एक बेदखल मृत्यू - डॉ. शंतनू अभ्यंकर
कोरोना व्हायरससारख्या साथीमुळे आपला मीडिया-समाज पॅनिक मोडमध्ये जातो. हा व्हायरस सोडून आरोग्याचा दुसरा कोणताच प्रश्न आज आपल्यापुढे नाही असं आपल्याला वाटू लागतं. या पार्श्वभूमीवर आजही आपल्या खेड्यापाड्यांत आरोग्यव्यवस्थेची काय दुर्दशा आहे याचा सुन्न करणारा हा अनुभव. ग्रामीण भागात काम करणार्‍या एका डॉक्टरने सांगितलेला.
तिला आणली, जेमतेम स्ट्रेचरवर ठेवली आणि ती गेली.
गेली म्हणजे मेली. मरणारच होती. ते दिसतच होतं. तिला सतत झटके येत होते,
तोंडाशी
फेस आलेला होता, श्वास जेमतेम चालू आहे-नाही अशी स्थिती... नाडी तर लागतच नव्हती. सर्वांगावर
प्रचंड सूज आणि पोट नऊ महिन्यांचं, टम्म फुगलेलं. राहायची पार महाबळेश्वरच्या
पलीकडे, तापोळ्याच्या जंगलात, कोयनेच्या पाण्यापल्याड. सकाळी घरी झटके
यायला लागले. मग लोकांनी तिला डोलीत घातलं आणि निघाले. दोन तास जंगलातून पायपीट केल्यावर
मग कुठे मंडळी रस्त्याला आली. तिथून तासाभराने जीप मिळाली. मग जीपने आधी महाबळेश्वरला,
तिथून
पाचगणी आणि मग वाई. म्हणजे घरून निघाल्यापासून सात एक तासांचा प्रवास झाला होता.
ती मेली आणि माझ्यामागे कागदपत्रं भरायचं काम लागलं. त्याला माझी हरकत नव्हती. असून चालणारही नव्हतं. आता त्या बाईचा मृत्यू हा राष्ट्रीय प्रश्न झाला होता. बाळंतपणात मृत्यू म्हणजे तांत्रिक भाषेत ‘माता मृत्यू’. आता त्याची चौकशी होणार, खालपासून वरपर्यंत कागदी घोडे नाचणार, चर्चा-मीटिंगा होणार. सकाळी सकाळी माझा मूडच गेला. आता दिवसभर डोक्यात हाच विचार, डोळ्यांपुढे हाच चेहरा. कोणताही पेशंट मरणं म्हणजे डॉक्टरला हबकून जायला होतंच; पण हे मरण आणखी वेदनादायी. अशी तरणीताठी बाई निव्वळ वेळेत उपचार नाहीत म्हणून मरते तेव्हा किती अपुरं आणि रितं वाटायला लागतं! तिची ही चौथी वेळ होती. आता आधीची तीन पोरं पोरकी झाली होती. काय होणार त्या पोरांचं?
या घटनेला चार महिने झाले आणि चक्क जिल्हाधिकारी कार्यालयातून फोन आला.
एक अत्यंत उर्मट आवाज मला बजावत होता, “या उद्या मीटिंगला अकराला. सायेब बी असणार
हैत.” अकरा ही सगळ्यात गैरसोयीची वेळ. भरल्या ओपीडीतून निघून जावं लागणार होतं. मी
वैतागलो. यांना चार दिवस आधी कळवायला काय होतं! अपॉइंटमेंट्स अ‍ॅडजस्ट केल्या असत्या.
पण सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही. पण वैतागलो तरी मी चौकशीला हजर राहिलो. एका बाजूला
मला बरंही वाटत होतं. एखाद्या मातेच्या मृत्यूची अशी इत्थंभूत चौकशी होणं खूप महत्त्वाचं.
अमका अमका दोषी म्हणून जीभ वेंगाडायला नव्हे, तर मुळात सिस्टीम
कुठे मार खाते हे शोधून काढण्यासाठी...
ती बाई वाटेत तीन दवाखान्यांत थांबली होती. तिन्ही ठिकाणच्या डॉक्टरांनी
तिला तपासलं होतं आणि पुढच्या घरी जा असं सांगितलं होतं. तिचा पोस्टमॉर्टेमचा रिपोर्ट
अजून यायचा होता. नेहमीप्रमाणे ‘व्हिसेरा प्रीझर्व्ह्ड, ओपिनियन रिझर्व्ह्ड’
असा शेरा तेवढा मारलेला होता. ही तर नेहमीचीच तर्‍हा. ‘व्हिसेरा प्रिझर्व्ह्ड’ म्हणजे
मृताच्या शरीरातील सर्व अवयव काढून तपासणीला पाठवले आहेत. चुकूनसुद्धा काही तपासायचं
बाकी राहू नये; एखादा खून, आजार, विषप्रयोग तपासलाच
गेला नाही असं होऊ नये, किंवा उगीच आपल्यावर काही बालंट येऊ नये म्हणून घेतलेली ही सरकारी खबरदारी.
