लॉकडाऊन काळातलं काजू आंदोलन - नंदकुमार मोरे

महाराष्ट्रातल्या शेतकरी आंदोलनांमध्ये काजू लागवड करणाऱ्या शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न आपल्या फारसे कानावर येत नाहीत. लॉकडाऊन काळात चंदगडमध्ये झालेल्या एका यशस्वी काजू आंदोलनाबद्दल..

चंदगड, महाराष्ट्राच्या एका टोकाला गोवा-कोकणच्या घाटमाथ्यांवर वसलेला तालुका. हा परिसर प्रामुख्याने काजूच्या पिकासाठी प्रसिद्ध आहे. चंदगडमध्ये काजू आणला तो पोर्तुगीजांनी. पोर्तुगीजांनी गोव्यात सत्ता प्रस्थापित केल्यानंतर या प्रदेशातल्या जनजीवनात आमूलाग्र बदल केले. येथील भूगोल लक्षात घेऊन भात आणि आंब्याच्या अनेक जाती त्यांनी इथे आणल्या. शिवाय अननस, पपई, काजू, बटाटे आणि रताळी ही या परिसरात आज मोठ्या प्रमाणात घेतली जाणारी पिकं पोर्तुगीजांचीच देण आहे. 

चंदगड तालुक्याला गोवा आणि कर्नाटक राज्यांच्या सीमा लाभलेल्या आहेत. इथल्या सह्याद्रीच्या डोंगररांगा आणि दाट जंगलं पावसासाठी पोषक आहेत. महाराष्ट्रातलं सर्वाधिक पावसाचं ठिकाण आंबोली इथून अवघ्या तीस किलोमीटर अंतरावर आहे. गोवा आणि कोकणातून घाटमाथ्यावर सरकलेला पाऊस या परिसरात अक्षरश: कोसळतो. पावसाळ्यात ताम्रपर्णी आणि घटप्रभा नद्या इथल्या जमिनीचा लाल रंग घेऊन दुथडी भरून वाहतात. जांभ्या खडकापासून बनलेली इथली जमीन या पावसाने अक्षरश: वाहून जाते. डोंगरांवरच्या नाना जातीच्या वनस्पतीच या प्रदेशाच्या खर्‍या संरक्षक आहेत. अशात पावसाने डोंगरच खाली उतरू नयेत म्हणून पोर्तुगीजांनी डोंगररांगांवर काजू लागवड करण्याचं ज्ञान इथल्या लोकांना दिलं. कमी उंचीची, शेतीपूरक काजूची झाडं जमिनीची धूप थोपवण्यासाठी महत्त्वाची ठरली. पुढे महाराष्ट्र सरकारनेही या पिकाला उत्तेजन दिलं. शेतीचे नवीन प्लॉट पाडणं आणि नव्याने तयार केलेल्या भुसभुशीत बांधांवर काजू लावणं हा इथला शिरस्ताच झाला. सरकारने अनेक पद्धतीची अनुदानं देऊन काजू पीक वाढवलं. आज चंदगड, आजरा, गडहिंग्लज आणि तळकोकणात काजू हे हमखास उत्पन्न मिळवून देणारं पीक म्हणून ओळखलं जातं. जांभ्या खडकाची जमीन काजू, आंबा या पिकांसाठी पोषक असते. या प्रदेशातील सत्तर टक्क्यांहून जास्त जमीन जांभ्या खडकापासून बनलेली असल्याने ती या पिकांच्या वाढीचं कारण ठरली.

सुरुवातीला काजूची झाडं जमिनीची संरक्षक म्हणून लावली गेली असली तरी हळूहळू काजूला वाढलेल्या मागणीने या पिकाला व्यावसायिक रूप दिलं. या गोष्टीला बदललेलं समाजजीवन कारणीभूत ठरलं. नव्वदच्या दशकात आकाराला आलेला नवमध्यमवर्ग काजूकडे सुकामेवा (ड्रायफ्रूट) म्हणून पाहू लागला. काजू खाणं प्रतिष्ठित मानलं जाऊ लागलं. काजू चैनीच्या वस्तूंत समाविष्ट झाले. त्यातच चंदगड परिसरातील काजूगर इतर प्रदेशातील काजूपेक्षा चवीला रुचकर असल्याने या प्रदेशातील काजूगरांना प्रचंड मागणी वाढली. इतर ठिकाणचे काजूही चंदगडच्या नावावर खपू लागले.

एकूणच काजूचं झाड इथल्या शेतकऱ्यांसाठी कल्पवृक्ष बनला आहे. कारण या झाडापासून मिळणारी कोणतीच गोष्ट वाया जात नाही. काजूच्या पानापासून टॅनिन खत तयार होते. सालीपासून रंग आणि शाई तयार करता येते. शिवाय काजूच्या झाडांतून उत्तम दर्जाचा डिंक मिळतो. खोडापासून मिळणारं लाकूड बोटीच्या बांधणीत कामी येतं. काजूच्या टरफलांपासून वंगणासाठीचं उत्तम दर्जाचंं तेल तयार होतं. काजूगरावरील सालीपासून टॅनिन, बूट पॉलिश, कोंबडी खाद्य तयार होतं. तर काजूच्या बोंडावर प्रक्रीया करून सरबत, व्हिनेगर, वाईन, फेणी, जाम इत्यादी पदार्थ तयार होतात. काजूचे गर अनेक पदार्थांसाठी वापरले जाऊ लागले आहेत. वाढती हॉटेल्स, मिठाईची दुकानंही या पिकाच्या वाढीला कारणीभूत ठरली. जेवणात काजूची पेस्ट वापरण्याचं प्रमाण वाढलं. मिठाई, मोदक, बर्फी, चॉकलेट, लाडू, विविध चवीचे मसाला काजू, फ्राय काजू असे अनेक पदार्थ तयार व्हायला लागले. त्यामुळे या परिसरात काजू उद्योग मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. आज इथे जवळपास शंभर काजू प्रक्रिया उद्योग असून हजारो लोकांना त्यातून रोजगार मिळाला आहे. चंदगड, आजरा परिसरातील काजूचा व्यवसाय सुमारे रुपये ५०० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. यापैकी जवळपास पन्नास ते साठ कोटी रुपयांचं निव्वळ काजू बी उत्पादन होतं. मंगलोर, गोवा, कोकण येथील व्यापारी चंदगडचा काजू खरेदी करतात.

साधारणत: मार्च ते मे हे तीन महिने काजूचा मौसम असतो. परिसरात चारी दिशांनी काजूच्या मोहोराचा सुगंध दरवळत असतो. या दिवसात काजूच्या बागेची साफसफाई करून अनेक लोक बागेतच राहायला जातात. नेमक्या याच काळात यावर्षी कोविड-१९ रोगाची साथ आली. देशात संचारबंदी लागू झाली तेव्हा हे पीक हाताशी यायला सुरुवात झाली होती. दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी काजू विकून शेतकरी पावसाळ्याची बेगमी करतो. घरी होऊ घातलेले लग्नादी कार्यक्रम, मुलांच्या शिक्षणाची फी, या दरम्यान येणाऱ्या यात्रा, जत्रा अशी सारी खर्चाची गणितं काजूच्या उत्पन्नावर उभी केली जातात.

यावर्षी इतर पिकं चांगली येऊनही बाजारपेठ बंदीमुळे हातातून गेली होती. चंदगडचा भाजीपाला थेट राज्याची सीमा ओलांडून बेळगावात जातो. कोरोनामुळे तालुकाबंदी, जिल्हाबंदी, राज्यबंदी झाली. त्यामुळे बाजारात माल पोहोचवणं अशक्य झालं. कोट्यवधी रुपयांची मिरची आणि इतर भाजीपाला शेतात कुजून गेला. त्यामुळे शेतकऱ्याचं अतोनात नुकसान झालं. दुधाचं नुकसान सुरूच होतं. अशा काळात काजूचं पीक हाच एक आशेचा किरण होता. हे पीक व्यापारी वर्गाला कोट्यवधी रुपये नफा मिळवून देणारं. कोरोनाचा गैरफायदा घेऊन यावर्षी हा नफा अधिक करण्याची संधीच चालून आली. आणि काजू बागायतदार पुरता संकटात सापडला. अशा वेळी संचारबंदी असतानाही चंदगडच्या तरुण शेतकरी कार्यकर्त्यांच्या सतर्कतेमुळे एक आंदोलन उभं राहिलं, व्यापार्‍यांचा डाव उधळून लावला गेला आणि काजू शेतकरी एका मोठ्या संकटातून वाचला. 

दरवर्षीप्रमाणे काजू खरेदीसाठी व्यापार्‍यांकडून गावोगावी वजनकाटे लावले गेले. परंतु, संचारबंदीचा फायदा घेत त्यांनी जाणीवपूर्वक दर पाडून मागितला. मागील वर्षी दिडशे रुपये प्रती किलोने विकलेली काजू बी व्यापारी एकदम पन्नास रुपयांच्या आत मागू लागले. हलकर्णी-करंजगाव गावात तर केवळ सत्तेचाळीस रुपये प्रती किलो दराने काजू विकत घेतला जात होता. करंजगाव येथील परसू गावडे यांनी बळीराजा शेतकरी संघटनेचे तालुका अध्यक्ष नितीन पाटील यांना फोन करून ही माहिती दिली. आणि हे षडयंत्र प्रथम समोर आलं.

या फोननंतर नितीन पाटलांनी काजू उत्पादक शेतकर्‍यांच्या गाठीभेटी घेण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला. संचारबंदीतही अनेक शेतकर्‍यांशी चर्चा करून आंदोलनाची दिशा ठरवली. मागील वर्षीच्या तुलनेत केवळ तीस टक्के दर बघून उत्पादक चिंतेत पडले होते. संचारबंदीत परस्परांना भेटता येत नव्हतं. परंतु, फोनाफोनी सुरू झाली. पडलेल्या दराची बातमी सोशल मिडियावरून व्हायरल झाली. दरम्यान नितीन पाटील यांनी फेसबुकवर लोकांना धीर देणारा पहिला दीर्घ संदेश लिहिला. त्यांनी या संदेशात या पिकाचं शास्त्रीय गणितच मांडलं. काजूच्या बागेची जोपासना, काजू वेचण्यासाठी लागणारे कष्ट, त्यामागचा खर्च यांची उजळणी करून त्यांनी अगदी मुद्देसूदपणे काजू साठवणुकीची योग्य पद्धत शेतकऱ्यांना सांगितली. अशा पद्धतीने साठवलेला काजू वर्षभर चांगला टिकतो, त्यामुळे योग्य तो भाव मिळेपर्यंत शेतकरी थांबू शकतो, ही बाब या संदेशाद्वारे अधोरेखित झाली.

हा संदेश गतीने सर्वत्र फिरवला गेला. ‘सत्यघटना’सारख्या स्थानिक साप्ताहिकांनीही तो प्रसिद्ध केला. त्याने शेतकर्‍यांना काजूच्या दराबाबत जागृत राहण्याचं भान आलं. कोणीही व्यापाऱ्याना काजू विकण्यासाठी पुढे आलं नाही. पर्यायाने व्यापार्‍यांनी रिकाम्या हाती वजनकाटे गुंडाळून घरचा रस्ता धरला. काजूदर आंदोलन तीव्र करण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षातील कार्यकर्त्यांना मतभेद बाजूला ठेवून या प्रश्नावर एकत्र येण्याचं आवाहन केलं गेलं. शिवाय तहसीलदार आणि प्रांताधिकारी यांच्यासोबत काजू दराबाबत बैठक घेण्यासंदर्भात प्रयत्न सुरू झाले.

एकीकडे सोशल मिडियावर वावरणाऱ्या तरुण कार्यकर्त्यांनी काजूदराबाबतच्या जागृतीची जोरदार मोहिम राबवली. त्यांत नम्रता देसाई, विद्यानंद गावडे, मिथून परब, निखिल शिरुर, राम देसाई, रजत हुलजी, एम. के. पाटील, परसू गावडे, नरेंद्र पाटील, विवेक मनगुतकर, भरमू नांगणूरकर, विक्रांत नार्वेकर हे कार्यकर्ते आघाडीवर होते. जास्तीतजास्त लोकांपर्यंत संदेश पोहोचवून

शेतकर्‍यांना काजू विकण्यापासून रोखणं, या ध्येयाने सर्वजण काम करत होते. स्थानिक प्रसारमाध्यमांनी यासंदर्भातील सर्व बातम्या सर्वसामान्यांपर्यत पोहोचवल्या. कोणीच कोणाला भेटू शकत नसल्याच्या काळात समाजमाध्यमांचा वापर करण्याची कल्पकता आंदोलकांनी दाखवली, शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढवत नेला.

आंदोलनाची तीव्रता वाढायला लागली. चंदगड-गडहिंग्लजचे आमदार राजेश नरसिंगराव पाटील, सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे सतीश सावंत, केडीसी बँकेचे संचालक संतोष पाटील, गडहिंग्लज कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे अध्यक्ष जितेंद्र शिंदे यांनी आंदोलकांची भूमिका समजून घेतली आणि काजू दराबाबत लक्ष घातलं. आंदोलनाला ताकद मिळाली. बघताबघता चंदगड परिसर कोरोनापेक्षा या आंदोलनाने तापला. राज्यातल्या प्रमुख प्रसारमाध्यमांचं सारं लक्ष कोरोनावर केंद्रीत झालेलं असल्याने या आंदोलनाची फारशी दखल घेतली गेली नाही.

या आंदोलनाने शेतकर्‍यांमध्ये आत्मविश्वास आणि जागृती आणण्याचं सर्वात महत्त्वाचं काम केलं गेलं. आंदोलकांनी काजू उत्पादनाचा खर्च आणि व्यापारी प्रत्यक्ष देऊ करत असलेला दर यातील तफावत अधोरेखित करत शेतकर्‍यांची मर्जी संपादन केली. ‘धीर धरा’ हेच या आंदोलनाचं ब्रीदवाक्य बनलं. ‘कोणत्याही परिस्थितीत काजू विकू नका’ हे वारंवार सांगितलं गेलं. कधीही काजू साठवून न ठेवणारा शेतकरी सजग बनला, काजू साठवणुकीच्या कामाला लागला. 

आंदोलकांनी गडहिंग्लज कृषी उत्पन्न बाजार 

समितीला निवेदन देऊन दराबाबत लक्ष घालण्याचं निवेदन दिलं. बाजार समिती आंदोलक आणि व्यापार्‍यांशी चर्चा करू लागली. वारंवार बैठका पार पडल्या. परंतु, आंदोलकांच्या 125 रुपये प्रती किलो दराच्या मागणीला व्यापारी दाद देईनात. त्यांचा थंड प्रतिसाद बघून आंदोलन तीव्र करून त्यांना काजूच मिळू न देण्याची व्यवस्था केली गेली. याच वेळी बेळगाव जिल्ह्यातील खानापूर येथील शेतकर्‍यांकडून 60 रुपये प्रती किलो दराने काजू खरेदीची बातमी प्रसिद्ध झाली. आंदोलकांनी आता राज्याच्या सीमेपलीकडच्या त्या शेतकऱ्यांकडेही धाव घेतली. त्यांनाही आंदोलनात सहभागी करून घेतलं. किमान १२० रुपये प्रती किलो दराशिवाय कोणत्याही परिस्थितीत विक्री करायची नाही, ही भूमिका त्यांना समजून सांगितली गेली. शेतकऱ्यांचा धीर खचू नये यासाठी त्यांना ‘आपण जिंकणार, केवळ धीर धरा’ हेच वारंवार सांगितलं जात होतं.

मे महिन्याच्या अखेरीस आंदोलकांनी निवेदनाद्वारे सरकारकडे आपली मागणी मांडली. आंदोलकांकडून व्यापारी वर्गाला आवाहन केलं गेलं- प्रशासन कोरोनाच्या संकटाचा सामना करण्यात गुंतलेलं असल्याने कृपा करून त्याचा गैरफायदा घेऊ नका. शेतकर्‍यांच्या अगतिकतेचा अंत पाहू नका. शेतकर्‍यांना 125 रुपयांचा दर द्या. पक्का माल थोड्या वाढीव दराने विका. परंतु, शेतकर्‍याच्या घामाची योग्य किंमत करा.

या आवाहनानंतर ३० मेला काही व्यापारी ९० रुपये दराने काजू मागू लागले. आंदोलनाला थोडं थोडं यश मिळू लागल्याची ती खूण होती. तरीही आणखी संयमाची आवश्यकता होती. आपण १२५ रुपये दर मिळवायचाच या भूमिकेवर सर्व ठाम राहिले.

काजू दराचं हे आंदोलन जून महिन्यात नव्या वळणावर आलं. बळीराजा संघटनेकडून आमदार राजेश पाटील यांना निवेदन देऊन या प्रश्‍नात लक्ष घालण्याचं निवेदन दिलं गेलं. आमदारांनी स्वत: आंदोलकांची भेट घेऊन त्यांची भूमिका समजून घेतली. ते संचालक असलेल्या जिल्हा बँकेकडून काजू उत्पादकांसाठी ‘गोडाऊन तारण कर्ज’ ही योजना मंजूर करून घेतली. बँकेतर्फे शेतकर्‍याला घरी साठवणूक केलेल्या काजूच्या पिकावर कमी व्याजाने पैसे मिळण्याची व्यवस्था झाली. त्यामुळे शेतकरी निर्धास्त झाला. त्याला पैशाची गरज पडल्यास काजू पड्या दरात विकायची गरज उरली नाही. काजू उत्पादकांच्या बाबतीत अशी योजना प्रथमच आकाराला आली होती.

दरम्यान काजूचा दर १०० रुपयांवर पोहोचला. परंतु, आंदोलकांनी आपली दराची मागणी कायम ठेवली. त्यासाठी ७ जूनला एम. के. पाटील यांनी सोशल मीडियामार्फत बळीराजा संघटनेची मागणी पुन्हा एकदा सविस्तरपणे मांडली. त्यामध्ये काजू साठवणुकीची सवय करून घ्या, जोखीम पत्करा, इतर माल नाशवंत असतो तशी काजूची बी नाशवंत नाही, फक्त योग्य ती काळजी घ्या, आपण यापूर्वी एकशे साठ रुपये दर घेतलेला आहे, त्यामुळे किती तोटा सहन करायचा हे ठरवा, असं शेतकर्‍यांच्या मनावर पुन्हा पुन्हा बिंबवलं गेलं. आंदोलक प्रत्यक्ष काजू उत्पादकांच्या भेटी घेऊ लागले.

शेतकर्‍यांना गोडाऊन तारण कर्ज उपलब्ध झाल्यानंतर काजूचा दर जवळ जवळ एकशे पाच रुपयांपर्यंत पोहोचला. दरम्यान आंदोलकांच्या वतीने आमदार राजेश पाटील यांनी शासनाला नवीन निवेदन दिलं. त्यामध्ये काजूला १४० ते १६० रुपये इतका हमीभाव मिळावा, परदेशातून येणार्‍या दुय्यम दर्जाच्या काजूवर १५% आयात शुल्क आकारावा, कोविडमुळे नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांच्या पाच वर्षावरील प्रत्येक काजूच्या झाडाला २००० रुपये अनुदान द्यावं, काजू उद्योगाला अन्न प्रक्रिया उद्योगाचा दर्जा देऊन जीएसटी परतावा द्यावा, काजू कारखानदारी टिकण्यासाठी घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजावर पाच टक्के सूट किंवा अनुदान द्यावं, अशा या उद्योगाला उत्तेजन देणाऱ्या मागण्या त्यांनी केल्या. या मागणीनुसार आणि जिल्हा बँकेने सुरू केलेल्या कर्ज योजनेसाठी शेतकऱ्याच्या सातबारावर काजू पीक नोंदवलेलं असणं आवश्यक होतं. त्यासाठी नितीन पाटील यांनी चंदगडच्या तहसीलदारांना निवेदन देऊन संबंधितांकडून पीक पाहणी करून सातबार्‍यावर तशी नोंद करण्याची मागणी केली. 

एकूणच या आंदोलनाने काजू पिकाबाबत शेतकर्‍यांमध्ये अनेक पातळ्यांवर जागृती निर्माण केली. शेतकऱ्याना व्यापार्‍यांप्रमाणे काजू बी साठवण्याचं प्रशिक्षण दिलं. काजू बी साठवणुकीची सवय करायला भाग पाडलं. संयम शिकवला. त्यामुळे सुरुवातीला जाहीर केलेल्या दराच्या दुप्पट दर व्यापाऱ्यानी देऊ केला. व्यापारी नमला. तरीही शेतकऱ्यानी अजून ८० टक्के काजू साठवून ठेवला आहे. त्याला दीडशे रुपये प्रती किलो दर मिळेल, अशी स्थिती आहे. आंदोलकांच्या उर्वरित मागण्या कोविडच्या संकटानंतर नक्कीच मार्गी लागतील. तसा शासनाकडून शब्द मिळाला आहे. सातबारा नोंदीसह नव्या कर्ज योजना मंजूर झाल्या हे आंदोलनाचं मोठं यश आहे.

या आंदोलनाने शेतकऱ्याला आपल्या पिकाबाबत सजग बनवलं. मालाच्या विक्रीचे डावपेच शिकवले. या आंदोलनाने आणलेली सजगता काजू पिकाच्या वाढीसाठी नक्कीच उपयोगी ठरेल. शासनाचं अधिक पाठबळ आणि उत्तेजन मिळाल्यास आणि आंदोलकांनी सुचवलेल्या गोष्टी कायम राबवल्यास चंदगड तालुका काजू व्यवसायात देशातील अग्रगण्य क्षेत्र म्हणून विकसित होईल.

 

नंदकुमार मोरे

९४२२६२८३००

                                                              nandkumarvmore@gmail.com