रुग्णहक्कांसाठी लढताना - प्रशांत खुंटे
आपल्या आरोग्य व्यवस्थेत गरीब आणि अशिक्षित रुग्णांची कायम ससेहोलपट होते, हे कोरोनाकाळाने पुन्हा एकदा दाखवून दिलं आहे. अशा अन्यायाविरोधात दाद मागणार्‍या संस्था-व्यक्तींची मात्र वानवा दिसते. तेच काम रुग्ण हक्क परिषदेचे कार्यकर्ते करताहेत.
भारतात रुग्णसंख्या आणि त्यांच्यासाठीच्याआरोग्य सेवांची उपलब्धता यांत मोठी तफावत आहे. कोविड-१९ नंतरच्या काळात ही दरी रूंदावत जाणार आहे. २०१७ च्या आकडेवारीनुसार सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात प्रती १००० माणसांमागे केवळ ०.५३ खाटा उपलब्ध आहेत. परिणामी अनेकांना खासगी रुग्णालयांची पायरी चढावी लागते. पण खासगी दवाखान्यांमधील खर्च सर्वसामान्यांना परवडत नाहीत.
या पार्श्वभूमीवर राज्यात महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजना आणि तत्सम इतर योजना राबवल्या जातात. या योजनांमार्फत मोफत उपचारांची सोय होते. तसंच धर्मादाय रुग्णालयांतून गरीबांसाठी १०% खाटा राखीव असतात. पण अशा योजना गरीबांपर्यंत पोहोचतच नाहीत आणि औषधोपचारांवरील खर्चामुळे रुग्ण अक्षरश: कंगाल होतात. या पार्श्वभूमीवर ‘रुग्ण हक्क परिषद’ या संघटनेचा उदय ही एक वैशिष्ट्यपूर्ण घटना आहे.
२०१८ मध्ये उमेश चव्हाण यांनी ‘रुग्ण हक्क परिषदे’ची स्थापना केली. ‘डॉक्टरांचे संरक्षण व रुग्ण हक्कांचं रक्षण’ हे या संघटनेचं ब्रीद आहे. चव्हाण म्हणतात, “गरीबांना औषधोपचार परवडावेत यासाठी शासनाच्या अनेक योजना आहेत. मात्र व्यावसायिक हितासाठी हॉस्पिटल्स या योजनांची माहिती देत नाहीत. अनेकदा गरीबांकडून अवाजवी रक्कम उकळली जाते. अगदी मृतांना ओलीस ठेवून बिल वसूल केलं जातं.”
१७ व्या वर्षी तेजश्रीताईंचं लग्न झालं. लग्नानंतर त्या पुण्यातील धानोरी
परिसरातील श्रमिक नगर वसाहतीत आल्या. तिथे त्या लगेच रूळल्या. त्या म्हणतात,
“माझ्या
सासूबाई चांगल्या असल्याने त्यांनी मला शिकण्यासाठी पाठिंबा दिला. म्हणून मी सासरी
राहून बालवाडी शिक्षिकेचा कोर्स केला. ब्युटी पार्लर व कंप्युटरचे कोर्स केले. पहिल्या
मुलासाठी गरोदर असताना मी दहावीची परिक्षा दिली व पास झाले...” याच काळात त्यांच्यातल्या
‘डॅशिंग’ कार्यकर्तीला एक संधी मिळाली. “त्याचं असं झालं...” तेजश्रीताई सांगतात,
“आमच्या
वस्तीत सारखी वीज जायची. नगरपालिकेने रस्त्यात खड्डे खणून ठेवलेले. ‘खणताना विजेची
लाईन तुटलीय. म्हणून लाईट जाते’ असं कारण सांगितलं जायचं. त्यात त्या खड्ड्यांमुळे
खूप डास वाढलेले. माझी मुलं लहान होती. वीज गेली की डासांचा त्रास व्हायचा. त्यामुळे
मुलं आजारी पडायची भीती वाटत असे. वीज महामंडळीची लोकं तात्पुरती दुरुस्ती करत,
पण वीज
सारखीच जायची.” रस्त्यांवरील खड्डे, त्यात साचलेलं सांडपाणी व सार्वजनिक आरोग्याचा
संबंध याची प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष ओळख तेजश्रीताईंना होती, पण त्यांना वीज वितरण
मंडळाच्या कारभाराचा अधिक संताप आलेला. त्या म्हणतात, “त्या दिवशी वीज मंडळाची
गाडी वस्तीत आलेली. दिवसभर वीज नव्हती. ते काहीतरी दुरुस्ती करताहेत असं वाटत होतं.