खरं तर या केसमध्ये असं करण्याची काहीही गरज नव्हती. ती बाई का गेली याचं उत्तर तिच्या
एकूण हिस्ट्रीतून मिळतच होतं. ती गरोदर होती, तिचं बीपी वाढलं
होतं, त्याकडे दुर्लक्ष झालं होतं. तिला झटके आले, येतच राहिले. ती
गेली! या आजाराला म्हणतात इक्लॅमशिया. शब्दशः अर्थ तडिताघात! गरोदरपणात वाढलेल्या रक्तदाबाचा
हा परिणाम.
त्या बाईला एक नाही, दोन नाही, तीन डॉक्टरांनी तपासलं
होतं. ते तिघंही तिथे होते. मी चौथा. म्हणजे आता पोस्टमॉर्टेम रिपोर्ट आल्यावर पुन्हा
सगळी जनता इथे गोळा होणार आणि मग काय तो फायनल रिपोर्ट होणार. म्हणजे पुन्हा असाच अचानक
फोन येणार, अचानक काम बुडवून यावं लागणार... एकूण, या सरकारी कारभारावर
मी आणखीनच वैतागलो. इतक्यात सिव्हिल सर्जन फायनल रिपोर्ट घेऊन थोडे उशिरा, पण येणार
असल्याचा निरोप आला. मग सुरू झालं ‘व्हर्बल पोस्टमॉर्टेम’. तिच्या मृत्यूचं सर्टिफिकेट
मी दिलं असलं तरी मी थेट जबाबदार नव्हतो; पण सरकारी यंत्रणा कशी काम करते ते अगदी
जवळून पाहण्याची संधी मला या निमित्ताने मिळाली.
सगळ्यांची उलटतपासणी सुरू झाली. कोणी तिच्या खोपटात गेलं होतं का?
तिचं
गाव कोणत्या आरोग्यकेंद्राच्या अखत्यारीत येतं? कोणती ‘आशा वर्कर’
जाणं अपेक्षित होतं? ती का नाही गेली? जिल्हाधिकारीसाहेब स्वतः डॉक्टर होते. मग
आय.ए.एस. झाले होते. त्यांचे प्रश्न नेमके आणि भेदक होते. कुणालाही सांभाळून न घेता
आपल्याच यंत्रणेचा पर्दाफाश करत करत ते एकेक मुद्दा सांगत होते, पुन्हा
असं होऊ नये म्हणून आदेशवजा सूचना देत होते.
एकूणच, असं निष्पन्न झालं, की पेशंटच्या पाचव्या महिन्यानंतर तिथली
आशा वर्कर पेशंटच्या घरी फिरकलीच नव्हती. पेशंटही दवाखान्यात आली नव्हती. आशा वर्कर
बाईंचं म्हणणं असं, की ‘कितीही सांगितलं तरी या वस्तीवरची माणसं अजिबात प्रतिसाद देत नाहीत.
पुरुष सगळे दिवसरात्र दारूत तर्र असतात आणि बायकाही दारू गाळण्यात आणि विकण्यात सहभागी
असतात. लेडीज एम.ओ.सुद्धा तिकडे जात नाहीत. तिथे जायचं तर जिवाची, छेडछाडीची
भीती वाटते. माझ्या आधीची बाई तर तिथे अजिबातच गेलेली नव्हती. मी हिचं गरोदरपण रिपोर्ट
केलंय ते बघा!’ मग पेशंटच्या गावातल्या आरोग्य उपकेंद्रातल्या महिला डॉक्टरची पाळी
आली. ‘तुम्ही मुख्यालयात राहत का नाही?’ असा तिला प्रश्न केला गेला. त्या रात्री
मी रजेवरच होते, हे त्यांचं उत्तर होतं. अचानक काही घरगुती इमर्जन्सीमुळे त्यांना गावी
जावं लागलं होतं. सासर्‍यांच्या मृत्युदाखल्यापासून वरिष्ठांना केलेल्या फोनकॉलच्या
रेकॉर्डिंगपर्यन्त सारे पुरावे त्यांनी आणले होते.
तिथून निघाल्यावर पेशंटला आणखी एका छोट्या दवाखान्यात नेलं होतं. तिथल्या
डॉक्टरांनी तर पेशंटला गाडीतच तपासलं होतं. त्यांनी तिचं बीपीसुद्धा बघितलं नाही असं
नातेवाइकांचं सांगणं होतं. ‘बीपी जास्त आहे हे तर मला नाडी बघूनच समजलं होतं’,
असं
त्या डॉक्टरांचं म्हणणं होतं. जिल्हाधिकारी प्रश्नार्थक नजरेने माझ्याकडे बघत होते.
ते डॉक्टर पुढे म्हणाले, “अहो, पेशंटची जीसी (जनरल
कंडिशन) खूप पुअर होती. बीपी बघण्यासाठीसुद्धा वेळ घालवायची गरज नव्हती. शिवाय बीपी
वाढल्यावर आणि झटके आल्यावर द्यायची तातडीची औषधं माझ्याकडे नव्हतीच. मी ती ठेवतच नाही.
त्यामुळे मी इत्थंभूत तपासणी करून उपयोग काय? उलट, मी तत्काळ
पुढे घेऊन जाण्याचा सल्ला दिला, ते बघा.’
त्यांचंही म्हणणं काही खोटं नव्हतं. त्यांच्यापरीने त्यांनी ‘ट्राय’ केलं
होतं. म्हणजे, युद्धभूमीवर जे वाचू शकतात अशा पेशंटवर प्राधान्याने उपचार केले जातात,
कुवतीबाहेरच्या
पेशंटकडे चक्क दुर्लक्ष केलं जातं. असं केलं नाही तर जे वाचण्याजोगे असतात तेही हातचे
जातात. ही केस आपल्या वकुबातली नाही हे ओळखून त्यांनी नकार दिला होता.
पुढे पेशंटला नेलं तो दवाखाना तर बराच बडा होता. तिथे डॉक्टरही होते,
त्यांच्याकडे
औषधंही होती; पण त्यांनी प्रथमोपचार म्हणूनही काही केलं नव्हतं. प्रथम देण्याचं इंजेक्शन
त्यांच्याकडे होतं, त्याचा डोसही पाठ होता; पण तरीही त्यांनी पेशंटला पुढे पाठवलं होतं.
जिल्हाधिकारी साहेब आता वैतागलेले दिसले. इथे बेजबाबदारपणा झाल्याचं स्पष्ट दिसत होतं;
पण ते
डॉक्टर थंड होते. त्यांनी सांगितलं, की त्यांच्यापर्यंत पोहोचेस्तोवर पेशंटची
हालत आणखी खराब झाली होती. तिला आता सतत झटके येत होते. तिने उलटी गिळली होती. तिला
ऊर्ध्व लागला होता. ती मरणारच हे स्पष्ट दिसत होतं. प्रथमोपचार हे अखेरचेच उपचार ठरणार
हे उघड होतं. अशा परिस्थितीत त्यांना कुठलीही रिस्क घ्यायची नव्हती. त्या वस्तीवरची
माणसं गुंड आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीची होती. मागच्याच आठवड्यात शेजारच्या दवाखान्यात
त्यांच्याकडचा पेशंट खडखडीत बरा होऊनही ती माणसं बिलावरून वाद घालत, दवाखाना
फोडण्याची भाषा करत एक छदामही बिल न देता सरळ निघून गेली होती. ते डॉक्टर म्हणाले,
“मी इंजेक्शन
दिलं असतं तरी ती मेलीच असती. मात्र, माझ्या इंजेक्शनमुळे ती मेली, असं
म्हणत वस्तीवाल्यांनी माझा दवाखाना फोडला असता. तेव्हा ना तुमचे पोलिस कामी आले असते,
ना तुमचा
कायदा. माझ्यावर, माझ्या दवाखान्यावर हल्ला होणार नाही याची शंभर टक्के खात्री असती तर
मी तिचा जीव वाचण्याची शून्य टक्के शक्यता असतानाही इंजेक्शन दिलं असतं. तशी खात्री
तुम्ही देऊ शकता का? उलट, मी माझा दवाखाना वाचवला. या प्रकरणाची तुमची तपासणी गेले चार महिने चालू
आहे. गेल्या चार महिन्यांत मी एकशेसाठ बाळंतपणं सुरक्षितरीत्या केली, तितक्या
बायका-मुलांचे प्राण वाचवले, ते बघा.”
इतक्यात तिथे सिव्हिल सर्जन आले. डोळे विस्फारत ते रिपोर्ट सांगू लागले-
“ती अवघडलेल्या अवस्थेत होती, तिचं बीपी वाढलं होतं हे खरंच होतं. तिला
झटके आले होते हेही खरं होतं. पण तिला झटके आले ते बीपी वाढल्याने नाही, तर डोक्याला
मार लागल्याने. आणि डोक्याला मार लागला, कारण नवर्‍याने तिचं डोकं दगडावर आपटलं
होतं... जेवणात मीठ कमी पडलं म्हणून!!”
आम्ही सुन्नपणे ऐकत होतो.
इतक्यात माझा फोन वाजला. दवाखान्यातून फोन होता... झटके येणारी एक पेशंट
आली होती. मी गाडीत बसलो आणि वेगाने निघालो.
डॉ. शंतनू अभ्यंकर
९८२२०१०३४९
shantanuabhyankar@hotmail.com
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा