मी, एक कोव्हिड पोलीस स्वयंसेवक - वैभव केशव आयरे

मार्चपासून सुरू झालेल्या लॉकडाऊनदरम्यान अनेकांनी आपापल्या कुवतीनुसार गरजूंना मदत केली. काहींनी धनदान केलं, काहींनी अन्नदान केलं, काहींनी रक्तदान केलं. मी श्रमदान केलेल्या प्रवर्गात मोडतो.

आम्ही मुंबईत सांताक्रूझला राहतो. चाळीत घर असल्यामुळे कोरोनाची भीती जास्त होती. पहिल्या लॉकडाऊनमधील निम्मे दिवस घरातच बसून काढले. पण मनात सतत असं वाटत होतं, की पोलीस, डॉक्टर्स, महानगरपालिका कर्मचारी यांच्याप्रमाणे आपणही लोकांसाठी काहीतरी केलं पाहिजे, पण मनात आलं म्हणून लगेच तसं करता येणार नव्हतं. बाहेर पडलो असतो तर कोरोनापेक्षा पोलिसांच्या लाठीचा प्रसाद मिळण्याची भीती जास्त होती.

अशातच एक दिवस आमच्या शेजारच्या चाळीत एक कोरोनाचा रुग्ण सापडला. आमच्या विभागातील एका राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी सुहास शिंदे यांनी महानगरपालिकेच्या अधिकार्‍यांशी संपर्क साधून जंतुनाशक फवारणीची व्यवस्था केली. पण फवारणी करणार्‍या कर्मचाऱ्यांना झोपडपट्टीतील चाळींची पुरेशी माहिती नव्हती. त्यामुळे सुहास शिंदे यांनी स्वतः त्यांच्यासोबत जाण्याचं ठरवलं. मला जाणवलं, की आपण या कामात खारीचा वाटा उचलू शकतो. मी आणि इतर काही मित्र त्यांच्यासोबत गेलो. ते घर आणि ती संपूर्ण चाळ आम्ही व्यवस्थित फवारणी करून घेतली. पुढे विविध प्रकारच्या फवारणीच्या कामांत आम्ही अशी मदत केली. प्रत्येकवेळी सुहास शिंदे सोबत असल्यामुळे आमची पोलिसांबद्दलची भीती कमी झाली. पोलिसांनी देखील एक-दोन वेळा आम्हाला पाहिल्यामुळे त्यांचा तसा विरोध नसायचा.

सुरुवातीला हे करताना थोडी धाकधूक वाटायची. पण झोपडपट्टीत, चाळीत ‘बकरे की माँ कब तर खैर मनाएगी’ अशी आमची अवस्था होती. शिवाय घाबरून घरात बसून राहायलाही मन तयार नव्हतं. आमच्या परिसरातले काही लोक आमचं कौतुक करायचे. तर काही जण टोमणेही मारायचे; अजिबात सहकार्य करायचे नाहीत. अशा वेळी थोडं वाईट वाटायचं, पण आम्ही त्याकडे दुर्लक्ष करायचो. त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणजे माझ्या घरच्यांचा मला कायम पाठींबा होता.

पहिल्या दोन लॉकडाऊनदरम्यान आम्ही हे काम केलं. तिसरा लॉकडाऊन सुरू झाल्यावर जवळच्या पोलीस स्टेशनकडून निरोप आला. त्यांना गरज पडल्यास मदतीला बोलावता येईल, अशा १० जणांची नावं हवी होती. त्या यादीत मी माझंही नाव दिलं. आम्हाला पोलिसांनी ‘कोविड पोलीस स्वयंसेवक’ असं एक फोटो-ओळखपत्र दिलं. आता पोलिसांच्या मदतीसाठी जाताना कायम हे ओळखपत्र जवळ बाळगायचं होतं. पोलिसांनी आम्हाला सार्वजनिक ठिकाणी काम करताना खबरदारी कशी घ्यायची याचं मार्गदर्शनही केलं.

पुढचा एक महिना आम्ही एका नव्या कामात गुंतलो. स्थलांतरित मजुरांना त्यांच्या राज्यात परत पाठवण्याचं काम सुरू झालं होतं. एखादी श्रमिक ट्रेन वांद्रे किंवा कुर्ला इथून बाहेरच्या राज्यात जाणार असेल, तर अशा वेळी त्या राज्यात जाण्यासाठी नावं दिलेल्या लोकांना फोन करून पोलीस स्टेशनसमोर एकत्र करायचं आणि त्यांना बेस्टच्या बसेसने त्या-त्या रेल्वेस्थानकापर्यंत सोडायचं ही पोलिसांची जबाबदारी होती. त्यावेळी पोलीस आम्हाला बोलावून घ्यायचे. पोलीस स्टेशनपाशी जमलेल्या लोकांना रांगेत योग्य अंतर राखून उभं करायचं आणि बसेसमध्ये बसवून रेल्वे स्थानकांकडे रवाना करायचं, हे काम आमच्यावर सोपवलं जायचं. अर्थात आमच्या मदतीला काही पोलीस देखील असायचे.

गाडी जाणार असेल त्यादिवशी पोलीस स्टेशनपाशी खूप गर्दी जमायची. गर्दीतले मजूर, त्यांचे कुटुंबीय सतत माहिती विचारायचे- ही रेल्वे कुठून सुटणार आहे, कुठे कुठे थांबणार आहे, तिथून पुढे आमच्या गावी कसं जायचं... १५-२० जणांच्या घोळक्याला उत्तरं देऊन त्यांना रांगेत पिटाळावं तर तोपर्यंत तेच प्रश्‍न घेऊन पुढचे २०-२५ जण उभे असायचे. त्यांना माहिती देता देता आमचा घसा दुखायला लागायचा. त्यांना फिजिकल डिस्टन्सिंगचं महत्व आणि नियमही परत परत सांगावे लागायचे. आम्ही कितीही घसाफोड केली तरी बसमध्ये चढण्यासाठी ते एकच घोळका करायचे. त्यामुळे काही वेळेस त्यांच्या दंडांना धरून त्यांना रांगेत उभं करण्यावाचून पर्याय नसायचा. हे सगळं करत असताना कोरोनापासून आपला बचाव होणार का हा प्रश्‍न मनात यायचा. त्या गर्दीत कुणी कोरोनाबाधित असला तरी ते समजायला काहीही मार्ग नव्हता. त्या महिन्याभराच्या काळात अंदाजे चार ते पाच हजार लोकांशी आमचा संपर्क आला. ते खरे कसोटीचे दिवस होते. सुदैवाने मी किंवा माझ्या सहकाऱ्यांपैकी कुणालाही कोरोनाची लागण झाली नाही.

या गर्दीवर ताबा ठेवायचा म्हणजे पोलिसांवरही ताण असायचा. कारण, या सर्व परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन काही दलाल सक्रीय झाले होते. बसच्या रांगेत लवकर नंबर लागावा यासाठी मजुरांकडून बेकायदेशीररीत्या पैसे उकळले जात होते. याची माहिती आम्हीच पोलीस स्टेशनला दिली होती. अशा सगळ्या परिस्थितीत एकदा गैरसमजातून माझ्यावर जरा भलताच प्रसंग ओढवला. एकदा दुपारी साडे चार वाजता पोलीस स्टेशनमधून अचानक फोन आला. रात्री १० वाजता वांद्य्राहून अलाहाबादसाठी ट्रेन सोडण्यात येणार होती. त्या गाडीने प्रवास करणार्‍यांना पोलीस स्टेशनसमोर साडे पाच वाजता रांगेत उभं करून बसमध्ये बसवायचं होतं. मी घाईघाईत तयार होऊन बाहेर पडलो. पण निघताना नेमकं माझं ओळखपत्र घ्यायला विसरलो.

पोलीस स्टेशनपाशी परप्रांतीयांची खूप गर्दी होती, प्रचंड धक्काबुक्की सुरू होती. मी त्यांची रांग लावत असताना तिथे एक पोलीस व्हॅन आली. व्हॅनमधून एक कॉन्स्टेबल उतरला. माझ्या गळ्यात ओळखपत्र नव्हतं. त्यामुळे तो मला दलाल समजला आणि चिडून त्याने हातातल्या काठीने माझ्या पार्श्वभागावर एक वार केला. एक शिवी हासडत त्याने मला प्रश्‍न केल्यावर सगळा प्रकार माझ्या लक्षात आला. चूक माझी होती. मी त्याला समजावण्याचा प्रयत्न करत असतानाच त्याचे वरिष्ठ अधिकारी तिथे येऊन पोहोचले. सुदैवाने ते मला ओळखत असल्याने ते प्रकरण तिथेच निस्तरलं गेलं. त्यानंतर अर्ध्या तासाने सगळ्या बसेस रवाना झाल्यावर तो कॉन्स्टेबल माझ्याजवळ आला आणि म्हणाला, “सॉरी, ओळखपत्र नव्हतं त्यामुळे मला कळलं नाही. तरी मी काठी हळू मारली म्हणून नशीब समज...”

सरकारच्या नियमानुसार जे परप्रांतीय मजूर महाराष्ट्रात तात्पुरत्या कामासाठी आले होते आणि लॉकडाऊनच्या काळात इथेच अडकून पडले होते त्यांच्यासाठी श्रमिक ट्रेनची सुविधा होती. पण त्या एक महिन्यात इतरही अनेकांनी त्याचा फायदा घेतला. गेल्या २५-३० वर्षांपासून मुंबईत स्थायिक असलेली अनेक कुटुंबं इथली परिस्थिती निवळली की पुन्हा परत येऊ असा विचार करून आपापल्या गावी निघून गेली. काही असेही होते, की त्यांनी स्वतःच्या जीवावर गावाहून आणखी काही लोकांना कामासाठी मुंबईत आणलं होतं. एकेका घरात १०-१२ जण असे ते सगळे राहत होते. पण लॉकडाऊनमुळे सर्वांची कामं बंद पडली आणि ज्याने त्यांना मुळात इथे आणलं होतं त्याच्यावर त्यांना फुकट पोसायची पाळी आली. अशा अनेकांना त्यादरम्यान परत पाठवलं गेलं. उदा. गारमेंट व्यवसायातील बर्‍याच मालकांनी आपल्या फायद्यासाठी मुंबईत आणलेल्या अशा कित्येक तरुणांना तेव्हा परत आपापल्या गावी पाठवून दिलं. अशा लोकांबद्दल पोलिसांकडून खूप कडवट प्रतिक्रिया ऐकायला मिळायची.

८ जूननंतर लॉकडाऊन शिथिल झाला आणि पोलिसांसोबतचं आमचं काम हळूहळू कमी झालं. तरीही पुन्हा कधीही गरज भासू शकते म्हणून पोलिसांनी आमची ओळखपत्रं आमच्याजवळच राहू दिली. मग आम्ही परत आमच्या भागात काम करायला लागलो. महानगरपालिकेकडून आमच्या इथल्या सरकारी शाळेत जेवणाची पाकिटं मिळायची. ती आम्ही तिथून घेऊन रस्त्यावर राहणार्‍या अथवा रिक्षात झोपणार्‍या बेघर गरिबांना दुपारी आणि संध्याकाळी वाटत असू.

आणखी एक इच्छा होती, की इस्पितळात जाऊन आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मदत करावी. पण आम्ही महानगरपालिकेने नेमलेले अधिकृत कोविड योद्धा नव्हतो, तर स्वेच्छेने काम करणारे स्थानिक स्वयंसेवक होतो. त्यामुळे ते शक्य नव्हतं. कोरोनाचं संकट पूर्णपणे टळल्यानंतर आम्हाला पोलीस स्टेशनमार्फत प्रमाणपत्रं देण्यात येतील असं कानावर आलं आहे. सध्या, केलेल्या कामाचं समाधान, काही लोकांनी केलेलं कौतुक हेच आमचं प्रमाणपत्र.

कधी एखादी नैसर्गिक आपत्ती आली तर तिथे जाऊन बचावकार्य करणार्‍या जवानांना अथवा यंत्रणेला मदत करण्याची फार इच्छा असते. पण नोकरीमुळे ते शक्य होत नाही. पण लॉकडाऊनमुळे चार महिने ऑफिसच्या कामाला सुट्टी असल्यामुळे हे सगळं शक्य झालं. आता लोकांच्या मनातली कोरोनाची भीती थोडी कमी झाली आहे. आमच्या परिसरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव बऱ्यापैकी नियंत्रणात आला आहे. भविष्यात अशी कठीण परिस्थिती पुन्हा येऊच नये आणि आलीच तर समाजोपयोगी काम करण्याची मला पुन्हा संधी मिळो हीच प्रार्थना.

 

वैभव केशव आयरे

सांताक्रूझ (पूर्व), मुंबई

९८२०३२४३०७

                                                                                                                                     vaibhavayare123@gmail.com