आत्मनिर्भर म्हंजे रे काय भाऊ? - मंगेश सोमण
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने सध्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ हा शब्द परवलीचा बनवला आहे. पण आत्मनिर्भर बनणं आपल्या देशाला खरोखर शक्य आहे का आणि या नव्या धोरणाचे फायदे-तोटे काय याची चर्चा करणारा लेख.
कोरोनाच्या टाळेबंदीने ग्रासलेल्या देशबांधवांना उद्देशून पंतप्रधानांनी
१२ मे रोजी केलेल्या भाषणात आत्मनिर्भर भारत ही नवीन घोषणा केली. ते असं म्हणाले
की करोनाच्या आपत्तीचं संधीत रूपांतर करण्यासाठी सरकार जो आर्थिक कार्यक्रम राबवणार
आहे, त्यातून भारताला आत्मनिर्भर बनवण्यावर भर दिला जाईल.
त्याच भाषणात त्यांनी अर्थव्यवस्थेला लॉकडाऊनच्या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी
वीस लाख कोटी रुपयांचा सरकारी मदतीचा कार्यक्रम जाहीर केला आणि त्याचे तपशील नंतर अर्थमंत्र्यांनी
‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ या शीर्षकाखाली जाहीर
केले.
मोदींचं सरकार हे आकर्षक आणि चमकदार घोषणा बनवण्यात तसं वाकबगार आहे. मेक इन इंडिया,
स्किल इंडिया, शेतकऱ्यांचं
उत्पन्न दुप्पट, पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था अशी अनेक घोषणावाक्यं
गेल्या काही वर्षांमध्ये जन्माला आली. अशा घोषणा लोकांपर्यंत
आर्थिक अजेंडा पोचवण्यासाठी आणि आर्थिक धोरणांची व्यापक दिशा स्पष्ट करण्यासाठी एका
परीने प्रेरक आणि उपयोगी ठरत असतात. पण त्या घोषणांच्या तुलनेत
‘आत्मनिर्भर भारत’ ही घोषणा मात्र काहीशी धूसर
आणि पसरट आहे. त्याचा नक्की अर्थ काय? कुठल्या
क्षेत्रात आपण आत्मनिर्भर बनणार आहोत? भारताच्या या नव्या धोरणदिशेला
अर्थातच महत्त्वाचा जागतिक संदर्भ आहे.
जागतिकीकरणाची ओहोटी
नव्वदीच्या दशकात जागतिकीकरण आणि उदारीकरण यांची दिशा बहुतेक देशांनी
पकडली, तेव्हा ही पावलं कधीही परत न फिरण्यासाठी होती, अशीच
अनेकांची धारणा होती. पण नव्या शतकातल्या जागतिक आर्थिक संकटानंतर
मात्र धोरणदिशा लंबकाप्रमाणे वागू लागली. जागतिक व्यापार-गुंतवणुकीचे बंध आणखी घट्ट करण्याला विरोध व्हायला लागला. स्थलांतरित विरुद्ध स्थानिक असे संघर्ष वेगवेगळ्या देशांमध्ये वाढायला लागले.
झालं तेवढं जागतिकीकरण पुरे, असा सूर उमटायला लागला.
खुल्या व्यापारामुळे आपले रोजगार हिरावले जात आहेत, असं विकसित देशांमधले काही घटक मानायला लागले आणि राजकारणीही त्या भावनेला
खतपाणी घालायला लागले.
हे असं का झालं? खरं तर खुला व्यापार हा उत्पादकता वाढवतो,
आणि त्यातून सर्वांचीच समृद्धी वाढते, असं अर्थशास्त्र
स्पष्टपणे सांगतं. ज्यावेळी व्यापारावर निर्बंध नसतात,
त्यावेळी प्रत्येक वस्तू किंवा सेवा किंवा उत्पादन साखळीचा टप्पा हा
कमीत कमी उत्पादन खर्चात, अधिकाधिक चांगल्या दर्जाचा जिथे बनू
शकतो - म्हणजेच स्पर्धाक्षम पद्धतीने बनू शकतो - तिथे तो बनवला जातो. त्यातून ग्राहकांचं भलं होतं.
त्या ग्राहकहिताचं रूपांतर वाढीव मागणीत होतं आणि अर्थकारण आणखी गतिमान
होतं. एखादी अर्थव्यवस्था कुठल्याशा टप्प्यावर सगळ्याच क्षेत्रांमध्ये
कमी स्पर्धाक्षम असली तरीदेखील खुल्या व्यापाराच्या अर्थशास्त्रानुसार ती त्यातल्या
त्यात ज्या क्षेत्रामध्ये तुलनेने जास्त स्पर्धाक्षम असते, त्या
क्षेत्रात काम करू शकते आणि या तत्त्वावर उत्पादनाची विभागणी होऊन वस्तूंचा व्यापार-विनिमय झाला तर त्यातून सगळ्यांचीच प्रगती होते. (या
तत्त्वाचं छोट्या पातळीवरचं उदाहरण म्हणजे, रमेशबाबू हे त्यांच्या
ड्रायव्हरपेक्षा ड्रायव्हिंग चांगलं करतात, पण तरी त्यांनी ड्रायव्हर
नेमून तो वेळ त्यांच्या दृष्टीने जास्त उत्पादक गोष्टींमध्ये घालवला, तर त्यातून होणारा विनिमय हा त्यांच्यासाठी आणि त्यांच्या ड्रायव्हरसाठीही
आर्थिक लाभाचा ठरतो!)
अर्थशास्त्राचे सिद्धांत हे असे खुल्या व्यापाराच्या निर्विवाद समर्थनाचे असले तरी खुल्या व्यापाराबद्दल जनमानस अनेकदा अनुकूल नसतं. व्यापाराचा अदृश्य हात उत्पादनाची वेगवेगळ्या देशांमध्ये आणि प्रदेशांमध्ये आर्थिक तत्त्वांवर लाभाची ठरेल अशी विभागणी करत असतो, त्या प्रक्रियेत प्रत्येक भागात काही व्यवसाय (आणि अर्थातच रोजगारही) बंद पडतात, काही नव्याने चालू होतात. या प्रक्रियेत काही घटकांचं (सहसा कमी कौशल्य असणारे, नवं शिकायला तयार नसणारे) नुकसान होतं. बरेचदा अशा घटकांचं नुकसान हे जास्त दृश्यमान स्वरूपाचं असतं. खुल्या व्यापारातून नवीन संधीही निर्माण होतात, पण त्यांचं तितपत श्रेय त्या अदृश्य हाताला दिलं जात नाही. मग ज्या वेळेस अर्थव्यवस्थेची गती मंदावलेली असते, चांगल्या रोजगारांची वाढ खुंटलेली असते, त्यावेळी जागतिकीकरणाबद्दलची मानसिकता आणखी प्रतिकूल बनते. आयातीचा संबंध बंद पडलेल्या कारखान्यांशी आणि त्यातून जन्मलेल्या बेकारीशी जोडला जातो. २००८-०९ मधल्या जागतिक आर्थिक संकटानंतर बऱ्याच विकसित देशांमध्ये असंच काहीसं झालं असावं.
युरोप आणि अमेरिका हे खरं तर नव्वदीच्या दशकातले जागतिकीकरणाचे आणि
खुल्या व्यापाराचे खंदे समर्थक. जागतिक व्यापार संघटनेचा आवाका वाढवून व्यापारावरचे
सगळे निर्बंध हटवण्यासाठी ते प्रयत्न करत होते. या दशकात मात्र
तिथले वारे बदलायला लागले. युरोपात अजून खुल्या व्यापाराला फार
विरोध होत नसला तरी स्थलांतरांना विरोध होऊ लागला आहे. रोजगारासाठी
होणारं स्थलांतर हा एका प्रकारे सेवांचा आणि कौशल्यांचा व्यापारच असतो. युरोपच्या मागास भागांमधून ब्रिटनमध्ये होणारं स्थलांतर हा ब्रिटनने युरोपिय
समुदायाच्या बाहेर पडण्याविषयी झालेल्या सार्वमतातला सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा बनला.
अमेरिकेतल्या गेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीच्या प्रचारात आंतरराष्ट्रीय
व्यापारामुळे अमेरिकी रोजगार बुडत असल्याचा मुद्दा हिरीरीने मांडण्यात आला होता.
निर्मिती क्षेत्राचा प्रभाव असणार्‍या अमेरिकी
राज्यांनी त्या मुद्द्याला प्रतिसाद देत डोनाल्ड ट्रम्प यांना भरभरून मतं दिली होती.
ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाच्या पहिल्या डावात अमेरिकेने उघडपणे खुल्या
व्यापाराच्या विरोधात भूमिका घेतली. काही जुन्या व्यापार करारांमधून
अमेरिका बाहेर पडली, जागतिक व्यापार संघटना ही केवळ शोभेची बाहुली
ठरावी अशी पावलं उचलली गेली, दुसर्‍या देशांना
धडा शिकवण्यासाठी काही वस्तूंवर आयातकर वाढवणं ही ट्रम्प यांची आवडती क्लृप्ती ठरली
आणि चीनच्या विरोधात तर व्यापार-युद्धाची मोठी आघाडी उघडली गेली.
येत्या नोव्हेंबर महिन्यात अमेरिकेत अध्यक्षपदासाठी निवडणूक होत आहे. त्यात ट्रम्प पुन्हा निवडून आले तर अमेरिकेची जागतिकीकरणाविरोधातली पावलं चालू राहतीलच. पण त्यांच्या विरोधात निवडणूक लढवणारे बायडेन निवडून आले तरी अमेरिका जागतिकीकरणाची समर्थक बनेल, अशातला भाग नाही. बायडेन यांचा निवडणूक जाहीरनामा हा ‘मेक इन अमेरिका’च्या घोषणा देणाराच आहे. सरकारी खर्चासाठी खरेदी करताना अमेरिकी मालच खरेदी केला जावा, यासाठीचे नियम ते आणखी कडक करणार आहेत. त्यांचीही व्यापार-धोरणं चीनच्या विरोधातच असणार आहेत. पूर्वी बायडेन उपाध्यक्ष असताना अमेरिकेने पॅसिफिकच्या दोन्ही बाजूला असणाऱ्या देशांमध्ये एक महत्त्वाकांक्षी मुक्त व्यापार करार करायचा घाट घातला होता. ट्रम्प यांनी अध्यक्ष बनल्यावर त्या करारातून अमेरिकेचं अंग काढून घेतलं होतं. आता बायडेन म्हणताहेत की ते अध्यक्ष झाले तरी अमेरिकेने पुन्हा त्या करारात भाग घेण्यासारखी परिस्थिती नाही. म्हणजेच, बायडेन अमेरिकेचे अध्यक्ष झाले तरीसुद्धा अमेरिकेची जागतिकीकरणाविरोधातली धोरण-दिशा विशेष बदलेल, अशातला भाग नाही.
जागतिकीकरणाची ही ओहोटी जागतिक आर्थिक संकटानंतर सुरू झाली आणि तिची, तसंच जगाच्या
वेगवेगळ्या भागांमध्ये वाढू लागलेल्या आक्रमक राष्ट्रवादाची, कारणमीमांसा ही मंदावलेल्या अर्थगतीशी संबंधित आहे, असं
मानलं तर या धोरणदिशेचा लंबक आणखी मागे खेचला जाऊ शकतो. कारण
कोरोनाने जागतिक अर्थकारणाला पुन्हा एक मोठा तडाखा दिला आहे. आणि त्याचे पडसाद येती काही वर्षं अर्थकारणावर उमटत राहतील, असे स्पष्ट संकेत आहेत.
भारताची आत्मनिर्भर दिशा
या जागतिक पार्श्वभूमीवर भारताच्या आत्मनिर्भर बनण्याच्या घोषणेकडे
पाहायला हवं. पंतप्रधानांनी ती घोषणा करताना पीपीई किटच्या उत्पादनात भारत अल्पावधीत स्वयंपूर्ण
बनल्याचं उदाहरण दिलं होतं. त्याचबरोबर स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन
देण्याचं ‘लोकल फॉर व्होकल’ असं आवाहनही
देशवासीयांना केलं होतं. पण हे करतानाच भारताचं आत्मनिर्भर बनणं
हे ‘वसुधैव कुटुंबकम्’च्या भूमिकेशी विसंगत
नाही, असंही ते म्हणाले होते. पुढे अर्थमंत्र्यांनीही
आत्मनिर्भरच्या व्याख्येची फोड करण्याचा प्रयत्न केला. त्या म्हणाल्या
की आत्मनिर्भर बनणं म्हणजे आपल्या आत डोकावणं नाही किंवा जगाशी फटकून एकलकोंडं बनणंही
नाही.
आत्मनिर्भर या शब्दाची एवढी फोड का करावी लागते आहे किंवा त्याबाबत
एवढी स्पष्टीकरणं का द्यावी लागत आहेत? याचं कारण बहुदा असं आहे की हा शब्द अनेकांना
भारतातल्या पूर्वीच्या नियंत्रित अर्थव्यवस्थेची आणि आयातविरोधी धोरणांची आठवण करून
देत आहे; आणि सरकारला मात्र तसा समज होऊ देणं टाळायचं आहे!
भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर आपल्या नियोजन आयोगाचा भर हा सुरुवातीला आत्मनिर्भरतेवरच होता. त्यातूनच आयातीची गरज कमी करण्यासाठी आपल्याला कुठले उद्योग सुरू करावे लागतील, यावर सार्वजनिक उपक्रमांमधल्या गुंतवणुकीचे निर्णय घेतले गेले. आयातीवर भरपूर निर्बंध होते. आयातीवर कर तर होतेच पण त्याच्या जोडीने बऱ्याचशा आयातीसाठी परवान्यांची गरज होती. एकूण आयात कमी कशी करता येईल, याच्याकडे सरकारी धोरणांचा कल होता. आपल्याकडे विदेशी चलनाची टंचाई होती, ही पार्श्वभूमीही त्या धोरणांना होती. पण एकंदरीने ती धोरणं अकार्यक्षमतेला वाव देणारी, ग्राहकांचं नुकसान करणारी आणि काही मर्यादित व्यवसायांसाठी राखीव कुरणं बनवण्याच्या मोबदल्यात देशाच्या अर्थव्यवस्थेचं व्यापक नुकसान करणारीच होती, याबद्दल नंतरच्या विश्लेषकांचं जवळपास एकमत होतं. पुढे भारताने उदारीकरणाचा स्वीकार केल्यानंतर आयातीवरची बंधनं कमी करण्यात आली. त्यातून आयात वाढली, पण महत्त्वाची बाब अशी की ती आयात पचवता येईल, एवढी आपली निर्यात वाढली आणि आर्थिक विकासाचा दरही वाढला. तेलाच्या बाबतीतल्या आपल्या आंतरराष्ट्रीय अवलंबित्वामुळे व्यापारी खात्यावर भारत कायम तुटीत राहिला, पण ती तूट कधीही सहसा आपल्या अर्थव्यवस्थेला आणि आर्थिक स्थैर्याला जेरीला आणण्याएवढी वाढली नाही. त्यामुळे नव्वदीच्या सुरुवातीपासून गेल्या दशकापर्यंत भारताने आपल्या अर्थव्यवस्थेभोवतालच्या कुंपणांची उंची टप्प्याटप्प्याने कमी केली. आयातीसाठी परवान्यांची गरज जवळपास संपुष्टात आली, आयातकर कमी झाले, काही देशांबरोबर व्यापार आणखी खुला करणारे करारही झाले.
अर्थात आपल्या परीने आपण व्यापारावरची कुंपणं कमी केली असली तरी जागतिक
पातळीवर भारताला सहसा कुणी मुक्त व्यापाराचा पुरस्कर्ता समजत नाही. कारण भारताचे
आयातकर अजूनही इतर बहुतेक देशांपेक्षा जास्त आहेत. ट्रम्प त्यामुळे
भारताला ‘टॅरिफ किंग’ - म्हणजे आयातकरांचा
बादशहा - असा टोमणा मारतात. जागतिक व्यापार
संघटनेच्या आवाक्यात नवे मुद्दे आणायला भारताने सातत्याने विरोध केला आहे. स्वस्त आयातीविरोधात ‘अँटी-डंपिंग’
करांचा सर्वाधिक वापरही भारत करतो. त्यामुळे भारताचा
खुल्या व्यापाराचा अंगिकार करण्याचा प्रवास पूर्ण झालेला नाही. असं असताना आता आत्मनिर्भरतेची कास धरून भारत पुन्हा आयातविरोधी धोरणं राबवणार
असेल तर ते पुन्हा जुन्या दुखण्यांना निमंत्रण देणारं आणि आर्थिक विकासाची गती मंदावणारं
ठरेल काय?
आत्मनिर्भर भारताची घोषणा झाल्यानंतर हा भारताला आत्मकेंद्री बनवणारा
कार्यक्रम नाही आणि यातून आयातविरोधी धोरणं राबवण्याचा सरकारचा इरादा नाही, असं स्पष्टीकरण
अर्थमंत्र्यांनी केलं होतं. त्यांनी वीस लाख कोटी रुपयांच्या
योजनेखाली शेतकरी, लघुउद्योग, गैरबँकिंग
संस्था, पायाभूत क्षेत्रं यांच्यासाठी वेगवेगळ्या सरकारी उपाययोजनांची
घोषणा केली. त्या तपशिलांमध्ये काही आयातविरोधी पावलांचा आवाज
नव्हता. पण पुढच्या काही दिवसांमध्ये मात्र आत्मनिर्भर भारत या
घोषणेच्या शब्दार्थाशी इमान राखणारे बरेच निर्णय जाहीर झाले आहेत. संरक्षण मंत्रालयाने अशा काही सामुग्रीची यादी जाहीर केली आहे की ज्यांची आयात
येत्या काही वर्षांमध्ये बंद केली जाईल. या यादीला काही संरक्षण
अधिकारी विरोध करत असल्याच्या बातम्या आहेत. कारण त्यातून काही
मालाची टंचाई उद्भवेल अशी त्यांना शंका आहे.
संरक्षणासारख्या क्षेत्रात आयातीवर अवलंबून न राहण्याला केवळ अर्थकारणाबाहेरचे काही इतर संदर्भही असू शकतात. पण इतर अनेक क्षेत्रांमध्ये सरकार आयात कमी करणारी धोरणं राबवण्याच्या विचारात असल्याच्या बातम्या येत आहेत. सौरऊर्जा निर्मिती क्षेत्रासाठी लागणाऱ्या सोलर पॅनेलच्या आयातीवरचा कर वाढवण्याची तयारी होत आहे. विद्युतनिर्मिती क्षेत्राने आयातीवर अवलंबून राहणं कमी करावं, असं त्या खात्याच्या मंत्र्यांनीच मध्यंतरी विधान केलं. तब्बल वीस वर्षांनंतर सरकारने काही प्रकारचे टीव्ही आयात करण्यासाठी आयात परवाने आवश्यक केले आहेत. इतकंच नाही तर खेळण्यांच्या आयातीवर नियंत्रण आणण्यासाठी त्याबद्दलचे तांत्रिक निकष कडक केले जात आहेत! व्यापारमंत्र्यांनी भारताला टोचणारे जुने व्यापारी करार रद्द करण्याबद्दल विचार करायची धमकी दिली आहे. ही धमकी कदाचित केवळ या करारांमध्ये भारताला अनुकूल असे बदल घडवून आणण्यासाठी खेळलेली खेळी असू शकेल, पण भारतात आयात होणं हे आपल्या अर्थव्यवस्थेसाठी मारक आहे, अशी सरकारची विचारसरणी त्यातून झळकते.
नीती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पनगढिया हे आपलं पद सोडल्यानंतरही
सरकारी धोरणांवर तशी संयमानेच टिप्पणी करणारे अर्थतज्ञ आहेत. पण सरकारच्या
अलीकडच्या आयातविरोधी धोरणांवर मात्र त्यांनी स्पष्ट शब्दांमध्ये टीका केली आहे.
आपण जेव्हा एखाद्या वस्तूची आयात कमी करतो, तेव्हा
आपण देशातली काही साधनसामुग्री त्या वस्तूच्या उत्पादनाकडे वळवतो. हे करताना ती साधनसामुग्री इतर कुठल्या तरी वापरापासून दूर हटवली जाते.
असं केल्याने अर्थव्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो. आयातविरोधी धोरणांच्या आड अकार्यक्षम उद्योगांना संरक्षण मिळतं आणि या सगळ्याचा
अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होतो, असं त्यांचं निदान आहे.
आयातविरोधी धोरणं राबवणारे देश मोठे निर्यातप्रधान उद्योग सहसा उभे करू
शकत नाहीत असा सर्वसाधारण दाखलाही ते देतात.
आत्मनिर्भरतेच्या नावाखाली आयातविरोधी धोरणं राबवताना काही इतरही समस्या उभ्या राहतात. कुठल्या क्षेत्रांमध्ये देशाने आत्मनिर्भर बनणं गरजेचं आहे, याचा पारदर्शक आणि निष्पक्ष फैसला कोण करणार? टीव्हीच्या आयातीला परवाने हवेत, तर मग पोलादाच्या आयातीला परवाने का नकोत? भारताने एखादी वस्तू देशात बनवणं गरजेचं आहे की आपल्या निर्यातीच्या बळावर ती वस्तू आपण खुशाल आयात करू शकतो? हे असे निर्णय बाजारपेठेकडून एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याकडे गेले की ते अपारदर्शक बनू लागतात. त्यातून कुठेतरी भ्रष्टाचार शक्य होतो, कुणाला तरी झुकतं माप दिलं जातं. दुसरं म्हणजे आयातीवर निर्बंध घातल्यामुळे भारताची व्यापार तूट कमी झाली तर त्याचा परिणाम रुपया वधारण्यात होऊ शकतो, जे पुन्हा भारतीय उद्योगांच्या स्पर्धाक्षमतेला मारक ठरतं.
सरकार म्हणतंय की आत्मनिर्भर बनणं म्हणजे स्वत:भोवती कुंपणं
घालणं नाही. भारतीय उद्योगांनी भारतातून जगाला पुरवठा करावा,
असा अर्थ सरकारला अभिप्रेत आहे. पण सरकारच्या सर्वोच्च
पातळीवरून आत्मनिर्भर या घोषणेची कितीही सर्वसमावेशक व्याख्या केली गेली आणि खुल्या
व्यापाराच्या समर्थकांनी आयातविरोधी धोरणांवर कितीही टीका केली तरी भारताची धोरणं यापुढे
आयातीवर कुंपणं टाकण्याच्या दिशेने वाटचाल करतील आणि त्यासाठी आत्मनिर्भर भारत या घोषणेच्या
शब्दार्थाची ढाल पुढे केली जाईल, अशीच चिन्हं आहेत. यामागे तीन कारणं आहेत. पहिलं म्हणजे भारताची ही धोरणदिशा
सध्या जागतिक पातळीवर जागतिकीकरणाला आलेल्या ओहोटीशी सुसंगत आहे. कुणाच्या आयातविरोधी धोरणांना अडवण्याची जागतिक व्यापार संघटनेची क्षमता सध्या
अतिशय कमकुवत झालेली आहे. दुसरं म्हणजे अर्थकारणाची गती मंदावलेली
असताना आयातविरोधी धोरणांचं आकर्षण सर्वांसाठीच वाढतं. आणि तिसरं
म्हणजे राष्ट्रवादाला भरती आलेली असताना त्या लाटेवर स्वार होऊन आत्मनिर्भर बनणं आणि
त्यासाठी आयातविरोधी धोरणं राबवणं हे त्याची आर्थिक किंमत मोजूनही आकर्षक ठरतं.
त्यातल्या त्यात चांगली बाब अशी की स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या
दशकातल्या आयातविरोधी धोरणांच्या वेळी सार्वजनिक उपक्रमांवर आणि राष्ट्रीयीकरणावर जो
भर होता, तो आज नाही. उलट सार्वजनिक उपक्रमांचं खासगीकरण करण्याकडे
सध्याच्या धोरणांचा कल आहे. विदेशी गुंतवणुकीचंही सध्याच्या धोरणांमध्ये
सर्वसाधारणपणे स्वागत आहे. त्यामुळे आयातविरोधी धोरणांच्या इतिहासात
सार्वजनिक उपक्रमांच्या अतिविस्तारामुळे उत्पादकतेतून जी वजाबाकी होत असे ती आयातविरोधी
धोरणांच्या भविष्यात होणार नाही.
पण आयातविरोधी धोरणांची जी आर्थिक किंमत मोजावी लागते ती टाळता येणं
मात्र बहुदा कठीण आहे
- आत्मनिर्भर बनू पाहणाऱ्या भारताला आणि जागतिकीकरणाचे
काटे उलटे फिरवणाऱ्या जागतिक अर्थव्यवस्थेलाही!
मंगेश सोमण
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा