कोण आहेत एक्स, वाय, झेडवाले मनसबदार? : आनंद अवधानी

कोण आहेत  एक्स, वाय, झेडवाले मनसबदार? : आनंद अवधानी 

भारतामध्ये सरंजामशाही होती तेंव्हा राजे, अष्टप्रधानमंडळ, मनसबदार, शिपाई असे नाना प्रकार असत. या मनसबदारांचे पंचवीस हजारी, वीस हजारी, दहा हजारी, पाच हजारी असे तऱ्हेतऱ्हेचे स्तरही असत. म्हणजे त्या त्या मनसबदाराला त्याच्या किताबाप्रमाणे कमी जास्त रक्षक-अंगरक्षक मिळत असत. आज एकविसाव्या शतकामध्येही असे अनेक (भेदरलेले) मनसबदार तुमच्या आमच्यामध्ये वावरताना दिसतात. जे सरकारच्या म्हणजे पर्यायानं तुमच्या आमच्या खर्चानं आपला जीव मुठीत घेऊन सुरक्षा रक्षकांच्या कोंडाळ्यामधून फिरत असतात.

आजच्या मनसबदारीचे एक्स, वाय, झेड आणि झेड प्लस असे चार प्रकार आहेत. ज्याला भीती अधिक त्याला तितकी भारी मनसबदारी असा इथला अजब न्याय आहे. राजकारणात अगदी किरकोळ पद असलं आणि सरकारात बरी ओळखपाळख असली की त्या माणसाला 'एक्स' सुरक्षाव्यवस्था मिळू शकते. फक्त त्यानं मला धमकीचा फोन आला असं एकदा ओरडायची खोटी! त्याच्या तैनातीसाठी, अगदी चोवीस तास त्याच्या मागेपुढे रहाण्यासाठी सहा पिस्तुलधारी अधिकारी दिले जातात. हे अगदी तालुक्यातल्या मनसबदारालाही सहज जमून जातं. त्याहून मोठा मनसबदार म्हणजे दोन पाच तालुके किंवा एखाद्या जिल्ह्याचं नेतृत्व करणारा असेल तर त्याला पहिल्याइतकाच धोका असला तरी त्याचं वजन (!) जास्ती असल्यामुळं त्याला सहा कार्बाईनधारी अधिकाऱ्यांबरोबर त्याच्या घराचं रक्षण करण्यासाठी बारा शिपायांचाही बंदोबस्त केला जातो. या 'वाय' मनसबदारी मिळालेल्या 'साहेबांची गंमत म्हणजे त्याच्या घराच्या मागच्या बाजूलाही चोवीस तास पहारा दिला जातो. मग भले घराच्या मागच्या बाजूला दार किंवा खिडकी असो वा नसो, नियम म्हणजे नियम!

यापुढच्या 'झेड' म्हणजे इंग्रजी अक्षरमालेतील शेवटच्या अक्षराच्या सुरक्षेचा थाट म्हणजे जुन्या काळातील सरंजामदारांनाही लाजवणारा आहे. यामधले मनसबदार हे राज्यपातळीवरचे क्वचित राष्ट्रीय पातळीवरचे नेते असतात. त्यामुळं यांच्या इतमामाला साजेसे सहा पोलिस अधिकारी शिवाय दोन गाड्या त्याही बिनतारी यंत्रणेसह, त्या प्रत्येक गाडीत दोन याप्रमाणं चार गार्ड आणि आधीच्या मनसबदारांप्रमाणे घराला चोवीस तास पहारा आहेच.

नव्या युगातील या मनसबदारीच्या शाही सुरक्षाव्यवस्थेसाठी इंग्रजी अक्षरमाला ओलांडून एक स्तर तयार केला आहे तो म्हणजे 'झेड प्लस'.

'एक्स', 'वाय', आणि 'झेड' सुरक्षा व्यवस्थेतील सर्व गोष्टी एकत्र करून वर एक खास बुलेट प्रूफ (बंदुकीची गोळी जिला भेदू शकत नाही अशी ) गाडी असा थाट असतो. कारण हे साधेसुधे मनसबदार नसून ते असतात साक्षात राजे रजवाडे, म्हणजे कुठल्याही राज्यांचे मुख्यमंत्री असतील (हल्ली उपमुख्यमंत्रीसुद्धा) किंवा बाळासाहेब ठाकरेंसारखे स्वयंघोषित रिमोट कंट्रोल असतील. अशा व्यक्तींना 'झेड प्लस' ही सुरक्षा व्यवस्था दिली जाते.

या 'झेड प्लस' सुरक्षा व्यवस्थेवरचा हा खर्च बहुधा कमी वाटल्यामुळे किंवा तैनात केलेल्या शेकडो पोलिस अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या शौर्याविषयी खात्री न वाटल्यामुळे हे राजेरजवाडे जातील त्या ठिकाणी आधी एक अतिदक्षता पथक धाडलं जातं. याला बाँम्ब डिटेक्शन अँड डिस्पोजल पथक असं म्हणतात. हे राजे

एखाद्या दिवशी दहा गावांमधे गेले तर त्या प्रत्येक ठिकाणी आधी हे पथक जातं आणि मेटल डिटेक्टर चौकटी, हँड डिटेक्टर्स आणि दोन कुत्री तसंच कितीतरी जवान घेऊन प्रत्येक ठिकाणाचा कानाकोपरा शोधून बाँम्ब किंवा तत्सम स्फोटक वस्तू नाही ना याची खात्री करून घेतं.

एक खरं की ही मनसबदारी कायमची मात्र कुणाला मिळत नाही. ती दिली तर किती काळ द्यायची, कुणाला द्यायची, कधी काढून घ्यायची, कमी-जास्त करायची का, हे ठरवण्यासाठी एक समिती असते. या समितीमध्ये सेंट्रल इंटेलिजन्स ब्यूरो, सी. आय. डी. इंटेलिजन्स, गृहखातं अशा खात्यातील अधिकाऱ्यांचा समावेश असतो. ही समिती दर तीन महिन्यांनी न चुकता या सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेते आणि आवश्यक ते फेरबदलही करते. या समितीच्या कामात ढवळाढवळ केली तरी तसे पुरावे मागे रहाणार नाहीत याची काळजी सर्व राजकारणी जातीने घेतात.

आता या राजांचा आणि मनसबदारांचा रुबाब आणि शान टिकून रहाण्यासाठी तसंच त्यांचे जीव शाबूत रहाण्यासाठी कोणीतरी जीवावर उदार होण्याला पर्याय नाही. मग या उदात्त कार्यासाठी कामी येतात ते पोलिस नाहीतर लष्करातले जवान.

कोणत्याही क्षणी जीव जाऊ शकेल या बोलीला तयार झाल्यामुळं या संपूर्ण कर्मचारीवर्गाला नेहमीपेक्षा दीडपट पगार दिला जातो. यामधे कॉन्स्टेबल, पी.एस.आय, पी. आय आणि ड्रायव्हर्स असे सगळेच आले. शिवाय आठ किलोमीटरची हद्द ओलांडली की लगेच विशेष महागाई भत्ताही सुरू होतो. म्हणजे नेहमीच्या पोलिस दलापेक्षा या मंडळींचा खर्च खूपच मोठा असतो.

देशाच्या पंतप्रधानांच्या आणि त्यांच्या नातेवाईकांच्या सुरक्षा व्यवस्थेसाठी जी यंत्रणा असते तिला स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एस.पी.जी) म्हणतात. तर राज्यपातळीवरील सुरक्षा यंत्रणेला स्पेशल प्रोटेक्शन युनिट (एस.पी.यु.) म्हणतात. ही मंडळी राखाडी रंगाचे सफारी आणि काळे बूट वापरतात. आपल्याला कार्यक्रमाच्या ठिकाणी पटकन कुणीतरी हटकतात ते हे एस.पी.यु.चे अधिकारी असतात. आणि या सगळ्याच्या वर देशाच्या दृष्टीने अतिशय अवघड प्रसंगी ज्यांचा उपयोग केला जातो ते असतात 'ब्लॅक कॅट' नावाप्रमाणेच संपूर्ण काळा पोषाख परिधान केलेली ही मंडळी उच्चप्रशिक्षित असतात.

वास्तविक पाहता वर दिलेल्या तथाकथित मनसबदारांइतकाच तुमचा आमचाही जीव मोलाचा, नव्हे लाख कोटी मोलाचा - असतो. पण तो वाचवण्यासाठी दुसऱ्या कोणीतरी जीवावर उदार व्हायचं असेल आणि तेही तिसऱ्याच्या पैशानी तर त्यासाठी आपल्याकडं कसलीतरी मनसबदारी हवी हे मात्र खरं!

एक्स, वाय, झेडमुळं माणूस वाचू शकतो का?

पण सुरक्षा व्यवस्थेची कवच कुंडलं लाभलेला माणूस पूर्णपणे सुरक्षित असतो का? लाखो रूपयांचा फौजफाटा त्याला मृत्यूपासून वाचवू शकतो का? जीवावर बेतलेलं संकट टाळण्यासाठी पैसा खर्च करणं आणि इतरांचे जीवपणाला लावणं हा रामबाण उपाय असू शकतो का?

अगदी खरं सागायचं तर 'नाही' असंच द्यावं लागेल. कारण आपण कितीही झेड किंवा झेड प्लस सुरक्षा व्यवस्थेच्या बाता मारल्या, तरी त्या व्यक्तीच्या खऱ्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अनेक प्रश्न आजही अनुत्तरित राहतात. हे व्ही आय पीज अनेकदा लांब पल्ल्याचे प्रवास करत असतात. अशा स्थितीत संपूर्ण दोनशे-पाचशे किलोमीटरचा रस्ता सुरक्षा पथकाने तपासणे केवळ अवघड आहे. मग जर झाडीमधे किंवा एखाद्या खड्ड्यात लपून बसून एखाद्याने लांबून गाडीवर बॉम्ब फेकला तर सुरक्षारक्षकासह जागेवर मरण्याखेरीज दुसरा पर्याय उरणार नाही. त्याहीपुढे जाऊन हल्ली रिमोट कंट्रोलने उडवता येणारे बॉम्ब अनेक अतिरेकी आणि माफिया गटांकडे असल्याचं दिसतं. हे बॉम्ब शंभर मीटर अंतरावरून सहजपणे उडवले जातात. म्हणजे इथंही तुमच्या सुरक्षा कड्यावर मात करणं त्या मंडळींना सहज शक्य आहे. शिवाय मानवी बॉम्ब हा आणखी एक भयानक प्रकार स्वतःच्या शरीराला बॉम्ब बांधून स्वतःसकट समोरच्याचीही आहुती देतात. तेव्हा पापणी हलायच्या आत आसपासचे पाच-पंचवीस जण मृत्युमुखी पडतात. म्हणजे अनेक गोष्टी या सुरक्षा यंत्रणेच्याही आवाक्याबाहेरच्या आहेत हेच या ठिकाणी सिध्द होतं.

कितीही कडेकोट बंदोबस्त ठेवला, तरी जर एखाद्यानं मारायचंय ठरवलं तर तो त्यामध्ये फटी शोधू शकतो आणि नेहमीच कडेकोट बंदोबस्त ठेवला जातो, असं नाही. याचं कारण काही खाजगी कार्यक्रमांसाठी, 'गुप्त' बैठकांसाठी, कुणाबरोबर फेरफटका मारण्यासाठी जाताना व्ही आय पी मंडळी सुरक्षा यंत्रणेला बरोबर नेत नाहीत. अशा ठिकाणी निश्चितच त्यांच्या जीवाला धोका पोचतो. म्हणजे वर्षभर खर्च केलेले कोटी दोन कोटी रूपये गेले का पाण्यात?

मग प्रश्न असा तयार होतो की सतत सुरक्षा कड्यातून फिरून तुम्ही कुणापासून पळता? कुणापासून वाचता? कुणापासून तुटता? जर ज्यांना तुम्हाला मारायचं आहे ते हे सुरक्षाकडं भेदू शकणार असतील तर सामान्य जनतेपासून तुटण्यापलिकडं तुमच्या हाती काय रहातं?

काही रहात नाही असं नाही कारण अनेकांना या सुरक्षा व्यवस्थेमुळं समाजात प्रतिष्ठा मिळते. एखाद्याला आयुष्यात एकदाच धमकीचा फोन आला तरी उर्वरित काळ तो सुरक्षा यंत्रणा 'एन्जॉय' करू शकतो. पुन्हा आता धोका उरला नाही तेव्हा यंत्रणा परत करा म्हटलं तर मला अजूनही धोका असं म्हणून ओरडायला हा मोकळा! मग भले कुणी सुरक्षा रक्षकाचा उपयोग बॅग धरण्यासाठी करोत किंवा कुणी घरातले फोन अटेंड करायला लावण्यासाठी!

देशातली सर्वोच्च सुरक्षा व्यवस्था लाभूनही राजीव आणि इंदिरा गांधींची दुर्दैवी हत्या झाल्याचं आपण पाहिलं आहे. सुरक्षा यंत्रणा किती अपयशी ठरू शकते याचं याहून मोठं उदाहरण दुसरं कशाला पाहिजे?

राजीव गांधीच्या हत्येनंतर या प्रकाराच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा अधिक गांभीर्याने विचार सुरु झाला. तेंव्हापासून गेल्या दहा वर्षांचा इतिहास पाहिला तर अशा फार कमी घटना दिसतील, की जेंव्हा एखाद्या महत्वाच्या व्यक्तीवर हल्ला झाला आहे आणि सुरक्षा व्यवस्थेने त्याचा प्रतिकार केला आहे. खरं तर असा धोका हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्या व्यक्तींना आणि तोही खूपच कमी प्रमाणात असतो. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला धमकीचे फोन येऊन गेले असतील तरी प्रत्यक्षात तसा धोका आहे का याची शहानिशा करण्याची नितांत गरज आहे.

खरं पाहता आजची सुरक्षा व्यवस्थाही काही व्यक्तींना सुरक्षिततेचं तकलादू समाधान देणारी, काही व्यक्तींची तथाकथित प्रतिष्ठा वाढवणारी, सरकारला कुणाला काहीतरी 'दिल्याचा' आनंद मिळवून देणारी आणि या सगळ्यासाठी सर्वसामान्य जनतेच्या करोडो रुपयांचा चुराडा करणारी आहे.

- आनंद अवधानी

• अनुभव जानेवारी २०२२च्या अंकाची पीडीएफ खरेदी करण्यासाठी लिंक : http://surl.li/bdnvz

• अनुभव छापील अंकाची वर्गणी भरण्यासाठी लिंक - http://surl.li/bdnxj

• अनुभवच्या पीडीएफ अंकाची वार्षिक वर्गणी भरण्यासाठी लिंक :  http://surl.li/bdnwf

• अनुभव मासिकातील इतर लेख वाचण्यासाठी ब्लॉगला भेट द्या- http://surl.li/bdnwo

• PDF अंक वार्षिक - ₹ ४००

• अनुभव मासिकाच्या वर्गणीचे दर :

वार्षिक - ₹ ८०० । द्वैवार्षिक - ₹ १५०० । त्रैवार्षिक - ₹ २२०० ।

#Anubhav_Magazin #Unique_Feature

#Magazine #MarathiMagazine #Marathi

#Reading #Anubhav #Masik #Books

#अनुभव #मासिक #अनुभव_मासिक

#युनिक_फीचर्स #युनिक #फीचर्स

#वाचाल_तर_वाचाल #मराठी