भारताचा फॉरेस्ट सर्व्हे वनक्षेत्रातली वाढ कितपत खरी? - गुरुदास नूलकर
“गेल्या चार वर्षांत भारताच्या वनक्षेत्रात १३ लक्ष हेक्टर वाढ झाली आहे.” भारताच्या पर्यावरणमंत्र्यांनी ३० डिसेम्बर २०१९ रोजी ही घोषणा केली. ‘इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट’च्या (आय.एस.एफ.आर.) सोळाव्या अहवालाच्या प्रकाशन सोहळ्याच्या वेळी ते बोलत होते. गेली १६ वर्षं ‘फॉरेस्ट सर्व्हे ऑफ इंडिया’ (भारतीय वन सर्वेक्षण)मार्फत भारतातील हरित आच्छादनाचा अभ्यास करून आय.एस.एफ.आर. या नावाने अहवाल प्रकाशित केला जातो. ही घोषणा म्हणजे निश्चित सुखद बातमी होती, पण त्याचं म्हणावं तितकं कौतुक झालं नाही. प्रसारमाध्यमांतूनही त्याचं फारसं स्वागत झालं नाही. या अहवालाच्या प्रकाशनानंतर चार दिवसांतच संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या हवामान अधिवेशनाने (यू.एन.एफ.सी.सी.सी) भारताच्या दाव्यांवर शंका घेतली. अहवाल वाचल्यावर याची कारणं स्पष्ट होतात.
उदाहरणार्थ, गेल्या दोन वर्षांत विकासकामासाठी ६.९ दशलक्ष
वृक्ष तोडण्याची अधिकृत परवानगी दिली गेली, त्याबद्दल अहवालात
कोणतंही स्पष्टीकरण नाही. अहवालात एकंदरीतच हरित अच्छादनातील घट फार सौम्यपणे मांडली
आहे. काही ठिकाणी आकड्यांमध्ये विसंगती आहे, तर काही दावे आश्चर्यकारक
आहेत. उदाहरणार्थ, जंगलाबाहेरील वनस्पती क्षेत्रात ४३०६ चौ.किमी.ची वाढ नोंदवली गेली आहे,
परंतु
राज्यातील वनविभागाच्या मालकीच्या क्षेत्रापैकी ३० टक्के उजाड क्षेत्र मात्र तसंच आहे.
देवराया भारतातील महत्त्वपूर्ण वनक्षेत्रं आहेत, पण त्यांचा अहवालात उल्लेखही नाही.
सर्वेक्षणात अत्याधुनिक उपग्रहाचा वापर केला असला तरी वनक्षेत्राचं रिपोर्टिंग
ढोबळमानाने केलं असल्याने राज्य सरकार किंवा ग्रामपंचायतीच्या दृष्टीने त्याची उपयुक्तता
कमी झाली आहे.
आज हवामान बदलाच्या भस्मासुराने मानवजातीचं अस्तित्व धोक्यात आणलं आहे.
या परिस्थितीत आपल्या देशातील वनांची कार्बन शोषण्याची क्षमता किती, त्यात
वाढ आहे की घट, ही क्षमता वाढवण्यासाठी सरकार काय करत आहे याबद्दल नागरिकांमध्ये जागरुकता
हवी. यासाठी आय.एस.एफ.आर. अहवाल महत्त्वपूर्ण आहे. अहवालाचे २२२ पानी आणि ३८२ पानी
असे दोन खंड आहेत, पण त्यात तांत्रिक संज्ञांचा यथेच्छ वापर असल्याने अहवाल वाचण्यास तसा
क्लिष्ट आहे. या लेखातून अहवालातील आशय सोप्या भाषेत मांडण्याचा आणि काही विवादास्पद
गोष्टी वाचकांसमोर ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
आय.एस.एफ.आर.अहवालासाठी फॉरेस्ट सर्व्हेचं सातत्याने सर्वेक्षण चालू असतं.
यंदाच्या अहवालातील माहिती संकलन करण्यासाठी इस्रोचा रिसोर्स सॅट-२ उपग्रह वापरण्यात
आला. उपग्रहाने केलेल्या चित्रीकरणातून कॉम्प्युटरच्या साहाय्याने हरित आच्छादान क्षेत्राचा
हिशेब लावला गेला आणि वनस्पतींचं वर्गीकरण केलं गेलं. उपग्रहातून मिळालेली माहिती किती
अचूक आहे हे तपासण्यासाठी ५२८३ क्षेत्रांत मानवी सर्वेक्षण केलं गेलं, तसंच
प्रत्येक राज्याकडून वनक्षेत्राची आकडेवारी घेऊन सर्व माहिती आणि आकडेवारीची संख्याशास्त्राच्या
आधारे तुलना करण्यात आली. त्यावरून कॉम्प्युटरने मोजलेल्या वनक्षेत्राची अचूकता ९२.१७%
असल्याचं अहवालात म्हटलं आहे.
अहवालातील ठळक निष्कर्ष पाहण्याआधी त्यातील काही तांत्रिक संज्ञा समजून
घेणं आवश्यक आहे. ज्या जागेत एक हेक्टरपेक्षा जास्त वनस्पती आहेत आणि ज्यांचं छत्र
१० टक्क्यांहून अधिक आहे अशा जागांना अहवालात ‘फॉरेस्ट कव्हर’ असं म्हटलं आहे. यात
फळबागा, बांबू आणि व्यापारी लागवडीची गणनाही होते. अहवालातील दुसरी संज्ञा आहे
ती ‘रेकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया’. सरकार दरबारी वनक्षेत्र म्हणून नोंद असलेल्या भूभागाला
‘रेकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया’ (अभिलिखित वनक्षेत्र) असं म्हटलं आहे. प्रत्यक्षात अशा क्षेत्रात
वनस्पती असेलच असं नाही. म्हणजेच फॉरेस्ट कव्हर आणि रेकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया ‘चित्र
१’प्रमाणे असू शकतात. रेकॉर्डेड फॉरेस्ट एरियामध्ये आरक्षित वनं (उदा. निलगिरी बायोस्फियर
रिझर्व्ह) आणि अभयारण्यं (उदा. ताडोबा अभयारण्य) गणली आहेत. ‘ट्रीज आऊटसाइड फॉरेस्ट’
म्हणजे रेकॉर्डेड फॉरेस्ट एरियाच्या बाहेरील वनस्पती, हे क्षेत्र एक हेक्टरपेक्षा
कमी असू शकतं.
चॅम्पियन आणि सेठ या शास्त्रज्ञांनी १९६८ साली भारतीय जंगलांचं वर्गीकरण
केलं. त्याचा आधार घेऊन या अहवालात वनक्षेत्राचं वर्गीकरण त्यांच्या आच्छादनाप्रमाणे
चार गटांत केलं गेलं आहे : घनदाट वन (७० टक्क्यांहून अधिक चांदवा), सौम्य
दाटीचं वन (४० ते ७० टक्के चांदवा), उजाड वन (१० ते ४० टक्के चांदवा) आणि वनेतर
क्षेत्र (लागवड आणि गावातील हिरवाई).
या वेळेस फॉरेस्ट सर्व्हेकडून प्रथमच देशातील वनस्पतींच्या जैव विविधतेची गणना केली गेली आहे. प्रत्येक वर्गातील
- भारतातील २४.५६% म्हणजे ८,०७,२७६ चौरस किमी भागावर हरित आच्छादन आहे. याची आच्छादनाप्रमाणे विभागणी चित्र १ मध्ये दिली आहे.
- २०१७ पेक्षा यात ०.६५ % म्हणजे ५१८८ चौरस किमी वाढ झालेली आहे.
- कर्नाटकात सर्वाधिक हरित आच्छादन आहे. दुसर्‍या आणि तिसर्‍या क्रमांकावर आंध्र प्रदेश आणि केरळ आहे.
- २०१७च्या तुलनेत खारफुटीच्या जंगलात १.१ टक्का, म्हणजे
५४ चौरस किमीची वाढ झाली आहे. पूर्व किनारपट्टीवर ३४३० चौरस किमी, तर पश्चिम
किनारपट्टीला १५४५ चौरस किमी इतकं खारफुटीचं क्षेत्र आहे. त्यापैकी सर्वाधिक वाढ गुजरातमध्ये
झाली आहे.
- चॅम्पियन आणि सेठ यांनी भारतातील जंगलांचे १६ प्रकार करून त्यांचे २०० उपगट केले आहेत. या वर्गीकरणाप्रमाणे अहवालात १८८ प्रकारच्या जंगलांची नोंद आहे. सोळा प्रकारच्या जंगलांचा नकाशा अहवालात दिला आहे.
- अहवालात ‘रॅपिड असेसमेंट’चा वापर करून जैव विविधतेची जंगलांच्या प्रकारांप्रमाणे गणना केली आहे. देशभरातून १७०० अनियत क्षेत्रात नमुना चाचणी करून (रॅन्डम सॅम्पल पद्धतीने) प्रजातींची नोंदणी केली आहे. प्रत्येक राज्यातील प्रजातींची संख्या नोंदवली आहे. शॅनन-विनर इंडेक्सचा वापर करून जैव विविधतेची समृद्धी काढली आहे. वनस्पतींची सर्वाधिक जैव विविधता अरुणाचल प्रदेश, तमिळनाडू आणि कर्नाटक या राज्यांत आहे.
- भारताच्या संपूर्ण वनक्षेत्राच्या ३.८३ टक्के भाग पाणथळ आहे. पाणथळ क्षेत्र गुजरातमध्ये सर्वाधिक आढळलं आहे.
- भारताच्या वनस्पतींमधून ७१२४.६ दशलक्ष टन कार्बन साठवला गेल्याचा अंदाज आहे. हरित आच्छादनात कार्बन तीन प्रकारांनी साठवला जातो : (१) जिवंत साठा- यात सर्व प्रकारच्या जिवंत वनस्पतींमध्ये जमिनीवर आणि जमिनीखाली साठलेला कार्बन गणला जातो. (२) जैविक माल- यात वठलेली झाडं, मुळं आणि लाकूड यांची गणना होते. (३) माती- यात सेंद्रिय कार्बन साठा असतो. भारताने आपली कार्बनशोषण क्षमता २.५ ते ३ अब्ज टनांनी वाढवण्याची प्रतिज्ञा राष्ट्रीय निर्धारित योगदानातून (नॅशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रिब्युशन) केली आहे. याला अनुसरून देशातील हरित आच्छादनाची वाढ होत आहे, असं अहवालात म्हटलं आहे.
- हरित आच्छादन कमी/जास्त झाल्याची क्षेत्रं रेकॉर्डेड फॉरेस्ट एरियामधून ३३० चौ.किमी (०.०५ टक्के) वनस्पती घटली आहे. आदिवासी क्षेत्रातून ७४१ चौ.किमी वन घटलं आहे. डोंगराळ प्रदेशातून ५४४ चौ.किमी. वाढ झाली आहे. ईशान्य भारतात ७६५ चौ.किमी. वन घटलं आहे. बांबू लागवड क्षेत्रात ३२२९ चौ.किमी. वाढ झाली आहे.
१. देशातील ‘फॉरेस्ट कव्हर’चं मोजमाप करताना एक हेक्टरपेक्षा जास्त वनस्पती असलेली आणि १० टक्क्यांहून अधिक चांदवा असलेली क्षेत्रं गणली गेली आहेत. परंतु ‘सर्वेक्षणाच्या ठळक मर्यादा’ या शीर्षकाखाली असं दिलं आहे, की काही व्यापारी लागवड, ऊस-कापसासारखी काही शेतीची उत्पादनं आणि टणटणीसारखी उपद्रवी परकीय वनस्पतीही यात गणली गेली असल्याची शक्यता आहे. असं क्षेत्रफळ किती असेल याचा अंदाज अहवालात दिलेला नाही. आश्चर्याचा मुद्दा हा, की सर्वेक्षणात वनस्पतींच्या जैव विविधतेची नोंद करताना त्यात ऊस, कापूस, नारळ-पोफळी आणि टणटणी कशी ओळखू येत नाही? आणि मग सर्वेक्षणात वनक्षेत्राची अचूकता ९८.५७ टक्के असल्याच्या दावा कसा ग्राह्य धरायचा?
२. रेकॉर्डेड फॉरेस्ट एरियाच्या ३० टक्के क्षेत्रफळात हरित आच्छादन नसल्याची नोंद आहे. हे खूपच चिंताजनक
४. अहवालात ‘फॉरेस्ट लॉस’ म्हणजे वनक्षेत्र नाहीसं होण्याच्या प्रमाणाचा
हिशेब स्पष्टपणे मांडलेला नाही. अभिलिखित वनक्षेत्रात घट कुठे झाली आणि कोणत्या कारणासाठी
जंगलतोड होऊ दिली याचा उल्लेखही आलेला नाही. ‘लाइफ’ (लीगल इनीशिएटिव्ह फॉर फॉरेस्ट
अँड एनव्हायर्नमेंट) या अनुसंधान संस्थेने आपल्या शोध अहवालात २०१७ ते २०१९ पर्यंत
अभिलिखित जंगलक्षेत्राची किती घट झाली याची वर्षवार नोंद केली आहे. (२०१७- २७,८०१
हेक्टर, २०१८- २१,७८१ हेक्टर आणि जून २०१९ पर्यंत- ९२२०.६४ हेक्टर. यांपैकी किती क्षेत्रफळ
काय कारणासाठी वळवलं गेलं तेही दिलं आहे.) मग भारतीय वन सर्वेक्षणाला हे का शक्य नाही?
नुसती
आकडेवारी देऊन काय साध्य होतं? गेल्या नोव्हेंबरमध्ये राज्यसभेत विचारलेल्या
प्रश्नास उत्तर देताना पर्यावरण आणि वन राज्यमंत्री बाबुल सुप्रियो यांनी नमूद केलं
होतं, की २०१६ ते २०१९ या कालावधीत ६.९४ दशलक्ष वृक्ष तोडण्यास परवानगी दिली
गेली. हा आकडा दुर्लक्ष करण्याजोगा नक्कीच नाही. मग ही वृक्षतोड कोणत्या कारणासाठी
झाली, यामुळे किती हेक्टर क्षेत्र उजाड झालं यावर अहवालात खुलासा अपेक्षित होता.
गेल्या एका वर्षात मुंबईतील आरे मेट्रो शेड प्रकल्पासाठी २१४१ आणि समृद्धी महामार्गासाठी
३८,००० झाडं तोडली गेल्याचा अंदाज आहे. एकट्या तालाबिरा कोळसा खाणीसाठी ओडिशातील
४०,००० वृक्ष तोडले गेले. बुलेट ट्रेन झालीच तर १३७ हेक्टर जंगल तोडलं जाणार
आहे. पण वनक्षेत्रातील घट अहवालासाठी फार महत्वाची बाब नसल्याचं जाणवतं.
५. या सर्वेक्षणात उपग्रहाचा वापर करून संपूर्ण देशाचं २३.५ चौ.मीटर क्षेत्राचं
चित्रीकरण करून हरित आच्छादनाचं मोजमाप केलं असल्याचं म्हटलं आहे. २३.५ चौ. मीटर हे
तर खूप सूक्ष्म क्षेत्र आहे. यातून तालुका पातळीवर छाननी करता आली असणार. मग अहवालात
राज्य आणि जिल्हा पातळीनुसार हरित आच्छादन देण्याचं काय प्रयोजन आहे? इतक्या
ढोबळमानाने दिलेल्या आकडेवारीतून काय साध्य होईल? तालुका पातळीवर याची
नोंद केली असती तर राज्य सरकारच्या वन खात्याला किंवा ग्रामपंचायतींना याची माहिती
मिळून त्यावर काही उपाय करता आले असते. स्वयंसेवी संस्थांना आणि कंपन्यांच्या ‘सी.एस.आर.’तर्फे
राबवण्यात येणार्‍या वृक्षारोपण उपक्रमांना याचा फायदा झाला असता. अहवालात म्हटल्याप्रमाणे
खारफुटीतून जंगलापेक्षा अधिक कार्बनशोषण होऊ शकतं. पण समुद्रकिनार्‍यावरील शहरांच्या
विस्तारासाठी खारफुटीची अतोनात जंगलतोड होत आहे. याचा सूक्ष्म पातळीवर तपशील दिला असता
यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ठोस आकडेवारी मिळाली असती.
६. ‘सेक्रेड ग्रूव्ह’ (देवराई) याचा अहवालात उल्लेखही आलेला नाही. आपल्या
देशातल्या अनेक राज्यांत देवरायांच्या स्वरूपातील छोटी-मोठी वनं आजही टिकून आहेत. भारतात
दहा हजारांहून अधिक देवराया असल्याचा अंदाज आहे. हजारो वर्षांपूर्वी एखाद्या क्षेत्रात
कोणती वनस्पती होती हे तिथली देवराई बघून समजतं. देवराईत जंगल परिसंस्थेची परमावस्था
असते, तिथली पर्यावरणीय उत्पादकता (इकॉलॉजिकल प्रॉडक्टिव्हिटी) अत्यंत कार्यक्षम
असते, असं शास्त्रज्ञ मानतात. इथे अमूल्य जनुकीय साठाही जपला जातो. या कारणांमुळे
देवरायांचं संरक्षण आणि संवर्धन अत्यावश्यक आहे. त्यांची गणना करून क्षेत्र निश्चित
करणं आणि त्यातील जैव विविधतेची नोंद करणं ही महत्त्वाची कामगिरी या सर्वेक्षणात करता
आली असती. डॉ. माधव गाडगीळ आणि डॉ. वा. द. वर्तक यांसारख्या काही थोड्या शास्त्रज्ञांनी
अशा नोंदी केलेल्या आहेत. देशातील विकासकामांपायी या महत्त्वपूर्ण देवराया नष्ट होऊ
नयेत यासाठी आय.एस.एफ.आर.मध्ये त्यांची नोंद होणं अनिवार्य आहे.
७. अहवालात प्रत्येक राज्यातील ‘इन्व्हेसिव स्पिशीज’ म्हणजे उपद्रवी परकीय
वनस्पतींची आणि त्यांच्या अंदाजे क्षेत्राची नोंद केली गेली आहे; परंतु
हे क्षेत्र वाढत आहे का घटत आहे याचं विश्लेषण करणं गरजेचं होतं. देशात अनेक ठिकाणी
स्थानिक वनस्पतींच्या क्षेत्रात वेडी बाभूळ, सुबाबूळ,
ग्लिरीसिडिया,
निलगिरी,
ऑस्ट्रेलियन
अकेशिया अशा परकीय वनस्पतीं घुसून फोफावत आहेत. पुण्यातील वेताळ टेकडीवर हे चित्र स्पष्ट
दिसतं. इथे चंदन, बारतोंडी, मोई, सालई अशा वनस्पती कमी झाल्या असून ग्लिरीसिडिया आणि सुबाबूळ या वनस्पती
वाढल्या आहेत.
वन आच्छादनात शेतीची लागवड किंवा परकीय वनस्पती का धरली जाऊ नये यालाही
काही ठोस कारणं आहेत. शेतीच्या बाबतीत बोलायचं, तर शेतीत एकसुरी
लागवड केली जाते. तिथे जैव विविधतेचा विचार नसतो. जंगलासारखी इथे संपन्न अन्नसाखळी
नसल्याने शेतीतून पर्यावरणीय सेवा मिळू शकत नाही. किंबहुना, अनेकदा पिकांवर जगणार्‍या
कीटकांचा प्रादुर्भाव वाढतो आणि त्यांचा इतरत्र उपद्रव होतो. दुसरं मुख्य कारण,
शेतीसाठी
लागणार्‍या खतं-कीटकनाशकांच्या उत्पादनात, ट्रॅक्टर-सिंचन पंप चालवण्यात आणि वाहतुकीत
ऊर्जा वापरली जाते. त्यामुळे शेतीचं निव्वळ कार्बनशोषण वनक्षेत्राच्या तुलनेत अल्पांश
असतं.
त्याचप्रमाणे, परकीय वनस्पतींची गणनाही वेगळी केली पाहिजे.
देशी वनस्पतींनी लाखो वर्षांच्या उत्क्रांतीतून स्थानिक भौगोलिक परिस्थितीशी जुळवून
घेतलेलं असतं. इतर स्थानिक सजीवांशी देवाणघेवाण करत सुसंगत अस्तित्व बनवलेलं असतं.
यामुळे परिसंस्था तयार होते, प्रत्येक प्रजातीच्या संख्येवर नैसर्गिक
नियंत्रण राहतं आणि पर्यावरणीय उत्पादकता सक्षम होत जाते. परकीय वनस्पतींचे मित्र-जीव
किंवा शिकारी आपल्या परिसंस्थेतून मिळत नाहीत. त्यामुळे ते परिसंस्थेतील अन्नसाखळीच्या
बाहेर राहतात आणि त्यांच्यापासून पर्यावरणीय सेवा मिळत नाहीत. उदाहरणार्थ, निलगिरीची
पानं आपल्या मातीत विघटन होण्यास फार काळ लागतो, कारण त्यासाठी लागणारे
सूक्ष्म जीव आपल्या मातीत नाहीत. त्यामुळे मातीची पत खालावते. ऑस्ट्रेलियात (निलगिरी
तिथे स्थानिक वृक्ष आहे.) त्यांची पानं वेळेत कुजून मातीला पोषण पुरवतात. आय.एस.एफ.आर.मध्ये
मात्र निलगिरी आणि इतर परकीय वनस्पतींचं क्षेत्र फॉरेस्ट कव्हरमध्ये गणलं गेलं आहे.
भारतात ऊन आणि पाऊस मुबलक असूनही आज इथे फक्त तीन टक्के घनदाट जंगल उरलं
आहे. याच तीन टक्के क्षेत्राखाली खनिजं आहेत, नद्यांचे उगम आहेत.
या क्षेत्राला विकासापासून सर्वाधिक धोका आहे. याच जंगलाचं संवर्धन होणं अत्यंत गरजेचं
आहे. त्याचबरोबर हा आदिवासींचा प्रदेशही आहे. त्यामुळे विकासाच्या सपाट्यात त्यांनाही
निसर्गाइतकंच सोसावं लागतं आहे. येणार्‍या काळात या तीन टक्के घनदाट जंगलात खाणी,
धरणं,
रेल्वे
किंवा महामार्गाचे प्रकल्प येऊ शकतील. असं झालं तर हजारो वर्षांचा हा नैसर्गिक वारसा
क्षणात नाहीसा होईल. अहवालात या तीन टक्के जंगलाची तपशीलवार माहिती आणि नकाशे उपलब्ध
करून दिले गेले असते तर विकास नियोजनाच्या ‘कॉस्ट-बेनिफिट अनॅलिसिस’मध्ये त्याचा मोठा
उपयोग झाला असता. मात्र, अहवालात त्याची फार क्षुल्लकपणे दखल घेतली
असल्याचं जाणवतं.
वनस्पतींचं काम फक्त कार्बनशोषणाच्या भिंगातून न पाहता एकूण सजीव सृष्टी पोसण्याच्या दृष्टीने सशक्त जंगल परिसंस्था बनवणं अनिवार्य आहे. आणि नेमका हाच संदेश आय.एस.एफ.आर.मधून वगळल्याचं आश्चर्य वाटतं.
डॉ. गुरुदास नूलकर
९८२२०३४५७९
gurudasn@gmail.com
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा