शेती सुधारणांची निरगाठ : मंगेश सोमण
अनुभव जानेवारी २०२१च्या अंकातून,
केंद्र सरकारने केलेल्या तीन नव्या कृषी कायद्यांच्या संदर्भात दोन परस्परविरोधी मतं सध्या आपल्यासमोर आहेत. हे कायदे म्हणजे शेती बड्या उद्योगांच्या घशात घालण्याचा डाव असल्याचं दिल्लीत आंदोलन करणार्‍या शेतकरी संघटनांचं म्हणणं आहे. हे तिन्ही कायदे रद्द केले जावेत, अशी त्यांची मागणी आहे. तर दुसरीकडे, हे कायदेच शेतकर्‍यांना आजवरच्या बंधनातून मुक्त करणार असल्याचा केंद्र सरकारचा दावा आहे. शेती सुधारणांचं वास्तव मात्र याहून अधिक गुंतागुंतीचं आहे.
भारतीय शेतीतल्या विविधतेचा पैस
दाखवणारी ही काही उदाहरणं पाहा.
- देशात सुमारे ८५ टक्के शेतकरी कुटुंबं दोन हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असणारी आहेत. त्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नातलं ३५-४० टक्के उत्पन्न दुसर्‍यांच्या शेतांवर मजुरी करून, इतर जोडउद्योगांमधून अथवा इतर रोजगार योजनांतून येतं, तर दुसरीकडे ग्रामीण कुटुंबांमधल्या सर्वांत सधन १० टक्के कुटुंबांकडे ५० टक्क्यांहून जास्त लागवडयोग्य जमीन आहे. (शेतीशी संबंधित अशी बहुतेक आकडेवारी आठेक वर्षांपूर्वीच्या सर्वेक्षणातली असते.)
- शेतकरी कुटुंबांच्या सरासरी उत्पन्नात राज्यांगणिकही प्रचंड तफावत असते. एका बिहारी शेतकरी कुटुंबाचं सरासरी उत्पन्न दरमहा साडेतीन हजारांच्या घरात असल्याचं सर्वेक्षणात आढळलं, तर हरियाणात ते दरमहा साडेचौदा हजार होतं.
- अशोक गुलाटींसारख्या शेतीविषयक अर्थतज्ज्ञानुसार देशातला सुमारे ९० टक्के शेतीमाल (खासकरून भाजीपाला, फळं, दूध यांसारखा नाशवंत माल) आजही सरकारमान्य मंडयांच्या बाहेर आणि प्रामुख्याने खासगी खरेदीदारांना विकला जातो. गहू आणि तांदळाच्या बाबतीत मात्र सरकारी खरेदीची भूमिका जास्त महत्त्वाची असते; पण त्यातही पुन्हा राज्याराज्यांमध्ये ठळक फरक आहेत. पंजाब-हरियाणात या दोन पिकांची दोन-तृतीयांश ते तीन-चतुर्थांश खरेदी अन्न महामंडळाकडून होते; पण इतर राज्यांमध्ये ते प्रमाण १०-१५ टक्के किंवा त्याहूनही कमी असू शकतं.
- खतांवरील अनुदानांवर आणि शेतकर्‍यांना स्वस्त दराने केल्या जाणार्‍या कर्जपुरवठ्यावरील अनुदानांवर सरकार दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करतं. शेतकर्‍यांना बर्‍याच राज्यांमध्ये मोफत किंवा स्वस्तात वीज मिळते (बर्‍याचदा ती प्रत्यक्षात कमी वेळ मिळते, हा त्यातला वेगळा मुद्दा). मोफत विजेमुळे पाण्याचा बेहिशेबी वापर होतो. पर्यावरणाच्या संतुलनाच्या दृष्टीने अयोग्य पद्धतीने पिकं घेतली जातात. त्यामुळे काही भागांमधल्या जमिनींवर शेती करणं काही वर्षांनी कठीण होणार आहे, असं सांगणारे अहवाल आहेत. पण त्याच वेळी, देशांतर्गत महागाई काबूत ठेवण्यासाठी शेतीमालाच्या जागतिक व्यापारावर निर्बंध घातले जातात, काही शेतीमालाच्या किमती सरकारी धोरणांमुळे पाडल्या जातात. त्यामुळे सरासरी पातळीवर भारतीय शेतकर्‍यांना ऋण अनुदान मिळतं, असं दाखवून देणारेही अहवाल आहेत.
शेतीबद्दलच्या मुद्द्यांवर देशव्यापी
आणि सगळ्या घटकांना लागू पडेल अशा भूमिका घेणं कठीण बनतं ते या वेगवेगळ्या संदर्भांमुळे.
शेतीच्या क्षेत्रात आर्थिक सुधारणांचा मार्गही त्यामुळेच आजवर तसा अवघड आणि किचकट राहिलेला
आहे.
या वर्षी कोव्हिड संकटाच्या ऐन
मध्यावर केंद्र सरकारने शेतीसंदर्भातील आर्थिक सुधारणांची कोंडी फोडत मोठ्या सुधारणांची
आणि शेतकर्‍यांवरची बंधनं झुगारून देण्याची घोषणा केली. या सुधारणांची अंमलबजावणी म्हणून
तीन नवे शेती कायदे आणण्यात आले. त्यासाठी आधी वटहुकूम लागू केला गेला आणि नंतर ते
कायदे संसदेत पास करवून घेतले गेले.
यातला सगळ्यात महत्त्वाचा कायदा
आहे तो कृषी बाजार समित्या किंवा मंडयांची मक्तेदारी संपवणारा. शेतकरी यापुढे शेतीमाल
कुठेही विकू शकतील- या मंडयांच्या बाहेरही. अधिकृत मंडयांमधल्या व्यवहारांवर जे कर
आणि उपकर लागतात तसे बाहेरच्या नव्या बाजारपेठांमध्ये लादले जाणार नाहीत. काही राज्यांमध्ये
वस्तूच्या खरेदीमूल्याच्या साडेसात ते आठ टक्के एवढी रक्कम मंडी कर, उपकर आणि एजंटांचं कमिशन यापोटी द्यावी
लागत होती. आता मूल्यसाखळीतील मध्यस्थांचा हिस्सा कमी होईल आणि शेतकर्‍यांना आपला माल
विकण्यासाठी जास्त पर्याय मिळतील, असा सरकारचा या कायद्यामागचा
युक्तिवाद आहे.
दुसरा कायदा कंत्राटी पद्धतीच्या
शेतीला कायदेशीर चौकट पुरवणारा आहे. या कायद्यातल्या तरतुदींनुसार शेतकरी आपला माल
एखाद्या मोठ्या खरेदीदाराला विकण्यासंबंधी दीर्घकालीन करार करू शकतील. शेतीमालावर प्रक्रिया
करणारे मोठे उद्योग (उदा. पोटॅटो चिप्स किंवा टोमॅटो सॉस तयार करणारे उद्योग) किंवा
शेतीमालाचे निर्यातदार असे कंत्राटी शेतीचे प्रकल्प चालवू शकतील. आजही असे काही प्रकल्प
आहेत. त्यांच्यापैकी काही यशस्वी उदाहरणांमध्ये दिसून आलंय, की असे दीर्घकालीन खरेदीदार त्यांच्या
पुरवठादारांची (म्हणजे शेतकर्‍यांची) उत्पादकता आणि गुणवत्ता वाढवण्यासाठी तांत्रिक
साहाय्य देतात, गुंतवणूक करतात आणि या दीर्घकालीन
संबंधांमधून एक सशक्त उत्पादन साखळी उभी राहून त्यात सहभागी होणार्‍या शेतकर्‍यांचं
उत्पन्न वाढतं. कंत्राटी शेतीला पूरक कायदेशीर चौकट मिळाली की अशी उदाहरणं वाढतील, असा सरकरचा दावा आहे.
तिसरा कायदा म्हणजे अत्यावश्यक
वस्तूंच्या साठेबाजीवरील नियंत्रणांमधून शेतीमालाला वगळणारी सुधारणा आहे. या नियंत्रणांचा
इतिहास वस्तूंच्या टंचाईच्या जमान्यातला आहे. पुढे वस्तूंची उपलब्धता वाढल्यानंतर त्यांचा
मूळ हेतू फिका पडला. उलट, या नियंत्रणांच्या धाकामुळे शेतीमालाच्या
प्रक्रिया उद्योगांमधल्या आणि शीतगृहांमधल्या गुंतवणुकीवर विपरीत परिणाम होऊ लागला.
शेतीमालाला या नियंत्रणांमधून वगळलं की शेतीमालाच्या मूल्यसाखळीत खासगी गुंतवणूक वाढेल, हा या तिसर्‍या सुधारणेचा गाभा आहे.
या सगळ्या सुधारणा सरकारने काहीशा
अकस्मातपणे रेटल्या असल्या तरी त्यांना कित्येक वर्षांची पार्श्वभूमी आहे आणि या सुधारणांचं
प्रतिबिंब यापूर्वीच्या कित्येक अहवालांमधून पडलेलं आहे. २००३ साली वाजपेयी सरकारने
कृषी बाजार समित्यांच्या कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी एक आदर्श कायद्याचा मसुदा तयार
केला होता आणि पुढल्या काही वर्षांमध्ये बर्‍याच राज्य सरकारांनी त्या मसुद्याचा आपापल्या
स्थानिक परिस्थितीनुसार कमी-अधिक स्वीकारही केला होता. त्यामुळे बर्‍याच राज्यांमध्ये
फळं आणि भाजीपाला विक्रीवरची बंधनं कमी करण्यात आली होती. पुढे बाजार समित्यांच्या
किंमतनिश्चिती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याचेही प्रयत्न झाले. बाजारपेठांना इंटरनेटच्या
माध्यमातून जोडून राष्ट्रीय पातळीवर काहीशी संलग्नता आणण्याचे प्रयत्न झाले. काही राज्यांनी
कंत्राटी शेतीच्या प्रयोगांना चालना देणारे कायदेही स्थानिक पातळीवर आणले होते.
नव्या कायद्यांमधल्या विशिष्ट
तरतुदींबद्दल काही आक्षेप आहेत. उदाहरणार्थ, कंत्राटी शेतीच्या कायद्यातली काही कलमं उद्योगधार्जिणी आहेत आणि करारांच्या
अंमलबजावणीत फसवणूक झाली तर त्याविरुद्ध दाद मागण्यासाठी शेतकर्‍यांकडे पुरेशी साधनं
नाहीत, असा या कायद्याच्या विरोधकांचा
आक्षेप आहे. पण असे तपशिलाचे मुद्दे बाजूला ठेवले तर नव्या शेती कायद्यांची ढोबळ दिशा
ही शेतीमालाच्या विक्रीवरील नियंत्रणांच्या बाबतीत आजवर जी पावलं उचलली जात होती त्यांच्याशी
सुसंगत आहे.
पूर्वीच्या पद्धतीने आणि गतीने-
म्हणजे मसुदा कायदा बनवून किंवा राज्यांना या सुधारणांसाठी हळूहळू राजी करवून- या सुधारणांच्या
दिशेने पावलं टाकली गेली असती तर ती कदाचित एवढी वादग्रस्त ठरली नसती. प्रत्येक राज्याला
आपापल्या स्थानिक परिस्थितीप्रमाणे त्यात काही कमी-जास्त करता आलं असतं; पण धडाकेबाज घोषणा आणि देशव्यापी पवित्र्यामुळे
तसं झालं नाही.
शेती सुधारणांच्या बाबतीत आज
दोन परस्परविरोधी कहाण्या आपल्यासमोर आहेत.
त्यातली पहिली बाजू सरकारची.
भारतीय शेतीला आतापर्यंतच्या जोखडातून मोकळं करवून मोकळा श्वास घेण्याची संधी देणार्‍या
या सुधारणा आहेत, असं सरकारचं प्रतिपादन आहे. या
प्रतिपादनामागची कहाणी साधारणपणे अशी आहे : बाजार समित्या आणि त्यांचे एजंट आतापर्यंत
मक्तेदारीमुळे अति ताकदवान झाले होते. त्यातून अनेक गैरप्रकार होत होते. त्यांची मक्तेदारी
मोडण्याची गरज होती. आता बाजार समित्यांना पर्याय आले की शेतकर्‍यांना या एजंटांच्या
दावणीला बांधून राहावं लागणार नाही. शेती क्षेत्रात नवीन संघटित उद्योग येतील. प्रक्रिया
उद्योग वाढतील. माल साठवण्याच्या सुविधा वाढतील. त्यामुळे मालाची नासाडी कमी होईल.
शेतीत गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला की दरएकरी उत्पादकता वाढेल. बाजारातल्या
मागणीच्या प्रवाहांना अनुसरून पिकं घेतली जातील. कंत्राटी शेती राबवणार्‍या उद्योगांशी
करारमदार करण्यासाठी किंवा नव्या बाजारपेठा स्थापन करण्यासाठी शेतकर्‍यांच्या उत्पादक
संघटना किंवा सहकारी संस्था पुढाकार घेतील. यातून शेतकर्‍यांची संघटित ताकद वाढेल आणि
त्यांचं उत्पन्नदेखील वाढेल.
दुसरी बाजू आहे ती या कायद्यांच्या
विरोधात दिल्लीतल्या कडाक्याच्या थंडीत ठाण मांडून बसलेल्या शेतकरी संघटनांची. त्यांच्या
प्रतिपादनातली कहाणी काहीशी अशी आहे. नव्या कायद्यांमुळे शेतीमालाचे बरेचसे व्यवहार
अधिकृत मंडयांबाहेर सरकतील. त्यातून सध्याच्या मंडया मोडकळीला येतील. मग या मंडयांमध्ये
होणारी सरकारी खरेदीची पद्धत काही वर्षांनी कमजोर होत होत बंद पडेल. मोठ्या खरेदीदारांच्या
आणि उद्योगांच्या तुलनेत असंघटित शेतकर्‍यांची बाजू लंगडी पडेल. आणि मग प्रसंगी शेतीमालाचे
मोठे साठे सोयीस्कर ठिकाणी वळवून किंवा सहकारी संस्थांमधल्या भ्रष्ट मंडळींना हाताशी
धरून किमती पाडल्या जातील, शेतकरी नाडला जाईल. शेतीमालाच्या
विक्रीशी संबंधित सगळ्या पायाभूत सुविधांवर (शीतगृहं, बाजारपेठा, मालाची प्रतवारी, मालावर प्रक्रिया आणि त्याची पुढच्या
विक्री टप्प्यापर्यंत वाहतूक) खासगी क्षेत्राचं वर्चस्व असेल आणि शेतकरी त्यांच्या
दावणीला बांधले जातील.
शेती क्षेत्रातले विविधांगी संदर्भ
लक्षात घेतले तर वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये आणि वेगवेगळ्या शेतीमालाच्या बाबतीत या दोन्ही
कहाण्यांमधले वेगवेगळे अंश प्रत्यक्षात उतरू शकतील. बिहारमध्ये साधारण दीडेक दशकापूर्वी
बाजार समित्या बंद करण्यात आल्या होत्या; पण त्यांची जागा अपेक्षेप्रमाणे खासगी संघटित बाजारपेठांनी घेतली नाही आणि त्यामुळे
तिथल्या शेतकर्‍यांचं उत्पन्न कमी वेगाने वाढलं, असा एका अभ्यासाचा निष्कर्ष आहे. दुसर्‍या बाजूला, बाजार समित्यांची चौकट नसलेल्या दूधप्रक्रिया
आणि कुक्कुटपालन या क्षेत्रांमध्ये सहकारी आणि खासगी संस्थांनी भरीव गुंतवणूक केली
आणि सर्वसाधारणपणे त्यातून शेतकर्‍यांचा फायदा झाला, असे दाखले आहेत; पण ते प्रारूप विक्रीची बंधनं
नसलेल्या इतर शेतीमालाच्या बाबतीत मात्र सढळपणे दिसत नाही.
किमान आधारभूत किंमत अर्थात एमएसपी
(मिनिमम सपोर्ट प्राइस) हा या कायद्यांवरून चालू असलेल्या रणधुमाळीतला एक महत्त्वाचा
मुद्दा आहे. सरकार दरवर्षी २३ पिकांसाठी एमएसपी जाहीर करतं. सरकारी संस्था शेतकर्‍यांकडून
शेतीमालाची खरेदी करताना एमएसपीच्या भावाने करतात. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर पहिल्या
काही वर्षांमध्ये महागाई नियंत्रण प्राधान्याचं असल्यामुळे एमएसपीतील वाढीचा वेग आटोक्यात
ठेवण्यात आला होता. मग निवडणुकीच्या दीड वर्षापूर्वी एमएसपी हा शेतीच्या सरासरी खर्चाच्या
किमान दीडपट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. (ते करताना स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीत
थोडा फेरफार करून खर्चाची कमी समावेशक व्याख्या वापरण्यात आली होती).
२३ पिकांपैकी दोन-तीन पिकांच्या
बाबतीत आणि चार-पाच राज्यांमध्येच एमएसपीची अंमलबजावणी अधिक प्रभावाने होते. कारण तिथे
सरकारी खरेदीचं प्रमाण लक्षणीय असतं. ज्या शेतकर्‍यांचं अधिकाधिक उत्पादन सरकारी संस्था
खरेदी करत आहेत त्यांना एमएसपीचा सर्वाधिक लाभ होतो. यात अर्थातच पंजाब-हरियाणातले
गहू आणि भातशेतीचे शेतकरी मोडतात. कारण या राज्यांना सरकारी खरेदीची मोठी परंपरा आहे.
देशात अन्नधान्याची टंचाई असायची त्या वेळी सरकारी गोदामांमध्ये पुरेसा धान्यपुरवठा
करून तो इतर राज्यांना पुरवण्यासाठी अन्न महामंडळाने पंजाब, हरियाणामध्ये मोठमोठी थेट खरेदीकेंद्रं
सुरू केली होती. पुढे अन्नधान्याची मुबलकता वाढली. सध्या गोदामं भरून वाहत आहेत आणि
या धान्याचा साठा अपेक्षित पातळीच्या तिप्पट आहे. त्यामुळे आता ही खरेदीकेंद्रं चालणं
ही एकापरीने देशाच्या अन्नधान्यसुरक्षेपेक्षा तिथल्या शेतकर्‍यांची गरज बनली आहे. इतर
राज्यांमधून आणि इतर पिकांच्या बाबतीतही एमएसपीवर सरकारी संस्था कमी-अधिक खरेदी करतात, पण त्याची पातळी स्थानिक परिस्थितीवर
आणि राज्य सरकारांच्या प्रेरणेवर आणि क्षमतेवर अवलंबून असते. मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडसारख्या
काही राज्यांमध्ये अलीकडच्या वर्षांमध्ये भरीव सरकारी खरेदी होत असली तरी बहुतेक पूर्वेच्या
राज्यांमध्ये ते प्रमाण नगण्य आहे.
शेती कायद्यांमध्ये एमएसपीचा
उल्लेख नाही; पण कायद्यांचे विरोधक असं मानतात, की बाजार समित्या मोडीत निघाल्या तर सरकारी
खरेदी आणि पर्यायाने एमएसपी मोडीत निघेल. सरकार या धारणेला अपप्रचार मानतं. एमएसपीची
पद्धत सध्याप्रमाणेच चालू राहील, अशी ठोस आश्वासनं पंतप्रधानांसकट
सगळ्यांनी दिली आहेत. यावर शेतकरी संघटनांची आता अशी मागणी आहे, की सरकारने मग एमएसपीला कायद्याची चौकट
द्यावी आणि कुठलेही व्यवहार- मग भले ते खासगी खरेदीदारांबरोबर का असेनात- एमएसपीच्या
खालच्या किमतीत होऊ नयेत.
शेतकरी संघटनांची ही मागणी मान्य
होण्याची शक्यता नाही, कारण ती अव्यवहार्य आहे. आजही
सरकारी खरेदी किती होते त्यावर एमएसपीचा प्रभाव अवलंबून असतो. ज्या राज्यांमध्ये एखाद्या
पिकाची मोठ्या प्रमाणावर सरकारी खरेदी होते तिथे इतर व्यवहारांमध्येही बाजारभाव एमएसपीच्या
जवळपास राहतो, पण सरकारी खरेदीचं प्रमाण नाममात्र
असेल तर बाजारभाव एमएसपीच्या खालीच राहतात. एमएसपी सरसकट प्रभावी आणि कायद्याने सक्तीची
करायची असेल तर एक तर सरकारची खरेदी अनेक पटींनी वाढवावी लागेल (जे सरकारांच्या आर्थिक
आणि संस्थात्मक क्षमतेच्या पलीकडे आहे), किंवा मग या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची सक्ती खासगी खरेदीदारांवर करण्यासाठी
नवीन देखरेख यंत्रणा उभारावी लागेल (ज्यातून भ्रष्टाचाराला ऊत येईल आणि महागाई बोकाळेल).
बाजारपेठांमध्ये एवढा मोठा हस्तक्षेप करण्याची सरकारची क्षमताही नाही आणि ते आर्थिक
तर्काला धरूनही नाही.
त्यामुळे शेती कायद्यांमध्ये
उल्लेख नसलेल्या एमएसपीच्या मुद्द्यावर शेतकर्‍यांच्या मनात विश्वास निर्माण करणं आणि
सरकारी खरेदीचं प्रमाण शक्य तितकं वाढवणं, इतकंच सरकारच्या हातात आहे.
पेचाचं उत्तर काय?
शेती कायद्यांच्या बाजूच्या आणि
विरोधातल्या कुठल्याही कहाणीप्रमाणे भविष्य तंतोतंत उलगडेल असं समजणं उभयपक्षी भाबडेपणाचं
ठरेल. या दोन्ही परस्परविरोधी कहाण्यांमध्ये काही गृहीतकं आहेत. सरकारचं मुख्य गृहीतक
आहे, की पायाभूत सुविधांमध्ये आणि
शेतीच्या मूल्यसाखळीत नवीन गुंतवणूक येईल आणि त्याचा फायदा उचलण्यासाठी शेतकरीही संघटित
बनतील. तर विरोधकांचं मुख्य गृहीतक आहे, की सध्याच्या बाजारपेठा आणि सरकारी खरेदी यंत्रणा मोडीत निघतील.
शेतीमालाची नासाडी टळायला हवी, दरएकरी उत्पादकता वाढायला हवी आणि त्यासाठी
शेतीच्या मूल्यसाखळीतली गुंतवणूक वाढायला हवी या गोष्टी खर्‍या आहेत. त्यासाठी शेतीमालाच्या
विक्रीव्यवस्थेतील बंधनं कमी व्हायला हवीत आणि शेतकरी सहकारी संस्थांचं जाळं पक्कं
व्हायला हवं, हेदेखील तर्काला धरून आहे. पण
खासगी गुंतवणुकीचे दृश्य परिणाम दिसेपर्यंत सरकारी खरेदी यंत्रणा केवळ शाबूत राहायला
हव्यात असं नाही तर त्यांच्यातली गुंतवणूक वाढून त्या सशक्त बनायला हव्यात. तसा ठोस
कार्यक्रम आखून सरकारने त्याची विश्वासार्हता शेतकरी संघटनाना पटवली तर इतर सुधारणा
शेतकर्‍यांच्या गळी उतरवणं कदाचित शक्य होईल; पण तो विश्वास निर्माण झाला नाही तर मात्र कदाचित दोन पावलं मागे टाकून सहमतीच्या
आणि राज्यांना अधिक निर्णयस्वातंत्र्य देण्याच्या मार्गाने या सुधारणा पुढे सरकवण्याचा
प्रयत्न करावा लागेल. देशभरातील शेती क्षेत्रातल्या परिस्थितीची विविधता लक्षात घेतली
तर कदाचित तो पर्याय जास्त योग्यही ठरेल.
मंगेश सोमण
mangesh.soman@gmail.com
**********************************************
आपल्या आसपास घडणाऱ्या पण आपल्या विचारविश्वाचा भाग नसणाऱ्या घडामोडी समजून घ्याव्यात, त्या घडामोडींचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न करावा, आपल्या म्हणण्यापल्याडचे काही दृष्टिकोन समजून घ्यावेत, आपल्याला न दिसणारं जग जाणून घ्यावं असं आम्हाला वाटतं. त्यामुळेच 'अनुभव' मासिकाचा दर महिन्याचा अंक म्हणजे आपला भवताल, आपला समाज समजून घेण्यासाठीची धडपड असते. अनुभव'च्या परिवाराचा एक भाग बनून तुम्हीही या प्रवासात सामील होऊ शकता.'अनुभव'चे वर्गणीदार बना
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा