लोकसहभागाचा बळीराजा - भाई संपतराव पवार । अनुभव ऑगस्ट २०१८
महाराष्ट्राच्या गावखेड्यांत शाश्‍वत विकासाचा मार्ग स्थापित व्हावा यासाठी गेली ५० वर्षं अविरत धडपडणार्‍या सांगली जिल्ह्यातल्या संपतराव पवार यांचं आत्मकथन ‘मी लोकांचा सांगाती’ समकालीन प्रकाशनातर्फे लवकरच प्रकाशित होत आहे. या पुस्तकातील एका प्रकरणाचा संपादित भाग खास ‘अनुभव’च्या वाचकांसाठी.• तो काळ असेल १९८४-८५ चा. केरळच्या प्रख्यात शास्त्र साहित्य परिषदेने वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा प्रसार करण्यासाठी देशभर विज्ञानयात्रा काढली होती. राज्यातल्या लोकविज्ञान संघटनेच्या साथीने महाराष्ट्रातही त्यांचे कार्यक्रम सुरू होते. अशी एक विज्ञानयात्रा आमच्या दुष्काळग्रस्त खानापूर-आटपाडी तालुक्यांतही काढायला हवी. दुष्काळाचा प्रश्‍न विज्ञानाच्या मदतीने सोडवता येतो का बघायला हवं, असं मला वाटत होतं. लोकविज्ञानच्या मंडळींनी माझं हे म्हणणं उचलून धरलं आणि आम्ही तालुक्यात अशी विज्ञानयात्रा काढली. या विज्ञानयात्रेने एक वेगळं जग गावकर्‍यांसमोर उलगडलं. एक उत्साहाची लाटच त्या वेळी आमच्या भागातून वाहत होती. या यात्रेमुळे आपल्या प्रश्‍नांचं मूळ नेमकं कशात आहे याचा विचार लोकांच्या मनात डोकावला. वैज्ञानिक दृष्टिकोन झिरपण्यास तर मदत झालीच, पण आमच्या पुढील विविध कामांना परिसरातल्या शेतकर्‍यांचं भक्कम पाठबळ मिळण्याचा मार्गही खुला झाला.
त्याकाळात माझ्या डोक्यात अनेक कल्पना घोळत होत्या. तेव्हा नुकतीच ‘नर्मदा बचाव’ आंदोलनाची सुरुवात झाली होती. या आंदोलनामुळे धरणं मोठी असावीत की छोटी या संदर्भात देशभर चर्चा सुरू होती. ‘छोटी धरणं बांधली तर पाणीसंचय एकाच ठिकाणी केंद्रित होणार नाही. मोठ्या धरणात गाळ साठण्यावर मर्यादा येईल, पर्यावरणाचा र्‍हास थांबेल आणि मुख्य म्हणजे विस्थापनाचा प्रश्‍न निकाली निघेल’, असा विचार नर्मदा आंदोलन मांडत होतं. आपल्या तालुक्यातल्या दुष्काळी स्थितीवर मात करण्यासाठी छोट्या धरणाचा प्रयोग करता येईल का, असा विचार माझ्या मनात घोळू लागला होता.
लोकविज्ञान संघटनेशी माझा संपर्क होताच. मधल्या काळात १९८५ मध्ये आमच्या जवळच, इचलकरंजीला त्यांचं अधिवेशन भरलं होतं. तिथे के. आर. दात्ये यांचं ‘छोट्या धरणांचे फायदे आणि मोठ्या धरणांचे तोटे’ यावर व्याख्यान झालं होतं. हा विषय त्यांनी अतिशय प्रभावीपणे मांडला. त्यांच्या भाषणामुळे दुष्काळाचा प्रश्‍न सोडवायचा आणि त्याच वेळी विस्थापन टाळायचं तर छोट्या धरणांना पर्याय नाही यावर माझ्या मनात शिक्कामोर्तब झालं.
एकदा का एखादी गोष्ट मनापासून पटली की वेळ वाया घालवायचा नाही, ही माझी पद्धत. कुणाला ते घाईघाईने केलेले निर्णय वाटतील; पण त्याशिवाय कामं पुढे जात नाहीत असा माझा अनुभव. त्यामुळे त्यांचं बोलणं संपल्या संपल्या मी त्यांना जाऊन भेटलो आणि थेट विचारलं, “असं छोटं धरण बांधायचं झालं तर तुम्ही आम्हाला काय सहकार्य कराल?” ते म्हणाले, “तुम्हाला काय सहकार्य हवंय सांगा.” मी म्हटलं, “बाकी सगळं आम्ही करू, पण धरणाचा प्लॅन-डिझाइन हवं. शिवाय तुमचं सुपरव्हिजनही लागेल.” दात्ये यांनी ते आनंदाने मान्य केलं.
योगायोग कसे असतात बघा. याच दरम्यान सरकारतर्फे आमच्या गावातल्या नदीकिनारी वाळू उपशाला परमिट दिलं गेलं होतं. उपशाला सुरुवातही झाली होती. १९७५ नंतर बांधकामासाठी आरसीसी टेक्नॉलॉजी वापरली जाऊ लागल्यावर महाराष्ट्रातली वाळूची मागणी प्रचंड वाढली होती. नदी हे वाळूच्या उपलब्धतेचं मुख्य ठिकाण. त्यात आमच्यासारख्या दुष्काळी भागातल्या नद्या म्हणजे तर वाळूचा खजिनाच. त्यामुळे तिथेही वाळू उपशाला सुरुवात झाली होती. या उपशासाठी तहसीलदाराकडून परमिट मिळायचं; पण किती वाळू काढण्याचं परमिट मिळालं आहे आणि प्रत्यक्षात किती वाळू उपसली जाते आहे यावर सरकारचं काहीही नियंत्रण नव्हतं. त्यामुळे कागदावरच्या आकड्यांपेक्षा वाळू उपसा जास्त असे. अशा अनियंत्रित कारभारामुळे सरकारच्या तिजोरीत फारसे पैसेही पडत नसत. शिवाय या उपशामुळे नदीच्या पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होईल हे तर कुणाच्या गावीही नव्हतं. नांद्रे, वसगडे, ब्रह्मनाळ या ठिकाणी मी वाळू उपसा बघत आलो होतो. शेतकर्‍यांनी विरोध केला तरी तो न जुमानता हा वाळू उपसा सुरू होता. आता ते संकट आमच्या गावापर्यंत पोहोचलं होतं.
आमच्या गावात वाळू उपसा सुरू झाला आणि आठच दिवसांत गावाचं रूप पालटून गेलं. नदीकिनारी चहाच्या टपर्‍या लागल्या आणि काही दिवसांत गावात दारूचं दुकानही सुरू झालं. वाळूचे ट्रक कुठल्या ठेकेदाराकडे वळवायचे हे ठरवणारे गट गावात तयार झाले. त्या कमिशनपायी एकमेकांशी भांडणं होऊ लागली. आजवर बर्‍यापैकी एकोप्याने नांदलेलं गाव या वाळू उपशाने ढवळून काढलं. एके दिवशी तर हद्दच झाली. या उपशावरून गावातल्या दोन गटांमध्ये भांडणं झाली. ती इतकी विकोपाला गेली की त्याचं रूपांतर दगडफेकीत आणि हाणामारीत झालं. आमच्या घरासमोरच्या मोकळ्या जागेतच हा गोंधळ सुरू होता. न राहवून मी बाहेर गेलो, लोकांना शांत केलं. त्यांना म्हटलं, “शांत व्हा. छोट्या गोष्टीसाठी भांडणं करू नका. त्यापेक्षा या वाळू उपशाचा फायदा गावाला कसा होईल त्याचा विचार करा.”
माणसं थांबली; पण त्यांचे चेहरे गोंधळलेले होते. वाळू उपशाचा गावाला काय फायदा होणार ते त्यांना कळत नव्हतं. मी त्यांना म्हटलं, “ वाळू उपशाचं परमिट बाहेरच्या लोकांनी घ्यायचं आणि कमिशनसाठी आपण भांडायचं, त्याऐवजी आपण गावातल्या लोकांनीच वाळू उपशाचं परमिट घेतलं आणि वाळू विकून पैसे जमा केले तर त्यातून आपण आपल्या गावात धरण बांधू शकू.”
लोकांचे डोळे चमकले. नंतर गावात चर्चा सुरू झाली. ही आयडिया चांगली आहे असं लोक बोलू लागले. माझं म्हणणं होतं, की आपल्या गावातून वाहणार्‍या नदीवर आपला हक्क असायला हवा. शिवाय नदीतील वाळूचा उपसा करायचा असेल तर त्याचाही पहिला हक्क गावाकडे असायला हवा. दुसरी गोष्ट म्हणजे बाहेरच्या लोकांना परमिट मिळालं तर वाट्टेल असा उपसा होण्याची भीती होती. त्यातून नदीची मोठी हानी होणार होती. परमिटधारकांकडून सरकारची फसवणूक होत होती. त्यामुळे सरकार कुणाला परमिट देणारच असेल तर मग ते गावकर्‍यांनाच का मिळू नये, असं माझं म्हणणं होतं.
मुख्य मुद्दा होता तो धरण बांधण्याचा. धरण बांधायचं ते सरकारने, अशीच तोवर सगळ्यांची समजूत होती. तसं बघितलं तर ते बरोबरही होतं. सरकार वेळच्या वेळी, जिथे गरज आहे तिथे आणि चांगली कामं करत असतं तर कोण कशाला या कामांमध्ये पडलं असतं? पण या तीनही बाबतींत सरकार पुरतं नाकाम असल्यामुळेच आपलं धरण आपणच बांधण्याचा विचार पुढे येत होता. आपल्या मागण्या घेऊन सरकारकडे भीक मागत बसण्यापेक्षा लोकसहभागातून गावाचे प्रश्‍न सोडवायला पाहिजेत, हा विचार आता माझ्या मनात मूळ धरू लागला होता. त्याला भक्कम आधार मिळाला तो वाळू उपशामुळे खुल्या झालेल्या आर्थिक उत्पन्नाचा. आम्ही ‘श्रमिक मुक्ती संघटने’चे कार्यकर्ते धडपडे असल्यामुळे हे काहीसं चाकोरीपलीकडचं काम आपण हाती घेऊ शकतो असं माझं मन मला सांगत होतं. तसं झालं तर आपल्याकडून एक ऐतिहासिक काम उभं राहीलच, शिवाय गावांना
स्वतःचे प्रश्‍न सोडवण्यासाठी मार्ग सापडेल अशी खात्री
मला वाटत होती.
हे सगळे विचार मी गावकर्‍यांना समजावून सांगितले. माझं म्हणणं गावातल्या बहुतेकांना पटलं. काही नाठाळ माणसं होती, त्यांनी आम्हाला साथ दिली नाही. पण आमची संख्या जास्त होती. त्यामुळे ही मंडळी आम्हाला त्रासही देऊ शकली नाहीत. गावाला माझं म्हणणं पटल्यावर आम्ही पाच गावकर्‍यांची नावं निश्‍चित केली आणि तहसीलदाराकडे गेलो. आमच्या गावातल्या नदीचं परमिट आम्हाला दिलं पाहिजे, अशी मागणी त्यांच्याकडे केली. सुरुवातीला त्यांनी काचकूच केली. ज्यांना परमिट दिलेलं होतं त्यांच्याकडून विरोध होण्याचा, दमदाटी होण्याचाही धोका होताच. पण तरीही थोडा जोर आणि चिकाटी लावल्यावर आम्हा पाचजणांना प्रत्येकी १०० ब्रास वाळू काढण्याचं परमिट मिळालं. आम्ही लगोलग कामाला सुरुवात केली. सरकारकडे परमिटसाठी भरलेली रॉयल्टी आणि कामाची मजुरी वजा जाऊन चारच दिवसांत ७,५०० रुपये शिल्लक पडले. नदीने स्वतःवर धरण बांधण्यासाठी उभा केलेला पैसा होता हा!
दरम्यान, एके दिवशी भल्या पहाटे माझे दोन स्नेही देवकुमार भेरले आणि विष्णू ज्ञानू तुपे यांच्यासोबत नदीवर गेलो. धरण बांधण्यासाठी मला योग्य वाटणारी जागा या दोघांना दाखवली. त्यांनाही ती योग्य वाटली. त्यानंतर आम्ही गावकर्‍यांनी धरण बांधण्यासाठी एक कमिटी तयार केली. मग मी दात्यांना फोन केला आणि पुढे काय करायचं विचारलं. इंजिनियरकडून आऊटलाइन सर्व्हे करून आणा, असं ते म्हणाले. त्यानुसार पंचायत समितीतल्या इंजिनियरला भेटून त्यांना हा सर्व्हे करण्याची विनंती केली. तसं बघायला गेलं तर हे काम त्यांच्या अखत्यारीतलं नव्हतं. सरकारी आदेश आल्याशिवाय ते कसा सर्व्हे करणार? पण आमची ओळख आणि आम्ही करतोय ते काम चांगलं आहे हे पटल्यामुळे डी. डी. कांबळे, सोनावले आणि आर. एस. पवार या तीन अधिकार्‍यांनी दोन दिवसांत आम्हाला सर्व्हे करून दिला.
सर्व्हे घेऊन मी तडक मुंबईला गेलो. आमचं काम असं तडकाफडकी चाललेलं. पण दात्ये अनेक कामांमध्ये व्यस्त असणार, त्यामुळे धरणाचं डिझाइन तातडीने मिळणं अवघडच, असं मी गृहीत धरून चाललो होतो. पण झालं उलटंच. मुंबईला पोहोचल्यावर दात्ये आणि विलास गोरे या दोघांनी आमच्या इतक्याच उत्साहाने आणि तातडीने आम्हाला धरणाचं डिझाइन बनवून दिलं.
आता धरण लवकर होणार असं वाटू लागलं. मग गावी परतण्यापूर्वी मी पुण्यात थांबलो आणि ‘दै. केसरी’चे संपादक चंद्रकांत घोरपडे यांना भेटून त्यांना आतापर्यंतची सगळी कहाणी ऐकवली. त्यांना म्हटलं, “लोकांच्या सहभागातून उभ्या राहणार्‍या महाराष्ट्रातल्या या पहिल्या धरणाचं भूमिपूजन तुम्ही करायचंत. मला चार दिवसांनंतरची तारीख द्या. मी सगळी तयारी करून ठेवतो.” त्यांनीही लगेच तारीख दिली. मी गावी परतलो आणि झपाट्याने कामाला लागलो.
ही तारीख होती १९८६ च्या दिवाळीतल्या बलिप्रतिपदेची. या धरणाचं नाव ‘बळीराजा स्मृती धरण’ असं ठेवावं असं सर्वानुमते ठरलं ते त्यामुळेच. भूमिपूजनाचा हा कार्यक्रम मला केवळ प्रतीकात्मक करायचा नव्हता. तो कार्यक्रम करण्यामागे आणखी एक हेतू होता. येरळा नदीवरचं हे धरण लोकसहभागातून उभं राहणार असल्यामुळे धरणाच्या पाण्यावर सर्व गावकर्‍यांचा समान हक्क हवा, हे गृहीत होतं. अगदी जमीन नसलेल्या गावकर्‍यांचाही पाण्यावर हक्क असेल, हे मला जाहीर करायचं होतं. हे धरण म्हणजे कुणाच्या तरी डोक्यातून घिसडघाईने निघालेली कल्पना नसून तो गावखेड्याच्या विकासाचा मार्ग आहे, हे मला लोकांच्या मनावर ठसवायचं होतं. त्यासाठी एक प्रमाणपत्र तयार करावं आणि ते भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमात प्रत्येक गावकर्‍याला सन्मानाने द्यावं असं माझ्या मनात होतं. त्याचबरोबर सर्वांचा समान हक्क मान्य असल्याच्या प्रतिज्ञापत्रावर त्यांची सही घेण्याचीही व्यवस्था याच प्रमाणपत्रात केली होती.
गावकर्‍यांनी भूमिपूजनाचा कार्यक्रम मोठ्या झोकात केला. डॉ. भारत पाटणकर, जयंत निकम, जयंत भोसले, के. जे. जॉय, नागमणी राव, अरुण माने, शहाजी शिंदे आदी मुक्ती संघर्ष चळवळीचे कार्यकर्ते सोबतीला होतेच. ढोल-ताशा वाजवत मिरवणूक काढली गेली. ‘केसरी’चे संपादक चंद्रकांत घोरपडे वगैरे ज्येष्ठ मंडळींच्या उपस्थितीत भूमिपूजन झालं. या धरणाचं वेगळेपण अधोरेखित करत घोरपडे यांनी फार सुंदर भाषण केलं, पण ‘सरकारला दूर ठेवून बांधल्या जाणार्‍या या धरणाला विरोध झाल्याशिवाय राहणार नाही’ असा धोक्याचा इशाराही त्यांनी आम्हाला दिला. त्यांचं म्हणणं किती खरं होतं याची प्रचिती आम्हाला लवकरच आली.
भूमिपूजन झाल्यावर आम्ही लगेच पाया खणायला सुरुवात केली. त्यासाठी मी शिवाजी विद्यापीठाशी संपर्क साधून राष्ट्रीय सेवा योजनेमार्फत श्रमदानासाठी विद्यार्थ्यांना पाठवण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार बळवंत कॉलेज, तासगाव कॉलेज, कडेपूर कॉलेज आणि रामानंद कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला. एका वेळी एका कॉलेजचे ८० विद्यार्थी बलवडीमध्ये कामासाठी दाखल असतील असं नियोजन केलं गेलं. नदीच्या अलीकडचं बलवडी आणि पलीकडचं तांदूळवाडी या दोन्ही गावचे गावकरी सोबत होतेच. सर्वांनी मिळून आठ दिवसांत पाया खोदला आणि पुढच्या आठ दिवसांत पायाभरणीपर्यंत काम आलं. तेवढ्यात सरकारी माशी शिंकली आणि गावाला वाळू उपशाचं आणखी परमिट मिळणार नाही, असा निर्णय त्यांच्याकडून आम्हाला मिळाला. आता कुठे कामाला सुरुवात झाली होती आणि अचानक हा अडथळा. पण आम्ही मागे हटलो नाही. गावकर्‍यांनी एकत्र येऊन पंचायत समितीवर मोर्चा काढला आणि पुढच्या ५०० ब्रासचं परमिट मिळवलं. आता आमच्याकडे एकूण ११ हजार रुपये शिलकीत पडले.
काम पुन्हा सुरू झालं. त्या काळात गावातलं वातावरण काय सुंदर होतं! राष्ट्रीय सेवा योजनेची ८० मुलं गावातल्या घराघरांमध्ये मुक्कामी होती. ती त्या त्या घरात अगदी मिसळून गेली होती. मुक्ती संघर्ष चळवळीचे कार्यकर्तेही कंबर कसून कामाला लागलेले होते. सकाळी लवकर काम सुरू व्हायचं. सगळे गाणी म्हणत काम करायचे. दुपारी एकत्र जेवण आणि मग थोडी विश्रांती. पुन्हा काम आणि मग संध्याकाळी गप्पा, गावातल्या प्रश्‍नांवर चर्चा आणि वादविवाद. लोकविज्ञान संघटनेच्या कार्यकर्त्यांची ये-जा सुरू असे. पुण्या-मुंबईचे अनेक स्नेही-कार्यकर्तेही काम बघायला येऊन जात. त्यात किर्लोस्कर मासिकांचे संपादक मुकुंदराव किर्लोस्कर आघाडीवर होते. त्यांची नि माझी नुकतीच ओळख झाली होती. पण थोड्याच दिवसांत त्यांचं माझ्याशी आणि आमच्या गावाशीदेखील नातं तयार झालं. आमच्या धडपडीचं त्यांना कोण कौतुक होतं! आम्ही कुठलीही नवीन गोष्ट हाती घ्यायचा अवकाश, ते सार्‍या शक्तीनिशी आमच्या मदतीला तयार असत. बळीराजाच्या संघर्षमय काळात त्यांचा वडीलधारा आधार मला अतिशय मोलाचा वाटायचा. त्यांच्याबरोबर कुमार सप्तर्षी, रा. प. नेने, बा. न. राजहंस, संभाजीराव काकडे, बापू मगदूम, सुहास परांजपे वगैरे मंडळी नेहमी चौकशीला येत. विलास गोरे तर बर्‍याचदा गावात मुक्कामी असायचे. त्यांच्याच देखरेखीखाली काम सुरू होतं. त्या काळात गावाला खरोखर गोकुळाचं रूप आलं होतं. स्थानिक पेपरमध्ये, पुण्या-मुंबईत या कामाबद्दल बातम्या छापून येत होत्या. कदाचित त्यामुळेच सरकारचं आमच्याकडे लक्ष गेलं. एके दिवशी अचानकच तालुक्याचे प्रांत राजेंद्र चव्हाण गावात येऊन पोहोचले आणि त्यांनी काम थांबवायचा हुकूम सोडला. धरण तांत्रिकदृष्ट्या योग्य असल्याचं प्रमाणपत्र घ्या आणि मग काम सुरू करा, असं त्यांचं म्हणणं होतं.
झालं, काम पुन्हा थांबलं. तांत्रिक तपासणीला विरोध करण्याचं कारण नव्हतं. कारण धरणाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ते आवश्यक होतं. शिवाय धरण तांत्रिकदृष्ट्या योग्य आहे याची आम्हाला खात्री होती. के. आर. दात्ये आणि विलास गोरे या दोघा दिग्गजांनी त्याचं डिझाइन केलं होतं. गोरे स्वतः कामावर लक्ष ठेवून होेते. त्यामुळे आम्ही निर्धास्त होतो. मग आम्ही धरणाचा प्लॅन व डिझाइन पाटबंधारे खात्याला सादर केलं आणि त्यांचं ना हरकत पत्र मागितलं. आता चेंडू सरकारच्या कोर्टात गेला होता. आम्हाला त्यांच्या चालीनेच चालणं भाग होतं. पण सरकारची चाल कासवालाही लाजवेल अशी- ढिम्म! हलता हलणार नाही असा त्यांचा खाक्या. त्याचा व्हायचा तोच परिणाम झाला. आमचं काम ठप्प पडलं. विद्यार्थी घरी गेले. गावकरी आपापल्या कामाला लागले. आता परवानगीची वाट बघण्याखेरीज आमच्या हाती दुसरं काही नव्हतं.
काम थांबल्यावर वाळूच्या परमिटसाठी तहसीलदारावर दबाव येणार याचा मला अंदाज होता. वाळूच्या ठेकेदारांचा आमच्या गावावर डोळा होताच. पण मधल्या काळात आम्ही एक केलं- रात्रंदिवस गस्त घातली आणि खानापूर तालुक्यातल्या येरळा नदीतली वाळू आम्ही दुसर्‍या कुणाला घेऊ दिली नाही. त्या वेळी वाळूचं परमिट देण्याऐवजी लिलाव करण्याबाबत चर्चा सरकारी स्तरावर सुरू होती. हा पर्याय परमिटपेक्षाही घातक होता. त्यामुळे ‘वाळूवर सरकारचं नियंत्रण असावं, त्यासाठी परमिट पद्धतीनेच उपसा केला जावा, लिलावाची पद्धत अवलंबल्यास पर्यावरणाचं अतोनात नुकसान होईल’, असं म्हणणं आम्ही लावून धरलं. त्यामुळे जिल्हाधिकारी श्रीधर जोशी यांनी वाळू उपशासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी एक समिती नेमली. त्यात के. जे. जॉय, भारत पाटणकर आणि मी होतो. राज्याच्या इतर विभागांमधले कार्यकर्तेही त्यात होते.
समितीचा अभ्यास पूर्ण झाल्यानंतर त्यावर विचार करण्यासाठी सांगलीच्या वालचंद कॉलेजमध्ये एक परिसंवाद आयोजित करण्यात आला. ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ अनिल अग्रवाल आणि शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू के. बी. पोवार हे या सेमिनारला आवर्जून उपस्थित राहिले होते. पोवार स्वतः भूगर्भशास्त्रज्ञ. त्यामुळे त्यांच्या या विषयातल्या भूमिकेला महत्त्व होतं. या परिसंवादात खाण-खनिज-कर्म विभागाच्या अधिकार्‍यांनी असा युक्तिवाद केला, की वाळू संपत नसते. पाऊस झाला, पूर आला की वाळू तयार होतेच. पण कुलगुरू पोवार यांनी त्यांचं म्हणणं खोडून काढलं. ‘वाळूचा एक कण तयार व्हायला हजारभर वर्षं लागतात. त्यामुळे वाळूबाबत निष्काळजी राहणं चुकीचं आहे’, असं त्यांनी ठामपणे सांगितलं.
त्यांचं पाठबळ मिळाल्यावर आम्ही वाळूच्या लिलावाविरोधात तालुक्यामध्ये मोहीमच उघडली. के. जे. जॉय आणि नागमणी राव यांनी समितीचा अभ्यास, परिसंवादातल्या तज्ज्ञांचं म्हणणं, तसंच आजवर सरकारशी झालेला पत्रव्यवहार या सगळ्याचं इंग्रजीत भाषांतर केलं आणि हा दस्तावेज सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाठवून वाळू लिलावाविरोधात दाद मागितली. सुदैवाने सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाविरोधात दावा दाखल केला आणि आमचं म्हणणं मांडण्यासाठी कायदेशीर मदतही देऊ केली. अखेरीस महाराष्ट्र शासनाने खानापूर तालुक्यातील वाळूचा लिलाव करणार नाही, असं प्रतिज्ञापत्र न्यायालयाकडे सादर केलं. आमची महत्त्वाची मागणी मान्य झाली. त्यापलीकडे आणखी एक मोठी गोष्ट घडली. नदीच्या आठ किलोमीटरपर्यंतच्या गावांना परमिटने वाळू उपशाची परवानगी देण्यात येत असल्याचा निकाल न्यायालयाने जाहीर केला. आमच्या चळवळीचा हा ऐतिहासिक विजय होता.
या कायदेशीर घडामोडी सुरू असतानाच धरणाच्या तांत्रिक परवानगीसाठी पाटबंधारे खात्याकडे आमचा पाठपुरावा चालू होताच; पण ‘अभ्यास चालू आहे’ एवढंच उत्तर तिथे मिळायचं. थोडीथोडकी नव्हे, तीनेक वर्षं यात गेली. एका जोमाने सुरू झालेल्या कामाला अशी खीळ बसणं हा मोठाच फटका होता. या काळात गावकर्‍यांचा-कार्यकर्त्यांचा हुरूप टिकवून ठेवणं सोपी गोष्ट नव्हती. पण आम्ही सतत क्रियाशील राहिलो, संबंधितांच्या मागे लागून राहिलो; पण तरीही हे खातं हलेना म्हटल्यावर आम्ही जतच्या पाटबंधारे कार्यालयावर गावमोर्चा काढला. एका मीटिंगसाठी बरीच मंत्रीमंडळी त्यावेळी जतला आलेली होती. त्यांना काळे झेंडे दाखवले. अख्खं बलवडी गाव त्या मोर्चात लोटलं होतं. त्या वेळी कामासाठी सांगलीत आलेल्या मंत्र्यांनाही आम्ही घेराव घातला. खरं तर आमचं सरकारकडे काहीच मागणं नव्हतं. तज्ज्ञांकडून तयार करून घेतलेल्या प्लॅनला परवानगी द्या, एवढंच आमचं म्हणणं होतं. हे म्हणणं दैनिकांमधून लोकांपर्यंतही पोहोचत असल्याने आम्हाला सगळीकडून सहानुभूती मिळत होती. सरकार स्वतः काही करत नाही आणि गाव करत असेल तर त्यांनाही करू देत नाही, अशी भावना लोकांच्या मनात निर्माण झालेली दिसत होती. पण त्याने सरकारी खाक्यात फरक पडायचं कारण नव्हतं. आमच्या आंदोलनानंतरही आम्हाला ना हरकत पत्र मिळालं नाहीच.
या सगळ्या घडामोडींमध्ये काही मंडळी आम्हाला मनापासून मदत करत होती. त्यामध्ये खासदार संभाजीराव काकडे, तसंच बा. न. राजहंस, किसनराव बाणखेले वगैरे मंडळी होती. त्यांनी माझी भेट मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाणांशी घालून दिली. त्यांना मी बळीराजा धरणाचा सगळा प्रवास सांगितला. लवकरात लवकर परवानगी मिळेल, असं आश्‍वासन त्यांनी भेटीअखेर दिलं. या भेटीलाही काही दिवस लोटले, तरीही काही घडेना.
एकदा असाच पाटबंधारे खात्यात चौकशीला गेलो होतो. माझ्या हेलपाट्यांनी कावलेल्या तिथल्या कारकुनाने वैतागून माझ्या हातावर एक पाकीट ठेवलं. म्हणाला, “आलाय तुमचा अहवाल. आता एक काम करा, तुम्हीच तो पोस्टात टाका. तेवढाच आमचा हेलपाटा वाचेल.”
मग मी कशाला तिथे थांबतोय! पाकीट घेतलं आणि बाहेर पडलो. पोस्टात टाकण्याआधी त्यात काय लिहिलंय हे बघायला विसरलो नाही. कारण हा अहवाल सरकारकडे जाऊन तो परत आमच्यापर्यंत कधी येईल याची शाश्‍वती नव्हती. पाकीट उघडून पाहिलं तर धरणाला हरकत नसल्याचं प्रमाणपत्र होतं. मी लगोलग त्याची एक प्रत काढली आणि मगच पाकीट पोस्टात टाकलं.
ना हरकत पत्राची प्रत घेऊन मी गावी आलो, पण सरकार दरबारी कित्येक दिवस काही हालचाल घडेना. सरकारकडून प्लॅनला अधिकृत परवानगी देणारं पत्र काही येईना. पण आता आमच्याकडे तांत्रिक परवानगी असल्याने आणि मुख्यमंत्र्याचं तोंडी का होईना, आश्‍वासन असल्यामुळे आता काय होईल ते होवो, कामाला सुरुवात करायची असं आम्ही ठरवलं.
पायाभरणीचा कार्यक्रम ठरवून प्रकाश आंबेडकर, गोविंद पानसरे, संभाजीराव काकडे, एन. डी. पाटील आदींना आमंत्रण मी दिलं. कार्यक्रमाच्या निमंत्रणपत्रिका वाटल्या. साहजिकच जिल्हा प्रशासनाला त्याची खबर लागली. त्यांना प्रश्‍न पडला, आता काय करायचं? आधीच दिरंगाईमुळे गावातलं लोकमत तापलेलं होतं. त्यात अशी बडी मंडळी कार्यक्रमाला येणार होती. पण धरणाला अधिकृत परवानगी मिळालेली नसल्याने कार्यक्रम रोखणं तर गरजेचं होतं. त्यामुळे काही अधिकारी राज्य राखीव पोलिस दलाचे कर्मचारी घेऊन गावात दाखल झाले. बलवडीला रणभूमीचं स्वरूप आलं. कार्यक्रमादिवशी सकाळी ते अधिकारी मला म्हणाले, “तुम्हाला पायाभरणी करता येणार नाही. तुमच्याकडे परवानगी नाही.” मीही तयारीत होतो. त्यांना ना हरकत पत्राची प्रत दाखवली आणि म्हणालो, “आमच्याकडे पाटबंधारे खात्याची परवानगी आहे. शिवाय मुख्यमंत्र्यांनी मला आश्‍वासन दिलेलं आहे. त्यानंतर चार महिने सरकारने काही हालचाल केली नाही, त्याला आम्ही जबाबदार नाही. अशा परिस्थितीत आम्ही काय करायचं सांगा.” अधिकार्‍यांनाही आमचं म्हणणं पटलं. त्यांनी थेट मुख्यमंत्री कार्यालयात फोन लावला. बरीच चर्चा झाली; पण अखेरीस दुपारी एकच्या सुमारास त्या अधिकार्‍यांकडे फॅक्सने परवानगी आली. अशा नाट्यमय घडामोडींनंतर कार्यक्रम पार पडला आणि काम सुरू झालं.
काम सुरू झाल्यानंतरही परवानगीपत्रासाठी मी पाटबंधारे खातं आणि मंत्रालय यांच्याकडे सतत खेटे मारत होतो. प्रत्यक्ष हेलपाटे घालणारा मी; पण आमचं म्हणणं योग्य शब्दांत कागदावर मांडण्याचं काम मुक्ती संघर्ष चळवळीतले माझे सोबती करत होते. विशेषतः नागमणी राव आणि के. जे. जॉय यांनी त्यासाठी खूप कष्ट घेतले. त्यांच्या या कष्टांना यश मिळालं आणि अखेरीस एके दिवशी बळीराजाच्या बांधकामाला परवानगी मिळाली.
आता नष्टचर्य संपलं असं वाटत असतानाच आणखी एक अडथळा समोर उभा राहिला. धरण उभं राहू नये यासाठी राजकीय हालचाली सुरू झाल्या. पायाभरणी कार्यक्रमानंतर थोड्या दिवसांनी धरणाच्या डिझाइनला अंतिम मान्यता घेण्यासाठी आम्ही मुंबईत मुख्य सचिव देवकुळे यांना भेटायला गेलो. माझ्या सोबत के. आर. दात्ये, विलास गोरे, एन. डी. पाटील, दत्ता देशमुख, बा. न. राजहंस ही सर्व मंडळी होती. या भेटीत देवकुळे यांनी अचानकच डिझाइनबद्दल प्रश्‍न उभे करायला सुरुवात केली. त्यावर दात्ये म्हणाले, “तुम्हाला वाटत असेल तर आपण हे डिझाइन आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांनाही दाखवून घेऊ.” त्यावर ते काही बोलले नाहीत, पण त्यांनी दुसराच मुद्दा उपस्थित केला : “बलवडी गावाच्या खालच्या बाजूला येरळा नदीवर वाझर इथे के.टी. वेअर धरण बांधलं जाणार आहे. त्याचं पाणी तुम्हाला मिळणार आहे. शिवाय ते बांधलं गेल्यावर तुमच्या धरणाएवढी त्या धरणाची क्षमता असणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला धरण बांधण्याची आवश्यकता नाही.” हा नवाच बॉम्ब पाटबंधारे खात्याने आमच्यावर टाकला होता. अर्थात त्यामागे डोकी राजकीयच होती हे कळायला मला वेळ लागला नाही.
ही नवीच डोकेदुखी होऊन बसली; पण या प्रकाराचा तपास न करता माघार घ्यायची नाही असं मी ठरवलं. प्रस्तावित वाझर धरणाचा अभ्यास करायला घेतला. वाझर धरणाच्या प्रस्तावात अनेक घोटाळे असल्याचं माझ्या लक्षात येऊ लागलं. घोटाळे कसले; बळीराजा होऊ नये म्हणून केलेला खोडसाळपणा होता तो. या धरणाचा साठा प्रत्यक्षात होता त्यापेक्षा दुप्पट, म्हणजे ४८ घनफूट दाखवला होता. हा शुद्ध खोटारडेपणा होता. दुप्पट पाणीसाठा व्हावा यासाठी धरण दोनदा भरणार असल्याचा जावईशोध या प्रस्तावात लावण्यात आला होता. धरण म्हणजे काय एखादी बादली आहे, की मोठ्या पिंपात मोकळी केली आणि पुन्हा भरली? जगात असं कुठेच झालेलं नाही.
वाझर धरण झालं तर आम्हाला हवंच होतं. बलवडीला त्याचा फायदाच झाला असता. पण त्यासाठी बळीराजा रद्द करण्याचं काहीच कारण मला दिसत नव्हतं. एकदा खरं काय ते लक्षात आल्यावर मी पाटबंधारे खात्याला एक पत्र पाठवलं. त्यातला महत्त्वाचा मुद्दा सगळ्यात शेवटी ठेवला. आधी इतर मुद्दे उपस्थित केले. मी लिहिलं, ‘आम्हाला पाणी मिळेल असं तुम्ही म्हणता आहात. किती पाणी मिळेल ते लिहून देणार का? आम्ही धरणाच्या शेपटाकडे आहोत. आम्हाला पाणी हवं ते टंचाईच्या काळात. तेव्हा धरणात पाणी राहणार का? या धरणावर ऊस होईल असं तुम्ही गृहीत धरलं आहे. मग आमच्यासाठी पाणी कसं उरणार? सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे तुम्ही गृहीत धरलेला पाणीसाठा दोनदा धरण बांधल्यावर मिळणार आहे. ‘बळीराजा’ होऊ नये म्हणून तुम्ही हे खोटे प्रस्ताव तयार केल्याचं उघड झालं तर तुम्हीच अडचणीत याल. त्यापेक्षा आमच्या धरणाला परवानगी द्या.’
ही मात्रा बरोबर लागू पडली. खरोखरच काही दिवसांतच आम्हाला परवानगीचं पत्र मिळालं. आम्ही सुटकेचा नि:श्‍वास टाकला. लढाई नुसत्या आंदोलनांवर चालत नाही. त्यासाठी तांत्रिक बाबींच्या अभ्यासाचीही गरज असते याचा प्रत्यय त्या वेळी आला. वाझरच्या प्रस्तावाचा अभ्यास केला नसता तर कदाचित आम्हाला हातावर हात ठेवून बसून राहावं लागलं असतं किंवा वर्षानुवर्षं मागण्या करत राहावं लागलं असतं.
ही परवानगी मिळाल्यावर पुन्हा जोमाने कामाला सुरुवात केली. पुन्हा एकदा राष्ट्रीय सेवा योजनेचा कॅम्प आयोजित केला. मुलं श्रमदानाला लागली. काम सुरू झाल्यावर पुन्हा सरकारने वाळूचं परमिट थांबवलं. पुन्हा धावाधाव. शेका पक्षाचे अलिबागचे आमदार दत्ता पाटील मला त्या वेळचे महसूल मंत्री रोहिदास पाटील यांच्याकडे घेऊन गेले. त्यांनीही परमिट देता येणार नाही, असं सांगितल्यावर दत्ता पाटलांनी निर्वाणीची भाषा केली. ते म्हणाले, “देता येत नाही तर राहू द्यात. आता लोक काय करतात ते बघायला जाऊ.” दत्ता पाटलांचा रुद्रावतार पाहून रोहिदास पाटलांनी परमिट देण्याचं मान्य केलं. मला पुन्हा भेटायला बोलावलं. त्या भेटीत मात्र त्यांनी परमिट देता येत नाही असं सांगितलं. दत्ता पाटील म्हणाले, आपण मुख्यमंत्री शरद पवारांकडे जाऊ. पण नेत्यांकडे मदत मागत फिरण्याचा मला उबग आला होता. ज्यासाठी सरकारला दूर ठेवून बळीराजा धरणाचं स्वप्न पाहिलं होतं त्या हेतूलाच सुरुंग लागू लागत होता. मी त्यांना म्हटलं, “आता कुणाकडेच जायला नको. आपले आपण पैसे गोळा करू. आपलं आपण धरण बांधू.”
मी ठरवलं, बळीराजा धरणासाठी परतफेड फंड उभा करायचा. लोकांना धरण पूर्ण होईपर्यंत मदत करण्याचं आवाहन करायचं. पुढे वाळूचं परमिट मिळेल तेव्हा सर्वांचे पैसे परत करायचे. या योजनेची सुरुवात मुंबईतून केली. मुंबईत गिरणी कामगारांचा मेळावा घेतला आणि त्यांना धरणासाठी कर्जाऊ पैसे देण्याचं आवाहन केलं. खरं तर त्या वेळी अजूनही गिरण्यांचा संप सुरू होता. त्यामुळे कामगारांकडे असे किती पैसे असणार? पण तरीही फक्त मुंबईच्या कामगारांनी दोन ट्रक सिमेंट खरेदी करण्याएवढे, म्हणजे जवळपास ३५ हजार रुपये उभे करून दिले. पुण्यातही आमच्या ज्येष्ठ स्नेही मंडळींनी अशीच मोहीम काढली. बा. न. राजहंस, संभाजी काकडे, कुमार सप्तर्षी आदींनी तर बळीराजा सहायता समितीच स्थापन केली आणि त्याद्वारे जवळपास ८८ हजार रुपयांचा निधी आम्हाला उभा करून दिला.
एकदा एक गंमतच झाली. मी बाहेरगावी असताना पुण्यातले एक वकील धरणावर आले. त्यांनी ‘बळीराजा’च्या कामाबद्दल पेपरमध्ये वाचलं होतं. ते आमच्या कार्यकर्त्यांशी-गावकर्‍यांशी बोलले. त्यांनी मदत करण्याची इच्छा व्यक्त केली. पण गावकरी म्हणाले, “आम्हाला मदत नको. उसनवार पैसे हवेत.” त्यांना आश्‍चर्य वाटलं. ते म्हणाले, “मदत मिळाली नाही तर तुम्ही काय करणार?” गावकरी म्हणाले, “आम्ही या खिंडीत बसू, पण काही करून पाणी अडवू.” आमच्या मावळ्यांची तडफ पाहून ते इतके खूष झाले की स्वतःचं कार्ड तिकडे ठेवून मला पुण्याला भेटायला येण्याचा निरोप देऊन गेले.
मी गावी आलो. मला व्हिजिटिंग कार्डासह निरोप मिळाला. आल्या पावली पुण्याला जायला फिरलो. पत्ता शोधून त्यांना भेटलो. त्यांचं नाव अ‍ॅड. आरगडे. त्यांनी कामाची चौकशी केली, गरजा विचारल्या आणि मला दुसर्‍या दिवशी सकाळी पुन्हा भेटायला बोलावलं. सकाळी गेलो तर त्यांच्या घराबाहेर रांगोळी काढलेली होती. त्यांनी औक्षण वगैरे करून माझ्या हातात २५ हजार रुपये ठेवले. मी निःशब्द झालो. ओळख ना पाळख, पण केवळ कामाचं महत्त्व जाणून त्या भल्या माणसाने एवढी मोठी मदत केली होती.
सामान्य माणूस असा उत्स्फूर्तपणे बळीराजा धरणाच्या पाठीशी उभा राहिला. लोकशक्तीतून धरण उभं राहू शकतं हे त्यातून स्पष्ट झालं. शिवाय आम्ही केवळ आमच्या गावी धरण व्हावं यासाठी लढत नव्हतो. या एका धरणाने बलवडीचे सगळे प्रश्‍न सुटणार नव्हते, पण जलसिंचनाचा एक नवा मार्ग खुला होणार होता. गावोगावी छोटे बंधारे झाले तर दुष्काळाचा प्रश्‍न सुटू शकतो, हे सूचित होणार होतं. हे बंधारे बांधण्यासाठी मोठ्या बजेटची गरज नाही. उलट, लोकांनी श्रमदान केलं तर नदीच स्वतःवर धरण बांधण्याएवढे पैसे वाळू उपशातून उभे करून देते, हे मॉडेल आम्हाला राज्यासमोर आणायचं होतं.
हे म्हणणं जोरकसपणे मांडण्याचं काम ‘दै. सकाळ’ने केलं. सकाळच्या रविवार पुरवणीत रवी भागवत यांनी माझी मुलाखत घेऊन एक प्रदीर्घ लेख लिहिला : ‘बळीराजा : लढा धरणाचा आणि धोरणाचा.’ या लेखाची राज्यात बरीच चर्चा झाली.
पुढे आम्ही झगडून वाळूचं परमिटही मिळवलं. त्यामुळे उत्पन्नाचा स्रोत सुरू झाला. मग मात्र काम पुन्हा थांबलं नाही. विलास गोरे यांच्या देखरेखीखाली ते धडाक्याने चालूच राहिलं. आणि अखेर ४ मे १९८९ रोजी ‘बळीराजा स्मृती धरण’ दिमाखात उभं राहिलं. नदीने नदीवर बांधलेलं देशातलंच नव्हे, तर कदाचित जगातलं पहिलं धरण!
• संपतराव पवार
९६५७७३७५३७
• • • • • • 
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा