'व्हीआयपीं'च्या तोऱ्यासाठी 'पब्लिक'च्या खिशाला चाट : सुहास कुलकर्णी

'व्हीआयपीं'च्या तोऱ्यासाठी 'पब्लिक'च्या खिशाला चाट : सुहास कुलकर्णी

अनुभव मे २००१

सर्वसामान्यांची सुरक्षितता वाऱ्यावर सोडून स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी इथला शासकवर्ग कोट्यवधी रुपयांचा जो चुराडा करतो, तो कुणी का खपवून घ्यावा?

प्रश्न व्यक्तींपेक्षा देशाच्या सुरक्षेचा !

भारतात गेल्या काही वर्षात अति महत्वाच्या व्यक्तींची संख्या भलतीच वाढली आहे. देशात एवढे व्हीआयपी असतील अशी कल्पना दहा वर्षापूर्वी फारशी कुणाला नव्हती. स्वातंत्र्यलढ्यात देखिल कदाचित आजच्याएवढे व्हीआयपी नसावेत अशी शंका कुणाच्या मनात आली तर ती आगंतुक म्हणता कामा नये. महात्मा गांधींसह नेहरू, वल्लभभाई, मौलाना असे पहिल्या रांगतले स्वातंत्र्यसेनानीही व्हीआयपी नसावेत. कारण एवढंच की त्यांच्या आगेमागे ब्लॅक कॅट कमांडोज कुठे दिसत नाहीत. फाळणीच्या दंग्यांमध्ये नेहरू-पटेल सहजतेने लोकांमध्ये जाऊन त्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न करत तेव्हा त्यांना स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुपचं (एसपीजी) संरक्षण कुठे दिसत नसे. आताशा तसं राहिलेलं नाही. कुणी लुंगासुंगा नेताही सोबत सुरक्षारक्षक घेऊन फिरताना दिसतो. नेहरू-पटेलांच्या जिवाला जेवढा धोका तेव्हा नव्हता, तेवढा आता एखाद्या नगरसेवकाला किंवा आमदाराला जाणवू लागला आहे. त्यामुळे आपोआपच देशभरात हजारो महत्वाचे आणि अतिमहत्वाचे लोक निर्माण झाले आहेत. अशा महत्त्वाच्या लोकांना वाऱ्यावर सोडून देणं सरकारला कसं चालेल? हे लोकच तर देश चालवत असतात ना? पण या लोकांची संख्या आता एवढी वाढू लागली आहे की आम पब्लिकच्या मनात त्यांच्याबद्दल संतापाची भावना आहेच, परंतु खुद्ध पंतप्रधान वाजपेयी, गृहमंत्री अडवाणी आणि राज्याराज्यांचे गृहमंत्री यांनाही व्हीआयपींच्या वाढत्या संख्येबद्दल चिंता वाटू लागली आहे.

'दहशतवाद, गुन्हेगारी, धर्मांध गटांकडून होणाऱ्या कारवायांमुळे सुरक्षा व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम झाले आहेत. या कारवायांमुळे पोलीस दल आणि सुरक्षा यंत्रणेचं काम फारच कठीण झाले आहे' असं सांगून पंतप्रधान बाजपेयी यांनी 'व्हीआयपींचा समावेश असलेल्या यादीचा फेरआढावा घेण्याची आवश्यकता असल्याचं' सांगितलं आहे. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात ते एसपीजीच्या एका कार्यक्रमात बोलत होते, व्हीआयपींच्या सुरक्षा यंत्रणेमुळे सर्वसामान्य जनतेला त्रास होतो ही बाबही पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात व्यक्त केली होती. जनतेला त्रास होऊ नये अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली होती. तर दुसरीकडे गेल्या वर्षी गृहमंत्री अडवाणी यांनी व्हीआयपींना जे संरक्षण पुरवलं जातं त्याबद्दल नापसंती व्यक्त केली होती. व्हीआयपींची संख्या कमी केली जावी अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली होती. स्वतःचे ब्लॅक कॅट कमांडोज काढून टाकले जावेत असंही त्यांचं म्हणणं होतं. स्वतः गृहमंत्री, उत्तर प्रदेशचे अर्धा डझन आजी-माजी मुख्यमंत्री, काश्मीर आणि पंजाबचे राज्यपाल अशा लोकांना संरक्षण देऊन पोलिस आपली शक्ती वायफळ खर्च करत आहे असं त्यांनी म्हटलं होतं. अशा काहीच निवडक नेत्यांना संरक्षण देण्याऐवजी एकूण सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अधिक पायाभूत काम करण्याची आवश्यकता गृहमंत्री अडवाणी यांनी प्रतिपादिली होती. 

महाराष्ट्राचे गृहराज्यमंत्री माणिकराव ठाकरे यांनीही अलिकडेच अनेक 'महत्त्वाच्या व्यक्तीं'ना 'सामान्य व्यक्तीं'च्या यादीत ढकललं आहे. शिवसेनेसारख्या पक्षांचे शाखाप्रमुख-उपशाखाप्रमुख यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी आपल्यावर नाही असं महाराष्ट्र सरकारने आपल्या कृतीतून दाखवलं आहे. ज्या लोकांचं संरक्षण काढून घेतलं गेलं त्यांच्यावर तब्बल ऐंशी लाख रूपये खर्च होत होते असं त्यांनी जाहीर केलं आहे. राज्याची आर्थिक अवस्था नाजूक असताना फिजूल होणारा खर्च शासनाने वाचवल्यामुळे कुणीही त्यांचं स्वागतच करेल.

एसपीजीचं संरक्षण कवच लाभलेले जे भाग्यवंत आपल्या देशात आहेत त्यात अर्थातच राजकीय नेते आणि त्यांच्या नातेवाईकांचा भरणा अधिक आहे. देशातील जनता देश चालवत नसून आपणच देश चालवत आहोत व आपल्या त्यागातूनच देशाचं भवितव्य फुलणार आहे या गृहितकावर नेतेमंडळींचा ठाम विश्वास असल्यामुळे त्यांच्या जिवाला धोका उत्पन्न होणार नाही याची काळजी ते घेत असतात. आणि देशाच्या सुदैवाने देशाला अफाट संख्येने नेतृत्व लाभलेलं असल्यामुळे त्यांच्या संरक्षणाची काळजी वाटणं भारतवर्षाला अत्यावश्यक आहे. दिल्लीसारख्या शहरात फक्त व्हीआयपींच्या संरक्षणासाठी दरवर्षी सुमारे शंभर कोटी रूपये खर्च होतात तर सर्व राज्यांच्या राजधान्यांमध्ये प्रतिवर्षी वीस ते पंचवीस कोटी रूपये खर्च होतात. यातील अर्थातच बहुतेक खर्च हा आपल्या देशातील दैदिप्यमान अशा राजकीय नेतृत्वावर होतो. या नेतेमंडळीत नगरसेवकापासून पंतप्रधानांपर्यंतचे सर्व थर समाविष्ट आहेत. महाराष्ट्र सरकारने तर संशयित गुन्हेगारांनाही संरक्षण दिलं आहे अथवा नाही अशी चर्चा विधीमंडळात झालेली आहे. यावरून आपण आपल्या सुरक्षायंत्रणेला कशा पद्धतीने वेठीला धरत आहोत याची कल्पना यावी.

भारत सध्या एका संक्रमणातून जात आहे. देशाच्या आत व बाहेर अभूतपूर्व अशी अस्वस्थता आहे. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील अतिरेकी हे देशासमोरचं सर्वात मोठं प्रश्नचिन्ह बनले आहेत. दुसरीकडे आसाम, उत्तरपूर्व भारतातील काही राज्य अशांत आहेत. एलटीटीईमुळे घातपाती कारवायांची कायमची भीती आहे. हिंदू आणि मुस्लिम धर्माध नेत्यांच्या भडकावू भाषणांमुळे आणि कारवायांमुळे जातीय-धार्मिक दंगलींची तलवार मानेवर कायमची लटकलेली आहे. असे अनेक प्रश्न आहेत, जे नेते, मंत्री, सचिव, मुख्यमंत्री व पंतप्रधान या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी कार्यरत आहेत त्यांना संरक्षणाची खरी गरज आहे. अतिरेकी गटांचा या मंडळींना खरा धोका आहे. ही मंडळी देशाच्या वतीने या प्रश्नांचा सामना करत असल्यामुळे देशाचीही त्यांच्याप्रती काही एक जबाबदारी बनते. ती निभवायलाच हवी. परंतु त्यापलिकडे जे बेजबाबदार राजकारणी आहेत त्यांची जबाबदारी सरकारने का घ्यावी हा प्रश्नच आहे. जे नेते लोकप्रतिनिधी नाहीत, सरकारमध्ये मंत्री नाहीत, देशाच्या घटनेच्या संरक्षणार्थ झटणारे नाहीत, ज्यांचे अतिरेकी प्रक्षोभक विचार (अविचार!) देशाच्या शिवणीला उसवत असतात अशा नेत्यांना शासनाने संरक्षण कशापायी द्यावे? आणि ज्यांना असं संरक्षण आवश्यक वाटतं त्यांनी खासगी संरक्षणाची व्यवस्था का करू नये ?

परंतु सरकार अशी धाडसी पावलं उचलायला तयार नाही. स्वतः माजी पंतप्रधान व्ही पी सिंह आणि देवेगौडा यांनी आपलं संरक्षणकवच काढून घ्यावं अशी विनंती केंद्र सरकारला केली होती. पण सरकारने ती फेटाळून लावली. झेड आणि झेड प्लस या सुरक्षासुविधा सरकारला सर्वाधिक किंमत मोजावयास लावतात. परंतु माणसाच्या जिवाच्या मूल्यापेक्षा हा खर्च परवडला असं सरकारचं म्हणणं असावं. चंद्रशेखर पंतप्रधान असतानाच्या काळात राजीव गांधींचं सुरक्षा कवच कमी केल्यामुळेच त्यांची हत्या होऊ शकली असा एक सूर असल्यामुळे सरकार धाडसी पाऊल उचलायला तयार नाही. परंतु सरकारला नेत्यांची जेवढी काळजी आहे तेवढी आम पब्लिकची दिसत नाही ही खरी खेदाची बाब आहे. ज्या राज्यांमध्ये असंतोष आणि अशांतता धगधगत आहे त्या राज्यांतील नेते-मंत्री अधिकारी यांना जसं संरक्षण दिलं जातं तितक्या गंभीरपणे सर्वसामान्य जनतेची काळजी त्या त्या राज्यातील जनतेच्या नशिबी येत नाही. त्यामुळेच अतिरेकी कारवाया चालू असलेल्या राज्यांमधून दररोज निरपराध नागरिकांच्या बळींच्या बातम्या आपल्यापर्यंत धडकत असतात. त्या त्या राज्यात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे आणि तो आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न चालू आहेत असं त्या त्या सरकारकडून सांगितलं जात राहतं. निरपराध माणसं मात्र हकनाक मरत राहतात. त्यांच्या रोजच्या मरण्याला कुणी रडतही नाही. मात्र एखादा मंत्री अथवा लोकप्रतिनिधी ठार होतो तेव्हा मात्र वेगळा न्याय मिळताना दिसतो. 'ऑल आर इक्वल, बट सम आर मोअर इक्वल' चा नजारा असा वेळोवेळी समोर येतो. 

सर्वसामान्य जनतेबद्दलची ही अनास्था आपल्याला एक दिवस कुठे घेऊन जाईल सांगता येत नाही. आपला शासकवर्ग अधिकाधिक आत्ममग्न होत चालला असल्यामुळे लोकशाही प्रक्रियेतही अडथळे येऊ लागले आहेत. सर्वसामान्यांची सुरक्षा वाऱ्यावर सोडावी लागली तरी चालेल परंतु आपला जीव महत्त्वाचा असं वाटण्यातच आत्ममग्नता व्यक्त होते. भावनांच्या आधारे, मोहिनीविद्येचा वापर करून झुंडीचं राजकारण करण्याकडे आपल्या पक्षांचा जो कल दिसतो आहे त्यातून आपला शासकवर्ग लोकांच्या आशा-आकांक्षा-स्वप्न आणि सुखदुःखांच्या पलिकडे गेला आहे; जात आहे. त्यामुळेच सुरक्षा कवचाच्या आत राहून व्यवहार चालू ठेवण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला असावा. 'काय व्हायचं ते होऊन जाऊ दे, माझ्या कर्तव्याचा भाग म्हणून देशाच्या भल्यासाठी मी अमुक निर्णय घेतला. त्याच्या परिणामांना सामोरं जायला मी भीत नाही' असं म्हणणारा एक तरी धरतीचा लाल देशात तयार झाला तरी लोक त्याला डोक्यावर घेतील. परंतु कवचाच्या आत राहून डरकाळ्या फोडणारेच आपल्याकडे अधिक आहेत हे देशाचं दुर्दैव. भारतीय लोकशाही अशा नेतृत्वामुळे क्षीण होत आहे याचं आणखी एक उदाहरण देता येईल. जेव्हा एखादा नेता सुरक्षा कवच फोडून लोकांना हस्तांदोलन करतो अथवा गर्दीचं अभिवादन स्वीकारतो तेव्हा ही घटना बातमी आणि फोटोचा विषय ठरतो. आपले राजकीय नेते जनतेपासून किती दूर गेले आहेत याचा आणखी पुरावा हवा काय?

महत्त्वाच्या आणि अति महत्त्वाच्या नेत्यांवर जो सुरक्षेचा अफाट खर्च होतो तो देशातील जनतेकडून विविध करांतून जमा झालेल्या पैशातूनच. परंतु या पैशातील किती रक्कम स्वतः लोकांच्या सुरक्षिततेवर खर्च होते? एका महत्त्वाच्या व्यक्तीवर होणाऱ्या खर्चाची रक्कम आणि सर्वसामान्यांवर होणाऱ्या खर्चाची रक्कम प्रचंड व्यस्त आहे. म्हणूनच गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांनी सुचवल्याप्रमाणे काही निवडक व्यक्तींच्या सुरक्षेवर भरमसाठ खर्च करण्याऐवजी देशाच्या एकूण सुरक्षेबद्दल पायाभूत विचार करून महत्त्वाच्या आणि सर्वसामान्य अशा सर्वच लोकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निकालात काढायला हवा.

परंतु ही सूचना अमलात आणण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती हवी. शिवाय हा प्रश्न वरवर भासतो तसा फक्त सुरक्षिततेचा नाही. देशात असंतोष का माजतो, लोक खवळून का उठतात, त्यांना हाती शस्त्र का घ्यावंसं वाटतं, दुसऱ्या माणसाची हत्या करण्याच्या मानसिकतेपर्यंत ते का पोहचतात, उपस्थित राजकीय व्यवस्थेत न्याय मिळत नाही असं लोकांना का वाटतं, ही भावना जावी म्हणून व्यवस्थेत काय बदल करावे लागतील अशा असंख्य प्रश्नांचा शोध घ्यावा लागेल. एवढ्या भानगडी करत बसण्यापेक्षा व्हीआयपी बनून स्वतःच्या जिवाची काळजी वाहणारं सुरक्षाकवच मिळवणं आपलं राजकीय नेतृत्व स्वीकारतं ही खरी गोम आहे.

- सुहास कुलकर्णी

suhas.kulkarni@uniquefeatures.in

• अनुभव जानेवारी २०२२च्या अंकाची पीडीएफ खरेदी करण्यासाठी लिंक : http://surl.li/bdnvz

• अनुभव छापील अंकाची वर्गणी भरण्यासाठी लिंक - http://surl.li/bdnxj

• अनुभवच्या पीडीएफ अंकाची वार्षिक वर्गणी भरण्यासाठी लिंक :  http://surl.li/bdnwf

• अनुभव मासिकातील इतर लेख वाचण्यासाठी ब्लॉगला भेट द्या- http://surl.li/bdnwo

• PDF अंक वार्षिक - ₹ ४००

• अनुभव मासिकाच्या वर्गणीचे दर :

वार्षिक - ₹ ८०० । द्वैवार्षिक - ₹ १५०० । त्रैवार्षिक - ₹ २२०० ।

#Anubhav_Magazin #Unique_Feature

#Magazine #MarathiMagazine #Marathi

#Reading #Anubhav #Masik #Books

#अनुभव #मासिक #अनुभव_मासिक

#युनिक_फीचर्स #युनिक #फीचर्स

#वाचाल_तर_वाचाल #मराठी