वर्तमानाच्या नोंदी : सुहास कुलकर्णी (फेब्रुवारी २०२२)

 वर्तमानाच्या नोंदी : सुहास कुलकर्णी

                                                                         अनुभव  फेब्रुवारी २०२२

 उत्तर प्रदेशातील जातकारण 

सध्या भारतात पाच राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका चालल्या आहेत, पण सर्वाधिक रणधुमाळी उत्तरप्रदेशात माजली आहे.

उत्तरप्रदेश हे देशाच्या राजकारणावर सर्वाधिक प्रभाव पाडणारं राज्य असल्यामुळे तिकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून राहणं स्वाभाविक आहे. शिवाय नरेंद्र मोदींनी वाराणसी हे कार्यक्षेत्र ठरवल्यामुळे आणि योगी आदित्यनाथ या वादग्रस्त आणि महत्त्वाकांक्षी नेत्याच्या राजकीय भवितव्याचा फैसला होणार असल्यानेही या निवडणुकांना महत्त्व आलं आहे.

गेले वर्ष-सहा महिने सत्ताधारी भाजपने विकास आणि विरासत हे दोन मुद्दे घेऊन प्रचारात मोठीच आघाडी घेतली होती. अयोध्येतील राममंदिराची उभारणी, वाराणसीतील बाबा विश्वनाथ मंदिर परिसराचा जीर्णोद्धार आणि मथुरेच्या विकासाचे वायदे यांमधून भाजपने आपल्या हक्काच्या मतदारांना नक्कीच खिशात टाकलेलं होतं. त्याशिवाय बिगर यादव ओबीसी आणि बिगर जाटव अनुसूचित जाती यांचा पाठिंबा त्या-त्या जातींना भरघोस प्रतिनिधित्व देऊन मिळवण्याचा हातखंडा खेळ भाजपने लावला होता. त्यामुळे भाजप इतर प्रतिस्पर्धी पक्षांपेक्षा नक्कीच पुढे दिसत होता.

दुसरीकडे, उत्तर प्रदेशातील अन्य मुख्य पक्ष म्हणजे समाजवादी आणि बहुजन समाज पक्ष. त्यातील बसप पूर्वीच्या फॉर्मात दिसत नसल्याने (आणि काँग्रेसचं जमिनीवरचं अस्तित्त्व अगदीच क्षीण असल्याने) भाजपविरोधी मतांची साथ समाजवादी पक्षाला मिळेल, असं म्हटलं जात होतं. मात्र ही शक्ती निवडणुका जिंकण्यासाठी अपुरी असल्याने अखिलेश यादव यांनी अजितसिंह यांचे चिरंजीव जयंत चौधरी यांच्या राष्ट्रीय लोकदल या पक्षासह आणखी अर्धा डझन छोट्या छोट्या पक्षांशी युती केली. हे पक्ष प्रामुख्याने एकेका जातसमूहाचं प्रतिनिधित्व करणारे आहेत. या आघाडीमुळे अखिलेश यांनी यादवांच्या हक्काच्या मतांना जाट, मौर्य-कुशवाह राजभर, नोनिया चौहान या समाजघटकांनाही जोडण्याचा प्रयत्न केला. मुस्लिम समाजाची सोबत गृहीत धरलेलीच  असते.

महिन्याभरापूर्वी अशा दोन तुल्यबळ आघाड्या एकमेकांसमोर उभ्या होत्या. पण मागच्या पंधरवड्यात उत्तर प्रदेशमधील भाजपमध्ये अनपेक्षित भूकंप घडून आला. स्वामीप्रसाद मौर्य आणि दारासिंह चौहान या दोन ताकदवान मंत्र्यांसह काही आमदारांनी भाजपला राम राम ठोकला. ही सगळी नेतेमंडळी बिगर यादव ओबीसींपैकी आहेत. अपना दल या भाजपच्या मित्रपक्षातूनही एक आमदार फुटला आणि या सर्व नेत्यांसह अखिलेश यांना येऊन मिळाला.

सत्ताधारी पक्षांतून लोक विरोधी पक्षात येतात, तेव्हा त्यांना निकालांचा अंदाज आलेला असतो, असं मानलं जातं. त्यानुसार आता भाजपचा नव्हे, तर समाजवादी पक्षाचा डंका वाजत आहे, असा संदेश राज्यभर गेला. त्यातून निवडणुकीचं वातावरण फिरायला लागलं. बिगर यादव ओबीसींचा पाठिंबा हे भाजपच्या गेल्या निवडणुकांचं गमक होतं. या ताज्या फाटाफुटीमुळे भाजपला या वर्गाची एकगठ्ठा मतं मिळणार नाहीतच, उलट शेतकरी आंदोलनामुळे पश्चिम उत्तर प्रदेशातील जाटांसह अनेक समाजघटक भाजपपासून दूर जातील, हे एव्हाना स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे या राज्यातील राजकीय परिस्थिती भाजपसाठी नक्कीच आव्हानात्मक बनली आहे.

भाजपच्या प्रचाराचा पहिला टप्पा विकासाच्या मुद्द्याभोवती असतो. मधल्या टप्प्यात विरोधकांवर टीका आणि शेवटच्या टप्प्यात हिंदुत्वाचा पुकारा अशी त्यांची रणनीती असते. उत्तर प्रदेशातही हेच घडत आहे, घडणार आहे. भाजप हिंदुत्वाच्या अनुषंगाने आक्रमकपणे बोलत असताना राज्यांतील हिंदुधर्मीयांतील सामाजिक दरीचाही प्रभावी उपयोग करून घेत असतो. उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेशात यादव आणि जाटव या प्रभावी हिंदू जातींच्या विरोधात अन्य हिंदू जातींना उभं केलं जातं. परस्परविरोधात उभ्या ठाकलेल्या या जातींचे हितसंबंध कधी कधी खरोखरच एकमेकांशी स्पर्धात्मक असतात, तर कधी ते तसे असल्याचं भासवलं जातं. अलिकडे झालेल्या पक्षांतरांमुळे हा खेळ पूर्वीइतका सोपा राहणार नाही, हे नक्की. कोणत्याच समाजाचा बहुतांश हिस्सा भाजपला सहजासहजी मिळणार नाही.. अर्थातच भाजपकडे या परिस्थितीला सामोर

जाण्यासाठी पर्यायी व्यूहनीती असणार. (समाजवादी पक्षात फूट पाडणं ही त्यातली प्रमुख रणनीती असणंही साहजिकच.) येत्या पंधरा दिवसांत झटपट निर्णय घेऊन ती अंमलात आणण्याएवढी राजकीय चपळता त्यांच्यात नक्कीच आहे. पक्ष फुटल्यानंतर न डगमगता या पक्षाने उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली. त्यात १०४ पैकी तब्बल ४४ तिकिटं ओबीसी गटाला दिली. याचा अर्थ, फुटून गेलेल्यांना भीक न घालता आपल्या समर्थक समाजघटकांवर विश्वास दाखवणं आणि फुटीरांना एकटं पाडणं, हा प्रयत्न केला जाण्याची शक्यता आहे. बिगर यादव जातींचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य यांच्यासारख्या नेत्यांना अधिक महत्त्व देऊनही 'बंडखोरी-इफेक्ट' डिफ्यूज करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो.

भाजपच्या दृष्टीने कालपर्यंत आदित्यनाथ हे हुकुमाचा एक्का होते. हिंदुत्वाचा चेहरा म्हणून ते पुढे येत होते. मात्र पक्षफुटीनंतर जे सामाजिक जुळवाजुळवीचं आव्हान उभं राहिलं आहे, ते हाताळण्यात आदित्यनाथ कमी पडण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या राजपूतकेंद्री राजकारणामुळे दुरावलेले समाजघटक बिगर यादव नेत्यांच्या बंडखोरीमुळे त्यांच्यासमोर आणखीच आक्रमक बनतील, असं दिसतंय. शिवाय बंडखोरीमुळे पक्षातील बिगर यादव नेतेमंडळीही आदित्यनाथ यांना आव्हान देऊ शकतात. ही परिस्थिती हाताळण्याचं कसब आपल्याकडे असल्याचं आजवर तरी आदित्यनाथ यांनी दाखवलेलं नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा मोदींना शरण जाऊन त्यांच्या भरवश्यावर पक्ष निवडणुकांना सामोरा जाईल, असं दिसतंय.

दुसरीकडे, जातीपातींची ही लठ्ठालठ्ठी सुरू असताना अखिलेश यांनी भाजपला कात्रीत पकडण्यासाठी आणि बिगर यादव घटकांचा पक्षाला असलेला पाठिंबा आणखी भक्कम करण्यासाठी जातवार जनगणनेचं गाजर दाखवलं आहे. अशा जनगणनेला भाजपने यापूर्वीच नकार दिलेला असल्याने त्यांची कोंडी करण्याचा अखिलेश यांचा डाव असणार आहे.

अशा रीतीने विकासाच्या मुद्द्यावर सुरू झालेली निवडणूक दोन- -चार महिन्यांतच विविध जातींच्या नेत्यांच्या सत्तास्पर्धेपर्यंत येऊन पोहोचली आहे. आपल्याकडे राजकारण आणि जात यांचा अन्योन्य संबंध असल्याचं मानलं जातं. मात्र जाती एकगठ्ठ्याने कोणत्याही एका पक्षाच्या बाजूने उभ्या राहतात, असं नाही. जेवढे पक्ष असतील त्या पक्षांमध्ये विभागूनच मतदान होत असतं. शिवाय अन्य अनेक मुद्देही लोकांच्या निर्णयावर प्रभाव टाकत असतात. पण उत्तरप्रदेश, बिहार आणि एकूणच हिंदीभाषिक प्रदेशात उर्वरित देशापेक्षा जातकेंद्री विचार जास्त होतो. यंदाच्या निवडणुकीत तर जातींवर ताबा मिळवण्याची स्पर्धा आणखीनच तेज झालेली आहे. त्यातून सामाजिक प्रतिनिधित्व, निर्णयप्रक्रियेत विविध समाजघटकांचा सहभाग, दुर्बळ आणि दुर्लक्षित समाजघटकांना सत्तेत वाटा वगैरे मुद्दे किती पुढे जातात आणि उत्तर प्रदेशचा घटता विकासदर, २०१६पेक्षाही कमी झालेली रोजगारनिर्मिती, बिघडलेलं सामाजिक वातावरण, गुन्हेगार आणि शासकीय यंत्रणांचं साटंलोटं, स्त्रियांचं दुय्यमत्व वगैरे मुद्दे किती मागे राहतात, हे कळेलच.

कमाल का रिपोर्टर

एनडीटीव्हीचा रिपोर्टर कमाल खान अचानक गेला. १३ जानेवारीला त्याने सादर केलेला रिपोर्ट मी बघितला होता. उत्तर प्रदेशातील पक्षांतर करणान्या नेत्यांच्या मुलाखती घेऊन राज्यातील राजकारणात काय घडतंय हे तो सांगत होता. दुसऱ्या दिवशी सकाळी टीव्ही बघायला गेलो तर बातमी-कमाल खान नहीं रहे।

कमाल खान हा एक उमदा माणूस होता. तो अभ्यासू होता. त्याचा सत्तेच्या सर्व थरांमध्ये जसा संपर्क होता, तसाच जनतेतही भरपूर वावर होता. तो एनडीटीव्ही चॅनेलचा कार्यकारी संपादक होता, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड राज्यांचा प्रमुख होता. एरवी वृत्तवाहिन्यांमधील बहुतेक रिपोर्टर किंवा अंकर इतक्या उम्रपणे वावरत असतात, की ती माणसं आपल्यातली वाटतच नाही. पण अशी अकड कमाल खानमध्ये अजिबात नव्हती. खरंतर भारतातील वृत्तवाहिन्यांतील तो वयाने आणि अनुभवाने सर्वांत ज्येष्ठ रिपोर्टर असेल. पण हा माणूस २८ वर्ष रिपोर्टिंग करणारा ६१ वर्षांचा रिपोर्टर आहे, हे ना त्याच्याकडे बघून कुणाला कळत असे, ना त्याने कधी आपल्या या ज्येष्ठतेची झूल पांघरली.

कमाल खान एनडीटीव्हीसोबत १९९५ साली जोडला गेला. पुढे १९९८मध्ये एनडीटीव्हीने पूर्णवेळ चालणारी वृत्तवाहिनी सुरू केली, त्यानंतर तो लखनौमधून रिपोर्टिंग करताना दिसू लागला. त्याची संयत, मधुर, आणि मर्यादशील भाषा हे त्याचं वेगळेपण ठरलं. उत्तरप्रदेश हे नेहमीच राजकीय धुमश्चक्रीचं राज्य राहिलं आहे. त्यामुळे तिकडून राजकीय रिपोर्टिंगही इतर राज्यांपेक्षा जास्त असतं. कमाल खानचीही स्वतःची राजकीय मतं होती, पण ती तो रिपोर्टिंगमध्ये मिसळू देत नसे. त्याच्या रिपोर्टिंगमध्ये कधीही अभिनिवेश आला नाही. एका वैशिष्ट्यपूर्ण तटस्थतेने तो घटना-घडामोडींकडे पाही आणि प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवे. कुणाचं बरोबर, कुणाचं चूक याचा न्यायनिवाडा करण्याच्या मोहात तो पडत नसे. पण घटना-घडामोडींचे सर्व तपशील सांगून झाल्यावर तो बातमी संपवत असताना जे बोले, तसं बोलणारा पत्रकार हिंदी पत्रकारितेत होऊ शकलेला नाही. त्याच्या तोंडी उर्दू-हिंदी शेर, संस्कृत श्लोक, कबीराचे दोहे, तुलसीरामायणातील अभंग, समकालीन हिंदी-अवधी भाषांतील कविता असं काय काय असे. त्याच्याकडील या ज्ञानभंडारातील चार सहा ओळी तो आपल्या निवेदनात अशा काही गुंफे, की त्यातून बातमीला नवा आशय, नवं परिमाण मिळत असे. बातमीच्या कोणत्या बाजूला तो उभा आहे, हेही अगदी सौम्य, सभ्यपणे सूचित होत असे. नेमके तपशील, तातडीचे आणि व्यापक संदर्भ, भाषा आणि साहित्याची अचूक जाण अशा अनेक गोष्टी आपल्यात सामावलेला हा पत्रकार होता. राजकीय धामधूम आणि सामाजिक अस्वस्थतेच्या काळाचा हा साक्षीदार अत्यंत संवेदनशीलतेने वर्तमान कथन करत राहिला.

त्याच्या या कामाला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गौरवलं गेलं. हिंदी पत्रकारितेतील सर्वोच्च समजला जाणारा 'गणेश शंकर विद्यार्थी सन्मान' आणि पत्रकारितेतील अमूल्य योगदानासाठी दिला जाणारा ‘रामनाथ गोयंका सन्मान' त्याला दिला गेला. हिंदीतील सर्वोत्कृष्ट रिपोर्टिंगसाठी दिलं जाणारं 'एनटी अवार्ड' ही त्याला दिलं गेलं. 'सार्क फाऊंडेशन ऑफ रायटर्स अँड लिटरेचर' या आंतरराष्ट्रीय संस्थेनेही त्याला गौरवलं. या सन्मानाचं त्याला कौतुक अवश्य होतं; पण त्याच्या रिपोर्टिंगमध्ये, मुलाखतींमध्ये किंवा भाषणांमध्ये त्यामुळे फरक पडला नाही. तो प्रत्येक छोट्या-मोठ्या महत्त्वाच्या बातमीच्या ठिकाणी पोहोचत राहिला आणि निर्भिडपणे पण संयमाने बातम्या देत राहिला.

कमाल खान हा हाडाचा पत्रकार होता, पण गंमत म्हणजे त्याने पत्रकारितेचं रीतसर शिक्षण घेतलेलं नव्हतं. तो मूळचा इंग्लिश साहित्याचा विद्यार्थी. पुढे रशियाला मॉस्को विद्यापीठात शिकायला गेला आणि तत्त्वज्ञान व रशियन भाषेची पदवी घेऊन आला. भारतात परतल्यावर तो हिंदुस्थान अॅरॉनॉटिक्ससह अनेकांसाठी रशियन इंटरप्रिटर म्हणून काम करू लागला. कसा कुणास ठाऊक ‘अमृत प्रभात' या स्थानिक चॅनेलच्या संपर्कात तो आला आणि मग त्यातच ओढला गेला. 'तसा तर माझा या क्षेत्राशी काही संबंध नव्हता, मला रशियन आणि हिंदी भाषेत काम करायचं होतं, पण ते राहून गेलं,' असं तो एकदा म्हणाला होता. पण गेलं पाव शतक त्याचं रिपोर्टिंग बघताना त्याचा पिंड पत्रकाराचा नव्हता, असं म्हणवत नाही. विशेषत: या काळात अयोध्येतील वाद सर्वकाळ धुसफुसत असताना कमाल खानने तो ज्या निगुतीने हाताळला, तो पाहता तो अस्सल आणि अव्वल पत्रकार होता, असंच म्हणावं लागेल.

युरोपातील खळबळ

सध्या युरोपात अस्वस्थ वारे वाहत आहेत. रशियाने शेजारी राष्ट्र युक्रेनच्या सीमेवर सुमारे लाखभर सैनिकांना तैनात केलं आहे. युक्रेनचा नाटो देशांत ('नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन') समावेश करण्याच्या हालचालींमुळे रशियाने असा आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. कारण युक्रेनचा नाटोमध्ये समावेश झाला तर नाटोचे देश थेट आपल्या सीमेपर्यंत येऊन पोहचतील अशी भीती रशियाला आहे. दुसरीकडे, कोणत्याही क्षणी रशिया युक्रेनवर हल्ला करेल आणि हा देश गिळंकृत करेल, अशी भीती 'नाटो'ने व्यक्त केली आहे.

‘रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यास ते सहन केलं जाणार नाही,' असं नाटोने म्हटलं आहे, तर 'रशियाने आगळीक केल्यास त्याला त्याची जबर किंमत मोजावी लागेल,' असं अमेरिकेने जाहीर केलंय. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हे असल्या धमक्यांनी बधणारे नाहीत. त्यामुळे दोन्ही गटांमध्ये जोरदार शाब्दिक संघर्ष चालला आहे. वाटाघाटी फिसकटल्या तर उद्या सशस्त्र संघर्ष घडायला वेळ लागणार नाही. इतकी स्फोटक परिस्थिती तिथे उत्पन्न झालेली आहे.

युरोपमध्ये रशियानंतर भौगोलिकदृष्ट्या सर्वांत मोठा देश युक्रेन आहे. युक्रेन हा पूर्वी सोव्हिएत युनियनचाच भाग होता. त्याच्या उजव्या बाजूला रशिया आणि उर्वरित तीन बाजूंना बेलारुस, पोलंड, स्लोवाकिया, हंगेरी, रोमानिया आणि मोलडोवा हे सहा देश आहेत. यातील बेलारूस हा रशियाचा मित्रपक्ष आहे आणि तो वगळता अन्य देशांच्या सीमा रशियाला भिडत नाहीत. मात्र उद्या युक्रेनवर रशियाने ताबा मिळवला, तर रशियाचा धोका थेट त्यांच्याही दारात येऊन उभा राहू शकतो. एका अर्थाने या देशांसाठी आणि त्यामुळे संपूर्ण युरोपसाठी युक्रेन हे 'बफर स्टेट' आहे. त्याचं अस्तित्व आहे म्हणून इतर देश सुरक्षित आहेत. रशियाने सैन्य युक्रेनच्या सीमारेषेवर आणल्यावर युरोपीय देश व नाटोकडून तीव्र प्रतिक्रिया येण्यामागे हे मुख्य कारण आहे.

रशिया युक्रेनवर आक्रमण करू शकतं ही भीती साधारही आहे. युक्रेनच्या दक्षिणेकडे क्रिमीआ नावाचं द्वीपकल्प (थोडक्यात बेटांचा समूह) आहे. या क्रिमीआवर रशियाने २०१४ मध्ये नाना उद्योग करून ताबा मिळवला आहे. क्रिमिआतील राजकीय नेत्यांचा एक गट रशियाला येऊन मिळाला आणि त्यातून क्रिमिआवर ताबा मिळवणं रशियाला सोपं गेलं. क्रिमिआमधील संघर्षात आजवर चौदा हजार माणसं मारली गेली आहेत. असाच उपद्व्याप रशिया युक्रेनमध्ये करेल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

या सगळ्या संघर्षाला दुसरी बाजूही आहे. 'मुळात युक्रेनवर हल्ला करण्याचा विचारच नाही', असा रशियाने खुलासा केला आहे. संयुक्त सरावासाठी रशियन सैन्य बेलारूसकडे जात आहे. तिथे अनेक ठिकाणी संयुक्त सराव केला जाणार आहे, असं रशियाने म्हटलं आहे. पण अर्थातच रशियाच्या या बोलण्यावर कुणाचा भरवसा नाही. पुतीन यांच्या नेतृत्वाखाली रशियाच्या विस्तारवादी हालचाली चालल्या आहेत, हे सर्वांनाच माहीत आहे. १९९१पूर्वी संयुक्त सोव्हिएत युनियन अस्तित्वात होतं आणि गोर्बाचेव्ह राष्ट्राध्यक्ष असताना युनियन फुटून तब्बल नवे १५ देश निर्माण झाले. यातील युक्रेनशिवाय बेलारूस, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया आणि मोलडोवा हे या परिसरातील देश आहेत. या देशांवर अमेरिका आणि इंग्लंड-फ्रान्स-जर्मनी वगैरे युरोपी देशांचा वरचष्मा तयार होऊ नये व हे देश रशियाच्या गटात राहावेत यासाठी पुतीन प्रयत्नशील आहेत. आणि म्हणूनच नाटोने या देशांमध्ये हस्तक्षेप करू नये व या देशांमध्ये आपली सैन्य, शस्त्रं  तैनात करू नयेत, अशी मागणी रशियाने रेटली आहे. शीतयुद्धोत्तर काळात मध्य आणि पूर्व युरोपात नाटो राष्ट्रांनी शस्त्रास्त्र आणि सैन्य मागे ठेवलं आहे, तेही परत बोलावून घ्यावं, अशी रशियाची मागणी आहे.

थोडक्यात, या प्रदेशात एकमेकांचा हस्तक्षेप वाढतो आहे, असे या दोन्ही गटांचे दावे आहेत. आशियात ज्याप्रमाणे चीन आसपासच्या देशांच्या कुरापती काढून स्वतःचं घोडं पुढे दामटवत असतं, तसाच खेळ रशियाही आपल्या आसपास खेळू पाहतो आहे. आशियात चीनला टक्कर द्यायला अन्य तुल्यबळ देश नाही. युरोपात तशी परिस्थिती नाही. युरोपात आर्थिक आणि लष्करी दृष्टीने बलदंड देश आहेत. आणि अमेरिकेला त्यांची अर्थव्यवस्था चालवायला जगात कुठेतरी युद्ध सुरू हवं असतंच. नाटोचं नेतृत्त्वच त्यांच्या हाती असल्याने येता काळ पूर्व युरोपीय देशांसाठी धोक्याचा असू शकतो, असं दिसतंय.

कॅप्टन कोहली

दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेत पराभव झाल्यानंतर विराट कोहलीने कर्णधारपदाचा राजीनामा दिला. त्याआधी टी-ट्वेंटी वर्ल्डकपमधील पराभवानंतर त्याने त्या संघाच्याही कर्णधारपदाचा राजीनामा दिला होता. पाठोपाठ बीसीसीआयने त्याला एकदिवसीय संघाच्या कर्णधारपदाच्या जबाबदारीतूनही मोकळं केलं. कोहलीसारख्या यशस्वी कर्णधाराबद्दल असा परस्पर निर्णय केला गेला, याबद्दल बीसीसीआयवर टीकाही झाली. विराटही काही बोलला आणि प्रकरण थोडं चिघळलंही.

विराटबाबत असं घडलं याला क्रिकेटबाह्य कारणंही असल्याचं बोललं जाऊ लागलं आहे. पण त्यात तूर्त न गेलेलंच बरं; कारण तिथे बराच राडा असण्याची शक्यता आहे.

गेलं दशकभर विराटने भारताचं क्रिकेटविश्व व्यापून टाकलं आहे. २००८मध्ये तो भारताच्या एकदिवसीय संघात दाखल झाला. त्याआधी त्याने भारताला १९ वर्षांखालील विश्वचषक मिळवून दिला होता. दोनच वर्षांनी तो टी-ट्वेंटी संघात आला आणि वर्षभरात कसोटीसंघात. पुढे दोनच वर्षांत तो संघाचा कप्तानदेखील झाला. या काळात तो सतत जगातील सर्वोत्कृष्ट फलंदाजांमध्ये गणला जात होता. सर्वाधिक वेगाने धावा करण्यासह अनेक वैयक्तिक विक्रम त्याच्या नावावर होत गेले. विवियन रिचर्डससारख्या महान फलंदाजाला तर विराटमध्ये स्वत:चा खेळ दिसू लागला, तेव्हा विराटच्याही महानपणावर शिक्कामोर्तब झालं.

अनेकदा खेळाडू सर्वोच्च वैयक्तिक योगदान देतात; पण सांघिक यश मिळवण्यात तेवढेसे यशस्वी होत नाहीत. पण विराटने संघाचा कर्णधार म्हणूनही जबरदस्त कामगिरी केली. त्याच्या कार्यकाळात भारताला सामने जिंकण्याची सवय लागली म्हणतात. तो कर्णधार असताना सुमारे ६० टक्के कसोटी सामने, ६५ टक्के टी-ट्वेंटी सामने आणि ७० टक्के एकदिवसीय सामने भारत जिंकला. परदेशी दौऱ्यांतही सामने जिंकण्याचं प्रमाण वाढत गेलं. त्याने उत्तम संघ बांधला, स्वतः सर्वोच्च योगदान देत राहिला आणि खेळाडूंच्या पाठीशी भक्कमपणे उभा राहून त्यांच्याकडून सर्वोत्तम मिळवू लागला. त्याच्या काळात शारीरिक तंदुरुस्तीच्या बाबतही आग्रह धरला गेला. त्यामुळे भारताचा संघ मैदानात असताना चपळ आणि तेजतर्रार जाणवू लागला. सतत जिंकण्याची इच्छाशक्ती बाळगून हा संघ खेळत आहे, असं दिसू लागलं. हा बदल अर्थात छोटामोठा नव्हता.

फार पूर्वीचा इतिहास सोडा, पण अलिकडच्या काळात ही गोष्ट कपिल देव, सौरव गांगुली आणि एम. एस. धोनी या तीन कर्णधारांनी करून दाखवली होती. विराटने ही रेष बरीच उंचावर नेऊन ठेवली. त्यामुळेच पुढच्या कर्णधारांना आता विराट-रेषेच्या खालचा खेळ करण्याची मुभा नसेल. त्यांना आपला खेळ त्या रेषेच्या वरच उंचवावा लागेल. ही गोष्ट ऑस्ट्रेलियाच्या क्रिकेटमधे यापूर्वी ठळकपणे घडलेली दिसते. स्टीव्ह वॉ, रिकी पाँटिंग या कर्णधारांनी ऑस्ट्रेलियाला एवढ्या उंचीवर नेऊन ठेवलं, की त्यांच्या देशाचं क्रिकेटच आमूलाग्र बदलून गेलं. विराटची कामगिरी याच दर्जाची आहे.

खेळाडू विक्रम करतात तेव्हा लोक उड्या मारतात. ते जेव्हा अपयशी ठरतात तेव्हा त्यांना शिव्यांची लाखोली वाहतात. निवृत्त होतात तेव्हा फार कमी खेळाडूंच्या नशिबी कौतुकोद्गार लाभतात. विराटचं वय आणि फिटनेस पाहता तो अजून चार-पाच वर्षं खेळेल, असं दिसतं. त्यामुळे त्याच्याकडून अजून बरेच विक्रम मोडले जातील आणि प्रस्थापित होतील. सचिन तेंडुलकरने वैयक्तिक विक्रमाची सर्वोच्च रेषा रेखाटली आहे, तीही तो कदाचित गाठेल, पार पाडेल. तो भारताने जगाला दिलेला 'ऑलटाइम ग्रेट क्रिकेटर' ही बनू शकेल.

हे सर्व पुढे घडेलही; पण भारतीय क्रिकेटला त्याने दिलेल्या योगदानाबद्दल आज त्याला देशाने 'थँक्स' म्हणायला हवं. १९८३मध्ये विश्वचषक जिंकून कपिल देवने जसं देशाच्या एका पिढीत चैतन्य निर्माण केलं होतं, तसंच काम गेल्या बारा-चौदा वर्षांत विराटने केलं आहे. सर्वशक्तिमान बीसीसीआयच्या समोर मान न तुकवता त्याने निर्भयपणे कर्णधारपद सोडून दिलं, हेही नवा मानदंड प्रस्थापित करणारंच. 

आगे बढो विराट! 

- सुहास कुलकर्णी

suhas.kulkarni@uniquefeatures.in

• अनुभव जानेवारी २०२२च्या अंकाची पीडीएफ खरेदी करण्यासाठी लिंक : https://bit.ly/3HXUGXT

• अनुभव छापील अंकाची वर्गणी भरण्यासाठी लिंक - https://bit.ly/3JASplA

• अनुभवच्या पीडीएफ अंकाची वार्षिक वर्गणी भरण्यासाठी लिंक : https://bit.ly/34GWmXn

• अनुभव मासिकातील इतर लेख वाचण्यासाठी ब्लॉगला भेट द्या : https://bit.ly/3gRRCQX

• PDF अंक वार्षिक - ₹ ४००

• अनुभव मासिकाच्या वर्गणीचे दर :

वार्षिक - ₹ ८०० । द्वैवार्षिक - ₹ १५०० । त्रैवार्षिक - ₹ २२०० ।

#Anubhav_Magazin #Unique_Feature

#Magazine #MarathiMagazine #Marathi

#Reading #Anubhav #Masik #Books

#अनुभव #मासिक #अनुभव_मासिक

#युनिक_फीचर्स #युनिक #फीचर्स

#वाचाल_तर_वाचाल #मराठी