूर यांची स्थलांतरितांबाबतची अतिकडवी भूमिका आणि ती मांडण्याची अतिआक्रमक भाषाशैली यामुळे फ्रेंच समाज ढवळून निघत आहे. झिमूर यांचा पवित्रा फ्रान्सच्या आत्म्याची हत्या करणारा आहे, असं कुणी कुणी म्हणत असलं तरी फ्रेंच जनतेतील एक मोठा वर्ग झिमूर यांच्याकडे आकर्षित होतानाही दिसतो आहे. राजकीय पक्षाची संघटना पाठीशी नसताना आणि निवडणुका वगैरे लढवण्याचा काडीचाही अनुभव नसताना झिमूर हिरो म्हणून पुढे येत आहेत. अगदी अल्पावधीत त्यांना दहा टक्क्यांहून जास्त लोक पाठिंबा देताना दिसत आहेत. फ्रान्समधील बहुपक्षीय राजकारणात हा आकडा निश्चितच महत्त्वाचा आहे.

फ्रान्सचं राजकारण दीर्घकाळ समाजवादी किंवा कम्युनिस्ट विचारांच्या आसपास घडत होतं. ते आता दुसऱ्या टोकाकडे आंदोलित होत आहे. झिमूर बाबा आणि पेन बाई यांनी तब्बल ३० टक्के मतदार आपल्याकडे खेचले आहेत.

या घडामोडीचा सामना करताना अर्थातच राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्या सत्तारुढ पक्षाची आणि प्रमुख विरोधक असलेल्या रिपब्लिक पक्षाची दमछाक होत आहे. लोक प्रचंड संख्येने उजवीकडे झुकत असल्यामुळे झिमूर आणि पेन यांच्या राजकारणाला आव्हान देण्याची हिंमत हे दोन्ही प्रमुख पक्ष दाखवू शकत नाहीत. जगात बहुतेक सर्वत्र घडतं, त्याप्रमाणे इथेही या दोन पक्षांनी आपल्या पारंपरिक भूमिका गुंडाळून ठेवून स्थलांतरितांच्या प्रश्नावर आणि बहुसांस्कृतिकतेच्या मुद्यावर झिमूर आणि पेन यांच्यासारखीच भूमिका घ्यायला सुरुवात केली आहे. निर्वासित काळे आणि मुस्लिम हे दोन महत्त्वाचे प्रश्न आहेत, असं सुचवणारी पावल टाकायला सुरुवात केली आहे.

वेगाने घडणाऱ्या या घडामोडींमुळे फ्रान्सचं राजकारण बदलून गेलं आहे. त्यामुळे फ्रेंच जनतेचे प्रश्न बाजूला पडून भलत्याच विषयावर लक्ष केंद्रित तर झालं आहेच; पण फ्रान्ससारखा शिकला सवरलेला आणि गेली दोन शतकं मानवतावादाचा झेंडा मिरवणारा देशही अन्यवर्जक आक्रमक राष्ट्रवादाला कसा बळी पडतो आहे, हेही कळत आहे.

फ्रान्सच्या राजकारणाशी आपलं काही घेणं देणं नाही. असं तुम्हाला अजूनही वाटतंय?

ताजा कलम : मजा बघा, फ्रान्स उजवीकडे झुकत असताना जगाच्या पलीकडच्या टोकावरील दक्षिण अमेरिकेतील चिले देशात कम्युनिस्ट विचारांचे राष्ट्राध्यक्ष सत्तारूढ झाले आहेत.

अब्दुल्लांचं दु:ख

फारुख अब्दुल्ला हे भारतातल्या सर्वाधिक ज्येष्ठ राजकीय नेत्यांपैकी एक. जम्मू-काश्मीर राज्याचे ते अनेकवेळा मुख्यमंत्री होते. खणखणीत आणि दिलदार व्यक्तिमत्त्व, काँग्रेस-भाजपसह अनेक पक्षांसोबत त्यांनी काम केलेलं असल्यामुळे त्यांना सर्वपक्षीय मान्यता आहे.

पण परवा पत्रकार करण थापर यांना मुलाखत देताना ८४ वर्षांचे अब्दुल्ला भावनाविवश होऊन ज्या रीतीने स्फुंदले, ते पाहून कुणाच्याही जिवाचं पाणी व्हावं, ३७० वं कलम हटवल्यानंतर सगळं राज्य अधिकारी आणि पोलिसांच्या ताब्यात गेलं आहे आणि सर्वसमान्य माणसांचा कुणी वाली राहिलेला नाही, हे सांगताना ते रडू लागले. आमच्या लोकांना खायला अन्न नाही असं म्हणताना त्यांचा केविलवाणा झालेला चेहरा पाहवत नव्हता. पण आता देशाचं राजकारण इतकं निष्ठर झालंय, की त्यांना सन्मानाने दिल्लीत बोलावून विचार-विमर्ष केला जाईल, अशी आशा धरण्यात अर्थ नाही.

- सुहास कुलकर्णी

suhas.kulkarni@uniquefeatures in

• अनुभव जानेवारी २०२२च्या अंकाची पीडीएफ खरेदी करण्यासाठी लिंक : http://surl.li/bdnvz

• अनुभव छापील अंकाची वर्गणी भरण्यासाठी लिंक - http://surl.li/bdnxj

• अनुभवच्या पीडीएफ अंकाची वार्षिक वर्गणी भरण्यासाठी लिंक :  http://surl.li/bdnwf

• अनुभव मासिकातील इतर लेख वाचण्यासाठी ब्लॉगला भेट द्या- http://surl.li/bdnwo

• PDF अंक वार्षिक - ₹ ४००

• अनुभव मासिकाच्या वर्गणीचे दर :

वार्षिक - ₹ ८०० । द्वैवार्षिक - ₹ १५०० । त्रैवार्षिक - ₹ २२०० ।

#Anubhav_Magazin #Unique_Feature

#Magazine #MarathiMagazine #Marathi

#Reading #Anubhav #Masik #Books

#अनुभव #मासिक #अनुभव_मासिक

#युनिक_फीचर्स #युनिक #फीचर्स

#वाचाल_तर_वाचाल #मराठी