पण संध्याकाळ होताच त्यांनी काम आवरलं.” ते पाहून तेजश्रीताई चिडल्या. वीज वितरण मंडळाच्या
गाडीपुढे त्या बसल्या. ‘वीज आल्याशिवाय गाडी जाऊ देणार नाही’ असा सत्याग्रहच त्यांनी
सुरू केला. आजूबाजूच्या महिलाही जमल्या. सगळ्यांनी गाडीपुढे आंदोलन सुरू केलं. पोलिस
आले. पण या महिला हटल्या नाहीत. अखेर वीज महामंडळाच्या कामगारांना त्या रात्रीच वीज
दुरुस्ती करणं भाग पडलं. आंदोलन करण्याचा हा तेजश्रीताईंच्या जीवनातील पहिलाच प्रसंग.
दुसरा प्रसंग आला ससून रुग्णालयात. ससून हे गरीबांचा आधार असलेलं हॉस्पिटल.
तेजश्रीताई आपल्या एका नातेवाईकाची भेट घ्यायला तिथे गेलेल्या. तिथे एक गरीब बाई आणि
तिच्या लहान मुलीला हॉस्पिटलचा वॉचमन आता जाऊ देत नव्हता. बाई विनवण्या करत होती. पण
तो माणूस शिव्या देऊ लागला. तेजश्रीताईंना राहवलं नाही. त्यांनी त्या वॉचमनला खडसावलं.
तोवर लोक जमले. दवाखान्याचे अधिकारीही आले. दवाखान्यात लोकांचा अपमान का करता,
हा मुद्दा
तेजश्रीताईंनी सोडला नाही. गर्दीनेही त्यांना साथ दिली. याच काळात उमेश चव्हाण रुग्णांच्या
हक्कांसाठी संघटना बांधण्याच्या प्रयत्नात होते. त्यांनी या प्रसंगातील तेजश्रीताईंची
तडफ पाहिली आणि त्यांना संघटनेत सामील होण्यास प्रवृत्त केलं.
तेजश्री पवार आता रुग्ण हक्क परिषदेच्या पुणे शहर कार्याध्यक्ष आहेत.
गरजू रुग्णांना मोफत आरोग्य योजनांचा लाभ मिळवून देणं हे परिषदेचं मुख्य काम आहे. पण
दुर्दैवाने या संघटनेला अनेकदा हॉस्पिटल्सच्या तावडीतून पार्थिव सोडवण्याचं कामही करावं
लागतं. अव्वाच्या सव्वा बिलासाठी पार्थिव ताब्यात न देणं ही आपल्या आरोग्य व्यवस्थेतील
एक लाजिरवाणी व्यावसायिकता आहे. तेजश्रीताईंनी अशा अनेक पार्थिवांची सोडवणूक केलीय.
त्या सांगतात, “खरंतर मला डेड बॉडीची भीती वाटते. रडू येतं, हातपाय थरथरतात.
पण रुग्ण हक्क परिषदेचं काम करू लागल्यापासून मी धीट झाले. मी आत्तापर्यंत जवळपास पन्नास
डेड बॉडी सोडवल्यात... भीती अजूनही वाटते...पण पेशंटस्ची अडवणूक सहन होत नाही.”
रुग्णांच्या अडवणुकीचे आणि परिषदेच्या आंदोलनांचे अनेक अनुभव तेजश्रीताईंकडे
आहेत.
एका नामांकित हॉस्पिटलमध्ये एका पेशंटचं बील सहा लाख झालेलं. नातेवाईकांनी
तीन लाख भरले होते. पण रुग्ण दगावला होता. उरलेले पैसे भरल्याशिवाय हॉस्पिटल पार्थिव
द्यायला तयार नव्हतं. नातेवाईकांनी रुग्ण हक्क परिषदेकडे संपर्क साधला. तोवर महापौरांनीही
या केसमध्ये रदबदली करून बिलात पन्नास हजारांची सूट मिळवून दिली होती. पण उरलेले अडीच
लाख भरणंही नातेवाईकांच्या आवाक्याबाहेरचं होतं. तेजश्रीताईंनी हाताळलेली ही पहिली
केस.
त्या म्हणतात, “मला तेव्हा अर्ज कुठे टाईप करून घ्यायचा
हे देखील माहीत नव्हतं.” पण उमेश चव्हाणांनी सोपवलेली जबाबदारी म्हणून त्या कामाला
लागल्या. तो पेशंट दारिद्य्र रेषेखालील होता. त्यांच्याकडे सर्व कागदपत्रं होती. तेजश्रीताईंनी
संघटनेच्या लेटरपॅडवर अर्ज टाईप करून घेतला. या पेशंटला महानगरपालिकेच्या योजनेतून
मोफत उपचार मिळणं अपेक्षित होतं. पण रुग्णालयाने त्यांना योजनेची माहिती दिली नाही,
योजनेचा
लाभ दिला नाही, असं निवेदन लिहिलं. बिलिंग डिपार्टमेंटने आधी उडवाउडवीची उत्तरं दिली.
पण तेजश्रीताईंनी मुद्दा लावून धरला. मग त्यांचे अधिकारी आले. त्यांनी निवेदन पाहिलं
आणि चूक मान्य केली.
दरम्यान, मृताचे बरेच नातेवाईक हॉस्पिटलबाहेर जमले होते. गवगवा झाल्यास रुग्णालयावरच
कारवाई होईल, हे प्रशासनाच्या लक्षात आलं असावं. त्यामुळे त्यांनी एक रुपयाही न घेता
पार्थिव नातेवाईकांच्या ताब्यात दिलं. तेजश्रीताईंचं हे पहिलं यश. त्यानंतर असे प्रसंग
वारंवार येऊ लागले.
एक हमाली काम करणारा तरुण होता. गरीब माणूस. त्याचं दोन वर्षांचं मूल
पाण्याच्या ड्रममध्ये पडलं. या बाळाला एका खासगी दवाखान्यात दाखल करण्यात आलं. बाळ
कोमात असल्याने त्याला व्हेंटीलेटरवर ठेवल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं. त्या गरीब माणसाने
एका दिवसात कसेबसे पंचवीस हजार रुपये दवाखान्यात भरले. दुसर्‍या दिवशी बाळ गेल्याचं
सांगण्यात आलं. शिवाय बिलाचे नव्वद हजार भरायला सांगितले गेले. बाळाचा बाप भाड्याच्या
खोलीत राहत होता. केवळ दोन दिवसांत त्याचं बाळ गेलं नि एक लाखाचं संकटही उभं राहिलं.
बाळाचं पार्थिव अ‍ॅम्ब्यूलन्समधून न्यायलाही त्याच्याकडे पैसे नव्हते. या प्रकरणातही
तेजश्रीताईंनी या तरुणाला न्याय मिळवून दिला.
एकदा एक नाशिकचे गृहस्थ पुण्यातील एका नामांकित दवाखान्यात किडनीवरील
उपचार घेत होते. पण खर्च आवाक्याबाहेर होतोय, हे लक्षात आल्यावर
त्यांनी संघटनेकडे मदत मागितली. संघटना या प्रकरणात लक्ष घालत असतानाच त्या व्यक्तीचा
रुग्णालयातच मृत्यू झाला. नातेवाईकांना पार्थिव नाशिकला न्यायचं होतं. पण बिलाची रक्कम
भरल्याशिवाय रुग्णालय मृतदेह त्यांच्या ताब्यात द्यायला तयार नव्हतं. नातेवाईकांनी
होते नव्हते ते सगळे पैसे भरले. बिलाच्या कागदपत्रांवरून तेजश्रीताईंच्या लक्षात आलं
की, मृत्यूनंतरही रुग्णाला व्हेंटिलेटरवर ठेवलेलं होतं. त्याचेही पैसे बिलात
लावलेले होते. तेजश्रीताईंनी परिषदेच्या वतीने रुणालयाला जाब विचारला. आधी उडवाउडवीची उत्तरं मिळाली. पण जास्त वाच्यता झाली
तर प्रकरण आपल्यावर शेकेल हे लक्षात आल्यावर रुग्णालयाने मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात
दिला. तेजश्रीताई म्हणतात, “हे नेहमीच घडतं. ज्यांना शक्य असतं ते निमूट
बिल भरतात. अनेकांना कर्ज काढून बिल भरावं लागतं. हॉस्पिटल्स इतकी धंदेवाईक झालीत की
कधीकधी बिलासाठी रुग्णांना डांबूनही ठेवलं जातं. गरिबांच्या बाजूने संघटना उभी राहिल्यावर
मात्र अशा अडवणुकीला आळा घालता येतो...”
अत्यंत प्रबळ वैद्यकीय व्यवसायाशी अशा प्रकारे पंगा घेणं सोपं नाही. मात्र
संघटनेच्या स्थापनेपासून केवळ तीन वर्षांच्या कालावधीत शेकडो मृतदेहांची सोडवणूक आणि
हजारो गरीबांना सहकार्य, यावरून रुग्ण हक्क परिषदेच्या कामाची आणि
त्यांनी हाती घेतलेल्या प्रश्नाची व्याप्ती लक्षात येते.
पुण्यातील एका प्रख्यात रुग्णालयात एक तरुण पंधरा दिवस दाखल होता. तो
एका कंपनीत नोकरीला होता. त्याला पोटाचा कसलासा आजार होता. कंपनीच्या मेडीक्लेममधून
उपचार होतील म्हणून तो दवाखान्यात अ‍ॅडमिट झाला. पण नंतर मेडीक्लेममध्ये हे उपचार होणार
नाहीत असं सांगण्यात आलं. हा खेड्यातला मुलगा. त्याने आठ हजार रुपये भरले होते. त्याच्याकडे
आणखी पन्नास हजारांची मागणी केली गेली. तेवढे पैसे भरणं त्याला शक्य नव्हतं. तो घाबरला.
मग कुणा वॉर्डबॉयने त्याला रुग्ण हक्क परिषदेची माहिती दिली. त्याने बाथरूममधून व्हिडिओ
कॉल करून तेजश्रीताईंना परिस्थिती सांगितली. तेजश्रीताई दवाखान्यात पोहोचल्या. या हॉस्पिटलचे
सोशल वर्कर्स रुग्ण हक्क परिषदेच्या कार्यकर्त्यांशी नेहमीच अरेरावी करतात,
पेशंटला
मदत करण्याऐवजी हॉस्पिटलच्या फायद्याचा विचार करतात, असा
तेजश्रीताईंचा अनुभव होता. त्यामुळे या प्रसंगात त्यांनी फेसबुक लाईव्हवरूनच सोशल वर्कर्ससोबत
बोलायला सुरुवात केली. आपलं पितळ उघडं पडतंय हे दिसताच प्रशासनाने त्या तरुणाला डिस्चार्ज
दिला.
पण दरवेळी अशा पद्धतीने काम होतंच असं नाही. कधी फासे उलटेही पडतात. याचेही
अनुभव तेजश्रीताईंना आलेत. एका दवाखान्यात अशीच एका रुग्णाची अडवणूक केलेली. त्या पेशंटला
सोडवण्यासाठी चाललेला संवाद फेसबुकमार्फत प्रसारित होत होता. तेव्हा डॉक्टरांनी नमतं
घेतलं. पण नंतर पेशंटने डॉक्टरांच्या दबावाला बळी पडून तक्रार मागे घेतली. मग या डॉक्टरांनी
रुग्ण हक्क परिषदेने धमकावल्याची तक्रार पोलिसांकडे दाखल केली. आणखीही एका प्रसंगी
हॉस्पिटलने उमेश चव्हाण, तेजश्राताई व अन्य कार्यकर्त्यांवर बदनामीची
केस दाखल केलीय. ‘संघटना खंडणीसाठी अशा आंदोलनांचा फार्स करते’ असा आरोप लावण्यात आला.
या केसेस व कोर्टकचेर्‍यांचा ससेमिरा आता तेजश्रीताई आणि कार्यकर्त्यांना सहन करावा
लागत आहे. अशा घटनांनंतर रुग्णांनी संघटनेकडे लेखी विनंती केली तरच मदत केली जाईल हे
धोरण रुग्ण हक्क परिषदेने स्वीकारलं.
हॉस्पिटल्सच्या दांडगाईने नाडलेल्यांची संख्या इतकी प्रचंड आहे की संघटनेच्या
कार्यालयात सतत रुग्णांचे नातेवाईक बिलांच्या फायली घेऊन येत असतात. अशी प्रकरणं हाताळण्यासाठी
संघटनेने प्रसंगी आंदोलनंही केली आहेत. अशी एक
घटना नोंदवता येईल. एकवृद्ध गृहस्थ वॉचमनच्या नोकरी करून उदरनिर्वाह करत. त्यांचं
मासिक उत्पन्न होतं तीन हजार रुपये. हार्ट अटॅक आल्याने त्यांना खासगी दवाखान्यात दाखल
केलेलं. हॉस्पिटलने दोन लाखांच्या खर्चाचा अंदाज सांगितलेला. पण हे उपचार महानगरपालिकेच्या
योजनेतून दीड लाखांत शक्य होते, असा संघटनेचा दावा होता. अर्थातच तोही खर्च
त्या गृहस्थांच्या आवाक्याबाहेरचा होता. संघटनेने निवेदन दिलं. पण हॉस्पिटलने दाद दिली
नाही. अखेर संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी दवाखान्याच्या आवारात धरणं धरलं. प्रकरण पोलिसांत
गेलं. बर्‍याच ताणाताणीनंतर या पेशंटला योजनेचा लाभ देण्यास रुग्णालय प्रशासन राजी
झालं. अशा प्रसंगातूनच रुग्ण हक्क परिषदेला कार्यकर्ते मिळत गेलेत.
•
रुग्ण हक्क परिषदेचं काम करत राहणं सोपं नाही. त्यासाठी तेजश्रीताईंना
बरीच कसरत करावी लागते. त्या शाळांना मध्यान्ह भोजन पुरवण्याचा व्यवसाय करतात. हे कामही
जिकिरीचं असतं. दररोज ठराविक वेळेत आहार पुरवायचा असतो. महानगरपालिकेकडून या कामासाठी
कधीच वेळेवर पैसे मिळत नाहीत. “सहा महिन्यांतून एकदा बिलांना मंजूरी मिळते. तोवर पदरमोड
करून काम करावं लागतं.” त्या सांगतात, “पैशांची चणचण
नेहमीच असते. पण गरीब, अडलेल्या लोकांचे फोन आले की राहवत नाही.”
गरीब लोक दवाखान्यात कसे भांबावलेले असतात याचा तेजश्रीताईंनी स्वतःही
अनुभव घेतलेला आहे. २०११ मध्ये त्यांच्या मुलाला आयसीयूत दाखल करावं लागलं. त्याला
तापामुळे झटके येत होते. मुलाच्या उपचारांपोटी तेजश्रीताईंवर एक लाखांचं कर्ज झालं.
शासकीय योजनेतून मुलाचे औषधोपचार मोफत झाले असते. पण तेव्हा त्यांना त्या योजनांची
माहितीच नव्हती. दवाखान्यानेही त्यांना ती माहिती दिली नाही. त्या म्हणतात,
“मुलाला
रोज तीन इंजेक्शन्स द्यावी लागायची. एक इंजेक्शन ४०० रुपयाचं. शिवाय आयसीयूचा खर्च
वाढतच होता. कर्ज काढण्याशिवाय पर्यायच नव्हता. मी त्यावेळी काळजीत होतेच. पण दवाखान्यात
इतर पेशंटचेही हाल पाहत होते.” रुग्ण व नातेवाईकांना विश्वासात न घेणं, दवाखान्याच्या
मेडिकल स्टोअरमधूनच औषधं घ्यायला भाग पाडणं, हॉस्पिटल कर्मचार्‍यांचं
नातेवाईकांवर डाफरणं, हे सर्व त्या पाहत होत्या.
पुढे २०१५ मध्येही त्या अशाच अनुभवातून गेल्या. त्यांचे यजमान प्रवीण
पवार यांना डेंग्यू झाला. प्रवीणरावांचा वेल्डींग-फॅब्रिकेशन वर्क्सचा व्यवसाय आहे.
त्यांना खासगी रुग्णालयाचा खर्च परवडणारा नव्हता. पण तेजश्रीताईंनी नवर्‍याच्या काळजीपोटी
कुटुंबाच्या बचतीतले पन्नास हजार रूपये पणाला लावले. ते पुरले नाहीत म्हणून आणखी पन्नास
हजाराचं कर्ज घेतलं. डेंग्यूच्या पेशंट्सना नंतरच्या काळात सांधेदुखीचे त्रास होतात.
प्रवीणरावांचं काम शारिरिक कष्टाचं.
डेंग्यूमुळे जडलेल्या सांधेदुखीमुळे त्यांचा व्यवसाय बंद पडला. शिवाय
आजारपणामुळे कर्ज झालं ते वेगळंच. कुटुंबाची जबाबदारी तेजश्रीताईंच्या खांद्यावर आली.
मात्र त्या खचल्या नाहीत.
पण तेजश्रीताई अपवाद म्हणायला हव्यात. भारतात त्यांच्यासारखे कित्येकजण
औषधोपचारांवरील खर्चामुळे दारिद्य्राच्या खाईत ढकलले जाताहेत. २०१४ मधील नॅशनल सँपल
सर्व्हेच्या आकडेवारीनुसार आरोग्यसेवांवरील खर्चांचा ताण आल्याने भारतात त्यावर्षी
५६ लाख लोक दारिद्य्र रेषेखाली ढकलले गेले.
२०१० मधील एका अभ्यासानुसार जगभरात दरवर्षी १५० दशलक्ष लोक आजारपणांवरील
खर्चांमुळे गरीबीत लोटले जातात. यापैकी एकतृतियांश लोक भारतातले असतात. या अभ्यासानुसार
भारतात ६.३ कोटी लोक आजारपणांमुळे दारिद्य्र रेषेखालील जीवन जगत आहेत. याचा अर्थ लोकसंख्येतील
७ टक्के लोक या समस्येने पीडीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर तेजश्रीताईंचा प्रवास व रुग्ण
हक्क परिषदेच्या प्रयत्नांकडे पहायला हवं.
कोविड-१९चे तर अनेक रुग्ण भांबावलेल्या अवस्थेत आहेत. अशा काळात तेजश्रीताईंसारख्या
कार्यकर्त्यांची गरज आहे. पण वेगवेगळ्या आंदोलनांमुळे तेजश्रीताईंवर केसेस दाखल झाल्यात.
दरम्यान शालेय पोषण आहार पुरवण्याचं कंत्राट त्यांच्या हातातून गेलंय. पतीच्या व्यवसायावरच
आता त्या कुटुंबाची भिस्त आहे. अशातच त्यांच्यावर आणखी एक केस दाखल झालीय.
मार्चमध्ये लॉकडाऊन जाहीर झालं. दवाखान्यांच्या कर्मचार्‍यांवर कामांचा
ताण वाढला. या ताणाने वैतागलेल्या एका नर्सने तेजश्रीताईंना फोन केला. दवाखान्यात पीपीई
किट, हँडग्लोव्हज्सारख्या मूलभूत सेवाही दिल्या जात नाहीत, वैद्यकीय
कर्मचार्‍यांची दवाखान्याच्या आवारातच राहण्याची व्यवस्था झाल्यास त्यांचे कुटुंबिय
सुरक्षित राहतील, पण या सुविधा मिळत नाहीत, अशा तक्रारी त्या नर्सने तेजश्रीताईंना
सांगितल्या. तेजश्रीताईंनी लक्ष घातल्यास मदत मिळेल अशी त्या नर्सला आशा होती. तेजश्रीताई
म्हणतात, “त्यावेळी क्वारंटाईन वगैरे शब्द नवीनच होते. म्हणून मी त्या फोन कॉलचं
रेकॉर्डींग संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना पाठवलं.” या प्रकरणात संघटना काय करू शकते,
यावर
त्यानंतर विचारविनिमय अपेक्षित होता. मात्र कुणीतरी उत्साहाने ही ऑडीओ क्लीप व्हायरल
केली. दुसर्‍याच दिवशी तेजश्रीताईंवर सायबर क्राईमअंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला. यापूर्वीच
कोर्टकचेर्‍यांच्या खर्चामुळे तेजश्रीताई
मेटाकुटीला आल्या आहेत. त्यात लॉकडाऊनमुळे कुटुंबाची आर्थिक घडीही विस्कटली
आहे. शिवाय घराबाहेर पडणंही मुश्कीलच आहे. अशा परिस्थितीत त्यांनी थोडा विराम घेण्याचा
निर्णय घेतलाय. ‘मी शेकडो लोकांची लाखोंची बिलं माफ करून दिली. पण एकानेही या अवस्थेत
ताई तुम्ही कशा आहात असं विचारलं नाही.’ अशी खंतही त्यांना वाटतेय. “पण मी थकलेली नाही.
काही दिवस जाऊद्या. मी पुन्हा काम सुरू करेन...” असं त्या म्हणतात.
धर्मादाय रुग्णालयांत गरीब रुग्णांसाठी दहा टक्के खाटा आजही राखीव आहेत.
पंतप्रधान सहायता निधी व मुख्यमंत्री सहायता निधीतून रुग्णांना एक ते तीन लाखांची मदत
मिळू शकते. शिवाय पालिकांच्याही गरीबांसाठी स्वतंत्र योजना आहेत. तसेच ‘महात्मा जोतिबा
फुले जन आरोग्य विमा’ यासारख्या योजनांमधून गरीबांना आर्थिक मदत उपलब्ध आहे. पण या
योजनांची माहिती दिली जात नाहीय. अशा अवस्थेत प्रबळ वैद्यकीय व्यावसायिकांनी दाखल केलेल्या
केसेस आणि रुग्णांच्या पाठिंब्याविना तेजश्रीताईंनी घेतलेला विराम रुग्णहक्कांच्या
शोकसभेतील मूक रूदन आहे.
प्रशांत खुंटे
९७६४४३२३२८
prkhunte@gmail.com
(‘ठाकूर फाउंडेशन, यु.एस.ए.’कडून मिळालेल्या
‘इनव्हेस्टीगेटिव्ह रिपोर्टींग इन पब्लिक हेल्थ-२०१९’
या शिष्यवृत्तीअंतर्गत केलेलं लेखन)
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा