मराठीचे मारेकरी कोण ? : सुहास कुलकर्णी
मराठीचे मारेकरी कोण ? : सुहास कुलकर्णी
पुण्या-मुंबईत कोणतीही दोन माणसं एकत्र भेटली, की गप्पांमध्ये त्यांचं एका विषयावर एकमत असतं. इंग्रजी-हिंदीचं आक्रमण पाहता मराठी भाषेचं काही खरं नाही, असं त्यांना वाटत असतं. मराठी भाषा टिकेल का असा प्रश्न त्यांच्या मनात उमटत असतो आणि मराठीचा र्‍हास होणार याविषयी खात्री असते.
आपली भाषा धोक्यात आहे या जाणीवेने असे लोक अस्वस्थ होतात नि मराठी वाचवायच्या मागे लागतात. इंग्रजी-हिंदी या भाषांमुळे मराठीची पीछेहाट होते आहे, असं अनेकांना वाटत असल्यामुळे एकमेकांशी नि परभाषिकांशी मराठीत बोलून किंवा दुकानांच्या पाट्या मराठीत लावून मराठी टिकेल असं त्यांना वाटून जातं.
पुण्याची हवा गेले काही दिवस बदलली आहे. ट्रॅफिक जॅम, चिंचोळे रस्ते, रिक्षावाल्यांची अरेरावी, पीएमटीची अवस्था, फ्लॅटसच्या वाढत्या किमती, महागडं होत चाललेलं शिक्षण, राजकारणातला भंपकपणा, क्रिकेटमधलं फिक्सिंग असे सर्व विषय पुण्याच्या हवेतून गायब झाले आहेत. सध्या ज्याच्यात्याच्या तोंडी 'मराठी पाट्यां'चा विषय आहे. मराठी पाट्यांवर सर्वत्र एवढी चर्चा आहे की, त्यातून पुणेकरांना मराठी भाषेच्या भवितव्याची किती चिंता आहे हे कळावं. या चितेपुढं रोजच्या जगण्यातले अनेक प्रश्न सार्वजनिक चर्चेतून पुरते लुप्त झाले आहेत. मराठी भाषा कशी टिकेल या विषयानं पुण्यात चांगलीच उचल खाल्ली आहे. तसं पाहता हा विषय मराठी पुणेकरांच्या अगदी 'जिव्हा'ळ्याचा आणि सार्वकालिक चिंतेचा व चिंतनाचा आहेच. त्यातच महाराष्ट्र शासनाच्या कुठल्याशा विभागाने दुकानांच्या पाट्या देवनागरीत असण्याबद्दलचा कायदा अमलात आणायचा निर्णय केल्यामुळे पुणेकरांची चिंता आणि चिंतन आणखीनच उफाळून आलं आहे. दुकानांच्या पाट्या देवनागरीत असाव्यात या कायद्याच्या कलमाला निश्चित असा हेतू आहे. व्यवहारात त्याचा उपयोगही आहे. महाराष्ट्राची राजभाषा मराठी आहे आणि स्थानिक लोकांची भाषाही मराठीच आहे, त्यामुळे एकूणच व्यवहार मराठीत व्हायला हवेत, अशी भूमिका निश्चितच अनैसर्गिक नाही. त्यामुळे दुकानांच्या पाट्याही देवनागरीत (मराठीत) असाव्यात, असं म्हणणं तार्किकदृष्ट्या योग्यच आहे. जेमतेम अक्षरओळख असणाऱ्या माणसाला मराठी वाचणं शक्य असल्यानं या कायद्याची अंमलबजावणी झाली याला साऱ्यांचाच पाठिंबा असणं, हेही स्वाभाविकच. आजपर्यंत हा कायदा का अमलात आणला नाही, हा प्रश्न विचारायचं विसरून जावं, इतका हा पाठिंबा उत्स्फूर्त आहे. परंतु या उत्स्फूर्त पाठिंब्यामुळे मराठी पाट्या लावण्याच्या घटनेकडे जरा जास्तच आशेनं पाहिलं जाताना दिसत आहे. गोची इथं आहे.
मराठीतून पाट्या लावल्यामुळे काय काय घडेल ? मराठी पाट्यांमुळे पुणे अजूनही 'मराठी शहर' आहे, ही गोष्ट ठसण्यात निश्चितच यश येईल. 'मराठी व्यावसायिकांनी फॅशन आणि प्रतिष्ठेच्या आहारी जाऊन इंग्रजीचा वापर टाळावा, 'असा इशारा जसा या घडामोडीमुळे दिला जाणार आहे, तसंच परप्रांतीय आणि परदेशीय व्यावसायिकांना 'इथं मराठीला अव्हेरून वाटचाल करता येणार नाही' अशी समज दिली जाणार आहे. याशिवाय एका कायद्याचं पालन होईल ही आणखी एक चांगली गोष्ट त्यातून घडणार आहे. परंतु या पलीकडे त्यातून फार व्यापक हिताचं काही घडणार आहे, असं जर कुणाला वाटत असेल तर तो निव्वळ भ्रम ठरण्याचीच शक्यता अधिक आहे. मराठी पाट्या झळकल्यामुळे मराठी भाषा टिकेल, तिला योग्य असा मान मिळेल, इतरांवर मराठीचा वचक तयार होईल, मराठीभाषिकांनाही तिच्याविषयी प्रेम निर्माण होईल, स्वभाषा स्वसंस्कृती-स्वधर्म-स्वदेश वगैरेंबाबत अभिमान निर्माण होईल, आणि एवढं सारं घडलं की मग आणखी काय हवं, असे नाना तऱ्हेचे विचार पुणेकरांच्या मनामनात घोळत आहेत नि पानापानात उतरवले जात आहेत.
हा सारा आशावाद पार्श्वभूमीवर ठेवून पाहिलं तर असं लक्षात येतं, की पुणेकरांनाच नव्हे तर, एकूणच पांढरपेशा मराठी लोकांना मराठीविषयी अधिक चिंता वाटत असते. त्यामुळे काहीतरी करून मनातली ही चिंता कमी होईल का, किंवा दूर होईल का, यासाठी त्यांची शोधाशोध चालू असते. साहित्य संमेलन- नाट्यसंमेलन-विविध सार्वजनिक कार्यक्रम यांच्या व्यासपीठांवर हे शोधकार्य चालल्याचं नेहमी दिसतं. कधीकधी तर संमेलनं भरत आहेत, मनोरंजनाच्या कार्यक्रमात भावगीतं- लावणी-चारोळ्या म्हटल्या जात आहेत, असं चित्रं दिसलं तरी या मंडळींना अगदी भरतं येतं. हल्लीच सात-आठ मराठी चित्रपट मल्टिप्लेक्सवर झळकले तर अटकेपार झेंडे फडकल्याचा अनेकांना भास झाला. तसंच अमराठी विद्यार्थी-कारागीर-व्यावसायिक यांच्या विरोधात कुणी आवाज चढवला, की मराठी माणसांमध्ये अजून स्फुल्लिंग टिकून आहे, असं या मंडळींना वाटतं आणि त्यांच्यात विजयश्री संचारते. माणसांनी एकदा अशारीतीने स्वयंसंमोहित करून घेतलं, की मराठीच्या भवितव्याविषयीची चिंता थोड्या काळासाठी का होईना मनाआड होते. मराठी पाट्यांच्या अनुषंगाने असंच काहीसं होत आहे. रस्तोरस्ती मराठी पाट्या दिसू लागल्यामुळे मराठी मन मोहरू लागलं आहे. मराठी अहंकार सुखावू लागला आहे आणि मराठी वाचेल अशी आशा वाटू लागली आहे.
'आपल्याकडे इंग्रजीचा सोस फार आहे, तो दूर करून मराठीत बोलायला हवं', 'नुसतं बोलून भागणार नाही इंग्रजी शब्दांचा वापर न करता बोलायला हवं', 'शुद्ध शाकाहारी मराठी बोलायला-लिहायला हवं'; या आणि अशा काही बाबी प्रत्यक्षात आणल्या की मायमराठीच्या आपल्यावरील उपकारांची परतफेड करता येईल, असं अनेकांना वाटत असतं. प्रत्यक्षात सार्वजनिक जीवनात आपला अनुभव असा असतो, की ज्यानं इंग्रजी भाषेशी दोस्ती केली, ज्यानं आयटी सारख्या नव्या तंत्रज्ञानाशी स्वतःला जोडून घेतलं, ज्यानं भारतापेक्षा परदेशात (काही काळ का होईना) जाणं पसंत केलं त्यानं स्वतःची भरपूर भौतिक प्रगती करून घेतलेली दिसते. व्यवहारात या लोकांकडे 'यशस्वी' माणसं म्हणूनही पाहिलं जात असतं. आपण आणि आपल्या मुलाबाळांनी या लोकांच्याच पावलावर पाऊल टाकून 'यशस्वी' व्हावं, असंही बहुतेकांना वाटत असतं. त्यामुळे एकीकडे ‘मराठीची अस्मिता' आणि दुसरीकडे ‘इंग्रजीचे फायदे' अशा कात्रीत लोक अडकताना दिसतात. इंग्रजीचे फायदे तर सोडवत नसतात आणि मराठीची अस्मिता तर प्रामाणिक असते. त्यामुळे एकाचवेळेस दोन्ही गोष्टी हव्या असतात. यातून घडतं असं की, 'मराठीचा आग्रह' धरण्यासारखे प्रतीकात्मक कार्यक्रम सुचवले जातात आणि इतपत कार्यक्रमांवरच समाधान मानलं जातं. मुख्य म्हणजे मराठी लोकांनी आपापसांत नि इतर भाषिकांशी मराठीत बोललं की 'मराठी टिकेल' असं साऱ्यांना वाटू लागतं. म्हणजे एकीकडे पैसा मिळवणं, यश मिळवणं, छाप पाडणं यासाठी इंग्रजी भाषेचा उपयोग करायचा नि अस्मिता टिकवण्यासाठी, अहंकार सुखावण्यासाठी मराठीचा आग्रह धरायचा, असा काहीसा हा उपक्रम आहे.
जे हा उपक्रम राबवत आहेत आणि या उपक्रमाने मराठीच भल होईल अस मानत आहेत, त्यांच्या आशेच्या आड येण्यात काही अर्थ नाही. कारण मराठीत पाट्या लावल्याने, आपापसांत मराठी बोलल्याने, मराठी सण साजरे केल्याने मराठी भाषा नि संस्कृती वाचेल, असं त्यांचं प्रामाणिक मत असतं. खर पाहता, जी मंडळी असा विचार करतात ते एकतर अनभिज्ञतेतून करत असतात किंवा ते ज्या आर्थिक, सामाजिक वर्गाचं प्रतिनिधित्व करतात, त्या वर्गाला ज्या वैचारिक मर्यादा असतात त्यामुळे असा विचार केला जात असतो. गंमत म्हणजे ज्यांना ज्यांना मराठी भाषा संपणार असं वाटतं किंवा त्यामुळे मराठी टिकायला हवी असं वाटतं, तेच लोक मराठीपासून दुरावलेले आहेत, असं खरं चित्र आहे. मराठी भाषेचा असा प्रतीकात्मक आग्रह धरून मराठीचं काहीही भलं होणार नाही, ही शंकाही त्यांच्या मनाला त्यामुळे शिवत नाही. कोणतीही भाषा ही जशी बोलल्यामुळे लिहिल्यामुळे टिकते, तशीच ती ज्ञानभाषा बनून आर्थिक चलनवलनाशी जैविकदृष्ट्या जोडली गेली तरच टिकत असते आणि समृद्ध होत असते. इथं नेमकं उलट घडत आहे. मराठी समाजातील शिकले सवरलेले लोक मराठीला ज्ञानभाषा म्हणून समृद्ध न करता इंग्रजीच्या वाघिणीचं दूध पिऊन स्वतःच धष्टपुष्ट बनतात नि इतरांनी मराठी भाषा टिकवण्यासाठी प्रयत्न करावा, असा ओरडा करताना दिसतात. मराठीला ज्ञानभाषा बनवण्याची, तिला नव्या जगाला साजेशी बनवण्याची, आधुनिक जगात ती संयुक्तिक बनवण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर होती, ती त्यांनी एकतर सर्वथैव नाकारलेली दिसते किंवा त्यांच्या प्रयत्नांना जबरदस्त अपयश तरी आलेलं दिसतं. नवं आधुनिक जग जर ही भाषा स्वतःत सामावू शकली असती, तर 'मराठी टिकणार का' हा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली नसती.
ही वेळ का आली? कुणामुळे आली? जे लोक मराठीची चिंता वाहत आहेत, त्यांच्याच हातात आजपर्यंत मराठी भाषा आणि संस्कृतीची सूत्रे होती. त्यांच्या अपुऱ्या समजेमुळे आणि विरोधाभासी वर्तनामुळेच तर ही वेळ येऊन ठेपली नाही ?
कुणी म्हणेल हा भलताच आरोप झाला. हे अन्याय करणारं बोलणं झाल ज्यांनी मराठी भाषा गिरवली, साहित्यनिर्मिती करून टिकवली, सभा-समारंभ संमेलनातून गाजवली, संस्थात्मक रचना करून ती अभ्यासली, त्यांच्यावरच असा आरोप करायचा? आता दुसरी बाजू बघूयात. आजच्या मराठी साहित्याची अवस्था काय आहे? कथा-कादंबरी-कविता इत्यादी प्रकारात मराठी साहित्य कितपत समकालीन आहे? इथली 'रसिक' मंडळी कोणत्या प्रकारचं साहित्य टीव्ही मालिका-नाटक-चित्रपट डोक्यावर घेतात? शिकल्या सवरलेल्यांचे साहित्यातले हिरो किती पिढ्यांपूर्वीचे आहेत? अजूनही गदिमा-बाबूजी-पुलं-कुसुमाग्रज यांच्याच लोकप्रियतेचा काळ का चालू आहे? साहित्यसंमेलनं नाट्यसंमेलनांमध्ये जी वार्षिक दळणं दळली जातात त्यातून हाती काय निष्पन्न होतं? विश्वकोषासारखी सोन्यासारखी योजना आपण इतक्या वर्षांनंतरही पूर्णत्वास का नेऊ शकत नाही? मराठीतले परिभाषाकोश अनाकलनीय आणि उपयोगात आणण्यासारखे का नसतात? 'इंग्रजी-मराठी' डिक्शनऱ्या या 'इंग्रजी इंग्रजी' डिक्शनऱ्यांएवढ्या सर्वसमावेशक आणि जास्तीत जास्त शब्दांना व्यापणाऱ्या का नसतात? साहित्य संस्कृती मंडळासारखे उपक्रम 'लोकांचे उपक्रम' का बनत नाहीत? असे एक ना अनेक प्रश्न आहेत, जे आपण स्वतःला विचारायला लागलो की, वर केलेला आरोप गैर नाही असं वाटू लागतं. महाराष्ट्रात कुठंही जा, चांगले पत्रकार वार्ताहर- उपसंपादक मिळत नाहीत, अशी खंत व्यक्ती केली जात असते. चांगले, अभ्यासू, किमान स्वतःच्या विषयातली माहिती असलेले प्राध्यापक मिळत नाहीत, असं म्हटलं जात असतं. समकालीन विषयांना कवेत घेणारे, मनांना अस्वस्थ करून सोडणारे नवे लेखक कवी का तयार होत नाही, अशीही चिंता उपस्थित केली जात असते. ही काही उदाहरणं झाली. भाषेच्या अनुषंगाने बहुतेक सर्व क्षेत्रांत आपली मोठी पीछेहाट झालेली आहे. मात्र याबाबत कुणी व्यापक प्रयत्न करायला तयार नाही. ही विस्कटलेली घडी पुन्हा नीट घालणं ही सोपी गोष्ट नाही. ते एक मोठं आव्हान आहे. पण ते पेलणार कोण? मोठी आव्हानं अंगावर घेऊन त्यावर तोडगा काढण्यासाठी शक्ती लावणार कोण? अमेरिकेतील एखाद्या फाऊंडेशनने लाखभर डॉलर पाठवले तर अनेक मराठी संस्था हे काम करायला घोंगावतील. पण अन्यथा मराठीत असा 'माई का लाल' कुणी दिसत नाही. मराठी भाषेच्या अनुषंगाने ज्या सरकारी समित्या वगैरे असतात किंवा साहित्य परिषदांसारख्या संस्था असतात, त्यातील पदं मिळवण्यासाठी चढाओढ करायला बरेच लोक धावत असतात, पण वर्षानुवर्षे परिस्थिती खालावतच चालली आहे. त्यामुळे मराठीची दुरावस्था झाल्याची कुणाला चिंता वाटत असेल तर, त्यास तेच जबाबदार आहेत. हे कुणी विसरणं योग्य होणार नाही.
‘युनिक फीचर्स'तर्फे पुण्याच्या काही महाविद्यालयांमध्ये नुकतीच एक चाचपणी करणारं छोटंसं सर्वेक्षण आम्ही केलं. मराठी साहित्यापासून आजची नवी पिढी किती दुरावलेली आहे, हे त्यातून कळून आलं. कुसुमाग्रज आणि शिरवाडकर हे दोन वेगवेगळे लेखक आहेत, यापासून पु. ल. देशपांडे आणि लक्ष्मण देशपांडे यांच्यात गल्लत करण्यापर्यंत अनेक कारनामे या मुलांनी सर्वेक्षणात करून दाखवले आहेत. ही वीस-बावीस वर्षांची मुलं (ज्यांचा जन्म १९८० नंतरचा आहे) अजूनही श्रीमान योगी, छावा, राजाशिवछत्रपती याच काळात विहरत आहेत. याचा अर्थ ही पुस्तकं ते वाचत आहेत असा नसून, या पुस्तकांची नावं त्यांना माहीत आहेत, असा आहे. या मुलांना रंगनाथ पठारे, मेघना पेठे, राजन खान वगैरे अलीकडच्या लेखकांची नावंही माहीत नाहीत. या लेखकांचं साहित्य ‘वाचलंच पाहिजे' या प्रकारातलं आहे का प्रश्न बाजूला ठेवला, तरी समकालीन लेखक मुलामुलींना माहीत नाहीत, ही वस्तुस्थिती उरतेच. याचा अर्थ, या मुलांना गेल्या पंधरा वर्षांत आपल्या शाळांनी काय शिकवलं हा प्रश्न उपस्थित होतो. मागं एकदा एका शिबिरात आलेल्या शिक्षकांची अशीच चाचपणी आम्ही केली होती, तेव्हाही शिक्षक आणि साहित्य यांचा अगदीच तुरळक संबंध असल्याचं लक्षात आलं होतं. आपल्या शिक्षणसंस्था, संस्थाचालक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि अभ्यासक्रम ठरवणारे लोक वगैरे यांच्या अपयशाच्या या साऱ्या खुणा आहेत. मराठीकडे आणि एकूणच शिक्षण या गोष्टीकडे बघण्याची जी अनास्था आपल्या व्यवस्थेमध्ये ठासून भरलेली आहे, त्यातून ही दुरवस्था ओढवली आहे. पण ही सारी व्यवस्था चालवणारेच आज 'मराठीचं काही खरं नाही' असं म्हणून गळे काढत आहेत, ही खरी यातली गंमत आहे. ही व्यवस्था मुळापासून सुधारण्याची खरी गरज आहे. परंतु या कुलुपाची किल्ली कुठे आहे, हे या मंडळींना माहीत नाही. किल्ली जंगलात हरवली आहे आणि तिथं अंधार असल्याने ती सापडणारच नाही, अस वाटल्यानं दूर कुठंतरी प्रकाशात शोधण्याचा प्रयत्न चालू असावा, तसं आज घडत आहे. ज्यांना मराठी टिकण्याविषयी चिंता लागली आहे, त्यांनी खरं तर ही किल्ली जंगलातल्या अंधारात जाऊन शोधण्याची आवश्यकता आहे. परंतु हे चिकाटीचं काम न करता 'मराठी वाचवा'चा ओरडा करणं नि याच चालीवरचे प्रतीकात्मक उपक्रम राबवणं सोयीचं असल्याचं ओळखून हाच मार्ग चोखळला जातो आहे.
मुळात मराठी भाषेसमोर तिच्या अस्तित्वाविषयीचा यक्षप्रश्न उभा राहिला आहे, हे गृहीतकही तपासून पाहायला हवं. महाराष्ट्रात गावोगावी जाऊन कुणी एक फेरफटका मारला, तर पुण्या-मुंबईत जितका हा प्रश्न ज्वलंत मानला जातो तितका सातारा-उस्मानाबाद-धुळे-अमरावती नि चंद्रपुरात नसतो, असं लक्षात येईल. 'मराठी धोक्यात आली आहे का' असं महाराष्ट्रात जाऊन विचारलं, तर बऱ्याच लोकांचे चेहरे कोरे असल्याचं विचारणाऱ्याच्या लक्षात येईल. महाराष्ट्रात जिल्ह्याच्या तालुक्याच्या ठिकाणी नि खेड्यापाड्यात संवादाची, व्यवहाराची नि जगण्याची भाषा सर्वस्वी मराठी हीच आहे. कुठे सोबतीला कानडी लोक असतील, कुठं सोबतीला हिंदी असतील, तर कुठं तेलगू असतील. तिथले लोक एकमेकांशी जुळवून घेताना दिसतील. शिवाय खेड्यापाड्यातले तोडकेमोडके आर्थिक व्यवहार मराठीतच होतात. ग्रामीण भागातील सहकारी संस्था, सरकारी कार्यालयं, न्यायालयं, शाळा, वृत्तपत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम इथलीही संवादाची भाषा मराठीच असते. इंग्रजी ही त्यांच्यासाठी अजूनही दूरची आणि अप्रुपाची भाषा आहे. मराठीतून व्यवहार करणं याला तिथ दुय्यमपणा नाही कारण तिथली राजकीय व्यवस्था व आर्थिक व्यवस्था मराठीतूनच चालतात. या व्यवस्था मराठीतून चालत नाहीत त्या पुण्या-मुंबईसारख्या महानगरात! इथल्या आर्थिक नाड्या बहुतांशाने एकतर अमराठी लोकांकडे आहेत किंवा युरोप-अमेरिकेतून आलेल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडे आहेत. त्यांची भाषा मराठी कशी असेल? कायद्याचा आग्रह म्हणून त्यांची भाषा मराठी देवनागरी करता येईलही, परंतु त्यामुळे शहरांवर अमराठी शक्तींचं प्रभुत्व आहे, ही वस्तुस्थिती कशी बदलणार? मोठी शहरं ही नेहमीच बहुभाषिक असणार, आणि त्यामुळे तिथले व्यवहार हे गुंतागुंतीचे असणार, ही गोष्ट आता समजून घ्यावी लागणार आहे. आंतरदेशीय आणि बहुराष्ट्रीय पैसा हवा असेल तर ही गुंतागुंत तयार होणारच. त्यांचा पैसा हवा, परंतु ते व त्यांची भाषा-संस्कृती नको असं म्हणून चालणार नाही. पैसा ही गोष्ट शहरांमध्ये 'ड्रायविंग फोर्स' असल्यामुळे आर्थिक सत्तेला महत्त्व असणारच. आर्थिक सत्ता असलेले राजकीय सत्तेवर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करणार. सिनेमा-टीव्ही-खेळ अशा आर्थिकदृष्ट्या ‘लुक्रेटिव्ह' व्यवसायांना तिथे महत्त्व असणार. त्यामुळे वृत्तपत्रात या क्षेत्रांशी संबंधित 'पेज थ्री' संस्कृती तयार होणार. या साऱ्या भानगडीत शहरांमधल्या स्थानिक लोकांना न्यूनगंड वाटणं स्वाभाविक आहे. त्यांची भाषा, त्यांचे सण-समारंभ-उत्सव, त्यांचे संस्कार-संस्कृती या साऱ्यांवर आक्रमण होत आहे, अशी भावना निर्माण होणंही स्वाभाविक आहे. शहरांमध्ये अन्यभाषिक लोकांची संख्याही वाढत असल्यामुळे प्रत्येक पावलावर 'आपल्याच शहरावर आपली हुकमत चालत नाही', याची जाणीव स्थानिकांना होत असते. या घुसमटीतूनच एकतर अमराठी लोकांवर राग काढला जातो किंवा 'मराठी खतरे में'च्या घोषणा दिल्या जातात. या घुसमटीमुळे भावना उफाळून येतात व परिस्थितीचं विश्लेषण करण्याची दिशा व क्षमता गमावून बसली जाते. त्यामुळेच मूळ उपायांपर्यंत न पोहोचता 'टू मिनिट इन्स्टंट' उपायांकडे पावलं वळतात.
पुणे-मुंबई-नाशिक ही शहरं जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेला खूप मोठ्या वेगानं सामोरी जात आहेत. देशभरातून व जगभरातून या शहरांमध्ये पैसा येतो आहे. त्यामुळे या शहरांमधील व्यवहारही वेगानं बदलत आहेत. मुंबई या प्रक्रियेला पूर्वीच सामोरी गेली आहे नि त्यामुळे पूर्वीची 'मराठी मुंबई' तशी उरलेली नाही. आता पुण्याची पाळी आहे. इंग्रजी ही जगाची व्यवहाराची भाषा असल्यानं आणि आर्थिक-भौतिक उन्नतीसाठी ती अत्यावश्यक बनल्यानं पुण्याचीही मुंबई बनते आहे. इथं इंग्रजी शाळांची मोठीच लाट आलेली आहे. बड्या देशी आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये बड्या पगाराच्या सर्व नोकऱ्यांसाठी इंग्रजी ही पूर्वअट आहे. कॉल सेंटर्स-बीपीओ-मार्केटिंग-बिझनेस एक्झिक्युटिव्ह यांचं कार्यक्षेत्रं संपूर्ण जग असल्यामुळे इंग्रजीला पर्याय उरलेला नाही. इंग्रजी न येणाऱ्या माणसाला जर एका कामासाठी पाच हजार रुपये पगार मिळत असतील तर, इंग्रजी येणाऱ्याला दहा हजारांपेक्षा जास्त पगार मिळत आहेत. जी जबाबदारी मराठीत दहा-पंधरा हजार रुपयांत सांभाळली जाते ती इंग्रजी येणारा माणूस चाळीस-पन्नास हजार रुपये मिळवून सांभाळत आहे. त्यामुळे या आर्थिक स्तरात जाऊ इच्छिणाऱ्यांना इंग्रजीशिवाय पर्याय नाही. जागतिकीकरणामुळे जर जग तुमच्यापर्यंत येऊन ठेपलं आहे, तर त्यावर स्वार होण्यासाठी इंग्रजी अत्यावश्यक आहे. ही परिस्थिती उघड्या डोळ्यांनी दिसणारी आहे. पण तरीही 'इंग्रजी विरुद्ध मराठी' असा सामना रंगवला जातो. 'इंग्रजीच्या क्रेझमुळे फॅडमुळे मराठी शाळा धोक्यात आल्या आहेत' असं म्हटलं जात. शहरांतील मराठी शाळा व मराठी शिक्षण धोक्यात आलं आहे यात वादच नाही, मात्र त्याचं खापर इंग्रजीवर फोडणं ही काही खरी गोष्ट नाही. 'झटपट नि प्रचंड पैसा' नावाची गोष्ट शहरांत महत्त्वाची बनली असेल आणि ती इंग्रजीमुळेच शक्य होणार असेल, तर लोक ती स्वीकारणारच. आपलीशी करणारच. पुण्यात इंग्रजी भाषेतून व्यवहार करणारे लोक पुणेरीच आहेत ना? की सारे परदेशातून आयात केलेले ‘गोरे’ आहेत? आपली मुलं इंग्रजी माध्यमांत घालायची नि आपणच मराठीचं खरं नाही असं म्हणायचं, हा ढोंगीपणा करून हाताशी काय लागणार ?
महाशहरं जागतिकीकरणाला सामोरी जात आहेत व त्यामुळे मोठे सांस्कृतिक प्रश्न तयार होत आहेत ही गोष्ट खरी आहे. मात्र त्याला ढोंगीपणानं सामोरं न जाता, मोकळेपणानं सामोरं जायला हवं. मराठी पाट्या लावण्याबाबत ‘सुतावरून स्वर्ग गाठणे' शुद्ध ढोंगीपणाचं आहे. मराठी भाषा - मराठी संस्कृती टिकवायची नि समृद्ध करायची तर ही ढोंगबाजी कामाची नाही. परंतु दुर्दैवानं मराठी समाजाचं सांस्कृतिक नेतृत्व ज्यांच्या हाती आहे, त्यांना ती करणं सोयीची असल्यानं ती चालू राहणार, असं दिसत आहे. त्यामुळेच पुणे-मुंबईसारख्या महाशहरांतील 'प्रगतिउत्सुक' लोकांच्या एका थरापुरत्या मंडळींचा प्रश्न हा अखिल महाराष्ट्रीय समाजाचा प्रश्न असल्याचा भास तयार केला जातो आणि 'मराठी बोला- मराठी वाचवा' असे खोटे कार्यक्रम देऊन दिशाभूल केली जाते. हे मुद्दामहून केलं जात नसेल तर अनाहूतपणे होत असेल. पण होत आहे हे नक्की.
महाराष्ट्रात आजही वीस-पंचवीस टक्के लोकांपलीकडे जो विशाल मराठी समाज पसरला आहे त्यांना शिक्षण-रोजगार- आरोग्य-पाणी-निवारा हेच प्रश्न भेडसावत आहेत. भाषेच्या अस्तित्वाचा प्रश्न त्यांच्यासाठी बिनमहत्त्वाचा असणं स्वाभाविक आहे, कारण त्यांच्यासमोर स्वतःच्या अस्तित्वाचा प्रश्नच आ वासून उभा आहे. हा प्रश्न सोडवणं ही अर्थातच त्यांची प्राथमिक गरज असणार. त्यामुळे मराठीच्या अस्तित्त्वाचा प्रश्न त्यांच्यासमोर नाही, हे उघड आहे. याउलट त्यांच्या हे या जीवनसंघर्षातच कदाचित उत्तम आणि दर्जेदार साहित्यनिर्मितीच्या शक्यता असल्यास त्या मराठीतूनच लिहिल्या जाणार आहेत. त्यामुळे उद्याचे मराठी लेखक आणि वाचकही ग्रामीण-निमशहरी भागांतूनच येण्याची शक्यता अधिक आहे. याच भागात चांगल्या वाचकांची संख्याही भरपूर आहे. शहरातले वाचक मोठ्या प्रमाणावर बोलघेवडे आणि बनेल बनले आहेत. मराठीत जसे गंभीर वाङ्मयीन उपक्रम चालू शकत नाहीत, तसेच चांगली प्रायोगिक नाटकंही चालू शकत नाहीत. शहरातले 'रसिक' अजूनही 'शुक्रतारा मंद वारा'मध्येच गुंतून पडले आहेत किंवा स्वत:च्याच 'आयुष्यावर काही बोलू' पाहणाऱ्यांवर फिदा आहेत. टीव्हीवरच्या कौटुंबिक मालिकांमध्येच त्यांनी स्वतःला विरघळून टाकलं आहे. वैचारिक चर्चांच्या कार्यक्रमांना जसा त्यांनी अखेरचा रामराम केला आहे, तसाच मराठीतील मासिकांच्या वर्गण्या भरायला कुणी तयार नाहीत. मासिकाची वर्गणी न भरण्यासाठी किंवा पुस्तकं विकत न घेण्यासाठी या वाचकांनी एक हजार एक कारणं शोधून काढली आहेत. त्यातील 'हल्ली वाचायला वेळच मिळत नाही हो' हे सर्वांत लोकप्रिय कारण आहे. 'वाचक आहे पण वाचत नाही' असं वर्णन शंभरातील नव्वद लोकांचं करता येईल, इतकी शहरांतील परिस्थिती वाईट आहे. कारण स्पष्ट आहे. जीवनावश्यक वेळ वगळता उर्वरित सर्व वेळ पैसा मिळवण्यावर आणि तो खर्च करण्यावर लावला जातो. असे 'वाचक' वाचणार केव्हा? ही परिस्थिती अधिकाधिक बिकट होत जाण्याची लक्षणं दिसत असून, खरा मराठी भाषाव्यवहार शहरांतून लवकरच हद्दपार होण्याची शक्यता अधिक आहे. वृत्तपत्रांत फोटो येतात, बातम्या येतात, नाव चमकतं, चॅनेलवर झळकता येतं, सरकारी कमिट्या उबवता येतात, अशा कारणांपुरतेच शहरांत भाषेशी संबंधित कार्यक्रम झाले, तर ते आश्चर्याचं उरणार नाही. पण त्याचवेळेस 'मराठी वाचवा' चे नारे मात्र अधिकाधिक बुलंद होतील... अगदी नक्की!
शहरातील एका मोठ्या वर्गाची जगण्याची -पैसा मिळवण्याची भाषा इंग्रजी बनल्यामुळे बाकीचे व्यवहार तरी मराठीतून व्हायला हवेत, असं या वर्गाला वाटत असावं. त्यातून हा मराठीचा आग्रह येत असावा. परंतु लक्षात घेण्याची गोष्ट ही आहे, की, प्रश्न सर्व मराठी समाजाचा नाही. बहुतेक मराठी समाजाची जगण्याची-पैसा मिळवण्याची व्यवहाराची व संवादाची भाषा मराठीच आहे, किंवा मराठीची स्थानिक लोकभाषा आहे. तिथल्या दुकानांच्या पाट्या मराठीतच आहेत आणि त्या इंग्रजीत असल्या, तरी त्यांचे काही बिघडत नाही. त्यांचा सारा व्यवहारच मराठीत घडत असल्याने त्यांना मराठी पाट्यांचा 'टोकनिझम' करण्याची आवश्यकता नसते. शहरातल्या निष्क्रिय चिंतातूर लोकांसाठी मात्र ती आवश्यकता बनते, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. आणि म्हणूनच मराठी पाट्या लावणं ही अगदीच 'टोकन' कृती आहे आणि मराठी वाचवण्याशी नि टिकवण्याशी तिचा काहीएक संबंध नाही, हे कुणीतरी ठणकावून सांगण्याचीही गरज आहे.
कोणतीही भाषा कुणी म्हटल्याने संपत नाही, हेही शहरी लोकांना सांगण्याची नितांत आवश्यकता आहे. एखाद्या भाषेला कुणी इतरांपासून तोडून ठेवलं तर भाषा मरण्याची शक्यता असते. संस्कृतबद्दल असं झालं असावं. मराठीबाबतही असा एक दुराग्रह धरला जातो. 'पन्नास- शंभर वर्षांपूर्वी जी मराठी बोलली जात असे ती खरी शुद्ध मराठी भाषा', असं म्हटलं जातं. तशीच भाषा बोलली लिहिली पाहिजे असा आग्रह अजूनही धरला जातो. शासनयंत्रणा चालवण्याच्या दृष्टीने व भाषाशास्त्राच्यादृष्टीने कोणतीतरी 'प्रमाणभाषा' मानणं कदाचित आवश्यक असेलही, परंतु दैनंदिन व्यवहारांच्या दृष्टीने सार्वत्रिक वापरासाठी एकचएक भाषेचा आग्रह धरणं विविधतेने नटलेल्या मराठी भाषेबद्दल कितपत व्यवहार्य आहे, याचा विचार करायला हवा. विदर्भातील किंवा खानदेशातील लोक जी मराठी भाषा बोलतात त्याचा व पुण्याच्या 'प्रमाण' भाषेचा जवळपास संबंध नाही. उदाहरणादाखल सांगायचं तर उद्धव ज. शेळके यांचं 'धग'सारखं स्थानिक भाषेतील साहित्य वाचताना त्याचा प्रकर्षाने प्रत्यय येतो. पुण्यातील 'रसिकां'ना कदाचित त्यातील आशय समजून घेताना जड जाईल, परंतु संपूर्ण विदर्भ ती कादंबरी वाचू शकतो नि अंतर्मुख होऊ शकतो. मराठी टिकवायची नि वाढवायची तर मराठीतल्या सर्व स्थानिक भाषा त्यांच्या त्यांच्या समृद्ध व्हायला हव्यात. त्यात भरपूर लिहिलं जायला हवं. वाचलं जायला हवं. त्याला प्रतिष्ठा मिळायला हवी. विशेष म्हणजे प्रतिष्ठा देण्याची मक्तेदारी पुण्या-मुंबईच्या 'प्रतिष्ठितां'कडे असता कामा नये. कारण काही छचोर लेखक अशी प्रतिष्ठा मिळवण्यासाठी 'मागणी तसा पुरवठा करणारे असतात. त्यामुळे मराठी भाषेचा ठेका जो पुण्या-मुंबईतील पांढरपेशांकडे आलेला आहे, त्यापासून सुटका होण्यानेच खरं तर मराठी भाषा वाचणार आहे, टिकणार आहे आणि संवर्धित होणार आहे. मराठी भाषेला कुण्या इंग्रजी किंवा हिंदी भाषेपासून धोका नसून आपल्याच मराठी भाषेकडे पाहण्याच्या दृष्टीकोनापासून आहे, हे जितक्या लवकर कळेल तितकं बरं.
आणि म्हणूनच ज्यांना मराठीच्या भवितव्याची खरोखरच चिंता आहे, त्यांनी मळलेली वाट सोडून काही ठोस कामं करायला हवी. ग्रामीण बहुजन लेखक वाचकांचा सहभाग घेऊन स्थानिक लोकभाषांना समृद्ध करायला हवं. मराठीचं 'प्रमाणीकरण' न करता मराठीला 'सर्वसमावेशक' करण्याकडे लक्ष द्यायला हवं. ग्रामीण-बहुजन-दलित-आदिवासी या मराठी समाजाच्या शाखांमधून अस्सल साहित्यनिर्मिती होईल, याकडे पहायला हवं. शाळांपासून मराठी भाषेच्या अध्यापनाकडे लक्ष पुरवायला हवं. शहरांप्रमाणे मोठ्या आणि पोकळ इमारतींच्या संस्था उभारण्याऐवजी साहित्यकेंद्रित वाचक चळवळी घडवायला हव्यात. दूर खेडोपाडी खुली आणि कोणतीही पुस्तकं हाताळता येतील व वाचता येतील अशी ग्रंथालयं उभी करायला हवीत. त्यासाठी आवश्यक तर सरकारला कामाला लावायला हवं. चांगले लेखक नि चांगले वाचक तयार करण्याचा कार्यक्रम हाती घ्यायला हवा. त्याचवेळेस शहरातील मध्यमवर्गीय - नवश्रीमंत पांढरपेशा वर्गाला मराठीशी नाळ जोडून हवी असेल, तर त्यांना सर्वप्रथम ‘वाचक' बनवायला हवं. न वाचता बोलघेवडेपणाची त्यांची सवय मोडून काढायला हवी आणि मुख्य म्हणजे मराठीला वाचवण्याचा प्रतीकात्मक खेळ बंद करायला हवा.
अशा गोष्टी आपण केल्या नाहीत, तर इतर कुणी नव्हे आपणच मराठीचे मारेकरी बनू....
(अनुभव, मार्च २००६)
- सुहास कुलकर्णी
suhas.kulkarni@uniquefeatures in
• अनुभव जानेवारी २०२२च्या अंकाची पीडीएफ खरेदी करण्यासाठी लिंक : https://bit.ly/3HXUGXT
• अनुभव छापील अंकाची वर्गणी भरण्यासाठी लिंक - https://bit.ly/3JASplA
• अनुभवच्या पीडीएफ अंकाची वार्षिक वर्गणी भरण्यासाठी लिंक : https://bit.ly/34GWmXn
• अनुभव मासिकातील इतर लेख वाचण्यासाठी ब्लॉगला भेट द्या : https://bit.ly/36zs3lP
• PDF अंक वार्षिक - ₹ ४००
• अनुभव मासिकाच्या वर्गणीचे दर :
वार्षिक - ₹ ८०० । द्वैवार्षिक - ₹ १५०० । त्रैवार्षिक - ₹ २२०० ।
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा